पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। सिंधु नदी में जल स्तर खतरनाक रूप से बढ़ने से लय्या-तौंसा पुल को सहारा देने वाले सभी सुरक्षात्मक बांध और तटबंध बह गए हैं, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले हजारों ग्रामीणों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

मिट्टी के घर और खेत बाढ़ की चपेट में आकर तबाह हो गए हैं, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, ग्रामीणों को अपने मवेशियों की जान बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है।

पिछले 24 घंटों में सरगोधा, फ़ैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी सहित कई शहरों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की चेतावनी दी है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, पाकिस्तान के प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PDMA) ने पूरे पंजाब प्रांत में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और राहत एवं बचाव कार्यों के लिए आपातकालीन टीमें तैनात कर दी गई हैं।

स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और आपदा से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करें। बाढ़ के चलते बड़े पैमाने पर फसलें नष्ट होने और पशुधन के नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ सकता है।

अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के अधिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंधों की फ्रांस और खुद ICC ने कड़ी आलोचना की है। यह कदम ICC द्वारा इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच के संदर्भ में उठाया गया है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इन प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा कि न्यायाधीश निकोलस गुइलौ सहित पांच ICC अधिकारियों को अमेरिका में प्रवेश से रोक दिया गया है, और उनकी अमेरिका में स्थित किसी भी संपत्ति को ज़ब्त किया जा सकता है। इनमें कनाडाई न्यायाधीश किम्बर्ली प्रोस्ट, उप अभियोजक नज़हत शमीम खान (फ़िजी) और मामे मंडियाये नियांग (सेनेगल) भी शामिल हैं, जिन्होंने विभिन्न मामलों में युद्ध अपराधों की जांच की थी—कुछ में अमेरिकी हित भी जुड़े हुए थे।

फ्रांस ने इस निर्णय की तीखी आलोचना करते हुए इसे "न्यायिक स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार" बताया। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि न्यायाधीशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए।

आईसीसी ने भी बयान जारी कर कहा कि ये प्रतिबंध न्यायालय की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और वैश्विक न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को खतरे में डालते हैं। न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाइयाँ अंतरराष्ट्रीय न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हैं।

इस विवाद की पृष्ठभूमि में ICC द्वारा हाल ही में गाजा युद्ध के दौरान संभावित युद्ध अपराधों को लेकर नेतन्याहू और पूर्व इज़राइली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इसी मामले में हमास कमांडर मोहम्मद दीफ का नाम भी शामिल था, जिन्हें बाद में एक इज़राइली हमले में मार गिराया गया।

अमेरिका के इस कदम से अंतरराष्ट्रीय मंच पर बहस तेज हो गई है, जहां एक ओर न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी ओर बड़ी शक्तियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय न्याय संस्थानों पर दबाव बनाए जाने की आलोचना हो रही है।

मॉस्को में आयोजित भारत-रूस व्यापार मंच को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को गहराई देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी निरंतर सुदृढ़ हो रही है और अब समय आ गया है कि दोनों देश पारंपरिक सहयोग से आगे बढ़कर नए क्षेत्रों और अवसरों की खोज करें।

डॉ. जयशंकर ने व्यापारिक प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अधिक व्यापार करें, निवेश बढ़ाएं और संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर विचार करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों को मिलकर आर्थिक सहयोग के नए आयाम खोलने चाहिए।

उन्होंने हाल के वर्षों में वैश्विक चुनौतियों—जैसे कोविड-19 महामारी, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन तथा व्यापार अस्थिरता—का उल्लेख करते हुए कहा कि इन सभी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्थिर और भरोसेमंद साझेदारों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर चर्चा करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि इस दिशा में वार्ता जारी है, जिसमें संपर्क बेहतर बनाने, व्यापार प्रक्रियाओं को सुगम बनाने और रणनीतिक क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को बढ़ावा देने जैसे विषय शामिल हैं।

डॉ. जयशंकर का यह संबोधन भारत-रूस आर्थिक सहयोग को और अधिक गतिशील और व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब दोनों देश वैश्विक स्तर पर बदलते व्यापारिक और भू-राजनीतिक परिदृश्य का सामना कर रहे हैं।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार-आधारित ग्राहक सत्यापन को और अधिक सुलभ और निर्बाध बनाने के लिए निजी उपग्रह इंटरनेट सेवा प्रदाता स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस सहयोग की पुष्टि करते हुए इसे भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की मापनीयता और विश्वसनीयता का प्रतीक बताया।

यह पहली बार है जब किसी वैश्विक उपग्रह इंटरनेट प्रदाता ने भारत में आधार प्रमाणीकरण का उपयोग शुरू किया है। इस कदम से देश के दूरदराज़ और इंटरनेट से वंचित क्षेत्रों में भी आधार-आधारित सेवाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित हो सकेगी।

मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी यह दर्शाती है कि आधार न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करता है, बल्कि सेवा वितरण में नवाचार के लिए भी मंच प्रदान करता है। आधार को "जीवन और व्यापार में आसानी" का एक महत्वपूर्ण साधन बताते हुए, मंत्रालय ने यह भी कहा कि चेहरा प्रमाणीकरण जैसी सुविधाएं, जो उपयोग में सरल और तेज़ हैं, अब तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं।

यूआईडीएआई और स्टारलिंक की यह साझेदारी डिजिटल समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो भारत के डिजिटल इंडिया विज़न को साकार करने में सहायक होगी।

इज़राइल ने गाजा शहर पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से ज़मीनी हमले के पहले चरण की शुरुआत कर दी है। इज़राइली रक्षा बलों (IDF) ने पुष्टि की है कि यह हमला ज़ितून और जबालिया जैसे बाहरी इलाकों में सैनिकों की पहले से मौजूदगी और तैयारी के आधार पर शुरू किया गया है। इस सैन्य अभियान को इज़राइल के रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ की स्वीकृति मिल चुकी है, और इसकी समीक्षा इस सप्ताह के अंत में सुरक्षा कैबिनेट द्वारा की जाएगी।

IDF ने इस बड़े पैमाने पर चलाए जाने वाले हमले में सहयोग के लिए 60,000 रिज़र्व सैनिकों को तैनात करने की योजना बनाई है, जिससे अधिक सक्रिय बल इस ऑपरेशन में भाग ले सकें। इज़राइल का कहना है कि उसका मुख्य उद्देश्य हमास के सैन्य ढांचे को ध्वस्त करना और उसे गाज़ा की सामान्य आबादी से अलग-थलग करना है। एक सैन्य प्रवक्ता ने दावा किया कि लगभग दो वर्षों के संघर्ष के बाद, हमास "तबाह और कमजोर" हो चुका है।

हालांकि, इस ज़मीनी हमले को लेकर वैश्विक चिंता भी सामने आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस अभियान की आलोचना करते हुए कहा कि इससे मानवीय आपदा और क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंका बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC) ने भी गाजा की बिगड़ती स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है, चेतावनी दी है कि संघर्ष के और तेज़ होने से नागरिकों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और बचे हुए लगभग 50 बंधकों की जान को खतरा हो सकता है।

ICRC ने तत्काल युद्धविराम और मानवीय सहायता की बेहतर पहुंच की मांग की है, साथ ही चेताया है कि गाजा के 21 लाख निवासियों को इसके "अपूरणीय परिणाम" भुगतने पड़ सकते हैं।

इस बीच, कतर और मिस्र ने एक नए युद्धविराम प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है, जिसमें 60 दिनों के संघर्षविराम और लगभग आधे बंधकों की रिहाई की योजना शामिल है। हमास ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इज़राइल की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इज़राइली अधिकारी इस बात पर अड़े हैं कि किसी भी समझौते में सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित होनी चाहिए।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय युद्धविराम व शांति के प्रयासों को तेज़ करने की मांग कर रहा है।

भारत और रूस के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल हुई, जब भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस उच्च-स्तरीय वार्ता में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है, जिसमें आर्थिक सहयोग, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और रणनीतिक समन्वय पर विशेष ध्यान केंद्रित रहेगा।

बैठक में परिवहन, रसद और वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियों के विकास पर खास चर्चा की जाएगी—जो उन देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। यह पहल दोनों देशों की आर्थिक संप्रभुता को सुदृढ़ करने और व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम होगी।

साथ ही, कृषि, वैज्ञानिक-तकनीकी सहयोग और बुनियादी ढांचा विकास में हो रही प्रगति की समीक्षा की जाएगी। मंत्रियों द्वारा भविष्य के उच्च-स्तरीय दौरे और संवाद के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय किए जाने की संभावना है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, दोनों नेता एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति, यूक्रेन संघर्ष, अफगानिस्तान की स्थिति, और फिलिस्तीन-इज़राइल संघर्ष जैसे ज्वलंत अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और रूस संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और जी-20 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर अपनी राजनीतिक और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में सक्रिय हैं। यह संवाद न केवल दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम देगा, बल्कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सहयोग के नए अवसर भी पैदा करेगा।

भारत और वियतनाम के तटरक्षक बलों के बीच छठी उच्च-स्तरीय बैठक आज वियतनाम की राजधानी हनोई में आयोजित की गई। इस बैठक में दोनों देशों ने समुद्री अपराधों की रोकथाम और समुद्री सुरक्षा सहयोग को लेकर विस्तार से चर्चा की।

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, बैठक का मुख्य फोकस समुद्री खोज और बचाव, समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री प्रदूषण की प्रतिक्रिया और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने पर रहा। खासतौर पर तस्करी, मानव तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री अपराधों से निपटने पर विशेष ध्यान दिया गया।

बैठक की सह-अध्यक्षता भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के अतिरिक्त महानिदेशक आनंद प्रकाश बडोला और वियतनाम तटरक्षक बल (वीसीजी) के उप कमांडेंट मेजर जनरल वु ट्रुंग किएन ने की। दोनों पक्षों ने हाल ही में हुए पोत दौरों और पेशेवर आदान-प्रदान की समीक्षा की, और अंतर-संचालनीयता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहलों को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई।

प्रतिनिधिमंडलों ने समन्वित खोज और बचाव अभियानों तथा संयुक्त प्रदूषण प्रतिक्रिया तंत्रों की आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ ही, नियमित संस्थागत संवाद, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान और पोत दौरों की निरंतरता को आपसी विश्वास और संचालन समन्वय के लिए महत्वपूर्ण बताया।

इस बैठक ने भारत और वियतनाम के बीच समुद्री सहयोग को एक नई दिशा देने की संभावनाओं को मजबूत किया है।

तेल अवीव (इजराइल), 20 अगस्त। गाजा पट्टी में युद्धरत इजराइली सुरक्षा बलों (आईडीएफ) ने आतंकवादी समूह हमास के कमांडर मोहम्मद नाइफ अबू शमाला को मार गिराया। वह हमास की नुखबा कंपनी का कमांडर था।

आईडीएफ ने 'एक्स' पर शमाला के फोटो के साथ एक पोस्ट में कहा कि हमास आतंकी मोहम्मद नाइफ अबू शमाला सात अक्टूबर, 2023 के नरसंहार के दौरान मारास पोस्ट से भाग गया था। गाजा पट्टी में युद्ध के दौरान शमाला ने आईडीएफ सैनिकों के खिलाफ कई हमले किए। एक अन्य पोस्ट में आईडीएफ ने कहा कि सुरक्षा बलों ने हमास आतंकवादी जिहाद कमाल सलीम नज्जर को ढेर कर दिया। नज्जर सात अक्टूबर के नरसंहार के दौरान इजराइली नागरिक यार्डेन बिबास के अपहरण में शामिल था। उसे 10 अगस्त को मार गिराया गया।

द टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार की खबर के अनुसार सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि लगभग 60 हजार इजराइली रिजर्व सैनिकों को बुधवार से गाजा शहर में हमास के खिलाफ हमले के लिए आदेश मिलने वाले हैं। अगर गाजा शहर में हमला जारी रहता है, तो यह सैनिक इस अभियान के दौरान लगभग 1,30,000 इजराइली सैनिकों के साथ तैनात रहेंगे।

क्वेटा (बलोचिस्तान) पाकिस्तान, 20 अगस्त। बलोचिस्तान प्रांत के पंजगुर में 'पाकिस्तान की संघीय समर्थित' समूह पर सशस्त्र हमले में चार लोगों की मौत हो गई। यह हमला सोमवार देररात पंजगुर के सोर्डो इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक घर पर किया। हमले में एक व्यक्ति घायल भी हो गया। द बलोचिस्तान पोस्ट ने स्थानीय सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है।

द बलोचिस्तान पोस्ट के अनुसार, मृतकों की पहचान गुलाम सरवर के बेटे इस्लाम और निजाम (दोनों गेचक, सोर्डो निवासी), हबीबुल्लाह पुत्र शाह मोहम्मद (ग्रेशा, खुजदार निवासी) और अली अहमद (क्वेटा निवासी) के रूप में हुई है। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि मारे गए लोग पाकिस्तान की संघीय समर्थक समर्थित सशस्त्र समूह से जुड़े थे। ऐसे लोगों को इलाके में "डेथ स्क्वाड" कहा जाता है।इन समूहों पर जबरन गायब करने, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या करने, मादक पदार्थों की तस्करी व फिरौती के लिए अपहरण जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।

इस हमले की अभी तक किसी भी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि, अतीत में ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी अक्सर बलोच स्वतंत्रता समर्थक सशस्त्र समूहों ने ली है। बलोचिस्तान में आजादी समर्थकों की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की है।

इस्लामाबाद (पाकिस्तान), 20 अगस्त। पाकिस्तान के प्रमुख बंदरगाह शहर कराची में मंगलवार को बारिश ने भारी तबाही मचाई। सिंध सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते लोगों से आज कामकाज बंद रखने की अपील की है। भारी बारिश के कारण सारा शहर बाढ़ की चपेट में है।घरों में पानी भर गया है। बिजली के करंट का झटका लगने, डूबने और दीवारें गिरने की घटनाओं में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है।

जियो न्यूज चैनल के अनुसार, अभी भी कई इलाकों में बिजली गुल है। इस दौरान इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बाधित रहीं। गुलशन-ए-हदीद में सबसे ज्यादा 170 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अभी भी कामकाजी और अन्य लोग मलीर सहित कई इलाकों में कई फीट पानी भर जाने के कारण फंसे हुए हैं। बाशिंदों को यह स्थिति 2022 की विनाशकारी बारिश की याद दिलाती है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, पाकिस्तान का दक्षिणी हिस्सा मंगलवार को मानसून की सबसे भीषण बारिश से तबाह हो गया। बारिश ने महानगर कराची में भारी तबाही मचाई है। सभी प्रमुख सड़कें और अंडरपास जलमग्न है और जनजीवन अस्त-व्यस्त है। दिन के पहले पहर शुरू हुई बारिश सूर्यास्त तक थोड़े समय के लिए, रुक-रुक कर जारी रही। बरसात से कराची का पहले से जर्जर बुनियादी ढांचा चरमरा गया।

सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने आज प्रांत के सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्वायत्त और निजी संस्थानों के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। उन्होंने स्कूलों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फोन पर उनसे बातचीत कर हालात का जायजा लिया।

बलोचिस्तान के 15 जिलों में हो रही बरसातः प्रांतीय आपदा अधिकारी मोहम्मद यूनिस ने बताया कि बलोचिस्तान के 15 जिलों में भी बारिश हो रही है और प्रांत को सिंध से जोड़ने वाला मुख्य राजमार्ग भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि दो जिलों में 40 से 50 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं।

पूर्वानुमान और चेतावनीः पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में सिंध और बलोचिस्तान के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से तेज मानसूनी हवाएं लगातार मुल्क में प्रवेश कर रही हैं। यह हवाएं खासकर दक्षिणी क्षेत्रों को प्रभावित कर रही हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि मूसलाधार बारिश से कराची, हैदराबाद, बदीन, सजावल और आसपास के जिलों सहित सिंध के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है।