क्वेटा (बलोचिस्तान) पाकिस्तान, 19 अगस्त । बलोचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने बलोचिस्तान सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय (बीयूआईटीईएमएस) के सहायक प्रोफेसर काजी उस्मान की गिरफ्तारी की घोषणा की। उन पर क्वेटा रेलवे स्टेशन पर आत्मघाती बम विस्फोट और अन्य हमलों में मदद करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि प्रो. काजी उस्मान को 12 अगस्त को सुरक्षा बल के जवान जबरिया उठा ले गए थे। तब से वह लापता थे। मानवाधिकार संगठनों की आलोचना के बाद बुगती ने यह घोषणा सोमवार को की।

द बलोचिस्तान पोस्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री बुगती ने क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो में उस्मान का एक रिकॉर्डेड बयान सुनाया। उस्मान इसमें कह रहे हैं कि उन्होंने कायद-ए-आजम विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री और पेशावर विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल की है। वीडियो में उन्होंने आतंकवादी समूहों के साथ कथित संबंधों की बात कबूल की। हालांकि, परिवार और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, उस्मान और उनके छोटे भाई जिबरान अहमद को 12 अगस्त को क्वेटा के अफनान कस्बे से सुरक्षा बल और आतंकवाद-रोधी विभाग के अधिकारी जबरदस्ती उठा ले गए थे। इसके बाद उन्हें कहां रखा गया, यह भी कोई बताने को तैयार नहीं था।

सहायक प्रोफेसर काजी के कबूलनामे पर बलोच नेशनल मूवमेंट (बीएनएम) की मानवाधिकार शाखा पांक ने कहा कि यह जबरन कबूलनामा पूर्वाग्रह से प्रेरित है। यह निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस मसले पर प्रमुख मानवाधिकार वकील इमान मजारी ने कहा कि उन्होंने खुद देखा है कि कैसे बंदियों को धमकी देकर स्क्रिप्टेड संदेश रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया जाता है। मजारी ने कहा कि डॉ. उस्मान काजी आतंकवादी नहीं हैं। आज पूरा पाकिस्तान सैन्य अदालत बन गया है। मुल्क में जबरन गायब किए गए लोगों को आतंकवादी के रूप में पेश किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर लोग वास्तव में संदिग्ध हैं, तो उन्हें गायब क्यों किया जाता है। उन्हें कानून के अनुसार गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता?

बलोच वॉयस फॉर जस्टिस ने कहा कि कथित स्वीकारोक्ति ने "गंभीर कानूनी प्रश्न" उठाए हैं और यह "मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन" है। संगठन ने तर्क दिया कि यह वीडियो सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया। इससे पता चलता है कि सरकारी संस्थाएं "न्याय पर दुष्प्रचार को प्राथमिकता दे रही हैं।" बलोच वॉयस फॉर जस्टिस ने कहा कि बलोचिस्तान में असहमति को दबाने के लिए ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोफेसर उस्मान काजी की जान को गंभीर खतरा है।

काठमांडू, 19 अगस्त । भैरहवा पुलिस ने भारत के उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर के निवासी अभिषेक यादव को एक दर्जन से अधिक विश्वविद्यालयों के जाली सर्टिफिकेट के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से दो बड़े सूटकेस में करीब 2000 से अधिक जाली सर्टिफिकेट, होलोग्राम और स्टांप की बरामदगी हुई है।

रूपन्देही जिला पुलिस कार्यालय के प्रवक्ता डीएसपी सूरज कार्की ने बताया कि गिरफ्तार किए गए कानपुर के युवक के पास से भारत के एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हैदराबाद, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, असम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिषद, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और आंध्र विश्वविद्यालय की मार्कशीट, चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, लेटर पैड और अन्य फर्जी सादे दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि अभिषेक यादव को जिला पुलिस कार्यालय, रूपन्देही और क्षेत्रीय पुलिस कार्यालय, बेलहिया की संयुक्त टीम ने बस पार्क स्थित होटल मुक्तिनाथ के पास से हिरासत में लिया। पुलिस ने यादव के पास से त्रिभुवन विश्वविद्यालय की 100 प्रतिलिपियां, 36 प्रमाण पत्र, 5 स्टाम्प पैड, 3 टिकटें और 4,040 स्टिकर जब्त किए, जो होलोग्राम जैसे दिखते थे और जिन पर "त्रिभुवन विश्वविद्यालय 2012" लिखा था। इसी तरह उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद के 2,000 स्टिकर, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के 1,700 स्टिकर और तकनीकी एवं प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र के 1,900 होलोग्राम स्टिकर जब्त किए गए।

कार्की के अनुसार विभिन्न कार्यालयों की मुहरें और हस्ताक्षर, दो मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक पेन ड्राइव, एटीएम कार्ड और नेपाली और भारतीय रुपये भी बरामद किए गए हैं। कार्की ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि वह फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनाने में गिरोह शामिल हो सकता है। गिरफ्तार यादव को न्यायालय से 5 दिन की हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

क्वेटा (बलोचिस्तान) पाकिस्तान, 19 अगस्त । पाकिस्तान में अशांत प्रांत बलोचिस्तान के उस्ता मोहम्मद जिले में एक पुलिस वैन पर सोमवार को हुए ग्रेनेड हमले में कम से कम छह लोग घायल हो गए। मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों ने सिटी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास एक पुलिस वाहन पर ग्रेनेड फेंका। इस विस्फोट में चार पुलिसकर्मी और दो राहगीर घायल हो गए।

द बलोचिस्तान पोस्ट ने पुलिस के हवाले से कहा कि हमले में घायलों की पहचान अब्दुल नबी, कादिर बख्श, अब्दुल्ला, बहराम और दो अन्य के रूप में हुई है। घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि विस्फोट में वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश की।

इस बीच, सशस्त्र समूह बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स (बीआरजी) ने मीडिया को जारी एक बयान में इस हमले की जिम्मेदारी ली है। समूह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने पुलिस वाहन को निशाना बनाया। अगर पुलिस स्थानीय लोगों को परेशान करती रही, तो आगे भी ऐसे हमले होंगे।

काठमांडू, 19 अगस्त । नेपाली संसद के प्रतिनिधि सभा की डिप्टी स्पीकर इंदिरा राना मगर के खिलाफ महाभियोग चलाने की तैयारी के लिए सत्तारूढ़ घटक दलों ने मंगलवार को संसदीय दल की आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में शामिल होने वाले सांसदों से एक सादे कागज पर हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं।

सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस (एनसी) और सीपीएन-यूएमएल की आपातकालीन बैठक में शामिल होने वाले सांसदों ने बताया कि डिप्टी स्पीकर इंदिरा राना मगर को पद से हटाने के लिए यह हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं। नेपाली कांग्रेस के एक सांसद के अनुसार पार्टी के सदस्यों को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच संसदीय दल के कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह यूएमएल के प्रमुख सचेतक महेश बरतौला ने भी स्वीकार किया कि महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए सभी सांसदों को निर्देश दिया गया है।

डिप्टी स्पीकर राना मगर पर विभिन्न व्यक्तियों के लिए अमेरिकी वीजा आवेदनों का समर्थन करने के लिए संसद सचिवालय के लेटरहेड पर सिफारिश पत्र जारी करने का आरोप लगा है। इसको लेकर सत्तारूढ़ दल पहले भी महाभियोग का प्रस्ताव लाये थे, लेकिन सत्तारूढ़ घटक दल के छोटे दलों की तरफ से विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया था।

इस समय सत्तारूढ़ गठबंधन के दो प्रमुख घटक दल नेपाली कांग्रेस (88) और यूएमएल (79) के पास कुल 167 सांसद हैं। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में महाभियोग पारित करने के लिए दो तिहाई सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है। यानी सत्तारूढ़ दल को 16 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है। इनमें सरकार में शामिल जनता समाजवादी पार्टी के 7 और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के 4 सांसदों ने समर्थन देने का निर्णय लिया है। बाकी 5 सांसदों के लिए जनमत पार्टी के 6 सांसदों से बातचीत जारी है।

वाशिंगटन, 19 अगस्त । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के मध्य छिड़े युद्ध को रुकवाने के अपने प्रयासों के तहत सोमवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय संघ के नेताओं से मुलाकात की। यह मुलाकात अलास्का शिखर सम्मेलन के सम्मेलन के कुछ दिनों बाद हुई है। ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में युद्धविराम के मसले पर लगभग तीन घंटे चर्चा की थी। जेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रंप से समझौते पर आगे से बढ़ने से अपने देश की सुरक्षा की गारंटी मांगी। ट्रंप ने कहा कि अगर वह समझौता मानने को तैयार हैं तो यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अमेरिका तैयार है। अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका अपने सैनिकों को यूक्रेन में तैनात करेगा।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और सात यूरोपीय नेताओं ने कल व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने पर महत्वपूर्ण बातचीत की। ओवल ऑफिस में जेलेंस्की ने ट्रंप से यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी में अमेरिका की भूमिका के बारे में बातचीत की। इस समझौते में यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी सबसे जटिल मुद्दा है। इसका मकसद यह है कि शांति समझौते पर सहमत होने के बाद रूस युद्ध को फिर से शुरू न करे।

राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की को भरोसा दिलाया कि यूक्रेन की अमेरिका सुरक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि किसी न किसी तरह से मदद की जाएगी। उन्होंने अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की संभावना से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने जेलेंस्की से पूछा कि यूक्रेन किस तरह की सुरक्षा गारंटी चाहता है? जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को हर तरह की सुरक्षा की गारंटी चाहिए। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच क्रीमिया पर भी चर्चा हुई। संभवतः जेलेंस्की इसके लिए तैयार हो गए हैं। जेलेंस्की ने इस दौरान बार-बार त्रिपक्षीय बैठक (जेलेंस्की- ट्रंप-पुतिन वार्ता) पर जोर दिया। ट्रंप ने कहा कि क्रेमलिन इसके लिए राजी नहीं है। बावजूद इसके वह कोशिश करेंगे कि त्रिपक्षीय वार्ता जल्द हो।

एनबीसी न्यूज के अनुसार, लगभग साढ़े तीन साल से चल रहे इस संघर्ष को सुलझाने के लिए व्हाइट हाउस में हुई इस बैठक में जेलेंस्की और ट्रंप के साथ कई यूरोपीय नेता शामिल हुए। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर इसे जारी रहने दिया गया तो यह तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। यह पूछे जाने पर कि क्या अमेरिकी सैनिक शांति समझौते में मदद करेंगे, ट्रंप ने इस संभावना से इनकार नहीं किया।

काठमांडू, 19 अगस्त । कुवैत में जहरीली शराब पीने के कारण 16 नेपाली नागरिकों की मौत हो चुकी है जबकि 30 नेपाली नागरिक अभी भी कुवैत के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। कुवैत सरकार ने इन सभी को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। जहरीली शराब पीने और बे चने के मामले में कुवैत पुलिस ने कुछ नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार भी किया है।

यह घटना 15 अगस्त की है जब जहरीली शराब पीने से दर्जनों नेपाली नागरिक सहित कुछ भारतीय और बांग्लादेशी नागरिक बीमार पड़ गए थे जिसके बाद उन्हें कुवैत के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कुवैत स्थित नेपाली दूतावास के मुताबिक अब तक इस जहरीली शराब कांड में 16 नेपाली नागरिकों की मौत हो चुकी है। अन्य देशों के 23 नागरिकों की भी जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है।

जहरीली शराब पीने से जिन 30 नेपाली नागरिकों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है उन सभी को देश निकाला दे दिया गया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए कहा है कि देश के कानून के विपरीत शराब का सेवन करने वाले सभी को उपचार के बाद तत्काल देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। देश निकाला दिए गए विदेशी नागरिकों की संख्या 163 बताई गई है।

कुवैत स्थित नेपाली राजदूत घनश्याम लमसाल की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जहरीली शराब पीने से बीमार पड़े 30 नेपाली नागरिक को कुवैत सरकार के इस आदेश के तहत देश निकाला दिया गया है। उन्होंने बताया कि नेपाली दूतावास इन सभी से लगातार संपर्क में है और उनके अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही उनकी वापसी की व्यवस्था की जा रही है।

कुवैत सरकार ने जहरीली शराब मामले की जांच शुरू की है जिनमें शराब बनाने और बेचने के मामले में सौ से अधिक नेपाली, भारतीय तथा बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। कुवैत टाइम्स के मुताबिक सरकार द्वारा चलाए गए शराब विरोधी अभियान में अब तक 258 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें अधिकांश नेपाल के रहने वाले हैं।

कुवैत स्थित नेपाली राजदूत लमसाल ने भी स्वीकार किया कि सरकार के शराब विरोधी अभियान में 200 से अधिक नेपाली नागरिकों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि कुवैत की जेलों में बंद नेपाली नागरिकों में से अधिकांश अवैध शराब के सेवन और बिक्री व वितरण के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। कुवैत में कुल 1 लाख 60 हजार नेपाली नागरिक रोजगार के सिलसिले में रह रहे हैं।

वॉशिंगटन, 19 अगस्त । रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए सोमवार को अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन के नेताओं के साथ व्‍हाइट हाउस में अहम बैठक की।इस दौरान ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन कॉल कर उनसे लंबी बातचीत कर दावा किया कि रूस-यूक्रेन के बीच शांति वार्ता होगी, जिसके लिए समय और स्थान का निर्धारण जल्द होगा। इस खास बैठक को लेकर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थी क्योंकि पिछले करीब तीन साल से रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय देशों के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद दावा किया कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक की योजना बन रही है। व्हाइट हाउस में बहुपक्षीय वार्ता के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "विशिष्ट अतिथियों के साथ बैठक बहुत अच्छी रही। राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की ताकि जेलेंस्की और रूसी नेताओं के बीच बैठक की व्यवस्था शुरू की जा सके। उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस अहम बैठक की योजना बनाने में रूस और यूक्रेन के साथ समन्वय करेंगे।

इस वार्ता में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन, नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और फिनलैंड के नेता शामिल हुए। इस वार्ता के दौरान ही ट्रंप ने पुतिन के साथ फोन पर लंबी बातचीत की बात भी सामने आई है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट हुई बातचीत के दौरान यूरोपीय नेता उस समय कमरे में मौजूद नहीं थे।

क्रेमलिन के सहायक यूरी उशाकोव ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच लगभग 40 मिनट तक फोन पर बातचीत की पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिकी नेता ने अपने रूसी समकक्ष को जेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं के साथ अपनी बातचीत के बारे में जानकारी दी।

रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक इस अहम बैठक के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि यूरोपीय नेता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों या सप्ताह में राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की के बीच आमने-सामने की बैठक की व्यवस्था करने की उम्मीद कर रहे हैं। मैक्रों ने कहा, "हमारी पहली बैठक के बाद राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई और यह तय हुआ कि पहले जेलेंस्की और पुतिन के बीच द्विपक्षीय संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा, जिसका स्थान आने वाले कुछ घंटों में तय किया जाएगा। इसके बाद पुतिन, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच त्रिपक्षीय बैठक होगी।

इस वार्ता के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ शांति वार्ता के लिए यूक्रेन के लिए सुरक्षा की गारंटी का प्रारूप 7-10 के भीतर औपचारिक रूप से सामने आ जाएगा। जेलेंस्की के मुताबिक इस गारंटी के तीन पहलू हैं, जो यूक्रेन की सेना के लिए हथियार, सहयोगी प्रतिबद्धताएँ और यूक्रेन के रक्षा उद्योग के विकास से संबंधित हैं।

वॉशिंगटन, 19 अगस्त। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने 6,000 से अधिक छात्र वीजा रद्द कर दिए हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में वीजा धारकों ने कानून तोड़ा या निर्धारित समय से अधिक ठहरे, जबकि करीब 200–300 मामलों में उन्हें आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया।

स्टेट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी के अनुसार, करीब 4,000 वीजा अपराधों के कारण रद्द किए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा मामले हमले से जुड़े थे। इसके अलावा शराब और ड्रग्स के नशे में गाड़ी चलाना तथा चोरी जैसे अपराध भी शामिल हैं।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ट्रम्प प्रशासन ने छात्र वीज़ा नियमों पर सख्ती बढ़ा दी है। अब सोशल मीडिया की कड़ी जांच, गहन स्क्रीनिंग और अमेरिकी दूतावासों को राजनीतिक रूप से सक्रिय आवेदकों के प्रति अधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

स्टेट डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद से जुड़े वीजा रद्द करने का आधार विदेश मंत्रालय के नियमों में दिया गया प्रावधान है, जिसके तहत “आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना” या “आतंकी संगठनों से संबंध रखना” वीजा अयोग्यता की श्रेणी में आता है।

इस बीच, राष्ट्रपति ट्रम्प ने कई शीर्ष अमेरिकी विश्वविद्यालयों पर यहूदी विरोध बढ़ाने और फिलिस्तीनी अधिकारों के समर्थन में प्रदर्शन करने का आरोप लगाया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ टकराव में उन्होंने अनुसंधान जांचों के लिए फंडिंग रोक दी और कर-छूट समाप्त करने की धमकी दी।

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि उन्होंने न केवल छात्रों बल्कि सैकड़ों–हजारों अन्य लोगों के भी वीजा रद्द किए हैं, क्योंकि वे ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए गए जो अमेरिकी विदेश नीति प्राथमिकताओं के खिलाफ थीं।

ट्रम्प प्रशासन की इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कई संगठनों और विशेषज्ञों ने इसे अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है।

वॉशिंगटन, 19 अगस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की सोमवार को व्हाइट हाउस में यूरोपीय नेताओं के साथ उच्चस्तरीय वार्ता कर रहे हैं। इस बैठक को रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बातचीत में “काफी प्रगति” हुई है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि सब कुछ अनुकूल रहा तो आज ही एक त्रिपक्षीय बैठक संभव है, जिससे युद्ध समाप्त करने की दिशा में “वाजिब मौका” बन सकता है।

ट्रंप बोले– बैठक के बाद पुतिन से करूंगा बात

पत्रकारों के एक सवाल कि क्या अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता समाप्त कर रहा है, तो ट्रंप ने कहा, “अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम एक त्रिपक्षीय बैठक कर सकते हैं और उस स्थिति में युद्ध समाप्त करने का उचित मौका मिलेगा।” उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका का यूक्रेन के लिए समर्थन खत्म नहीं हुआ है—“लोग मारे जा रहे हैं और हम इसे रोकना चाहते हैं।”

जेलेंस्की ने अमेरिकी फर्स्ट लेडी का जताया धन्यवाद

जेलेंस्की ने ट्रंप को युद्ध रोकने के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और पूर्व प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप को भी उनके उस पत्र के लिए आभार जताया, जो उन्होंने पुतिन को लिखा था। पत्र में कहा गया था कि अब बच्चों और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का समय है।

शान्ति बहाली के बाद चुनाव संभव- जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने युद्ध के बीच चुनाव कराने की संभावना पर कहा कि यह केवल सुरक्षा परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वहीं, जब उनसे नक्शा बदलने (रूस को क्षेत्र सौंपने) पर सवाल किया गया तो उन्होंने रूस की लगातार हमलों की ओर इशारा करते हुए स्पष्ट किया कि लक्ष्य युद्ध को रोकना और कूटनीति से समाधान ढूंढना है।

यूक्रेन की सुरक्षा में शामिल होगा अमेरिका

वहीं अमेरिकी शांति सैनिक भेजने के प्रश्न पर ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका और यूरोप मिलकर यूक्रेन को दीर्घकालिक सुरक्षा देंगे। उन्होंने कहा, “जब सुरक्षा की बात आती है, तो बहुत मदद होगी… वे (यूरोप) पहली रक्षा पंक्ति हैं, लेकिन हम भी शामिल रहेंगे।” ट्रंप ने अमेरिकी शांति सैनिकों को यूक्रेन भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया और कहा कि “हम उन्हें बहुत अच्छी सुरक्षा देंगे।”

ट्रंप ने यह दावा भी किया कि उन्होंने पहले छह युद्ध समाप्त कराए हैं और सोचा था कि यह सबसे आसान होगा, लेकिन यह काफी कठिन साबित हो रहा है।

रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में चल रही बैठक में नाटो महासचिव मार्क रुटे, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्ज़ेंडर स्टब भी मौजूद हैं।

काठमांडू, 18 अगस्त। उच्च न्यायालय 19 साल पहले एक हिंसक झड़प के दौरान 27 माओवादी कार्यकर्ताओं की सामूहिक हत्या के आरोप में सोमवार को पूर्व उपप्रधानमंत्री उपेन्द्र यादव के खिलाफ दोबारा जांच कराने का आदेश दिया है। पूर्व माओवादी नेता प्रभु साह की याचिका पर न्यायाधीश तिल बहादुर श्रेष्ठ और नित्यानंद पांडे की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।

याचिका में इस घटना के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सहित अन्य सभी जांच आयोग में मधेशी जनाधिकार फोरम के तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादव को इस हत्याकांड का मुख्य योजनाकार बताया है। इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर पूर्व माओवादी नेता प्रभु साह ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी।

उपेन्द्र यादव इस समय जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं तथा हाल ही में उन्होंने ओली सरकार को दिए जा रहे समर्थन को वापस लेने का निर्णय किया था।

पार्टी के प्रवक्ता मनीष सुमन ने सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार से समर्थन वापस लेने के कारण सरकार राष्ट्रीय सभा में अल्पमत में आ गई थी, इसलिए दबाव देने के लिए अचानक 19 वर्ष पहले की घटना को फिर से जीवित किया गया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने वाले पूर्व माओवादी नेता एवं वर्तमान सांसद प्रभु साह ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद इस सामूहिक नरसंहार में मारे गए लोगों के परिवारों में न्याय की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि उस हत्याकांड के मुख्य दोषी उपेन्द्र यादव हैं, जिन्हें कानूनी दायरे में लाना ही होगा।