अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संभवतः सितंबर में ब्रिटेन की राजकीय यात्रा पर जा सकते हैं। यह निमंत्रण ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने भेजा है, जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने फरवरी में व्हाइट हाउस की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप को औपचारिक रूप से सौंपा था।

अगर यह यात्रा होती है, तो यह ट्रंप की दूसरी राजकीय ब्रिटेन यात्रा होगी। पहली बार वे 2019 में लंदन आए थे, जब उनकी मेज़बानी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने की थी।

हालांकि, बकिंघम पैलेस ने अभी तक यात्रा की सटीक तारीखों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन राजनयिक हलकों में माना जा रहा है कि यह दौरा ब्रिटेन-अमेरिका संबंधों को और मज़बूती देने और द्विपक्षीय मुद्दों पर उच्च स्तरीय बातचीत का अवसर बन सकता है।

संभावित एजेंडा:

• रक्षा और सुरक्षा सहयोग

• यूएस-यूके व्यापार समझौते

• जलवायु और वैश्विक रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा

• यूक्रेन और मध्य पूर्व की स्थिति

राजकीय यात्रा में आम तौर पर बकिंघम पैलेस में स्वागत समारोह, राजकीय भोज, और ब्रिटिश संसद में संबोधन जैसी परंपराएँ शामिल होती हैं। यदि यह यात्रा निर्धारित होती है, तो यह ट्रंप और किंग चार्ल्स के बीच पहली औपचारिक मुलाक़ात होगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 1 अगस्त से यूरोपीय संघ (EU) और मेक्सिको के आयात पर 30% शुल्क लगाने की धमकी के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तनाव और बढ़ गया है। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस कदम पर गहरी निराशा जताते हुए कहा कि यदि ज़रूरत पड़ी, तो ईयू उचित जवाबी कार्रवाई करेगा।

उधर, मेक्सिको ने ट्रंप की चेतावनी को "अनुचित और एकतरफा" बताते हुए उसकी कड़ी आलोचना की। मेक्सिको ने ज़ोर देकर कहा कि वह अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। दोनों ही पक्षों ने कहा कि वे संवाद के रास्ते को खुला रखना चाहते हैं, लेकिन किसी भी आर्थिक दबाव को स्वीकार नहीं करेंगे।

ट्रंप की चेतावनी: "अगर जवाबी कार्रवाई हुई तो टैरिफ और बढ़ेंगे"

राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई देश अमेरिकी टैरिफ के जवाब में प्रतिशोधात्मक कर लगाता है, तो अमेरिका भी अधिक कठोर शुल्क लगाएगा। इस हफ्ते उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अमेरिका जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा और ब्राज़ील से आने वाले कई उत्पादों पर अगस्त से नए टैरिफ लगाएगा।

वैश्विक व्यापार पर असर

विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की यह आक्रामक "अमेरिका फर्स्ट" व्यापार नीति वैश्विक व्यापारिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। पहले भी उनकी टैरिफ नीतियों ने चीन और यूरोपीय देशों के साथ व्यापार युद्ध को जन्म दिया था, और अब एक नई लहर शुरू होती दिख रही है।

आगे क्या?

यूरोपीय संघ और मेक्सिको ने अब तक संयम बरतते हुए बातचीत का रास्ता अपनाने की बात की है, लेकिन संभावित व्यापार युद्ध की आशंका से बाजारों और निवेशकों के बीच चिंता बढ़ती जा रही है। यदि अमेरिका टैरिफ लागू करता है और जवाब में अन्य देश भी प्रतिरोध करते हैं, तो यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और उपभोक्ता कीमतों पर गंभीर असर डाल सकता है।

गाज़ा पट्टी में स्थिति और अधिक भयावह होती जा रही है। गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटों में इज़राइल द्वारा किए गए हमलों में कम से कम 59 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 208 लोग घायल होकर अस्पतालों में भर्ती किए गए हैं। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि कुछ पीड़ित अभी भी मलबे के नीचे और सड़कों पर फंसे हुए हैं, जहाँ बचाव और नागरिक सुरक्षा टीमें अब तक नहीं पहुँच सकी हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाज़ा में 57,882 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1,38,095 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

इस लंबे संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को उस समय हुई जब गाज़ा से हमास ने इज़राइल पर एक अभूतपूर्व रॉकेट हमला किया। इसके साथ ही हमास के लड़ाकों ने इज़राइल के सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ कर लगभग 200 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। इज़राइली अधिकारियों के अनुसार, उस हमले में करीब 1,200 नागरिकों की जान गई।

इसके जवाब में, इज़राइल ने “ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स” (Iron Swords) शुरू किया और गाज़ा पट्टी की पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी, जिससे वहाँ ईंधन, खाद्य सामग्री, दवाओं और चिकित्सा सेवाओं की भारी कमी हो गई।

मानवीय संकट गहराया

गाज़ा में काम कर रहे अंतरराष्ट्रीय सहायता संगठनों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि हालात तेजी से मानवीय आपदा की ओर बढ़ रहे हैं। बिजली और स्वच्छ पानी की लगातार कमी, अस्पतालों में संसाधनों का अभाव और मलबे में दबे लोगों तक न पहुँच पाना, संकट को और भयावह बना रहे हैं।

कूटनीतिक प्रयास ठप

हालाँकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संघर्षविराम की अपीलें होती रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान या विराम सामने नहीं आया है। स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि इस संघर्ष का सीधा प्रभाव नागरिकों की ज़िंदगियों पर पड़ रहा है, और तत्काल मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

ईरान ने संकेत दिया है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर पुनः बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए कुछ सख्त शर्तें रखी गई हैं। शनिवार को तेहरान में विदेशी राजदूतों और प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने स्पष्ट किया कि उनका देश हमेशा से बातचीत के पक्ष में रहा है और आगे भी रहेगा — लेकिन केवल तभी, जब कूटनीति को कमजोर करने वाली कार्रवाइयों की पुनरावृत्ति न हो।

अराघची ने कहा:

"अगर बातचीत दोबारा शुरू होती है, तो यह गारंटी होनी चाहिए कि इसका इस्तेमाल अमेरिका या अन्य पक्षों द्वारा युद्ध या हमला करने के बहाने के रूप में नहीं किया जाएगा।"

उन्होंने हालिया ईरान-इज़राइल संघर्ष का हवाला देते हुए कहा कि यह घटनाक्रम इस बात का प्रमाण है कि केवल कूटनीति, वार्ता और आपसी सहमति के ज़रिए ही समाधान निकाला जा सकता है।

ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि:

"अमेरिका ने इज़राइल की सहायता कर ईरान पर हमलों को बढ़ावा दिया, और हमारे परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर कूटनीतिक प्रक्रिया को नुकसान पहुँचाया है।"

अराघची ने यह भी दोहराया कि यदि अमेरिका वास्तव में बातचीत फिर से शुरू करना चाहता है, तो उसे पहले यह गारंटी देनी होगी कि पहले जैसी स्थितियाँ—जैसे धोखा, हमले या वार्ता का दुरुपयोग—फिर से नहीं होंगी।

ईरान का यह रुख ऐसे समय में आया है जब परमाणु समझौता (JCPOA) वर्षों से ठप पड़ा है और क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ रहा है। विश्लेषकों के अनुसार, यदि अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान की चिंताओं को गंभीरता से लेते हैं, तो यह मध्य पूर्व में स्थिरता बहाल करने की दिशा में एक संभावित सकारात्मक कदम हो सकता है।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने थलसेना, नौसेना और वायुसेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को दी गई मजिस्ट्रेटी शक्तियों की अवधि को एक बार फिर 60 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इस संबंध में लोक प्रशासन मंत्रालय ने रविवार को अधिसूचना जारी की, जो सोमवार से प्रभावी हो गई है।

अधिसूचना के अनुसार, अब कैप्टन और उससे ऊपर के पदों पर कार्यरत सैन्य अधिकारियों को पूरे देश में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त होंगे। यह निर्णय तटरक्षक बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) में प्रतिनियुक्त अधिकारियों पर भी लागू होगा।

गौरतलब है कि पहली बार यह शक्तियाँ 17 सितंबर 2023 को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दी गई थीं। इसके बाद यह अवधि क्रमशः 12 जनवरी, 13 मार्च और 13 मई 2024 को आगे बढ़ाई गई थी। अब यह चौथी बार है जब इन शक्तियों को आगे बढ़ाया गया है।

यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ बांग्लादेश (यूएनबी) की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम आंतरिक सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। हालांकि, इस निर्णय को लेकर मानवाधिकार संगठनों और राजनीतिक दलों ने चिंता भी व्यक्त की है, क्योंकि इससे सैन्य और असैन्य प्रशासन के बीच की सीमा धुंधली हो सकती है।

फिलहाल, बांग्लादेश में चुनाव पूर्व की स्थिति और संक्रमणकालीन राजनीतिक माहौल को देखते हुए यह निर्णय सरकार की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने इस वर्ष के 34 मैत्री अनुदान, फैलोशिप और छात्रवृत्तियों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच तकनीक, व्यापार, शिक्षा और संस्कृति जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है।

रविवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में पेनी वोंग ने कहा कि ये पहल ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंध केंद्र द्वारा संचालित की जा रही है और इसका मकसद जनसंपर्क, ज्ञान-विनिमय और आपसी समझ को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा:

"ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध आज पहले से कहीं अधिक घनिष्ठ और महत्वपूर्ण हैं।"

विदेश मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि दोनों देश रक्षा, व्यापार, शिक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में तेजी से सहयोग बढ़ा रहे हैं, जो दोनों देशों के भविष्य की समृद्धि और सुरक्षा के लिए अहम हैं।

यह कदम उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ कर वैश्विक स्तर पर एक स्थिर और समावेशी साझेदारी को बढ़ावा देना चाहता है।

अमेरिका में प्रवासी नीतियों को लेकर बहस तेज हो गई है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) की सचिव क्रिस्टी नोएम ने घोषणा की है कि वह पाँच रिपब्लिकन-शासित राज्यों के साथ प्रवासी हिरासत केंद्र स्थापित करने के लिए बातचीत कर रही हैं। हालाँकि, उन्होंने इन राज्यों के नाम उजागर नहीं किए।

कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोएम ने फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस की प्रशंसा की, जिन्होंने "एलीगेटर अल्काट्राज़" नामक हिरासत केंद्र को सफलतापूर्वक लॉन्च करने में डीएचएस के साथ सहयोग किया। यह सुविधा फ्लोरिडा एवरग्लेड्स क्षेत्र में, डेड-कोलियर प्रशिक्षण एवं संक्रमण हवाई अड्डे की जगह पर स्थापित की गई है। 100 वर्ग किलोमीटर में फैला यह केंद्र मात्र आठ दिनों में बनाया गया था, और जुलाई की शुरुआत में पहले प्रवासी बंदियों को वहाँ ले जाया गया।

हालांकि, यह केंद्र कई विवादों के घेरे में आ गया है। डेमोक्रेट नेताओं और मानवाधिकार संगठनों ने कल पॉप-अप टेंट डिटेंशन सेंटर का दौरा करने के बाद एलीगेटर अल्काट्राज़ को बंद करने की माँग की। एक अजीब विवाद भी उभरा है—ऐसी अफवाहें हैं कि हिरासत केंद्र में एक मगरमच्छ को जेल के भीतर रखा गया है, लेकिन इस दावे की पुष्टि करने वाला कोई पुख्ता सबूत अब तक सामने नहीं आया है।

मानवाधिकार संगठनों ने हिरासत केंद्रों में संभावित अमानवीय स्थितियों को लेकर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि अवैध आव्रजन पर नियंत्रण के प्रयासों के नाम पर प्रवासियों के साथ अनुचित व्यवहार और बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है।

सचिव नोएम की यह पहल राष्ट्रपति प्रशासन की आक्रामक इमिग्रेशन नीति का हिस्सा मानी जा रही है, जो चुनावी वर्ष में एक प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है।

अमेरिका में संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए देशभर से आठ खालिस्तानी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर पवित्तर सिंह बटाला भी शामिल है, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से जुड़ा हुआ है। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बटाला को कई आतंकी मामलों में वांछित घोषित कर रखा है।

एनआईए ने हाल ही में दाखिल किए गए आरोपपत्र में बटाला के नाम को बीकेआई के नामित आतंकवादी लखबीर लांडा और जतिंदर जोती के साथ शामिल किया था। यह गिरफ्तारियाँ एक बहु-एजेंसी संयुक्त जांच के बाद की गई हैं, जिसमें स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स (SWAT) टीमों ने भी हिस्सा लिया।

भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी एक गैंगस्टर-आतंकी गठजोड़ का हिस्सा हैं। एफबीआई ने इन आतंकियों के ठिकानों पर तलाशी के दौरान हथियार, गोला-बारूद और भारी मात्रा में नकदी भी जब्त की है।

इन आतंकवादियों पर अपहरण, यातना, गैरकानूनी हिरासत, आपराधिक साजिश, गवाहों को धमकाने और अर्ध-स्वचालित हथियारों से हमले जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इसके अलावा, इनके पास से गिरोह से संबंधित अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं।

एफबीआई और भारतीय एजेंसियों के बीच इस कार्रवाई को लेकर घनिष्ठ समन्वय बना हुआ है, और माना जा रहा है कि यह नेटवर्क अमेरिका, कनाडा और भारत सहित कई देशों में सक्रिय था।

काठमांडू, 13 जुलाई । प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कैबिनेट के सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामलों के मंत्री राजकुमार गुप्ता पर 78 लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगा है। मंत्री के साथ एक महिला तथा एक पुरुष के बीच बातचीत का ऑडियो इस समय विभिन्न सोशल मीडिया तथा ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर वायरल हो रहा है। नेपाल के एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसकी जांच शुरू कर दी है।

ऑडियो में एक सरकारी नियुक्ति और एक ट्रांसफर रुकवाने के बदले 78 लख रुपये रिश्वत मांगने का जिक्र सुनाई दे रहा है। करीब 10 मिनट के इस हालांकि, ऑडियो की सत्यता अभी जांची नहीं गई है, लेकिन इसमें मंत्री राजकुमार गुप्ता की ओर से जिला भूमि आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति करने के लिए 25 लाख रुपये मांगने की बात सामने आ रही है। इसी तरह सामान्य प्रशासन मंत्रालय के एक प्रदेश स्तर के सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर रुकवाने के लिए 53 लाख रुपये रिश्वत मांगने की बात भी इस वायरल ऑडियो में सुनी जा सकती है।

एंटी करप्शन ब्यूरो के आयुक्त जयबहादुर चंद्र ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो की लिखित शिकायत ब्यूरो को मिली है। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और उस कथित ऑडियो को जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया है।

ऑडियो वायरल होने के बाद विपक्षी पार्टियों सहित सत्तारूढ़ दल के नेता भी सामान्य प्रशासन मंत्री राजकुमार गुप्ता के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं।

विपक्षी दल माओवादी के प्रवक्ता अग्नि सापकोटा ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी राजकुमार गुप्ता को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। सापकोटा ने कहा है कि वायरल ऑडियो में राजकुमार गुप्ता की आवाज स्पष्ट है और रिश्वत लेने की बात सामने आने पर यदि मंत्री अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री को उन्हें तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। इसी तरह सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस ने भी सामान्य प्रशासन मंत्री राजकुमार गुप्ता और पार्टी के कई नेताओं ने अलग-अलग बयान देकर नैतिकता के आधार पर राजकुमार गुप्ता से इस्तीफा देने की मांग की है।

लंदन। ब्रिटेन सरकार द्वारा 'पैलेस्टाइन एक्शन' को आतंकी संगठन घोषित किए जाने के खिलाफ शनिवार को लंदन के केंद्रीय हिस्से में हुए प्रदर्शन में 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह प्रदर्शन उस निर्णय के विरोध में था, जिसमें समूह को "टेररिज्म एक्ट 2000" के तहत प्रतिबंधित किया गया है।

मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि इन गिरफ्तारियों में से अधिकांश प्रतिबंधित संगठन का समर्थन करने के आरोप में की गईं। इसमें नारे लगाना, कपड़े पहनना, झंडे या प्रतीक दिखाना जैसी गतिविधियां शामिल थीं। एक व्यक्ति को सामान्य हमले (कॉमन असॉल्ट) के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

यह लगातार दूसरा सप्ताह था जब प्रदर्शनकारियों ने 'पैलेस्टाइन एक्शन' के समर्थन में प्रदर्शन किया। पिछले सप्ताह भी इसी तरह के प्रदर्शन में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

प्रदर्शनकारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की प्रतिमाओं के नीचे एकत्रित हुए। शांतिपूर्वक हुए इस प्रदर्शन में कुछ लोगों के हाथों में "आई अपोज जेनोसाइड, आई सपोर्ट पेलेस्टाइन एक्शन” जैसे संदेश लिखे पोस्टर थे। पुलिस और मीडियाकर्मियों की भारी मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों को घेरे रखा गया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी जमीन पर लेट गए, जिन्हें पुलिस ने उठाकर वेटिंग पुलिस वैन में बैठाया। इस दौरान उनके बैग्स की तलाशी ली गई और पोस्टर-जैसे सामग्री जब्त की गई।

इस प्रदर्शन के साथ ही मैनचेस्टर, कार्डिफ और उत्तरी आयरलैंड के लंडनडेरी में भी इसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए।

ब्रिटेन सरकार ने 20 जून को ऑक्सफोर्डशायर स्थित ब्राइज नॉर्टन आरएएफ बेस में हुए एक घुसपैठ और तोड़फोड़ की घटना के बाद 'पैलेस्टाइन एक्शन' पर प्रतिबंध लगाया। कार्यकर्ताओं ने लाल पेंट और लोहे की छड़ों से दो विमानों को क्षति पहुंचाई थी, जिससे अनुमानित 07 मिलियन पाउंड (लगभग 79 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ।

इस घटना में 22 से 35 वर्ष की उम्र के चार लोगों को गिरफ्तार कर आपराधिक साजिश और राष्ट्रहित के खिलाफ प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश के आरोपों में अभियुक्त बनाया गया है। इन्हें 18 जुलाई को सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन के टेररिज्म एक्ट 2000 के तहत 81 संगठनों को आतंकी सूची में रखा गया है, जिनमें हमास और अल-कायदा जैसे संगठन भी शामिल हैं। अब 'पैलेस्टाइन एक्शन' के समर्थन को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए अधिकतम 14 वर्षों की सज़ा का प्रावधान है।