लॉस एंजिल्स, 12 जुलाई। संघीय न्यायाधीश मामे इवुसी-मेन्सा फ्रिम्पोंग ने शुक्रवार को अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) के नागरिक अधिकार मुकदमे के पक्ष में फैसला सुनाया। संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को तत्काल लॉस एंजिल्स और कैलिफोर्निया के कई अन्य काउंटियों में आव्रजन छापों को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया। छापे की यह कार्रवाई कई दिनों से संयुक्त राज्य अमेरिका आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) कर रहा है। न्यायाधीश ने कहा कि इन छापों को तत्काल रोका जाए।

सीबीएस न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, जिला न्यायाधीश फ्रिम्पोंग ने फैसले में लिखा, " आईसीई संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के चौथे संशोधन का उल्लंघन कर रहा है।" न्यायाधीश ने निर्धारित किया कि संघीय एजेंट बिना पुख्ता साक्ष्य के धरपकड़ नहीं कर सकते।

एसीएलयू और आप्रवासी अधिकार समूहों ने कानूनी दस्तावेज में दावा किया कि संघीय एजेंट रंगभेद के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। बिना वारंट के छापा मार रहे हैं। लोगों को कानूनी सलाह नहीं लेने देते। संघीय एजेंट खुलेआम संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं।

एसीएलयू के वकील मोहम्मद ताजसर ने कहा, "चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो, वे कोई भी भाषा बोलते हों या कहीं भी काम करते हों, सभी को गैरकानूनी रोक से बचाने के लिए संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं।" हालांकि ट्रंप प्रशासन के वकीलों ने मुकदमे के दौरान इन दावों का खंडन किया।

अमेरिकी न्याय विभाग ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि संघीय सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी या नहीं। अमेरिकी अटॉर्नी बिल एसेली ने फैसले के बाद एक्स पोस्ट में कहा कि "संघीय एजेंट कानून लागू करते रहेंगे और अमेरिकी संविधान का पालन करेंगे। हम मुकदमे में लगाए गए आरोपों से पूरी तरह असहमत हैं। हम यह मानते हैं कि एजेंटों ने कभी भी बिना उचित कानूनी औचित्य के किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया।"

इस फैसले पर कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने कहा, "आज न्याय की जीत हुई। अदालत के फैसले से संघीय आव्रजन अधिकारियों के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करने और नस्लीय भेदभाव करने पर अस्थायी रोक लग गई है।" बताया गया है कि संघीय जज फ्रिम्पोंग ने दो अस्थायी निरोधक आदेश जारी किए हैं।

सनद रहे, जज फ्रिम्पोंग की नियुक्ति पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन ने की थी। फ्रिम्पोंग ने अपने फैसले में ट्रंप प्रशासन की जमकर आलोचना की है। फ्रिम्पोंग ने फैसले में लिखा, "बिना किसी संदेह के गश्ती दल का घूमना संविधान के चौथे संशोधन का उल्लंघन है और वकीलों को पहुंच से वंचित करना संविधान के पांचवें संशोधन का उल्लंघन है।"

इस मुकदमे के केंद्र में मोंटेबेलो निवासी ब्रायन गाविडिया हैं। उन्हें पिछले महीने आव्रजन एजेंटों ने हिरासत में लिया था। गाविडिया ने गुरुवार को लॉस एंजिल्स में अदालत के बाहर कहा, " मेरे अमेरिकी होने की बात कहने और साबित करने के बाद भी एजेंटों ने मेरा फोन छीन लिया।"

ताइपे (ताइवान), 12 जुलाई । चीन ने एकबार फिर ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने शनिवार सुबह 6 बजे (स्थानीय समय) तक ताइवान के आसपास चीन के 14 सैन्य विमानों, नौ नौसैनिक जहाजों और एक आधिकारिक जहाज की गतिविधियों का पता लगाया। इन 14 सैन्य विमानों में से नौ तो मध्य रेखा को पार कर ताइवान के उत्तरी और पूर्वी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र (एडीआईजेड) में प्रवेश भी किया।

ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने एक्स पोस्ट पर यह विवरण साझा किया है। मंत्रालय ने कहा कि ताइवान के सशस्त्र बल स्थिति पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की। साथ ही सैन्य विमान, नौसैनिक जहाज और तटीय मिसाइल प्रणालियां तैनात कीं।

ताइपे टाइम्स अखबार की खबर के अनुसार, चीन अपने जहाजों के माध्यम से ताइवान इलाके में गुआम के आसपास समुद्री तल का मानचित्रण कर रहा है। इससे उसे समुद्र के नीचे केबल बिछाने में मदद मिल सकती है और वह इसका सैन्य उपयोग भी कर सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प ने बाढ़ से प्रभावित मध्य टेक्सास का दौरा कर हालात का जायज़ा लिया और इस आपदा को "अभूतपूर्व" बताया। राष्ट्रपति ट्रम्प का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब भीषण बाढ़ के चलते कम से कम 120 लोगों की मौत, जिनमें 36 बच्चे शामिल हैं, और 160 से अधिक लोग अब भी लापता हैं।

अपनी यात्रा के दौरान ट्रम्प दंपति ने शोक संतप्त परिवारों, बचावकर्मियों, और तटरक्षक बल के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने केरविल के निवासियों को भरोसा दिलाया कि संघीय सरकार पुनर्निर्माण प्रयासों में हरसंभव मदद करेगी।

उन्होंने केर काउंटी में ग्वाडालूप नदी के किनारे बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया, जहां पानी का स्तर कुछ ही घंटों में 20 फीट से अधिक बढ़ गया था।

अधिकारियों के अनुसार, राज्यभर में 12,300 से अधिक स्वयंसेवक लापता लोगों की तलाश में प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक समय तक काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हर लापता व्यक्ति का पता नहीं चल जाता, राहत और बचाव कार्य जारी रहेंगे।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस त्रासदी को "राष्ट्रीय पीड़ा" बताया और कहा कि "हम इस संकट की घड़ी में टेक्सास के साथ खड़े हैं।" उन्होंने पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए आपातकालीन संसाधनों की त्वरित उपलब्धता का भी आश्वासन दिया।

टेक्सास में आई इस भीषण बाढ़ ने बुनियादी ढांचे को गंभीर क्षति पहुंचाई है और पूरे क्षेत्र को मानवीय संकट में डाल दिया है। राहत कार्यों में स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ फेमा (FEMA) और अन्य संघीय एजेंसियाँ भी जुटी हुई हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यमन के हौथी सशस्त्र समूह द्वारा लाल सागर में नागरिक जहाजों पर हमलों की पुनः शुरुआत को लेकर कड़ी निंदा की है। यह बयान उस घटना के बाद आया जिसमें दो वाणिज्यिक जहाज डूब गए और कम से कम चार चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह घटना इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग में सुरक्षा की स्थिति को और भी खतरनाक बना रही है। उन्होंने बताया कि 15 से अधिक चालक दल के सदस्य लापता हैं, और इस बीच महासचिव गुटेरेस ने हौथी समूह से खोज और बचाव अभियानों में कोई बाधा न डालने का आग्रह किया है।

गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार सिद्धांतों के सम्मान की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि सभी पक्षों को हर समय इनका पालन करना चाहिए।

बता दें कि नवंबर 2023 से अब तक हौथियों द्वारा लाल सागर और अदन की खाड़ी में करीब 70 व्यापारी जहाजों को मिसाइल, ड्रोन और छोटी नौकाओं से निशाना बनाया जा चुका है, जिससे वैश्विक व्यापार और समुद्री सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

लाल सागर वैश्विक व्यापार का एक अहम समुद्री मार्ग है, और इन हमलों से क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय सुरक्षा पर भी व्यापक असर पड़ रहा है।

नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ को उनके न्यायिक नेतृत्व और संस्थागत विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 'हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080' प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार नमक व्यापार निगम के संस्थापक स्वर्गीय हेम बहादुर मल्ल की स्मृति में स्थापित किया गया था।

यह सम्मान समारोह काठमांडू में नेपाल लोक प्रशासन संघ और नमक व्यापार निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, जहाँ मुख्य न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ने कल्याण श्रेष्ठ को पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार में रु. 2,00,000 की नकद राशि और सम्मान पत्र शामिल है।

कल्याण श्रेष्ठ नेपाल के 25वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संक्रमणकालीन न्याय, समावेशी लोकतंत्र, और पर्यावरणीय न्याय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल को संस्थागत पारदर्शिता और न्यायिक सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण दौर माना जाता है।

लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने श्रेष्ठ के नाम की सिफारिश की थी। कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश राउत ने श्रेष्ठ की सराहना करते हुए उन्हें नेपाल के न्यायिक इतिहास की एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली हस्ती बताया।

सम्मान प्राप्त करने के बाद श्रेष्ठ ने राज्य संस्थाओं के कमजोर प्रदर्शन पर चिंता जताई और कहा कि यह देश में सुशासन स्थापित करने में बाधा बन रहा है। उन्होंने न्याय व्यवस्था को जनसरोकार से जोड़ने और जवाबदेही बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया।

यह पुरस्कार न केवल श्रेष्ठ की व्यक्तिगत उपलब्धियों की स्वीकृति है, बल्कि नेपाल में न्यायिक और सार्वजनिक संस्थानों की मजबूती के लिए जारी प्रयासों को भी रेखांकित करता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका 1 अगस्त से कनाडा से होने वाले आयात पर 35 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन अधिकांश अन्य व्यापारिक साझेदारों पर 15 से 20 प्रतिशत के एकमुश्त टैरिफ लगाने की भी योजना बना रहा है। यह कदम वैश्विक व्यापार पर गहरा प्रभाव डाल सकता है और अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ तनाव बढ़ा सकता है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पत्र साझा किया, जिसमें उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को सूचित किया कि यह नई टैरिफ दरें अगस्त की शुरुआत से लागू होंगी। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि यदि कनाडा कोई जवाबी कार्रवाई करता है, तो ये दरें और अधिक बढ़ सकती हैं।

एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि अभी तक जिन देशों को औपचारिक पत्र नहीं भेजा गया है, वे भी जल्द ही व्यापक टैरिफ उपायों के दायरे में आ सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने और घरेलू उद्योगों की रक्षा के उद्देश्य से लिया जा रहा है।

हाल के दिनों में ट्रंप प्रशासन ने जापान, दक्षिण कोरिया जैसे सहयोगी देशों पर भी नए टैरिफ लगाए हैं और तांबे पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नई नीति अमेरिका के व्यापार संबंधों में व्यापक बदलाव ला सकती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अस्थिरता बढ़ा सकती है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान की यात्रा को लेकर एक नई और सख्त चेतावनी जारी की है, खासकर ईरानी मूल के अमेरिकी नागरिकों को गंभीर खतरे की आशंका जताते हुए यात्रा से बचने की सलाह दी है। विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी साझा की और कहा कि अमेरिका ने इस विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की है।

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि ईरान दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता, और यदि कोई ईरानी मूल का अमेरिकी नागरिक हिरासत में लिया जाता है, तो अमेरिकी अधिकारियों को उसके लिए राजनयिक सहायता प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाती। उन्होंने कहा, "हालाँकि क्षेत्र में बमबारी थम गई है, फिर भी ईरान की यात्रा करना अब भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता।"

यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब ईरान और इज़राइल के बीच तनाव चरम पर है और ईरानी प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमलों के बाद स्थिति और भी संवेदनशील हो गई है। इस पृष्ठभूमि में अमेरिका का मानना है कि विशेष रूप से ईरानी अमेरिकियों को राजनीतिक या कूटनीतिक विवादों में फँसाए जाने का जोखिम अधिक है।

नई वेबसाइट का उद्देश्य है—अमेरिकी नागरिकों को ईरान यात्रा के संभावित खतरों के प्रति जागरूक करना, ताकि वे सतर्क निर्णय ले सकें और अनावश्यक जोखिम से बच सकें।

जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि अब समय आ गया है कि जापान सुरक्षा, ऊर्जा और खाद्यान्न जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब टोक्यो को आगामी अमेरिकी टैरिफ के खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

एक टीवी समाचार कार्यक्रम में बोलते हुए, प्रधानमंत्री इशिबा ने स्पष्ट किया, "अगर अमेरिका को लगता है कि जापान उनकी बातों का पालन करेगा क्योंकि हम उन पर बहुत अधिक निर्भर हैं, तो हमें अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करना चाहिए।" उन्होंने कहा कि जापान को अब ऐसे विकल्प तलाशने होंगे जिससे उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता बनी रहे और वह वाशिंगटन की नीतियों पर अत्यधिक निर्भर न रहे।

यह बयान उस समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को प्रधानमंत्री इशिबा को सूचित किया कि अमेरिका 1 अगस्त से जापानी आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। इस कदम से दोनों देशों के बीच आर्थिक तनाव और गहराने की संभावना है।

इशिबा ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ टैरिफ पर बातचीत महज कोई कूटनीतिक चर्चा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें जापान के राष्ट्रीय हित दांव पर हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि जापान को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और वह अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करेगा।

कीव, 11 जुलाई । रूस ने नौ जुलाई की शाम छह बजे से दस जुलाई की पूरी रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हवाई हमला कर आधारभूत संरचना को भारी क्षति पहुंचाई है। इस हमले में दो लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए।

यूक्रेन की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी 'यूक्रिनफॉर्म' ने आज सुबह यह खबर प्रसारित की है। खबर के अनुसार, रूस ने खासतौर पर कीव को निशाना बनाया। उसने ब्रांस्क, प्रिमोर्स्को-अख्तरस्क, कुर्स्क, ओर्योल और मिलरोवो से 397 यूएवी (शाहेड ड्रोन) से हवाई हमला किया। ब्रांस्क क्षेत्र से आठ इस्कंदर-एम बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। इसके अलावा सारातोव क्षेत्र के ऊपर रूसी हवाई क्षेत्र से छह केएच-101 क्रूज मिसाइलें और कुर्स्क क्षेत्र से चार एस-300 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागीं।

'यूक्रिनफॉर्म' ने दावा किया कि यूक्रेन के वायु रक्षा बलों ने 178 रूसी हवाई खतरों को निष्क्रिय कर दिया। रूस ने कुल 415 प्रेक्षपास्त्र दागे। रूस के हवाई हमले का जवाब यूक्रेनी विमानन, वायु रक्षा मिसाइल बलों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (ईडब्ल्यू) इकाइयों, ड्रोन रक्षा प्रणालियों और यूक्रेनी रक्षा बलों के मोबाइल फायर समूहों ने दिया। कीव पर रूसी हमले में घायलों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। इसके अलावा दो लोगों की जान चली गई। 10 जुलाई की रात कीव पर हुए रूसी हवाई हमले में कीव मेट्रो पुलिस के एक 22 वर्षीय पुलिस कॉर्पोरल की मौत हो गई।

मेयर क्लिट्स्को ने बताया कि पोडिल्स्की जिले में रूसी हमले में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वच्छता सहायता केंद्र संख्या 1 का बाह्य रोगी क्लीनिक नष्ट हो गया। इसके अलावा यूक्रेन की सुरक्षा सेवा (एसबीयू) के एक अधिकारी की कीव के होलोसिव्स्की जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई।

इस बीच यूक्रेन के सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ जनरल ओलेक्सांद्र सिर्स्की ने एक विशेष बैठक में सैन्य चिकित्सा की वर्तमान चुनौतियों पर चर्चा की है। सिर्स्की ने कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता क्षेत्रीय चिकित्सा में सुधार, विशेष रूप से युद्ध के मैदान के अग्रिम मोर्चे से चिकित्सा निकासी शामिल है। आधुनिक युद्ध परिस्थितियों में इस उद्देश्य के लिए मानवरहित प्रणालियों के उपयोग की जरूरत है।

इस्लामाबाद, 11 जुलाई । पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के झोब और लोरलाई जिलों की सीमा पर स्थित सुर-दकई इलाके में गुरुवार रात हथियारबंद आंतवादियों ने पंजाब जाने वाली दो बसों में सवार कम से कम नौ यात्रियों का अपहरण कर उनकी गोलीमार कर हत्या कर दी। वारदात के कुछ समय बाद इसकी जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने ली।

डॉन अखबार की खबर के अनुसार, झोब के सहायक आयुक्त नवीद आलम ने कहा कि दो बसों से अगवा किए गए नौ लोगों की हत्या कर दी गई है। उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। शवों को पंजाब में उनके पैतृक शहरों में भेजने के लिए राखनी ले जाया जा रहा है। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठन ने तीन काकट, मस्तुंग और सुर-दकई पर हमले किए हैं। सुर-दकई इलाके में कुछ यात्रियों को अगवा किया गया है। सुरक्षा बलों ने बाकी अपहृत यात्रियों की सुरक्षित बरामदगी के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

बताया गया है कि पंजाब जा रही दो बसों को एन-70 राजमार्ग के पास सुर-दकई इलाके में जाम लगाकर रोका गया। इसके बाद हथियारबंद यह लोग बसों में चढ़ गए। यात्रियों के पहचान पत्र जांचे। इनमें 10 को बंदूक के दम पर बसों से उतारकर अपने साथ ले गए। एक बस यात्री ने बताया कि कुछ देरबाद गोलियों की आवाज सुनाई पड़ी। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षाबलों ने सारे राजमार्ग पर जगह-जगह नाकाबंदी कर आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी है।

प्रतिबंधित संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। समूह के प्रवक्ता ने कहा कि लड़ाकों ने मुसाखाइल-मख्तार और खजूरी के बीच राजमार्ग को अवरुद्ध करने के बाद नौ व्यक्तियों की हत्या कर दी।

जियो न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने यात्रियों की नृशंस हत्या की कड़ी निंदा की है। बुगती ने कहा कि हमलावरों ने जानबूझकर निर्दोष नागरिकों को उनकी पहचान के आधार पर निशाना बनाया। बुगती ने कहा कि आतंकवादियों ने एक बार फिर अपनी कायरता और पाशविक प्रवृत्ति का परिचय दिया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने यात्री बसों की सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है और एन-70 पर रात को यात्रा प्रतिबंधित है। हालांकि, एक बस सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए शाम के समय एन-70 मार्ग से रवाना हुई। सरकार जांच कर रही है कि सुरक्षा व्यवस्था की किन खामियों के कारण यह वारदात हुई। उन्होंने यह पुष्टि की कि एक सामान्य आतंकवादी धमकी पहले मिली थी। इसके बाद कलात और मस्तुंग में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। एक दिन पहले ही यात्री ट्रेनों के आवागमन पर रोक लगाई गई है। जिस इलाके में यह घटना हुई, वहां कोई खतरा नहीं था।