संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने "मुक्ति दिवस" के तहत पारस्परिक टैरिफ लागू करने की अवधि 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी है। इससे प्रभावित देशों को अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त समय मिला है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 अप्रैल को कई देशों, जिनमें भारत भी शामिल था, को लक्षित करते हुए ये टैरिफ लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन उनका प्रवर्तन 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब 14 देशों पर नई टैरिफ दरें 1 अगस्त से लागू होंगी।

घोषणा के अनुसार, मलेशिया, ट्यूनीशिया और कजाकिस्तान से आयातित सामानों पर 25%, दक्षिण अफ्रीका और बोस्निया-हरजेगोविना से 30%, इंडोनेशिया से 32%, सर्बिया और बांग्लादेश से 35%, कंबोडिया और थाईलैंड से 36%, तथा लाओस और म्यांमार से 40% टैरिफ लगाए जाएंगे। ये दरें जापान और दक्षिण कोरिया से पहले घोषित 25% टैरिफ के अतिरिक्त हैं।

ट्रम्प ने प्रभावित देशों के नेताओं को लिखे पत्र में चेतावनी दी है कि किसी भी जवाबी टैरिफ के खिलाफ अमेरिका और अधिक आयात शुल्क बढ़ा सकता है। ये टैरिफ उपाय अमेरिका के व्यापार असंतुलन को सुधारने और "अधिक निष्पक्ष एवं संतुलित" व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए उठाए गए कदम हैं।

अमेरिका के मध्य टेक्सास में बाढ़ का संकट और बढ़ गया है, जहां बारिश के जोखिम का स्तर 2-में-4 से बढ़ाकर 3-में-4 कर दिया गया है। इस उन्नत खतरे के क्षेत्र में केर काउंटी के प्रभावित हिस्से के साथ-साथ ग्वाडालूप और लानो नदी घाटियाँ शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इस विनाशकारी बाढ़ के कारण अब तक कम से कम 82 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 से अधिक लोग लापता हैं। केर काउंटी में सबसे अधिक नुकसान हुआ है, जहां अकेले 68 मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें 21 बच्चे भी शामिल हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को टेक्सास का दौरा करने की योजना बनाई है। उन्होंने प्रमुख आपदा घोषणा पर हस्ताक्षर किया है, जिससे खोज और बचाव कार्यों के लिए संघीय संसाधनों को तुरंत उपलब्ध कराया जा सकेगा।

ईरानी विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास अराघची ने रियो डी जेनेरियो में चल रहे 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों का धन्यवाद किया है, जिन्होंने हाल ही में ईरान पर हुए हमलों की निंदा की। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि ईरान ब्रिक्स के इस समर्थन के लिए आभारी है।

यह प्रतिक्रिया 'रियो डी जेनेरियो घोषणा' जारी होने के बाद आई, जिसमें बिना किसी देश का सीधे नाम लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल पर हाल के सैन्य हमलों की निंदा की गई। इस घोषणा में सशस्त्र संघर्षों के दौरान लोगों और पर्यावरण की सुरक्षा बनाए रखने तथा परमाणु सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

ब्रिक्स नेताओं ने क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए राजनयिक प्रयासों और संवाद को भी बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई।

ताइवान में उष्णकटिबंधीय तूफ़ान दानस ने भारी तबाही मचा दी है। तूफ़ान के कारण मुख्य द्वीप में दो लोगों की मौत हो गई और लगभग 502 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से अधिकांश दक्षिणी ताइवान में हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, तूफ़ान ने तेज़ हवाओं और भारी बारिश के साथ पेड़ों की शाखाएँ तोड़ीं और कई इमारतें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं।

परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित हुई है, और ताइवान के भीतर कुल 144 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा, ताइवान और चीन सहित अन्य गंतव्यों के बीच भी कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज़ हवाएँ और बारिश आज रात तक जारी रह सकती हैं, क्योंकि तूफ़ान उत्तर की ओर पूर्वी चीन सागर की तरफ बढ़ रहा है।

इज़राइल ने बीती रात यमन के पश्चिमी होदेइदाह प्रांत में लाल सागर से लगे कई प्रमुख बंदरगाहों पर हवाई हमले शुरू किए। ये हमले इज़राइली सेना द्वारा सोशल मीडिया पर नागरिकों को तत्काल निकासी की चेतावनी जारी करने के कुछ ही मिनटों बाद शुरू हुए। प्रत्यक्षदर्शियों ने होदेइदाह समेत यमन के पश्चिमी तट पर कई क्षेत्रों में जोरदार विस्फोटों की जानकारी दी।

इज़राइली रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ ने पुष्टि की कि यह सैन्य अभियान हौथी विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया। लक्षित स्थानों में होदेइदाह, अस-सलीफ़ और रास ईसा के बंदरगाह, रास कातिब पावर स्टेशन और "गैलेक्सी लीडर" नामक जहाज़ शामिल हैं, जिसे नवंबर 2023 में हौथी बलों ने जब्त कर लिया था।

इज़राइली सेना के अनुसार, इन बंदरगाहों का इस्तेमाल हौथी विद्रोहियों द्वारा ईरान से हथियार मंगाने और फिर उन्हें इज़राइल व उसके सहयोगियों के खिलाफ आतंकी अभियानों में प्रयोग करने के लिए किया जा रहा था।

पिछले कुछ महीनों में इज़राइल और हौथी विद्रोहियों के बीच तनाव बढ़ता गया है। इज़राइल ने यमन में रणनीतिक ठिकानों पर कई हमले किए हैं, जबकि हौथियों ने ग़ाज़ा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता जताते हुए इज़राइल पर मिसाइल हमले तेज़ कर दिए हैं।

इस ताज़ा हमला श्रृंखला से क्षेत्रीय संघर्ष के और गहराने की आशंका बढ़ गई है, जिससे रेड सी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को भी गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

सूरीनाम ने इतिहास रचते हुए डॉक्टर और पूर्व संसदीय अध्यक्ष जेनिफर सिमंस को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया है। संसद में हुए इस चुनाव में सिमंस को दो-तिहाई बहुमत से समर्थन मिला, जो एक ऐतिहासिक गठबंधन समझौते के बाद संभव हो पाया।

इससे पहले, 25 मई को हुए संसदीय चुनावों में सिमंस की नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (NDP) ने 18 सीटें हासिल की थीं, जबकि मौजूदा राष्ट्रपति चैन संतोखी की प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी को 17 सीटें मिली थीं। बाकी 16 सीटों पर छोटी पार्टियों ने कब्जा जमाया, जिससे स्पष्ट बहुमत किसी भी दल को नहीं मिला।

ऐसे में सत्ता संतुलन साधने के लिए शीर्ष दलों को गठबंधन करना पड़ा, और इस राजनीतिक समीकरण ने सिमंस के राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ कर दिया। देश के संवैधानिक ढांचे के अनुसार, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि नेशनल असेंबली के सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

सिमंस अब ऐसे समय में देश का नेतृत्व करेंगी जब सूरीनाम के आर्थिक भविष्य को लेकर आशाएं बढ़ रही हैं, खासकर तेल क्षेत्र में संभावित उछाल के चलते। उनकी नियुक्ति न केवल राजनीतिक दृष्टि से एक मील का पत्थर है, बल्कि यह लैंगिक समानता की दिशा में भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

कतर की राजधानी दोहा में इज़राइल और हमास के बीच जारी अप्रत्यक्ष युद्धविराम वार्ता का पहला चरण किसी ठोस समझौते के बिना समाप्त हो गया। फिलिस्तीनी सूत्रों के अनुसार, यह बैठक युद्धविराम लागू करने और ग़ाज़ा में बंधकों की रिहाई को लेकर एक संभावित रास्ता तलाशने के उद्देश्य से बुलाई गई थी।

यह वार्ता उस समय हो रही है जब इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी तीसरी वाशिंगटन यात्रा पर जाने वाले हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगभग छह महीने पहले फिर से पदभार संभालने के बाद पहली उच्च स्तरीय द्विपक्षीय चर्चा होगी।

संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा से पहले नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि इज़रायली वार्ताकारों को उन्हीं शर्तों के तहत युद्धविराम समझौता करने का निर्देश दिया गया है, जिन्हें इज़राइल पहले ही स्वीकार कर चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि वे ट्रंप के साथ होने वाली बैठक से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं।

नेतन्याहू ने ज़ोर दिया कि उनका प्राथमिक लक्ष्य हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना और इज़राइल की सुरक्षा के लिए हमास से उत्पन्न खतरे को समाप्त करना है।

उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह हमास ने अमेरिका द्वारा समर्थित युद्धविराम प्रस्ताव पर "सकारात्मक भावना" से प्रतिक्रिया दी थी। यह प्रतिक्रिया राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इज़राइल 60-दिवसीय युद्धविराम की शर्तों पर सहमत हो गया है।

हालांकि, वार्ता के पहले दौर में किसी ठोस समझौते पर पहुंचने में असफलता यह दर्शाती है कि आगे की बातचीत में अब भी कई जटिल मुद्दों को सुलझाना बाकी है।

इज़राइल ने गाजा में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने और बंधकों की रिहाई से संबंधित एक संभावित समझौते पर चर्चा करने के लिए एक वार्ता दल को कतर भेजा है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि स्थिति की समीक्षा के बाद, इज़राइल ने मध्यस्थों के साथ करीबी संवाद के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है।

यह वार्ता कतर द्वारा प्रस्तुत उस प्रस्ताव के आधार पर हो रही है, जिसमें 60 दिन के युद्धविराम, पांच चरणों में 10 इज़राइली बंधकों की रिहाई, 18 मृत बंधकों के शवों की वापसी, और इज़राइली जेलों में बंद कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है।

हमास ने शुक्रवार को बयान जारी कर कतर और अन्य मध्यस्थों को युद्धविराम प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने की बात कही थी। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस मसौदे के क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर तुरंत बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है।

हालांकि, हाल ही में हमास ने समझौते के मौजूदा मसौदे में कुछ मामूली बदलावों का प्रस्ताव रखा, जो कथित तौर पर गारंटी व्यवस्था से संबंधित हैं। इज़राइल ने कहा है कि उसे यह संशोधन स्वीकार्य नहीं हैं, और इस बदलाव की सूचना गुरुवार शाम को मिली थी।

वार्ता की यह प्रक्रिया यह संकेत देती है कि दोनों पक्ष, मध्यस्थों की मदद से, एक स्थायी समाधान की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहे हैं, हालांकि मतभेद अब भी बरकरार हैं।

17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले एक महत्वपूर्ण विकास के तहत कोलंबिया और उज्बेकिस्तान आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के सदस्य बन गए हैं। इन दोनों देशों के शामिल होने से इस बहुपक्षीय वित्तीय संस्था के सदस्य देशों की कुल संख्या अब 11 हो गई है।

एनडीबी की स्थापना 2015 में ब्रिक्स के मूल पांच देशों—भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका—द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

एनडीबी की अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ ने बैंक के निदेशक मंडल की 10वीं बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बैंक का फोकस वैश्विक दक्षिण के देशों को सहयोग देने पर है। उन्होंने बताया कि एनडीबी नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश कर सदस्य देशों को चौथी औद्योगिक क्रांति के अनुरूप ढालने में मदद कर रहा है।

वर्तमान में भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, मिस्र, अल्जीरिया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान एनडीबी के सदस्य हैं। शंघाई में स्थित मुख्यालय से संचालित यह बैंक अब तक स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, पर्यावरण संरक्षण, जल और स्वच्छता तथा डिजिटल बुनियादी ढांचे से जुड़ी 120 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दे चुका है।

कोलंबिया और उज्बेकिस्तान की सदस्यता इस बात का संकेत है कि एनडीबी वैश्विक दक्षिण के लिए एक भरोसेमंद वित्तीय साझेदार के रूप में अपनी भूमिका को लगातार मजबूत कर रहा है।

पैगंबर हज़रत मुहम्मद के पोते हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली की शहादत की स्मृति में बांग्लादेश ने आज पूरे देश में पवित्र आशूरा को धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। यह दिन इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की 10वीं तारीख को मनाया जाता है और इसे शिया समुदाय के लिए विशेष महत्व प्राप्त है।

हिजरी 61 सन् में कर्बला के रेगिस्तान में, इमाम हुसैन ने अपने परिवार और 72 अनुयायियों के साथ यजीद की सेनाओं के सामने शहीदी स्वीकार की थी। यह बलिदान इस्लामी मूल्यों, सत्य और न्याय के लिए संघर्ष का प्रतीक बन गया है। आशूरा को एक शोकपूर्ण घटना माना जाता है जो मुस्लिम समुदाय, विशेषकर शियाओं के लिए गहरा धार्मिक और भावनात्मक महत्व रखती है।

ढाका में, आशूरा के अवसर पर पारंपरिक ताजिया जुलूस निकाला गया, जिसकी शुरुआत पुराने ढाका के प्रसिद्ध इमामबाड़ा हुसैनी दल्लान से हुई। यह जुलूस अज़ीमपुर, नीलखेत, न्यू मार्केट और साइंस लेबोरेटरी होते हुए धानमंडी में समाप्त होने वाला है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार के धारदार या घातक हथियार जैसे तलवार, चाकू आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

इस अवसर पर, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने आशूरा की महत्ता को रेखांकित करते हुए समाज में समानता, न्याय और शांति की स्थापना की अपील की। उन्होंने मुस्लिम समुदाय की एकता, एकजुटता और निरंतर प्रगति की भी कामना की।

यह दिन केवल एक ऐतिहासिक घटना की याद नहीं, बल्कि आज के समय में भी सच्चाई और सिद्धांतों के लिए खड़े होने की प्रेरणा देता है।