काठमांडू, 22 अगस्त । संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने नेपाल के नागरिकों के लिए अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) को समाप्त करने का रास्ता साफ कर दिया है। इसके साथ ही इस सुविधा के तहत अमेरिका में रह रहे 7000 नेपाली नागरिको को अब देश छोड़ना ही होगा।

ताजा आदेश के कारण अमेरिका में रहे रहे 7000 नेपाली नागरिकों को अगस्त के अंतिम सप्ताह तक अमेरिका छोड़ कर जाना होगा। पिछले महीने ही, एक निचली अदालत ने तीन देशों नेपाल, निकारागुआ और होंडुरास के लिए टीपीएस रद्द करने के होमलैंड सुरक्षा विभाग के कदम पर नवंबर के मध्य तक रोक लगा दी थी। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे ऊपरी अदालत में चुनौती दी थी जिसके बाद यह ताजा फैसला आया है।

अमेरिका की अपील न्यायालय के फैसले के अनुसार, जिन लोगों के पास कानूनी दर्जा नहीं है, जैसे कि ग्रीन कार्ड या शरणार्थी का दर्जा, वे टीपीएस लाभ खोने के बाद कानूनी रूप से काम करने के पात्र नहीं होंगे और उन्हें सरकार द्वारा तय समय सीमा के भीतर देश छोड़ कर जाना होगा।

पिछले महीने के आदेश से पहले, ट्रम्प प्रशासन ने 5 अगस्त को नेपाल के लिए तथा सितंबर की शुरुआत में निकारागुआ और होंडुरास के नागरिकों के लिए टीपीएस को समाप्त करने का आदेश दिया था।

अमेरिका की होमलैंड सुरक्षा विभाग ने गुरुवार के अपील न्यायालय के फैसले को "महत्वपूर्ण कानूनी जीत" बताया। होमलैंड डिपार्टमेंट की सहायक सचिव ट्रिशिया मैक्लेलन ने कहा, "यह ट्रम्प प्रशासन, कानून के शासन और अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक और बड़ी कानूनी जीत है। अस्थायी संरक्षित दर्जा हमेशा अस्थायी होता है।

वाशिंगटन (अमेरिका), 22 अगस्त । पेन्सिलवेनिया के मध्य जिले के न्यायाधीश मैथ्यू डब्ल्यू. ब्रैन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप की पूर्व वकील अलीना हब्बा के न्यूजर्सी के अमेरिकी अटॉर्नी के रूप में काम करने पर सवाल उठाया है। न्यायाधीश ब्रैन ने गुरुवार को फैसले में कहा, '' हब्बा ने बिना किसी कानूनी अधिकार के अमेरिकी अटॉर्नी के रूप में काम किया है। '' वकीलों ने सवाल उठाया था कि क्या ट्रंप की वफादार अलीना हब्बा को न्यूजर्सी में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय चलाने का कानूनी अधिकार है। इस फैसले से राष्ट्रपति ट्रंप के शीर्ष संघीय अभियोजकों को चुनने के अधिकार पर संभावित रूप से सीमाएं लग सकती हैं।

संघीय न्यायिक प्रणाली अव्यवस्थित हो गई

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, संघीय न्यायाधीश ने मैथ्यू डब्ल्यू. ब्रैन ने कहा कि हब्बा के बिना किसी कानूनी अधिकार के अमेरिकी अटॉर्नी के रूप में काम करने से राज्य की पहले से ही पंगु संघीय न्यायिक प्रणाली और भी अधिक अव्यवस्थित हो गई। न्यायाधीश ब्रैन ने लिखा, " क्या हब्बा न्यूजर्सी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी के कार्यालय के कार्यों और कर्तव्यों का वैध रूप से पालन कर रही हैं? मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वह ऐसा नहीं कर रही हैं।"

किसी भी मामले में भाग लेने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए

उन्होंने फैसले में टिप्पणी की, "चूंकि वह वर्तमान में कार्यकारी क्षमता में कार्यालय के कार्यों और कर्तव्यों का पालन करने के योग्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें किसी भी चल रहे मामले में भाग लेने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।" लेकिन न्यायाधीश ने अपने ही फैसले के व्यावहारिक प्रभाव को टाल दिया। इससे सरकार को संघीय अपील अदालत में हब्बा की ओर से पैरवी करने का मौका मिलेगा। अखबार का कहना है कि फिर भी, यह फैसला न्याय विभाग के लिए एक उल्लेखनीय फटकार है।

कार्यकाल बढ़ाने से इनकार

41 वर्षीय हब्बा राष्ट्रपति ट्रंप की निजी वकील रही हैं। उन्हें मार्च में 120 दिन के लिए अंतरिम अमेरिकी अटॉर्नी के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि ट्रंप ने उन्हें स्थायी रूप से इस पद के लिए नामित किया था, लेकिन न्यूजर्सी के सीनेटरों ने संकेत दिया था कि वे उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाएंगे। हुआ भी यही। पिछले महीने संघीय न्यायाधीशों के एक पैनल ने उनका कार्यकाल बढ़ाने से इनकार कर दिया और अनुभवी अभियोजक डेजीरी एल. ग्रेस को इस पद का कार्यभार सौंपा।

...तो पदोन्नत कर दिया गया

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया की। जवाब में उन्होंनेसार्वजनिक रूप से न्यायाधीशों की निंदा की और सुश्री ग्रेस को बर्खास्त कर दिया। इस दौरान कानूनी दांवपेंचों की एक जटिल प्रक्रिया को पूरा कर हब्बा को कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। इसके फौरन बाद बाद हब्बा की नियुक्ति की वैधता को चुनौती देते हुए दो याचिकाएं दायर की गईं।

वकीलों ने अदालत के फैसले को सराहा

हब्बा को पदोन्नत करने के खिलाफ याचियाएं दायर करने वाले वकील जेराल्ड क्रोवाटिन और वकील एब्बे डी. लोवेल ने संयुक्त बयान में कहा कि वे पेन्सिलवेनिया के मध्य जिले के न्यायाधीश मैथ्यू डब्ल्यू. ब्रैन की अदालत के फैसले की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा, "अभियोजकों के पास बहुत अधिक शक्ति होती है और इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी आती है कि वे योग्य हों और उचित तरीके से नियुक्त हों।"

काठमांडू, 22 अगस्त । नेपाल में लोकतंत्र पुनर्बहाली के बाद शुरू हुए मधेश आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए 400 से अधिक इनकाउंटर की जांच का आदेश दिया गया है। 9 साल पहले कोर्ट में दायर एक याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी इनकाउंटर की निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों के बेंच ने सन 2006 से लेकर 2015 के बीच मधेश के जिलों में पुलिस द्वारा विशेष सुरक्षा अभियान के नाम पर किए गए इनकाउंटर की जांच करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील रंजन सिंह के द्वारा दायर किए गए रिट पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए के केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो (सीआईबी) से इन सभी इनकाउंटर की जांच करने को कहा है।

2016 में अधिवक्ता सुनील रंजन सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए सरकार के विशेष सुरक्षा योजना के तहत पुलिस द्वारा 400 से अधिक फेक इनकाउंटर कर निर्दोष नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की थी। अब 9 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोज केसी और हरि फ़ुयाल की बेंच ने सभी घटनाओं की निष्पक्ष जांच का आदेश दिया है।

भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र मधेश के जिलों में अपने संवैधानिक अधिकार और सामाजिक पहचान को लेकर आंदोलन शुरू किया। इसी बीच कई संगठनों ने सशस्त्र आंदोलन भी शुरू किया था। इनमें माओवादी से अलग हुए मधेशी नेताओं ने सशस्त्र विद्रोह करने की घोषणा की थी। इससे निबटने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल ने नेपाल पुलिस को विशेष सुरक्षा योजना के तहत इन सशस्त्र विद्रोहियों के साथ निबटने का विशेषाधिकार दिया था।

नेपाल पुलिस ने मधेश के 22 जिलों में विशेष सुरक्षा योजना के तहत कई इनकाउंटर किए जिसमें 400 से अधिक नागरिकों की मौत हो गई। याचिकाकर्ता का आरोप है कि नेपाल पुलिस ने अधिकांश फेक इनकाउंटर कर निर्दोष लोगों की हत्या की है। इसमें अधिकांश निर्दोष लोग मारे हैं जिन पर सशस्त्र समूहों के साथ मिले होने का आरोप लगा था।

कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अधिवक्ता सुनील रंजन सिंह ने कहा कि अदालत का फैसला स्वागतयोग्य है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अदालत के आदेश के बाद सीआईबी इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच करेगी दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि वैसे तो रिट में इन घटनाओं की न्यायिक जांच के आदेश देने की मांग की गई थी लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना।

वाशिंगटन (अमेरिका)/ब्रसेल्स (बेल्जियम), 22 अगस्त । आखिरकार यूरोपीय संघ और अमेरिका ने 15 प्रतिशत टैरिफ वाले अपने व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया। पिछले महीने यूरोपीय संघ और अमेरिका ने एक टैरिफ समझौते की घोषणा करके व्यापार युद्ध से दूरी बनाई थी। तब यह सिर्फ एक औपचारिक समझौता था। कई हफ्तों से वार्ताकार इसके विवरण पर विचार-विमर्श कर रहे थे। उन्होंने गुरुवार को इसका विस्तृत विवरण दुनिया के सामने साझा किया।

द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार और ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की खबर के अनुसार, इस समझौते तहत अमेरिका को होने वाले अधिकांश यूरोपीय निर्यात पर 15 प्रतिशत की स्पष्ट अधिकतम टैरिफ दर लागू होगी। संयुक्त बयान में दोनों देशों ने यूरोपीय कारों, दवाओं और लकड़ी पर लागू टैरिफ को कम करने पर सहमति व्यक्त की। लेकिन यूरोप के प्रमुख वाइन और स्पिरिट क्षेत्र सहित अन्य प्रमुख निर्यातक शून्य टैरिफ रियायत पाने में विफल रहे और अब उन्हें बढ़ी हुई लागत का बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं पर डालना पड़ रहा है।

दोनों पक्षों के अनुसार " यह समझौता दुनिया के सबसे मूल्यवान आर्थिक संबंधों को प्रभावित करेगा, जिसका मूल्य प्रति वर्ष 1.6 ट्रिलियन यूरो (2.8 ट्रिलियन डॉलर) है। यह समझौता पिछले महीने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुए समझौते पर आधारित है।

वॉन डेर लेयेन ने कहा, "चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करते हुए हमने अपने सदस्य देशों और उद्योग जगत के लिए काम किया है और ट्रान्साटलांटिक (अटलांटिक महासागर के उस पार) व्यापार में स्पष्टता और सुसंगतता बहाल की है।" यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त मारोस सेफ्कोविक ने कहा कि अमेरिका के साथ यह समझौता किसी भी व्यापारिक साझेदार को दिया गया "सबसे अनुकूल" है। सेफ्कोविक ने कहा कि इस समझौते से अमेरिका को यूरोपीय कार निर्यात पर टैरिफ की दर 27.5 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि फ्रांस और इटली के प्रमुख उत्पादकों के प्रयासों के बावजूद वाइन और स्पिरिट पर शून्य प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रयास विफल रहा।

यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त मारोस सेफ्कोविक ने कहा, " बावजूद इसके ये दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं हुए हैं। ये टैरिफ सालाना 10 अरब अमेरिकी डॉलर तक के आयात को प्रभावित करेंगे और अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए फ्रांसीसी शैंपेन, आयरिश व्हिस्की और इतालवी प्रोसेको की कीमतें बढ़ा देंगे।" फ्रांस के वाइन और स्पिरिट्स फेडरेशन के प्रमुख गेब्रियल पिकार्ड ने कहा कि 15 प्रतिशत टैरिफ ने इस क्षेत्र को "बेहद निराश" किया है। उन्होंने कहा, "हमें यकीन है कि इससे वाइन और स्पिरिट्स क्षेत्र के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी।" फ्रांसीसी व्यापार मंत्री लॉरेंट सेंट-मार्टिन ने कहा कि उनकी सरकार व्यापार समझौते में अतिरिक्त छूट की मांग करेगी।

इस समझौते के तहत यूरोपीय संघ ने अमेरिका के समुद्री खाद्य और कृषि उत्पादों ( ट्री नट्स, डेयरी उत्पाद, फल, सब्जियां, सूअर का मांस और बाइसन का मांस) की बाजार पहुंच में उल्लेखनीय सुधार करने की प्रतिबद्धता जताई है। दूसरी ओर, पहली सितंबर से अमेरिका को यूरोपीय संघ से किए जाने वाले कई निर्यात पर एक विशेष अधिक अनुकूल व्यवस्था लागू होगी, जिसमें कॉर्क जैसे "अनुपलब्ध प्राकृतिक संसाधन", सभी विमान और विमान के पुर्जे और जेनेरिक दवाइयां शामिल हैं। आयोग ने कहा कि इन पर प्रभावी रूप से शून्य या लगभग शून्य दर लागू होगी।

यूरोपीय संघ और अमेरिका इस्पात, एल्युमीनियम और तांबे के क्षेत्रों में "अनुचित और विकृत प्रतिस्पर्धा" से लड़ने के लिए भी काम करेंगे। लेकिन कुछ क्षेत्रों की ओर से विरोध के बीच वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूरोपीय आयोग आगे भी छूट के लिए दबाव बनाता रहेगा। उन्होंने कहा, "यह प्रक्रिया का अंत नहीं है। हम और अधिक टैरिफ कटौती पर सहमति बनाने, सहयोग के और अधिक क्षेत्रों की पहचान करने और अधिक आर्थिक विकास क्षमता बनाने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखेंगे।"

मास्को, 22 अगस्त । भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात की।डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के संबंधों की मजबूती के साथ राष्ट्रपति पुतिन की इस साल के अंत में प्रस्तावित भारत यात्रा के विभिन्न पहलुओं को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा की। रूस की तीन दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को यहां पहुंचे डॉ. जयशंकर की पुतिन से यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है।

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। इससे पहले एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और प्रथम उप-प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों की तस्वीरें डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की हैं।

रूसी एजेंसी तास के मुताबिक पुतिन से मुलाकात के बाद डॉ. जयशंकर ने सर्गेई लावरोव के साथ साझा संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत-रूस संबंध सबसे मजबूत और स्थिर रिश्तों में से एक रहा है। रूस के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग मजबूत है। रूस संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित भारत के 'मेक इन इंडिया' लक्ष्यों का समर्थन करता है।

लावरोव ने कहा कि वार्ता में आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई जिसमें इस साल के अंत में होने वाली रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा की तैयारी भी शामिल है। लावरोव ने रूस- भारत संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी बताया।

उल्लेखनीय है कि यूक्रेन संकट को लेकर 18 अगस्त को राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फोन कर अलास्का में हुई रूस-अमेरिका सम्मेलन को लेकर बातचीत की। इससे पहले 7 अगस्त को पुतिन ने भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिले।

ये मुलाकातें ऐसे समय में हो रही हैं जब अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि रूस से कच्चा तेल खरीद कर भारत अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध में मदद कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि ये कदम रूस पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए उठाए गए हैं।

लंदन, 22 अगस्त । ब्रिटेन ने गुरुवार को ईरानी तेल कारोबारी मोहम्मद हुसैन शमखानी और चार कंपनियों पर तेहरान की विदेशी गतिविधियों को समर्थन देने वाले नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाया है। इनमें यूक्रेन और इजराइल में अस्थिरता फैलाना भी शामिल है।

ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन प्रतिबंधों में शमखानी पर संपत्ति फ्रीज और यात्रा प्रतिबंध तथा शिपिंग, पेट्रोकेमिकल और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों पर संपत्ति फ्रीज शामिल है।

ब्रिटेन के मध्य पूर्व मामलों के मंत्री हैमिश फाल्कनर ने कहा, “ईरान की व्यापारिक नेटवर्क और संबद्ध संगठनों से होने वाली आमदनी उसे अस्थिर करने वाली गतिविधियों को अंजाम देने, क्षेत्रीय प्रॉक्सी और साझेदारों को समर्थन देने और ब्रिटेन में राज्य-प्रायोजित खतरों को सक्षम करने में मदद करती है।”

ईरानी दूतावास ने इन प्रतिबंधों को “एकतरफा और अवैध कदम” बताते हुए खारिज किया और इसे “निराधार आरोप” करार दिया।

शमखानी, जो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के सलाहकार के बेटे हैं, से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका। अमेरिका ने पिछले महीने ही शमखानी पर प्रतिबंध लगाए थे, यह आरोप लगाते हुए कि वे एक विशाल नेटवर्क के जरिए कंटेनर शिप और टैंकरों को नियंत्रित करते हैं, जो ईरानी और रूसी तेल समेत अन्य सामानों की वैश्विक बिक्री करते हैं।

यूरोपीय संघ ने भी जुलाई में शमखानी को ब्लैकलिस्ट किया था। ब्रिटेन ने जिन कंपनियों पर कार्रवाई की है, उन पर शमखानी के निर्देश पर काम करने का आरोप है।

ब्रिटिश सांसदों ने पिछले महीने चेतावनी दी थी कि ईरान ब्रिटेन के लिए बढ़ता हुआ और बहुआयामी खतरा बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह खतरा भौतिक हमलों, असंतुष्टों और यहूदी समुदाय को निशाना बनाने वाली साजिशों, जासूसी, साइबर हमलों और परमाणु हथियार विकसित करने के प्रयासों तक फैला हुआ है।

ईरान ने इन सभी आरोपों को “राजनीतिक और शत्रुतापूर्ण” बताते हुए खारिज किया है।

कोलंबो — श्रीलंका में राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (NCPI) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति जुलाई 2025 में बढ़कर 0.7% पर पहुँच गई है। यह जानकारी देश के जनगणना और सांख्यिकी विभाग ने दी। जुलाई में एनसीपीआई 208.3 अंक पर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी वृद्धि दर्शाता है।

पिछले महीने (जून 2025) में खाद्य और बिजली की कीमतों में गिरावट के कारण मुद्रास्फीति में गिरावट देखी गई थी, लेकिन जुलाई में कुछ पुनरुद्धार हुआ है।

शहरी क्षेत्रों में कीमतें स्थिर:

राजधानी कोलंबो में मुद्रास्फीति कोलंबो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CCPI) के अनुसार -0.3% रही, जो यह दर्शाता है कि शहरी क्षेत्रों में मूल्य स्थिरता बनी हुई है।

केंद्रीय बैंक का लक्ष्य और दृष्टिकोण:

• श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने 2025 के लिए 4-6% का मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड निर्धारित किया है।

• हालिया नीति दृष्टिकोण में कहा गया है कि आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति कम बनी रहेगी, लेकिन बाद में धीरे-धीरे लक्ष्य सीमा की ओर बढ़ेगी।

विश्लेषकों की चेतावनी:

हालांकि यह कम मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं के लिए राहत का संकेत हो सकती है, लेकिन विश्लेषक सावधानी बरतने को कह रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी कम महंगाई आर्थिक माँग की कमज़ोरी को भी दर्शा सकती है।

यह स्थिति 2022 के आर्थिक संकट के समय की अत्यधिक मुद्रास्फीति की तुलना में बेहतर है, और यह संकेत देती है कि देश ने आर्थिक स्थिरता की दिशा में प्रगति की है। लेकिन आगे की राह अभी भी चुनौतियों से भरी हुई है।

बैंकॉक, थाईलैंड — बैंकॉक की एक अदालत ने आज थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री और विवादास्पद अरबपति थाकसिन शिनावात्रा के खिलाफ लेसे मैजेस्टे (राजद्रोह/राजशाही विरोधी) कानून के तहत चल रहे मामले को खारिज कर दिया। यह मामला एक दशक पुराने इंटरव्यू से जुड़ा था, जो उन्होंने एक दक्षिण कोरियाई समाचार पत्र को दिया था।

इस इंटरव्यू के आधार पर थाकसिन पर आरोप था कि उन्होंने थाई राजशाही के खिलाफ टिप्पणियाँ की थीं। अगर उन्हें दोषी ठहराया जाता, तो उन्हें 15 साल तक की जेल की सजा हो सकती थी।

थाईलैंड का लेसे मैजेस्टे कानून राजशाही की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके दुरुपयोग को लेकर लंबे समय से आलोचना होती रही है। मानवाधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस कानून का अक्सर राजनीतिक विरोधियों और असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब थाकसिन की बेटी और वर्तमान में निलंबित प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा भी एक अदालती जांच का सामना कर रही हैं। इस मामले में उनके प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने की संभावना बनी हुई है।

थाकसिन शिनावात्रा, जो पहले भी तख्तापलट और भ्रष्टाचार के मामलों में निर्वासन झेल चुके हैं, अब एक बार फिर थाई राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। कोर्ट का यह फैसला उनकी राजनीतिक वापसी की राह को थोड़ा आसान बना सकता है, लेकिन देश की राजनीति में अस्थिरता की स्थिति अब भी बनी हुई है।

बार्सिलोना, स्पेन — इस गर्मी में स्पेन में फैली भीषण जंगल की आग जलवायु परिवर्तन के खतरों की गंभीर चेतावनी बनकर उभरी है। बार्सिलोना विश्वविद्यालय के जलवायु वैज्ञानिक जेवियर मार्टिन-वीड का कहना है कि यह केवल स्पेन ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक संकेत है कि आने वाले वर्षों में असामान्य रूप से गर्म मौसम अब उन क्षेत्रों में भी दस्तक देगा जहाँ अब तक हल्की गर्मियाँ पड़ती थीं।

2025 में अब तक जंगल की आग ने 403,000 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन को अपनी चपेट में ले लिया है। इनमें से लगभग 350,000 हेक्टेयर सिर्फ़ अगस्त की शुरुआत के दो हफ्तों में ही जलकर खाक हो गए। मार्टिन-वीड ने इस स्थिति को रोकने के लिए अनुकूलन और रोकथाम की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों से आबादी के पलायन के कारण जंगलों का उचित रखरखाव नहीं हो पा रहा है। जहाँ पहले चरने वाले जानवर सूखी वनस्पति को नियंत्रित रखते थे, वहीं अब यही वनस्पति आग के लिए ईंधन बन रही है।

आग के प्रसार को सीमित करने के लिए मार्टिन-वीड ने बेहतर भूमि प्रबंधन का सुझाव दिया। इसमें जंगलों और कृषि भूमि के मिश्रण से बने मोज़ेक-प्रकार के परिदृश्य को बढ़ावा देने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि कई किसान जलवायु बदलाव के अनुसार पहले से ही जैतून और अंगूर की खेती को ऊँचाई वाले इलाकों में ले जाकर समायोजन कर रहे हैं।

स्पेन की सरकार अब एक राष्ट्रव्यापी अग्नि-निवारण योजना बना रही है, जिसे मार्टिन-वीड का भी समर्थन प्राप्त है।

यह वर्ष अब तक स्पेन के लिए इस सदी का सबसे गंभीर जंगल की आग का मौसम साबित हुआ है। खासकर उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में 20 से अधिक बड़ी आग अभी भी जल रही हैं। आग के कारण 33,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें तीन अग्निशामक भी शामिल हैं।

यह स्थिति स्पष्ट रूप से बताती है कि जलवायु परिवर्तन केवल भविष्य की चुनौती नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविकता है।

ओकिनावा (नाहा) जापान, 21 अगस्त । ओकिनावा तट पर लंगर डाले खड़े अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत यूएसएस न्यू ऑरलियन्स में 12 घंटे तक आग लगी रही। इससे दो सदस्य झुलस गए। इस जहाज में बुधवार को स्थानीय समयानुसार शाम लगभग चार बजे आग लगी और गुरुवार तड़के बुझा दी गई।

अमेरिकी समाचार चैनल सीएनएन की खबर के अनुसार आग बुझाने में मदद करने वाले जापान तटरक्षक बल के एक बयान में कहा गया है कि स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे के बाद आग बुझाने का काम बंद हुआ। अब यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि आग पूरी तरह बुझी या नहीं। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि उसके दो नाविक सदस्य मामूली रूप से झुलस गए। उनका इलाज पोत पर ही किया गया। यह युद्धपोत जापानी द्वीप के पूर्वी तट पर व्हाइट बीच नौसेना सुविधा केंद्र के पास लंगर डाले हुए था। तभी उसमें आग लग गई। नौसेना ने कहा कि न्यू ऑरलियन्स के चालक दल को यूएसएस सैन डिएगो के चालक दल ने अग्निशमन प्रयासों में सहायता प्रदान की। जापान तटरक्षक बल, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और ओकिनावा स्थित अन्य अमेरिकी नौसेना कमांडों ने आग बुझाने में मदद की।

अमेरिकी नौसेना के पूर्व कैप्टन और विश्लेषक कार्ल शूस्टर ने कहा कि युद्धपोतों में आग लगने का हमेशा खतरा बना रहता है, क्योंकि इनमें ज्वलनशील पदार्थों की भरमार होती है। हाल के वर्षों में अमेरिकी नौसेना के जहाज यूएसएस बोनहोम रिचर्ड में सबसे भीषण आग जुलाई, 2020 में लगी थी। वह सैन डिएगो के बंदरगाह पर एफ-35 लड़ाकू विमानों को ले जाने के लिए अपग्रेडेशन के दौर से गुजर रहा था। यह जहाज चार दिन तक आग की लपटों से घिरा रहा था। परिणामस्वरूप नौसेना को अरबों डॉलर के इस युद्धपोत को कबाड़ में डालना पड़ा।