इज़राइल ने स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के साथ गाजा जा रही एक सहायता नौका को प्रवेश से रोकने की कसम खाई है। यह नौका, मैडलीन, ब्रिटिश ध्वज के तहत चलाई जा रही है और इसे प्रो-फिलिस्तीनी संगठन फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन (FFC) द्वारा आयोजित किया गया है। यह 6 जून को सिसिली से रवाना हुई थी और वर्तमान में मिस्र के जलक्षेत्र में गाजा की ओर बढ़ रही है।

इज़राइली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने रविवार को इज़राइली सेना (IDF) को आदेश दिया कि वे इस जहाज को किसी भी हालत में गाजा पहुंचने से रोकें। गैलेंट ने ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथियों पर निशाना साधते हुए उन्हें "यहूदी विरोधी" और "हमास का प्रचारक" करार दिया। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, "बेहतर होगा कि आप लौट जाएं, क्योंकि आप गाजा नहीं पहुंच पाएंगे।"

थनबर्ग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी इस यात्रा का उद्देश्य गाजा में इज़राइल द्वारा लगाए गए "अवैध घेराबंदी" और "युद्ध अपराधों" की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मैडलीन की यह यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण है और गाजा के नागरिकों की मानवीय ज़रूरतों को उजागर करने का प्रयास है।

एफएफसी ने शनिवार को जानकारी दी थी कि मैडलीन अब मिस्र के जलक्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और गाजा की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब इज़राइल और हमास के बीच जारी युद्ध 21वें महीने में प्रवेश कर चुका है।

इटली में नागरिकता और श्रम कानूनों में प्रस्तावित बदलावों को लेकर जनमत संग्रह की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो आज शुरू होकर कल तक चलेगी। यह जनमत संग्रह देश में रह रहे गैर-यूरोपीय संघ (EU) निवासियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने की राह को आसान बना सकता है।

प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में से एक यह है कि गैर-EU निवासियों के लिए नागरिकता आवेदन की प्रतीक्षा अवधि को 10 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष किया जाए। इस परिवर्तन से अनुमानित 25 लाख लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। इस पहल का समर्थन केंद्र-वाम डेमोक्रेटिक पार्टी कर रही है, जो इसे जर्मनी और फ्रांस जैसे अन्य यूरोपीय देशों की बराबरी की दिशा में कदम मानती है।

यह जनमत संग्रह व्यापक आव्रजन सुधार आंदोलन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आव्रजन प्रक्रियाओं को अधिक सरल और प्रभावी बनाना है।

हालांकि, प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और उनकी दक्षिणपंथी "ब्रदर्स ऑफ इटली" पार्टी ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। मेलोनी ने वर्तमान कानून को "उत्कृष्ट" बताते हुए दावा किया कि इटली पहले से ही यूरोप में सबसे अधिक नागरिकता देने वाले देशों में शामिल है। उन्होंने नागरिकों से इस जनमत संग्रह का बहिष्कार करने का आग्रह किया है, क्योंकि यह तभी वैध माना जाएगा जब 50% से अधिक योग्य मतदाता भाग लेंगे।

हालांकि यह जनमत संग्रह नागरिकता प्रक्रिया में सुधार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, लेकिन एक अहम मुद्दा अभी भी अनसुलझा है—वे बच्चे जो विदेशी माता-पिता से इटली में जन्म लेते हैं, उन्हें 18 वर्ष की आयु तक नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने लॉस एंजिल्स में बढ़ते तनाव और अशांति को नियंत्रित करने के लिए 2,000 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया है। यह फैसला अवैध प्रवासियों पर चल रहे संघीय छापों के चलते उपजे विरोध और हिंसा को देखते हुए लिया गया है।

शहर में लगातार दूसरे दिन अशांति देखने को मिली, खासकर लैटिनो बहुल इलाकों में, जहाँ निवासियों की अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) एजेंटों से झड़पें हुईं। ICE के ताज़ा अभियान में इस सप्ताह अब तक 118 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

ट्रम्प प्रशासन में सीमा सुरक्षा के प्रमुख टॉम होमन ने बयान जारी कर कहा कि लॉस एंजिल्स को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ये छापे मारे जा रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि ये कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध आव्रजन पर नियंत्रण के तहत की जा रही है।

जापान के ओसाका में आयोजित हो रहे वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत के मंडप को वैश्विक स्तर पर बड़ी मान्यता मिली है। अमेरिका, इटली, जापान और फ्रांस के साथ भारत के मंडप को शीर्ष पाँच में स्थान दिया गया है।

यह मंडप भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, वैज्ञानिक नवाचार और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित करता है। इसमें भारतीय विरासत, आयुर्वेद, अंतरिक्ष अनुसंधान (इसरो) और अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष अनुभाग शामिल हैं। इस मंडप का कुशलतापूर्वक क्यूरेशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा किया गया है।

पारंपरिक और आधुनिक तत्वों के संयोजन के साथ यह मंडप एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बन गया है। इसमें इंटरैक्टिव सांस्कृतिक अनुभव, प्रामाणिक भारतीय भोजन और फोटो-फ्रेंडली इंस्टॉलेशन जैसी विशेषताएं शामिल हैं, जो वैश्विक आगंतुकों को खूब लुभा रही हैं।

वर्ल्ड एक्सपो 2025, जो वैश्विक नवाचार और संस्कृति का महाकुंभ माना जाता है, 13 अक्टूबर तक जारी रहेगा।

यूक्रेन ने रूस के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है कि कीव कैदियों की अदला-बदली में जानबूझकर देरी कर रहा है। यूक्रेनी समन्वय मुख्यालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि रूसी पक्ष द्वारा दिया गया बयान वास्तविकता से परे है। यूक्रेन ने स्पष्ट किया है कि उसने कैदियों की अदला-बदली के लिए आवश्यक सूचियाँ समय पर रूस को सौंप दी हैं।

यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, समस्या रूस द्वारा भेजी गई सूचियों में है, जो पूर्व सहमति के मापदंडों के अनुरूप नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर, रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने युद्धबंदियों और मृत सैनिकों के शवों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया को अचानक रोक दिया है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहायक व्लादिमीर मेडिंस्की ने टेलीग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा कि रूस ने यूक्रेन को 640 कैदियों की सूची सौंपी है और मृत यूक्रेनी सैनिकों के शवों को सौंपने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लेकिन यूक्रेनी प्रतिनिधि निर्धारित आदान-प्रदान स्थल पर नहीं पहुंचे।

गौरतलब है कि इस महीने की 2 तारीख को इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच हुई प्रत्यक्ष शांति वार्ता के दूसरे दौर में दोनों देशों ने सप्ताहांत में कैदियों की अदला-बदली करने पर सहमति जताई थी।

शहर के मेयर इगोर तेरेखोव के अनुसार, यूक्रेनी शहर खार्किव पर एक बड़े रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले में कम से कम तीन लोग मारे गए और 21 अन्य घायल हो गए। हाल के हफ्तों में सबसे बड़े हमलों में से एक इस हमले में 18 अपार्टमेंट इमारतें और 13 निजी घर क्षतिग्रस्त हो गए। रूस ने कथित तौर पर हमले में 48 शाहद ड्रोन, दो मिसाइल और चार हवाई ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया।

यह हमला रूस द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले तीव्र हमलों की श्रृंखला का हिस्सा है, क्योंकि युद्ध अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। शांति की उम्मीदें और भी कम हो गई हैं, खासकर तब जब यूक्रेन ने हाल ही में रूस के अंदर सैन्य हवाई अड्डों पर हमला किया। यह हमला पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा यह दावा किए जाने के कुछ समय बाद हुआ कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें यूक्रेन के हालिया ड्रोन हमलों के जवाब में चेतावनी दी थी। ट्रम्प ने यह भी सुझाव दिया कि शांति वार्ता का प्रयास करने से पहले दोनों पक्षों को कुछ समय के लिए लड़ने देना बेहतर हो सकता है, यह युद्ध को जल्दी खत्म करने के उनके सामान्य आह्वान से अलग है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि उनके मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि सोमवार को लंदन में चीन के प्रतिनिधियों से व्यापार समझौते पर बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई फोन कॉल का परिणाम सकारात्मक रहा। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब शी जिनपिंग के व्यापक वैश्विक टैरिफ और महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर चल रहे विवाद के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव बढ़ रहा है।

वाशिंगटन, 06 जून। अमेरिका ने 12 देशों के नागरिकों और अप्रवासियों के संयुक्त राज्य अमेरिका आने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा सात देशों के लोगों के प्रवेश को आंशिक रूप से प्रतिबंधित किया है। यह प्रतिबंध आदेश नौ जून से लागू होंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह इस आशय के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रतिबंध घोषणा में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का हवाला दिया गया है।

सीबीएस न्यूज के अनुसार, अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन पूर्ण प्रतिबंध की श्रेणी में शामिल हैं। आंशिक प्रतिबंध की श्रेणी में बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला को रखा गया है।

राष्ट्रपति के आदेश में अमेरिकी स्थायी निवासी और अमेरिकी नागरिकों के पति, पत्नी और बच्चों को प्रतिबंधों में छूट दी गई है। शर्त यह है कि इनके पास पहचान और पारिवारिक संबंध के स्पष्ट और पुख्ता सबूत होने चाहिए। अमेरिकी सेना की सहायता करने वाले और विशेष वीजा रखने वाले अफगान राजनयिक को भी छूट दी गई है। इस छूट में विश्व कप, ओलंपिक और अन्य प्रमुख खेल आयोजनों के लिए अमेरिका आने वाले एथलीट भी शामिल हैं।

वाशिंगटन, 06 जून । अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) के चार जजों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रंप प्रशासन ने आईसीसी के इन जजों पर न्यायालय का राजनीतिकरण करने और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इन चार जजों में से एक ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया। दूसरे ने अफगानिस्तान में अमेरिकी कर्मियों की कार्रवाई की आलोचना करते हुए उन्हें निशाना बनाया।

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि पिछले साल आईसीसी के प्री-ट्रायल और ट्रायल डिवीजन के न्यायाधीश रेइन एडिलेड सोफी अलापिनी गांसौ और उनकी बेटी जज होहलर ने नेतन्याहू और पूर्व रक्षामंत्री योव गैलेंट को लक्षित करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। युगांडा के न्यायाधीश सोलोमी बलुंगी बोसा और पेरू के लूज डेल कारमेन इबनेज कैरान्जा आईसीसी के अपील डिवीजन की एक टीम का हिस्सा थे। इस टीम ने अफगानिस्तान में अमेरिकी कर्मियों के खिलाफ जांच शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया।

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक बयान में कहा कि आईसीसी के न्यायाधीशों के रूप में इन चार व्यक्तियों ने अमेरिका और उसके करीबी सहयोगी इजराइल को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आईसीसी का राजनीतिकरण हो चुका है। यह प्रतिबंध किस तरह के हैं, इस पर स्पष्ट नहीं किया गया है। अमेरिका के इस कदम पर आईसीसी ने एक बयान में कहा कि यह उपाय एक अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संस्था की स्वतंत्रता को कमजोर करने का स्पष्ट प्रयास है। नवंबर 2024 में आईसीसी के मुख्य अभियोजक करीम खान ने नेतन्याहू और गैलेंट के साथ-साथ हमास के तीन वरिष्ठ नेताओं के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए। इस कदम का बाइडेन प्रशासन ने भी विरोध किया था। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली यौन दुराचार जांच के बीच खान अपनी भूमिका से इस्तीफा दे चुके हैं।

कीव (यूक्रेन), 06 जून। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में ड्रोन और क्रूज मिसाइल हमला कर बड़ा नुकसान किया है। रूस के हमले में कई मेट्रो रेल ट्रैक क्षतिगस्त हो गए हैं। रात भर हुए हमले में कम से कम तीन नागरिक घायल हुए हैं। कुछ दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच हमलों में वृद्धि हुई है।

एबीसी न्यूज के अनुसार, यूक्रेन की वायुसेना ने कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की सूचना दी है। यूक्रेन ने कहा है कि कीव में वायु रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि रात भर हुए रूसी हमलों में तीन लोग घायल हुए हैं। उन्होंने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि रूसी ड्रोन कीव में प्रवेश कर रहे हैं। लोगों से सुरक्षित आश्रय स्थलों में रहने का आग्रह किया गया है। क्लिट्स्को ने कुछ देरबाद बताया कि घायलों में से दो को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक का मौके पर ही इलाज किया गया।

कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि रूस के हमलों में राजधानी कीव में दो स्टेशनों के बीच मेट्रो ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत यह रही कि कहीं आग नहीं लगी और ना ही कोई हताहत हुआ। तकाचेंको ने इससे पहले सूचना दी थी कि कीव पर संयुक्त हमला शुरू हो गया है। हवाई रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है।

यूक्रेन की वायुसेना ने स्थानीय यूक्रेनी समयानुसार सुबह लगभग 4:30 बजे यूक्रेन के लुत्स्क, चेर्निहिव, ल्वीव और रिव्ने क्षेत्रों में क्रूज मिसाइल दागने की सूचना दी है। चेर्निहिव में ऊंची इमारत को निशाना बनाया गया। चेर्निहिव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख दिमित्री ब्रायजिन्स्की ने कहा कि शहर में अभी भी हमला हो रहा है।

यूक्रेन और रूस के बीच हमलों में वृद्धि तब हुई है जब अमेरिका की मध्यस्थता से शुरू की गई शांति वार्ता विफल हो गई है। यूक्रेन और रूस के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को तुर्किये के इस्तांबुल में दूसरे दौर की वार्ता के लिए मिले थे। इसके बाद बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर चर्चा भी की।

इस बीच एबीसी न्यूज ने उपग्रह इमेजरी के अध्ययन से दावा किया है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन के ड्रोन हमले में कम से कम 11 रूसी बमवर्षक विमान और एक बड़ा परिवहन विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस गुप्त ऑपरेशन को इतिहास की किताबों में दर्ज होने वाला ऑपरेशन बताया।