अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और यूरोपीय संघ (EU) से होने वाले आयात पर 30 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 1 अगस्त से प्रभावी होगा। इस घोषणा को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म "ट्रुथ सोशल" पर जारी अलग-अलग पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक किया।

यूरोपीय संघ को संबोधित अपने पत्र में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का बढ़ता व्यापार घाटा देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। यह निर्णय अमेरिका और उसके व्यापारिक साझेदारों के बीच हफ्तों की बातचीत के बावजूद किसी व्यापक समझौते तक न पहुंच पाने के बाद लिया गया।

27 सदस्यीय यूरोपीय संघ ने हाल ही में उम्मीद जताई थी कि वह 1 अगस्त से पहले वाशिंगटन के साथ किसी समझौते पर पहुँच सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके पहले, ट्रंप प्रशासन जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा और ब्राज़ील सहित कई देशों पर भी नए टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुका है। इसके अलावा, तांबे के आयात पर भी 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है।

इस कदम से वैश्विक व्यापारिक संबंधों में तनाव और बढ़ने की आशंका है।

रूस ने यूक्रेन पर एक और बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें करीब 600 ड्रोन और 26 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इन हमलों में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई, जबकि बीस से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह जुलाई महीने का चौथा बड़ा हवाई हमला है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों को निशाना बनाया गया, खासकर पश्चिमी यूक्रेन के शहर लविव, लुत्स्क और चेर्नित्सि।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि इससे नागरिक बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी वायु सेना ने दावा किया कि उसने 25 मिसाइलों और 319 'शहीद' ड्रोनों को मार गिराया, जबकि 258 अन्य ड्रोनों को इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से निष्क्रिय कर दिया गया।

इस बीच, रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने भी 155 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं, जिनमें से 11 ड्रोन मॉस्को की ओर बढ़ रहे थे। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता दोबारा भेजनी शुरू कर दी है, जिससे क्षेत्र में संघर्ष और तेज़ होने की आशंका बढ़ गई है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के अनुसार, रेत और धूल भरे तूफ़ान अब 150 से अधिक देशों में 330 मिलियन (33 करोड़) से ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ रहा है।

संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी ने बताया कि हर वर्ष लगभग 2 अरब टन धूल वातावरण में फैलती है। इनमें से 80% से अधिक धूल भरे तूफ़ान मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के रेगिस्तानी क्षेत्रों से उठते हैं, लेकिन इनका प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाता है।

विशेष रूप से मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (MENA) क्षेत्र में इन तूफ़ानों से जुड़ी सालाना लागत 150 अरब डॉलर तक पहुंच जाती है।

रेत और धूल के तूफानों की बढ़ती समस्या को देखते हुए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से 2034 तक के दशक को "कार्रवाई का समर्पित दशक" घोषित किया है, ताकि इन आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन द्वारा संघीय कार्यबल में कटौती के प्रयासों के तहत, विदेश विभाग के 1,000 से अधिक कर्मचारियों को अनैच्छिक रूप से नौकरी से निकाल दिया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस छंटनी में 1,107 सिविल सेवा और 246 विदेश सेवा के अधिकारी शामिल हैं।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिकी शरणार्थी प्रवेश कार्यालय (U.S. Office of Refugee Resettlement) के लगभग सभी सिविल सेवा कर्मचारियों की भी नौकरी चली गई है।

यह कदम उस व्यापक पुनर्गठन योजना का हिस्सा है जिसके तहत वर्ष की शुरुआत में ही 1,500 से ज़्यादा विदेश विभाग के कर्मचारियों ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था। यह छंटनी ऐसे समय पर हुई है जब हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन को संघीय कर्मचारियों की संख्या घटाने की योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है।

ब्रासीलिया/वाशिंगटन, 12 जुलाई। ब्राजील का राष्ट्रपति कार्यालय अमेरिका से भौतक रूप से आने वाले डोनाल्ड ट्रंप के 50 प्रतिशत वाले पत्र 'बोल्सोनारो इफैक्ट टैरिफ' को रिसीव नहीं करेगा। ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा ने अपने राजनयिकों को इस आशय का आदेश दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम से ब्राजील के राष्ट्रपति भड़के हुए हैं।

अमेरिका के सीबीएस न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा ने आरोप लगाया कि ट्रंप की ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो से मित्रता है। इसलिए वह जेयर के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को खत्म करने का दबाव बनाने के लिए आयात करों में 50 फीसद की वृद्धि करने के वादे पर आमादा हैं।

उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यह टैरिफ ब्राजील पर लगाते हैं तो वह अमेरिका पर जवाबी शुल्क लगाएंगे। लूला ने कहा कि अगर अमेरिका के साथ बातचीत विफल हो जाती है, तो वे इस साल की शुरुआत में कांग्रेस से मंजूर किए गए ब्राजील के पारस्परिकता कानून को लागू कर देंगे।

सीबीएस का मानना है कि लूला की टिप्पणियों से दोनों देशों के बीच टैरिफ युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। ऐसा इसलिए कि ट्रंप की जिद है कि अगर कोई देश अपने टैरिफ लगाकर अमेरिका को दंडित करने की कोशिश करेगा, तो वह इसका कड़ा जवाब देंगे।

इस घटनाक्रम के बाद लूला के आलोचक भी अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं। ब्राजील सीनेट के अध्यक्ष सीनेटर डेवी अल्कोलुम्ब्रे और चैंबर ऑफ डेप्युटीज के अध्यक्ष ह्यूगो मोट्टा ने कहा कि पारस्परिकता कानून लागू करना ही बेहतर विकल्प है। ब्राजील की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए यह जरूरी है। दोनों ने संयुक्त बयान में कहा, "हम अपनी अर्थव्यवस्था, अपने उत्पादक क्षेत्र और ब्राजीलियाई नौकरियों की सुरक्षा के लिए संतुलन और दृढ़ता के साथ कार्य करने के लिए तैयार हैं।"

ब्राजील के राष्ट्रपति का मानना है कि ट्रंप बोल्सोनारो के आपराधिक मुकदमे के नतीजे को तय करने की कोशिश कर रहे हैं। बोल्सोनारो ने 2022 में चुनाव हारने के बाद सत्ता में बने रहने के लिए ट्रंप जैसा काम किया। उधर, बोल्सोनारो का कहना है कि ब्राजील का सर्वोच्च न्यायालय उन्हें राजनीतिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है।

साओ पाउलो स्थित इंस्पर विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर कार्लोस मेलो का मानना है कि बोल्सोनारो के मुकदमे के बारे में लूला या ब्राजील कुछ नहीं कर सकते। इसमें कोई भी बदलाव ब्राजील के लिए आत्मसमर्पण जैसा होगा। इस बीच लूला ने अपने राजनयिकों को आदेश दिया कि अगर ट्रंप का पत्र ब्रासीलिया स्थित राष्ट्रपति भवन में भौतिक रूप से पहुंचता है, तो उसे वापस कर दिया जाए।

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने मई में फैसला सुनाया था कि ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना टैरिफ लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा करके अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है।

ओरेगन के डेमोक्रेटिक सीनेटर रॉन वाइडन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के बहाने कुछ देशों से निजी बदला लेकर देश की अर्थव्यवस्था की बलि चढ़ा रहे हैं।

कहा जा रहा है कि ब्राजील में बोल्सोनारो के मुकदमे में ट्रंप की दिलचस्पी नाटकीय संदेश दे रही है। कई सांसदों और जजों का मानना है कि अगर पूर्व राष्ट्रपति को दोषी ठहराया जाता है तो वे ब्राजील छोड़कर अमेरिका जाने की कोशिश करेंगे। लूला ने कड़े शब्दों में कहा कि बोल्सोनारो को ब्राजील पर ट्रंप के कर लगाने के फैसले पर सहमति जताने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

लॉस एंजिल्स, 12 जुलाई। संघीय न्यायाधीश मामे इवुसी-मेन्सा फ्रिम्पोंग ने शुक्रवार को अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) के नागरिक अधिकार मुकदमे के पक्ष में फैसला सुनाया। संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को तत्काल लॉस एंजिल्स और कैलिफोर्निया के कई अन्य काउंटियों में आव्रजन छापों को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया। छापे की यह कार्रवाई कई दिनों से संयुक्त राज्य अमेरिका आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) कर रहा है। न्यायाधीश ने कहा कि इन छापों को तत्काल रोका जाए।

सीबीएस न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, जिला न्यायाधीश फ्रिम्पोंग ने फैसले में लिखा, " आईसीई संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के चौथे संशोधन का उल्लंघन कर रहा है।" न्यायाधीश ने निर्धारित किया कि संघीय एजेंट बिना पुख्ता साक्ष्य के धरपकड़ नहीं कर सकते।

एसीएलयू और आप्रवासी अधिकार समूहों ने कानूनी दस्तावेज में दावा किया कि संघीय एजेंट रंगभेद के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। बिना वारंट के छापा मार रहे हैं। लोगों को कानूनी सलाह नहीं लेने देते। संघीय एजेंट खुलेआम संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं।

एसीएलयू के वकील मोहम्मद ताजसर ने कहा, "चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो, वे कोई भी भाषा बोलते हों या कहीं भी काम करते हों, सभी को गैरकानूनी रोक से बचाने के लिए संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं।" हालांकि ट्रंप प्रशासन के वकीलों ने मुकदमे के दौरान इन दावों का खंडन किया।

अमेरिकी न्याय विभाग ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि संघीय सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी या नहीं। अमेरिकी अटॉर्नी बिल एसेली ने फैसले के बाद एक्स पोस्ट में कहा कि "संघीय एजेंट कानून लागू करते रहेंगे और अमेरिकी संविधान का पालन करेंगे। हम मुकदमे में लगाए गए आरोपों से पूरी तरह असहमत हैं। हम यह मानते हैं कि एजेंटों ने कभी भी बिना उचित कानूनी औचित्य के किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया।"

इस फैसले पर कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने कहा, "आज न्याय की जीत हुई। अदालत के फैसले से संघीय आव्रजन अधिकारियों के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करने और नस्लीय भेदभाव करने पर अस्थायी रोक लग गई है।" बताया गया है कि संघीय जज फ्रिम्पोंग ने दो अस्थायी निरोधक आदेश जारी किए हैं।

सनद रहे, जज फ्रिम्पोंग की नियुक्ति पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन ने की थी। फ्रिम्पोंग ने अपने फैसले में ट्रंप प्रशासन की जमकर आलोचना की है। फ्रिम्पोंग ने फैसले में लिखा, "बिना किसी संदेह के गश्ती दल का घूमना संविधान के चौथे संशोधन का उल्लंघन है और वकीलों को पहुंच से वंचित करना संविधान के पांचवें संशोधन का उल्लंघन है।"

इस मुकदमे के केंद्र में मोंटेबेलो निवासी ब्रायन गाविडिया हैं। उन्हें पिछले महीने आव्रजन एजेंटों ने हिरासत में लिया था। गाविडिया ने गुरुवार को लॉस एंजिल्स में अदालत के बाहर कहा, " मेरे अमेरिकी होने की बात कहने और साबित करने के बाद भी एजेंटों ने मेरा फोन छीन लिया।"

ताइपे (ताइवान), 12 जुलाई । चीन ने एकबार फिर ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने शनिवार सुबह 6 बजे (स्थानीय समय) तक ताइवान के आसपास चीन के 14 सैन्य विमानों, नौ नौसैनिक जहाजों और एक आधिकारिक जहाज की गतिविधियों का पता लगाया। इन 14 सैन्य विमानों में से नौ तो मध्य रेखा को पार कर ताइवान के उत्तरी और पूर्वी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र (एडीआईजेड) में प्रवेश भी किया।

ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने एक्स पोस्ट पर यह विवरण साझा किया है। मंत्रालय ने कहा कि ताइवान के सशस्त्र बल स्थिति पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की। साथ ही सैन्य विमान, नौसैनिक जहाज और तटीय मिसाइल प्रणालियां तैनात कीं।

ताइपे टाइम्स अखबार की खबर के अनुसार, चीन अपने जहाजों के माध्यम से ताइवान इलाके में गुआम के आसपास समुद्री तल का मानचित्रण कर रहा है। इससे उसे समुद्र के नीचे केबल बिछाने में मदद मिल सकती है और वह इसका सैन्य उपयोग भी कर सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प ने बाढ़ से प्रभावित मध्य टेक्सास का दौरा कर हालात का जायज़ा लिया और इस आपदा को "अभूतपूर्व" बताया। राष्ट्रपति ट्रम्प का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब भीषण बाढ़ के चलते कम से कम 120 लोगों की मौत, जिनमें 36 बच्चे शामिल हैं, और 160 से अधिक लोग अब भी लापता हैं।

अपनी यात्रा के दौरान ट्रम्प दंपति ने शोक संतप्त परिवारों, बचावकर्मियों, और तटरक्षक बल के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने केरविल के निवासियों को भरोसा दिलाया कि संघीय सरकार पुनर्निर्माण प्रयासों में हरसंभव मदद करेगी।

उन्होंने केर काउंटी में ग्वाडालूप नदी के किनारे बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया, जहां पानी का स्तर कुछ ही घंटों में 20 फीट से अधिक बढ़ गया था।

अधिकारियों के अनुसार, राज्यभर में 12,300 से अधिक स्वयंसेवक लापता लोगों की तलाश में प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक समय तक काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हर लापता व्यक्ति का पता नहीं चल जाता, राहत और बचाव कार्य जारी रहेंगे।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस त्रासदी को "राष्ट्रीय पीड़ा" बताया और कहा कि "हम इस संकट की घड़ी में टेक्सास के साथ खड़े हैं।" उन्होंने पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए आपातकालीन संसाधनों की त्वरित उपलब्धता का भी आश्वासन दिया।

टेक्सास में आई इस भीषण बाढ़ ने बुनियादी ढांचे को गंभीर क्षति पहुंचाई है और पूरे क्षेत्र को मानवीय संकट में डाल दिया है। राहत कार्यों में स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ फेमा (FEMA) और अन्य संघीय एजेंसियाँ भी जुटी हुई हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यमन के हौथी सशस्त्र समूह द्वारा लाल सागर में नागरिक जहाजों पर हमलों की पुनः शुरुआत को लेकर कड़ी निंदा की है। यह बयान उस घटना के बाद आया जिसमें दो वाणिज्यिक जहाज डूब गए और कम से कम चार चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह घटना इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग में सुरक्षा की स्थिति को और भी खतरनाक बना रही है। उन्होंने बताया कि 15 से अधिक चालक दल के सदस्य लापता हैं, और इस बीच महासचिव गुटेरेस ने हौथी समूह से खोज और बचाव अभियानों में कोई बाधा न डालने का आग्रह किया है।

गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार सिद्धांतों के सम्मान की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि सभी पक्षों को हर समय इनका पालन करना चाहिए।

बता दें कि नवंबर 2023 से अब तक हौथियों द्वारा लाल सागर और अदन की खाड़ी में करीब 70 व्यापारी जहाजों को मिसाइल, ड्रोन और छोटी नौकाओं से निशाना बनाया जा चुका है, जिससे वैश्विक व्यापार और समुद्री सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

लाल सागर वैश्विक व्यापार का एक अहम समुद्री मार्ग है, और इन हमलों से क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय सुरक्षा पर भी व्यापक असर पड़ रहा है।

नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ को उनके न्यायिक नेतृत्व और संस्थागत विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 'हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080' प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार नमक व्यापार निगम के संस्थापक स्वर्गीय हेम बहादुर मल्ल की स्मृति में स्थापित किया गया था।

यह सम्मान समारोह काठमांडू में नेपाल लोक प्रशासन संघ और नमक व्यापार निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, जहाँ मुख्य न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ने कल्याण श्रेष्ठ को पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार में रु. 2,00,000 की नकद राशि और सम्मान पत्र शामिल है।

कल्याण श्रेष्ठ नेपाल के 25वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संक्रमणकालीन न्याय, समावेशी लोकतंत्र, और पर्यावरणीय न्याय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल को संस्थागत पारदर्शिता और न्यायिक सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण दौर माना जाता है।

लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने श्रेष्ठ के नाम की सिफारिश की थी। कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश राउत ने श्रेष्ठ की सराहना करते हुए उन्हें नेपाल के न्यायिक इतिहास की एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली हस्ती बताया।

सम्मान प्राप्त करने के बाद श्रेष्ठ ने राज्य संस्थाओं के कमजोर प्रदर्शन पर चिंता जताई और कहा कि यह देश में सुशासन स्थापित करने में बाधा बन रहा है। उन्होंने न्याय व्यवस्था को जनसरोकार से जोड़ने और जवाबदेही बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया।

यह पुरस्कार न केवल श्रेष्ठ की व्यक्तिगत उपलब्धियों की स्वीकृति है, बल्कि नेपाल में न्यायिक और सार्वजनिक संस्थानों की मजबूती के लिए जारी प्रयासों को भी रेखांकित करता है।