तरावा (किरिबाती)/ नई दिल्ली, 01 जनवरी । सारे जहां में नए साल की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले 2026 का आगाज किरिबाती के किरीटीमाटी द्वीप से हुआ। किरिबाती को किरिबास भी कहा जाता है। यह कई एटोल से बना द्वीप समूह है। यहां अपने देश भारत से साढ़े आठ घंटे पहले नया साल शुरू होता है।

भारत में भी नए साल 2026 का आगाज हो चुका है। भारत के शहरों में रंग-बिरंगी रोशनी, आतिशबाजी और संगीत के साथ लोगों ने जश्न मनाया। महाराष्ट्र के पुणे में लोगों ने गुब्बारे उड़ाकर नए साल का स्वागत किया।

दिल्ली-एनसीआर समेत मुंबई, अमृतसर, हैदराबाद, ग्वालियर, बंगलूरू, सोनमर्ग के अलावा फिलीपींस की राजधानी मनीला, चीन, हांगकांग, मलेशिया के कुआलालंपुर, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में लोगों ने 2026 की शुरुआत पूरे उत्साह और उम्मीदों के साथ की। लोगों ने बीते वर्ष को विदा कर नई उम्मीदों, संकल्पों और खुशियों के साथ नए साल का स्वागत किया। डाउनटाउन में देश की सबसे ऊंची इमारत स्काई टावर से शानदार आतिशबाजी की गई।

असम के गुवाहाटी में साल 2025 के आखिरी दिन सूर्यास्त के मनमोहक दृश्य सामने आए। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आसमान सुनहरे, नारंगी और लाल रंगों में रंगा नजर आया। न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड में आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। बारिश से भीगे मौसम के बीच 2026 का स्वागत हुआ।

नए साल की पूर्व संध्या पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने सभी नागरिकों से राष्ट्र के विकास, सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि नया साल नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने इसे आत्म-चिंतन और नए संकल्प लेने का अवसर बताया। राष्ट्रपति ने देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा, ईश्वर करे कि वर्ष 2026 हमारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लेकर आए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह नया साल एक मजबूत और अधिक समृद्ध भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा का संचार करेगा।

 नई दिल्ली, 01 जनवरी । वर्ष 2026 के आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र में यात्रा कर रहे पारंपरिक नौकायन पोत आईएनएसवी कौंडिन्य के चालक दल को नए साल की शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने उनके उत्साह, समर्पण और राष्ट्र के प्रति सेवा भावना की सराहना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा संदेश में कहा कि उन्हें आईएनएसवी कौंडिन्य के दल की ओर से भेजी गई तस्वीर देखकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि खुले समुद्र में रहते हुए भी दल का जोश और सकारात्मक ऊर्जा प्रेरणादायक है। पीएम ने नए साल के अवसर पर दल के सुरक्षित, सुखद और सफल सफर की कामना की।

आईएनएसवी कौंडिन्य एक पारंपरिक नौकायन पोत है, जिसे प्राचीन भारतीय जहाज़ों की संरचना से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। यह पोत भारत की समृद्ध समुद्री विरासत, ऐतिहासिक व्यापार मार्गों और सभ्यतागत समुद्री संपर्कों का प्रतीक माना जाता है।

इस पोत की यात्राओं का उद्देश्य नौवहन प्रशिक्षण के साथ-साथ भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं और सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करना है। नए साल पर प्रधानमंत्री का यह संदेश देश से दूर समुद्र में तैनात कर्मियों के लिए उत्साहवर्धन के रूप में देखा जा रहा है।

काठमांडू, 31 दिसंबर । भारत ने भारतीय एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) के प्रतिस्पर्धी दर पर 654 मेगावाट बिजली आयात करने के लिए नेपाल को दी गई अनुमति का नवीकरण कर दिया है।

भारत के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने आईईएक्स के डे-अहेड और रियल टाइम मार्केट से 654 मेगावाट बिजली चौबीसों घंटे आयात करने की अनुमति का नवीकरण किया है। इससे पहले दी गई अनुमति की अवधि बुधवार को समाप्त हो रही थी। नेपाल विद्युत प्राधिकरण को ढल्केवर–मुजफ्फरपुर 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से 600 मेगावाट तथा टनकपुर–महेंद्रनगर से 54 मेगावाट, कुल 654 मेगावाट बिजली प्रतिस्पर्धी दर पर आयात करने की अनुमति मिली है।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल को 1 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक बिजली आयात करने की अनुमति दी गई है। एक अप्रैल से 31 अगस्त 2026 तक की अवधि के लिए अनुमति का नवीकरण बाद में किया जाएगा।

ऊर्जा मंत्री कुलमान घिसिंग ने मंगलवार को भारत के विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों से टेलीफोन पर बातचीत कर आरटीसी मोड में बिजली आयात की अनुमति नवीकरण के विषय पर चर्चा की थी।

 ढाका, 31 दिसंबर। बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को बुधवार सुपुर्द-ए-खाक किया गया। उनके लिए नमाज-ए-जनाजा दोपहर को ढाका के माणिक मिया एवेन्यू में पढ़ी गई। उनके पार्थिव शरीर को उनके पति जिया-उर-रहमान की कब्र के पास दफन किया गया। बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों से शोक में डूबे हजारों लोग इस मौके पर मौजूद रहे। भारत के विदेशमंत्री एस जयशंकर ने भी खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का शोक पत्र सौंपा।

द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार 80 वर्षीय खालिदा को 23 नवंबर को एवरकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह दिल और फेफड़ों के संक्रमण से पीड़ित थीं। वह निमोनिया से भी जूझ रही थीं। इसी साल छह मई को एडवांस मेडिकल केयर लेने के बाद लंदन से लौटने के बाद से खालिदा की एवरकेयर अस्पताल में नियमित जांच हो रही थी। खालिदा ने 80 वर्ष की आयु में संघर्ष की मजबूत विरासत के साथ कल यहां एवरकेयर अस्पताल में अंतिम सांस ली। आज दोपहर 2:30 बजे बैतुल मोकर्रम नेशनल मस्जिद के खतीब मुफ्ती अब्दुल मालेक ने नमाज-ए-जनाजा पढ़ाई। उन्हें आज जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में नमाज-ए-जनाजा के बाद राजधानी के शेर-ए-बांग्ला नगर में उनके पति पूर्व राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान के बगल में दफनाया गया।



उनके जनाजे में शामिल 32 राजनयिकों में कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत मेगन बोल्डिन, ब्रिटिश उच्चायुक्त सारा कुक, चीन के राजदूत याओ वेन और यूरोपीय संघ के राजदूत माइकल मिलर शामिल हैं। इसके अलावा कार्यवाहक रूसी राजदूत एकातेरिना सेमेनोवा, जापानी राजदूत साइदा शिनिची, कनाडाई उच्चायुक्त अजीत सिंह, ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त सुसान रिले और रेटो सिगफ्रीड रेंगली भी शामिल हैं। इनके अलावा, नीदरलैंड, लीबिया, फिलीपींस, सिंगापुर, फिलिस्तीन, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, इटली, स्वीडन, स्पेन, इंडोनेशिया, नॉर्वे, ब्राजील, मोरक्को, ईरान, अल्जीरिया, ब्रुनेई, थाईलैंड, कतर, डेनमार्क और मलेशिया के राजदूत और उच्चायुक्त भी जनाजे में शामिल हुए।

वह अपने बेटे तारिक, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को पीछे छोड़ गईं। तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद 25 दिसंबर को बांग्लादेश लौटे। खालिदा के छोटे बेटे अराफात रहमान कोको की कुछ साल पहले मलेशिया में मौत हो चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री को 08 फरवरी, 2018 को भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल भेजा गया। कोरोनाकाल में उन्हें 25 मार्च, 2020 को कुछ शर्तों पर अस्थायी रिहाई दी गई। खालिदा का जन्म 1945 में जलपाईगुड़ी में हुआ था। उन्होंने शुरू में दिनाजपुर मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की और बाद में 1960 में दिनाजपुर गर्ल्स स्कूल से मैट्रिक किया।

खालिदा के पिता इस्कंदर मजूमदार व्यापारी और मां तैयबा मजूमदार घरेलू महिला थीं। पुतुल के नाम से मशहूर खालिदा तीन बहनों और दो भाइयों में दूसरी थीं। 1960 में उनकी शादी जिया-उर-रहमान से हुई। रहमान पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन थे। 1971 के मुक्ति युद्ध में जिया-उर-रहमान ने विद्रोह किया और युद्ध में हिस्सा लिया। 30 मई, 1981 को रहमान की हत्या के बाद बीएनपी गंभीर संकट में फंस गई। इस मुश्किल समय में खालिदा पार्टी में शामिल हुईं और 12 जनवरी, 1984 को उपाध्यक्ष बनीं। उन्हें 10 मई, 1984 को अध्यक्ष चुना गया।

खालिदा जिया के नेतृत्व में बीएनपी ने 1983 में लाक पार्टियों का गठबंधन बनाया और इरशाद की तानाशाही सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। खालिदा ने बिना डरे इरशाद के खिलाफ आंदोलन जारी रखा। 1991 के चुनाव में बीएनपी अकेली बहुमत वाली पार्टी के तौर पर उभरी। खालिदा ने लगातार तीन संसदीय चुनाव में पांच सीटों से चुनाव लड़ा और सभी पर जीत हासिल की। 20 मार्च, 1991 को खालिदा ने बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली।

खालिदा 15 फरवरी, 1996 को हुए आम चुनाव में जीत के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनीं। हालांकि, सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। विपक्षी पार्टियों की मांग के सामने तत्कालीन सरकार ने संसदीय चुनाव कराने के लिए एक निष्पक्ष कार्यवाहक सरकार का प्रावधान करने के लिए संविधान में संशोधन किया। इसके बाद संसद भंग कर दी गई और 30 मार्च, 1996 को खालिदा ने कार्यवाहक सरकार को सत्ता सौंप दी। 12 जून, 1996 को जस्टिस मोहम्मद हबीबुर रहमान की अध्यक्षता वाली कार्यवाहक सरकार के तहत हुए चुनाव में बीएनपी को अवामी लीग से हार का सामना करना पड़ा। अवामी लीग सरकार के 1996-2001 के कार्यकाल के दौरान खालिदा जातीय संसद में विपक्ष की नेता रहीं।

01 अक्टूबर, 2001 को जस्टिस लतीफुर रहमान की अध्यक्षता वाली कार्यवाहक सरकार के तहत हुए अगले संसदीय चुनाव में बीएनपी के नेतृत्व वाले चार दलों के गठबंधन ने जातीय संसद में दो-तिहाई से अधिक सीटें जीतीं। 10 अक्टूबर, 2001 को खालिदा ने तीसरी बार देश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 2007 में जब सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार ने सत्ता संभाली तो खालिदा को अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना सहित कई अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ जेल भेज दिया गया। बाद में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और उन्होंने 2008 के संसदीय चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन उनकी पार्टी जीत नहीं पाई।

2014 के संसदीय चुनाव में बीएनपी ने हिस्सा नहीं लिया और 1991 के बाद पहली बार पार्टी संसद से बाहर हो गईं। 08 फरवरी, 2018 को ढाका की एक विशेष अदालत ने जिया अनाथालय ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में उन्हें पांच साल जेल की सजा सुनाई। इसी साल 30 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने उनकी जेल की सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी। बाद में उन्हें जिया चैरिटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में भी दोषी ठहराया गया।

कोरोना काल में तत्कालीन अवामी लीग सरकार ने 25 मार्च, 2020 को एक कार्यकारी आदेश के जरिए खालिदा को अस्थायी रूप से रिहा कर दिया। उनकी सजा इस शर्त पर निलंबित की गई कि वह अपने गुलशन वाले घर में रहेंगी और देश छोड़कर नहीं जाएंगी। इस साल 06 अगस्त को बीएपनी प्रमुख को पूरी तरह से रिहा कर दिया गया।

काठमांडू, 31 दिसंबर । साल 2025 नेपाल के लिए गहरे संकट और परिवर्तन का वर्ष बनकर उभरा, जिसमें व्यापक राजनीतिक अशांति, सामाजिक लामबंदी और राष्ट्रीय सहनशक्ति की बार-बार परीक्षा देखने को मिली। वर्ष की शुरुआत से ही शासन में विफलताओं, आर्थिक दबाव, श्रमिक असंतोष और बढ़ती जलवायु-जनित आपदाओं के कारण देश पर दबाव बढ़ता गया।

नेपाल ने हाल के दशकों की सबसे गंभीर राजनीतिक उथल-पुथल का सामना किया, जब देश-भर में मुख्यतः जेनरेशन-जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन भड़क उठे। महीनों के साथ ये तनाव लगातार तीव्र होते गए और अंततः ऐतिहासिक, युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों में बदल गए, जिन्होंने नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य को ही बदल दिया। प्राकृतिक आपदाओं और नागरिक आंदोलनों के साथ-साथ गहराते राजनीतिक विभाजन के बीच 2025 को एक निर्णायक वर्ष के रूप में देखा जाने लगा—जिसने एक ओर संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर किया, तो दूसरी ओर अभूतपूर्व उथल-पुथल के बीच नेपाली जनता की दृढ़ता और जुझारूपन को भी दर्शाया।

जनवरी की शुरुआत देश-भर में आगजनी की घटनाओं में तेज़ बढ़ोतरी के साथ हुई, खासकर घनी आबादी वाले शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा-तैयारी को लेकर चिंता बढ़ गई। इसी दौरान विपक्षी दलों ने शासन की विफलताओं, महंगाई और बेरोज़गारी को लेकर सरकार की आलोचना शुरू कर दी थी।

फरवरी में श्रमिक-संबंधी अशांति और नागरिक असंतोष और गहराया। शिक्षक संगठनों, सिविल सेवकों और स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारियों ने बेहतर कार्य-परिस्थितियों की मांग और प्रस्तावित नीतिगत सुधारों के विरोध में देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किए।

मार्च में राजशाही समर्थक समूहों द्वारा काठमांडू और अन्य शहरों में बड़े-पैमाने पर रैलियां आयोजित किए जाने से राजनीतिक तनाव और बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने राजशाही की बहाली और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। इन रैलियों के दौरान सुरक्षा बलों से झड़पें हुईं, जिनमें दो लोगों की मौत, दर्जनों के घायल होने और राजधानी के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई। इन घटनाओं ने नेपाल की गणतांत्रिक व्यवस्था पर राष्ट्रीय बहस को फिर से तेज कर दिया।

अप्रैल में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने प्रस्तावित शिक्षा सुधारों के खिलाफ लगातार राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया। कई जिलों में स्कूलों की पढ़ाई बाधित हुई और शिक्षकों ने सरकार पर पूर्व समझौतों की अनदेखी व नौकरी की सुरक्षा कमजोर करने का आरोप लगाया।

मई में प्राकृतिक आपदाओं ने एक बार फिर जलवायु-जनित जोखिमों के प्रति नेपाल की संवेदनशीलता को उजागर किया। हुम्ला जिले में ग्लेशियर झील फटने से आई बाढ़ ने ढांचागत सुविधाओं को नुकसान पहुँचाया, स्थानीय लोगों को विस्थापित किया और आजीविका प्रभावित हुई।

जून में मानसून की शुरुआत के साथ भूस्खलन, स्थानीय बाढ़ और कई पहाड़ी व हिमाली जिलों में सड़कों के अवरुद्ध होने की घटनाएं सामने आईं।

जुलाई विशेष रूप से विनाशकारी रहा, जब रसुवागढ़ी और आसपास के क्षेत्रों में भीषण बाढ़ से फ्रेंडशिप ब्रिज ध्वस्त हो गया और चीन के साथ सीमा-पार व्यापार बाधित हो गया। जान-माल की हानि, क्षतिग्रस्त वाहन और फँसा हुआ माल इस बाढ़ को वर्ष की सबसे आर्थिक रूप से नुकसानदेह आपदा बना गया।

अगस्त एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जब युवाओं के नेतृत्व वाला विद्रोह देश-भर में तेज़ हो गया। भ्रष्टाचार, अवसरों की कमी और डिजिटल स्वतंत्रताओं पर पाबंदियों—खासतौर पर सरकार द्वारा प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को नियंत्रित करने व प्रतिबंधित करने के प्रयास—ने छात्रों और युवा पेशेवरों के बीच असंतोष को और भड़का दिया।

सितंबर इस साल का सबसे निर्णायक और अशांत महीना बन गया। युवाओं के नेतृत्व में शुरू हुए ये आंदोलन जल्द ही राष्ट्रव्यापी जेन-जी विरोध-प्रदर्शनों में बदल गए, जिनमें काठमांडू और प्रमुख शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। तनाव बढ़ने के साथ प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं और व्यापक हिंसा फैल गई। राज्य के प्रमुख प्रतीकों और राजनीतिक केंद्रों को निशाना बनाया गया। कई सरकारी इमारतों, राजनीतिक दलों के कार्यालयों और प्रशासनिक परिसरों में तोड़फोड़ व आगजनी हुई। विशेष रूप से सिंहदरबार परिसर के कुछ हिस्सों में आग लगाए जाने को जड़ जमाए राजनीतिक सत्ता के खिलाफ जनता के गुस्से के प्रतीक के रूप में देखा गया। इसके जवाब में प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए और कई जिलों में आपातकालीन प्रतिबंध लागू किए।

इस अशांति में कम से कम 78 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए, जिससे यह नेपाल के हालिया इतिहास में नागरिक अशांति की सबसे घातक घटनाओं में से एक बन गई। व्यापक तबाही, जान-माल की भारी क्षति और सार्वजनिक व्यवस्था के चरमराने ने जनता के गुस्से की गहराई को उजागर किया और देश की राजनीतिक दिशा में एक निर्णायक मोड़ को रेखांकित किया। लगातार बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। संसद को भंग कर समय से पहले चुनावों की घोषणा की गई, जिसे युवाओं की व्यापक लामबंदी से प्रेरित एक ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन के रूप में देखा गया।

सितंबर की अशांति के बाद अक्टूबर का महीना देश को स्थिर करने और जनता का विश्वास दोबारा कायम करने के प्रयासों में बीता। प्रधानमंत्री कार्की के नेतृत्व वाली नई अंतरिम सरकार ने कानून-व्यवस्था बहाल करने, प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू हटाने और हिंसा की जांच शुरू करने पर त्वरित ध्यान दिया। पीड़ित परिवारों के लिए मुआवज़ा कार्यक्रमों की घोषणा की गई तथा घायलों और विस्थापितों के लिए आपात राहत उपाय लागू किए गए।

नवंबर में राजनीतिक दलों ने 2026 के घोषित चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियाँ बदलनी शुरू कर दीं। चुनावी सुधार, गठबंधन राजनीति और संवैधानिक स्थिरता पर चर्चाएं तेज़ हो गईं। इसी बीच बाढ़ और आग से प्रभावित क्षेत्रों में आपदा-उबरने के प्रयास जारी रहे, हालांकि धीमी पुनर्निर्माण प्रक्रिया और राहत वितरण को लेकर आलोचनाएँ बनी रहीं।

दिसंबर का माह मिश्रित भावनाओं के साथ समाप्त हुआ। राजनीतिक अनिश्चितता बनी रही। राजनीतिक दलों का ध्यान एकता प्रयासों पर केंद्रित रहा, विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) के भीतर बालेन शाह, कुलमान घिसिंग और अन्य प्रमुख नेताओं ने आंतरिक एकजुटता मजबूत करने और 2026 के चुनावों से पहले संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करने के लिए बातचीत की। ये प्रयास विभिन्न राजनीतिक समूहों के बीच गठबंधनों को स्थिर करने, समर्थन आधार मजबूत करने और आने वाले चुनावी मुकाबलों की तैयारी को दर्शाते हैं। वर्ष के अंत में विश्लेषकों ने 2025 को नेपाल के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया, जिसे युवाओं के नेतृत्व में राजनीतिक उथल-पुथल, जलवायु-जनित आपदाओं और स्थापित सत्ता संरचनाओं को मिली गहरी चुनौती ने परिभाषित किया, साथ ही प्रमुख दलों के बीच उभरते राजनीतिक पुनर्संतुलन और नई रणनीतिक योजना के संकेत भी इसमें स्पष्ट दिखे।

ढाका, 31 दिसंबर । बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने यहां पहुंचे विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर बुधवार ने दिवंगत नेता के पुत्र और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारीख रहमान से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजा गया व्यक्तिगत शोक संदेश सौंपा।

विदेश मंत्री ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते की। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से अपनी संवेदनाएं प्रकट की और विश्वास जताया कि बेगम खालिदा जिया के विजन और मूल्यों के तहत ही भारत-बांग्लादेश सहयोग के विकास को दिशा मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि बेगम खालिदा जिया का कल सुबह 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। वह बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं।

काठमांडू, 31 दिसंबर । नेपाल के विदेश मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) बलानन्द शर्मा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा ज़िया के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका गए हैं।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, मंत्री शर्मा के साथ मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। वह गुरुवार, 1 जनवरी को नेपाल लौटने वाले हैं।

मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए खालिदा ज़िया का नेपाल–बांग्लादेश संबंधों को सुदृढ़ करने में दिया गया योगदान उल्लेखनीय रहा है और इसे हमेशा याद किया जाएगा।

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश की एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती बेगम खालिदा ज़िया ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

बमाको (माली)/ औगाडौगू (बुर्किना फासो) , 31 दिसंबर । माली और बुर्किना फासो ने अमेरिकी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों देशों की यह प्रतिक्रिया अमेरिका के कठोर कदमों के जवाब में आई है। माली सरकार ने मंगलवार को इस आशय की घोषणा की। बुर्किना फासो ने भी कहा है कि उसने अमेरिकी नागरिकों के देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

माली की फ्रेंच भाषा की न्यूज वेबसाइट सहेलियन डॉट कॉम और अफ्रीकन डॉट ईएन की रिपोर्ट के अनुसार, माली सरकार ने 30 दिसंबर को अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की घोषणा की। यह कदम माली के नागरिकों को निशाना बनाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश प्रतिबंधों को सख्त करने के बाद उठाया गया है।

माली के विदेश मामलों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय ने बयान में कहा कि उसने 16 दिसंबर, 2025 के अमेरिकी फैसले पर विचार-विमर्श के बाद यह कदम उठाया है। बमाको ने वाशिंगटन के सुरक्षा कारणों पर अपने नागरिकों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर भी सवाल उठाया है। माली के अधिकारियों ने घोषणा की है कि अमेरिकी नागरिकों पर अब वही प्रवेश शर्तें लागू होंगी जो संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाले माली के नागरिकों पर लागू होती हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते नाइजर ने भी इसी तरह के कदम उठाते हुए सभी अमेरिकी नागरिकों को वीजा जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

बुर्किना फासो के विदेशमंत्री करामोको जीन-मैरी ट्राओरे ने नेशनल टेलीविजन पर कहा कि देश के सैन्य शासक की सलाह पर अमेरिकी नागरिकों के लिए वीजा नियम कठोर करते हुए उनके प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सैन्य शासक कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे ने अमेरिका के कदमों को अशोभनीय माना है। ट्राओरे का यह बयान राजधानी औगाडौगू में अमेरिकी दूतावास द्वारा बुर्किना फासो के निवासियों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित करने और आवेदनों को पड़ोसी टोगो में अपने दूतावास में भेजने के कुछ ही घंटों बाद आया। दूतावास ने इस कदम का कोई कारण नहीं बताया।

वॉशिंगटन, 31 दिसंबर । अमेरिका ने ईरान और वेनेजुएला के बीच कथित हथियार व्यापार को लेकर सख्त कदम उठाते हुए 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने मंगलवार को बताया कि ये प्रतिबंध ईरान के आक्रामक हथियार कार्यक्रम से जुड़े होने के आरोप में लगाए गए हैं।

ट्रेजरी विभाग के अनुसार, वेनेजुएला स्थित एम्प्रेसा एयरोनॉटिका नेसियोनाल एसए (EANSA) और उसके चेयरमैन जोस जीसस उर्दानेता गोंजालेज को प्रतिबंध सूची में शामिल किया गया है। अमेरिका का आरोप है कि इन दोनों ने ईरान और वेनेजुएला के बीच मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी), यानी ड्रोन के व्यापार में भूमिका निभाई।

बयान में कहा गया कि उर्दानेता ने EANSA की ओर से वेनेजुएला और ईरान की सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों के साथ समन्वय कर वेनेजुएला में ड्रोन उत्पादन को आगे बढ़ाया।

ट्रेजरी विभाग में आतंकवाद और वित्तीय खुफिया मामलों के अवर सचिव जॉन हर्ली ने कहा कि अमेरिका ईरान के सैन्य-औद्योगिक तंत्र को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक पहुंच से वंचित करने के लिए तेज और निर्णायक कार्रवाई करता रहेगा।

हाल के महीनों में अमेरिका ने वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाया है और दक्षिणी कैरेबियाई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की है। इसके साथ ही राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उनके परिवार और सहयोगियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं।

वाशिंगटन, 31 दिसंबर । अमेरिका के स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग (एचएचएस) ने वायरल धोखाधड़ी के आरोपों का हवाला देते हुए मिनेसोटा राज्य के संघीय चाइल्ड केयर फंड (बाल देखभाल भुगतान) पर रोक लगा दी। एचएचएस के उप सचिव जिम ओ'नील ने एक्स में मंगलवार को इस कदम की घोषणा करते हुए लिखा, ''मिनेसोटा और पूरे देश में बड़े पैमाने पर खुली धोखाधड़ी हो रही है। हमने पैसे का भुगतान रोक दिया है। धोखाधड़ी का पता लगाया जा रहा है।''

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ओ'नील ने यह जानकारी साझा करते हुए वीडियो का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कंजर्वेटिव यू-ट्यूबर निक शर्ली ने आरोप लगाया कि फंड लेने वाले मिनेसोटा के लगभग एक दर्जन डे केयर सेंटर असल में सेवाएं नहीं दे रहे हैं। ओ'नील ने कहा कि एजेंसी ने वीडियो में बताए गए सेंटरों की पहचान कर ली है। राज्य से उनका व्यापक विवरण मांगा गया है।

राज्य के रिकॉर्ड के अनुसार, दो डे केयर सेंटर को छोड़कर सभी मान्यता प्राप्त हैं। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज के प्रवक्ता ने बयान में कहा, ''गवर्नर वर्षों से धोखाधड़ी से लड़ रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति धोखेबाजों को जेल से बाहर निकाल रहे हैं। धोखाधड़ी गंभीर मुद्दा है। लेकिन यह इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। इससे मिनेसोटा के लोगों को नुकसान होगा। लोगों की मदद करने वाले सरकारी कार्यक्रमों की फंडिंग नहीं बंद की जानी चाहिए।''



ओ'नील ने कहा कि अब देश भर में किए जाने वाले सभी भुगतानों के लिए किसी भी राज्य को पैसे भेजने से पहले एक शपथपत्र, एक रसीद और फोटो की जरूरत होगी। एचएचएस के साझा किए गए एक वीडियो में एजेंसी के प्रमुख एलेक्स एडम्स ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन फॉर चिल्ड्रन एंड फैमिलीज सालाना मिनेसोटा को चाइल्ड केयर फंड में लगभग 185 मिलियन डॉलर (1,661.22 करोड़ रुपये) भेजता है। इससे कम आय वाले परिवारों के लगभग 23,000 बच्चों की सहायता होती है।