वाशिंगटन, 12 अप्रैल। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयर फोर्स वन पर पत्रकारों से बातचीत में अपने फैसले पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो वह किल्मर अब्रेगो गार्सिया को अमेरिका वापस लाएंगे। उनके मन में सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत सम्मान है। ट्रंप का यह बयान सुप्रीम कोर्ट की कल की टिप्पणी के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रंप प्रशासन को अब्रेगो गार्सिया को वापस लाने में सुविधा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन ने स्वीकार किया है कि उसने गलती से गार्सिया को अल साल्वाडोर की जेल में निर्वासित कर दिया था।

एनबीसी न्यूज की खबर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन से कहा था कि वह इस संबंध में अपने आगामी कदमों की जानकारी दे। ट्रंप ने आज रात एयर फोर्स वन में कहा कि वह निचली अदालत के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ''मैं निचली अदालत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे वापस लाया जाए, तो मैं शीर्ष अदालत के फैसले को स्वीकार करूंगा।''

उल्लेखनीय है कि एब्रेगो गार्सिया को पिछले महीने अल साल्वाडोर की एक कुख्यात मेगाजेल में उन लोगों के साथ भेजा गया था, जिनके बारे में प्रशासन का दावा है कि वे वेनेजुएला के गिरोह के सदस्य हैं। उनके वकीलों ने कहा है कि मूल रूप से अल साल्वाडोर के रहने वाले एब्रेगो गार्सिया अमेरिका में वैधानिक रूप रह रहे थे और गिरोह की हिंसा से बचने के लिए उन्होंने अपना देश छोड़ दिया था।

कराची, 12 अप्रैल। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को ठीक होने के संकेत मिलने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उनके चिकित्सक डॉ. असीम हुसैन ने इसकी पुष्टि की। राष्ट्रपति जरदारी को पहली अप्रैल को तबीयत बिगड़ने के बाद कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह 10 दिन से अधिक समय तक उपचाराधीन रहे। ईद-उल- फितर की रात चिकित्सा देखभाल के लिए जरदारी को नवाबशाह से कराची स्थानांतरित किया गया था।

जियो न्यूज की खबर के अनुसार, डॉ. असीम ने कहा कि राष्ट्रपति की कोविड-19 के लिए किए गए रैपिड टेस्ट में रिपोर्ट निगेटिव आई है। उन्हें शुक्रवार को अस्पताल से आवास भेज दिया गया। समय-समय पर संक्रामक रोग विशेषज्ञ उनकी देखरेख करेंगे। डॉ. असीम ने मीडिया को बताया कि संक्रामक रोग विभाग के विशेषज्ञों ने दिन में तीन बार राष्ट्रपति आसिफ जरदारी की जांच की।

राष्ट्रपति के बीमार पड़ने पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनसे फोन पर बात कर उनके जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद जताई थी। नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने भी राष्ट्रपति जरदारी से टेलीफोन पर बातचीत कर उनका हालचाल पूछा था। सिंध के गवर्नर कामरान टेसोरी लगातार राष्ट्रपति जरदारी के चिकित्सक डॉ. असीम हुसैन से हालचाल लेते रहे।

संयुक्त राज्य अमेरिका के सामानों पर चीन का 125 प्रतिशत टैरिफ आज से लागू हो गया है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में चीन के लिए टैरिफ बढ़ाकर 145 प्रतिशत करने के बाद उठाया गया है। दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के बीच चल रहे व्यापार युद्ध के बीच, चीनी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका द्वारा आगे की कार्रवाई को नजरअंदाज कर दिया जाएगा क्योंकि मौजूदा टैरिफ स्तर पर, चीन को निर्यात किए जाने वाले अमेरिकी सामानों के लिए बाजार में स्वीकृति की कोई संभावना नहीं है। इस बीच, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूरोपीय संघ से आग्रह किया कि वह अमेरिका द्वारा एकतरफा बदमाशी का विरोध करने के लिए बीजिंग के साथ हाथ मिलाए।

दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वे उन देशों पर फिर से पारस्परिक शुल्क लगाएंगे जो 9 जुलाई तक अमेरिका के साथ समझौता करने में विफल रहते हैं, जब 90-दिवसीय विराम समाप्त हो जाता है। कैबिनेट की बैठक के बाद, राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा, अगर वे ऐसा सौदा नहीं कर पाते जो दोनों पक्षों के लिए अच्छा हो, तो वे पारस्परिक शुल्क पर वापस लौट आएंगे। 

चीन के वित्त मंत्रालय ने आज घोषणा की कि उसने अमेरिकी वस्तुओं पर अतिरिक्त टैरिफ को 84 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका द्वारा चीन पर अत्यधिक उच्च टैरिफ लगाना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार नियमों का गंभीर उल्लंघन है और यह केवल एकतरफा धमकाने और जबरदस्ती का कार्य है। निवेशक यह देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा चीनी वस्तुओं पर टैरिफ को प्रभावी रूप से बढ़ाकर 145 प्रतिशत करने के कदम पर बीजिंग कैसे प्रतिक्रिया देगा।

मॉरीशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के साथ देश भागीदारी ढांचे (सीपीएफ) पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। यह बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का चौथा देश भी है। इस साझेदारी का उद्देश्य देश की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित सौर ऊर्जा पहलों पर आईएसए और मॉरीशस के बीच सहयोग के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करना है।

सीपीएफ आईएसए द्वारा अपने सदस्य देशों के साथ दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए विकसित एक रणनीतिक पहल है। एक बयान में, आईएसए ने कहा कि यह समझौता संयुक्त सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को गति देगा। आईएसए के महानिदेशक आशीष खन्ना ने कहा कि यह साझेदारी मॉरीशस में जरूरतों और अवसरों के लिए विशेष रूप से तैयार एक विस्तृत देश भागीदारी रणनीति (सीपीएस) के विकास को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि फ्लोटिंग सोलर, रूफटॉप सोलर और सौर ऊर्जा से चलने वाले वाटर पंपिंग सिस्टम जैसी सौर प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) एक संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन है, जिसे 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य ऊर्जा पहुंच और जलवायु परिवर्तन के लिए एक स्थायी समाधान के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सौर निवेश में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना है।

पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह स्वैच्छिक वापसी की समय-सीमा समाप्त होने के बाद 11 हजार से अधिक अफगान शरणार्थियों को वापस भेज दिया है। गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब तक 11,230 अफगानों को उनके देश वापस भेजा जा चुका है।

जनवरी में पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि सभी अफ़गान नागरिक कार्ड धारकों को 31 मार्च तक देश छोड़ देना चाहिए या फिर उन्हें निर्वासित किया जाएगा। अधिकारियों ने इस श्रेणी में आने वाले लोगों को निष्कासित करने के लिए 1 अप्रैल से अभियान शुरू किया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी अफ़गान नागरिक को वैध दस्तावेज़ों के बिना पाकिस्तान आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन स्पष्ट किया कि विशिष्ट मामलों की समीक्षा की जा सकती है।

श्री चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं अफगानिस्तान से जुड़ी हुई हैं 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे उन देशों पर फिर से पारस्परिक शुल्क लगाएंगे जो 9 जुलाई तक अमेरिका के साथ समझौता करने में विफल रहते हैं, जब 90 दिनों का विराम समाप्त हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद ट्रंप ने कहा, "अगर हम ऐसा सौदा नहीं कर पाते जो दोनों पक्षों के लिए अच्छा हो, तो हम पारस्परिक शुल्क पर वापस लौटेंगे।"

राष्ट्रपति ट्रम्प ने उन सभी व्यापारिक साझेदार देशों से आयात शुल्क में रोक लगाने की घोषणा की है, जिन्होंने अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी शुल्क नहीं लगाया है। इनमें लगभग 75 देश शामिल हैं, जिन्होंने किसी तरह के सौदे के लिए ट्रम्प प्रशासन से संपर्क करने का विकल्प चुना है। भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहा है। 

अमेरिकी विदेश विभाग ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को अमेरिका द्वारा भारत को प्रत्यर्पित किए जाने के बाद भारत के साथ मिलकर वैश्विक आतंकवाद से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका ने हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के भारत के प्रयासों का लगातार समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों की योजना बनाने में उसकी भूमिका के लिए न्याय का सामना करने के लिए तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित किया, जिसके परिणामस्वरूप छह अमेरिकियों सहित 166 लोगों की दुखद जान चली गई। ब्रूस ने कहा कि अमेरिका और भारत आतंकवाद के वैश्विक संकट से निपटने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। 

यूरोपीय संघ ने आज घोषणा की कि वह अमेरिकी वस्तुओं पर अपने जवाबी टैरिफ को 90 दिनों के लिए निलंबित कर देगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुल्कों पर इसी तरह की रोक लगा दी थी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने ट्रम्प की घोषणा को स्वीकार किया और बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए 90 दिनों के लिए अमेरिकी वस्तुओं पर नए टैरिफ को निलंबित करने की पुष्टि की।

हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वार्ता असफल साबित हुई तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ट्रम्प ने पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार भागीदारों के खिलाफ अपनी व्यापक टैरिफ रणनीति के तहत यूरोपीय संघ के सामानों पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाया था, लेकिन व्यापार संबंधी चिंताओं को हल करने के लिए 90 दिनों की बातचीत की अवधि की पेशकश की थी। 

चीन ने कहा है कि वह टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका के साथ टकराव नहीं चाहता है। अमेरिका द्वारा हाल ही में लगाए गए नए शुल्कों के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन चुपचाप नहीं बैठेगा और अपने लोगों के वैध अधिकारों और हितों को वंचित नहीं होने देगा। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ पर 90 दिनों की रोक की घोषणा के मद्देनजर आया है। हालांकि, चीन को इस रोक से बाहर रखा गया है और इसके बजाय, चीनी वस्तुओं पर टैरिफ दर को बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया गया है।