अपनी नवीनतम विकास आउटलुक रिपोर्ट में, एशियाई विकास बैंक (ADB) ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बांग्लादेश के विकास पूर्वानुमान को घटाकर 3.9% कर दिया है - जो सितंबर 2024 के पूर्वानुमान में 5.1% से कम है और अप्रैल 2024 में अनुमानित 6.6% से भी कम है। कल जारी की गई "एशियाई विकास आउटलुक (ADO) अप्रैल 2025" शीर्षक वाली रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वस्त्र क्षेत्र में बांग्लादेश के निर्यात में वृद्धि के बावजूद, धीमी वृद्धि का पूर्वानुमान राजनीतिक संक्रमण, प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम, औद्योगिक अशांति और उच्च मुद्रास्फीति के बीच कमजोर घरेलू मांग को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024 में बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि 4.2% थी।

एडीबी ने यह भी चेतावनी दी है कि थोक बाजारों में प्रतिस्पर्धा कम होने, अपर्याप्त बाजार जानकारी, आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं और टका के मूल्यह्रास के कारण बांग्लादेश में 12 महीने की औसत मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 25 में 9.7% से बढ़कर 10.2% होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यापार घाटा कम होने और प्रेषण बढ़ने से चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी के 1.4% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी के 0.9% पर आ जाने का अनुमान है।

आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है, "राजनीतिक अशांति, वित्तीय क्षेत्र की कमजोरी और घरेलू क्रय शक्ति में कमी के कारण सेवाओं में धीमी वृद्धि वित्त वर्ष 2025 में बांग्लादेश की जीडीपी वृद्धि को कम कर देगी।"

बांग्लादेश के लिए एडीबी के कंट्री डायरेक्टर होए युन जियोंग ने कहा: "बांग्लादेश को निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देकर रेडीमेड गारमेंट क्षेत्र से परे अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लानी चाहिए। लचीले बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करना, वित्तीय क्षेत्र के प्रशासन को मजबूत करना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना विकास को गति देने, रोजगार सृजन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।"

इससे पहले जनवरी में विश्व बैंक ने अनुमान लगाया था कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि धीमी होकर 4.1 प्रतिशत रह जाएगी। पिछले साल अक्टूबर में आईएमएफ ने भी बांग्लादेश की वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को घटाकर 4.5 प्रतिशत कर दिया था। 

यमन में, राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद (पीएलसी) के उपाध्यक्ष तारिक सालेह ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हौथी मिलिशिया द्वारा उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने में यमनी सरकार के लिए समर्थन बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने ये टिप्पणियां यमन में अमेरिकी राजदूत स्टीवन फेगिन के साथ एक वीडियो मीटिंग के दौरान कीं। मीटिंग के दौरान, सालेह ने चेतावनी दी कि यमन का इस्तेमाल ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा अपनी गतिविधियों के लिए आधार के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया को अपनी चिंता को यमन की वैध सरकार के लिए वास्तविक समर्थन में बदलना चाहिए।

दूसरी ओर, राजदूत फेगिन ने पीएलसी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि अमेरिका हौथी सैन्य अभियानों को तब तक निशाना बनाना जारी रखेगा जब तक कि लाल सागर की समुद्री सुरक्षा के लिए उनके खतरे बंद नहीं हो जाते। उन्होंने यमन की चल रही सुरक्षा और मानवीय चुनौतियों का सामना करने में एकता के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग की सांस्कृतिक शाखा इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने कल ढाका स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) की 75वीं वर्षगांठ मनाई। कार्यक्रम की शुरुआत IGCC की निदेशक एन मैरी जॉर्ज के गर्मजोशी भरे स्वागत से हुई। उन्होंने 9 अप्रैल, 1950 को अपनी स्थापना के बाद से ICCR की गतिविधियों की व्यापक श्रृंखला के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देना है।

उप उच्चायुक्त पवन कुमार बाडे ने अपने संबोधन में आईसीसीआर परिवार को 75 वर्षों से भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का आधार बनने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में आईसीसीआर केंद्र, इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय उच्चायोग के तत्वावधान में सांस्कृतिक आदान-प्रदान, प्रशंसा और संवाद के केंद्र के रूप में कार्य करता है।

शाम का मुख्य आकर्षण IGCC के शिक्षकों, छात्रों, स्थानीय कलाकारों और ICCR के सम्मानित पूर्व छात्रों द्वारा प्रस्तुत भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत प्रदर्शनों का जीवंत प्रदर्शन था। इन प्रदर्शनों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के जीवंत सार को प्रदर्शित किया।

यह समारोह सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने में आईसीसीआर की स्थायी विरासत का प्रमाण था। 

एक प्रमुख विकास में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन को छोड़कर सभी के लिए पारस्परिक शुल्कों पर 90 दिनों की रोक की घोषणा की है। कल रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में, श्री ट्रम्प ने कहा कि 90-दिवसीय राहत पारस्परिक और 10 प्रतिशत शुल्कों पर लागू होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह अपने टैरिफ प्लान के हिस्से के रूप में 90-दिवसीय रोक को अधिकृत कर रहे हैं, लेकिन चीन के लिए टैरिफ दर को तुरंत प्रभावी करके 125 प्रतिशत कर रहे हैं। श्री ट्रम्प ने कहा, चीन ने विश्व के बाजारों के प्रति जो सम्मान नहीं दिखाया है, उसके आधार पर वह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ को बढ़ा रहे हैं। श्री ट्रम्प ने उन 75 अन्य देशों को राहत दी, जिन पर उन्होंने पिछले सप्ताह रियायती पारस्परिक शुल्क लगाए थे, उन्होंने कहा

इससे पहले कल चीन ने अमेरिका से आयातित सभी वस्तुओं पर 84 प्रतिशत टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की थी, जो कल आधी रात से लागू हो गया। चीन ने कहा कि वह अमेरिका पर अपने जवाबी टैरिफ को 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 84 प्रतिशत कर रहा है। बीजिंग ने वाशिंगटन पर धमकाने वाली हरकतें करने का आरोप लगाया। उसने आरोप लगाया कि व्हाइट हाउस ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है।

यूरोपीय संघ ने भी अमेरिका से आयातित कुछ वस्तुओं पर टैरिफ लगाने के पक्ष में मतदान किया। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने अमेरिका द्वारा यूरोपीय संघ के इस्पात और एल्युमीनियम आयात पर इसी तरह के टैरिफ लगाए जाने के जवाब में विभिन्न अमेरिकी उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने को मंजूरी दी थी। 

चीन ने अमेरिका से आयातित सभी वस्तुओं पर 84 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। चीन के वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये नए शुल्क आज आधी रात से लागू होंगे। चीन ने कहा कि वह अमेरिका पर अपने जवाबी टैरिफ को 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 84 प्रतिशत कर रहा है।

इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा चीनी वस्तुओं पर 104 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बाद चीन ने अमेरिका पर "धमकाने वाली प्रथाओं" का आरोप लगाया था। आज प्रकाशित एक श्वेत पत्र में, चीन ने आरोप लगाया कि व्हाइट हाउस ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था और वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा और स्थिरता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। इस बीच, चीन ने कहा कि बीजिंग इस मुद्दे को हल करने के लिए वाशिंगटन के साथ संवाद करने को तैयार है। इससे पहले, ट्रम्प ने चीन पर 104 प्रतिशत टैरिफ लगाया था।

यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने अमेरिका से आयातित कुछ वस्तुओं पर टैरिफ लगाने के पक्ष में मतदान किया है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने बादाम, संतरे का जूस, पोल्ट्री, सोयाबीन, स्टील, एल्युमीनियम, तंबाकू और नौकाओं सहित विभिन्न अमेरिकी उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ को मंजूरी दे दी है, जो अमेरिका द्वारा यूरोपीय संघ के स्टील और एल्युमीनियम आयात पर इसी तरह के टैरिफ लगाने के जवाब में है। नए टैरिफ 20.9 बिलियन यूरो के सामान को प्रभावित करेंगे।

आयोग ने एक बयान में कहा कि नए टैरिफ इस महीने की 15 तारीख से लागू होंगे। इसमें कहा गया है कि यूरोपीय संघ अमेरिकी टैरिफ को अनुचित और नुकसानदेह मानता है, जिससे दोनों पक्षों के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के "पारस्परिक" टैरिफ लागू हो गए हैं, जिसमें चीनी आयात पर 104 प्रतिशत का चौंका देने वाला टैरिफ शामिल है। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि नया टैरिफ ढांचा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बीजिंग को अमेरिकी वस्तुओं पर लगाए गए 34 प्रतिशत के जवाबी शुल्क को वापस लेने के अल्टीमेटम के अनुरूप है।

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयात पर लगाए गए 26 प्रतिशत टैरिफ भी आज से पूरी तरह लागू हो गए। ट्रंप ने इस महीने की 3 तारीख को अपने 'मुक्ति दिवस' घोषणा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की। भारत के अलावा ट्रंप ने वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32%, दक्षिण कोरिया पर 25%, जापान पर 24% और यूरोपीय संघ पर 20% टैरिफ की घोषणा की।

गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, यह चीन की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, जो बीजिंग की वृद्धि को 2.4 प्रतिशत तक घटा सकता है। इसने कहा कि चीन, जिसने वर्ष के लिए 5 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा है, यदि व्यापार तनाव बढ़ता है तो यह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा। गोल्डमैन सैक्स ने 4.5 प्रतिशत की कम वृद्धि का अनुमान लगाया है, साथ ही चेतावनी दी है कि इस दृष्टिकोण के जोखिम नीचे की ओर झुके हुए हैं। इस बीच, अमेरिकी टैरिफ प्रभावों पर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर काम कर रही है, जैसा कि फरवरी में प्रधान मंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के बीच तय हुआ था। उन्होंने कहा कि भारत के पास कई तरह के जुड़ाव हैं, जो सभी सही दिशा में जा रहे हैं।

इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टैरिफ स्थिति पर चर्चा की। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, दोनों पक्षों ने निष्पक्ष और संतुलित व्यापार संबंधों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। 

राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को पत्र लिखकर श्रीलंकाई निर्यात पर हाल ही में लगाए गए पारस्परिक शुल्क से राहत मांगी है। श्रम मंत्री अनिल जयंता फर्नांडो ने संसद में पुष्टि की कि व्हाइट हाउस ने पत्र की प्राप्ति की पुष्टि की है।

अपने संदेश में राष्ट्रपति दिसानायके ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के लिए संभावित खतरों को चिन्हित किया और इसके प्रभाव को कम करने के लिए चर्चा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बातचीत करने और सहयोगात्मक समाधान तलाशने के लिए श्रीलंका की तत्परता भी व्यक्त की।

रियायतों के लिए दबाव बनाने हेतु एक प्रतिनिधिमंडल को वाशिंगटन भेजने की योजना पर काम चल रहा है।

हालांकि अभी तक कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं दिखा है, लेकिन यह कदम बाहरी राजकोषीय झटकों को लेकर बढ़ती चिंता का संकेत देता है। इस बीच, राष्ट्रपति दिसानायके ने जनता को आश्वस्त किया कि ऐसे बाहरी दबावों को झेलने में सक्षम एक लचीली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए व्यापक चर्चा चल रही है।

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने अमेरिका की नई टैरिफ व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में वैश्विक व्यापार को नया आकार देने का वाशिंगटन का प्रयास सफल नहीं होगा और यह बहुपक्षवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। कल साओ पाउलो में एक कार्यक्रम में बोलते हुए लूला ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रति वाशिंगटन के एकतरफा दृष्टिकोण की निंदा की। लूला ने कहा कि दूसरे देशों और क्षेत्रों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने का ट्रंप का फैसला बहुध्रुवीय दुनिया की वास्तविकता को नजरअंदाज करता है।

2009 से अमेरिका चीन के बाद ब्राजील का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। ट्रम्प प्रशासन ने ब्राजील के सामानों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जिसमें स्टील और एल्युमीनियम पर पहले की गई बढ़ोतरी के बाद उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर 10 प्रतिशत शुल्क शामिल है। 

संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि चीन से आयात पर 104 प्रतिशत शुल्क आज से लागू हो जाएगा। शुरुआत में, राष्ट्रपति ट्रम्प के पारस्परिक टैरिफ पैकेज के हिस्से के रूप में चीन को 34 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि का सामना करना पड़ा था। हालाँकि, बीजिंग द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर 34 प्रतिशत प्रतिशोधी टैरिफ लगाने के अपने वादे को वापस लेने से इनकार करने के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुल्क में 50 प्रतिशत और जोड़कर स्थिति को और बिगाड़ दिया। इससे चीन पर कुल टैरिफ वृद्धि 84 प्रतिशत हो गई है।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि चीन जैसे देश, जिन्होंने जवाबी कार्रवाई करने तथा अमेरिकी श्रमिकों के साथ अपने दुर्व्यवहार को दोगुना करने का प्रयास किया है, वे गलती कर रहे हैं।

इससे पहले चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा था कि वह चीनी आयात पर अतिरिक्त 50 प्रतिशत टैरिफ का दृढ़ता से विरोध करता है, इसे एक बड़ी गलती करार दिया। मंत्रालय ने अमेरिकी निर्यात पर जवाबी कार्रवाई को और तेज करने की कसम खाई।