काठमांडू, 25 मार्च । रोल्पा की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों पर करीब डेढ़ घंटे पैदल चलकर 12 वर्षीय एक बालक रोज़ परीक्षा केंद्र पहुंचता है। फिर वह अपने पैरों से ही परीक्षा लिखकर वापस लौटता है। उनकी लिखावट में छिपा संघर्ष और मेहनत असाधारण है। ऐसा लगता है कि हर परीक्षा उनके लिए केवल शैक्षिक मूल्यांकन नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की भी परीक्षा है। सन्देश की यह प्रस्तुति देखने वाले लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं।

रोल्पा नगरपालिका–10 धवाङ, धाङ्सी गांव के निवासी सन्देश बुढामगर इस समय अपने पैरों के सहारे अपना भविष्य लिख रहे हैं। नेपाल राष्ट्रीय आधारभूत विद्यालय की कक्षा–5 के छात्र सन्देश परीक्षा देने के लिए दूसरे वॉर्ड में स्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालय पहुंचते हैं। वे जिले में चैत 8 गते से शुरू हुई पालिका-स्तरीय वार्षिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के दौरान उनके लिए ज़मीन पर बैठने की व्यवस्था की जाती है और वे पैरों की उंगलियों से कलम पकड़कर लिखते हैं।

परिवार के लोग बताते हैं कि सन्देश के लिए जीवन की शुरुआत आसान नहीं थी। खाना खाने, कपड़े पहनने से लेकर दैनिक कामों में उनके हाथ साथ नहीं देते। जन्म से ही दोनों हाथ काम नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद सन्देश ने कभी खुद को कमजोर नहीं माना। उन्होंने अपनी कमजोरी को ही ताकत में बदलने का संकल्प लिया। नर्सरी कक्षा से ही उन्होंने पैरों से लिखने का अभ्यास शुरू कर दिया। आज वे कहते हैं, “स्कूल जाना शुरू करने के बाद से ही मैंने पैरों से लिखने का अभ्यास किया। अब तो जितना भी लिखना पड़े, मैं आसानी से पैरों से लिख सकता हूं।”

शिक्षक खिम बुढामगर के अनुसार सन्देश उत्तरपुस्तिका के सभी प्रश्नों के उत्तर साफ और समझने योग्य तरीके से पैरों से ही लिखते हैं। दुर्गम गांव में सड़क पहुंचने के बावजूद यातायात की सुविधा न होने के कारण वे रोज़ डेढ़ घंटे पैदल चलकर परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं। दुर्गम परिस्थितियों और गरीबी के कारण सन्देश के अभिभावक उनके हाथों के काम न करने का वास्तविक कारण पता नहीं लगा पाए हैं। उचित स्वास्थ्य जांच के अभाव में उनका इलाज भी नहीं हो सका है।

फिर भी, हाथों के काम न करने के बावजूद उनकी पढ़ने की लगन और आगे बढ़ने की इच्छाशक्ति सभी को एक संदेश देती है—अगर हिम्मत हो तो कोई भी बाधा सफलता के रास्ते को नहीं रोक सकती। सन्देश बुढामगर आज केवल रोल्पा ही नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प रखने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गए हैं।

 काठमांडू, 25 मार्च। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने जा रहे बालेन्द्र शाह के शपथग्रहण समारोह को विशेष बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शपथग्रहण का शुभ मुहूर्त शुक्रवार को चैत्र नवरात्र के श्रीरामनवमी की तिथि को दोपहर 12 बजकर 34 मिनट पर तय किया गया है।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवास की तरफ से भेजे जा रहे शपथग्रहण के निमंत्रण के अनुसार बालेन्द्र शाह इसी शुभ समय में शपथ लेने वाले हैं। बालेन्द्र की टीम ने भी पुष्टि की है कि पंचांग में शुभ मुहूर्त देख कर शपथग्रहण का समय तय किया गया है। यह शपथग्रहण केवल औपचारिक प्रक्रिया न होकर धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा विशेष आयोजन भी होगा।

शपथग्रहण समारोह के दौरान 108 हिन्दू बटुक स्वस्ति वाचन करेंगे, जिसे शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसके साथ ही 107 बौद्ध लामा गुरु भी मंगल पाठ करेंगे, जिससे बौद्ध परंपरा के अनुसार शांति और समृद्धि की कामना की जाएगी। इसके अतिरिक्त 7 ब्राह्मण शंखनाद करेंगे, जिससे पूरा शपथग्रहण समारोह सनातन धर्म की ध्वनि से गुंजायमान होगा। इस प्रकार यह आयोजन नेपाल की बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाएगा, जहां विभिन्न परंपराओं को एक साथ सम्मान दिया जाता है।

कुल मिलाकर बालेन्द्र शाह का शपथग्रहण समारोह धार्मिक अनुष्ठानों, सांस्कृतिक प्रतीकों और राष्ट्रीय महत्व के एक भव्य आयोजन के रूप में आयोजित होने जा रहा है, जो देश में नई सरकार के गठन के साथ नई उम्मीदों और ऊर्जा का संदेश भी देगा।

काठमांडू, 25 मार्च । उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हुए चैती छठ पर्व विधिवत सम्पन्न हो गया है। व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री के साथ कल शाम अस्त होते सूर्य और आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद चैती छठ पर्व का समापन किया।

कार्तिक में मनाए जाने वाले छठ पर्व जितनी बड़ी संख्या में लोग चैती छठ नहीं मनाते, फिर भी हर वर्ष इस पर्व को मनाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

चार दिन तक अत्यंत श्रद्धा और नियम के साथ मनाए जाने वाले चैती छठ के पहले दिन ‘नहाय-खाय’ किया जाता है, दूसरे दिन दिनभर उपवास रखकर रात में केवल गुड़ से बनी खीर खाने की परंपरा है।

तीसरे दिन यानी षष्ठी तिथि को निर्जला उपवास रखा जाता है और शाम को अस्त होते सूर्य को तथा चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को जलाशय में स्नान कर खड़े होकर अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य में ठेकुआ, भुसुआ, मूली, गन्ना, बैंगन, केला, नारियल आदि सामग्री प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती हैं। मान्यता है कि चैती छठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और त्वचा संबंधी रोग नहीं होते।
 

 वाशिंगटन, 25 मार्च । अमेरिका में बजट फंडिंग और सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के बीच खींचतान जारी है। सीनेट डेमोक्रेट्स ने मंगलवार को कहा कि वे गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) को फिर से खोलने (बजट फंडिंग) के लिए किसी भी समझौते के हिस्से के तौर पर, आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) में सुधारों के लिए जोर देते रहेंगे। इससे फंडिंग की रुकावट का कोई हल निकालने की रिपब्लिकन पार्टी की कोशिशें और मुश्किल हो गई हैं।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सीनेट में अल्पमत दल के नेता और न्यूयॉर्क के सीनेटर चक शूमर ने यूएस कैपिटल में संवाददाता सम्मेलन में कहा, "हमें आईसीई पर लगाम लगानी होगी और हिंसा रोकनी होगी। हमें सुधारों की जरूरत है।" इससे पहले सोमवार देर रात बातचीत में एक बड़ी सफलता मिलने के बाद सीनेट रिपब्लिकंस ने मंगलवार को डेमोक्रेट्स को एक औपचारिक प्रस्ताव भेजा। रिपब्लिकंस के एक समूह ने सोमवार शाम को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की और एक संभावित समझौते को लेकर आशावादी होकर कैपिटल लौटे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या उनके पास कोई हल है तो अलबामा की सीनेटर केटी ब्रिट ने कहा, "हां, हमारे पास है।"

लेकिन मंगलवार दोपहर को एक अहम बैठक के बाद डेमोक्रेट्स ने इस प्रस्ताव पर पानी फेर दिया और आईसीई में सुधारों की अपनी मांगों को दोहराया। जनवरी में मिनियापोलिस में फ़ेडरल एजेंट्स की गोलीबारी की घटनाओं के बाद डेमोक्रेट्स ने सुधारों के बिना इस एजेंसी को फंड देने से इनकार कर दिया है। शूमर ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी के प्रस्ताव में इमिग्रेशन एजेंसी के लिए कोई सुधार शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत अभी भी जारी है और हम उन्हें अपना प्रस्ताव वापस भेजेंगे। शूमर ने कहा, "और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि इसमें काफी अहम सुधार शामिल होंगे।"

साउथ डकोटा के रिपब्लिकन सीनेट मेजोरिटी लीडर जॉन थून ने पत्रकारों को बताया कि रिपब्लिकन पार्टी का प्रस्ताव डीएचएस के बजट का 94 प्रतिशत हिस्सा फंड करेगा। आईसीई की डिपोर्टेशन विंग (एनफोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशंस) के लिए 5.5 बिलियन डॉलर सुरक्षित रखा जाएगा। थून ने मंगलवार को कहा कि "कई सुधार आईसीई की फंडिंग पर निर्भर हैं।"

सीनेट में डेमोक्रेट्स की तरफ से फंडिंग मामलों की प्रमुख वाशिंगटन की सीनेटर पैटी मरे ने साफ कर दिया कि डेमोक्रेट्स मामूली सुधारों के लिए लगातार ज़ोर डाल रहे हैं। उनकी मुख्य शर्त यह है कि सुधारों को कानून का रूप जरूर मिलना चाहिए। उधर, हाल के हफ्तों में डेमोक्रेट्स और व्हाइट हाउस के बीच प्रस्तावों का आदान-प्रदान होता रहा है। पिछले हफ्ते सीनेटरों के एक द्विदलीय समूह ने सीमा मामलों के प्रमुख (बॉर्डर जार) टॉम होमन से दो बार मुलाकात की। यह सब इस गतिरोध को खत्म करने के बढ़ते दबाव के बीच हुआ।

मरे ने कहा कि आईसीई सुधारों के लिए जोर डालते हुए उनकी और सीनेट के अन्य डेमोक्रेट्स की व्हाइट हाउस के साथ सार्थक बैठकें हुई हैं। ये बैठकें तब और भी ज्यादा सार्थक होतीं, अगर राष्ट्रपति सोशल मीडिया पर लगातार नई और बेतुकी मांगें न करते।" उन्होंने कहा, "रिपब्लिकन के साथ किसी बात पर आम सहमति बनाना बहुत मुश्किल होता है, जब यह साफ ही न हो कि उनके अपने ही लोगों के बीच कोई आम सहमति है या नहीं।"

राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को डीएचएस की फंडिंग पर चल रही बातचीत में तब अड़चन डाल दी, जब उन्होंने रिपब्लिकन से कहा कि वे कोई समझौता न करें। उन्होंने तर्क दिया कि सांसदों को डीएचएस की फंडिंग को ' सेव अमेरिका एक्ट ' से जोड़ देना चाहिए। राष्ट्रपति पिछले कई हफ्तों से सांसदों पर इस चुनाव विधेयक को मंजूरी देने का दबाव डाल रहे हैं। इस विधेयक के तहत, मतदान पंजीकरण कराने के लिए नागरिकता का प्रमाण देना जरूरी होगा, और वोट डालने के लिए फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। डेमोक्रेट्स इस विधेयक का कड़ा विरोध कर रहे हैं। ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में कहा कि डेमोक्रेट्स ने समझौते को तोड़ दिया है।

 तेहरान/तेल अवीव/बेरूत/वाशिंगटन, 25 मार्च । अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच 28 फरवरी से छिड़ा युद्ध दिन-ब-दिन विस्तार लेता जा रहा है। इस युद्ध की विभीषिका में खाड़ी देश भी झुलस रहे हैं। तेल और गैस के लिए निर्भर दुनिया के बाकी देशों में अलग तरह का संकट खड़ा हो गया है। ईरान और इजराइल के साथ लेबनान के आसमान पर मिसाइलें गरज रही हैं। ईरान में हुई बमबारी में एक स्कूल उड़ गया है। इजराइल के मध्य में सायरन बज रहे हैं। लेबनान में रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं। इस सबके बीच अमेरिकी रक्षा मुख्यालय (पेंटागन) ने संकेत दिए हैं कि मध्य-पूर्व में 82वीं एयरबोर्न टुकड़ियों ( पैराट्रूपर्स) को भेजे जाने की हरी झंडी मिल गई है।

अल जजीरा, द टाइम्स ऑफ इजराइल और सीबीएस न्यूज की अलग-अलग रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, आज तड़के ईरान की राजधानी के पूरब में धमाकों की आवाज सुनी गई है और चल रही बमबारी में रिहायशी इमारतें और एक स्कूल तबाह हो गया है। उधर, इजराइल की सेना ने ईरान से देश के मध्य हिस्सों की ओर दागे गए प्रोजेक्टाइल का पता लगाया है। इस हमले के बाद पूरे मध्य इजराइल में हवाई हमले के अलार्म बज उठे।

ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव और उत्तरी इलाकों में मिसाइल हमला किया है। हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम एक दर्जन लोग घायल हो गए। इजराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। खबरों में बताया गया है कि इराकी समूह इस्लामिक रेजिस्टेंस ने पिछले 24 घंटों में अमेरिकी ठिकानों पर 23 हमलों का दावा किया है। यह समूह ईरान-समर्थित मिलिशिया का नेटवर्क है। इसमें शक्तिशाली समूह कताइब हिजबुल्लाह भी शामिल है।

बताया जा रहा है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद फ्यूल टैंक में आग लग गई। कुवैत सिविल एविएशन प्राधिकरण ने इसकी पुष्टि की है। जॉर्डन की राजधानी अमान के दक्षिण में कम आबादी वाले इलाके में मिसाइल के टुकड़े गिरने की सूचना है। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने देश के पूर्वी प्रांत में एक बैलिस्टिक मिसाइल और कम से कम छह ड्रोन को मार गिराया। इजराइल के उत्तर में कीर्यात श्मोना शहर और आसपास के क्षेत्रों में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है।

सीबीएस न्यूज ने अमेरिकी रक्षा विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से कहा है कि अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने पैराट्रूपर्स को भेजने का फैसला किया है। दावा किया गया है कि पेंटागन सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के जांबाज जवानों को मध्य पूर्व भेजेगा। यह भी कहा जा रहा है कि यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उप राष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर (राष्ट्रपति के दामाद) ने लंबी चर्चा के बाद लिया। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य के न खुलने पर चिंता जताई है।

 तेहरान, 24 मार्च । पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच मसूद पेजेशकियान ने देश की सुरक्षा संरचना में अहम बदलाव करते हुए पूर्व आईआरजीसी कमांडर मोहम्मद बगेर जोलघाद्र को सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एसएनएससी) का नया सचिव नियुक्त किया है।

यह नियुक्ति अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई की मंजूरी के बाद की गई है। जोलघाद्र ने इस पद पर अली लारीजानी का स्थान लिया है, जिनकी हाल ही में एक हवाई हमले में मौत हो गई थी।

राज्य मीडिया के अनुसार, जोलघाद्र ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) में ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं और इससे पहले ‘एक्सपीडिएंसी काउंसिल’ के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। उनका सैन्य और रणनीतिक अनुभव इस संवेदनशील पद के लिए अहम माना जा रहा है।

सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव पद ईरान की सुरक्षा और विदेश नीति के निर्धारण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह परिषद सीधे सर्वोच्च नेता को रिपोर्ट करती है और देश के रणनीतिक फैसलों में केंद्रीय भूमिका निभाती है।

मौजूदा क्षेत्रीय संघर्ष और अमेरिका-इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच यह नियुक्ति ईरान की सुरक्षा नीति को और सख्त और संगठित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

 काठमांडू, 24 मार्च। नेपाल सरकार ने पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष के कारण ईंधन की आपूर्ति बाधित होने के मद्देनज़र देश में ईंधन की खपत घटाने के मकसद से वाहनों पर ऑड-ईवेन यानी सम-विषम प्रणाली लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।

नेपाल का आपूर्ति मंत्रालय देश में पेट्रोलियम पदार्थों की खपत कम करने के उद्देश्य से सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के वाहनों पर यह प्रणाली लागू करने को लेकर संबंधित निकायों के साथ चर्चा कर रहा है।

मंत्रालय के प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदी के अनुसार, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए मंत्रालय स्तर पर आंतरिक चर्चा जारी है। इसी विषय पर यातायात व्यवस्था विभाग ने भी अपनी ओर से पहल करते हुए आज परिवहन व्यवसायियों के साथ बैठक रखी है।

आपूर्ति मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है कि तारीख के हिसाब से वाहनों में सम विषम प्रणाली लागू किया जाए। नेपाल में तेल की आपूर्ति में कमी आने के कारण अधिक दिनों तक ईंधन की आपूर्ति करने के उद्देश्य से यह शुरू किया जा रहा है।

मंत्रालय का मानना है कि इस प्रणाली के लागू होने से सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी, जिससे ईंधन की खपत घटती है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में वृद्धि का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष के कारण खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी है, जिससे तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। इसका सीधा असर आयात-निर्भर देशों पर पड़ रहा है।

ऐसे में सरकार का मुख्य लक्ष्य है पेट्रोल और डीज़ल पर निर्भरता कम करते हुए ऊर्जा संकट से निपटना है। इसी के तहत सरकार लोगों से खाना पकाने के लिए गैस की बजाय विद्युत चूल्हा (इलेक्ट्रिक स्टोव) उपयोग करने की भी अपील कर रही है, ताकि आयातित एलपीजी पर दबाव कम हो। सरकार फिलहाल इस पर अंतिम निर्णय लेने से पहले विभिन्न पक्षों से सुझाव ले रही है।

 काठमांडू, 24 मार्च । नेपाली संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित 24 सांसद अपनी मातृभाषा में शपथ लेने वाले हैं। इनमें कुछ सांसदों ने संस्कृत भाषा से लेकर मैथिली, भोजपुरी, अवधी, मगही, थारू भाषा में भी शपथ लेने की जानकारी संसदीय सचिवालय को दी है।

नेपाल के संसदीय सचिवालय के अनुसार नवनियुक्त सांसद 26 मार्च को दोपहर 2 बजे निर्धारित शपथ समारोह में वे अपनी-अपनी भाषा में शपथ लेंगे।

संघीय संसद सचिवालय ने मातृभाषा में शपथ लेने के इच्छुक सांसदों को 3 दिन पहले ही सूचना देने के लिए कहा था। संसद सचिवालय के प्रवक्ता एकराम गिरी के अनुसार, अपनी अपनी मातृभाषा में शपथ लेने वाले सांसदों की संख्या 24 पहुंच गई है। उन्होंने कुल 11 अलग-अलग मातृभाषाएं चुनी हैं।

आगामी 25 मार्च को प्रोटेम स्पीकर की शपथ राष्ट्रपति भवन में होने के बाद, 26 मार्च को संसद भवन में बाकी सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा, जहां ये 24 सांसद अपनी मातृभाषा में शपथ लेंगे।

मातृभाषा में शपथ लेने वाले सांसद:

1. संस्कृत भाषा

खुश्बु ओली

2. मैथिली भाषा उज्जवल कुमार झा दीपक कुमार साह (महोत्तरी) दीपक कुमार साह (सुनसरी) प्रमोद कुमार महतो मातृका यादव सीताराम साह

3. भोजपुरी भाषा कन्हैया बनिया

4. मगही भाषा जोग कुमार यादव

5. अवधी भाषा मोहम्मद इश्तियाक राई

6. थारू भाषा गीता चौधरी प्रमिला कुमारी गच्छदार

7. राना थारू भाषा कृपा राम राना

8. तमांग भाषा

परशुराम तमांग

9. नेवारी भाषा

अनुष्का श्रेष्ठ

कृष्ण भक्त शाक्य

गंगा लक्ष्मी अवाल

मदन कृष्ण श्रेष्ठ

रुकेश रञ्जित

विराज भक्त श्रेष्ठ

10. डोटेली भाषा

आकृति अवस्थी

दीपक राज बोहरा

हरिना देवी कामी

11. वान्तावा भाषा

ध्रुवराज राय

 ढाका, 24 मार्च । बांग्लादेश में पूर्व सैन्य अधिकारी और फेनी-3 के पूर्व सांसद लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) मसूद उद्दीन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी आज सुबह बारीधारा इलाके से पुलिस ने की। वे सैन्य समर्थित कार्यवाहक सरकार के दौरान एक प्रमुख हस्ती थे। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच (डीबी) के प्रमुख शफीकुल इस्लाम ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की।

द डेली स्टार अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लाम ने बताया कि उन पर कम से कम चार मामलों में आरोप थे। उन्हें बारीधारा डीओएचएस स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि 11 जनवरी, 2007 को जब पूरे देश में आपातकाल घोषित किया गया था तब मसूद सावर में 9 इन्फैंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) थे।

उन्हें 'गंभीर अपराधों और भ्रष्टाचार पर राष्ट्रीय समन्वय समिति' का मुख्य समन्वयक बनाया गया था। इसके कुछ ही समय बाद, 02 जून, 2008 को उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया और 'नेशनल डिफेंस कॉलेज' में नियुक्त किया गया। एक सप्ताह से भी कम समय में उन्हें विदेश मंत्रालय में भेज दिया गया और 08 जून, 2008 को कैनबरा स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में नियुक्त किया गया। उन्होंने राजनीति की शुरुआत जातीय पार्टी से की।

उन पर एक हत्या के मामले में वारंट था और भ्रष्टाचार व अवैध संपत्ति बनाने के आरोप भी हैं। हाल ही में सीआईडी ने उनके खिलाफ लगभग 100 करोड़ टका की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है।

 वाशिंगटन, 24 मार्च । अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन में स्थित अखबारों और चैनलों (मीडिया) के कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया गया है । इसे पेंटागन प्रेस ऑपरेशंस (पीपीओ) के नाम से जाना जाता रहा है। रक्षा विभाग ने पेंटागन इमारत के अंदर स्थित मीडिया कार्यालयों को हटाने के साथ पत्रकारों के लिए नई क्रेडेंशियल नीति लागू करने की घोषणा की है। पेंटागन ने यह फैसला एक फेडरल जज के एक मुकदमे में 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' का पक्ष में फैसला आने के बाद लिया। इस मुकदमे में रिपोर्टरों के बिल्डिंग में आने-जाने पर लगाई गई पाबंदियों को चुनौती दी गई थी।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा विभाग के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने बताया कि पेंटागन का एक इलाका जिसे "कॉरेस्पोंडेंट्स कॉरिडोर" के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल रिपोर्टर दशकों से अमेरिकी सेना की खबरें कवर करने के लिए करते आ रहे हैं, उसे तुरंत बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकार बाद में बिल्डिंग के बाहर बने एक एनेक्स (अतिरिक्त भवन) से काम कर पाएंगे। यह भवन तैयार होने पर उपलब्ध होगा। उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि इसमें कितना समय लगेगा।

द न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला जज के आदेश का उल्लंघन है और असंवैधानिक है। टाइम्स के प्रवक्ता चार्ली स्टैडलैंडर ने कहा, "हम दोबारा अदालत जाएंगे।" पेंटागन प्रेस एसोसिएशन ने इस नीति को "पिछले हफ्ते आए फैसले की भावना का साफ उल्लंघन बताया है। रिपोर्ट के अनुसार, पत्रकारों को अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और साक्षात्कारों के लिए पेंटागन के अंदर जाने की अनुमति होगी, लेकिन अब उन्हें एस्कॉर्ट (सुरक्षा घेरे) के साथ जाना पड़ सकता है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध और वेनेज़ुएला में हाल ही में हुए अमेरिकी ऑपरेशन का जिक्र करते एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया कि "ऐसे नाज़ुक समय में हम यह सवाल पूछते हैं कि पेंटागन प्रेस की उस जरूरी आजादी पर पाबंदी क्यों लगा रहा है, जो सभी अमेरिकियों को जानकारी देने में मदद करती हैं?"

यह नई नीति राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन के दौरान प्रेस की पहुंच को लेकर चल रहे विवादों की ताजा कड़ी है। इस प्रशासन ने पारंपरिक मीडिया पर पाबंदियां लगाई हैं, जबकि रूढ़िवादी मीडिया संस्थानों को बढ़ावा दिया है। पिछले साल सीबीएस न्यूज, एबीसी न्यूज, एनबीसी न्यूज, सीएनएनऔर फॉक्स न्यूज आदि के रिपोर्टरों ने अपने पेंटागन के पास लौटा दिए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेना ने पत्रकारों के लिए कई नई पाबंदियों पर दस्तखत करना जरूरी कर दिया था। इस नीति में यह कहा गया था कि जो रिपोर्टर सेना के अधिकारियों से गोपनीय या संवेदनशील जानकारी मांगते हैं, उन्हें सुरक्षा के लिए खतरा माना जा सकता है और उन्हें बिल्डिंग में आने से रोका जा सकता है।