काठमांडू, 18 जून । एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने नेपाल के लिए वर्ष 2025-2029 के लिए एक नई कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी (सीपीएस) शुरू की है, जिसमें 2.3 बिलियन डॉलर के रियायती आर्थिक सहयोग देने की बात कही गई है।

नेपाल अल्प विकसित देशों की श्रेणी से विकासशील देशों की श्रेणी मे ज़ाने वाला है। इसी अवस्था को देखते हुए नेपाल को एशियाई विकास बैंक की तरफ से नए तरीके से आर्थिक सहायता देने की रणनीति बनाई गई है।

एशियाई विकास बैंक की वार्षिक समीक्षा बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि एडीबी, नेपाल के अल्प विकसित देशों की श्रेणी से विकासशील देशों की श्रेणी में जाने का समर्थन करती है। बयान में नेपाल को तीन प्राथमिकताओं पर केंद्रित कर नए आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। हरित और रोजगार आधारित आर्थिक परिवर्तन, समावेशी मानव पूंजी और सार्वजनिक सेवाएं तथा जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान।

एडीबी ने अपने बयान में कहा है कि नेपाल के लिए तय की गई 2.3 बिलियन डॉलर को देश की 16वीं पंचवर्षीय योजना और सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप निजी क्षेत्र के निवेश, कौशल विकास, बेहतर बुनियादी ढांचे और सामाजिक समावेशी के मद्देनजर दिया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल विकास, लैंगिक सशक्तिकरण और संघीय शासन को मजबूत करने के लिए भी एडीबी की तरफ से सहयोग किया जाएगा। एडीबी संयुक्त नीति संवादों और संभावित सह-वित्त सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ साझेदारी करते हुए नीतिगत सुधारों, बुनियादी ढांचे के निवेश और क्षेत्र कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी सहायता प्रदान करेगा।

ढाका, 18 जून । ईरान-इजराइल के बीच जारी भीषण सैन्य संघर्ष के बीच बांग्लादेश दूतावास के अधिकारी दहशत में हैं। कुछ अधिकारियों के घर बमबारी में ध्वस्त हो गए हैं। इन अधिकारियों के सामने खाने-पीने तक का संकट खड़ा हो गया है। बांग्लादेश के अखबार ढाका ट्रिब्यून ने एक वैश्विक समाचार संवाद समिति के हवाले से यह रिपोर्ट आज अपनी वेबसाइट पर एक फोटो के साथ प्रसारित की है।

इस रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की राजधानी तेहरान में सोमवार को हुए इजराइली हमले में बांग्लादेश दूतावास में काम करने वाले अधिकारियों के घरों को भी निशाना बनाया गया। कम से कम एक अधिकारी के घर को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, अधिकारी बच गया क्योंकि हमले के समय वह घर पर नहीं था। ईरान में बांग्लादेश दूतावास के प्रथम सचिव ओलीद इस्लाम ने कहा, "मेरा घर पूरी तरह से नष्ट हो गया।" तेहरान में बांग्लादेश दूतावास के अधिकारी मुख्य रूप से जॉर्डन नामक क्षेत्र में रहते हैं, जो तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 3 में है।

ओलीद ने कहा, "इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जिनमें ईरानी राज्य टेलीविजन भवन भी शामिल है, जिस पर इजरायल ने सोमवार को हमला करने की घोषणा की थी। हमले से पहले निवासियों को खाली करने के लिए कहा गया था। हालांकि जान-माल का नुकसान कुछ कम हुआ, लेकिन कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं।" उन्होंने कहा, "अब हमारे आसपास कुछ भी नहीं बचा है। राजनयिकों के कुछ ही घर बचे हैं, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं है।" सोमवार दोपहर को तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 3 पर हमले की घोषणा के बाद, ढाका ने बांग्लादेश मिशन में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों सहित सभी बांग्लादेशी नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिया। इसके बाद कर्मचारी तेहरान में बांग्लादेश दूतावास परिसर से चले गए। हालांकि वे वर्तमान में तेहरान के अन्य क्षेत्रों में रह रहे हैं।

ढाका में कार्यवाहक विदेश सचिव रूहुल आलम सिद्दीकी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम उन लोगों के बारे में चिंतित हैं जो तेहरान में हैं। वे हमले से प्रभावित होने के जोखिम में हैं। हम अब उनके और अपने दूतावास में काम करने वालों के लिए काम कर रहे हैं ताकि वे सुरक्षित रह सकें।"

विदेश मंत्रालय ने कहा कि तेहरान में वर्तमान में रह रहे लगभग 400 बांग्लादेशी सुरक्षित हैं।

तेहरान, 18 जून। ईरान और इजराइल के बीच सैन्य संघर्ष आज छठे दिन में प्रवेश कर गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का कोई असर नहीं पड़ा है। खामेनेई ने एक्स हैंडल पर कहा, "युद्ध शुरू हो गया है।" व्हाइट हाउस ने कहा कि कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से मुलाकात के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोनिक बात की है।

अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार और सीएनएन चैनल की खबरों में समूचे मध्य पूर्व में मंडरा रहे युद्ध के बादलों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इन खबरों के अनुसार, ट्रंप ने ईरान से 'बिना शर्त आत्मसमर्पण' का आह्वान कर सर्वोच्च नेता को धमकाया। राष्ट्रपति ने घोषणा की ''अब ईरान के आसमान पर हमारा पूरा और समग्र नियंत्रण है।'' ट्रंप की सोशल ट्रुथ पर यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब इस बात के मजबूत संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका, ईरान के खिलाफ इजराइल के बमबारी अभियान में शामिल होने पर विचार कर रहा है।

राष्ट्रपति ट्रंप के कल ईरान के ''बिना शर्त आत्मसमर्पण'' का आह्वान करने और देश के सर्वोच्च नेता की हत्या की संभावना का उल्लेख करने के बाद बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है। खुफिया रिपोर्टों की समीक्षा करने वाले अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, अगर अमेरिका इजराइल का युद्ध में साथ देता है तो ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर संभावित हमलों के लिए मिसाइलों और अन्य उपकरणों को तैयार किया है।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ''हम ठीक से जानते हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई कहां छुपे हुए हैं। हम अभी उन्हें मारना नहीं चाहते। अब ईरान के ऊपर आसमान पर हमारा पूरा और समग्र नियंत्रण है।'' उन्होंने खुद को ईरान पर इजराइल के हमलों से जोड़ते हुए कहा, भले ही अमेरिकी सेना इसमें शामिल नहीं दिख रही हो।

न्यूयॉर्क टाइम्स के रक्षा संवाददाताओं का मानना है कि ट्रंप का तत्काल निर्णय यह होगा कि 13,600 किलो से अधिक का बम तैनात किया जाए, जिससे इजराइल ईरान के सबसे गहरे परमाणु संवर्धन स्थल पर हमला कर सके। ईरान के खिलाफ ट्रंप की सार्वजनिक धमकियों ने अमेरिकी सांसदों के बीच कांग्रेस की युद्ध की घोषणा करने की शक्ति को वापस लेने के बारे में लंबे समय से चली आ रही बहस को फिर से उठा दिया है। हालांकि ईरान ने इजराइल पर हमलों को काफी हद तक कम कर दिया है। यह रणनीति और आवश्यकता का मिश्रण हो सकता है।

दो अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ट्रंप इस समय ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमला करने के लिए अमेरिकी सैन्य साजो सामान का उपयोग करने का मन बना चुके हैं। एक वरिष्ठ इजराइली अधिकारी के अनुसार, इंतजार यह किया जा रहा है कि क्या ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के अभियान में पूरी मदद करेंगे। इजराइल ने घोषणा की है कि वह हमले करने को तैयार है।

कनानैस्किस (कनाडा), 18 जून। भारत और कनाडा ने एक-दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्तों की शीघ्र वापसी के साथ संबंधों में स्थिरता बहाल करने के लिए सोची-समझी और रचनात्मक पहल करने पर सहमति जताई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की अल्बर्टा प्रांत के कनानैस्किस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई द्विपक्षीय बैठक में रिश्तों में जमी बर्फ के पिघलने की शुरुआत हुई है।

भारत के विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने आज कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय बैठक की। यह दोनों नेताओं के बीच पहली आमने-सामने की बातचीत है। यह मुलाकात प्रधानमंत्री कार्नी के हालिया आम चुनाव के बाद पदभार संभालने के बाद हुई। इस बैठक ने भारत-कनाडा संबंधों की स्थिति और आगे की दिशा पर स्पष्ट और दूरदर्शी चर्चा का अवसर प्रदान किया।

विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों नेताओं ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन के प्रति सम्मान, और संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर आधारित भारत-कनाडा संबंधों के महत्व को दोहराया। उन्होंने परस्पर सम्मान, जन-जन के बीच मजबूत संबंधों, और बढ़ती आर्थिक पूरकताओं पर आधारित एक रचनात्मक और संतुलित साझेदारी की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस संदर्भ में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्तों की शीघ्र वापसी के साथ संबंधों में स्थिरता बहाल करने के लिए सोची-समझी और रचनात्मक पहल करने पर सहमति जताई।

साथ ही दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में विश्वास बहाली और संबंधों में गति लाने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों तथा कार्य-स्तरीय संवादों को पुनः आरंभ करने के महत्व को रेखांकित किया। दोनों पक्षों ने स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एलएनजी, खाद्य सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, उच्च शिक्षा, गतिशीलता और आपूर्ति श्रृंखला जैसी क्षेत्रों में भविष्य के सहयोग के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने एक स्वतंत्र और खुली इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देने में साझा रुचि की पुष्टि की। नेताओं ने प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौते (ईपीटीए) पर रुकी हुई वार्ताओं को पुनः शुरू करने के महत्व पर चर्चा की, ताकि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) का मार्ग प्रशस्त हो सके। उन्होंने अपने-अपने अधिकारियों को इस संबंध में आगे बातचीत का निर्देश दिया।

दोनों नेताओं ने जी-7 शिखर सम्मेलन में हुई महत्वपूर्ण प्रगति और जलवायु कार्रवाई, समावेशी विकास, तथा सतत विकास जैसे वैश्विक प्राथमिकताओं पर मिलकर काम करने की साझा इच्छा को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी और मार्क कार्नी ने दोनों देशों के बीच गहरे जनसामान्य संबंधों को रेखांकित किया और इसे दोनों देशों के हित में और बेहतर रूप में उपयोग करने की सहमति जताई। साथ ही संपर्क में बने रहने और शीघ्र ही दोबारा मिलने की इच्छा व्यक्त की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स हैंडल पर लिखा, ''प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ शानदार बैठक हुई। जी-7 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए उन्हें और कनाडा सरकार को बधाई दी। भारत और कनाडा लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन में दृढ़ विश्वास से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्नी और मैं भारत-कनाडा मैत्री को गति देने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, उर्वरक और अन्य क्षेत्र इस संबंध में अपार संभावनाएं प्रदान करते हैं।''

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कनाडा यात्रा सफल रही। उनका अगला पड़ाव क्रोएशिया है। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा की दो दिवसीय यात्रा पूरी कर यहां से क्रोएशिया के लिए रवाना हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कनाडा की बहुत ही उत्पादक यात्रा संपन्न की। जी-7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे वैश्विक संदर्भ में प्रमुख मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। कई नेताओं से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। उनका अगला पड़ाव- क्रोएशिया।"

ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष ने छठे दिन और भी भयावह रूप ले लिया है। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उसने तेहरान में एक कमांड सेंटर पर हवाई हमले में ईरान के युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के करीबी सलाहकार अली शादमानी को मार गिराया है। शादमानी ने हाल ही में अपने पूर्ववर्ती की मृत्यु के बाद यह पदभार संभाला था।

इस हमले के बाद तेहरान के पश्चिमी इलाकों में जोरदार और लगातार विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी हैं। ईरानी सरकारी एजेंसी IRIB के अनुसार, देश के साइबर सुरक्षा कमांड ने इजरायल पर व्यापक साइबर युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है, जिससे कई आवश्यक सेवाएं बाधित हो रही हैं।

ईरान के नए सेना प्रमुख जनरल अब्दोलरहीम मौसवी ने एक टेलीविज़न संबोधन में चेतावनी दी कि अब तक के हमले केवल ‘निवारक’ थे, लेकिन आगे "दंडात्मक कार्रवाई" की तैयारी की जा रही है। ईरानी अधिकारियों ने यह भी बताया कि इजरायली हमलों में अब तक 220 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें कम से कम 70 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।

इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से "बिना शर्त आत्मसमर्पण" की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर बयान दिया है। पेंटागन ने घोषणा की है कि यूएसएस निमित्ज़ समेत अतिरिक्त नौसैनिक संसाधनों की तैनाती तेज़ कर दी गई है, जिससे अब दो विमानवाहक पोत समूह क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं।

राजनयिक प्रयास और वैश्विक प्रतिक्रियाएं
जैसे-जैसे हालात बिगड़ रहे हैं, संयम बरतने की अपीलें भी तेज हो गई हैं। मिस्र ने ईरान और इजरायल दोनों से पीछे हटने का आग्रह करते हुए चेतावनी दी है कि यह टकराव पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने यूरोपीय संसद को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान पर इजरायली हमले व्यापक युद्ध को जन्म दे सकते हैं।

कनाडा में चल रहे जी-7 शिखर सम्मेलन में गाजा में युद्धविराम सहित मध्य पूर्व में शत्रुता समाप्त करने का सामूहिक आह्वान किया गया, हालांकि ईरान-इजरायल संघर्ष पर सीधे कोई बयान नहीं दिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने खुलासा किया कि अमेरिका समर्थित एक युद्धविराम प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, जिसकी विषय-वस्तु अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।

परमाणु तनाव और सैन्य कार्रवाई
इस संघर्ष का एक अहम पहलू ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी है। IAEA ने पुष्टि की है कि ईरान की एक परमाणु सुविधा पर हमला किया गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि चल रहे सैन्य अभियानों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा झटका लगा है। इजरायल ने एक समन्वित अभियान में कई वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारियों को भी मार गिराने का दावा किया है।

इजरायली अधिकारियों और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इजरायल अब ईरानी वायुक्षेत्र पर "पूर्ण नियंत्रण" रखता है। दूसरी ओर, ईरान ने दावा किया है कि उसने तेल अवीव में एक प्रमुख खुफिया केंद्र—संभवत: मोसाद के कार्यालय—को निशाना बनाया है।

ईरान और इजरायल के बीच यह संघर्ष अब पूर्ण युद्ध की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसका प्रभाव न केवल पश्चिम एशिया, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। तमाम अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद, हालात में कोई ठोस सुधार नहीं दिख रहा है और यह संकट दुनिया की निगाहों में एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रोएशिया यात्रा न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि भारत-क्रोएशिया द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई तक ले जाने वाला निर्णायक कदम भी है। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली आधिकारिक यात्रा है, जिसे लेकर ज़ाग्रेब में भारत के राजदूत अरुण गोयल ने इसे "अत्यंत महत्वपूर्ण" बताया है।

सुरक्षा और आतंकवाद पर साझा दृष्टिकोण
राजदूत गोयल ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की ‘शून्य सहिष्णुता’ की नीति को क्रोएशिया का समर्थन प्राप्त है, जिसने स्वयं भी कट्टरवाद और आतंक का सामना किया है। उन्होंने हालिया पहलगाम हमले के संदर्भ में बताया कि क्रोएशियाई जनता और सरकार ने भारत के प्रति गहरी एकजुटता और सहानुभूति व्यक्त की है। भारत के संयमित लेकिन दृढ़ रुख की क्रोएशिया में व्यापक सराहना हुई है।

चार अहम समझौतों से साझेदारी को मजबूती
प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच चार प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को लेकर समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे:

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग: यह समझौता दोनों देशों के बीच अनुसंधान, संयुक्त परियोजनाओं, वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक गतिशील ढांचा प्रदान करेगा।

2. कृषि और संबद्ध क्षेत्र: इस व्यापक समझौते में 30 क्षेत्रों में सहयोग की पहचान की गई है, जो खाद्य सुरक्षा, जैविक खेती, डेयरी विकास और तकनीकी ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देगा।

3. संस्कृति: 2030 तक के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर सहमति बनी है, जो संगीत, नृत्य, रंगमंच, विरासत, संग्रहालयों और त्योहारों जैसे विविध क्षेत्रों को शामिल करता है।

4. शिक्षा और भाषा: ज़ाग्रेब विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर के विस्तार से भारत की भाषाई और शैक्षणिक पहुंच को नई दिशा मिलेगी।

ईयू के साथ सहयोग और एफटीए पर फोकस
राजदूत गोयल ने क्रोएशिया की यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य के रूप में भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि वह भारत-ईयू संबंधों को गति देने में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ताएं जारी हैं और साल के अंत तक इस पर हस्ताक्षर की संभावनाएं हैं।
प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत और क्रोएशिया के बीच बहुआयामी सहयोग के एक नए युग की शुरुआत का संकेत है, जो दोनों देशों के रणनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हितों को समृद्ध करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष लगातार पांचवें दिन और भी उग्र हो गया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने रातभर के हमले में ईरान के युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को मार गिराया है। शादमानी को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का करीबी सहयोगी माना जाता था।

इजरायली दावों के बीच, ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल पर मिसाइलों की एक नई खेप दागी। इसके चलते मध्य और उत्तरी इजरायल के कई इलाकों में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई। तेल अवीव और यरुशलम में जोरदार विस्फोटों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि वह इजरायल पर अब तक के सबसे बड़े मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है।

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कहा है कि उन्होंने तेल अवीव स्थित इजरायली खुफिया केंद्रों, जिनमें मोसाद का ऑपरेशनल सेंटर भी शामिल है, पर सटीक हमला किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, हर्ज़लिया, रमत हाशारोन और राआना में कई विस्फोट हुए हैं। इजरायली मीडिया ने पुष्टि की है कि कम से कम पांच मिसाइलों ने तेल अवीव महानगरीय क्षेत्र में ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें एक बड़े कमांड सेंटर या गोदाम को गंभीर क्षति पहुंची है।

इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे केवल युद्धविराम नहीं, बल्कि इस संघर्ष का "वास्तविक अंत" चाहते हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने क्षेत्र में अतिरिक्त रक्षा प्रणालियों की तैनाती का आदेश दिया है।

वहीं, चीन ने ट्रंप की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए कहा है कि वे ईरान-इजरायल संघर्ष को और भड़का रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया पर तेहरान के नागरिकों को तुरंत शहर छोड़ने की चेतावनी दी थी, जिसे चीन ने "उकसाने वाली टिप्पणी" बताया है।

ईरान और इजरायल के बीच यह बढ़ता संघर्ष वैश्विक चिंता का विषय बन गया है, और इसकी आंच मध्य पूर्व से बाहर भी महसूस की जा रही है।

ईरान और इजराइल के बीच छिड़े भीषण सैन्य टकराव का आज पांचवां दिन है। तेज हुए हवाई हमलों से दोनों देशों के आसमान से धरती पर 'मौत' बरस रही है। ड्रोन, मिसाइल और बमबारी के धमाकों से कानों के परदे सुन्न पड़ने लगे हैं। यह लड़ाई ईरान को काफी भारी पड़ रही है। ईरान की सेना के दर्जनभर टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। कई परमाणु वैज्ञानिकों की जान चा चुकी है। सैन्य ठिकानों को भी भारी नुकसान हुआ है। इजराइल के ताजा मिसाइल हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के करीबी शीर्ष सैन्य अधिकारी अली शादमानी जान चली गई। हालांकि, ईरान ने शादमानी की मौत के बारे में इजराइल के दावों पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

अमेरिका के सीएनएन चैनल ने अपनी खबर में इजराइली वायुसेना के हवाले से कहा कि ताजा हमले में खामेनेई का करीबी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के खातम-अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रमुख अली शादमानी की मौत हो गई है। इजराइली रक्षा बलों ने सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर पूरी रात ईरान में हमला किया है। इजराइली वायुसेना ने तेहरान के केंद्र में एक स्टाफयुक्त कमांड सेंटर पर हमला कर अली शादमानी को मार गिराया।

ईरान पर इजराइल के शुरुआती हमलों में अपने पूर्ववर्ती लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम अली राशिद सहित कई शीर्ष कमांडरों के मारे जाने के बाद शादमानी ने शुक्रवार को यह पद संभाला था। रशीद और शादमानी ने खातम-अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का नेतृत्व किया। इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) के बयान में कहा गया है कि शादमानी सीधे तौर पर इजराइल को लक्षित करने वाली ईरान की सैन्य परिचालन योजनाओं के परिचालन में शामिल था। इजराइल की राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा के मैगन डेविड एडोम ने कहा कि रात को किए गए हमलों में नवनियुक्त ईरानी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को मार गिराया गया है। 

 वाशिंगटन, 17 जून । संयुक्त राज्य अमेरिका के एक संघीय जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका दिया है। जज ने फैसले में कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआईएच) का अनुदान रद्द करने वाला ट्रंप का निर्देश अमान्य और अवैध है। रद्द किए गए कुछ अनुदानों में एलजीबीटीक्यू आदि के शोध अनुदान भी शामिल थे।

एबीसी न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, यह फैसला मैसाचुसेट्स के संघीय जज विलियम यंग ने सोमवार को सुनाया। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज यंग ने कहा कि यह संघीय कानून का उल्लंघन है। ऐसा निर्देश नस्लीय भेदभाव है। अनुदान रद्द करने के बाद एक अमेरिकी सार्वजनिक स्वास्थ्य संघ और 16 राज्यों के समूह ने मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमे कहा गया था कि अनुसंधान निधि में 1.8 बिलियन डालर तक की कटौती की गई है। जज ने फैसले में अनुदानों को बहाल करने का आदेश दिया।

स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के संचार निदेशक एंड्रयू निक्सन ने फैसले पर कहा कि एजेंसी शोध के लिए वित्त पोषण समाप्त करने के अपने निर्णय पर कायम है। निक्सन ने कहा कि वह अपील दायर करने और आदेश पर रोक लगाने के लिए आगे बढ़ने सहित सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। वादीगणों में हार्वर्ड टीएच चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. ब्रिटनी चार्लटन भी शामिल हैं। चार्लटन ने एक बयान में अदालत के फैसले पर खुशी जताई। अदालत ने सरकार के कार्यों की निंदा की और अनुदानों को बहाल करने का आदेश दिया।

कैलगरी, 17 जून। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कैलगरी में चल रहे जी-7 शिखर सम्मेलन को समापन से एक दिन पहले ही छोड़ने का फैसला किया है। वह मध्य पूर्व में बढ़ रहे तनाव से चिंतित हैं। उन्होंने ईरान के नागरिकों को फौरन तेहरान छोड़ने की चेतावनी भी दी है।

सीएनएन न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को संकेत दिया कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है। इससे पहले उन्होंने ईरानियों को अपने राजधानी शहर को तुरंत खाली करने की चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि इसके बाद होने वाली प्रतिक्रिया पर नजर रखने के लिए वह कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले वाशिंगटन लौट जाएंगे।

जी-7शिखर सम्मेलन में ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, "मुझे जल्द से जल्द वापस अमेरिका लौटना है।" इससे पहले व्हाइट हाउस ने संकेत दिया था कि मध्य पूर्व में तनाव को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका लौटेंगे।

ट्रंप ने कहा कि उनकी योजना मंगलवार देररात तक कनाडा में रुकने की थी। मगर वह सम्मेलन को बीच में छोड़ रहे हैं। ट्रंप ने यहां नेताओं के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "मुझे लगता है कि ईरान बातचीत की मेज पर है। वह सौदा करना चाहता है। जैसे ही मैं यहां से जाऊंगा, इस पर कामयाबी मिल सकती है।

शिखर सम्मेलन में ट्रंप के उपस्थित रहने के कुछ घंटों में ही विभाजन की स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने जी-7 नेताओं के इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए तैयार किए गए संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं करने के अपने इरादे का संकेत दिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपने मुताबिक बदलाव होने पर उस पर हस्ताक्षर कर दिए।

राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए!" इसके बाद ट्रंप ने टीम को जल्द से जल्द ईरानियों से मिलने का प्रयास करने का निर्देश दिया। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, ट्रंप ने मध्य पूर्व के दूत स्टीव विटकॉफ सहित अपनी टीम के सदस्यों को जल्द से जल्द ईरानी अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है।