पाकिस्तान में सीनेट के चेयरमैन, सीनेट के डिप्टी चेयरमैन, नेशनल असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वेतन में की गई भारी वृद्धि के लिए हुकूमत को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिलहाल वृद्धि को रोकते हुए रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में वेतन वृद्धि के आधार और तर्कों को विस्तृत रूप से उनके सामने रखा जाए।

पाकिस्तान के दुनिया न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आलोचना के बाद सीनेट के चेयरमैन, सीनेट के डिप्टी चेयरमैन, नेशनल असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वेतन में हाल ही में हुई बढ़ोतरी को गंभीरता से लिया है। चैनल ने सूत्रों के हवाले से कहा कि प्रधानमंत्री ने सीनेट के चेयरमैन और नेशनल असेंबली के स्पीकर से इस वृद्धि के पीछे के तर्कों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री ही इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। शहबाज ने सरकारी व्यय पर बढ़ती सार्वजनिक जांच और वित्तीय मामलों में पारदर्शिता की मांग के बीच यह कदम उठाया है।

एक दिन पहले रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी नेशनल असेंबली के स्पीकर और सीनेट के चेयरमैन के वेतन में बढ़ोतरी की कड़ी आलोचना की थी। एक्स पर पीएमएल-एन के वरिष्ठ नेता ख्वाजा आसिफ ने कहा था, ''दोनों सदनों के संरक्षकों के वेतन में वृद्धि 'वित्तीय अश्लीलता' है।'' रक्षामंत्री आसिफ ने सभी सांसदों से आम आदमी की दुर्दशा पर विचार करने का आग्रह करते हुए कहा, ''हमारी गरिमा और सम्मान पूरी तरह से आम नागरिक की भलाई पर निर्भर करता है।''

यह आलोचना ऐसे समय पर हुई है जब हुकूमत ने संघीय बजट से ठीक पहले एक अधिसूचना जारी की। इसमें नेशनल असेंबली के स्पीकर और सीनेट के चेयरमैन के मासिक वेतन में 500 प्रतिशत की भारी वृद्धि की घोषणा की गई। उनका वेतन 205,000 रुपये से बढ़ाकर 1.3 मिलियन रुपये (13 लाख रुपये) कर दिया गया है। इसे 01 जनवरी, 2025 से प्रभावी माना जाएगा।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पिछले महीने संघीय मंत्रियों के वेतन में 140 प्रतिशत तक की वृद्धि की अनुमति देने वाले अध्यादेश पर भी हस्ताक्षर किए थे। परिणामस्वरूप उनका वेतन 218,000 रुपये से बढ़ाकर 519,000 रुपये कर दिया गया। इसे भी जनवरी 2025 से प्रभावी किया गया है।

इस साल की शुरुआत में हुकूमत ने नेशनल असेंबली के सदस्यों और सीनेटरों के मासिक वेतन में 300 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी थी। इसके बाद उनका वेतन 180,000 रुपये से बढ़कर 519,000 रुपये हो गया। संसदीय सूत्रों ने खुलासा किया कि सांसदों ने शुरू में प्रति माह 1 मिलियन रुपये की और वृद्धि की मांग की, लेकिन स्पीकर अयाज सादिक ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और वेतन को 519,000 रुपये पर अंतिम रूप दिया। 

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और नेपाली अधिकारियों ने विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) के तहत नेपाल के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की छठी समीक्षा पर कर्मचारी स्तर के समझौते पर पहुंच गए हैं, जिससे 42.7 मिलियन डॉलर आर्थिक सहयोग देने की सहमति हुई है। आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड की मंजूरी लंबित समझौते का उद्देश्य नेपाल के विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।

निजी निवेश और बुनियादी ढांचे के खर्च को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपायों द्वारा समर्थित वित्त वर्ष 2022-26 में नेपाल की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का अनुमान है। हालांकि, बढ़ते गैर-निष्पादित ऋणों और वैश्विक अनिश्चितताओं जैसी चुनौतियों का सामना करना अभी भी बाकी है।आईएमएफ मिशन प्रमुख सरवत जहां ने कहा, "ईसीएफ समर्थित सुधार व्यापक आर्थिक स्थिरता को संरक्षित करने और नेपाल के नीतिगत ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।" वित्तीय क्षेत्र में सुधारों सहित सुधारों का समय पर निष्पादन महत्वपूर्ण होगा।

इस फंडिंग से ईसीएफ के तहत कुल आईएमएफ समर्थन 331.8 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जिससे सतत विकास और गरीबी में कमी की दिशा में नेपाल के प्रयासों में सहायता मिलेगी। 

नेपाल की विदेश मंत्री डॉ. आरजू राणा ने इस बात पर जोर दिया कि नेपाल और भारत गहरी कनेक्टिविटी और संयुक्त साझेदारी के माध्यम से साझा समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। काठमांडू में गुरुवार को नेपाल-भारत रणनीतिक वार्ता में उन्होंने मजबूत आर्थिक और बुनियादी ढांचे के संबंधों के माध्यम से व्यापार, पारगमन और निवेश संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

डॉ. राणा ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की, जहां अदरक जैसे नेपाली उत्पाद 24 घंटों के भीतर भारतीय बाजारों तक पहुंच जाएं और भारतीय पर्यटक एक दिन में दिल्ली से पोखरा के लिए उड़ान भर सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध घनिष्ठ सहयोग और संपर्क की नींव बनाते हैं, जो आपसी समृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं।

सड़क मार्गों, रेलवे, जलमार्गों, हवाई मार्गों और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि निर्बाध कनेक्टिविटी से सीमा पार व्यापार, पारगमन और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को लाभ होगा। उन्होंने अगले दशक में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने की भारत की प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए ऊर्जा सहयोग को एक प्रमुख सफलता के रूप में इंगित किया।

डॉ. राणा ने दोनों देशों से डिजिटल अर्थव्यवस्था, आधुनिक शिक्षा और कौशल विकास पर संयुक्त रूप से ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने तकनीकी केंद्रों और स्टार्टअप में सहयोग के लिए भारत की तकनीकी क्षमता और नेपाल के युवा क्षमता को मजबूत परिसंपत्तियों के रूप में उजागर किया।

नेपाल के हाल के सागरमथा सम्बाद का समर्थन करने के लिए भारत को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के मंच द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करेंगे, विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करेंगे।
 

लंदन – फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता और राजनीतिक सलाहकार डॉ. मुहम्मद यूनुस से मुलाकात करने के अनुरोध को ठुकरा दिया है। यह अनुरोध यूनुस की लंदन यात्रा के दौरान किया गया था, जिसका उद्देश्य शेख हसीना सरकार द्वारा कथित गबन किए गए अरबों डॉलर की वसूली के प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाना था।

डॉ. यूनुस ने बताया कि उन्होंने ब्रिटेन सरकार से आग्रह किया है कि वह बांग्लादेश की पूर्व अवामी लीग सरकार द्वारा "चुराए गए" धन का पता लगाने में नैतिक जिम्मेदारी के तहत सहायता करे। यूनुस का दावा है कि इस धन का बड़ा हिस्सा फिलहाल ब्रिटेन में मौजूद है।

हालांकि, यूनुस ने यह भी स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री स्टारमर ने अब तक उनसे मुलाकात के लिए सहमति नहीं दी है।

चार दिवसीय यात्रा पर लंदन पहुँचे डॉ. यूनुस ने कहा कि उनकी कोशिश है कि ब्रिटेन से उन्हें "अधिक उत्साही समर्थन" मिले। बांग्लादेश समाचार एजेंसी बीएसएस के मुताबिक, यूनुस की शुक्रवार को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की संभावना है।

यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति और विदेशी संपत्तियों की निगरानी को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नई चर्चाएँ हो रही हैं।

नेपाल का सकल विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुँच गया है, जो 18.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर (NPR 2,512.95 बिलियन) दर्ज किया गया है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से प्रवासी नेपाली श्रमिकों से प्राप्त प्रेषण में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई है। नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) द्वारा जारी नवीनतम आर्थिक और वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी डॉलर में प्रेषण प्रवाह में 10.5% की वृद्धि दर्ज की गई है।

सिर्फ अप्रैल मध्य से मई 2025 के मध्य तक, नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में 86.11 बिलियन रुपये की वृद्धि हुई, जिससे देश की बाहरी वित्तीय स्थिति और अधिक मजबूत हुई है। इस अवधि में आयात में 13.1% और निर्यात में 72.7% की वृद्धि हुई। निर्यात गंतव्यों में भारत को सबसे अधिक—104.7% की वृद्धि, जबकि चीन और अन्य देशों को क्रमशः 5.1% और 4.2% की बढ़ोतरी देखी गई।

प्रमुख निर्यात वस्तुओं में सोयाबीन तेल, पॉलिएस्टर यार्न व धागा, चाय, जूट उत्पाद और तेल केक शामिल हैं। हालांकि, व्यापार घाटा अभी भी उच्च स्तर पर बना हुआ है।

नेपाल की विदेशी मुद्रा आय के चार प्रमुख स्रोतों में निर्यात, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी सहायता और पर्यटन शामिल हैं, लेकिन प्रेषण अब भी सबसे बड़ा और स्थायी योगदानकर्ता बना हुआ है। वर्तमान में, विदेशों में फैले 174 देशों में कार्यरत नेपाली श्रमिकों की संख्या इस योगदान का प्रमुख आधार है। ये श्रमिक भारत, मध्य पूर्व, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपीय देशों में फैले हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 की इस अवधि में, 405,610 नए नेपाली श्रमिकों को विदेशी रोजगार के लिए अनुमति दी गई, जबकि 280,314 श्रमिकों को नवीनीकरण की मंजूरी मिली। बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार अब नेपाल के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 44% दर्शाता है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

न्यूयॉर्क/तेहरान, 12 जून । ईरान ने परमाणु मुद्दे पर यूरोपीय देशों ( ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी) को चेताया है। उसने चेतावनी दी है कि यदि 2015 के परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले इन देशों ने उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को बहाल किया तो वह कानूनी रूप से परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) से हट सकता है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक औपचारिक पत्र में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सईद इरावानी ने पिछली चेतावनी को दोहराया।

ईरान की सरकारी संवाद समिति इरना की खबर के अनुसार, ईरान के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सईद इरावानी ने कहा कि इस्लामी गणराज्य ''आनुपातिक प्रतिक्रिया" देगा। इस प्रतिक्रिया में "संधि के अनुच्छेद 10 के अनुसार एनपीटी से वापसी की प्रक्रिया शुरू करना" शामिल है। इरावानी की

यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी (ई-3) वियना में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर एक प्रस्ताव पर मतदान के लिए दबाव डाल रहे हैं। वियना में राजनयिक स्रोतों के अनुसार, मतदान बुधवार को निर्धारित किया गया था, लेकिन समय की कमी के कारण इसे गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

हाल ही में आईएईए की रिपोर्ट पर आधारित इस प्रस्ताव में ईरान पर कथित ''अघोषित परमाणु गतिविधियों'' के लिए यूएन परमाणु निगरानी संस्था के साथ सहयोग न करने का आरोप लगाया गया है। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह समझौता संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) का हिस्सा है। ईरान के अधिकारियों ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि आरोप इजराइल के शत्रुतापूर्ण स्रोतों से प्राप्त खुफिया जानकारी पर आधारित हैं।

सुरक्षा परिषद को लिखे पत्र में इरावानी ने ई-3 के कदमों की निंदा करते हुए इसे कानूनी रूप से निराधार और राजनीतिक रूप से लापरवाह कृत्य बताया। इरावानी ने कहा कि इसके क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर गंभीर रूप से अस्थिर परिणाम होंगे। इस बीच ईरान की संसद ने इस मसले पर राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के प्रशासन का समर्थन करने की घोषणा की है। संसद रे अध्यक्ष मोहम्मद-बकर कलीबाफ ने बुधवार को इस्लामी क्रांति के नेता अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई के साथ बैठक के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संसद खुद को परमाणु वार्ता प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार मानती है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ईरान की अप्रत्यक्ष वार्ता का जिक्र करते हुए कहा, "संसद ने वार्ता को आगे बढ़ाने में प्रशासन का समर्थन करने के लिए लक्षित और समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक और निजी बैठकों, साथ ही बयानों और भाषणों का उपयोग किया।"

इरना के अनुसार, इस मामले में रूस का रवैया बेहद अच्छा है। वियना में रूस के स्थायी प्रतिनिधि मिखाइल उल्यानोव ने चेतावनी दी है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी अगर आईएईए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ईरान के खिलाफ नया प्रस्ताव पारित करते हैं तो यह ''आग से खेलने जैसा होगा।'' उन्होंने कहा कि यह मध्य पूर्व को अस्थिर करना जैसा भी होगा।

वाशिंगटन, 12 जून । अमेरिका ने ईरान से बढ़ते तनाव के बीच इराक, बहरीन और कुवैत से अपने कुछ राजनयिकों और सैन्य अधिकारियों और उनके परिवारों को वापस बुलाया है। अमेरिकी विदेश विभाग और रक्षा विभाग ने बुधवार को मध्य पूर्व के आसपास के स्थानों से गैरजरूरी कर्मियों के प्रस्थान की व्यवस्था करने का प्रयास किया।

सीएनएन की खबर के अनुसार, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका के रुख में अचानक बदलाव का कारण क्या है। इस पर एक रक्षा अधिकारी ने कहा कि यूएस सेंट्रल कमांड इस समय मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव की निगरानी कर रहा है। उसे लग रहा है कि अगर तनाव और बढ़ा तो इराक, बहरीन और कुवैत के दूतावासों के अधिकारियों और कर्मचारियों को खतरा हो सकता है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कैनेडी सेंटर के एक कार्यक्रम में पहुंचने पर संवाददाताओं के मध्य पूर्व पर चल रहे तनाव से संबंधित सवालों पर कहा कि वह देखेंगे कि आगे और क्या होता है। अमेरिकी रुख में अचानक आए बदलाव की फौरी वजह ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव को बताया गया है। ट्रंप प्रशासन इस समय ईरान के साथ परमाणु समझौते की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने मध्य पूर्व के स्थानों से सैन्य आश्रितों के स्वैच्छिक प्रस्थान को अधिकृत किया है। इस अधिकारी ने कहा कि यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला ने तनाव के कारण गुरुवार को सीनेट समिति के सामने अपनी गवाही स्थगित कर दी है।

अमेरिकी अधिकारी और मामले से परिचित एक अन्य सूत्र के अनुसार, विदेश विभाग क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा जोखिमों के कारण इराक, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी दूतावासों से गैर-आवश्यक कर्मियों को वापस बुलाने का आदेश देने की तैयारी कर रहा है। इराकी कुर्दिस्तान के एरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के लिए भी गैर-आवश्यक कर्मियों को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा।

इराक सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि कर्मियों की आवाजाही का उनके देश में सुरक्षा स्थिति से कोई लेना-देना नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकियों को घर और विदेश दोनों जगह सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उस प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए हम अपने सभी दूतावासों में उचित कर्मियों की स्थिति का लगातार आकलन कर रहे हैं। अमेरिका ने इराक में अपने मिशन का आकार कम करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाने के लिए उसके साथ समझौता करने में उनकी विश्वसनीयता कम हो गई है। इसलिए तेहरान समझौता करने में विलंब हो सकता है। 

वाशिंगटन, 12 जून। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (एएमए) के 178 साल के इतिहास में पहली बार संगठन की कमान एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने संभाल ली। डॉ. श्रीनिवास मुक्कमाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें लोग प्यार से बॉबी मुक्कमाला कहते हैं। वो एमडी होने के साथ बेहतरीन ओटोलरींगोलॉजिस्ट हैं।

अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार, हयात रीजेंसी शिकागो में 10 जून की रात समारोहपूर्वक समारोह में श्रीनिवास मुक्कमाला ने 180वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए भावुक क्षण हैं। वह इसे व्यक्त नहीं कर सकते। बस यह दिल को छू लेने वाला और विस्मयकारी अवसर है।

पिछले साल नवंबर में 53 वर्षीय डॉ. बॉबी मुक्कमला के मस्तिष्क के बाएं ओर 8-सेमी टेम्पोरल लोब ट्यूमर का पता चला। तीन सप्ताह बाद उनकी सर्जरी हुई। ट्यूमर का 90 प्रतिशत हिस्सा हटाया गया। विकिरण और कीमोथेरेपी से बचने में इसने मदद की। उनके चिकित्सकों ने संकेत दिया कि वह 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। डॉ. बॉबी दो बच्चों के पिता हैं।

उन्होंने इस अवसर पर अपनी सर्जरी के पलों को याद किया। भारतीय मूल के डॉ. मुक्कमला ने कहा, '' मैं आज रात यहां कुशल चिकित्सकों की प्रतिभा के कारण हूं। इसमें मेरे परिवार और दोस्तों का चिरस्थायी प्यार और धैर्य शामिल है। हो सकता है हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अभी भी खामियां हों। उसके बावजूद उसमें बहुत अच्छाइयां हैं। इसलिए मैं आपके सामने जीवित खड़ा हूं। मेरे जैसे लोगों के लिए अभी भी दुनिया में अमेरिकी चिकित्सा सबसे अच्छी है।

डॉ. मुक्कमला परिवार के साथ मिशिगन के फ्लिंट में रहते हैं। उन्होंने कई दशक गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया है। उन्होंने कहा कि फ्लिंट अमेरिकी चिकित्सा में सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों का प्रतीक है। उनकी पत्नी नीता कुलकर्णी प्रसूति-स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉ. मुक्कमला ने कहा कि फ्लिंट में जीवन प्रत्याशा आसपास के उपनगरों की तुलना में लगभग 12 वर्ष कम है। वह फ्लिंट में ऐसे रोगियों को देखते हैं, जो रोग विशेषज्ञ से मिलने के लिए महीनों तक इंतजार करते हैं।
 

जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न केप प्रांत में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण आई भयंकर बाढ़ में कम से कम 49 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग द्वारा पहले ही चेतावनी दी गई थी कि एक तीव्र शीतलहर देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में कहर बरपा सकता है।

ईस्टर्न केप के प्रीमियर ऑस्कर माबुयाने ने बताया कि यह आंकड़ा स्थानीय पुलिस ने दिया है, लेकिन लापता लोगों की तलाश अभी जारी है, इसलिए मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा, "हम अभी बात कर रहे हैं और इसी बीच और शव बरामद हो रहे हैं।"

एक दिन पहले मंगलवार को माबुयाने के कार्यालय ने बाढ़ में सात लोगों की मौत की पुष्टि की थी, जिनमें छह स्कूली छात्र शामिल थे जो स्कूल बस में सवार थे और नदी के पास बाढ़ के पानी में बह गए। चार अन्य छात्र अब भी लापता हैं।

बुधवार सुबह स्कूल बस बरामद कर ली गई, लेकिन उसमें कोई नहीं था। जबकि तीन छात्रों को पेड़ों से लटकता हुआ जीवित बचा लिया गया था।

देश के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में सप्ताहांत के दौरान मूसलधार बारिश के बाद ईस्टर्न केप और पड़ोसी क्वाज़ुलु-नताल प्रांत में आपदा प्रतिक्रिया टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। हजारों घरों की बिजली आपूर्ति बाधित है। सबसे ज्यादा असर ईस्टर्न केप क्षेत्र में देखने को मिला, जहां घरों को पानी ने निगल लिया, गाड़ियां बह गईं और सड़कों पर तबाही मच गई। म्थाथा शहर और आसपास के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

प्रांतीय अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ में कम से कम 58 स्कूल और 20 अस्पताल क्षतिग्रस्त हुए हैं। करीब 500 लोग अस्थायी शिविरों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं क्योंकि उनके घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इस भीषण त्रासदी पर शोक जताया है और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य में जुटा है।

डलास (टेक्सास), 11 जून। दक्षिणी बैपटिस्ट कन्वेंशन (एसबीसी) ने मंगलवार को यहां अपनी सालाना बैठक में सुप्रीम कोर्ट के 10 वर्ष पुराने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले ऐतिहासिक फैसले के विरोध में पारित प्रस्ताव के समर्थन में भारी मतदान किया। प्रस्ताव में मांग की गई है कि ओबर्गेफेल बनाम होजेस मामले को पलटने का समय आ गया है। दक्षिणी बैपटिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा प्रोटेस्टेंट संप्रदाय है।

यूएस टुडे अखबार की खबर के अनुसार, डलास में 10 जून को दक्षिणी बैपटिस्ट कन्वेंशन की बैठक में किया गया मतदान ओबर्गेफेल बनाम होजेस मामले को पलटने की दिशा में किए जा रहे अब तक के प्रयासों का बड़ा अभियान है। इससे समलैंगिक विवाह के खिलाफ मजबूत समर्थन जुटाया जा सकता है। पिछले साल भी वार्षिक बैठक में प्रस्ताव पारित कर इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) के उपयोग की निंदा की गई थी।

इस साल के प्रस्ताव में जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा कार्यकाल शुरू करते ही एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। यह आईवीएफ के बढ़ते प्रचलन को हतोत्साहित करता है। प्रस्ताव में जोर देकर विवाह को सिर्फ एक पुरुष और एक महिला के बीच परिभाषित किया गया है। इसकी व्याख्या में कहा गया है कि परिवार प्रजनन के लिए बनाए गए हैं और मानव जीवन "गर्भाधान से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक" पवित्र है। यह वैवाहिक बंधन ईसाई मान्यताओं के अनुरूप है। यह सार्वभौमिक सत्य है। साथ ही स्वस्थ, न्यायपूर्ण और स्वतंत्र समाज के लिए आवश्यक है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वेच्छा से संतानहीनता को मान्यता प्रदान करता है। यह प्रजनन दर की गिरावट में योगदान देता है। पुरुष और महिला के बीच जैविक अंतर को अनदेखा करता है। माता-पिता के अधिकारों को सीमित करने वाला है। इससे बच्चों के मूल्यों और गरिमा को भी आघात पहुंचता है। यह फैसला समाज को विकृत भी कर रहा है।

प्रस्ताव में वाणिज्यिक सरोगेसी और ट्रांसजेंडर विचारधारा के सामान्यीकरण का भी विरोध किया गया है। इसमें कहा गया है कि पुरुष और महिला की जैविक वास्तविकता को नकारने वाली नीतियां कानूनी कल्पनाएं हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि पिछले साल सालाना दक्षिणी बैपटिस्ट कन्वेंशन ने महिला पादरियों पर संवैधानिक प्रतिबंध को संकीर्ण बताते हुए खारिज कर दिया था। साथ ही एसबीसी ने सात चर्चों को को बहिष्कृत करने की घोषणा की थी।इसमें दक्षिणी कैलिफोर्निया का मेगाचर्च सैडलबैक भी शामिल था।

सुप्रीम कोर्ट के दक्षिणपंथी झुकाव और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत से खुश एसबीसी के अधिक रूढ़िवादी गुट और ईसाई राजनीतिक कार्यकर्ता इस परिदृश्य को अमेरिकी न्यायशास्त्र में बदलाव के लिए उपयुक्त मानते हैं। कन्वेंशन में केंद्रित संगठन फेथ विन्स के चैड कोनेली ने कहा कि अब बदलाव का सही समय है। इस वर्ष का संकल्प समलैंगिक विवाह की रक्षा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पुरजोर विरोध करना है।

यह प्रस्ताव एसबीसी में डेनी बर्क ने प्रस्तुत किया। बर्क इस समय लुइसविले स्थित काउंसिल फॉर बाइबिलिकल मैनहुड एंड वूमनहुड के अध्यक्ष हैं। इसमें शामिल वकील एलजीबीटीक्यू को प्रदत्त किए गए अधिकारों का विरोध करते हैं। वकीलों के इस समूह के दो स्टेटमेंट चर्चा में रहे हैं। पहला स्टेटमेंट 1987 में डेनवर स्टेटमेंट था और दूसरा 2017 में नैशविले स्टेटमेंट था। नैशविले स्टेटमेंट में कहा गया है कि समलैंगिक अनैतिकता या ट्रांसजेंडरवाद को मंजूरी देना पाप है। इस तरह स्वीकृति ईसाई विश्वास पर चोट करती है।