बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद थाईलैंड से इलाज करवाकर स्वदेश लौट आए। वह सोमवार आधीरात लगभग 1:30 बजे थाई एयरवेज की उड़ान (टीजी 339) से ढाका पहुंचे। औपचारिक प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वह लगभग 2:45 बजे हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से घर के लिए रवाना हुए।

ढाका ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार, हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्यकारी निदेशक ग्रुप कैप्टन रागीब समद ने अब्दुल हामिद के स्वदेश लौटने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अब्दुल हमीद नियमित यात्री के रूप में लौटे और उन्होंने कोई विशेष प्रोटोकॉल नहीं मांगा। पिछले साल पांच अगस्त को बड़े पैमाने पर छात्र और सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना और उनकी पार्टी के पतन के बाद कई अवामी लीग के नेता देश छोड़कर भाग गए थे। हालांकि, अब्दुल हामिद बांग्लादेश में ही रहे।

हामिद नौ महीने बाद चिकित्सा कारणों से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक चले गए। अब्दुल हामिद कथित तौर पर हत्या के एक मामले का सामना कर रहे हैं। यह मामला 14 जनवरी को किशोरगंज सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। इसी मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, शेख रेहाना, सजीब वाजेद जॉय, साइमा वाजेद पुतुल और ओबैदुल कादर का भी नाम है। हामिद ने अवामी लीग के शासन के दौरान 2013 से 2023 तक लगातार दो कार्यकाल के लिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
 

ताइवान और चीन के बीच सैन्य टकराव बढ़ता ही जा रहा है। चीन लगातार ताइवान की घेराबंदी कर रहा है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय (एमएनडी) ने कहा है कि आज सुबह छह बजे (स्थानीय समयानुसार) तक देश की क्षेत्रीय जल सीमा के पास चीन के सात विमानों और आठ नौसैनिक जहाजों को ट्रैक किया गया। चीन के सात में से पांच विमानों ने मध्य रेखा को पार कर ताइवान के दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी एडीआईजेड में प्रवेश किया।

एमएनडी ने एक्स पोस्ट में कहा कि ताइवान के आसपास संचालित पीएलए विमानों और आठ पीएलएएन जहाजों की सात उड़ानें आज सुबह 6 बजे (यूटीसी+8) तक देखी गईं। सात में से पांच उड़ानें ताइवान के दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी एडीआईजेड में प्रवेश कर गईं। ताइवान की सेना ने इस पर जवाबी प्रतिक्रिया दी।

एमएनडी ने एक अन्य एक्स पोस्ट में कहा कि रविवार को भी चीन के विमानों की 11 उड़ानें, सात चीनी नौसैनिक जहाजों को क्षेत्रीय जल सीमा के पास ट्रैक किया गया। 11 में से 6 उड़ानें ताइवान के दक्षिण-पश्चिमी एडीआईजेड में प्रवेश कर गईं। ताइवान की सेना ने निगरानी की और तदनुसार प्रतिक्रिया दी। इससे पहले बुधवार को ताइवान के तट रक्षक प्रशासन ( सीजीए) ने कहा था कि उसने चीन के तट रक्षक के चार जहाजों को खदेड़ दिया। इन जहाजों को किनमेन काउंटी के पास ताइवान-नियंत्रित जल के पास ट्रैक किया गया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध का आदेश आज से प्रभावी हो गया है। इस यात्रा प्रतिबंध का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के तहत कुछ देशों से आने वाले यात्रियों की आवाजाही को सीमित करना है।

प्रतिबंधित देशों की सूची में अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं। इसके अलावा, बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला जैसे सात देशों के नागरिकों पर आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं।

ट्रंप प्रशासन ने इस निर्णय के पीछे आतंकवाद से जुड़े जोखिम, वीजा शर्तों का उल्लंघन, अपर्याप्त पहचान सत्यापन और अपर्याप्त आपराधिक पृष्ठभूमि जांच जैसी सुरक्षा चिंताओं को कारण बताया है। यह आदेश एक आधिकारिक राष्ट्रपति घोषणा के रूप में जारी किया गया है, जो कार्यकारी आदेश के समान प्रभाव रखता है।

इस कदम को व्यापक रूप से विवादास्पद माना जा रहा है और नागरिक अधिकार समूहों ने इसे नस्लीय और धार्मिक भेदभाव का मामला बताया है, जबकि प्रशासन इसे एक "राष्ट्रीय सुरक्षा" उपाय कह रहा है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल ही में हुए नगर परिषद चुनावों में दो भारतीय-अमेरिकी उम्मीदवारों—संजय सिंघल और सुख कौर—ने टेक्सास में महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है।

संजय सिंघल ने शुगर लैंड के डिस्ट्रिक्ट 2 से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नासिर हुसैन को निर्णायक रूप से हराया। सिंघल एक सेवानिवृत्त ऊर्जा कार्यकारी हैं और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। उनकी जीत टेक्सास में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के राजनीतिक प्रभाव के बढ़ते दायरे को दर्शाती है।

वहीं, सुख कौर ने भी नगर परिषद के चुनावों में दूसरी बार जीत दर्ज की, जिससे भारतीय मूल के नेताओं की भागीदारी और प्रभाव को और बल मिला है।

इसके साथ ही, कैरोल मैककचेन को शुगर लैंड की नई मेयर के रूप में चुना गया है। यह क्षेत्र बड़ी संख्या में भारतीय मूल की आबादी के लिए जाना जाता है, जहां भारतीय-अमेरिकी मतदाताओं की भूमिका निर्णायक होती जा रही है।

इज़राइल ने स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के साथ गाजा जा रही एक सहायता नौका को प्रवेश से रोकने की कसम खाई है। यह नौका, मैडलीन, ब्रिटिश ध्वज के तहत चलाई जा रही है और इसे प्रो-फिलिस्तीनी संगठन फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन (FFC) द्वारा आयोजित किया गया है। यह 6 जून को सिसिली से रवाना हुई थी और वर्तमान में मिस्र के जलक्षेत्र में गाजा की ओर बढ़ रही है।

इज़राइली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने रविवार को इज़राइली सेना (IDF) को आदेश दिया कि वे इस जहाज को किसी भी हालत में गाजा पहुंचने से रोकें। गैलेंट ने ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथियों पर निशाना साधते हुए उन्हें "यहूदी विरोधी" और "हमास का प्रचारक" करार दिया। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, "बेहतर होगा कि आप लौट जाएं, क्योंकि आप गाजा नहीं पहुंच पाएंगे।"

थनबर्ग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी इस यात्रा का उद्देश्य गाजा में इज़राइल द्वारा लगाए गए "अवैध घेराबंदी" और "युद्ध अपराधों" की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मैडलीन की यह यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण है और गाजा के नागरिकों की मानवीय ज़रूरतों को उजागर करने का प्रयास है।

एफएफसी ने शनिवार को जानकारी दी थी कि मैडलीन अब मिस्र के जलक्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और गाजा की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब इज़राइल और हमास के बीच जारी युद्ध 21वें महीने में प्रवेश कर चुका है।

इटली में नागरिकता और श्रम कानूनों में प्रस्तावित बदलावों को लेकर जनमत संग्रह की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो आज शुरू होकर कल तक चलेगी। यह जनमत संग्रह देश में रह रहे गैर-यूरोपीय संघ (EU) निवासियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने की राह को आसान बना सकता है।

प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में से एक यह है कि गैर-EU निवासियों के लिए नागरिकता आवेदन की प्रतीक्षा अवधि को 10 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष किया जाए। इस परिवर्तन से अनुमानित 25 लाख लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। इस पहल का समर्थन केंद्र-वाम डेमोक्रेटिक पार्टी कर रही है, जो इसे जर्मनी और फ्रांस जैसे अन्य यूरोपीय देशों की बराबरी की दिशा में कदम मानती है।

यह जनमत संग्रह व्यापक आव्रजन सुधार आंदोलन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आव्रजन प्रक्रियाओं को अधिक सरल और प्रभावी बनाना है।

हालांकि, प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और उनकी दक्षिणपंथी "ब्रदर्स ऑफ इटली" पार्टी ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। मेलोनी ने वर्तमान कानून को "उत्कृष्ट" बताते हुए दावा किया कि इटली पहले से ही यूरोप में सबसे अधिक नागरिकता देने वाले देशों में शामिल है। उन्होंने नागरिकों से इस जनमत संग्रह का बहिष्कार करने का आग्रह किया है, क्योंकि यह तभी वैध माना जाएगा जब 50% से अधिक योग्य मतदाता भाग लेंगे।

हालांकि यह जनमत संग्रह नागरिकता प्रक्रिया में सुधार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, लेकिन एक अहम मुद्दा अभी भी अनसुलझा है—वे बच्चे जो विदेशी माता-पिता से इटली में जन्म लेते हैं, उन्हें 18 वर्ष की आयु तक नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने लॉस एंजिल्स में बढ़ते तनाव और अशांति को नियंत्रित करने के लिए 2,000 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया है। यह फैसला अवैध प्रवासियों पर चल रहे संघीय छापों के चलते उपजे विरोध और हिंसा को देखते हुए लिया गया है।

शहर में लगातार दूसरे दिन अशांति देखने को मिली, खासकर लैटिनो बहुल इलाकों में, जहाँ निवासियों की अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) एजेंटों से झड़पें हुईं। ICE के ताज़ा अभियान में इस सप्ताह अब तक 118 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

ट्रम्प प्रशासन में सीमा सुरक्षा के प्रमुख टॉम होमन ने बयान जारी कर कहा कि लॉस एंजिल्स को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ये छापे मारे जा रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि ये कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध आव्रजन पर नियंत्रण के तहत की जा रही है।

जापान के ओसाका में आयोजित हो रहे वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत के मंडप को वैश्विक स्तर पर बड़ी मान्यता मिली है। अमेरिका, इटली, जापान और फ्रांस के साथ भारत के मंडप को शीर्ष पाँच में स्थान दिया गया है।

यह मंडप भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, वैज्ञानिक नवाचार और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित करता है। इसमें भारतीय विरासत, आयुर्वेद, अंतरिक्ष अनुसंधान (इसरो) और अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष अनुभाग शामिल हैं। इस मंडप का कुशलतापूर्वक क्यूरेशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा किया गया है।

पारंपरिक और आधुनिक तत्वों के संयोजन के साथ यह मंडप एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बन गया है। इसमें इंटरैक्टिव सांस्कृतिक अनुभव, प्रामाणिक भारतीय भोजन और फोटो-फ्रेंडली इंस्टॉलेशन जैसी विशेषताएं शामिल हैं, जो वैश्विक आगंतुकों को खूब लुभा रही हैं।

वर्ल्ड एक्सपो 2025, जो वैश्विक नवाचार और संस्कृति का महाकुंभ माना जाता है, 13 अक्टूबर तक जारी रहेगा।

यूक्रेन ने रूस के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है कि कीव कैदियों की अदला-बदली में जानबूझकर देरी कर रहा है। यूक्रेनी समन्वय मुख्यालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि रूसी पक्ष द्वारा दिया गया बयान वास्तविकता से परे है। यूक्रेन ने स्पष्ट किया है कि उसने कैदियों की अदला-बदली के लिए आवश्यक सूचियाँ समय पर रूस को सौंप दी हैं।

यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, समस्या रूस द्वारा भेजी गई सूचियों में है, जो पूर्व सहमति के मापदंडों के अनुरूप नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर, रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने युद्धबंदियों और मृत सैनिकों के शवों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया को अचानक रोक दिया है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहायक व्लादिमीर मेडिंस्की ने टेलीग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा कि रूस ने यूक्रेन को 640 कैदियों की सूची सौंपी है और मृत यूक्रेनी सैनिकों के शवों को सौंपने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लेकिन यूक्रेनी प्रतिनिधि निर्धारित आदान-प्रदान स्थल पर नहीं पहुंचे।

गौरतलब है कि इस महीने की 2 तारीख को इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच हुई प्रत्यक्ष शांति वार्ता के दूसरे दौर में दोनों देशों ने सप्ताहांत में कैदियों की अदला-बदली करने पर सहमति जताई थी।

शहर के मेयर इगोर तेरेखोव के अनुसार, यूक्रेनी शहर खार्किव पर एक बड़े रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले में कम से कम तीन लोग मारे गए और 21 अन्य घायल हो गए। हाल के हफ्तों में सबसे बड़े हमलों में से एक इस हमले में 18 अपार्टमेंट इमारतें और 13 निजी घर क्षतिग्रस्त हो गए। रूस ने कथित तौर पर हमले में 48 शाहद ड्रोन, दो मिसाइल और चार हवाई ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया।

यह हमला रूस द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले तीव्र हमलों की श्रृंखला का हिस्सा है, क्योंकि युद्ध अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। शांति की उम्मीदें और भी कम हो गई हैं, खासकर तब जब यूक्रेन ने हाल ही में रूस के अंदर सैन्य हवाई अड्डों पर हमला किया। यह हमला पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा यह दावा किए जाने के कुछ समय बाद हुआ कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें यूक्रेन के हालिया ड्रोन हमलों के जवाब में चेतावनी दी थी। ट्रम्प ने यह भी सुझाव दिया कि शांति वार्ता का प्रयास करने से पहले दोनों पक्षों को कुछ समय के लिए लड़ने देना बेहतर हो सकता है, यह युद्ध को जल्दी खत्म करने के उनके सामान्य आह्वान से अलग है।