अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन संघर्ष और मध्य पूर्व की स्थिति को लेकर चौथी बार टेलीफोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने माना कि केवल वार्ता से यूक्रेन में तुरंत शांति नहीं लाई जा सकती। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि रूस, इस सप्ताह यूक्रेन द्वारा किए गए हवाई अड्डों पर हमलों का जवाब देगा।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने पुतिन के साथ हुई 75 मिनट की इस बातचीत को "अच्छी बातचीत" बताया, हालांकि उन्होंने भी माना कि इससे तुरंत कोई ठोस समाधान नहीं निकलने वाला है।

क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव के अनुसार, पुतिन ने ट्रम्प को इस्तांबुल में रूस-यूक्रेन वार्ता के दूसरे दौर के परिणामों की विस्तृत जानकारी दी। दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व की स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया।

यह ट्रम्प और पुतिन के बीच चौथी टेलीफोनिक बातचीत थी। उशाकोव ने कहा कि दोनों नेताओं ने इस संवाद को सकारात्मक और उपयोगी बताया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के लिए छात्र वीज़ा को छह महीने के लिए अस्थायी रूप से निलंबित करने संबंधी एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस निलंबन को आवश्यकता पड़ने पर आगे बढ़ाया भी जा सकता है।

राष्ट्रपति की इस घोषणा के तहत अमेरिकी विदेश विभाग को यह निर्देश दिया गया है कि वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मौजूदा छात्रों के अकादमिक और विनिमय वीज़ा की समीक्षा करे और आवश्यकतानुसार उन्हें रद्द करने पर विचार करे, यदि वे नए मानदंडों का उल्लंघन करते पाए जाएं।

इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इसे "अवैध और प्रतिशोधात्मक" करार दिया है। विश्वविद्यालय ने बयान जारी कर कहा कि यह न केवल हार्वर्ड के प्रथम संशोधन (First Amendment) अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि ट्रंप प्रशासन की ओर से अंतरराष्ट्रीय छात्रों को निशाना बनाने का एक और प्रयास है। हार्वर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपने विदेशी छात्रों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाता रहेगा।

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब ट्रंप प्रशासन पहले ही हार्वर्ड को दिए जाने वाले अरबों डॉलर के अनुदानों और अन्य वित्तीय सहायता पर रोक लगाने और विश्वविद्यालय की कर-मुक्त स्थिति को समाप्त करने के प्रस्तावों के कारण पहले से ही कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नागालैंड ने "प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ" थीम के तहत एक राज्यव्यापी अभियान चलाया, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। इस अभियान के तहत स्वच्छता गतिविधियाँ, वृक्षारोपण कार्यक्रम, जागरूकता रैलियाँ और विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं, जिनका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ना और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देना था।

राज्य के विभिन्न स्कूलों और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस अवसर पर चित्रकला, निबंध लेखन व अन्य रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, ताकि युवाओं में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़े।

मुख्यमंत्री डॉ. नेफ्यू रियो ने इस दिन को चिन्हित करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नागालैंड अब “प्लास्टिक प्रदूषण को मात देने” के वैश्विक प्रयासों में शामिल हो चुका है। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक कचरा न केवल भूमि और जल स्रोतों को दूषित करता है, बल्कि यह घरों तक में पहुंच कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुका है।

मुख्यमंत्री ने नागालैंड के नागरिकों से अपील की कि वे पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार रवैया अपनाएं और टिकाऊ समाधानों की दिशा में काम करें, ताकि राज्य एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ सके।

इज़राइली चेतावनी के बावजूद, जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग सहित कार्यकर्ताओं का एक दल "मैडलीन" नामक मानवीय सहायता पोत पर सवार होकर गाज़ा के लिए रवाना हो गया है। यह मिशन "फ्रीडम फ्लोटिला गठबंधन" (FFC) द्वारा आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य गाज़ा में गहराते मानवीय संकट की ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना और इज़राइल द्वारा लंबे समय से लगाए गए समुद्री नाकाबंदी को चुनौती देना है।

सिसिली के एक बंदरगाह से रविवार को रवाना हुए जहाज़ पर 12 कार्यकर्ता सवार हैं। आयोजकों के अनुसार, पोत पर सहायता की "प्रतीकात्मक" मात्रा मौजूद है, जिसका उद्देश्य गाज़ा में खाद्य संकट की गंभीरता को रेखांकित करना है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह क्षेत्र 90 दिनों से अधिक समय से पूर्ण नाकाबंदी झेल रहा है, जिससे 2007 से जारी इज़राइली भूमि, समुद्र और हवाई नाकाबंदी और भी सख्त हो गई है।

ग्रेटा थनबर्ग ने सोशल मीडिया पर जहाज़ से तस्वीरें साझा करते हुए नाकाबंदी के खिलाफ अपने समर्थन और भागीदारी को स्पष्ट किया। FFC का दावा है कि गाज़ा की नाकाबंदी 2 मार्च के बाद से और अधिक कठोरता से लागू की गई है, जिससे आम नागरिकों को भारी मानवीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।

इज़राइली सरकार ने इस प्रयास पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए बुधवार को चेतावनी जारी की कि किसी भी प्रकार के नाकाबंदी तोड़ने के प्रयास को उसकी नौसेना द्वारा रोका जाएगा। इज़राइल का कहना है कि यह नाकाबंदी सुरक्षा के लिहाज़ से ज़रूरी है ताकि गाज़ा में सक्रिय आतंकी संगठनों को हथियारों की आपूर्ति रोकी जा सके।

यह मिशन उस समय हो रहा है जब गाज़ा की मानवीय स्थिति को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ती जा रही है। सहायता एजेंसियां लगातार क्षेत्र में भोजन, स्वच्छ जल और चिकित्सकीय आपूर्ति की भारी कमी की ओर इशारा कर रही हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाज़ा में तत्काल, बिना शर्त और स्थायी युद्धविराम की मांग करने वाले एक प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जिसे परिषद के अन्य 14 सदस्य देशों—including यूनाइटेड किंगडम—का समर्थन प्राप्त था।

इस प्रस्ताव में न केवल युद्धविराम की मांग की गई थी, बल्कि गाज़ा में मानवीय सहायता के लिए अबाधित पहुंच की अपील भी की गई थी। यह कदम गाज़ा में गहराते मानवीय संकट और बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच उठाया गया था।

हालांकि, अमेरिका ने प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें इज़राइल की सुरक्षा चिंताओं का समुचित उल्लेख नहीं है और न ही यह हमास द्वारा पकड़े गए बंधकों की रिहाई या संगठन के निरस्त्रीकरण जैसे मुद्दों को संबोधित करता है। अमेरिकी प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रस्ताव एकतरफा है और इससे क्षेत्र में संतुलन नहीं बनता।

यह दूसरी बार है जब अमेरिका ने हाल के महीनों में गाज़ा युद्धविराम से संबंधित प्रस्ताव को अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर रोक दिया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इस मुद्दे पर गहरे मतभेद उजागर हुए हैं। 

यूक्रेन में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक महत्वपूर्ण 85 मिनट की फोन बातचीत हुई। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध, ईरान परमाणु समझौते और संभावित युद्धविराम जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की।

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बातचीत को "अच्छी लेकिन तत्काल शांति की दिशा में नहीं ले जाने वाली" बताया। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर बातचीत का सार साझा करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने रूसी जवाबी कार्रवाई को लेकर पुतिन को रोकने का प्रयास नहीं किया।

वहीं, राष्ट्रपति पुतिन ने बातचीत के दौरान स्वीकार किया कि वार्ता से यूक्रेन में त्वरित शांति संभव नहीं है और चेतावनी दी कि यूक्रेन के हवाई अड्डों पर हाल ही में हुए सफल रूसी हमलों का जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ वार्ता में भाग लेने की पेशकश भी की, जिसे ट्रंप ने "धीमी प्रक्रिया" करार दिया।

पुतिन ने एक टेलीविज़न वर्चुअल बैठक के दौरान युद्धविराम की संभावना को खारिज करते हुए दावा किया कि इससे कीव को फिर से संगठित होने और हथियारबंद होने का मौका मिलेगा। दूसरी ओर, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने मास्को द्वारा प्रस्तुत हालिया शांति प्रस्तावों को "एकतरफा अल्टीमेटम" बताया।

हालांकि इस्तांबुल में सोमवार को हुई बातचीत में युद्धविराम को लेकर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई, फिर भी बंदियों और मृतकों के हस्तांतरण जैसे मानवीय मुद्दों पर कुछ सहमति बनती नजर आई। बातचीत से स्पष्ट है कि फिलहाल युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की राह अभी भी लंबी और जटिल बनी हुई है। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के खतरे का हवाला देते हुए 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस घोषणापत्र के तहत जिन देशों के नागरिकों के प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित या सीमित किया गया है, वे हैं: अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। इसके अलावा, व्हाइट हाउस ने बताया कि सात अन्य देशों – बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला – के नागरिकों के लिए प्रवेश आंशिक रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

यह निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में लागू किए गए यात्रा प्रतिबंध की तरह ही है, जो मुस्लिम बहुल देशों को लक्षित करता था। हालांकि इस बार प्रतिबंधित देशों की संख्या अधिक है। ट्रंप प्रशासन ने इसे राष्ट्रपति की घोषणा (Presidential Proclamation) के माध्यम से लागू किया है, जो कार्यकारी आदेश के समान कानूनी प्रभाव रखता है।

पूर्व की तरह, इस नई नीति को भी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई नागरिक अधिकार संगठनों ने इसके विरोध की तैयारी शुरू कर दी है।

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने हाल ही में किए गए निरीक्षणों में पाई गई खामियों के बाद तुर्की एयरलाइंस को सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के कन्वेंशन, अनुशंसित प्रथाओं (SARPs), और DGCA के नियमों के तहत दिया गया है।

29 मई से 2 जून के बीच दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर किए गए निरीक्षणों में यह पाया गया कि मार्शलर की योग्यता, विमान रखरखाव, खतरनाक माल की हैंडलिंग, और ग्राउंड हैंडलिंग समझौते से संबंधित प्रक्रियाओं में उपयुक्त प्राधिकरण की कमी थी।

इस निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि तुर्की एयरलाइंस भारत में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करे। DGCA ने एयरलाइंस से तत्काल आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने और भविष्य में ऐसी खामियों से बचने के लिए प्रभावी निगरानी प्रणाली लागू करने को कहा है।

अमेरिका समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन (जीएचएफ) ने गाजा में मानवीय सहायता का वितरण रोक दिया है। इससे फिलिस्तीनी नागरिकों के सामने भविष्य में खाद्य संकट गहराने की आशंका है। जीएचएफ ने घोषणा की है कि केंद्रों से भोजन सामग्री और अन्य जरूरी सामान का वितरण आज नहीं किया जाएगा। सभी वितरण केंद्र बंद रहेंगे।

द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के अनुसार, वितरण केंद्रों के आसपास बार-बार की गई गोलीबारी की वजह से ऐसा करना पड़ा है। जीएचएफ ने वितरण केंद्रों पर इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) से सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह किया है। जीएचएफ ने घोषणा की है कि उसके सहायता वितरण केंद्र बुधवार को संचालित नहीं होंगे।

इस बीच आईडीएफ ने कहा है कि गुरुवार को संचालन दोबारा शुरू करने से पहले वितरण स्थलों तक सुरक्षित पहुंच मार्ग तैयार किया जाएगा। जीएचएफ के प्रवक्ता ने कहा कि लगातार तीसरे दिन भोजन के डिब्बे लेने की कोशिश कर रहे फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया गया। आईडीएफ के अरबी भाषा के प्रवक्ता ने भी एक बयान जारी कर फिलिस्तीनियों को चेतावनी दी कि सहायता स्थलों की ओर जाने वाली सड़कों पर यात्रा करना अंतरिम रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इन सड़कों को युद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है।
 

वाशिंगटन, 04 जून। संयुक्त राज्य अमेरिका में खतरनाक जहरीले फंगस (कवक) की तस्करी के आरोप में चीन की एक महिला वैज्ञानिक को पकड़ा गया है। इस फंगस का इस्तेमाल खेत-खलिहानों में फसलों को खराब करने के लिए किया जाता है। इस मामले में एफबीआई एजेंट इस महिला के पुरुष मित्र की भी तलाश कर रहे हैं। वह भी चीन की नागरिक और वैज्ञानिक है। एफबीआई निदेशक काश पटेल ने कहा है कि गिरफ्तार की गई युनकिंग जियान की उम्र 33 वर्ष है।

एफबीआई निदेशक काश पटेल ने बयान में कहा है कि एफबीआई ने चीन की महिला नागरिक युनकिंग जियान को अमेरिका में खतरनाक खतरनाक जहरीले फंगस (कवक) के साथ गिरफ्तार किया है। जियान पर आरोप है कि उसने 'फ्यूजेरियम ग्रैमिनियरम' नामक खतरनाक कवक की तस्करी की है। यह कृषि पर आतंकी हमला जैसा है। आरोपित 'आतंकवाद एजेंट' है। मिशिगन विश्वविद्यालय की इस शोधार्थी की गिरफ्तारी चिंता का विषय है।

उन्होंने कहा कि यह कवक 'हेड ब्लाइट' नामक बीमारी का कारण बनता है। यह गेहूं, जौ, मक्का और चावल में प्रवेश कर मनुष्य और पशुओं दोनों के स्वास्थ्य में गंभीर समस्याएं उत्पन्न करता है । यह कवक हर साल दुनिया भर में अरबों डॉलर के आर्थिक नुकसान के लिए जिम्मेदार है। काश पटेल ने कहा कि साक्ष्य यह भी संकेत देते हैं कि जियान ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी व्यक्त की। इस कवक के लिए चीन सरकार से धन प्राप्त किया।।

उन्होंने कहा कि जियान के पुरुष मित्र जुनयोंग लियू पर भी ऐसा ही आरोप है। वह चीन के एक विश्वविद्यालय में काम करता है। लियू पर आरोप है कि उसने पहले झूठ बोला फिर स्वीकार किया कि उसने फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरम की तस्करी भी अमेरिका में की थी, जिससे वह भी मिशिगन विश्वविद्यालय में शोध कर सके। एफबीआई निदेशक पटेल ने कहा कि इससे साबित होता है कि चीन अमेरिकी संस्थाओं में घुसपैठ करने और देश की खाद्य आपूर्ति को लक्षित करने के लिए काम कर रहा है। वह अमेरिकी जीवन और अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना चाहता है।

एनबीसी न्यूज की खबर के अनुसार, मिशिगन के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने बयान में कहा कि युनकिंग जियान और जुनयोंग लियू पर साजिश, तस्करी, झूठे बयान और वीजा धोखाधड़ी का संगीन इलजाम है। जियान की गिरफ्तारी के बाद लियू के ठिकानों को तलाशा जा रहा है। मंगलवार को संघीय आरोपपत्रों को सीलबंद कर दिया गया। गिरफ्तार की गई युनकिंग जियान मिशिगन विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरल फेलो है। एफबीआई एजेंटों ने लियू और जियान के बीच 2022 के वीचैट संदेशों को काफी खतरनाक माना है। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका में बीजों की तस्करी पर चर्चा की गई थी।

संघीय अदालत ने मंगलवार की सुनवाई में जियान को सलाखों के पीछे रहने का आदेश दिया। इस पूरे प्रकरण की जांच एफबीआई काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन ने की है। अमेरिकी अटॉर्नी जेरोम गोरगन ने कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक वफादार सदस्य सहित चीन के इन दोनों नागरिकों की कथित हरकतें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चिंता का विषय हैं। इस संबंध में मिशिगन विश्वविद्यालय ने चीन की शोधार्थी की इस हरकत की निंदा की है। विश्वविद्यालय ने कहा कि वह जांच में हरदम सहयोग करेंगे।