रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम की बनती-बिगड़ती स्थिति के बीच दोनों देशों के निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं।साथ ही सार्वजनिक और निजी चल-अचल संपत्ति को नुकसान हो रहा है। यूक्रेन ने दावा किया उसने रात को रूस के 43 ड्रोन मार गिराए। इसी के समानांतर रूस ने कहा कि उसने यूक्रेन के 99 ड्रोन को नष्ट कर दिया।

कीव इंडिपेंडेंट अखबार के अनुसार यूक्रेन के क्षेत्रीय अधिकारियों ने बताया कि पिछले दिन यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमलों में कम से कम दो नागरिक मारे गए और कम से कम 19 अन्य घायल हो गए। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार रूसी सेना ने कुर्स्क, ओरेल, मिलरोवो, प्रिमोर्स्क-अख्तरस्क और क्रीमिया से रात भर में 60 ड्रोन दागे। यूक्रेन की वायुरक्षा प्रणाली ने इनमें से 43 ड्रोन को मार गिराया। अन्य आठ ड्रोन बिना किसी नुकसान के रडार से गायब हो गए। डोनेट्स्क ओब्लास्ट के रोजकिशने गांव में एक पुरुष सुमी ओब्लास्ट में एक महिला की मौत हो गई। गवर्नर ओलेक्सांद्र प्रोकुडिन ने बताया कि हमलों में दो बच्चों सहित आठ लोग घायल भी हुए हैं।

रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के अनुसार रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 26 मई को मास्को समयानुसार रात 8:00 बजे से 27 मई को सुबह 7:00 बजे तक यूक्रेन के 99 मानव रहित ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। मध्य रूस के व्लादिमीर क्षेत्र के गवर्नर अलेक्जेंडर अवदेयेव ने टेलीग्राम पोस्ट में बताया कि ड्रोन हमले में मुरोम के एक औद्योगिक क्षेत्र में तीन इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। इस दौरान इवानोवो युजनी हवाई अड्डे, कलुगा ग्रैबत्सेवो हवाई अड्डे, निजनी नोवगोरोड स्ट्रिगिनो हवाई अड्डे, तांबोव डोंस्कॉय हवाई अड्डे, यारोस्लाव टुनोशना हवाई अड्डे और सारातोव गगारिन हवाई अड्डे पर उड़ानों के आगमन और प्रस्थान पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 

 अरब जगत और अन्य मुस्लिम बहुल देशों में आज चांद दिखने की संभावना है। खगोलीय विज्ञानियों ने भी आज चांद दिखने की भविष्यवाणी की है। चांद देखने वाली समितियां मंगलवार को इस्लामी चंद्र कैलेंडर के 12वें और अंतिम महीने धू अल हिज्जा का अर्धचंद्र देखने की कोशिश करेंगी।

गल्फ न्यूज की खबर के अनुसार खगोलविदों का अनुमान है कि मध्य और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका के अधिकांश भाग और यूरोप के कुछ हिस्सों में दूरबीनों के माध्यम से अर्धचंद्र दिखाई दे सकता है। इस बीच, अमेरिका के बड़े क्षेत्रों में भी इसे देखा जा सकेगा। सऊदी अरब के सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों से 27 मई की शाम को धू अल हिज्जा के चांद को देखने का आह्वान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसे भी चांद दिखे वह तुरंत अवगत कराए।

यूएई ने भी लोगों से अर्धचंद्र देखने का आह्वान किया है। यूएई फतवा परिषद ने निवासियों से मंगलवार शाम अर्धचंद्र देखने के समारोह में भाग लेने का आग्रह किया है। परिषद की अर्धचंद्र देखने वाली समिति ने खगोलविदों, विशेषज्ञों और आम लोगों को समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के हालिया सरकारी सेवा (संशोधन) अध्यादेश-2025 का विरोध तेज हो गया है। सरकारी कर्मचारी गुस्से में हैं। उन्होंने अध्यादेश वापस न लेने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार ने राजधानी ढाका स्थित सचिवालय पर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही सचिवालय की सुरक्षा बढ़ाते हुए उसे छावनी में बदल दिया गया है।

बांग्ला ट्रिब्यून के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। हालांकि, सुरक्षा की जिम्मेदारी आमतौर पर पुलिस और एपीबीएन के जवानों की होती है, लेकिन बीजीबी और एसडब्ल्यूएटी के सदस्यों को भी तैनात किया गया है। सरकारी सेवा (संशोधन) अध्यादेश-2025 को वापस लेने की मांग को लेकर कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सचिवालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यद्यपि सचिवालय की सुरक्षा सामान्यतः पुलिस और एपीबीएन के जवान ही जिम्मेदार होते हैं, लेकिन बीजीबी और एसडब्ल्यूएटी सदस्यों को भी तैनात किया गया है। आज सुबह करीब 10 बजे सचिवालय के आसपास ऐसी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई।

सचिवालय में सुबह 8 बजे से ही पुलिस, एपीबीएनएन, बीजीबी और स्वाट के जवानों का पहरा है। सुबह करीब 10:20 बजे आरएबी के जवान भी पहुंच गए। आरएबी के उप सहायक निदेशक मोहम्मद सिराजुल इस्लाम ने कहा कि सचिवालय की सुरक्षा में आरएबी की दो टीमों को लगाया गया है। सचिवालय के सभी द्वारों पर सुरक्षा का सख्त इंतजाम किया गया है। मुख्य द्वार के सामने स्वाट का हथियारबंद वाहन खड़ा किया गया।

सरकारी सेवा (संशोधन) अध्यादेश-2025 को वापस लेने और अन्य मांगों को लेकर भेदभाव विरोधी कर्मचारी एकता मंच ने आज लगातार दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन किया है। इस बीच ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) ने बैठकों और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। सोमवार को गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि मंगलवार को सचिवालय में सभी प्रकार के आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी।

सचिवालय मुख्य द्वार पर पुलिस उप निरीक्षक (एसआई) मोहम्मद सोहराब ने कहा कि आज अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। भेदभाव विरोधी कर्मचारी एकता मंच ने कहा कि उनका आंदोलन बुधवार को भी जारी रहेगा। मंच ने कैबिनेट सचिव डॉ. शेख अब्दुर रशीद और लोक प्रशासन सचिव मोहम्मद मोखलेसुर रहमान को हटाने की भी मांग की है।

कर्मचारी नेता नूरुल इस्लाम ने कहा कि सरकार अगर मांगें नहीं मानती तो काले कानून के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले गुरुवार को सलाहकार परिषद की मंजूरी के बाद सरकारी सेवा कानून में संशोधन करते हुए अध्यादेश जारी किया गया। संशोधित अध्यादेश के अनुसार, यदि सरकारी अधिकारी अवज्ञाकारी हैं, बिना छुट्टी के काम से अनुपस्थित हैं, या दूसरों को उनके कर्तव्यों के पालन में बाधा डालते हैं, तो इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। दंड में पदावनति, निष्कासन या बर्खास्तगी शामिल है। 

काठमांडू, 27 मई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में भारतीय सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए नक्सली केशव राव उर्फ बसवराज की मौत को दुखद घटना बताया है। सोमवार को माओवादी पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल 'प्रचंड' की अध्यक्षता में हुई बैठक में बसवराज की मौत पर एक मिनट का मौन रखा गया।

माओवादी के उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि सापकोटा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि बसवराज सहित अन्य नक्सली नेताओं का मारे जाने की घटना बहुत ही संवेदनशील है और इसका दीर्घकालिक असर पड़ने वाला है। बयान में कहा गया है कि नक्सली समस्या का समाधान दमन से नहीं, बल्कि वार्ता के माध्यम से किया जाना चाहिए। इस बयान में यह भी कहा गया है कि नए विकल्प की तलाश कर राजनीतिक तरीके से इसका समाधान किया जाना चाहिए।

हाल ही में, 21 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में हुए एक बड़े एनकाउंटर में नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराज को मार गिराया गया था, जिस पर कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपये का इनाम था।

 कांग्रेशनल ब्लैक कॉकस के संस्थापक सदस्यों में शुमार और अमेरिकी कांग्रेस की ताकतवर हाउस वेज एंड मीन्स कमेटी के पहले अफ्रीकी-अमेरिकी अध्यक्ष चार्ल्स रैंगल का सोमवार को निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे। उनके निधन की पुष्टि सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा जारी एक बयान में की गई।

चार्ल्स रैंगल का राजनीतिक जीवन अद्वितीय रहा। वह कोरियन युद्ध के अनुभवी सैनिक थे, और उन्होंने 1970 में प्रसिद्ध हार्लेम नेता एडम क्लेटन पॉवेल को हराकर अमेरिकी कांग्रेस में प्रवेश किया। इसके बाद रैंगल ने लगातार 45 वर्षों तक न्यूयॉर्क के लोगों की सेवा की और 2016 में सार्वजनिक जीवन से संन्यास लिया।

सीनेट अल्पसंख्यक नेता चक शूमर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर रैंगल को श्रद्धांजलि दी और कहा, "चार्ल्स रैंगल एक महान व्यक्ति, सच्चे मित्र और वह नेता थे जो कभी अपने मतदाताओं के लिए लड़ना नहीं छोड़ा।"

शूमर ने आगे कहा कि रैंगल की उपलब्धियां अनगिनत हैं और उन्होंने दुनिया को पहले से बेहतर बना दिया। उन्होंने सामाजिक न्याय, नस्लीय समानता और कर प्रणाली सुधारों के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। वह अमेरिका में अश्वेत नेतृत्व के प्रतीक थे और उन्होंने राजनीतिक दायरे में कई बाधाएं तोड़ीं।

 कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय संसदीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की है। इन दिनों अलग-अलग भारतीय नेताओं के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल कई देशों की यात्रा पर है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के नेताओं को पहलगाम पर हुए पाकिस्तान पोषित आतंकी हमले और उसके जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर की जानकरी दे रहा है। साथ ही वैश्विक नेताओं को आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत की प्रतिबद्धता से अवगत कराया जा रहा है। अब तक हुई मुलाकातों में वैश्विक नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ खड़े होने का संकल्प दोहराया है।

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने कहा कि भारत और गुयाना के बीच असाधारण संबंध हैं। भारत से उनका खून का रिश्ता है। आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत हमारा बहुत करीबी साझेदार रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हमने भारत से बड़े पैमाने पर निवेश देखा है। हमें उम्मीद है कि और अधिक भारतीय निवेशक, भारतीय तकनीक, डिजिटल उत्पाद हमारे अपने विकास का हिस्सा होंगे। वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ हैं। शशि थरूर ने कहा कि गुयाना के प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर मार्क एंथनी फिलिप्स के साथ रात्रि भोज पर विचारों का आदान-प्रदान करना सुखद अनुभव रहा। उनकी पत्नी ने भारत में छह सप्ताह बिताए थे। उन्होंने अहमदाबाद में उद्यमिता और एनजीओ प्रबंधन का प्रशिक्षण लिया था।

दोहा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में शामिल पूर्व विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने कहा, "भारत आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर में आवाज उठाना चाहता है। हम दो साल पहले सुरक्षा परिषद में थे और भारत ने सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति का एक विशेष सत्र मुंबई में आयोजित किया था। दुनिया के हर देश ने एक स्वर में आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की लेकिन इसके बावजूद भारत को इस तरह के आतंकवादी कृत्यों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे खुशी है कि कतर के नेतृत्व के साथ हमारी बातचीत के दौरान आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने विचार व्यक्त किए।"

किंशासा (कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य) में भारतीय समुदाय से बातचीत के दौरान बीजू जनता दल सांसद सस्मित पात्रा ने कहा, "भारत एकजुट है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। पाकिस्तान का आतंकवाद सिर्फ भारत की समस्या नहीं, पूरी दुनिया की समस्या है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई की पूरी धारणा को बदल दिया है और भारत पर आतंकवाद की कार्रवाई को युद्ध की कार्रवाई के रूप में लिया जाएगा।"

सिंगापुर में जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर में अधिकारियों और थिंक टैंक के साथ बैठक से पहले सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त, राजदूत शिल्पक अम्बुले के साथ बैठक की। स्लोवेनिया में डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने जुब्लजाना में भारतीय प्रवासियों से बातचीत की।

यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल शहर में फुटबॉल क्लब की विजय परेड के दौरान बड़ा हादसा हो गया। परेड में शामिल प्रशंसकों की भीड़ में एक कार घुस गई, जिससे कम से कम 47 लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना टीम की बस के गुजरने के लगभग 10 मिनट बाद हुई।

घटना के बाद पुलिस ने लिवरपूल निवासी 53 वर्षीय एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस घटना का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है और वे किसी अन्य संदिग्ध की तलाश नहीं कर रहे हैं।

घायलों में से 27 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 20 को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। दमकलकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए कार के नीचे फंसे एक बच्चे समेत चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस दुर्घटना पर दुख जताया और लिवरपूल के लोगों के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए कहा कि पूरा देश इस कठिन समय में शहर के साथ खड़ा है।

पाकिस्तान की लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रांत में तेजी से फैल रहे भिखारी माफिया पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट ने प्रांतीय अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इस समस्या पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है, जिसमें एक मोबाइल एप्लिकेशन का विकास भी शामिल है।

न्यायालय ने प्रांतीय सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में भिक्षावृत्ति पर नियंत्रण के लिए पहले से कानून मौजूद हैं, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार अदालत के आदेशों के पालन में विफल रही है।

हाल ही में पंजाब के कैबिनेट डिवीजन ने एक नए भिक्षावृत्ति विरोधी कानून को मंजूरी दी है। इस कानून के तहत, भिखारी माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए प्रावधानों के अनुसार, दोषी पाए जाने पर उन्हें कम से कम आठ साल की सजा और न्यूनतम पांच लाख रुपये का जुर्माना भुगतना होगा। यह अपराध अब गैर-जमानती श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। 

रोमानिया में आज निर्दलीय उम्मीदवार निकुसोर डैन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 55 वर्षीय डैन ने 18 मई को हुए राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण में 53.6 प्रतिशत मतों के साथ जीत दर्ज की, जिसमें उन्होंने रोमानियाई संघ गठबंधन के नेता जॉर्ज सिमियन को पराजित किया। उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति इली बोलोजान से पदभार ग्रहण किया।

अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिए गए उद्घाटन भाषण में डैन ने कानून के शासन के भीतर व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे राज्य संस्थानों पर सकारात्मक दबाव बनाए रखें ताकि बदलाव संभव हो सके। डैन ने यह भी वादा किया कि वे जनता की आवाज़ को सुनेंगे और जनभावनाओं का सम्मान करेंगे।

गौरतलब है कि रोमानिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है और एक व्यक्ति अधिकतम दो बार लगातार इस पद पर रह सकता है।
दक्षिण-पूर्वी यूरोप में स्थित रोमानिया जनसंख्या के लिहाज से यूरोप का बारहवाँ सबसे बड़ा देश है, जिसकी आबादी लगभग 1.9 करोड़ है।

काठमांडू में 29 मई को होने वाले राजतंत्र समर्थक प्रदर्शन को पूरी तरह से विफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है। गणतंत्र को बचाने के नाम पर प्रधानमंत्री के इस निर्देशन से 29 मई को काठमांडू में एक बार फिर से दोनों पक्षों में टकराव होने की संभावना बढ़ गई है।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) के सचिवालय समिति की बैठक के बाद सोमवार को पार्टी के महासचिव शंकर पोखरेल ने बताया कि बैठक के दौरान पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री ओली ने पार्टी से जुड़े सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं को काठमांडू के सभी स्थानों पर कब्जा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि 29 मई को एमाले के कार्यकर्ता सभी प्रमुख स्थानों पर मौजूद रहेंगे, ताकि राजा समर्थक दलों को प्रदर्शन के लिए स्थान ही नहीं मिले। प्रधानमंत्री की इस अपील के साथ ही काठमांडू में एक बार फिर से टकराव होने की संभावना बढ़ गई है।

दरअसल, पिछली बार 28 मार्च को राजा समर्थकों के प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाएं हुई थी। सुरक्षा बलों को अब इस बात की चिंता है कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद सुरक्षा थ्रेट और अधिक बढ़ गया है। ओली की इस अपील पर सभी विपक्षी दलों ने अपनी आपत्ति व्यक्त की है।

माओवादी के प्रवक्ता अग्नि सापकोटा ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, लेकिन प्रधानमंत्री ओली ने जिस तरह की अभिव्यक्ति दी है, उससे एक बार फिर से हिंसक झड़प होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने भी एक बयान में कहा है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक उन्हें किसी भी स्थान पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसी बीच प्रधानमंत्री के काठमांडू में कब्जा करने जैसे बयान लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।