हाफिज अब्दुल करीम को मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का अमीर चुन लिया गया। हाफिज करीम के खिलाफ किसी उम्मीदवार ने चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अब्दुल गफूर राशिद ने रविवार को उन्हें निर्विरोध अमीर निर्वाचित घोषित किया।

दुनिया न्यूज की खबर के अनुसार, चुनाव बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अब्दुल गफूर राशिद ने कहा कि हाफिज अब्दुल करीम को मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का निर्विरोध अमीर चुन लिया गया। जमीयत अहल-ए-हदीस पाकिस्तान के पूर्व प्रमुख सीनेटर प्रोफेसर साजिद मीर का लंबी बीमारी के बाद तीन मई को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया था।

इस बीच, जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान के उप अमीर लियाकत बलूच ने सीनेटर हाफिज अब्दुल करीम को मरकजी जमीयत अहले हदीस का अध्यक्ष चुने जाने पर फोन पर बधाई दी।

उल्लेखनीय है कि मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान एक धार्मिक संगठन और राजनीतिक दल है। मौलाना दाऊद गजनवी और मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी ने इसकी स्थापना 1947 में की थी। एहसान इलाही जहीर ने 1986 में इसे राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित किया।

यह अहल-ए हदीस के अनुयायियों का समूह है। यह समूह हदीस के कथनों और कार्यों को महत्व देता है। 

रूस और यूक्रेन ने 2022 में शुरू हुए युद्ध के बाद अब तक की सबसे बड़ी कैदी अदला-बदली पूरी कर ली है। इस अदला-बदली के तहत दोनों देशों ने एक-दूसरे के 303-303 सैनिकों को रिहा किया। यह आदान-प्रदान 16 मई को इस्तांबुल में हुई हालिया वार्ता के तहत हुआ, जिसमें दोनों पक्ष 1,000-1,000 कैदियों की रिहाई पर सहमत हुए थे।

रूसी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि रिहा किए गए रूसी सैनिक यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से सुरक्षित लौट आए हैं और उन्हें अब बेलारूस में चिकित्सा और मानसिक सहायता प्रदान की जा रही है। दूसरी ओर, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर बताया कि रिहा किए गए यूक्रेनी सैनिकों में सशस्त्र बलों, नेशनल गार्ड, सीमा सुरक्षा बल और परिवहन सेवा से जुड़े कर्मी शामिल हैं।

यह अदला-बदली हालिया तीन दिवसीय प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे पहले शुक्रवार को दोनों देशों ने 270 सैनिकों और 120 नागरिकों की अदला-बदली की थी, और शनिवार को 307-307 सैनिकों का आदान-प्रदान हुआ था। कुल मिलाकर यह युद्ध के बाद 65वीं और वर्ष 2025 की छठी कैदी अदला-बदली है, जो युद्ध के बीच भी चल रही बातचीत और मानवीय प्रयासों को दर्शाती है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हेलीकॉप्टर इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा किए गए एक बड़े ड्रोन हमले के दौरान कुर्स्क क्षेत्र में फंस गया। यह जानकारी एक रूसी सैन्य कमांडर ने दी है। राष्ट्रपति पुतिन हाल ही में मुक्त कराए गए कुर्स्क क्षेत्र की अपनी पहली यात्रा पर थे, जब यह घटना घटी।

वायु रक्षा इकाई के कमांडर यूरी डैशकिन ने एक रूसी टेलीविज़न चैनल को दिए साक्षात्कार में बताया कि उनकी इकाइयों ने हमले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया और राष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। डैशकिन के अनुसार, हमले का केंद्रविंदु वह क्षेत्र था जहां पुतिन का हेलीकॉप्टर मौजूद था।

रूसी अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन ने हाल के दिनों में ड्रोन हमलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार, मंगलवार से शुक्रवार तक कुल 764 ड्रोन रूसी क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान मार गिराए गए। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हमले की तीव्रता में कोई कमी नहीं आई है, और हाल के दो दिनों में सैकड़ों अतिरिक्त यूएवी (मानवरहित हवाई वाहन) नष्ट किए गए हैं।

ईरान ने फारस की खाड़ी का नाम बदलने की पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना की तीखी आलोचना की है, इसे अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर एक राजनीतिक हमला बताया है। ट्रंप प्रशासन की ओर से कथित तौर पर 'फारस की खाड़ी' का नाम बदलकर 'अरब की खाड़ी' करने का सुझाव दिया गया था, जो उनकी सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात यात्रा से पहले सामने आया था। हालांकि यह योजना कभी आधिकारिक रूप नहीं ले सकी, लेकिन ईरान ने इस पर तुरंत कड़ी प्रतिक्रिया दी।

ईरान के गृह मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप-प्रमुख नासिर सेराज ने इस विचार को न केवल राष्ट्रों के सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन बताया, बल्कि इसे ईरानी जनता की ऐतिहासिक पहचान पर एक आक्रामक हमला भी कहा। वहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को राजनीति से प्रेरित और शत्रुतापूर्ण करार देते हुए चेतावनी दी कि इस तरह के कदम से केवल क्षेत्र में तनाव और जन आक्रोश बढ़ेगा।

ईरान ने दोहराया कि "फारस की खाड़ी" न केवल ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नाम है, बल्कि यह वैश्विक मानचित्रों और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। 

वाशिंगटन, 26 मई । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर अपने हालिया प्रस्तावित टैरिफ को फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप ने रविवार को कहा कि वे यूरोपीय संघ पर 50 फीसद टैरिफ की समय सीमा को 9 जुलाई तक बढ़ाने पर सहमत हैं।

सीएनबीसी न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "मुझे आज यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन का फोन आया। उन्होंने व्यापार और यूरोपीय संघ के संबंध में 50 फीसद टैरिफ की 1 जून की समयसीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया।"

उन्होंने कहा, "मैं इसे बढ़ाने पर सहमत हूं। 9 जुलाई को ऐसा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी।" ट्रंप की यह पोस्ट वॉन डेर लेयेन के यह कहने के बाद आई कि उनकी अच्छी बातचीत हुई, लेकिन इसके लिए उन्हें 9 जुलाई तक का समय चाहिए। लेयेन ने एक्स पर लिखा, "यूरोपीय संघ और अमेरिका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और घनिष्ठ व्यापार संबंध साझा करते हैं।"

वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूरोप बातचीत को तेजी से और निर्णायक रूप से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ट्रंप ने अपने व्यापक पारस्परिक टैरिफ के हिस्से के रूप में यूरोपीय संघ पर 20 फीसद टैरिफ लगाया। इससे पहले 9 अप्रैल को 90 दिनों के लिए इसे घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया। ट्रंप ने पिछले सप्ताह 1 जून से यूरोपीय संघ पर सीधे 50 फीसद टैरिफ लगाने का सुझाव दिया। ट्रंप ने कहा कि 27 देशों के इस समूह से निपटना बहुत मुश्किल रहा है। इसलिए 50 फीसद किया जाएगा। व्हाइट हाउस में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, "मैंने बस इतना कहा, अब समय आ गया है कि हम खेल को उसी तरह खेलें जिस तरह से खेल में मजा आए।"

 ढाका, 26 मई । बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के देश में दिसंबर से अगले साल जून के मध्य तक संसदीय चुनाव कराने की तैयारियों पर राजनीतिक दलों ने सहमति प्रदान कर दी है। अंतरिम सरकार के प्रमुख और मुख्य सलाहकार प्रो. मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने रविवार रात यह जानकारी पत्रकारों को दी।

बांग्ला अखबार प्रोथोम अलो की खबर के अनुसार, प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में रात को बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राजनीतिक दलों ने सुधारों समेत अंतरिम सरकार के उठाए गए कदमों के प्रति अपना समर्थन जताया है। मुख्य सलाहकार प्रो. मोहम्मद यूनुस ने रविवार को लगातार दूसरे दिन 20 राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की।

उन्होंने बताया कि मुख्य सलाहकार ने राजनीतिक दलों के साथ चुनाव और सुधारों की प्रगति समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आलम ने बताया कि मुख्य सलाहकार ने राजनीतिक दलों को सूचित किया है कि चुनाव इस साल दिसंबर से अगले साल जून के बीच होंगे। प्रो. यूनुस ने आश्वासन दिया कि अगले साल 30 जून तक चुनाव करा लिए जाएंगे और राजनीतिक नेताओं ने इस पर अपनी संतुष्टि जताई है।

प्रेस सचिव ने कहा कि मुख्य सलाहकार ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक में कहा, ''हम एक बड़े युद्ध जैसी स्थिति में हैं। अवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, हमें विभिन्न तरीकों से अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। हमें इस स्थिति से बाहर निकलना होगा।'' उन्होंने कहा कि चुनाव के बारे में प्रोफेसर यूनुस ने राजनीतिक नेताओं से कहा, ''अगर मैं निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाया तो मुझे अपराधबोध होगा।'' मुख्य सलाहकार के उप प्रेस सचिव अबुल कलाम आजाद मजूमदार और अपूर्वा जहांगीर भी संवाददाता सम्मेलन में मौजूद रहे।

कीव (यूक्रेन), 26 मई रूस और यूक्रेन में शांति और सुलह की उम्मीदों के बीच दोनों के आसमान पर गरजते रॉकेट और मिसाइलों के हमलों में रक्त बहने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। शांति और संघर्ष विराम के वैश्विक प्रयास बेअसर हो रहे हैं। इसका असर एकमात्र यह हुआ है कि दोनों ने एक-दूसरे के युद्धबंदियों का आदान-प्रदान शुरू कर दिया है। लेकिन हमले जारी हैं। रूस ने रात को यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया गया। हमले में 12 लोग मारे गए और कम से कम 79 घायल हो गए।

द कीव इंडिपेंडेंट अखबार के अनुसार, रूस ने 25 मई की रात कीव और अन्य यूक्रेनी क्षेत्रों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। इसमें तीन बच्चों सहित 12 लोग मारे गए और कम से कम 79 घायल हो गए। रूस के आंतरिक मंत्री इहोर क्लिमेंको ने टेलीग्राम पर इसकी पुष्टि की। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार, रूस ने रात भर में 69 मिसाइलें और 298 ड्रोन दागे। वायु सेना ने बताया कि 45 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया और 266 ड्रोन को बेअसर कर दिया गया। हमले में 22 स्थानों पर भारी नुकसान हुआ।यह हमला पूरे युद्ध के दौरान कीव पर सबसे भारी रूसी हमलों में से एक के एक रात बाद हुआ। यह हमला कीव दिवस से पहले किया गया। कीव दिवस पर आज यूक्रेन में अवकाश है।

इस हमले में कीव, जाइटॉमिर, खमेलनित्सकी, टेरनोपिल, निप्रॉपेट्रोस, मायकोलाइव, ओडेसा, खारर्किव, चेर्निहाइव, चर्कासी, सुमी, पोल्टावा क्षेत्रों में 80 से अधिक आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। विदेशमंत्री एंड्री सिबिहा ने हमले की निंदा की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रूस पर युद्ध विराम के लिए और दबाव बनाने का आह्वान किया। स्टेट इमरजेंसी सर्विस के अनुसार, जाइटॉमिर ओब्लास्ट में 8, 12 और 17 साल की उम्र के तीन बच्चों की मौत हो गई। कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर आश्रय लेने की सलाह दी। इसके बाद सैकड़ों लोगों मेट्रो स्टेशनों पर सारी रात गुजारी।

कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि एक ड्रोन का मलबा राजधानी के होलोसिव्स्की जिले में एक छात्र छात्रावास परा गिरा। इसक बाद छात्रावास में आग लग गई। प्रशासन के अनुसार, हमले में शेवचेनकिव्स्की जिले में एक व्यापार केंद्र क्षतिग्रस्त हो गया। सुमी ओब्लास्ट में कोनोटोप के मेयर आर्टेम सेमेनीखिन ने कहा कि रूस का रात भर का हमला "संभवतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हमारे शहर पर सबसे बड़ा और संयुक्त हमला था।"

स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि ड्रोन और मिसाइलों ने चेर्निहिव शहर और उसके आस-पास के कई इलाकों को भी निशाना बनाया। भंडारण सुविधाओं और गैर-आवासीय इमारतों में आग लग गई। आग 1,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैल गई। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि दक्षिणी शहर मायकोलाइव में एक ड्रोन पांच मंजिला आवासीय इमारत से टकरा गया। गवर्नर वियाचेस्लाव नेहोडा के अनुसार, पश्चिमी शहर टेरनोपिल में एक कलिब्र क्रूज मिसाइल ने एक औद्योगिक सुविधा को तहस-नहस कर दिया।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, रूस ने सप्ताहांत में यूक्रेन पर युद्ध के अपने सबसे बड़े ड्रोन और मिसाइल हमले को अंजाम दिया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि हमले से पता चलता है कि मॉस्को को युद्धविराम में कोई दिलचस्पी नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमलों को इस बात का और सबूत बताया कि "रूस इस युद्ध को खींच रहा है और हर दिन हत्याएं कर रहा है।" उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ाने का आह्वान किया है।

कीव पोस्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस व्यवहार से नाखुश हैं। अमेरिका नए प्रतिबंधों पर विचार कर रहा है। उधर, अब तक दोनों देश 1,000-1,000 कैदियों की अदला-बदली कर चुके हैं। बावजूद इसके आजोव ब्रिगेड के बंदियों और 2014 से बंदी बनाए गए राजनीतिक कैदियों के बारे में सवाल बने हुए हैं।

 जॉर्जटाउन (गुयाना)/पेरिस (फ्रांस), 26 मई । कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय संसदीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर को सम्रगता के साथ गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव को अवगत कराया। इस अवसर पर गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव ने कहा कि उनका देश आतंकवाद की लड़ाई में पूरी तरह भारत के साथ है। इस बीच सूचना है कि भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच चुका है।

गुयाना के उपराष्ट्रपति जगदेव ने कहा, यह भारतीय प्रतिनिधिमंडल की शानदार यात्रा है। गुयाना पूरी तरह से भारत के साथ है। गुयाना आतंकवाद के खिलाफ है। भारत के पहलगाम में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। गुयाना के उपराष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा कि यह एक अभूतपूर्व मुलाकात रही। भरत हमारे देश के मित्र हैं और उन्होंने हमारे पड़ोसी (पाकिस्तान) के साथ मौजूदा घटनाओं पर हमारी स्थिति के प्रति बहुत अधिक समझ दिखाई।

शशि थरूर ने कहा कि भारत का संदेश बहुत स्पष्ट है। दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना है। हमें न केवल दुष्ट हत्यारों को न्याय के कटघरे में लाना है बल्कि हमें उन लोगों को भी गंभीरता से चुनौती देनी है जो उन्हें वित्तपोषित, प्रशिक्षित और निर्देशित कर रहे हैं। थरूर ने कहा कि यह कुछ ऐसा है जिसे भारत दशकों से झेल रहा है। अब हमें उन्हें (पड़ोसी) यह संदेश देना है कि इसकी कीमत तो चुकानी होगी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भरत जगदेव से मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई।

थरूर ने कहा कि बातचीत में गुयाना की रिकॉर्ड तोड़ 30 प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि, तेल और गैस की खोज के बाद विकास योजनाओं से संबंधित कई विषयों पर भी चर्चा हुई। कृषि से लेकर दूरसंचार, बैंकिंग और राजमार्ग विकास तक के क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए बड़ी संख्या में अवसरों का उल्लेख किया गया। गुयाना में भी श्रमिकों की कमी है और वह भारतीय श्रमिकों का भी स्वागत करेगा।

रविशंकर प्रसाद प्रतिनिधिमंडल के साथ पेरिस पहुंचे

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गया है। यह प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए फ्रांस, इटली, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम और जर्मनी का दौरा कर रहा है।

नई दिल्ली/लुब्ल्याना, 25 मई। भारत की सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को वैश्विक मंच पर मजबूती से रखने के उद्देश्य से डीएमके सांसद कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया पहुंचा। यह प्रतिनिधिमंडल भारत की कूटनीतिक पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़े संबंधों की जानकारी देना है।

स्लोवेनिया पहुंचने पर भारतीय राजदूत अमित नरंग और दूतावास के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय दूतावास ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, “'भारत का संदेश दुनिया तक' – सांसद कनिमोई के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया पहुँचा। राजदूत अमित नरंग और दूतावास के अधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया।”

इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने रूस का दौरा किया था, जहां उसने भारत के पारंपरिक मित्र रूस के नीति-निर्माताओं के साथ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं पर विस्तृत बातचीत की।

इस प्रतिनिधिमंडल में समाजवादी पार्टी के राजीव राय, नेशनल कांफ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद, भाजपा के कैप्टन बृजेश चौटा, राजद के प्रेमचंद गुप्ता और राजदूत जावेद अशरफ शामिल हैं। यह दल स्लोवेनिया के बाद ग्रीस, लातविया और स्पेन का दौरा भी करेगा।

भारत सरकार ने सात ऐसे बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल गठित किए हैं, जो कुल 33 वैश्विक राजधानियों में जाकर यह संदेश देंगे कि हालिया भारत-पाक संघर्ष की जड़ें पाक-प्रायोजित आतंकवाद में हैं, न कि इस्लामाबाद द्वारा प्रचारित ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में।

उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसके बाद भारत ने 07 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में मौजूद आतंकी ठिकानों पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत सटीक हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, जिसका भारत ने कड़ा प्रत्युत्तर दिया। 10 मई को दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच बातचीत के बाद जमीनी संघर्ष पर विराम लगाने पर सहमति बनी। भारत अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आतंक के खिलाफ उसकी कार्रवाई न्यायसंगत, जरूरी और सीमित थी।

नेपाल में राजतंत्र के खात्मे के बाद शनिवार को पहली बार पूर्व राजपरिवार के सदस्योंं ने राजदरबार में प्रवेश किया। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अपने परिवार के साथ 19 साल बाद राजदरबार पहुंचे। उन्होंने महल में परिवार के साथ पूर्जा अर्चना भी की।

जिस राजमहल में रहकर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह ने वर्षों तक देश पर शासन किया, उस नारायणहिटी राजदरबार में 19 सालों के बाद अपनी पत्नी कोमल शाह, अपने पोते हृदयेन्द्र शाह और अन्य सदस्यों के साथ प्रवेश किया। उन्होंने अपने परिवार के साथ राजदरबार के भीतर बने चतुर्व्युह नारायण मंदिर में जाकर विधिवत पूजा की। इस अवसर पर राजपुरोहित ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिपूर्वक पूजा कराई।

इस दौरान पूर्व राज परिवार के सदस्य राजदरबार के मुख्य भवन तक नहीं गए, जहां रह कर वह अपना शासन चलाया करते थे। हालांकि राजदरबार परिसर में रह रहीं अपनी मां रत्न राज्य लक्ष्मी देवी शाह से ज्ञानेन्द्र शाह ने मुलाकात की। इस मौके पर मौजूद डा. जगमान गुरूंग ने बताया कि 29 मई से शुरू हो रहे राजसंस्था समर्थकों के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ही पूर्व राजा को राजदरबार के स्थापित करना है। उससे पहले पूर्व राजपरिवार के सदस्यों का राजदरबार में जाना एक शुभ संकेत है।