इस्लामाबाद, 25 मई। आपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से मात खाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज, रविवार से चार देशों की यात्रा पर जाएंगे ।वह उन देशों के सामने भारत द्वारा आपरेशन सिंदूर के तहत किए गए हमलों का ब्यौरा देंगे, साथ ही पाकिस्तान का भी पक्ष रखेंगे।

आपरेशन सिंदूर में भारी तबाही झेलने के बाद पाकिस्तान काफी बैचेन है। उधर भारत ने तमाम देशों में अपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेज कर पाकिस्तान की करतूतों का खुलासा कर रहा है। इसके जवाब में पहले तो पाकिस्तान ने भी अपने प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने का फैसला िलया था। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी चार देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को बताया को शहबाज शरीफ रविवार को चार देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। वह तुर्किये, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ वहां पर भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए गए हमले समेत तमाम मुद्दों पर अपना पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही वह 29-30 मई को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे में ग्लेशियर्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी भाग लेंगे।

इस्लामाबाद, 25 मई। आपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों से भयभीत पाकिस्तान अब अपने रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी करेगा। पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान की रक्षा के लिए रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी जरूरी है।

योजना मंत्री इकबाल ने कहा है कि यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में रक्षा बजट में भारी बढ़ोत्तरी की जाए। इससे सेना जरूरी साजो-सामान खरीद सके, जिनकी उन्हें जरूरत है। भारत का बिना नाम लिए उन्होंने शनिवार को इस्लामाबाद में कहा कि हमारा पड़ौसी काफी खतरनाक है, जिसने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला किया। हमें तैयार रहना होगा कि यदि दोबारा हमला हुआ तो उसका माकूल जवाब दिया जा सके। पाकिस्तान का बजट दस जून को पेश किया जा सकता है।गौरतलब है कि बीते दिनों आपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर हवाई हमले करके उसके तमाम आतंकी लांच पैड तबाह कर दिए, वहीं 11 एयरबेस को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया था।

बांग्लादेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता और अंतरिम सरकार की स्थिरता को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच योजना सलाहकार डॉ. वहीदुद्दीन महमूद ने स्पष्ट किया है कि मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि यूनुस अपनी सौंपी गई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

इस बीच, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद के सदस्यों ने मौजूदा राजनीतिक संकट को लेकर आज एक बंद कमरे में बैठक की। यह अनिर्धारित बैठक राजधानी में दोपहर 12:20 बजे शुरू हुई और 2:20 बजे समाप्त हुई।

यह बैठक उस समय हुई जब देश में राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है और अंतरिम सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा युद्धग्रस्त सीरिया को उसके पुनर्निर्माण प्रयासों में सहयोग देने के वादे के बाद, अमेरिकी प्रशासन ने उस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने एक सामान्य लाइसेंस जारी किया है, जो राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के नेतृत्व वाली सीरिया की अंतरिम सरकार, उसके केंद्रीय बैंक और राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों के साथ वित्तीय लेन-देन की अनुमति देता है।

इसके अतिरिक्त, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सीज़र अधिनियम के तहत 180 दिनों की अस्थायी छूट की घोषणा की है। यह छूट सुनिश्चित करेगी कि बिजली, पानी, ऊर्जा, स्वच्छता जैसे बुनियादी ढांचे में जरूरी निवेश और मानवीय सहायता बाधित न हो।

इस बीच, यूरोपीय संघ ने भी सीरिया पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने पर सहमति जताई है। इसका उद्देश्य राष्ट्रपति बशर अल-असद को अपदस्थ करने के बाद देश के पुनर्निर्माण प्रयासों को समर्थन देना है। ब्रुसेल्स में होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक में इस निर्णय की औपचारिक घोषणा की उम्मीद है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रशासन का दावा है कि इन आदेशों से परमाणु रिएक्टरों के निर्माण से जुड़ी नियामक बाधाएं कम होंगी और प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।

इन सुधारों के तहत अधिकारियों के लिए नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को मंजूरी देना आसान होगा। वर्तमान में जहां ऐसी मंजूरी में 10 साल से अधिक का समय लग सकता है, वहीं अब वाशिंगटन ने अंतिम निर्णय की समय-सीमा को घटाकर 18 महीने कर दिया है।

यह पहल बिजली की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए की गई है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और अन्य उन्नत तकनीकों के प्रसार के कारण तेजी से बढ़ रही है।

ऊर्जा सचिव डगलस जेम्स बर्गम ने कहा कि अगले पांच वर्षों में जो फैसले लिए जाएंगे, वे आने वाले 50 वर्षों तक बिजली क्षेत्र की दिशा तय करेंगे।

संयुक्त अरब अमीरात के लोग गर्मी से झलसने लगे हैं। यहां शुक्रवार को तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। हालांकि आसमान साफ है। संयुक्त अरब अमीरात अरब प्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्व में स्थित है। इसकी सीमा ओमान और सऊदी अरब से लगती है। तपते रेगिस्तान में पारा के अचानक उछाल मारने से हर कोई हैरान-परेशान है।

गल्फ न्यूज के अनुसार, अबू धाबी के अल शावमेख में शुक्रवार को तापमान 50.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शुक्रवार इस साल का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। तापमान में अचानक हुई बढ़ोतरी ने नौकरीपेशा और कामकाजी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लोगों को बाहर निकलते ही त्वचा के झुलसने का अहसास हो रहा है। तटीय क्षेत्रों में नमी बढ़ने और हलकी हवा के बीच लोग चिलचिलाती धूप का सामना कर रहे हैं।

मौसम एवं विज्ञान विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में आसमान साफ ​​रहेगा और आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अरब की खाड़ी और ओमान सागर दोनों में हल्की समुद्री लहरें उठेंगी। विभाग ने लोगों को दोपहर दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक बाहर न निकलने की सलाह दी है।

रूस ने शुक्रवार देररात यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के हिस्सों में भारी तबाही मचाई। रूस ने बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलें दागकर पिछले दिनों मॉस्को में किए गए हमलों का माकूल जवाब दिया। इस हमले में पूरी राजधानी चपेट में आ गई। कीव में कई जगह विस्फोट के बाद आग लग गई। त्राहिमाम-त्राहिमाम मच गया। जब जान पर बन आई तो सैकड़ों लोगों ने भागकर भूमिगत मेट्रो स्टेशनों में शरण ली।

सीबीएस न्यूज के अनुसार, रूस का हवाई हमला सुबह होने के बाद थमा। बताया गया है कि रूस का हमला दोनों देशों के कैदियों की अदला-बदली शुरू करने के कुछ घंटों बाद हुआ। पिछले सप्ताह इस्तांबुल में हुई बैठक में दोनों पक्षों ने कैदियों की अदला-बदली पर सहमति व्यक्त की थी। पहले चरण में सैकड़ों सैनिकों और नागरिकों की अदला-बदली की गई। कीव सैन्य प्रशासन के कार्यवाहक प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने टेलीग्राम पर लिखा है कि आज सुबह कीव के कम से कम चार शहरी जिलों में इंटरसेप्ट की गई मिसाइलों और ड्रोन का मलबा गिरा है। छह लोग रक्तरंजित मिले हैं।कीव के सोलोमियांस्की जिले में दो जगह आग लग गई।

हमले से पहले, मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कीव निवासियों को चेतावनी दी थी कि 20 से अधिक रूसी ड्रोन कीव की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने सुबह कहा कि ड्रोन का मलबा कीव के ओबोलोन जिले में एक शॉपिंग मॉल और एक आवासीय इमारत पर गिरा। कैदियों की अदला-बदली पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पहले चरण में 390 यूक्रेनियों को घर वापस लाया गया। सप्ताहांत में और लोगों की रिहाई की उम्मीद है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसे यूक्रेन से भी इतनी ही संख्या में कैदी मिले हैं। एक यूक्रेनी अधिकारी के अनुसार, यह अदला-बदली उत्तरी यूक्रेन में बेलारूस की सीमा पर हुई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रिहा किए गए रूसियों को उपचार के लिए बेलारूस ले जाया गया।

उल्लेखनीय है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब तक दसियों हजार सैनिक मारे गए हैं। 16 मई की इस्तांबुल में बैठक के बाद तुर्किये के विदेशमंत्री हकन फिदान ने दोनों पक्ष प्रथम चरण की अदला-बदली के बाद फिर से मिलने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। लेकिन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शुक्रवार को कहा कि लड़ाई समाप्त करने के लिए अगले दौर की वार्ता के स्थल पर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है, क्योंकि कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। इस बीच, रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने 20 मई से 23 मई के बीच युद्ध के मैदान से दूर 788 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को यूएस स्टील और जापान स्थित निप्पॉन स्टील के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि फिलहाल यूएस स्टील का मुख्यालय पिट्सबर्ग में ही रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित अमेरिकी स्टील निर्माता जापान की निप्पॉन को खरीदने को तैयार है।

सीबीएस न्यूज के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ''मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि यूएस स्टील अमेरिका में ही रहेगा और इसका मुख्यालय पिट्सबर्ग के महान शहर में रहेगा। यह यूनाइटेड स्टेट्स स्टील और निप्पॉन स्टील के बीच एक नियोजित साझेदारी है। इससे कम से कम 70,000 नौकरियां पैदा होंगी। ''

बताया गया है कि ट्रंप की इस घोषणा के बाद यूएस स्टील के शेयरों में 21 फीसद का उछाल आया है और आफ्टरमार्केट ट्रेडिंग में लगातार इजाफा हो रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि वह 30 मई को पिट्सबर्ग में यूएस स्टील के मुख्यालय का दौरा करेंगे। उधर, इस पर व्हाइट हाउस ने तुरंत कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया और ना ही यह स्पष्ट किया कि नई व्यवस्था के तहत यूएस स्टील पर स्वामित्व किसका होगा।

यूएस स्टील ने ट्रंप की प्रशंसा की है। यूएस स्टील ने कहा कि वह साहसी नेता और सफल व्यवसायी हैं। वह जानते हैं कि अमेरिका, अमेरिकी श्रमिकों और अमेरिकी विनिर्माण के लिए सबसे अच्छा सौदा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यह साझेदारी अमेरिका के लिए गेम चेंजर साबित होगी। 

हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विदेशी विद्यार्थियों के सपने को टूटने से फिलहाल अमेरिका की संघीय अदालत ने बचा लिया। संघीय अदालत ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन के हार्वर्ड विश्वविद्यालय की अंतरराष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने की पात्रता को रद्द करने के गुरुवार के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रंप प्रशासन के फैसले के खिलाफ संघीय अदालत का दरवाजा खटखटाया। हार्वर्ड ने कहा यह कदम प्रथम संशोधन, उचित प्रक्रिया खंड और प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है।

एबीसी न्यूज चैनल के अनुसार, यूएस जिला न्यायाधीश एलिसन डी. बरोज ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को राहत देते हुए ट्रंप प्रशासन के फैसले पर अस्थायी रोक लगाते हुए अगली सुनवाई मंगलवार सुबह निर्धारित की। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष एलन गार्बर ने शुक्रवार दोपहर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी निकाय को भेजे गए पत्र में संघीय न्यायाधीश के आदेश को "हमारे अंतरराष्ट्रीय छात्रों और विद्वानों के अधिकारों और अवसरों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम" कहा।

एबीसी न्यूज और द वाशिंगटन पोस्ट अखबार के सर्वेक्षण में अधिकांश अमेरिकियों (66 प्रतिशत ) ने इस टकराव में हार्वर्ड का पक्ष लिया। 32 प्रतिशत लोगों ने ट्रंप प्रशासन का पक्ष लिया। यह सर्वेक्षण हार्वर्ड विश्विद्यालय को अंतरराष्ट्रीय छात्रों को प्रवेश देने से रोकने के प्रशासन के कदम से पहले किया गया। सनद रहे कुछ समय से चल रहे टकराव के बाद ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को हार्वर्ड विश्वविद्यालय की अंतरराष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने की पात्रता को रद्द कर दिया था। सीएनएन चैनल की खबर में कहा गया था कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय को ट्रंप प्रशासन की नीतिगत मांगों के आगे झुकने से इनकार करने की कड़ी सजा मिली है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने कहा था, "हार्वर्ड अब विदेशी छात्रों को दाखिला नहीं दे सकता है और मौजूदा विदेशी छात्रों को स्थानांतरित होना होगा या अपनी कानूनी स्थिति खोनी होगी।"

व्हाइट हाउस ने ट्रंप प्रशासन के फैसले का बचाव करते हुए कहा था ,''विदेशी छात्रों का नामांकन एक विशेषाधिकार है। वह अधिकार नहीं है। साथ ही हार्वर्ड अपनी महानता खो चुका है। परिसर अमेरिका विरोधी, यहूदी विरोधी और आतंकवाद समर्थक आंदोलनकारियों का अड्डा बन गया है।''

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अबीगैल जैक्सन ने बयान में कहा, '' हार्वर्ड देश के छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को बंद नहीं करा पाया है। अब उसे इस ढिलाई की कीमत तो चुकानी ही होगी।''

हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रंप प्रशासन की तीखी आलोचना की थी। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता जेसन न्यूटन ने फैसले को गैरकानूनी बताया था। उन्होंने बयान में कहा था कि विश्वविद्यालय 140 से अधिक देशों से आने वाले छात्रों और विद्वानों की मेजबानी करने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रंप प्रशासन की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई हार्वर्ड समुदाय और अमेरिका को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि इस समय विश्वविद्यालय में 9,970 विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं। 2024-25 शैक्षणिक वर्ष में 6,793 अंतरराष्ट्रीय छात्रों का नामांकन हुआ है। 

मॉस्को, 24 मई । भारतीय सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की नेता डीएमके सांसद कनिमोझी ने रूस के रणनीतिकारों और प्रमुख नेताओं को आतंकवाद के खिलाफ भारत के संकल्प को दोहराया है। वह प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ कल रूस की राजधानी पहुंचीं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर कुछ फोटो भी साझा किए हैं।

उन्होंने एक्स पर लिखा, '' हम सबने स्टेट ड्यूमा समिति के अध्यक्ष लियोनिद स्लटस्की और स्टेट ड्यूमा के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान हमने सभी प्रकार के आतंकवाद को समाप्त करने के भारत के अडिग रुख और राष्ट्रीय संकल्प को दोहराया।'' कनिमोझी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने रूस की अंतरराष्ट्रीय मामलों की समिति के उपाध्यक्ष (प्रथम) एंड्री डेनिसोव और अन्य सीनेटरों को भी आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के विरुद्ध भारत के एकजुट और दृढ़ रुख से अवगत कराया।

डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा, ''हमने रूसी संघ के पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल फ्राडको से भी मुलाकात की। हमने रूस के विचारकों और सांसदों के साथ विचार साझा किए। रूस हमारा महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार और बहुत पुराना सहयोगी है। हमने पहलगाम हमले से पहले, उसके दौरान और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसके बारे में विस्तार से बताया है।''