पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को निष्कासित कर दिया। उसे 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया है। पाकिस्तान की संघीय सरकार ने यह घोषणा गुरुवार को की।

पाकिस्तान के दुनिया न्यूज के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस भारतीय उच्चायोग के इस अधिकारी की गतिविधियां राजनयिक दर्जे के अनुरूप नहीं हैं। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, अधिकारी को 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान छोड़ने का निर्देश दिया गया है। भारतीय उच्चायोग के प्रभारी को निर्णय के बारे में अवगत करा दिया गया है। इससे पहले, भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक राजनयिक को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया था। 

वाशिंगटन, 22 मई । अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के कैपिटल यहूदी संग्रहालय के पास हुई गोलीबारी से सनसनी फैल गई। गोली इजराइल के दूतावास के कर्मचारियों को लगी है। गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। बुधवार रात यह गोलीबारी एफबीआई के वाशिंगटन फील्ड ऑफिस के सामने सड़क पर हुई। दूतावास के प्रवक्ता ने साफ किया है कि राजदूत सुरक्षित हैं। वह गोलीबारी के समय वहां पर नहीं थे।

सीएनएन चैनल की खबर के अनुसार, माना जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति इजराइल के दूतावास के कर्मचारी हैं। इनको कैपिटल यहूदी संग्रहालय के पास गोली मारी गई। कानून प्रवर्तन सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों ने बताया कि दो लोगों की मौत हो गई और उनमें से एक व्यक्ति के दूतावास से जुड़े होने की आशंका है। वाशिंगटन डीसी पुलिस ने कहा कि वह एफबीआई के वाशिंगटन फील्ड ऑफिस के सामने सड़क पर हुई गोलीबारी की जांच कर रही है। यह स्थान कैपिटल यहूदी संग्रहालय के पास स्थित है। इजराइली दूतावास के मिलकर कानून प्रवर्तन एजेंसी जांच कर रही है।

दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि इजराइल के राजदूत सुरक्षित हैं। वह गोलीबारी के समय उस स्थान पर नहीं थे। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सूचना मिलते ही वह कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन पिरो के साथ कैपिटल यहूदी संग्रहालय पहुंचे।

संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने एक्स हैंडल पर बयान में कहा, ''वाशिंगटन डीसी में यहूदी संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम के बाहर हुई घातक गोलीबारी में इजराइली दूतावास के कर्मचारी भी घायल हुए हैं। यह यहूदी विरोधी आतंकवाद का घृणित कृत्य है।'' अमेरिकी यहूदी समिति के सीईओ टेड ड्यूच ने कहा कि उनके संगठन ने बुधवार शाम संग्रहालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उन्होंने कहा कि इस घटना से वह स्तब्ध हैं। कार्यक्रम स्थल के बाहर हिंसा की यह अकल्पनीय घटना है। 

वॉशिंगटन, 21 मई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ हुई एक हाई-प्रोफाइल मुलाकात के दौरान उन पर तीखा आरोप लगाते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार श्वेत किसानों की लक्षित हत्याओं को नजरअंदाज कर रही है।

ट्रंप ने बैठक के दौरान ओवल ऑफिस की लाइट्स बंद कर एक विवादित वीडियो चलाया जिसमें एक चरमपंथी नेता "किसान को मारो" जैसे बोल वाला गीत गा रहा था। साथ ही उन्होंने कुछ समाचार लेख दिखाकर यह दावा किया कि श्वेत किसानों को "मौत, भयानक मौत" का सामना करना पड़ रहा है।

ट्रंप पहले ही दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली समस्त अमेरिकी सहायता काट चुके हैं और दर्जनों श्वेत दक्षिण अफ्रीकी किसानों को अमेरिका में शरण दी है, यह दावा करते हुए कि कहा कि वहां "नस्लीय नरसंहार" चल रहा है।

दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ट्रंप के आरोपों का खंडन करते हुए कहा, "हम इस प्रकार की हिंसा और सोच के पूरी तरह खिलाफ हैं। यह हमारी सरकार की नीति नहीं है।"

रामाफोसा ने बैठक का उद्देश्य "अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच संबंधों को पुनः स्थापित करना" बताया, लेकिन ट्रंप के तेवर नरम नहीं हुए। उन्होंने दोहराया, "जब वे जमीन लेते हैं, तो वे श्वेत किसान की हत्या करते हैं।"

इससे पहले, फरवरी माह में ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली समस्त अमेरिकी सहायता रोक दी थी। आदेश में दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर "गैर-श्वेत" नीतियां अपनाने और ईरान व हमास जैसे "दुष्ट तत्वों" का समर्थन करने का आरोप लगाया गया था।

इस विवाद में ट्रंप के दक्षिण अफ्रीका में जन्मे सलाहकार एलन मस्क की टिप्पणियों ने आग में घी का काम किया। मस्क का कहना है कि उनके स्टारलिंक प्रोजेक्ट को इसलिए लाइसेंस नहीं मिल रहा क्योंकि वह अश्वेत नहीं हैं। जबकि दक्षिण अफ्रीकी सरकार का कहना है कि स्टारलिंक ने अभी तक कोई आधिकारिक आवेदन ही नहीं दिया है।

प्रतिनिधिमंडल में खेल और व्यापारिक हस्तियों की मौजूदगी

रामाफोसा अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रसिद्ध गोल्फर एर्नी एल्स और रेटीफ गुसेन को भी लेकर गए थे, जो ट्रंप की गोल्फ के प्रति दीवानगी को ध्यान में रखते हुए एक रणनीतिक प्रयास था। साथ ही लक्जरी गुड्स टायकून जोहान रूपर्ट को भी शिष्टमंडल में शामिल किया गया ताकि भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर संतुलन बनाया जा सके।

राजनयिक समीकरण और अमेरिका की नाराजगी

ट्रंप प्रशासन दक्षिण अफ्रीका के अंतरराष्ट्रीय रुख से भी नाखुश है, खासकर गाजा संकट को लेकर इजराइल पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार का आरोप लगाने को लेकर। साथ ही, रामाफोसा की पूर्व भूमिका टेलीकॉम कंपनी एमटीएन के साथ, जो ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी है, ने भी वाशिंगटन में संदेह पैदा किया है। 

येरुशलम, 21 मई। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार रात एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इजराइल ने हमास के खिलाफ अपने “स्पष्ट और न्यायसंगत लक्ष्य” में अब तक काफी कुछ हासिल किया है, लेकिन अभी “काम पूरा नहीं हुआ है”।

नेतन्याहू ने बताया कि इजराइली सेना ने हमास के शीर्ष नेता याह्या सिनवार और उनके भाई मोहम्मद सिनवार को मार गिराया है। सिनवार को 07 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले का मुख्य मास्टरमाइंड माना जाता है।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने गाजा के दक्षिणी हिस्से में दुश्मन पर जबरदस्त प्रहार किया है और भारी अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद युद्ध को जारी रखा है। उन्होंने खुलासा किया कि ऑपरेशन गिडीऑन के तहत इजराइल ने युद्ध के अगले चरण की शुरुआत कर दी है। उनके अनुसार, “इस अभियान के अंत में गाजा पट्टी का संपूर्ण क्षेत्र इजराइल की सुरक्षा नियंत्रण में होगा।”

नेतन्याहू ने ईरान को “इजराइल के लिए अब भी एक बड़ा खतरा” बताते हुए कहा कि उनकी सरकार अमेरिका के साथ पूर्ण समन्वय में है ताकि ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोका जा सके। उन्होंने दो टूक कहा, “अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल अपनी रक्षा खुद करेगा।”

प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने गाजा में एक नई तीन-चरणीय मानवीय सहायता योजना की घोषणा की, जिसे अमेरिका के सहयोग से लागू किया जाएगा। इसके तहत आवश्यक खाद्य सामग्री की आपूर्ति; अमेरिकी कंपनियों द्वारा स्थापित वितरण केंद्र, जिनकी सुरक्षा इजराइली बलों द्वारा की जाएगी और दक्षिणी गाजा में एक ‘स्टरल जोन’ स्थापित करना जहां नागरिकों को संपूर्ण मानवीय सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा, “हमारे सबसे करीबी मित्र भी हथियार भेजने को तैयार हैं, लेकिन मानवीय संकट को बर्दाश्त नहीं कर सकते।”

नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल युद्ध को समाप्त करने के लिए तैयार है, लेकिन केवल तभी जब इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित हो, बंधकों की वापसी हो और और हमास नेतृत्व गाजा छोड़ दे। उन्होंने यह भी कहा कि गाजा को “पूरी तरह से निरस्त्र” किया जाना चाहिए और इजराइल “ट्रम्प योजना” का अधिकतम लाभ उठाएगा। इस योजना के अंतर्गत, जो गाजा निवासी बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें बाहर जाने दिया जाएगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में नेतन्याहू ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि “जो लोग हमसे युद्ध रोकने की मांग कर रहे हैं, वे दरअसल हमास को गाजा में बनाए रखने की वकालत कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे।”
 

पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में आज हुए एक भीषण बम धमाके में चार बच्चों सहित कम से कम छह लोगों की जान चली गई। यह हमला खुजदार कस्बे के पास उस समय हुआ जब सेना द्वारा संचालित एक स्कूल की बस अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। इस हमले में बस चालक और सहायक की भी मौत हो गई, जबकि कई अन्य छात्र घायल हो गए हैं।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बस में लगभग 40 स्कूली बच्चे सवार थे जब खुजदार के बाहरी इलाके में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

बलूचिस्तान लंबे समय से अस्थिरता और हिंसा का केंद्र रहा है। यहां के निवासियों का आरोप है कि उन्हें पाकिस्तानी सरकार द्वारा भेदभाव और शोषण का शिकार बनाया गया है। अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगे इस प्रांत में दशकों से अलगाववादी आंदोलन सक्रिय हैं। हाल ही में कई बलूच उग्रवादी गुटों के एकजुट होकर एक साझा सशस्त्र मोर्चा बनाने के बाद क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है।

यह हमला न केवल क्षेत्र की संवेदनशीलता को उजागर करता है, बल्कि बच्चों को निशाना बनाए जाने से इसकी क्रूरता भी स्पष्ट होती है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और जांच जारी है।

भारत और श्रीलंका के बीच लोकतांत्रिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 24 सदस्यीय श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचा है। नई दिल्ली में आयोजित एक सप्ताह के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लेने आए प्रतिनिधिमंडल से भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त संतोष झा ने मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल में श्रीलंकाई संसद के उपसभापति डॉ. रिजवी सालेह, विभिन्न राजनीतिक दलों के 20 सांसद, और संसद के चार वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इंडिया हाउस में हुई इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के साझा प्रयासों पर चर्चा की गई।

प्रतिभागी इस कार्यक्रम के तहत भारतीय संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में विधायी प्रक्रियाओं, बजटीय प्रणाली और संसदीय समितियों से जुड़े विशेष सत्रों में भाग लेंगे। साथ ही वे भारत की संस्कृति, डिजिटल प्रगति, आईटी, ऊर्जा और शहरी गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में हुई विकास यात्रा को भी समझने का अवसर पाएंगे।

यह कार्यक्रम पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान की गई उस घोषणा का हिस्सा है, जिसमें श्रीलंकाई पेशेवरों के लिए 700 वार्षिक प्रशिक्षण स्लॉट की पेशकश की गई थी। यह पहल मौजूदा समझौता ज्ञापन का पूरक है, जिसके अंतर्गत पांच वर्षों में 1500 श्रीलंकाई सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया जाना है।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत-श्रीलंका के संबंधों में बढ़ते विश्वास और संस्थागत सहयोग को दर्शाता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और साझा विकास लक्ष्यों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। 

बांग्लादेश ने म्यांमार के रखाइन राज्य तक किसी भी "मानवीय गलियारे" की अनुमति देने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉ. खलीलुर रहमान ने बुधवार को स्पष्ट किया कि सरकार ने इस विषय पर किसी पक्ष के साथ न तो कोई बातचीत की है और न ही भविष्य में ऐसी किसी चर्चा का इरादा है।

डॉ. रहमान ने यह भी स्पष्ट किया कि बांग्लादेश किसी बाहरी दबाव में आकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख और विदेश मंत्रालय के साथ सरकार का घनिष्ठ समन्वय बना हुआ है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के साथ चल रही चर्चा केवल रखाइन राज्य में सीमित चैनलों के माध्यम से भोजन और दवाओं जैसी मानवीय सहायता पहुंचाने तक सीमित है।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भविष्य में इस विषय पर कोई भी निर्णय केवल सभी संबंधित हितधारकों के परामर्श और व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो बांग्लादेश केवल अपनी भूमि के माध्यम से मानवीय सहायता भेजने पर विचार कर सकता है, लेकिन किसी स्थायी या औपचारिक गलियारे की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह बयान ऐसे समय आया है जब म्यांमार के रखाइन राज्य में हिंसा और मानवीय संकट की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।

ब्रिटेन ने गाजा में बिगड़ती स्थिति के कारण इजरायल के साथ व्यापार वार्ता स्थगित कर दी है, इजरायली राजदूत को तलब किया है तथा पश्चिमी तट पर बसने वालों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं।

विदेश सचिव डेविड लैमी ने गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई को "नैतिक रूप से अनुचित" बताया और कहा कि देश द्वारा सहायता पर रोक लगाने से एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया है।
ब्रिटेन ने बसने वालों की हिंसा से जुड़े तीन व्यक्तियों और चार कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली हैं और यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है।

लैमी ने एक इज़रायली मंत्री की “गाजा को साफ करने” और फ़िलिस्तीनियों को दूसरे देशों में भेजने की टिप्पणियों की भी निंदा की, और इन टिप्पणियों को ख़तरनाक और अतिवादी बताया।
इज़रायल ने ब्रिटेन की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि वह बाहरी दबाव के कारण अपनी सुरक्षा नीतियों में बदलाव नहीं करेगा।

इस बीच, ब्रुसेल्स में बैठक कर रहे यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने इजरायल के साथ अपने व्यापार समझौते की समीक्षा करने पर सहमति जताई। यूरोपीय संघ इजरायल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो इसके माल व्यापार का 32 प्रतिशत हिस्सा वहन करता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए 175 बिलियन डॉलर के गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड की घोषणा की है। उन्होंने चीन और रूस से खतरों को रोकने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए यूएस स्पेस फोर्स जनरल माइकल गुएटलिन को भी नामित किया है। कल रात व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, गोल्डन डोम अमेरिका को लंबी दूरी की मिसाइलों से बचाएगा, जिसमें अंतरिक्ष या अन्य महाद्वीपों से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलें भी शामिल हैं, और यह मौजूदा रक्षा प्रणालियों के साथ एकीकृत होगा। यह पहल इजरायल के आयरन डोम से प्रेरित है, लेकिन यह बहुत बड़ी होगी।

गोल्डन डोम का उद्देश्य आने वाली मिसाइलों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और संभावित रूप से उन्हें रोकने के लिए उपग्रहों का एक नेटवर्क बनाना है। यह शील्ड मिसाइल का पता लगाने और उन पर नज़र रखने के लिए सैकड़ों उपग्रहों को तैनात कर सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह परियोजना जनवरी 2029 में उनके कार्यकाल के अंत तक पूरी हो जाएगी, लेकिन उद्योग विशेषज्ञ उस समय सीमा और लागत के बारे में निश्चित नहीं हैं।
ट्रम्प ने यह भी उल्लेख किया कि कनाडा ने इस परियोजना में शामिल होने में रुचि दिखाई है।

संभावित ठेकेदारों में लॉकहीड मार्टिन, रेथियॉन और एल3हैरिस टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। डेमोक्रेट्स को इस बात की चिंता है कि अगर एलन मस्क की अगुआई वाली स्पेसएक्स इसमें शामिल हो जाती है तो हितों का टकराव हो सकता है, क्योंकि मस्क ट्रंप के सलाहकार हैं।

ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (ईयू) ने एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 2040 तक ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए लगभग 12.02 बिलियन डॉलर का सृजन होने की उम्मीद है। लंदन में आयोजित पहली यूके-ईयू शिखर सम्मेलन से पहले इस समझौते का अनावरण किया गया, इस बैठक को दोनों पक्षों ने ऐतिहासिक क्षण के रूप में सराहा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस समझौते को संबंधों में एक नया अध्याय बताया, क्योंकि दोनों पक्ष ब्रेक्सिट के बाद के वर्षों के तनाव के बाद संबंधों को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि इस समझौते से निर्यातकों के लिए लालफीताशाही कम होगी और ब्रिटिश सुपरमार्केट में खाद्य पदार्थों की कीमतें कम होंगी, और इसका सीधा असर पूरे देश में काम करने वाले लोगों पर पड़ेगा।

इस समझौते में सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) डील शामिल है जिसका उद्देश्य खाद्य और कृषि वस्तुओं के व्यापार को आसान बनाना है। यह पशु और पौधों के उत्पादों पर कई नियमित जांचों को समाप्त कर देगा, लागत में कटौती करेगा, लालफीताशाही को कम करेगा और बर्गर और शेलफिश जैसे ब्रिटिश निर्यातों के लिए यूरोपीय संघ के बाजारों को फिर से खोल देगा। यह विंडसर फ्रेमवर्क के तहत ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच माल की आवाजाही को भी सुव्यवस्थित करेगा। मत्स्य पालन क्षेत्र में, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने 12 साल के ढांचे पर सहमति व्यक्त की जो यूरोपीय संघ के जल में ब्रिटिश पहुंच को संरक्षित करता है और यूरोपीय संघ के जहाजों के लिए वर्तमान कोटा बनाए रखता है। ब्रिटिश सरकार अपने बेड़े को आधुनिक बनाने और प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए 360 मिलियन पाउंड का निवेश करेगी।