अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले की मुखर आलोचक और प्रमुख वकील रूथ एलोनोरा लोपेज को गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रपति नायब बुकेले के इशारे पर की गई गिरफ्तारी की अधिकार समूहों ने तीखी आलोचना की है। समूहों का कहना है कि यह देश में अधिनायकवाद की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने लोपेज पर राज्य के खजाने से धन की चोरी में सहयोग करने का आरोप जड़ा है।

सीएनएन चैनल की खबर के अनुसार, अल साल्वाडोर में अधिकारियों ने राष्ट्रपति नायब बुकेले की आलोचना करने वाली प्रमुख वकील रूथ एलोनोरा लोपेज गिरफ्तार किया है। अल साल्वाडोर के अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने कहा कि अधिकार संगठन क्रिस्टोसल की भ्रष्टाचार विरोधी और न्याय इकाई की प्रमुख रूथ एलोनोरा लोपेज पर राज्य के खजाने से धन की चोरी में सहयोग करने का आरोप है। उनकी गिरफ्तारी छापेमारी के दौरान की गई जांच और एकत्रित जानकारी के आधार पर की गई।

पीड़ित लोपेज की मां और उनके पति ने सोमवार को क्रिस्टोसल के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसे कहां रखा गया है कि यह तक नहीं बताया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी उसके घर पर झूठे बहाने से आए और उसे बाहर निकालने के लिए एक यातायात दुर्घटना का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया और वारंट देखने की अनुमति तक नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि वह अभी भी अटॉर्नी जनरल कार्यालय के एक्स पर पोस्ट किए गए औपचारिक आरोपों के अलावा कुछ नहीं जानते हैं।

क्रिस्टोसल में रणनीतिक मुकदमेबाजी के निदेशक अब्राहम एब्रेगो ने कहा कि इससे यह संदेश जाता है कि सरकार दमन करने और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह तक नहीं बताया जा रहा कि वकील और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लोपेज को कहां रखा गया है। लोपेज ने बुकेले सरकार की पारदर्शिता की कमी की आलोचना की है। अपराध पर नकेल कसने के लिए चल रही आपातकालीन स्थिति के दौरान दमन की निंदा की है।

लोपेज को 2024 में बीबीसी ने 100 प्रभावशाली और प्रेरक महिलाओं की सूची में शामिल किया था। वो 2009 और 2014 के बीच सुप्रीम इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल के पूर्व अध्यक्ष यूजेनियो चिकास की सलाहकार थीं। चिकास को पिछले फरवरी में गिरफ्तार किए जाने के बाद मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है।

वर्ष 2019 में पदभार ग्रहण करने के बाद से बुकेले ने देश में वर्षों से व्याप्त अपराध और गिरोह हिंसा को रोकने के लिए विवादास्पद उपाय लागू किए हैं। 2022 में सांसदों के समर्थन से उन्होंने आपातकाल घोषित किया था। यह उपाय 30 दिन तक चलने वाला था, लेकिन इसे दर्जनों बार बढ़ाया गया और आज भी जारी है। अधिकारियों के अनुसार, आपातकाल घोषित किए जाने के बाद से अब तक सुरक्षा बलों ने देश भर में लगभग 87,000 लोगों को गिरफ्तार किया है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित अंतरराष्ट्रीय समूहों ने सोमवार को संयुक्त बयान में लोपेज की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि अल साल्वाडोर में आपातकाल का इस्तेमाल "न केवल गिरोह से संबंधित हिंसा को समाप्त करने के लिए किया गया है, बल्कि आलोचनात्मक आवाजों को चुप कराने के लिए भी किया गया है।" 

गाजा पट्टी, 20 मई । इजराइली सेना ने पिछले सात दिन में आतंकी समूह हमास के 670 से अधिक पर भीषण हमला किया है। पिछले 24 घंटों में इजराइल के हमलों में कम से कम 136 लोगों की जान चली गई। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने गाजा में खाद्य पदार्थों की बुनियादी मात्रा को प्रवेश करने की अनुमति दी है।

सीएनएन चैनल की खबर के अनुसार, इजराइली सेना ने कहा कि पिछले हफ्ते उसने पूरे एन्क्लेव में प्रारंभिक हवाई हमलों में हमास के 670 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। यूके स्थित संगठन के अनुसार, सोमवार सुबह इजराइली सेना ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मेडिकल सप्लाई गोदाम पर हमला किया।

गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में इजराइल के हमलों में कम से कम 136 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार से सोमवार तक 400 से अधिक लोग मारे गए और 1,000 से अधिक लोग घायल हुए। सात अक्टूबर, 2023 को इजराइल के युद्ध शुरू किए जाने के बाद से गाजा में 53,000 से अधिक लोग मारे गए हैं।

इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को कहा कि गाजा में अकाल को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों की एक बुनियादी मात्रा को प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। हालांकि इससे उसका सैन्य अभियान खतरे में पड़ सकता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी संकेत दिया है कि यदि इजराइल 11 सप्ताह की नाकाबंदी नहीं हटाता है तो इजराइल संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अपने सबसे करीबी सहयोगियों का समर्थन खो सकता है।

यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल से गाजा में अपने सैन्य अभियानों को रोकने और मानवीय सहायता के प्रवेश की अनुमति देने का आह्वान किया है। इन देशों के नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा है कि अगर इजराइल ने आक्रमण बंद नहीं किया और मानवीय सहायता पर अपने प्रतिबंध नहीं हटाए तो जवाब में और ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसमें लक्षित प्रतिबंध भी शामिल हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जवाब में इन नेताओं पर सात अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने वाले हमास के आतंकियों को इनाम देने और इनके अत्याचारों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। उधर, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके सहित 23 देशों के विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने इजराइल से आग्रह किया कि वह गाजा में संयुक्त राष्ट्र और मानवीय संगठनों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करने में मदद करे।
 

वाशिंगटन, 20 मई। व्हाइट हाउस में दूसरे कार्यकाल के लिए इस साल जनवरी में धमाकेदार एंट्री करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के बदलाव से अमेरिकी जीवन का हर पहलू प्रभावित हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में ट्रंप ने अपनी आक्रामक नीति और ध्रुवीकरण में अपने सभी पूर्ववर्तियों को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति ने ऐसे बदलावों की झड़ी लगा दी है, जिन्होंने अमेरिकी जीवन के शायद ही किसी पहलू को अछूता छोड़ा है।

अमेरिका के समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अब तक की संक्षप्ति अवधि का विश्लेषण किया है। अखबार कहता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल का उपयोग कच्ची राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने और देश को अपनी छवि में बदलने के इरादे से कार्यालय में वापसी की। चार महीने हो चुके हैं और उन्होंने पहले ही ऐसा कर लिया है। राष्ट्र ने पहले ऐसा कभी नहीं देखा।

ट्रंप के बदलावों का असर अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीयता, शिक्षा और सरकार पर पड़ा है। उनके इन कदमों ने उनके सहयोगियों और कट्टर आलोचकों को समान रूप से आश्चर्यचकित किया। यह अव्यवस्थित है और अकसर इसका अनुसरण करना काफी मुश्किल है। ऐसा लगता है यह सब जानबूझकर किया गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स का मानना है कि चाहे आप राष्ट्रपति के कार्यों से प्रसन्न हों या अचंभित, उनके पहले 100 दिनों का सदमा शायद अब कम हो रहा है।

साम्राज्यवाद के साथ खिलवाड़

ट्रंप ने वैश्विक व्यवस्था और अमेरिका के गठबंधनों को उलट दिया है। राष्ट्रपति ने खुले तौर पर साम्राज्यवाद के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने देश को कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा नहर हासिल करने का सुझाव दिया है। लेकिन विदेश नीति पर उनका प्रभाव इससे कहीं आगे तक जाता है। उन्होंने पूरी तरह से सत्ता पर आधारित विदेश नीति अपनाई है। रूस और चीन जैसे देशों के साथ मजबूत व्यवहार के पक्ष में लंबे समय से सहयोगी रहे देशों को किनारे कर दिया है। उनके लिए अब यूरोप और इजराइल जैसे करीबी सहयोगी महत्वपूर्ण नहीं हैं।

कानून की सीमा

वह कानून की सीमाओं का परीक्षण कर रहे हैं। प्रशासन ने बार-बार अदालती आदेशों का विरोध किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि सरकार गलत तरीके से निर्वासित व्यक्ति को वापस लाने के लिए कदम उठाए। ट्रंप ने उन न्यायाधीशों पर हमला किया है जिन्होंने उनके खिलाफ फैसला सुनाया है। रिपब्लिकन नियंत्रित कांग्रेस द्वारा बहुत कम निगरानी की पेशकश और उनकी शक्ति पर अपने संवैधानिक नियंत्रण को लागू करने से परहेज करने के कारण, कुछ कानूनी विद्वान पहले से ही संवैधानिक संकट की चेतावनी दे रहे हैं। यह स्पष्ट है कि प्रशासन शक्तियों के पृथक्करण के सबसे बुनियादी सिद्धांतों का परीक्षण कर रहा है।

निरंकुशता का अलार्म

वह समाज में अपना प्रभाव डाल रहे हैं। कानूनी फर्में। विश्वविद्यालय। वैज्ञानिक अनुसंधान। मीडिया कंपनियां। विविधता, समानता और समावेश की नीतियां। ट्रम्प ने कार्यकारी आदेशों, अंतरराष्ट्रीय छात्रों के निर्वासन, मुकदमों और फंडिंग में कटौती का इस्तेमाल करके अमेरिकी संस्थानों के एक बड़े हिस्से पर अपना एजेंडा थोपा है। इनमें से कई ने दबे स्वर से इसे स्वीकार कर लिया है। आलोचक निरंकुशता की ओर बढ़ने के बारे में अलार्म बजा रहे हैं।

डर को बदला उपकरण में

ट्रंप ने डर को एक उपकरण में बदल दिया है। ट्रंप ने निर्वासन में वृद्धि का वादा किया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अप्रवासियों के लिए उचित प्रक्रिया के अधिकारों को खत्म करने और उनके खिलाफ असंबंधित सरकारी डेटा का उपयोग करने से अप्रवासी समुदायों, उनके नियोक्ताओं और यहां तक कि उनके बच्चों में भी डर फैल गया है। ट्रंप और उनके सहयोगियों ने सरकार के अंदर और बाहर अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए अभियोजन या प्रतिशोध का डर भी पैदा किया है।

दोनों हाथ में लड्डू

वो राष्ट्रपति होने से लाभ कमा रहे हैं। कई राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद पैसे कमाते हैं। लेकिन ट्रंप के व्यवसाय उनके ब्रांड से खुलेआम लाभ कमा रहे हैं। विदेशों में सौदे कर रहे हैं। अपने परिवार की क्रिप्टोकरेंसी के कुछ खरीदारों को निजी डिनर और व्हाइट हाउस के दौरे के साथ पुरस्कृत कर रहे हैं। और फिर कतर से आया वह आलीशान विमान, इस बात का एक उल्लेखनीय उदाहरण है कि कैसे यह राष्ट्रपति विदेशी उपहार स्वीकार करने के खिलाफ लंबे समय से चले आ रहे मानदंड से मुक्त महसूस कर रहे हैं।

वाशिंगटन/मॉस्को/कीव, 20 मई। वर्षों से युद्ध में उलझे रूस और यूक्रेन के बीच संघर्घ विराम कराने के वैश्विक प्रयास कुछ हद तक कामयाब होते दिख रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल चली दो घंटे की टेलीफोनिक बातचीत काफी हद तक सफल रही। पुतिन को ट्रंप काफी हद तक समझाने में सफल रहे। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की बातचीत शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद तक ट्रंप के संपर्क में रहे। जेलेंस्की का कहना है कि युद्ध विराम पर अगले दौर की वार्ता तुर्किये, स्विट्जरलैंड या वेटिकन में से किसी एक स्थान पर हो सकती है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, रूस के राष्ट्रपति पुतिन कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बाद यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन उन्होंने व्यापक रियायतों की अपनी मांग दोहराई है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि दो घंटे तक चली कॉल बहुत अच्छी रही। अब रूस और यूक्रेन तुरंत युद्ध समाप्त करने की दिशा में बातचीत शुरू करेंगे। ट्रंप ने बताया कि पुतिन से वार्ता के बाद उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूरोपीय नेताओं से भी बात की है। हालांकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दिन की शुरुआत में पुतिन की स्थिति पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें यकीन नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन के पास युद्ध को समाप्त करने के लिए कोई रणनीति है।

सीएनएन चैनल की खबर के अनुसार, पुतिन ने ट्रंप से फोन पर बातचीत के लिए सोची तट पर स्थित एक संगीत विद्यालय को चुना। ट्रंप ने अपने ओवल ऑफिस से बातचीत की। पुतिन ने अपनी टिप्पणियों में स्पष्ट किया कि वह हिंसा को समाप्त करने की अपनी अधिकतम मांगों से पीछे नहीं हट रहे हैं। पुतिन ने भी ट्रंप से हुई बातचीत को सार्थक बताया। ट्रंप ने कहा कि पुतिन शांति में रुचि रखते हैं।

ट्रंप ने पुतिन से बातचीत शुरू करने से पहले संवाददाताओं से कहा कि उन्हें और पुतिन को संघर्ष के समाधान पर चर्चा करने के लिए जल्द ही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम की शर्तें यूक्रेन और रूस ही तय करेंगे। इसमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं। ऐसा इसलिए कि दोनों को अपनी-अपनी स्थिति मालूम है। इससे पहले ट्रंप ने रविवार शाम यूरोपीय नेताओं से मॉस्को पर युद्ध विराम के लिए दबाव बनाने के तरीकों के बारे में बात की थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि रूस यदि इसे गंभीरता से नहीं लेता तो नए प्रतिबंध लगाने चाहिए।

ट्रंप ने पुतिन से बातचीत करने से पहले जेलेंस्की, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति, इतालवी प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फिनिश राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से बातचीत की। ट्रंप ने कहा कि वेटिकन भी वार्ता की मेजबानी करने के लिए तैयार है।

जेलेंस्की ने सोमवार को ट्रंप से दो बार बात की। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने सोमवार शाम प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अगले दौर की वार्ता के लिए स्थान तय नहीं हुआ है। मगर यह वार्ता तुर्किये, स्विट्जरलैंड या वेटिकन में से किसी एक स्थान पर होगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप का लक्ष्य इस संघर्ष को समाप्त होते देखना है।

तेल अवीव/गाजा। लगभग तीन महीने की नाकाबंदी के बाद गाजा पट्टी में सोमवार को पहली बार राहत सामग्री लेकर पांच ट्रक पहुंचे। इस सहायता में शिशु आहार सहित अत्यंत आवश्यक वस्तुएं शामिल रही। जानकारी के अनुसार, ये ट्रक इजराइल और संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बाद केरम शालोम सीमा चौकी के जरिए गाजा में प्रवेश कर सके।

इजराइली रक्षा समन्वय निकाय (सीओजीएटी) ने बताया कि यह आपूर्ति गाजा में फंसे 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों के लिए एक राहत की किरण है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने स्पष्ट किया है कि स्थिति बेहद विकट है और इतनी कम मात्रा में मदद "समंदर में एक बूंद" के समान है।

‘भुखमरी की कगार पर गाजा’

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा, “गाजा में हालात इतने भयावह हैं कि कुछ ट्रकों से कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। भुखमरी की आशंका बनी हुई है और जमीनी हालात बेहद अस्थिर हैं।”

सीओजीएटी के अनुसार, मंगलवार को चार और यूएन ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दी गई है। हालांकि, युद्धविराम के दौरान पहले प्रति दिन लगभग 600 ट्रक गाजा में प्रवेश करते थे।

राहत की आस, लेकिन खतरे भी बरकरार

यूएन का कहना है कि जमीनी हालात इतने अराजक और असुरक्षित हैं कि राहत सामग्री लूटी जा सकती है। फ्लेचर ने इजराइल से अपील की है कि वह गाजा के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में कई राहत मार्ग खोलें, ताकि सहायता नियमित रूप से और सुरक्षित तरीके से पहुंचाई जा सके।

इजराइल ने फिर शुरू किया सैन्य अभियान

इस राहत वितरण के बीच, इजरायल ने गाजा में नए सिरे से जमीनी और हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। सेना ने गाजा के दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनुस को खाली करने का आदेश दिया है। पहले इसी शहर में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की गई थी, जिससे पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया था।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इज़रायल का लक्ष्य पूरे गाजा पर नियंत्रण स्थापित करना है और एक ऐसी राहत वितरण प्रणाली बनाना है, जिसमें हमास की कोई भूमिका न हो। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल गाजा की बड़ी आबादी को अन्य देशों में ‘स्वेच्छा से पलायन’ के लिए प्रोत्साहित करेगा।

ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (ईयू) ने एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 2040 तक ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए लगभग 12.02 बिलियन डॉलर का सृजन होने की उम्मीद है। लंदन में आयोजित पहली यूके-ईयू शिखर सम्मेलन से पहले इस समझौते का अनावरण किया गया, इस बैठक को दोनों पक्षों ने ऐतिहासिक क्षण के रूप में सराहा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस समझौते को संबंधों में एक नया अध्याय बताया, क्योंकि दोनों पक्ष ब्रेक्सिट के बाद के वर्षों के तनाव के बाद संबंधों को फिर से स्थापित करना चाहते हैं।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि इस समझौते से निर्यातकों के लिए लालफीताशाही कम होगी और ब्रिटिश सुपरमार्केट में खाद्य पदार्थों की कीमतें कम होंगी, और इसका सीधा असर पूरे देश में काम करने वाले लोगों पर पड़ेगा।

इस समझौते में सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) डील शामिल है, जिसका उद्देश्य खाद्य और कृषि वस्तुओं के व्यापार को आसान बनाना है। यह पशु और पौधों के उत्पादों पर कई नियमित जांचों को समाप्त कर देगा, लागत में कटौती करेगा, लालफीताशाही को कम करेगा और बर्गर और शेलफिश जैसे ब्रिटिश निर्यातों के लिए यूरोपीय संघ के बाजारों को फिर से खोल देगा। यह विंडसर फ्रेमवर्क के तहत ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच माल की आवाजाही को भी सुव्यवस्थित करेगा।

मत्स्य पालन क्षेत्र में, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने 12 साल के ढांचे पर सहमति व्यक्त की जो यूरोपीय संघ के जल में ब्रिटिश पहुंच को संरक्षित करता है और यूरोपीय संघ के जहाजों के लिए वर्तमान कोटा बनाए रखता है। ब्रिटिश सरकार अपने बेड़े को आधुनिक बनाने और प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए 360 मिलियन पाउंड का निवेश करेगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की है कि रूस और यूक्रेन युद्धविराम और युद्ध के संभावित अंत के लिए सीधी बातचीत शुरू करेंगे। यह घोषणा उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ दो घंटे की फ़ोन कॉल के बाद की। ट्रम्प ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही और दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हैं।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रम्प ने इस बात पर जोर दिया कि रूस और यूक्रेन शांति वार्ता को स्वयं संभालेंगे, क्योंकि वे संघर्ष को बेहतर ढंग से समझते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि रूस युद्ध के बाद अमेरिका के साथ बड़े व्यापार सौदों में दिलचस्पी रखता है, जिससे बड़े पैमाने पर नौकरियां और संपत्ति पैदा हो सकती है। यूक्रेन को भी अपने पुनर्निर्माण के दौरान व्यापार से लाभ हो सकता है।

कॉल के बाद ट्रम्प ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, यूरोपीय संघ के नेताओं और अन्य प्रमुख विश्व नेताओं को सूचित किया। नव निर्वाचित पोप लियो XIV के नेतृत्व में वेटिकन ने वार्ता की मेज़बानी करने की पेशकश की है। यह प्रस्ताव इस्तांबुल में विफल युद्धविराम वार्ता के बाद आया है, जिसके परिणामस्वरूप कैदियों की अदला-बदली के लिए समझौता हुआ था।

पुतिन ने पुष्टि की कि मॉस्को संभावित शांति समझौते पर यूक्रेन के साथ काम करने के लिए तैयार है, उन्होंने कहा कि वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है। रूसी राष्ट्रपति ने चल रहे संघर्ष के बीच "शांति" के लिए सबसे प्रभावी मार्गों की पहचान करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

एक बयान में, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस के साथ तुर्किये, स्विटज़रलैंड या वेटिकन में शांति वार्ता करने के लिए तैयार है। उन्होंने पूर्ण और बिना शर्त युद्धविराम का आह्वान किया और जोर देकर कहा कि यूक्रेन वास्तविक निर्णय लेने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने रूस से गंभीर वार्ता में शामिल होने की समान इच्छा दिखाने का आग्रह किया और संघर्ष को समाप्त करने में अमेरिका के निरंतर समर्थन के लिए कहा। 

संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन ट्रैवल एजेंसियों, उनके मालिकों और प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ वीजा प्रतिबंधों की घोषणा की है, जिन्होंने जानबूझकर अवैध रूप से प्रवासियों को अमेरिका में आने में मदद की। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने एक बयान में इस कार्रवाई की घोषणा की। हालांकि, उन्होंने उन लोगों और संस्थाओं की पहचान की संख्या का कोई विवरण साझा नहीं किया, जिन पर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं।

टैमी ब्रूस ने कहा कि विदेश विभाग आज भारत में स्थित और संचालित ट्रैवल एजेंसियों के मालिकों, अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों पर जानबूझकर संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध आव्रजन की सुविधा देने के लिए वीजा प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा, "मिशन इंडिया के कांसुलर मामले और राजनयिक सुरक्षा सेवा हमारे दूतावास और वाणिज्य दूतावासों में हर दिन अवैध आव्रजन और मानव तस्करी के संचालन को सुविधाजनक बनाने में लगे लोगों की सक्रिय रूप से पहचान करने और उन्हें लक्षित करने के लिए काम करती है।"

इस बीच, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जनवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के बाद से अमेरिका ने देश में रह रहे 682 भारतीयों को वापस भेजा है। इनमें वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो अवैध रूप से अमेरिका में घुसे थे या वे जो वैध रूप से अमेरिका में घुसे थे, लेकिन अपनी वीजा अवधि से अधिक समय तक वहां रुके रहे।

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने घोषणा की है कि गृह युद्ध की समाप्ति के बावजूद देश अपनी स्वतंत्रता में अधूरा है। कोलंबो में आज राष्ट्रीय युद्ध नायकों के स्मरणोत्सव समारोह में बोलते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब तक देश स्थायी शांति और न्याय हासिल नहीं कर लेता, तब तक देश सच्चा विजेता नहीं बन सकता।

संघर्ष की समाप्ति के 16 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक भावनात्मक संबोधन में, राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि देश ने खून और पीड़ा की भारी कीमत चुकाई है, उन्होंने श्रीलंका को "अपने लोगों के आंसुओं में भीगा हुआ देश" कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल सैन्य जीत राष्ट्रीय विजय के बराबर नहीं है और उन्होंने सुलह और एकता की दिशा में साहसिक कदम उठाने का संकल्प लिया। राजनीतिक लाभ के लिए जातीय तनाव को बढ़ाने के नए प्रयासों की चेतावनी देते हुए, राष्ट्रपति ने उत्तर और दक्षिण दोनों में विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ सतर्कता बरतने का आग्रह किया और एक शांतिपूर्ण, समावेशी समाज के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

द्वीप के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में सरकारी बलों और LTTE के बीच संघर्ष लगभग तीन दशकों के बाद मई 2009 में समाप्त हुआ।

पूर्वी इंडोनेशिया में आज एक ज्वालामुखी फटा, जिससे आधे मील से भी ज़्यादा ऊँचाई पर राख का बादल निकला। अधिकारियों ने आस-पास के इलाके को उच्चतम स्तर की चेतावनी दी और एक और शक्तिशाली विस्फोट की चेतावनी दी। इंडोनेशिया की ज्वालामुखी एजेंसी ने बताया कि फ्लोरेस के पर्यटक द्वीप पर माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी आधी रात के कुछ ही समय बाद फट गया, जिससे राख का बादल अपने शिखर से 0.7 मील ऊपर उठ गया। यह ताज़ा हलचल अधिकारियों द्वारा कल शाम 5,197 फीट ऊँचे दोहरे शिखर वाले ज्वालामुखी के लिए अलर्ट स्तर को बढ़ाकर देश की चार-स्तरीय प्रणाली में सबसे ऊँचा करने के बाद हुई है।