नए पोप लिओ-14 का आज, रविवार को वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्कावयर पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। यह समारोह भारत के समय के मुताबिक दोपहर 1.30 बजे शुरू किया जाएगा, जो कि पूरे दो घंटे तक चलेगा। इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दुनिया भर के तमाम नेता वेटिकन सिटी पहुंच चुके हैं।

 अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक ऐसे व्यक्ति की तैनाती हो गई है, जो कि लश्कर का संदिग्ध आतंकवादी रहा है। व्हाइट हाउस की एडवाइजरी बोर्ड आफ ले लीडर्स में इस संदिग्ध इस्लामिक आतंकवादी को शामिल किया गया है। इन नियुक्तियों ने जहां भारत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में चिंता पैदा कर दी है, वहीं दक्षिणपंथी कार्यकर्ता लारा लूमर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्प के प्रशासन से खासे खफा हैं।

 कोलंबिया ने चीन के नेतृत्व में संचालित न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) में सदस्यता के लिए आवेदन किया है। यह कदम लैटिन अमेरिकी देशों की बदलती विदेश नीति की दिशा की ओर संकेत करता है, जिसमें वे अब पारंपरिक अमेरिकी प्रभाव से हटकर चीन जैसे उभरते वैश्विक शक्ति केंद्रों की ओर रुख कर रहे हैं।

 मिस एस्टोनिया एलीज़ रैंडमा ने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीत लिया है। इसके साथ ही एलीज़ रैंडमा ने यूरोप की शीर्ष 10 क्वार्टर फाइनलिस्ट में अपनी जगह पक्की कर ली है।

वाशिंगटन , 17 मई । अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट सेे ट्रम्प प्रशासन को करारा झटका लगा है। अदालत ने वेनेजुएला के लोगों को देश से निकालने पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि लोगों को देश से निकालने से पहले उन्हें कानूनी प्रक्रिया अपनाने का पूरा मौका देना चाहिए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अदालत के फैसले पर नाराजगी व्यक्त की है।

टेक्सास के एक हिरासत केन्द्र में वेनेजुएला के लोग बंद हैं। ट्रम्प प्रशासन वेनेजुएला के लोगों को सन 1798 में बने एलियन एनिमीज एक्ट के तहत देश से बाहर भेजना चाहता है। मानवाधिकार संगठन अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) के जरिए मामला अदालत पहुंचा। अदालत ने सुनवाई के बाद शुक्रवार को कहा कि 24 घंटे में बिना सुनवाई अप्रवासी लोगों को अमेरिका से बाहर भेजना सही नहीं हैं। एसीएलयू के प्रवक्ता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को निचली अदालत सर्किट कोर्ट को भेज दिया है, जिससे इस मुद्दे वर विस्तार से सुनवाई हो सके।

उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट हमे अपराधियों को देश से बाहर निकालने की इजाजत नहीं दे दे रहा।

गौरतलब है कि इससे पहले यह मामला अमेरिका का निचली अदालत में पहुंचा था। लेकिन अदालत ने इसे सुनने से इंकार कर दिया था। उसके बाद एसीएलयू संगठन ने सुप्रीम कोर्ट ने दस्तक दी थी।

क्या है एलियन एनिमीज एक्ट एलियन एनिमीज एक्ट एक युद्ध कालीन कानून है। इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को शत्रु देशों के नागिरकों को हिरासत में लेने या फिर देश से बाहर निकालने का अधिकार है। यह कानून 1798 में बनाया गया था। इस कानून को आखिरीबार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लागू किया था। इसके बाद अब ट्रम्प ने इस कानून का प्रयोग वेनेजुएला के लोगों के ऊपर कर रहे हैं।

इस्लामाबाद, 17 मई  पाकिस्तान में अब अहमदिया समुदाय पर भी हिंसा होना शुरू हो गई है। बीती रात अहमदिया समाज के वरिष्ठ डाक्टर शेख महमूद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक हमलावर उनके क्लीनिक में घुसा और गोलियों की बौछार कर दी। हमलाकर मौके से फरार होने में सफल रहा। पिछले दो महीने में अहमदिया समुदाय के तीसरे व्यक्ति की हत्या है।

जमात ए अहमदिया पाकिस्तान (जेएपी) के मुताबिक घटना पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के सरगोधा में शुक्रवार देर शाम की है। डा. शेख महमूद अपने क्लीनिक पर थे। तभी उन पर हमला कर दिया गया। डाक्टर की हत्या करने में तहरीक ए पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। उनकी हत्या को लेकर मानवाधिकार समूहों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। डा. शेख महमूद मानवतावादी थे, इसलिए उन्हें समय-समय पर चरमपंथियों से धमकियां मिलती रहती थीं। वह पहले सरकारी नौकरी में थे। लेेकिन चरमपंथी गुट तहरीक ए पाकिस्तान के दबाव में उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी थी। इस घटना के बाद अहमदिया समुदाय में भय का माहौल है। उन्होंने सुरक्षा की मांग की है।

2022 में लेखक सलमान रुश्दी पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले अमेरिकी-लेबनानी नागरिक हादी मटर को एक अमेरिकी अदालत ने 25 साल जेल की सजा सुनाई है। 27 वर्षीय मटर को हत्या के प्रयास और हमले का दोषी ठहराया गया है।

यह हमला न्यूयॉर्क में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हुआ था, जिसमें सलमान रुश्दी गंभीर रूप से घायल हुए थे और अपनी एक आंख की रोशनी खो बैठे थे। इसके अलावा, मटर को कार्यक्रम के संचालक पर हमले के लिए अतिरिक्त सात साल की सजा भी सुनाई गई है। दोनों सजाएं अलग-अलग दी गई हैं।

मटर के खिलाफ संघीय आतंकवाद के आरोप अभी लंबित हैं, जिनमें दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है।

हालांकि सलमान रुश्दी सुनवाई के समय अदालत में मौजूद नहीं थे, उन्होंने पीड़ित प्रभाव कथन के माध्यम से अदालत के समक्ष अपनी बात रखी। अदालत के फैसले को पीड़ितों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थकों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक कदम माना जा रहा है।

बेल्जियम ने अपनी ऊर्जा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए परमाणु ऊर्जा को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की योजना को रद्द कर दिया है। संसद में हुए मतदान में इस प्रस्ताव को भारी बहुमत से मंज़ूरी मिली, जिसमें 102 सांसदों ने पक्ष में, केवल 8 ने विरोध में और 31 ने मतदान में भाग नहीं लिया।

ऊर्जा मंत्री मैथ्यू बिहेट ने इस फैसले को महज़ एक ऊर्जा सुधार नहीं, बल्कि देश के आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक भविष्य के लिए एक निर्णायक कदम बताया।

गौरतलब है कि 2003 में बेल्जियम ने एक कानून पास कर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को 2025 तक बंद करने की योजना बनाई थी और नए रिएक्टरों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि, 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट को देखते हुए इस नीति को 10 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया था। बेल्जियम ने अपने दो परमाणु संयंत्रों के एक-एक रिएक्टर को बैकअप स्रोत के रूप में चालू रखने का निर्णय लिया था।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, बेल्जियम की करीब 40% बिजली उत्पादन आज भी परमाणु ऊर्जा पर आधारित है।

इस बीच, अन्य यूरोपीय देश भी परमाणु ऊर्जा नीति पर पुनर्विचार कर रहे हैं। नीदरलैंड और स्वीडन नए परमाणु संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, जबकि इटली की सरकार ने इस वर्ष की शुरुआत में परमाणु ऊर्जा की वापसी का मार्ग प्रशस्त किया है। यह बदलाव यूरोप में ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने की बढ़ती आवश्यकता को दर्शाता है।

रूस और यूक्रेन ने अपने तीन साल लंबे संघर्ष के दौरान अब तक की सबसे बड़ी युद्धबंदियों की अदला-बदली पर सहमति जताई है। यह महत्वपूर्ण समझौता तुर्की के इस्तांबुल स्थित डोलमाबाचे पैलेस में हुई एक शांति वार्ता के दौरान हुआ, जो दोनों देशों के बीच तीन वर्षों में पहली प्रत्यक्ष बातचीत थी।

वार्ता में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने किया, जबकि रूसी पक्ष की अगुवाई क्रेमलिन सहयोगी व्लादिमीर मेडिंस्की ने की। इस बैठक में न तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और न ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद थे।

बैठक के बाद, उमरोव ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि दोनों पक्ष 1,000 युद्धबंदियों की अदला-बदली पर सहमत हुए हैं और इसे वार्ता का मुख्य परिणाम बताया। रूसी प्रतिनिधिमंडल प्रमुख मेडिंस्की ने भी बैठक के नतीजों पर संतोष जताया और कहा कि वार्ता जारी रखी जाएगी।

तुर्की के विदेश मंत्री हकन फ़िदान ने इस वार्ता की मध्यस्थता की। यदि यह कैदी अदला-बदली सफलतापूर्वक लागू होती है, तो यह फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी मानवीय पहल होगी।

इस बीच, अल्बानिया में एक यूरोपीय बैठक में बोलते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यदि वार्ता में वास्तविक प्रगति नहीं होती है, तो रूस पर अधिक प्रतिबंधों और दबाव की ज़रूरत होगी। 

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने देश में जन्मजात नागरिकता के अधिकार पर गुरुवार को सुनवाई शुरू की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करते ही जनवरी में इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसले जून तक आने की उम्मीद है। इस फैसले से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों, न्यायिक क्षेत्राधिकार और 14वें संविधान संशोधन से संबंधित अहम सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं।

सीएनएन की खबर के अनुसार, इस अधिकार में यह व्यवस्था है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला हर बच्चा संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होता है। भले ही बच्चे के माता-पिता अमेरिका में अस्थायी तौर पर या अवैध रूप से रह रहे हों। इस साल जनवरी में राष्ट्रपति पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता के अधिकार पर रोक लगा दी थी। ट्रंप के इस फैसले को डेमोक्रेट सरकार वाले करीब 20 राज्यों के अप्रवासियों और नागरिक अधिकार संगठनों ने अदालत में चुनौती दी है।

ट्रंप के फैसले को अदालत में चुनौती देने वाले अप्रवासियों और नागरिक अधिकार संगठनों का दावा है कि राष्ट्रपति का यह आदेश संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है। मैरीलैंड, वॉशिंगटन और मेसाच्युसेट्स के संघीय जज ट्रंप प्रशासन के आदेश को लागू करने पर पूरे देश में रोक लगा चुके हैं। ट्रंप प्रशासन ने निचली अदालतों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को करीब दो घंटे तक सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट यह भी विचार करेगा कि क्या निचली अदालत पूरे देश में सरकार के फैसले को लागू होने पर रोक लगा सकती है या नहीं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि संघीय जजों को केवल कुछ मुकदमों के आधार पर पूरे देश के लिए संघीय नीतियों को रोकने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप प्रशासन के इस तर्क पर सहमत हो जाता है तो राष्ट्रपति का आदेश उन 28 राज्यों में लागू हो सकता है, जिन्होंने मुकदमा नहीं किया है। इससे एक विभाजित प्रणाली निर्मित होने की आशंका है, जहां कुछ राज्यों में जन्मे बच्चों को स्वतः नागरिकता मिल जाएगी और अन्य को नहीं।

सीएनएन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के नौ न्यायाधीशों की राय अलग-अलग हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह विवाद और लंबा खिंच सकता है। विभाजित फैसला संवैधानिक टकराव की तरफ भी बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दो घंटे से अधिक समय तक चली बहस से फिलहाल कुछ भी संकेत नहीं मिला।