काठमांडू, 18 अप्रैल । प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विपक्षी दल माओवादी को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि नेपाल के दशकों तक लंबे सशस्त्र संघर्ष के दौरान तत्कालीन विद्रोही समूह माओवादी द्वारा किए गए जघन्य अपराधों को किसी भी बहाने माफ नहीं किया जा सकता है।

नेपाल के पूर्व सैनिकों और पुलिस संगठन के छठे राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सशस्त्र संघर्ष के कारण पीड़ित हुए एक-एक नेपाली नागरिक को न्याय दिलाने के लिए उनकी सरकार कटिबद्ध है। माओवादी विद्रोहियों द्वारा आम नागरिकों और नेपाल के सुरक्षा बलों के साथ किए गए अमानवीय और जघन्य अपराधों को आम माफी नहीं दी जा सकती है। इसके लिए नेपाल सरकार ने बार बार अंतराष्ट्रीय जगत के सामने प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संक्रमणकालीन न्याय संपादन के लिए गठित सत्य निरूपण आयोग और लापता व्यक्तियों की जांच के लिए आयोग की जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ ही न्याय प्रदान करने के लिए प्रभावी ढंग से काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि संक्रमणकालीन न्याय आयोगों के पुनर्गठन में और कोई देरी नहीं होगी।

प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि देश ने द्वंद्व काल के पृष्ठ को बदल दिया है और लोकतंत्र को गले लगा लिया है। किसी भी भ्रम या बहाने के तहत हत्या, हिंसा, धार्मिक अतिवाद या अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हम गठबंधन सरकार में हैं। हमारे पास एकता और राष्ट्र निर्माण की विरासत है और हम एक संप्रभु, एकीकृत नेपाल को नई पीढ़ी को सौंपेंगे। हम राष्ट्रीय गरिमा से समझौता नहीं करेंगे या अपनी सीमाओं को कम करने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने नेपाल जैसे विविध देश में सामाजिक सद्भाव के महत्व पर प्रकाश डाला और पूर्व सैन्य और पुलिस कर्मियों से देश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक सद्भाव के बिना राष्ट्रीय एकता संभव नहीं है। सरकार इस मिशन का नेतृत्व कर रही है और हमें अपने पूर्व सैनिकों और सुरक्षा समुदाय से अटूट समर्थन की आवश्यकता है।

वाशिंगटन, 18 अप्रैल । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्म्प के यूक्रेन के प्रति सुर बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध के लिए जेलेंस्की जिम्मेदार नहीं हैं। वह जल्द ही यूक्रेन के साथ एक मिनरल्स डील (खनिज उत्पादन से संबंधित) पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहे हैं।

इस समय इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी अमेरिका की यात्रा पर हैं।मेलोनी के साथ वार्ता के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि वह जेलेंस्की को युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं मानते। लेकिन इस बात से भी खुश नहीं हूं कि उस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है। साथ ही उन्होंने जल्द ही युक्रेन के साथ मिनरल्स डील पर हस्ताक्षर करने की बात कही। ट्रम्प ने यह बयान इटली की प्रधानमंत्री के सामने दिया है, इसलिए भी इसे खासा अहम माना जा रहा है।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रम्प युद्ध को लेकर जेलेंस्की पर खासे हमलावर रहे हैं। उन्होंने बीते दिनों व्हाइट हाउस में जेलेंस्की को युद्ध के लिए जिम्मेदार बताया था। इस दौरान ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच वाकयुद्ध तक हो गया था। उसके बाद जेलेंस्की ने ट्रम्प को यूक्रेन आकर रूस द्वारा मचाई गई तबाही को देखने का न्यौता दिया था।

गाजा शहर, 18 अप्रैल। गाजा में इजरायल द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ हमले की कार्रवाई से फिलीस्तीनी कट्टरपंथी संगठन हमास बैचेन हो गया है। उसने शर्त रखी है कि गाजा से इजरायली सेना पूरी तह से वापस हो। साथ ही फिलिस्तीनी बंदियों कोे भी छोड़ा जाए तो बदले में इजरायली बंदियों को भी रिहा कर देंगे। इसके बाद युद्ध भी समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि हमास के इस नए प्रस्ताव पर इजरायल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

हमास के वरिष्ठ पदाधिकारी खलील अल हैया ने गुरुवार की रात एक टेलीविजन पर कहा कि यह प्रस्ताव उनकी ओर से दिया जा रहा है। यदि इस पर सहमति बनती है तो पिछले डेढ़ साल से अधिक समय से गाजा में चल रहे संघर्ष को खत्म किया जा सकता है। हालांकि हमास ने यह भी साफ किया है कि वह इजरायल की उस मांग को मंजूर नहीं करेंगे, जिसमें हमास को अपने हथियार डालने होंगे। गौरतलब है कि बीते दिनों इजरायल द्वारा 45 दिन के अस्थाई संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा था। इसमें शर्त रखी गई थी कि हमास को पूरी तरह से हथियार डालने होंगे। इसे हमास ने खारिज दिया था।

वाशिंगटन, 18 अप्रैल । अमेरिका में खालिस्तान समर्थक संदिग्ध आतंकी व गैंगस्टर हैप्पी पासिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर भारत के चंडीगढ़ के साथ ही पंजाब में कई हमले करने का आरोप है। उसे इमिग्रेशन एंड कस्टम इंफोर्समेंट ने कस्टडी में ले लिया है। उसकी गिरफ्तारी पर भारतीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पांच लाख रुपये का इनाम रखा था। गिरफ्तारी शनिवार की रात को की गई। जांच एजेंसियों को पता चला है कि पासिया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देता था। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक वह पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकी हरिवंदर सिंह रिंदा के लिए भी काम करता था। इसके निशाने पर पंजाब के जालंधर के एक पूर्व पुलिस अधीक्षक और उनका परिवार था। उसे जल्द ही भारत लाया जाएगा।

बेलमोपान, 18 अप्रैल। अमेरिकी नागरिक ने दुस्साहस पूर्ण कार्रवाई को अंजाम दे डाला। आरोपी ने बेलीज के घरेलू उड़ान पर जा रहे विमान को चाकू की नोंक पर हाईजैक कर लिया। लेकिन तभी आरोपी को एक विमान के यात्री ने गोली मारकर ढेर कर दिया। आरोपी की पहचान अमेरिकी नागरिक अकिन्येला सावा टेलर (65) के रूप में हुई है।

रायटर्स के मुताबिक घटना उस समय हुई जब विमान हवा में था। हाईजैक के समय विमान में 14 यात्री और दो चालक दल के सदस्य सवार थे। विमान घरेलू उड़ान पर कोरोजल शहर से सैन पेड्रो के लिए जा रहा था। आरोपी ने विमान को चाकू की नोंक पर देश से बाहर ले जाने का प्रयास किया। बेलीज के पुलिस कमिश्नर चेस्टर विलियम्स ने बताया कि वारदात शनिवार देर शाम की है।आरोपी टेलर ने विमान में पायटल व दो यात्रियों के चाकू भी मारे। उसके बाद एक घायल यात्री ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से आरोपी को गोली मार दी। पायटल समेत तीनों घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के दौरान विमान करीब दो घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा। हालांकि बाद में उसे बमुश्किल सुरक्षित उतारा जा सका। कमिश्नर विलिययम्स ने कहा कि बेलीज के छोटे हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था काफी लचर है। यह काफी चिंता का विषय है कि आरोपी विमान में चाकू लेकर कैसे चढ़ गया।

तेहरान, 18 अप्रैल। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर होने वाली वार्ता से ठीक पहले सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान गुरुवार को आधिकारिक यात्रा पर तेहरान पहुंचे। इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान उन्होंने ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई से मुलाकात की और सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुलअजिज का विशेष संदेश सौंपा।

ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, खामेनेई ने इस मुलाकात के दौरान कहा कि, “ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंध दोनों देशों के लिए लाभकारी हैं।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तेहरान, रियाद के साथ रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए सभी बाधाओं को दूर करने के लिए तैयार है।

गौरतलब है कि 2023 में चीन की मध्यस्थता से ईरान और सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक समझौते के तहत राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित किया था। यह समझौता वर्षों की दुश्मनी और क्षेत्रीय अस्थिरता को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम था।

तेहरान यात्रा के दौरान सऊदी रक्षा मंत्री ने ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी से भी मुलाकात की। बाघेरी ने कहा कि, “बीजिंग समझौते के बाद से सऊदी और ईरानी सेनाओं के बीच रिश्तों में उल्लेखनीय सुधार आया है।”

सऊदी अरब ने अमेरिका और ईरान के बीच हो रही परमाणु वार्ता का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्रीय और वैश्विक विवादों को सुलझाने की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है।

बताया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच रोम में इस सप्ताहांत दूसरे दौर की वार्ता होगी, जिसका केंद्र ईरान का विवादास्पद यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम रहेगा।

नई दिल्ली, 18 अप्रैल । भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को वैश्विक मंच पर एक और पहचान मिली है। यूनेस्को ने श्रीमद्भगवद्गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को ‘मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर’ में शामिल कर लिया है। इसके साथ ही अब भारत के कुल 14 ऐतिहासिक अभिलेख इस प्रतिष्ठित सूची का हिस्सा बन चुके हैं।

यूनेस्को ने शुक्रवार को अपने विश्व स्मृति रजिस्टर में 74 नए दस्तावेजी धरोहरों को जोड़ा, जिससे कुल सूचीबद्ध अभिलेखों की संख्या 570 हो गई है। इस बार 72 देशों और 4 अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा नामित धरोहरों में वैज्ञानिक उपलब्धियां, महिलाओं के ऐतिहासिक योगदान और बहुपक्षीय सहयोग के अहम क्षण शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस उपलब्धि को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की और इसे भारत की सभ्यतागत विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि "श्रीमद्भगवद्गीता और नाट्यशास्त्र का यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल होना न केवल साहित्यिक बल्कि दार्शनिक और कलात्मक दृष्टि से भारत की अमूल्य विरासत को वैश्विक स्तर पर सम्मानित करता है।"

उन्होंने कहा कि ये कालातीत रचनाएं भारत के दर्शन, जीवनशैली और अभिव्यक्ति की गहराई को दर्शाती हैं, और हमारे सांस्कृतिक आत्मबोध की नींव हैं।

यूनेस्को के इस निर्णय को भारत की वैचारिक गहराई और कलात्मक प्रतिभा के वैश्विक स्वीकार के रूप में देखा जा रहा है।

 काठमांडू, 18 अप्रैल ।

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने माओवादी दल को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि दशकों लंबे सशस्त्र संघर्ष के दौरान माओवादी विद्रोहियों द्वारा किए गए जघन्य अपराध किसी भी सूरत में माफ नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हर उस नागरिक को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो उस संघर्ष के दौरान पीड़ित हुआ है।

प्रधानमंत्री ओली शुक्रवार को पूर्व सैनिकों और पुलिस संगठनों के छठे राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि नेपाल के आम नागरिकों और सुरक्षाबलों के खिलाफ की गई हिंसा को आम माफी के दायरे में नहीं लाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल सरकार ने इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष कई बार अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

ओली ने संक्रमणकालीन न्याय की प्रक्रिया को मजबूती से आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि सत्य निरूपण और लापता व्यक्तियों की जांच के लिए गठित आयोगों की जवाबदेही तय की जाएगी और उन्हें प्रभावी रूप से काम करने दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन आयोगों का पुनर्गठन शीघ्र किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, “देश अब द्वंद्वकाल को पीछे छोड़ चुका है और लोकतंत्र को स्वीकार कर आगे बढ़ रहा है। किसी भी प्रकार की हिंसा, उग्रवाद या अराजकता को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि वर्तमान गठबंधन सरकार राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों के साथ आगे बढ़ रही है।

सामाजिक सद्भाव को राष्ट्रीय एकता की नींव बताते हुए ओली ने पूर्व सैन्य और पुलिसकर्मियों से आग्रह किया कि वे देश के मूल सिद्धांतों और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें। उन्होंने कहा कि सरकार इस मिशन का नेतृत्व कर रही है और इसमें पूर्व सुरक्षाकर्मियों का सहयोग बेहद जरूरी है।

यूरोपीय सेंट्रल बैंक, ईसीबी ने आज धीमी होती वृद्धि और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ के जवाब में ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती करके इसे 2.25 प्रतिशत कर दिया। दर में कटौती का कारण बताते हुए, फ्रैंकफर्ट स्थित बैंक की गवर्निंग काउंसिल ने कहा कि बढ़ते व्यापार तनाव के कारण विकास की संभावना खराब हो गई है।

ईसीबी ने कहा कि बढ़ती अनिश्चितता से परिवारों और फर्मों के बीच विश्वास कम होने की संभावना है, और व्यापार तनाव के प्रति प्रतिकूल और अस्थिर बाजार प्रतिक्रिया से वित्तपोषण की स्थिति पर सख्त प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसने कहा कि ये कारक यूरो क्षेत्र के आर्थिक दृष्टिकोण पर और अधिक दबाव डाल सकते हैं। 

ट्रम्प प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को सख्त चेतावनी देते हुए धमकी दी है कि यदि उसने विदेशी छात्रों की कथित अवैध और हिंसक गतिविधियों का ब्यौरा नहीं दिया तो वह अंतरराष्ट्रीय छात्रों के नामांकन के लिए उसके प्रमाणन को रद्द कर देगा।