काठमांडू,। नेपाल के सभी निजी तथा सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की हड़ताल का बुधवार को 15वां दिन है। देशभर के शिक्षक आज भी काठमांडू की सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने शिक्षकों की मांग को देखते हुए संसद का बजट अधिवेशन बुलाने का फैसला भी ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षक महासंघ सिर्फ आश्वासन पर अपनी हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं है। महासंघ ने देशभर के बाकी शिक्षकों को भी काठमांडू आने की अपील की है।

प्रधानमंत्री निवास में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों के मुद्दों को हल करने के लिए 25 अप्रैल से संसद सत्र बुलाकर शिक्षक संबंधी विधेयक पेश करने का फैसला लिया है। इसके बाद शिक्षा मंत्री विद्या भट्टराई ने हड़ताली शिक्षकों से आंदोलन खत्म करने का आग्रह भी किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की हड़ताल के कारण दसवीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच नहीं हो पा रही है, जिसके साथ ही 12वीं की बोर्ड परीक्षा में भी विलंब हो रहा है। उन्होंने शिक्षा अधिनियम सहित शिक्षकों की मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया है।

नेपाल शिक्षक महासंघ की उपाध्यक्ष और सरकार से वार्ता करने के लिए गठित समिति की संयोजक नानुमया पराजुली सहित महासंघ के अन्य नेताओं ने सरकार के इरादे पर अविश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से मौखिक आश्वासन मिला है। संसद सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक विधेयक संसदीय समिति के ही पहुंच पाया है, जहां एक-एक बिंदुओं पर सहमति होने में कम से कम एक महीने का समय लग सकता है। पराजुली ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिन से आंदोलित शिक्षक खाली हाथ वापस नहीं जाने वाले हैं।

 काठमांडू, 17 अप्रैल । नेपाल के प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता पुष्प कमल दहाल 'प्रचंड' के उस बयान के बाद राजनीति गरमा गई है, जिसमें उन्होंने ओली सरकार के जल्द ही गिरने और सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में नई सरकार के गठन का दावा किया था। अब सत्तारूढ़ दल के नेताओं की अपनी ही सरकार की लगातार आलोचना से विश्वास का संकट खड़ा हो गया है।

वर्तमान ओली सरकार के खिलाफ जागरण अभियान चला रहे माओवादी पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड ने बुधवार की सुबह नवलपरासी जिले से एक बयान दिया था कि देश में नई सरकार के गठन को लेकर उनकी पार्टी और सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के नेताओं से लगातार बातचीत चल रही है। प्रचंड यही नहीं रुके, उन्होंने आगे यह भी कहा कि जल्द ही ओली सरकार का पतन होगा और नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में नई सरकार गठन होने वाला है। प्रचंड के इस बयान के बाद बुधवार की शाम को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने गठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों कांग्रेस और एमाले के शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक से नेपाली कांग्रेस पार्टी के दो बड़े पदाधिकारी नदारद रहे, जिससे गठबंधन में दरार आने की चर्चा को और अधिक बल मिला।

कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष और सरकार संचालन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के संयोजक रहे पूर्ण बहादुर खड़का और पार्टी के महामंत्री गगन थापा के इस बैठक में सहभागी नहीं होने के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई। बुधवार को देर रात तक चली इस बैठक में शामिल गृह मंत्री रमेश लेखक ने बैठक के बाद बाहर आकर मीडिया को बताया कि गठबंधन में कोई दरार नहीं है और मिल कर सरकार संचालन करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं की ओर से सरकार की सार्वजनिक आलोचना किए जाने को गठबंधन धर्म के विपरीत बताया।

गुरुवार की सुबह से ही गठबंधन के दोनों प्रमुख घटक दल की अलग-अलग बैठक हुई। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा ने सुबह ही पार्टी के सभी पदाधिकारियों और सरकार में शामिल मंत्रियों की संयुक्त बैठक कर गठबंधन में कोई भी समस्या नहीं रहने का संकेत दिया है। इस बैठक में सहभागी पार्टी के प्रवक्ता डॉ. प्रकाश शरण महत ने कहा कि पार्टी के सभी नेताओं को हिदायत दी गई है कि कोई भी सरकार की आलोचना न करे। जिसको भी अपनी बात कहनी है वो पार्टी की बैठकों में या गठबंधन की बैठक में रखे।

उधर गुरुवार को ही प्रधानमंत्री ओली ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें गठबंधन में आई समस्या पर विचार किया गया। पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं और पदाधिकारियों की तरफ से सरकार के कामकाज की सार्वजनिक आलोचना के कारण अविश्वास का संकट जैसा दिख रहा है, पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी आपसी मतभेद हैं, उनको बैठक में सुलझा लिया जाएगा।

कैलीफोर्निया, 17 अप्रैल।राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ की मार से अन्य देश ही नहीं, बल्कि अमेरिका के राज्य भी काफी परेशान हैं। हालात यह हैं कि कैलीफोर्निया राज्य ने लगाए गए टैरिफ पर रोक के लिए संघीय अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है। राज्य का आरोप है कि राष्ट्रपति ने शक्तियों का गलत प्रयोग किया है। इससे उनके राज्य ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका की अर्थ व्यवस्था को काफी नुकसान पहुंच रहा है।

बीते दनों डोनाल्ड ट्रम्प ने दस फीसदी से लेकर ऊंची दरों पर टैरिफ लगाए हैं। इस टैरिफ से अमेरिका के कमोवेश सभी राज्य परेशान हैं, लेकिन अभी कैलीफोर्निया खुलकर टैरिफ के विरोध में आ गया है। संघीय अदालत में दायर मुकदमे में कैलीफोर्निया स्टेट ने कहा कि संविधान के मुताबिक टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है। राष्ट्रपति के पास इसका कोई अधिकार ही नहीं हैं।राष्ट्रपति ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनामिक पावर्स एक्ट की दलील देकर टैरिफ लगाया है, जो कि गलत है। यह कानून राष्ट्रपति को उनके मन मुताबिक टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है। गौरतलब है कि कैलिफोर्निया अमेरिका में सबसे अधिक सामान आयात करता है। यहां के 12 बंदरगाहों के जरिए 40 फीसदी आयात होता है। इसलिए टैरिफ लगाने से सबसे अधिक यह राज्य ही प्रभावित हुआ है। इस टैरिफ से राज्य की अर्थ व्यवस्था के साथ ही नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है।

उधर मामला अदालत तक जाने पर व्हाइट हाउस ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। सरकारी प्रवक्ता कुश देसाई ने कैलीफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजम से कहा कि उनके राज्य में अपराध चरम पर है। महंगाई की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। उन्हें राज्य की समस्याओं पर ध्यान दें, न कि टैरिफ को रोकने के प्रयास करनीे चाहिए। उनका यह कदम किसी भी सूरत में उचित नहीं कहा जा सकता। 

इस्लामाबाद, 17 अप्रैल । पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत और हिन्दुओं के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हम जीवन के हर क्षेत्र में हिन्दुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है। हमारे रीति रिवाज अलग हैं और हमारी संस्कृति व सोच भी अलग है। यह द्वि-राष्ट्र की आधार शिला है, जिसे डाला गया था। हम दो देश हैं, एक देश नहीं हैं। पाकिस्तान के बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया।

पाक सेना प्रमुख ने बीते दिन इस्लामाबाद में प्रवासी पाकिस्तानियों के सम्मेलन में किसी मौलाना की तरह कहा कि पाकिस्तान की नींव कलमे के आधार पर रखी गई थी। किसी को भी पाकिस्तान की इस कहानी को कभी नहीं भूलना है। इस बात को अपनी अगली पीढ़ी को बताएं, जिससे वह पाकिस्तान के साथ अपने जुड़ाव को महसूस कर सकें। इसी तरह हमारी तीसरी, चौथी या फिर पांचवी पीढ़ी हो, सभी को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान उनके लिए क्या है।

उन्होंने कहा कि आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं, जो कि कलमें की बुनियाद पर बनी हैं। पहले जो भी है वह रियासत है तैयबा। क्योंकि तैयबा को हमारे नबी ने नाम दिया था। कुरान में उसका नाम हैं यस रब, जिसे आज मदीना कहते हैं। दूसरी रियासत पाकिस्तान है। 1300 साल बाद अल्लाह ने इसकी बुनियाद कलमे पर रखी है। हैरत की बात तो यह रही कि जब आर्मी चीफ यह तकरीर कर रहे थे, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री समेत सभी बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन किसी ने भी इस बात पर आर्मी चीफ को नहीं टोका।

काठमांडू, 17 अप्रैल । नेपाल के काठमांडू से दो करोड़ रुपये से अधिक के सोने और चांदी के गहने सहित नौ भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वह राजधानी के विभिन्न स्थानों सोना और चांदी की अवैध बिक्री कर रहे थे।

काठमांडू पुलिस के प्रवक्ता अपील बोहरा कहा कि पुलिस कार्रवाई के दौरान छापा मार कर एक किलो 76.518 ग्राम सोना तथा एक किलो 845.429 ग्राम चांदी जब्त की गई है। जब्त किए गए सोने की कीमत एक करोड़ 70 लाख रुपए, जबकि चांदी की कीमत 30 लाख रुपये है। इसके अलावा उनके कब्जे से 8 लाख 27 हजार रुपये नेपाली करेंसी और 91 हजार 700 रुपये भारतीय करेंसी बरामद की गई है।

गिरफ्तार किए गए लोगों में 30 वर्षीय नव नाथ बाकू कासिद, संदीप पोपट हजारे 20 वर्ष, अंसार दिलावर सिकलगर 22 वर्ष, सुरेश राजेश मदने 18 वर्ष, अरमान हनीफ इमांडया 21 वर्ष, मनोज सुभाष सकत 22 वर्ष, अमोल कुमार गोस्ले 38 वर्ष, सुनील मितकारी 20 वर्ष और सूरज नंदीवाली 20 वर्ष शामिल हैं।पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी भारतीय नागरिक महाराष्ट्र से हैं और वर्तमान में काठमांडू में विभिन्न स्थानों पर रह रहे थे।

 नेपाल पुलिस ने मस्तंग में जांच के दौरान 34 सफेद बोरों में भरा 894 किलो शालिग्राम पत्थर जब्त किया है। शालिग्राम ले जाने वाला वाहन जोमसोम जा रहा था। नेपाल में बड़ी मात्रा में शालिग्राम इकट्ठा करना प्रतिबंधित है। अवैध रूप से ले जाए जा रहे शालिग्राम को जांच के लिए पोखरा स्थित अन्नपूर्णा संरक्षण क्षेत्र परियोजना के मुख्यालय को सौंप दिया गया है।

नेपाल से हमारे विशेष संवाददाता ने बताया कि शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी की सहायक नदी काली गंडकी के किनारे और नदी तल से एकत्र किए गए जीवाश्म पत्थर या अमोनाइट हैं। हिंदू भक्त शालिग्राम को भगवान विष्णु का एक रूप मानते हैं। काली गंडकी नदी मुक्तिनाथ और दामोदर कुंड जैसे पवित्र स्थानों से होकर बहती है जो शालिग्राम पत्थरों के आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाती है।

ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने कहा है कि उनके देश के यूरेनियम संवर्धन के सिद्धांत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सरकारी समाचार एजेंसी इरना के अनुसार, उन्होंने कल कैबिनेट बैठक के दौरान संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। वे पिछले सप्ताह ओमान में तेहरान और वाशिंगटन के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता के पहले दौर के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन पर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा अपनाए गए कुछ विरोधाभासी रुख पर टिप्पणी कर रहे थे।

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बुधवार को मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस के साथ अपनी चर्चा पर असंतोष व्यक्त किया, क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव कराने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं दी गई थी।

बीएनपी प्रतिनिधिमंडल और यूनुस के बीच बैठक के बाद, बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल ने मीडिया को बताया कि उनकी पार्टी दिसंबर 2025 और जून 2026 के बीच चुनाव कराने के अंतरिम सरकार के चुनाव रोडमैप से "बिल्कुल संतुष्ट नहीं है"। उन्होंने कहा कि बीएनपी ने स्पष्ट कर दिया था कि चुनावों के लिए कटऑफ समय दिसंबर था।

फखरुल ने संवाददाताओं से कहा, "यदि दिसंबर तक राष्ट्रीय चुनाव नहीं हुए तो देश में स्थिति खराब हो जाएगी और स्थिति को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।"

इससे पहले दोपहर 12:15 बजे बीएनपी महासचिव और पार्टी की स्थायी समिति के सात सदस्यों ने ढाका स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में मुख्य सलाहकार से मुलाकात की।

फखरुल ने कहा कि देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और हालात को देखते हुए शीघ्र चुनाव से समाधान निकल सकता है।

दिसंबर में चुनाव न होने की स्थिति में बीएनपी क्या करेगी, इस बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, "हम आपके समक्ष पुनः आएंगे और पार्टी के भीतर तथा अन्य सहयोगी दलों के साथ चर्चा करेंगे तथा तय करेंगे कि क्या करना है।" 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सदस्य देशों ने आज तीन साल से अधिक समय तक चली वार्ता के बाद भविष्य की महामारियों के लिए दुनिया को तैयार करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दिया। इस समझौते में विनियमन, लाइसेंसिंग समझौतों और अनुकूल वित्तपोषण शर्तों के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया गया है। इस बीच, इसमें एक समझौता शामिल है कि किसी भी हस्तांतरण पर आपसी सहमति होनी चाहिए।

मसौदे में रोगजनक-पहुँच और लाभ-साझाकरण प्रणाली स्थापित करने जैसे कदम भी प्रस्तावित हैं। इसमें महामारी की रोकथाम के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और रसद नेटवर्क की स्थापना शामिल है। इस प्रस्ताव पर अब अगले महीने विश्व स्वास्थ्य सभा के समक्ष विचार किया जाएगा। महामारी समझौते में कोविड-19 प्रकोप के दौरान देखी गई अराजकता के बाद महामारी को विफल करने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों की रूपरेखा तैयार की गई है। वार्ता के दौरान एक विवादास्पद बिंदु अनुच्छेद 11 था, जो विकासशील देशों को चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण से संबंधित है। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर बोइंग के साथ एक महत्वपूर्ण विमान समझौते से पीछे हटने का आरोप लगाया है, क्योंकि चीनी अधिकारियों ने कथित तौर पर घरेलू एयरलाइनों को अमेरिकी एयरोस्पेस दिग्गज से नई डिलीवरी रोकने का निर्देश दिया था। बीजिंग के कथित निर्देश में अमेरिकी कंपनियों से जेट के संबंधित भागों और उपकरणों की खरीद को निलंबित करना भी शामिल है। इस कदम को व्यापक रूप से चीनी सामानों पर बढ़ते अमेरिकी टैरिफ की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। श्री ट्रंप ने कथित सौदे के दायरे या मूल्य के बारे में विवरण नहीं दिया।

श्री ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान किए गए व्यापार समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए चीन की भी आलोचना की है। श्री ट्रम्प के अनुसार, इस समझौते से अमेरिका के किसानों को 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम मिला। उन्होंने इसे लागू न करने के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन को दोषी ठहराया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीनी वस्तुओं पर व्यापक टैरिफ लगाकर व्यापार युद्ध को और बढ़ा दिया, जिससे टैरिफ बढ़कर 145 प्रतिशत हो गया। जवाब में, बीजिंग ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अमेरिकी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर 125 प्रतिशत टैरिफ लगाना शामिल था।