भारत और नीदरलैंड ने अपने द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दोनों देशों ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से भारत-नीदरलैंड संयुक्त व्यापार और निवेश समिति (JTIC) की स्थापना की घोषणा की है। यह समिति दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक औपचारिक ढांचा प्रदान करेगी।

यह समझौता ज्ञापन नीदरलैंड के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित किया गया, और इसकी औपचारिक घोषणा डच विदेश मंत्री डेविड वैन वील की भारत यात्रा के दौरान की गई।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस एमओयू के तहत व्यापार और निवेश मामलों पर नियमित संवाद और सहयोग के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार किया जाएगा। समिति का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की समीक्षा करना, निवेश को बढ़ावा देना, व्यापार और निवेश संबंधी अड़चनों को दूर करना और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना है।

काठमांडू, 19 दिसंबर । अवैध रूप से अमेरिका में रहकर वहां के आव्रजन कानून का उल्लंघन करने के आरोप में एक साथ 75 नेपाली नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है। ये सभी ओम्नी एयर इंटरनेशनल के विमान से आज सुबह काठमांडू पहुंचे हैं।

डिपोर्टेशन की तैयारी के दौरान अमेरिकी आव्रजन विभाग ने वाशिंगटन डीसी स्थित नेपाली दूतावास के साथ इन नागरिकों के संबंध में पत्राचार किया था। भारत की राजधानी नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रास्ते आई इस उड़ान में 75 ऐसे नेपाली नागरिक सवार थे, जिन्हें ‘अवैध’ प्रवासी बताया गया है। यह विमान बाल्टिमोर से बुल्गारिया की राजधानी सोफिया होते हुए नई दिल्ली पहुंचा था।

विमानस्थल आव्रजन विभाग के प्रमुख गोविंद रिजाल ने बताया कि स्थानीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 5 बजे बाल्टिमोर से उड़ान भरने वाली ओम्नी एयर इंटरनेशनल की चार्टर उड़ान संख्या ओएई 3876 आज सुबह 3:30 बजे काठमांडू पहुंची। डिपोर्ट किए गए इन नेपाली नागरिकों का बयान दर्ज कर उन्हें बाहर निकलने दिया गया।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद अमेरिका की आव्रजन नीति में आए बदलाव के कारण अब तक 300 से अधिक नेपाली नागरिकों को पहले ही डिपोर्ट किया जा चुका है।

काठमांडू, 19 दिसंबर । भंग प्रतिनिधि सभा की सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बहुमत सांसदों के हस्ताक्षर के साथ प्रतिनिधि सभा की बहाली के लिए संयुक्त रूप से सर्वोच्च अदालत में रिट याचिका दायर करने की तैयारी में हैं।

प्रतिनिधि सभा की बहाली के लिए एमाले ने संस्थागत रूप से तथा कांग्रेस के आठ पूर्व सांसदों ने व्यक्तिगत रूप से पहले ही रिट दायर कर दी है। अब उन्हीं रिटों को और मजबूत बनाने के लिए बहुमत सांसदों के हस्ताक्षर सहित पूरक रिट दायर करने की तैयारी में दोनों दलों के पूर्व सांसद जुटे हुए हैं। यह प्रक्रिया एमाले द्वारा संस्थागत रूप से आगे बढ़ाई जा रही है, जबकि कांग्रेस के पूर्व सांसद व्यक्तिगत रूप से इस पहल में शामिल हैं।

कांग्रेस ने संस्थागत रूप से प्रतिनिधि सभा की बहाली का निर्णय नहीं लिया है, इसी कारण उसके पूर्व सांसद व्यक्तिगत तौर पर सर्वोच्च अदालत पहुँचे हैं। इससे पहले दोनों दलों द्वारा अलग-अलग दायर की गई रिट याचिकाओं को बल देने के उद्देश्य से अब बहुमत पूर्व सांसदों के हस्ताक्षर जुटाकर संयुक्त रूप से पूरक याचिका दाखिल करने के लिए दोनों दलों ने अपनी-अपनी पार्टी के भीतर हस्ताक्षर संग्रह की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

नेपाली कांग्रेस की भंग प्रतिनिधि सभा के मुख्य सचेतक श्याम कुमार घिमिरे और एमाले के मुख्य सचेतक महेश बर्तौला ने हस्ताक्षर संग्रह की प्रक्रिया चल रही होने की पुष्टि की है।

275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में एमाले के 75 और कांग्रेस के 65 तत्कालीन सांसदों के हस्ताक्षर जुटाकर बहुमत सिद्ध करने की दोनों दलों की योजना है। बहुमत के लिए जहाँ 138 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं, वहीं 140 सांसदों के हस्ताक्षर अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है।

घिमिरे ने बताया कि शुक्रवार तक 45 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर एकत्र हो चुके हैं और रविवार तक 65 सांसदों के हस्ताक्षर पूरे कर एमाले के साथ मिलकर सर्वोच्च अदालत में पूरक रिट दायर की जाएगी।

उन्होंने कहा, “45 से अधिक पूर्व सांसद हस्ताक्षर कर चुके हैं। रविवार तक हमारी हिस्सेदारी के 65 सांसदों के हस्ताक्षर पूरे कर सर्वोच्च अदालत में पूरक रिट दायर करेंगे। बहुमत सांसदों द्वारा संयुक्त रिट देकर अदालत को निर्णय लेने में सहजता प्रदान करना हमारा उद्देश्य है।”

वहीं, एमाले के पूर्व मुख्य सचेतक महेश बर्तौला ने भी कहा कि उनकी पार्टी की ओर से आवश्यक हस्ताक्षर पहले ही अदालत में रिट दायर करने के समय जमा किए जा चुके हैं और अब कांग्रेस के साथ संयुक्त रूप से पूरक रिट भी दायर की जाएगी।

उन्होंने कहा, “हम कांग्रेस के साथ मिलकर बहुमत पूर्व सांसदों के हस्ताक्षर सहित पूरक रिट दायर कर रहे हैं। कांग्रेस के साथी हस्ताक्षर संग्रह कर रहे हैं। 65 सांसदों के हस्ताक्षर पूरे होते ही पूरक रिट दायर की जाएगी। बहुमत जुटाकर ही प्रतिनिधि सभा की बहाली की मांग के साथ अदालत जाने की हमारी तैयारी है।”

ढाका, 19 दिसंबर । बांग्लादेश इस वक्त गहरे उबाल से गुजर रहा है। 32 वर्षीय छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब इस बात का संकेत है कि बहुत कम समय में वह देश की राजनीति में कितने प्रभावशाली हो गए थे। हर ओर एक ही नारा गूंज रहा है, "हम सभी हादी बनेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ते रहेंगे। सवाल यही है कि 2024 से पहले जिनका नाम तक राजनीतिक गलियारों में नहीं था, वह उस्मान हादी इतने कम समय में जनआंदोलन की पहचान कैसे बन गए।

उस्मान हादी का जन्म बांग्लादेश के झालकाठी जिले में हुआ था। उनके पिता मदरसे में शिक्षक और स्थानीय इमाम थे। छह भाई-बहनों में सबसे छोटे हादी ने भी शुरुआती शिक्षा मदरसे से ही प्राप्त की। बाद में उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ-साथ वह एक निजी शिक्षण संस्थान में अध्यापन भी करते थे। उनके करीबी बताते हैं कि सक्रिय राजनीति में उतरने से पहले हादी लेखन से जुड़े हुए थे और उन्होंने छद्म नाम से एक किताब भी लिखी थी।

बांग्लादेश की राजनीति में हादी का उभार 2024 में उस समय शुरू हुआ, जब शेख हसीना सरकार के खिलाफ भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन ने जोर पकड़ा। सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली में बदलाव की मांग को लेकर देश भर में छात्र सड़कों पर उतर आए थे। उसी दौर में इंकलाब मंच नाम का मंच छात्र आंदोलन की बड़ी ताकत बनकर उभरा और उस मंच की सबसे बुलंद आवाज उस्मान हादी बने। इस आंदोलन ने बांग्लादेश की राजनीति की दिशा बदल दी और हसीना सरकार का पतन हुआ। इसके बाद अवामी लीग पर प्रतिबंध की मांग वाले आंदोलनों में भी हादी की भूमिका लगातार मजबूत होती गई।

हादी को लेकर बांग्लादेश की राजनीति में दो साफ धाराएं दिखती थीं। समर्थकों के लिए वह निडर, बेबाक और जनभावनाओं की आवाज थे, जबकि विरोधियों की नजर में वह एक खतरनाक उकसाने वाले नेता बन चुके थे। हसीना सरकार के मुखर आलोचक हादी ने जुलाई, 2025 में ढाका विश्वविद्यालय के मधुर कैंटीन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान ऐसा बयान दिया था, जिसने देश भर में हलचल मचा दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर बीएनपी पुरानी राजनीतिक शैली के साथ सत्ता में आती है, तो वह दो साल भी सरकार नहीं चला पाएगी। वह जनकेंद्रित राजनीति की बात करते थे और यही सोच उन्हें तेजी से लोकप्रिय बनाती चली गई।

नवंबर, 2025 में हादी ने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इसके बावजूद उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े बिना 2026 के राष्ट्रीय संसद चुनाव में ढाका-8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरने की घोषणा कर दी थी। गोपालगंज को तोड़ने की उनकी अपील को लेकर भी तीखा विवाद हुआ था, लेकिन इससे उनकी पहचान और ज्यादा मुखर हो गई।

12 दिसंबर को जुमे की नमाज के बाद ढाका में बाइक सवार दो हमलावरों ने उस्मान हादी को गोली मार दी। उस वक्त वह रिक्शा में सवार थे और गोली सीधे उनके सिर में लगी। उन्हें पहले ढाका मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां वह गहरे कोमा में चले गए। हालत बिगड़ने पर एयर एंबुलेंस से सिंगापुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 18 दिसंबर की रात उनकी मौत हो गई।

ढाका लाया जा रहा हादी का शव

ढाका ट्रिब्यून ने इंकलाब मंच के साेशल मीडिया फेसबुक पेज के हवाले से बताया है कि हादी को ले जाने वाला विमान शाम करीब 6 बजे हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा। हादी के समथर्क उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट से शाहबाग की ओर सड़क के दोनों ओर खड़े होंगे। वहां से, उस्मान हादी को श्रद्धांजलि देने के लिए ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल मस्जिद ले जाया जाएगा।

वहीं, सुरक्षा के मद्देनजर हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। सशस्त्र पुलिस के साथ सेना और त्वरित प्रतिक्रिया बल की तैनाती की गई है। शनिवार को जौहर की नमाज के बाद ढाका के माणिक मिया एवेन्यू में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

उस्मान हादी की मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में गुस्सा और शोक एक साथ फूट पड़ा है। उनके परिवार ने शाहबाग में स्मारक बनाने की मांग की है और हत्यारों को सख्त सजा दिलाने की अपील की है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय संघ के नेताओं से यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जमे हुए रूसी धन से कई अरब यूरो के ऋण पर तत्काल सहमति देने का आह्वान किया है।

यूरोपीय संघ में रूस की 245 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति बेल्जियम स्थित संगठन यूरोक्लियर के पास है। रूसी संपत्तियों के उपयोग पर चर्चा के लिए यूरोपीय संघ का शिखर सम्मेलन 18 से 19 दिसंबर, 2025 तक ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित किया जा रहा है। 

अब तक बेल्जियम और कुछ अन्य सदस्य देशों ने मुआवजे के तौर पर इस धनराशि का उपयोग करने का विरोध किया है। वहीं, रूस ने अपनी धनराशि वापस पाने के लिए मॉस्को की एक अदालत में यूरोक्लियर के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने वादा किया है कि वे शिखर सम्मेलन से बिना किसी समाधान के नहीं लौटेंगे।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते के पहले से कहीं अधिक करीब हैं, जो फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ था।

शांति योजना पर आगे की बातचीत के लिए अमेरिकी और रूसी अधिकारी इस सप्ताहांत मियामी में मिलने वाले हैं। रूस ने अभी तक नवीनतम शांति प्रस्तावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन क्रेमलिन ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका समर्थित यूरोपीय नेतृत्व वाली यूक्रेन के लिए बहुराष्ट्रीय सेना की योजना स्वीकार्य नहीं होगी।

 अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने अंतरिक्ष में अमेरिकी प्रभुत्व को मजबूत करने और पृथ्वी से परे राष्ट्रीय सुरक्षा, वाणिज्यिक और तकनीकी क्षमताओं के विस्तार के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। "अमेरिकी अंतरिक्ष श्रेष्ठता सुनिश्चित करना" शीर्षक वाले इस कार्यकारी आदेश में अंतरिक्ष नेतृत्व को राष्ट्रीय शक्ति, आर्थिक विकास और सुरक्षा के केंद्र में रखा गया है और संघीय एजेंसियों को अंतरिक्ष में अधिक मुखर अमेरिकी रुख के अनुरूप नीति, व्यय और विनियमन को संरेखित करने का निर्देश दिया गया है।

नई नीति के तहत, अमेरिका ने नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के माध्यम से 2028 तक चंद्रमा पर मानव वापसी को प्राथमिकता दी है, जिसके बाद 2030 तक एक स्थायी चंद्र चौकी के प्रारंभिक तत्वों की तैनाती की जाएगी। इसमें 2028 तक अगली पीढ़ी की मिसाइल रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रदर्शन तथा पृथ्वी की अत्यंत निम्न कक्षा से अमेरिकी अंतरिक्ष हितों के लिए खतरों का बेहतर पता लगाने और उनका मुकाबला करने का आह्वान किया गया है। योजना में प्रक्षेपण को आधुनिक बनाना और 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को प्रतिस्थापित करने के लिए एक वाणिज्यिक मार्ग तैयार करना भी शामिल है। निर्देश में चंद्रमा और कक्षा में परमाणु रिएक्टरों की तैनाती सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें अंतरिक्ष संचालन की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत अंतरिक्ष-आधारित मौसम पूर्वानुमान, बेहतर स्थिति निर्धारण और नेविगेशन सेवाओं, बेहतर अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन और मजबूत कक्षीय मलबे के शमन का आह्वान किया गया है। यह आदेश सामूहिक अंतरिक्ष सुरक्षा पर सहयोगियों और साझेदारों के साथ सहयोग को भी मजबूत करता है।

मीन्स्क, 19 दिसंबर । बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दावा किया है कि रूस ने अपनी नवीनतम परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली ‘ओरेशनिक’ को बेलारूस में तैनात कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यह जानकारी दी, हालांकि मिसाइलों की संख्या या उनकी तैनाती से जुड़े अन्य तकनीकी विवरण साझा नहीं किए गए।

बेलारूस लंबे समय से मॉस्को का करीबी सहयोगी रहा है। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर रूस के व्यापक हमले के दौरान बेलारूस की भूमि का उपयोग सैन्य अभियानों के लिए किया गया था। इसके अलावा, बेलारूस ने रूसी सेना को रसद सहायता, कपड़े और उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं, हालांकि उसने अपने सैनिक सीधे तौर पर युद्ध में नहीं उतारे।

रूस ने पहली बार ‘ओरेशनिक’ मिसाइल का इस्तेमाल नवंबर 2024 में यूक्रेन के दिनीप्रो शहर में एक रक्षा उद्योग से जुड़े ठिकाने पर किया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तब कहा था कि यह हमला यूक्रेन द्वारा अमेरिकी और ब्रिटिश लंबी दूरी की मिसाइलों के रूसी क्षेत्र में उपयोग के जवाब में किया गया।

पुतिन ने इस मिसाइल को रोक पाना असंभव बताते हुए इसकी मारक क्षमता की तुलना परमाणु हथियार से की है। हालांकि, कई सैन्य विशेषज्ञ इन दावों पर सवाल उठा रहे हैं। बेलारूस में इस मिसाइल की तैनाती से क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरी हो सकती हैं।

ढाका, 19 दिसंबर। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले इंकलाब मंच के संयोजक शरीफ उस्मान हादी की गुरुवार को सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसकी खबर फैलते ही ढाका में गुरुवार देर रात हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने जगह-जगह आगजनी कर नारेबाजी की और आवामी लीग के कार्यालयों को निशाना बनाया।कई समाचार पत्रों के कार्यालयों में भी तोड़फोड़ की गई।

प्रमुख मीडिया समूह प्रथम आलो ने विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि इंकलाब मंच के संयोजक शरीफ उस्मान हादी की गुरुवार को सिंगापुर में इलाज के दौरान निधन हो गया।

12 दिसंबर को ढाका के बिजॉयनगर इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात हमलावरों ने हादी के सिर में गोली मार दी थी और गंभीर हालत में उन्हें पहले ढाका में भर्ती कराया गया लेकिन 15 दिसंबर को एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर रेफर कर दिया गया था।

शरीफ उस्मान की मौत की खबर मिलते ही उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए।काफी संख्या में उग्र समर्थकों ने जगह-जगह आगजनी और तोड़फोड़ की।इस दौरान आवामी लीग के दफ्तरों को निशाना बनाया गया।शेख हसीना और भारत के खिलाफ नारेबाजी की।कई समाचार पत्रों प्रथम आलो और डेली स्टार के कार्यालयों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई।हादी के उग्र समर्थकों ने अधिकारियों पर हादी की सुरक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए लोगों से शांत रहने और कानून हाथ में न लेने की अपील की। उन्होंने हादी को निडर योद्धा बताते हुए शुक्रवार को राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हादी के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सरकार द्वारा हादी की पत्नी और इकलौते बच्चे की जिम्मेदारी लेने का उन्होंने वायदा किया।

जुलाई 2024 के शेख हसीना सरकार विरोधी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले हादी ने अवामी लीग पर संवैधानिक प्रतिबंध की मांग की थी। शेख हसीना के कट्टर विरोधी रहे हादी भारत के खिलाफ भी समय-समय पर जहर उगलने वाले नेताओं में गिने जाते थे। वह आगामी चुनाव में ढाका-8 सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान 12 दिसंबर को अज्ञात हमलावर में उन्हें गोली मारी दी, जिससे इलाज के दौरान सिंगापुर में उनकी मौत हो गई।

काठमांडू, 18 दिसंबर । नेपाल में राजधानी काठमांडू के ललितपुर स्थित धापाखेल में एक भारतीय इंजीनियर की हत्या होने का खुलासा हुआ है।

यह सामने आया है कि करीब डेढ़ महीने पहले 46 वर्षीय भारतीय इंजीनियर देव कुमार की हत्या कर दी गई थी। हालांकि, हत्या के डेढ़ महीने बीत जाने के बाद भी यह मामला अब तक रहस्य बना हुआ है। घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही हत्या के कारणों का खुलासा हो सका है। पुलिस अधिकारी मामले की जांच जारी रहने की बात कह रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से कुछ भी बताने से बच रहे हैं। यह हत्या धापाखेल में निर्माणाधीन एक कॉलोनी में हुई थी।

बताया गया है कि देव कुमार, चौधरी ग्रुप द्वारा बनाई जा रही उक्त कॉलोनी के डिजाइन कार्य के लिए नेपाल आए थे। जांच अधिकारियों के अनुसार, उनकी हत्या निर्माणाधीन कॉलोनी के बाथरूम में बेहद दर्दनाक तरीके से उनकी हत्या की गई थी। उनका शव हाथ-पैर और मुंह कपड़े से बंधी हुई अवस्था में बरामद हुआ था।

पुलिस के अनुसार, हाथ-पैर और मुंह बांधकर धारदार हथियार से सिर पर वार कर उनकी हत्या की गई थी। मामले की जांच जिला पुलिस परिसर ललितपुर के साथ-साथ काठमांडू घाटी अपराध अनुसंधान कार्यालय की टीम भी कर रही है।

पुलिस ने बताया है कि घटना के सिलसिले में उसी कॉलोनी में काम करने वाले मजदूरों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि हत्या सामूहिक हमले में हुई या किस तरह अंजाम दी गई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है और जांच जारी है।

काठमांडू, 18 दिसंबर । पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष पद के लिए तीसरी बार निर्वाचित किया गया है। ओली ने पार्टी के भीतर लंबे समय से समर्थन के बावजूद उन्हें चुनौती देने वाले ईश्वर पोखरेल को बड़े अंतर से पराजित किया।

चुनाव आयोग के अनुसार सीपीएन-यूएमएल अध्यक्ष पद की दौड़ में ओली को कुल 1,663 मत प्राप्त हुए। पार्टी के आंतरिक चुनाव के नतीजों के अनुसार शंकर पोखरेल सीपीएन-यूएमएल के महासचिव पद के लिए विजयी हुए हैं। पोखरेल को 1,228 मत मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी सुरेंद्र पाण्डेय को 999 मत प्राप्त हुए।