नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या ने आज बैंकॉक में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय और आपसी हितों के विभिन्न मामलों पर चर्चा की। उसी दिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने म्यांमार के प्रधानमंत्री मिन आंग हलिंग के साथ बातचीत की। बातचीत म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित रही। प्रधानमंत्री ओली बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) के छठे शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड में हैं।

बैठक में विदेश मंत्री डॉ. आरज़ू राणा देउबा, प्रधानमंत्री के मुख्य राजनीतिक सलाहकार बिष्णु प्रसाद रिमल और विदेश सचिव अमृत बहादुर राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ओली ने वरिष्ठ थाई व्यापारियों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर नेपाली व्यापार प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी मौजूद थे। थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा के भाग के रूप में निर्धारित अपने कार्यक्रमों के समापन के बाद, प्रधानमंत्री ओली बिम्सटेक सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय समूह के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां पहुंचे हैं।

हंगरी की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) से हटने की घोषणा की है, ठीक उससे पहले जब प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान अपने इज़रायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने पहुंचे, जिन पर ICC की गिरफ़्तारी वारंट है। ओरबान के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ गेरगेली गुलियास ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि हंगरी आज वापसी की प्रक्रिया शुरू करेगा। इससे पहले ओरबान ने कहा था कि उनका देश इसलिए हट रहा है क्योंकि ICC बहुत ज़्यादा राजनीतिक हो गया है, जिसमें इज़राइल पर उसके फ़ैसलों का हवाला दिया गया था।

वापसी बिल को हंगरी की संसद द्वारा मंज़ूरी मिलने की संभावना है, जिसमें ओरबान की फ़ाइड्ज़ पार्टी का प्रभुत्व है। ICC ने अभी तक हंगरी की घोषणा पर कोई टिप्पणी नहीं की है। न्यायालय से किसी राज्य की वापसी संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यालय में वापसी पत्र जमा करने के एक वर्ष बाद ही प्रभावी होती है। अब तक, केवल बुरुंडी और फिलीपींस ही न्यायालय से हटे हैं। 

बीजिंग, 03 अप्रैल। चीन ने आज अमेरिका के पारस्परिक टैरिफ का कड़ा विरोध किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को चीन के 438 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आयात पर 34 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की। चीन अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चीन ने कहा कि वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ता से जवाब देगा।

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि चीन अमेरिका के पारस्परिक टैरिफ का दृढ़ता से विरोध करता है और अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए दृढ़तापूर्वक जवाबी उपाय अपनाएगा। प्रवक्ता ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि इतिहास बताता है कि टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका की अपनी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इससे अमेरिकी हितों को ही नुकसान पहुंचता है। इस टैरिफ से वैश्विक आर्थिक विकास के साथ-साथ औद्योगिक और आपूर्ति शृंखला की स्थिरता को भी खतरा होता है।

मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ''व्यापार युद्ध में कोई विजेता नहीं होता है।पारस्परिकता के बहाने अपने सभी व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ बढ़ाना हितों के संतुलन की उपेक्षा करता है। ट्रंप इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लंबे समय से लाभ मिल रहा है।'' प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने व्यक्तिपरक और एकतरफा मूल्यांकन के आधार पर तथाकथित पारस्परिक टैरिफ निर्धारित किया है। यह टैरिफ अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन है। इससे संबंधित पक्षों के अधिकारों और हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। यह एकतरफा चालाकी का उच्च प्रदर्शन है।उन्होंने कहा कि कई व्यापारिक साझेदारों ने अमेरिकी कदम के प्रति गहरा असंतोष व्यक्त किया है।

उन्होंने ने कहा कि चीन संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने एकतरफा टैरिफ को तुरंत रद्द करने और समान बातचीत के माध्यम से अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ मतभेदों को हल करने का आग्रह करता है। इस बीच चीन ने मूल्य शासन तंत्र में सुधार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। यह दिशा-निर्देश चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के जनरल कार्यालय और राज्य परिषद के जनरल कार्यालय ने जारी किया है। इसका उद्देश्य मूल्य मार्गदर्शन तंत्र, उचित मूल्य स्तर बनाए रखने के लिए मूल्य विनियमन तंत्र, पारदर्शी एवं पूर्वानुमानित बाजार मूल्य पर्यवेक्षण तंत्र को बढ़ावा देना है।

वाशिंगटन, 03 अप्रैल। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार अपनी नई व्यापारिक नीति की घोषणा कर दी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में अपने 'मुक्ति दिवस' की घोषणा के अंतर्गत टैरिफ दरें निर्धारित कर दी। कई देशों पर भारी टैरिफ लगाया गया है। इनमें चीन पर सबसे अधिक 34 प्रतिशत भारत पर 26 फीसदी टैरिफ लगाया गया है। इस घोषणा के कुछ देरबाद अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई।

दूरगामी पारस्परिक टैरिफ

सीएनबीसी की खबर के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपनी आक्रामक और दूरगामी "पारस्परिक टैरिफ" नीति पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने कहा कि उनकी योजना सभी देशों पर 10 प्रतिशत बेसलाइन टैरिफ निर्धारित करेगी। इस योजना में कई देशों पर भारी टैरिफ दरें लगाई गई हैं। इनमें चीन पर 34 प्रतिशत, भारत पर 26 फीसदी, यूरोपीय संघ पर 20 प्रतिशत, वियतनाम पर 46 प्रतिशत और ताइवान पर 32 प्रतिशत शामिल हैं।

चीन पर सबसे ज्यादा, कनाडा की तीखी प्रतिक्रिया

व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि बीजिंग पर टैरिफ दर चीन के आयात पर मौजूदा 20 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त है। यानी चीन पर वास्तविक टैरिफ दर 54 प्रतिशत है। ट्रंप की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद शेयरों में भारी गिरावट आई। इस पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ओटावा गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ का जवाब देगा। कैबिनेट की बैठक से पहले उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हम टैरिफ का बलपूर्वक मुकाबला करेंगे।अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में एक कानून पारित किया है जो कनाडा पर नए टैरिफ को समाप्त कर देगा।

दक्षिण कोरिया बात करेगा, ऑस्ट्रेलिया तटस्थ

दक्षिण कोरिया के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय के बयान के अनुसार, दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू ने उन उद्योगों और व्यवसायों के लिए आपातकालीन सहायता उपायों का आदेश दिया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक टैरिफ से प्रभावित होंगे। हान ने मंत्रालय से अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ के विवरण और प्रभाव का बारीकी से विश्लेषण करने और टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए वाशिंगटन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करने का आग्रह किया।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा कि ट्रंप का निर्णय 'किसी मित्र का कार्य नहीं है'। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पारस्परिक शुल्क लगाने की संभावना से इनकार किया।

180 देश और क्षेत्रों में पड़ेगा असर

आज ट्रंप की घोषणा के बाद स्टॉक वायदा बाजार में भारी गिरावट आई। डॉउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़े वायदा में 1,007 अंक या 2.3 फीसद, एसएंडपी 500 वायदा में 3.4 प्रतिशत और नैस्डैक-100 वायदा में 4.2 फीसद की गिरावट आई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शेयरों में लंबे समय तक गिरावट रही। नाइकी और एप्पल के शेयरों में करीब 7 प्रतिशत की गिरावट आई। आयातित वस्तुओं के बड़े विक्रेताओं के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई। फाइव बिलो में 15 प्रतिशत, डॉलर ट्री में 11 प्रतिशत, गैप में 8.5 प्रतिशत की गिरावट आई। टेक शेयरों में कुल मिलाकर जोखिम-रहित मूड में गिरावट आई। इसमें एनवीडिया में 4.5 प्रतिशत और टेस्ला में 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस ने यूएस पारस्परिक टैरिफ दरों को रेखांकित किया है। ट्रंप की व्यापक नई व्यापार नीति का 180 से अधिक देशों और क्षेत्रों को सामना करना होगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए टैरिफ चार्ट में कहा गया है कि अन्य देश भी अमेरिकी वस्तुओं पर अपने तरीके से टैरिफ लगाते हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में अपनी टैरिफ नीति की घोषणा की।

जापान में, क्यूशू क्षेत्र में आज शाम 7:34 बजे (IST) रिक्टर स्केल पर 6.0 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, भूकंप 30 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिसका केंद्र अक्षांश 31.09 N और देशांतर 131.47E दर्ज किया गया। किसी के हताहत होने या महत्वपूर्ण क्षति की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। जापान प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर अपने स्थान के कारण अक्सर आने वाले भूकंपों के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र भूकंपीय गतिविधि के लिए प्रवण है, जिससे निवासियों के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। यह म्यांमार में आए घातक भूकंप के कुछ ही दिनों बाद आया है। भूकंप ने पूरे क्षेत्र में झटके भेजे, जिससे निवासियों और अधिकारियों में चिंता पैदा हो गई। अधिकारी अब नुकसान का आकलन कर रहे हैं और किसी भी झटके पर नज़र रख रहे हैं। हाल की घटनाओं ने लोगों के बीच जागरूकता और सावधानी बढ़ा दी है। 

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नए राज्य एजेंसी के गठन के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका काम आव्रजन प्रशासन को बढ़ाना है। राज्य मीडिया ने बताया कि नागरिकता और विदेशी नागरिक पंजीकरण सेवा आंतरिक मंत्रालय के हिस्से के रूप में काम करेगी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि एजेंसी का मुख्य लक्ष्य प्रवास को विनियमित करना और अवैध गतिविधि को रोकने के लिए कानून लागू करना है। इससे पहले, रूसी आंतरिक मंत्रालय ने देश में 670,000 अनिर्दिष्ट प्रवासियों की उपस्थिति की सूचना दी थी।  

म्यांमार में, सरकारी टेलीविजन ने बताया कि पिछले सप्ताह आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 2,886 को पार कर गई है, जबकि 4,639 लोग घायल हुए हैं और 373 लापता हैं। स्थानीय मीडिया ने बताया कि बचाव दल भूकंप के पांच दिन बाद मलबे से एक व्यक्ति को जीवित निकालने में सफल रहे। 26 वर्षीय होटल कर्मचारी को बर्मी-तुर्की की संयुक्त टीम ने बचाया और स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र ने सैन्य जुंटा से विद्रोहियों के साथ शत्रुता समाप्त करने का आग्रह किया है; हालाँकि, रिपोर्ट बताती हैं कि सेना ने आपदा और आंशिक युद्धविराम समझौते के बावजूद हाल के दिनों में कई हमले किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, म्यांमार में लगभग 3 मिलियन लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं, और भूकंप आने से पहले ही 20 मिलियन लोगों को जुंटा और विद्रोही मिलिशिया के बीच वर्षों से चली आ रही हिंसा के कारण सहायता की आवश्यकता थी।

लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन (LIBA) के अध्यक्ष संतोष मेनन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी श्रीलंका यात्रा के संभावित परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला है। कोलंबो में आकाशवाणी से बात करते हुए, श्री मेनन ने छह साल पहले भारतीय नेता की पिछली यात्रा के बाद से भारत द्वारा देखी गई स्थिर वृद्धि को याद किया। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़े हैं, अपने मध्यम वर्ग का विस्तार 550 मिलियन तक किया है, और दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा की गई प्रगति से श्रीलंका को लाभ होगा।

श्री मेनन ने कहा कि भारत के विकास से श्रीलंका को लाभ उठाने का अपार अवसर है। उन्होंने कहा कि भारतीय व्यवसायों द्वारा वैश्विक स्तर पर एफडीआई के रूप में निवेश किए गए 36 बिलियन अमरीकी डॉलर में से केवल 2 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश श्रीलंका में किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह यात्रा यथास्थिति को बदलने का एक सुनहरा अवसर प्रदान कर सकती है, जिससे अधिक निवेश आएगा और श्रीलंका में अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को अपनी श्रीलंका यात्रा शुरू करने वाले हैं।

रूस ने एक दशक से भी ज़्यादा समय में अपनी सबसे बड़ी सैन्य भर्ती शुरू की है, जिसमें 18 से 30 साल के 160,000 लोगों को एक साल की सेवा के लिए बुलाया गया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले तीन सालों में रूस की सशस्त्र सेनाओं को 1.5 मिलियन सक्रिय सैनिकों तक बढ़ाने का लक्ष्य बना रहे हैं।

अधिकारियों ने कहा कि नए सैनिकों को यूक्रेन में लड़ने के लिए नहीं भेजा जाएगा, हालांकि रिपोर्ट बताती है कि सीमा पर झड़पों में कुछ पहले ही मारे जा चुके हैं। अमेरिका के नेतृत्व में युद्ध विराम के प्रयासों के बावजूद, रूस ने अपने हमलों को रोकने से इनकार कर दिया है, अधिकारियों ने निरंतर शत्रुता के लिए यूक्रेनी ड्रोन हमलों को जिम्मेदार ठहराया है।

जुलाई तक चलने वाला यह मसौदा पारंपरिक आह्वान पत्रों और ऑनलाइन अधिसूचनाओं के माध्यम से लागू किया जा रहा है, क्योंकि अधिकारी यूक्रेन में भारी नुकसान के बाद सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 

अमेरिकी सीनेटर कोरी बुकर ने सीनेट के इतिहास में सबसे लंबा लगातार भाषण देकर इतिहास रच दिया है, जो कि आश्चर्यजनक रूप से 25 घंटे और 5 मिनट का है। न्यू जर्सी के डेमोक्रेट ने सोमवार को शाम 7 बजे मंच संभाला और अगले दिन रात 8 बजे तक बिना रुके बोलते रहे, उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तहत अमेरिकी लोकतंत्र में संकट की ओर ध्यान आकर्षित किया।

बुकर ने 24 घंटे और 18 मिनट का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 1957 में अलगाववादी सीनेटर स्ट्रोम थर्मंड द्वारा नागरिक अधिकार अधिनियम को रोकने के असफल प्रयास में बनाया गया था। थर्मंड के विपरीत, जो प्रगति के खिलाफ लड़े, बुकर ने अपने मैराथन भाषण का उपयोग सत्ता के बढ़ते एकीकरण के खिलाफ चेतावनी देने और लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए समर्थन जुटाने के लिए किया।