टेक अरबपति एलन मस्क ने सोशल मीडिया साइट X को अपनी खुद की xAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी को 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर में बेच दिया है, अरबपति ने कल रात इसकी घोषणा की। मस्क ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह कदम xAI की उन्नत AI क्षमता और विशेषज्ञता को X की व्यापक पहुंच के साथ मिलाकर अपार संभावनाओं को खोलेगा। उन्होंने कहा कि इस सौदे में xAI का मूल्य 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर और X का मूल्य 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ के साथ-साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सलाहकार भी हैं, ने 2022 में ट्विटर नामक साइट को 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। उन्होंने एक साल बाद xAI लॉन्च किया। 

म्यांमार में दोपहर 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद 144 लोगों की मौत हो गई है और 732 लोग घायल हो गए हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग ने आज शाम एक टेलीविज़न भाषण में कहा कि ने पी ताव में 96 लोग, सागाइंग में 18 और मांडले में 30 लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 132 लोग ने पी ताव में और 300 सागाइंग में मारे गए हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में संख्या का अभी भी आकलन किया जा रहा है। जनरल मिन आंग ह्लाइंग ने कहा कि मरने वालों और घायलों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। म्यांमार की सरकार ने कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में रक्त की अत्यधिक मांग है। भूकंप ने मांडले में ऐतिहासिक स्थलों को क्षतिग्रस्त कर दिया और सागाइंग में 90 साल पुराना पुल ढह गया। इस बीच, रेड क्रॉस ने बड़ी क्षति और बिजली कटौती की सूचना दी, जिससे बचाव कार्य मुश्किल हो गया।

थाईलैंड में, बैंकॉक में कम से कम तीन लोग मारे गए, जिससे निर्माणाधीन ऊंची इमारत ढह गई।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, थाईलैंड के रक्षा मंत्री श्री फुमथम वेचायाचाई ने कहा कि भूकंप में निर्माणाधीन ऊंची इमारत ढहने के स्थान पर तीन लोगों की मौत हो गई और बैंकॉक में 90 लोग लापता हैं। अब तक सात लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन अस्थिर मलबा बचाव प्रयासों को धीमा कर रहा है। भूकंप के कारण बैंकॉक में व्यापक भय व्याप्त हो गया क्योंकि इमारतें हिलने लगीं। लोगों ने कार्यालय, मॉल और अपार्टमेंट खाली कर दिए। शहर की परिवहन प्रणाली बंद हो गई और सड़कें जाम हो गईं। थाईलैंड के आपदा निवारण विभाग ने कहा कि भूकंप देश के लगभग सभी क्षेत्रों में महसूस किया गया। प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा ने भूकंप के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई।

यूएई ने रमजान से पहले 500 भारतीय कैदियों को माफ कर दिया है, जो भारत और खाड़ी देश के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी सरकार के सक्रिय और निरंतर कूटनीतिक प्रयासों ने पिछले एक दशक में विभिन्न देशों में हजारों भारतीय नागरिकों की रिहाई और क्षमा को आसान बनाया है। 2014 से, प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। इसने कूटनीतिक वार्ता और उच्च-स्तरीय हस्तक्षेप के माध्यम से विदेशों में कैद लगभग 10 हजार भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है। पिछले साल, यूएई ने ईद उल फितर और यूएई राष्ट्रीय दिवस से पहले 944 भारतीय कैदियों को माफ कर दिया था। 2019 में, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी भारत यात्रा के दौरान 850 भारतीय कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयातित ऑटोमोबाइल और पार्ट्स पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा कनाडा के श्रमिकों और उद्योगों पर सीधा हमला है। श्री कार्नी ने कनाडा-अमेरिका संबंधों पर कैबिनेट समिति की बैठक के बाद यह बात कही। अपने संबोधन में कनाडा के प्रधानमंत्री ने अमेरिका पर हमला करते हुए कहा कि अमेरिका कनाडा पर कब्ज़ा करना चाहता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि कनाडा इस संकट से लड़ेगा और सुरक्षा करेगा तथा एक अधिक लचीली अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगा। 

पेरिस, फ्रांस में यूक्रेन के लिए चौथी शांति और सुरक्षा बैठक में प्रमुख यूरोपीय नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि सभी भाग लेने वाले देश इस बात का समर्थन करते हैं कि जब तक युद्ध न्यायपूर्ण शांति से समाप्त नहीं हो जाता, तब तक रूस के खिलाफ़ कोई प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा। श्री ज़ेलेंस्की ने आगे कहा कि बैठक के दौरान, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि रूस की वजह से युद्ध अभी भी जारी है, जिसका रुख़ युद्ध को जारी रखने और कूटनीति में देरी करने का है।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि शिखर सम्मेलन यूरोपीय एकता का एक और प्रदर्शन था। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि यूक्रेन को वित्तीय और सैन्य रूप से समर्थन देने पर व्यापक चर्चा हुई। 

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने आज घोषणा की कि देश में इस साल 3 मई को आम चुनाव होंगे। श्री अल्बानीज़ ने गवर्नर-जनरल सैम मोस्टिन के आधिकारिक निवास पर जाने के बाद संसद भवन में एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। एक वीडियो संदेश में, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने अगले कार्यकाल के लिए कई वादे किए और मतदाताओं से वोट डालने का आग्रह किया।

चुनावों में मुख्य मुकाबला प्रधानमंत्री अल्बानीज़ की केंद्र-वाम लेबर पार्टी, जो दूसरे तीन साल के कार्यकाल की मांग कर रही है, और उनके प्रमुख विपक्षी नेता पीटर डटन के रूढ़िवादी गठबंधन के बीच होगा। ऑस्ट्रेलिया में मुख्य मुद्दे जीवन की उच्च लागत, आवास की कमी और ब्याज दरों में वृद्धि हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आज व्हाइट हाउस के स्टेट डाइनिंग रूम में आयोजित इफ़्तार डिनर में हिस्सा लिया। मेहमानों को संबोधित करते हुए श्री ट्रम्प ने राष्ट्रपति चुनाव में उनकी पार्टी को समर्थन देने के लिए मुस्लिम अमेरिकियों का आभार व्यक्त किया। श्री ट्रम्प ने आगे कहा कि उनका प्रशासन मुस्लिम समुदाय से किए गए वादों को पूरा कर रहा है और मध्य पूर्व में शांति लाने में भी लगा हुआ है। 

चिली गणराज्य के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक फॉन्ट 1 अप्रैल से भारत की पांच दिवसीय राजकीय यात्रा पर आएंगे। ^उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा, जिसमें मंत्री, सांसद, वरिष्ठ अधिकारी, व्यापार संघ, मीडिया और भारत-चिली सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े प्रमुख चिलीवासी शामिल होंगे। राष्ट्रपति के रूप में यह राष्ट्रपति बोरिक की पहली भारत यात्रा होगी।

यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति बोरिक 1  अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे , जिसमें भारत-चिली संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री, अतिथि गणमान्य व्यक्ति के सम्मान में दोपहर का भोजन आयोजित करेंगे। राष्ट्रपति बोरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे, जो उनके सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। राष्ट्रपति बोरिक 5 अप्रैल को चिली लौटने से पहले आगरा, मुंबई और बेंगलुरु का भी दौरा करेंगे। मुंबई और बेंगलुरु में, वे राजनीतिक नेतृत्व, व्यापार और उद्योग प्रतिनिधियों, स्टार्टअप, इनोवेटर्स और तकनीकी नेताओं से मिलेंगे।

चिली के साथ भारत के संबंध पारंपरिक रूप से मधुर और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। चिली लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। चिली एलएसी क्षेत्र का एकमात्र देश था जिसने 1947 में भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपना विशेष दूत भेजा था। दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और आतंकवाद सहित कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों में समानता है। चिली एलएसी क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार भी है।

राष्ट्रपति बोरिक की आगामी राजकीय यात्रा दोनों नेताओं को द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करने के साथ-साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने आज भारत और रूस के बीच स्थायी रणनीतिक साझेदारी पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि दोनों देशों के जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य में आगे बढ़ने के साथ ही यह साझेदारी और भी गहरी होगी। उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से मास्को में भारतीय दूतावास और रूसी परिषद द्वारा आयोजित रूस और भारत: एक नए द्विपक्षीय एजेंडे की ओर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां कीं। डॉ. जयशंकर ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने के अपने निर्धारित लक्ष्य के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को दोहराया। डॉ. जयशंकर ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग के साथ-साथ सांस्कृतिक संबंधों और लोगों से लोगों के बीच संबंधों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी और कृषि जैसे उभरते क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया।

डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाना एक साझा विदेश नीति प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि गहरी ऐतिहासिक जड़ों और विश्वास और आपसी सम्मान की लंबी परंपरा वाले इस रिश्ते का गतिशील विश्व व्यवस्था की पृष्ठभूमि में विस्तार और गहराई जारी है। डॉ. जयशंकर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रत्येक बदलाव और पुनर्संरेखण के माध्यम से, भारत और रूस ने आपसी लाभ के लिए और क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता और समृद्धि में योगदान देने के लिए नए अवसरों को अपनाने और खोजने की असाधारण क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक जुड़ाव लगातार उच्च स्तरीय आदान-प्रदान और मजबूत संस्थागत तंत्र और एक-दूसरे के मूल हितों के प्रति प्रतिबद्धता द्वारा चिह्नित किया जाता रहा है।

वाशिंगटन, 27 मार्च। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी राज्यों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित लगभग 12 बिलियन डॉलर का अनुदान रद्द कर दिया। यह संघीय अनुदान संक्रामक रोगों, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, व्यसन उपचार और अन्य जरूरी सेवाओं पर खर्च किया जा रहा था। प्रशासन ने यह पैसा कोविड-19 महामारी के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों को आवंटित किया था।

द न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन की खबरों में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। संघीय विभाग और राज्यों के कई अधिकारियों ने बुधवार को ट्रंप प्रशासन के इस कदम की पुष्टि की। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज का कहना है कि कोविड महामारी अब खत्म हो चुकी है। करदाताओं के इस पैसे को अब बर्बाद नहीं किया जाएगा। प्रशासन को लगभग 30 दिनों में यह पैसा वापस आने की उम्मीद है।

नेशनल एसोसिएशन ऑफ काउंटी एंड सिटी हेल्थ ऑफिशियल्स की मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोरी ट्रेमेल फ़्रीमैन ने कहा कि इस सप्ताह स्थानीय स्वास्थ्य विभागों और संगठनों को फंडिंग में इस समाप्ति के बारे में नोटिस भेजे गए थे। मिनेसोटा स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि राज्य को 226 मिलियन डॉलर का अनुदान प्राप्त हुआ था।

गैर लाभकारी संस्था डे ब्यूमोंट फाउंडेशन के अध्यक्ष और सीईओ ब्रायन कैस्ट्रुची ने इस कदम की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक विनाशकारी झटका है। टेक्सास में डलास स्वास्थ्य और मानव सेवा के निदेशक डॉ. फिलिप हुआंग ने कहा कि इस कदम से महामारी विज्ञान, संपर्क अनुरेखण और प्रयोगशाला परीक्षण प्रभावित होंगे। स्थानीय सामुदायिक केंद्रों में मधुमेह शिक्षा कार्यक्रमों जैसे प्रयासों पर भी असर पड़ेगा।