संयुक्त राष्ट्र ने रोके जा सकने वाली बाल मृत्यु दर को कम करने में भारत के प्रयासों और प्रगति की सराहना की है और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य पहलों का उदाहरण दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश ने अपनी स्वास्थ्य प्रणाली में रणनीतिक निवेश के माध्यम से लाखों युवा जीवन बचाए हैं। बाल मृत्यु दर आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर-एजेंसी समूह की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश ने स्वास्थ्य प्रणाली निवेश के माध्यम से लाभ कमाया है।

रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्ष 2000 से भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 70 प्रतिशत की कमी आई है तथा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में 61 प्रतिशत की कमी आई है, जो स्वास्थ्य कवरेज बढ़ाने, उपलब्ध हस्तक्षेपों को बढ़ाने तथा स्वास्थ्य अवसंरचना और मानव संसाधनों को विकसित करने के लिए किए गए उपायों के कारण संभव हुआ है। इसमें आयुष्मान भारत का उदाहरण दिया गया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति वर्ष प्रति परिवार लगभग 5,500 अमेरिकी डॉलर का वार्षिक कवरेज प्रदान करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक कवरेज और समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य संकेतकों की डेटा प्रणाली और डिजिटल निगरानी में निरंतर सुधार किया जा रहा है। 

ब्राज़ील में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो पर 2022 का चुनाव हारने के बाद सरकार को उखाड़ फेंकने की कथित साजिश रचने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। पांच जजों के पैनल ने कल सर्वसम्मति से बोल्सोनारो पर मुकदमा चलाने का फैसला किया। अगर इस साल के अंत में होने वाली अदालती कार्यवाही में उन्हें दोषी पाया जाता है, तो बोल्सोनारो को लंबी जेल की सज़ा हो सकती है। फैसले के तुरंत बाद, बोल्सोनारो ने ब्रासीलिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उन आरोपों के खिलाफ़ अपना बचाव किया, जिन्हें उन्होंने गंभीर और निराधार बताया। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के शपथ ग्रहण के एक हफ़्ते बाद, 8 जनवरी 2023 को, हज़ारों बोल्सोनारो समर्थकों ने राजधानी ब्रासीलिया में सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया। जाँचकर्ताओं का कहना है कि यह एक तख्तापलट का प्रयास था। इमारतों के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की गई और पुलिस ने 1,500 लोगों को गिरफ़्तार किया। उस समय बोल्सोनारो संयुक्त राज्य अमेरिका में थे और उन्होंने हमेशा दंगाइयों से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख डॉ. मोहम्मद यूनुस कल शाम 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर चीन के हैनान पहुंचे। डॉ. यूनुस 25 से 28 मार्च तक दक्षिण चीन के हैनान प्रांत के बोआओ में आयोजित होने वाले बोआओ फोरम फॉर एशिया (बीएफए) वार्षिक सम्मेलन 2025 में भाग लेंगे। इस वर्ष के सम्मेलन में 60 से अधिक देशों और क्षेत्रों से लगभग 2,000 प्रतिनिधियों और लगभग 30 देशों और क्षेत्रों से 1,100 से अधिक पत्रकारों के भाग लेने की उम्मीद है।    

मुख्य सलाहकार डॉ. यूनुस और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच कल ग्रेट हॉल ऑफ चाइना में द्विपक्षीय बैठक होगी। बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जशीम उद्दीन ने कहा कि बैठक में बांग्लादेश और चीन के बीच विभिन्न रणनीतिक द्विपक्षीय मुद्दों, व्यापार और निवेश वृद्धि, कृषि, बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए समर्थन और रोहिंग्या मुद्दे के समाधान पर चर्चा होगी। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी आयातित वाहनों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। नए आयात कर 2 अप्रैल से लागू होंगे, उसी दिन वह अमेरिकी व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। व्यापक उपाय का उद्देश्य कार निर्माताओं को अमेरिकी सीमाओं के भीतर अधिक उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस घोषणा से यूरोपीय देशों, जापान और दक्षिण कोरिया सहित प्रमुख ऑटोमोटिव विनिर्माण देशों के साथ व्यापार तनाव बढ़ने का खतरा है।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस कदम को व्यवसायों के लिए बुरा और उपभोक्ताओं के लिए और भी बुरा बताया, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इसे कनाडा के श्रमिकों पर सीधा हमला बताया। टैरिफ से वाहनों की कीमतें हजारों डॉलर बढ़ सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर और दबाव बढ़ेगा। श्री ट्रम्प ने पहले ही फेंटेनाइल के उत्पादन में चीन की भूमिका के लिए वहां से होने वाले सभी आयातों पर 20% आयात कर लगा दिया है। उन्होंने इसी तरह मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया, जबकि कनाडा के ऊर्जा उत्पादों पर 10% कम कर लगाया। राष्ट्रपति ने सभी स्टील और एल्युमीनियम आयातों पर भी 25% टैरिफ लगाया है। 

सूडान की सेना ने कहा कि उसने खार्तूम के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और प्रतिद्वंद्वी रैपिड सपोर्ट फोर्स अर्धसैनिक समूह के एक प्रमुख अड्डे पर फिर से कब्ज़ा कर लिया है, जिससे वह लगभग दो साल के युद्ध में पहली बार राजधानी पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के करीब पहुँच गया है। सेना ने कल सोशल मीडिया पर हवाई अड्डे पर कब्ज़ा करने की घोषणा करते हुए कहा कि जनरल अब्देल-फ़तह बुरहान वहाँ उतरे और सैनिकों का निरीक्षण किया। सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल नबील अब्दुल्ला अली ने कहा कि सैनिकों ने खार्तूम में RSF के अंतिम गढ़, तेइबा अल-हसनाब शिविर पर भी फिर से कब्ज़ा कर लिया है। सूडान की सेना ने शुक्रवार को रिपब्लिकन पैलेस, युद्ध-पूर्व सरकार की सीट पर फिर से कब्ज़ा कर लिया। अप्रैल 2023 में युद्ध शुरू होने के बाद से RSF ने महल, हवाई अड्डे और राजधानी के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर रखा था। 

रूस ने कहा है कि यूक्रेन के साथ समुद्री युद्ध विराम शुरू करने से पहले कुछ पश्चिमी प्रतिबंधों को हटाना होगा। अमेरिका द्वारा यह घोषणा करने के कुछ ही घंटों के भीतर कि दोनों पक्ष अलग-अलग सौदों में काला सागर में हमले रोकने पर सहमत हुए हैं, क्रेमलिन ने कहा कि यह तभी होगा जब कई रूसी बैंकों पर प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। मांगों में राज्य कृषि बैंक, रोसेलखोजबैंक पर प्रतिबंधों को रद्द करना और स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली तक फर्म की पहुंच को बहाल करना शामिल है। दूसरी ओर, यूरोपीय संघ ने कहा कि मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंध व्यवस्था में किसी भी बदलाव के लिए यूक्रेन के पूरे क्षेत्र से सभी रूसी सैन्य बलों की बिना शर्त वापसी की आवश्यकता होगी।

इस बीच, यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि मॉस्को ने बंदरगाह शहर मायकोलाइव पर रात भर ड्रोन हमला किया। सऊदी अरब में रूस के साथ शांति वार्ता के बाद अमेरिका ने समुद्री युद्ध विराम की घोषणा की।

सियोल, 26 मार्च। दक्षिण कोरिया के दक्षिण-पूर्व के जंगल में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया है। आग को नियंत्रित करने की कोशिश जारी है। इस दौरान जंगल में स्थित दक्षिण कोरिया का सदियों पुराना बौद्ध मंदिर नष्ट हो गया है। आग में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। कोरियाई बौद्ध धर्म के जोग्ये संप्रदाय ने नष्ट हुए बौद्ध मंदिर की तस्वीरें जारी की हैं।

अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनएन की खबर के अनुसार, जोग्ये संप्रदाय ने कहा कि देश की राजधानी सियोल से 125 मील (200 किलोमीटर) से अधिक दूर दक्षिण-पूर्व में स्थित उइसोंग काउंटी में 1,300 साल पुराना गौंसा मंदिर पूरी तरह जलकर राख हो गया है। इसमें केवल इसकी औपचारिक घंटी ही बची हुई है। मगर इस ऐतिहासिक स्थल पर मौजूद कुछ कलाकृतियां बच गई हैं।

दक्षिण कोरिया के आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, देश के दक्षिणी क्षेत्रों के जंगल में शुष्क हवा और तेज हवाओं के कारण भड़की आग में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं और 19 अन्य झुलस गए। अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों में चार दमकल कर्मचारी भी शामिल हैं। आग लगातार फैल रही है। आग बुझाने के लिए 10,000 से अधिक अग्निशमन कर्मियों, पुलिस और सिविल सेवकों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार तक आग ने 17,398 हेक्टेयर (लगभग 43,000 एकड़) से अधिक भूमि को जला दिया।

दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू ने कहा कि हाल के वर्षों में देश में यह सबसे भीषण आग है। इससे भारी क्षति हुई है। हान ने कहा कि यह चिंताजनक है। द कोरिया हेराल्ड अखबार के अनुसार, केंद्रीय आपदा एवं सुरक्षा प्रतिवाद मुख्यालय की ब्रीफिंग में कहा गया है कि आग में बुधवार सुबह तक कम से कम 18 लोगों की मौत हो चुकी है। 19 लोग झुलसे हैं। एक व्यक्ति लापता है। उत्तरी ग्योंगसांग प्रांत के 14 लोग मारे गए हैं, जबकि दक्षिण ग्योंगसांग प्रांत के चार लोगों की जान चली गई है।

वाशिंगटन/मॉस्को/कीव, 26 मार्च । व्हाइट हाउस ने मंगलवार को पूरे भरोसे के साथ कहा कि यूक्रेन और रूस दोनों ने काला सागर में बल प्रयोग बंद करने पर सहमति जताई है। यह एक सैद्धांतिक समझौता है। इस पर क्रेमलिन ने व्हाइट हाउस को झटका देते हुए कठोरता के साथ कहा कि इसे लागू करने से पहले उसकी कई शर्तें हैं। समझौता तभी लागू होगा, जब उसकी शर्तें मानी जाएंगी। इस पूरे घटनाक्रम पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जेलेंस्की ने मास्को पर नई शर्तें जोड़कर मध्यस्थों को धोखा देने का आरोप लगाया है।

अमेरिका के दो बयान

सीएनएन न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रात्रिकालीन संबोधन में कहा, ''वे (रूस) पहले से ही समझौतों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और वास्तव में हमारे मध्यस्थों और पूरी दुनिया को धोखा दे रहे हैं।'' हाल के दिनों में सऊदी अरब में अमेरिकी अधिकारियों ने रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों के साथ कई अलग-अलग बैठकें कीं। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को दो बयान जारी किए। दोनों में रूस और यूक्रेन के साथ हुए समझौते की रूपरेखा का उल्लेख किया। इन बयानों में कहा गया, '' अमेरिका और संबंधित देशों में से प्रत्येक ने सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करने, बल प्रयोग को समाप्त करने और काला सागर में सैन्य उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक जहाजों के उपयोग को रोकने पर सहमति व्यक्त की है।''

इसके बाद जेलेंस्की का बयान आया सामने

व्हाइट हाउस के बयान के तत्काल बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव में संवाददाता सम्मेलन बुलाया। उन्होंने पुष्टि की कि यूक्रेन काला सागर में सैन्य बल का प्रयोग बंद करने पर सहमत हो गया है। इसी दौरान क्रेमलिन के बयान में कहा गया कि वह इस समझौते को तभी लागू करेगा जब उसके बैंकों और खाद्य और उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर बिना उकसावे के आक्रमण शुरू करने के बाद रूस पर यह प्रतिबंध लगाए गए थे।

ट्रंप बोले-रूस की शर्तों पर होगा विचार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि उनका प्रशासन रूस की शर्तों पर विचार कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा, पांच या छह शर्तें हैं। हम उन सभी पर विचार कर रहे हैं।'' दिन में विचार रखने के बाद जेलेंस्की ने रात्रिकालीन संबोधन में मॉस्को को खरी खोटी सुनाई। तो क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि रूस चाहता है कि यह समझौता निष्पक्ष हो। यह याद रखना है कि पिछली बार हमने काला सागर समझौते को वास्तव में लागू करने का प्रयास किया था। मगर दूसरे पक्ष ने इसे नहीं माना। इसलिए इस बार फूंक-फूंक कर कदम आगे बढ़ाया जाएगा।

अमेरिकी वादा

समझा जा रहा है कि काला सागर में तनाव को कम करने के अपने प्रयासों के तहत ट्रंप ने कीव और मास्को दोनों खुश किया है। इसमें एक प्रमुख वादा शामिल है-''यह समझौता "कृषि और उर्वरक निर्यात के लिए विश्व बाजार में रूस की पहुंच को बहाल करने, समुद्री बीमा लागत को कम करने और ऐसे लेनदेन के लिए बंदरगाहों और भुगतान प्रणालियों तक पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा।'' सनद रहे कीव और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने पहले ही युद्धविराम लागू होने से पहले प्रतिबंधों को हटाने के खिलाफ चेतावनी दी है।

ऊर्जा केंद्रों पर हमले चिंता का सबब

व्हाइट हाउस के बयानों में यह भी कहा गया कि अमेरिका और दोनों देश रूस और यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक समझौते को ''कार्यान्वित करने के लिए उपाय विकसित करने'' पर सहमत हुए हैं। जेलेंस्की और क्रेमलिन ने व्हाइट हाउस के इस बयान की पुष्टि की है। क्रेमलिन ने कहा कि ऊर्जा केंद्रों पर यह रोक 18 मार्च से शुरू हुई और 30 दिनों के लिए प्रभावी होगी, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है।

बाद में जेलेंस्की ने मॉस्को के इस दावे को खारिज कर दिया कि दूसरे के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करने पर रोक लग गई है। उन्होंने कहा कि क्रेमलिन झूठ बोल रहा है। यूक्रेन के साथ वार्ता के परिणामों को रेखांकित करने वाले बयान में व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका युद्ध कैदियों के आदान-प्रदान, नागरिक बंदियों की रिहाई और जबरन स्थानांतरित यूक्रेनी बच्चों की वापसी में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।

रियाद रहा वार्ता का केंद्र

रूसी और अमेरिकी अधिकारियों ने सोमवार को रियाद के रिट्ज-कार्लटन होटल में मुलाकात की थी। इसी स्थान पर एक दिन पहले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने यूक्रेनी अधिकारियों से मुलाकात की थी। इससे पहले यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने ट्रंप के दूत कीथ केलॉग से मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र और तुर्किये की मध्यस्थता से किए गए समझौते ने यूक्रेन को समुद्र के रास्ते अनाज निर्यात करने की अनुमति दी है। उसके जहाज काला सागर के बंदरगाहों की रूसी नाकाबंदी को दरकिनार कर और वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के लिए तुर्किये के बोस्फोरस जलडमरूमध्य के जलमार्ग से सुरक्षित गुजरेंगे। इस पर रूस के विदेशमंत्री सर्गेई लावरोव ने मंगलवार को कहा कि मॉस्को रूसी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच दूसरे दौर की वार्ता के परिणामों का विश्लेषण कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत की कोई योजना नहीं है।

बांग्लादेश आज अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। इस दिन को पूरे सम्मान और गंभीरता के साथ मनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

26 मार्च 1971 तक, पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) को पश्चिमी पाकिस्तान के शासन के तहत महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने दिसंबर 1970 के चुनावों में भारी जीत हासिल की थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के अधिकारियों ने सत्ता हस्तांतरण से इनकार कर दिया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक निराशा फैल गई।

25 मार्च 1971 की रात को, पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जो स्वायत्तता की मांग को दबाने के उद्देश्य से एक क्रूर कार्रवाई थी, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर हत्याएं और व्यापक विस्थापन हुआ। जवाब में, शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 26 मार्च को, मेजर जियाउर रहमान ने रेडियो पर स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की आधिकारिक शुरुआत को चिह्नित किया। नौ महीने तक चले युद्ध में तीन मिलियन लोगों की जान चली गई और दो लाख महिलाओं की गरिमा का हनन हुआ।

हालांकि, राष्ट्र के साहस और बलिदान ने जीत दिलाई और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित स्वतंत्रता हासिल की। ​​स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्र को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में, राष्ट्रपति ने प्रत्येक नागरिक से समाज में अपने स्थान से ऊपर उठने और भेदभाव और शोषण से मुक्त बांग्लादेश के सपने में योगदान देने का आग्रह किया।

यूनुस ने अपने संदेश में मुक्ति संग्राम की भावना को अपनाते हुए देश के विकास, शांति और समृद्धि के लिए काम करने की शपथ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "स्वतंत्रता की प्राप्ति सम्मान, अस्तित्व और अधिकारों की प्राप्ति के लिए हमारे लंबे संघर्ष का अंतिम चरण था।

इससे पहले मंगलवार शाम को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रोफेसर यूनुस ने दोहराया कि राष्ट्रीय चुनाव इस साल दिसंबर से अगले साल जून के बीच किसी समय आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि अगला चुनाव बांग्लादेश के इतिहास में सबसे स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वीकार्य हो।" उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार देश के इतिहास में सबसे स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वीकार्य चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

आज दैलेख में श्री नेपाल राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय बहुउद्देशीय भवन के निर्माण की आधारशिला कर्णाली प्रांत सरकार के सामाजिक विकास मंत्री घनश्याम भंडारी, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में काउंसलर अविनाश कुमार सिंह और डुल्लू नगर पालिका के मेयर श्री भरत प्रसाद रिजाल ने संयुक्त रूप से रखी। इस अवसर पर राजनीतिक प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और विद्यालय के शिक्षक, छात्र और उनके अभिभावक भी मौजूद थे।

श्री नेपाल राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय बहुउद्देशीय भवन का निर्माण भारत सरकार की वित्तीय सहायता से नेपाल-भारत विकास सहयोग के अंतर्गत 39 मिलियन नेपाली रुपये की परियोजना लागत से किया जा रहा है। नेपाल-भारत विकास सहयोग के अंतर्गत भारत सरकार के अनुदान का उपयोग साढ़े तीन मंजिली इमारत के निर्माण के लिए किया जा रहा है, जिसमें हस्तशिल्प प्रदर्शन क्षेत्र, पुस्तकालय, डुल्लू साम्राज्य से संबंधित सांस्कृतिक खंड, बहुउद्देशीय हॉल, कार्यालय क्षेत्र और अन्य संबद्ध सुविधाएं शामिल होंगी।

इस परियोजना को उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (HICDP) के रूप में लिया जा रहा है और इसे डुल्लू नगर पालिका, दैलेख के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। HICDP का कार्यान्वयन नेपाल सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर अपने लोगों की वृद्धि और विकास में किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देने में भारत सरकार के निरंतर समर्थन को दर्शाता है।