अमेरिकी सांसदों की एक द्विदलीय जोड़ी ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल सैयद असीम मुनीर और अन्य जनरलों और अधिकारियों पर जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सहित राजनीतिक विरोधियों पर मुकदमा चलाने के लिए प्रतिबंध लगाने का आह्वान करते हुए एक विधेयक पेश किया है।

पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट नामक इस विधेयक को रिपब्लिकन पार्टी के जो विल्सन और डेमोक्रेटिक पार्टी के जिमी पैनेटा ने पेश किया था। विधेयक में ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2017 के तहत कानून बनने के 180 दिनों के भीतर इन प्रतिबंधों की परिकल्पना की गई है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका द्वारा विदेशी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया है। विधेयक में जनरल मुनीर पर जानबूझकर राजनीतिक विरोधियों के गलत उत्पीड़न और कारावास में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। यह इस 'उत्पीड़न' में कथित रूप से शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें इसी तरह की कार्रवाइयों के लिए लक्षित करने का भी प्रयास करता है। 

इस्लामाबाद, 25 मार्च । पाकिस्तान के सर्वाधिक अशांत प्रांत बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने राज्य विरोधी गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने सभी आयुक्तों और जिला अधिकारियों को ऐसे कर्मचारियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। उन्होंने सोमवार को बलूचिस्तान में समग्र कानून और व्यवस्था की स्थिति पर एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों का यह आचरण अस्वीकार्य है।

पाकिस्तान के समाचार द न्यूज के अनुसार, बैठक में बलूचिस्तान के मुख्य सचिव शकील कादिर खान, पुलिस महानिरीक्षक मोजाम जाह अंसारी, प्रमुख विभागों के सचिव, सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद, सभी संभागीय आयुक्त, उपायुक्त, डीआईजी और जिला पुलिस अधिकारियों ने एक वीडियो लिंक के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। बुगती ने कहा कि बलूचिस्तान में कोई भी राजमार्ग बंद नहीं किया जाए। जिलास्तर पर राज्य विरोधी तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा। प्रांत के सभी शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रगान अवश्य बजाया जाना चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज अवश्य फहराया जाना चाहिए। इन आदेशों का पालन न करने वाले संस्थानों के प्रमुखों को इस्तीफा देना होगा।

मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जो सरकारी नीतियों के अनुसार काम नहीं कर सकता है, उसे स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए। बलूचिस्तान में किसी भी चौकी पर जबरन वसूली को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए संबंधित एसएचओ या लेवी अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन बलूच युवाओं को एक निरर्थक युद्ध के लिए गुमराह कर रहे हैं। बलूचिस्तान की संस्कृति परंपराओं से समृद्ध है और निर्दोष मजदूरों और यात्रियों की हत्या एक क्रूर कृत्य है। आज कृत्रिम रूप से थोपी जा रही संस्कृति असली बलूच संस्कृति नहीं है, जहां महिलाओं ने अपने घूंघट हटा दिए हैं और पुरुषों ने अपने चेहरे ढक लिए हैं। उन्होंने आग्रह किया कि युवाओं को निरर्थक युद्ध में ले जाने के बजाय उन्हें विकास और समृद्धि के मार्ग पर ले जाना चाहिए।

वाशिंगटन। फिलिस्तीन समर्थक एक छात्रा ने सोमवार को ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा किया है। आरोप लगाया गया है कि अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग ने उसे फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के बाद निष्कासित करने के लिए हिरासत में लेने का प्रयास किया। यह सब राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से हुआ। मांग की गई है कि 'फिलिस्तीनी अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े व्यक्तियों को आव्रजन प्रवर्तन के लिए लक्षित करने के पैटर्न और अभ्यास' पर रोक लगाई जाए।

न्यूज चैनल सीएनएन की खबर में मुकदमे में दर्ज विवरण के आधार पर यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि 21 वर्षीय युनसेओ चुंग अमेरिका की स्थायी निवासी है। वह अमेरिका में लंबे समय से रह रही हैं। वह सात साल की थी जब उसका परिवार दक्षिण कोरिया से अमेरिका आया था। वह न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय की जूनियर छात्रा है। वह कोलंबिया अंडर ग्रेजुएट लॉ रिव्यू में भी शामिल रही है। कानूनी क्षेत्र में इंटर्नशिप की है।

चुंग के वकीलों का तर्क है कि उनका मुवक्किल गैर-नागरिकों की कतार में से एक है, जिसमें महमूद खलील और रंजनी श्रीनिवासन शामिल हैं, जिन्हें ट्रंप प्रशासन फिलिस्तीनी अधिकारों के समर्थन में बोलने के लिए दंडित कर रहा है। यह कार्रवाई राज्य विभाग और होमलैंड सुरक्षा विभाग की अपनाई गई नीति के माध्यम से की जा रही है। मुकदमे में कहा गया है कि चुंग ने हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध के खिलाफ कैंपस में विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। उन्हें विश्वविद्यालय की इमारतों पर पोस्टर लगाने के लिए अनुशासनात्मक प्रक्रिया का सामना करना पड़ा।

वकीलों के अनुसार, 5 मार्च को चुंग ने कोलंबिया विश्वविद्यालय प्रशासन की दी गई अत्यधिक सजा के विरोध में विद्यार्थियों के धरने में भाग लिया। इस दौरान उसे न्यूयॉर्क पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुकदमे में कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने गिरफ्तारी के कारण चुंग के परिसर में आने-जाने पर रोक लगा दी। संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी ने 10 मार्च को चुंग के वकील को बताया कि उसकी वैध स्थायी निवासी स्थिति को "रद्द" किया जा रहा है।मुकदमे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, विदेश मंत्री मार्को रुबियो, अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी, होमलैंड सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम साथ ही आईसीई के कार्यवाहक निदेशक टॉड एम. लियोन्स और न्यूयॉर्क आसीई के कार्यवाहक फील्ड ऑफिस निदेशक विलियम पी. जॉयस को प्रतिवादी बनाया गया है।

होमलैंड सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि चुंग को आव्रजन कानूनों के तहत निष्कासन कार्यवाही के लिए बुलाया जा रहा है। चुंग का आचरण चिंताजनक है। चुंग को आव्रजन न्यायाधीश के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

यरुशलम। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में ऑस्कर विजेता फिल्म 'नो अदर लैंड' के फिलिस्तीनी सह-निर्देशक हमदान बल्लाल पर हमला हुआ है। आरोप है कि यहां बसे इजराइली समूह ने इनको पीटा और इसके बाद इजराइली सैनिक उन्हें अपने साथ ले गए। अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनएन को उनके सहयोगियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने यह जानकारी दी।

इस फिल्म के निर्देशन में सहयोगी बेसल अद्रा के अनुसार, वह सोमवार को हमदान को देखने उनके घर गए थे। वो सुस्या गांव में रहते हैं। उन्होंने परेशानी में बुलाया था। बल्लाल के घर के बाहर इजराइलियों का एक समूह पथराव कर रहा था। इजराइली पुलिस और सेना भी उनके घर के बाहर थी। इजराइली सैनिक उन सभी पर गोलियां चला रहे थे।

सीएनएन की खबर के अनुसार, इजराइली सेना ने कहा कि फिलिस्तीनियों और इजराइलियों के बीच हिंसक टकराव की सूचना पर वहां पहुंचे थे। यह टकराव आतंकवादियों के इजराइली नागरिकों पर पथराव के बाद शुरू हुआ। कुछ आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर भी पत्थर फेंके। इसके बाद तीन फिलिस्तीनी और एक इजराइली नागरिक को पूछताछ के लिए ले जाया गया।

इस फिल्म के एक अन्य सह-निर्देशक और इजराइली मूल के युवल अब्राहम ने कहा कि बल्लाल के सिर और पेट में चोटें आई हैं। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल रहा है। यहूदी अहिंसा केंद्र में रहने वाले पांच अमेरिकी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वह घटनास्थल पर मौजूद थे। हम लोगों पर भी इजराइल के निवासियों ने हमला किया। बल्लाल को गिरफ्तार करते उन्होंने नहीं देखा।

उल्लेखनीय है कि 'नो अदर लैंड' फिल्म का निर्माण संयुक्त रूप से इजराइल और फिलिस्तीन के निर्देशकों ने किया है। यह फिल्म वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल करने की कहानी बयां करती है। बल्लाल को इससे पहले भी डराया और धमकाया जा चुका है।

नो अदर लैंड में वेस्ट बैंक के हेब्रोन की पहाड़ियों पर स्थित गांवों में इजराइली अधिकारियों के विध्वंस का दस्तावेजीकरण किया गया है।डॉक्यूमेंट्री में ग्रामीणों को बलपूर्वक बेदखल करने के इजराइली सरकार के प्रयास को फिल्माया गया है।

नागालैंड सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निदेशालय स्तर पर एक सौर मिशन टीम और सचिवालय स्तर पर एक सौर मिशन सेल स्थापित करेगी।

इस पहल का उद्देश्य नागालैंड में आवासीय घरों में छतों पर सौर पैनल लगाने की सुविधा प्रदान करना है। यह निर्णय 24 मार्च को कोहिमा में आयोजित नागालैंड सौर मिशन की पहली बैठक के दौरान लिया गया।

दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर पहल, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 फरवरी, 2024 को शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य रूफटॉप सौर प्रणाली की स्थापना के माध्यम से मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है।

इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए पर्याप्त सब्सिडी मिलेगी। राष्ट्रीय हरित ऊर्जा संक्रमण को और अधिक समर्थन देने के लिए, नागालैंड राज्य सरकार अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे निवासियों पर लागत का बोझ और कम होगा। नतीजतन, छत पर सौर ऊर्जा स्थापना के लिए कुल सब्सिडी 2 किलोवाट तक की प्रणालियों के लिए 96 प्रतिशत और 3 किलोवाट तक की प्रणालियों के लिए 85 प्रतिशत तक पहुँच जाएगी, जिससे नागालैंड के लोगों के लिए सौर ऊर्जा अधिक सुलभ और सस्ती हो जाएगी।

बांग्लादेश आज नरसंहार दिवस मनाएगा, क्योंकि 1971 में आज ही के दिन पूर्वी पाकिस्तान में लाखों बांग्लादेशियों की नृशंस हत्या की गई थी। पाकिस्तानी सेना ने 25 मार्च को पूरे पूर्वी पाकिस्तान में 'ऑपरेशन सर्चलाइट' शुरू किया था, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश के लोगों को अनगिनत दुखों का सामना करना पड़ा।

यह दिन बांग्लादेश के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है, क्योंकि इस दिन पाकिस्तानी सेना द्वारा पूरे देश में, विशेषकर ढाका में, निहत्थे बंगालियों, जिनमें छात्र, शिक्षक और पुलिसकर्मी शामिल थे, का नरसंहार किया गया था।

 नरसंहार दिवस की पूर्व संध्या पर एक संदेश में, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉ. मुहम्मद यूनुस ने उन शहीदों को याद किया जिन्होंने नौ महीने लंबे मुक्ति संग्राम के दौरान देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।

इस अवसर पर, देश भर के स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों और तकनीकी स्कूलों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में स्मरणोत्सव और चर्चा बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें प्रमुख व्यक्तित्व और वीर स्वतंत्रता सेनानी भाग लेंगे। ढाका के लिबरेशन वॉर म्यूजियम में नरसंहार और मुक्ति संग्राम पर केंद्रित सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जो देश के इतिहास पर गहन चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करेंगे।

इतिहास के इस काले अध्याय के बारे में लोगों को शिक्षित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए, इस नरसंहार को प्रदर्शित करने वाली दुर्लभ तस्वीरें और वृत्तचित्र ढाका और अन्य नगर निगम क्षेत्रों में प्रदर्शित किए जाएंगे।

इसके अलावा, बांग्लादेश टेलीविजन और बांग्लादेश रेडियो बेतार नरसंहार और मुक्ति संग्राम से संबंधित विभिन्न विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। 25 मार्च, 1971 की रात को मारे गए लोगों को याद करते हुए मस्जिदों और अन्य पूजा स्थलों में विशेष प्रार्थनाएँ की जाएँगी।

संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल आज भारतीय अधिकारियों के साथ व्यापार वार्ता के लिए भारत आएगा। यह यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भारत सहित विभिन्न देशों पर पारस्परिक शुल्क लगाने की योजना की पृष्ठभूमि में हो रही है। अमेरिकी व्यापार अधिकारियों का यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शुल्क 2 अप्रैल से लागू होने की उम्मीद है, जिससे भारतीय निर्यातकों में चिंता बढ़ गई है।

चूंकि भारत और अमेरिका टैरिफ संबंधी मुद्दों को सुलझाने और द्विपक्षीय व्यापार समझौते की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा में लगे हुए हैं, इसलिए भारत को स्पष्ट उम्मीद है कि ट्रम्प प्रशासन उसे प्रस्तावित पारस्परिक टैरिफ से छूट दे सकता है।

एक अन्य घटनाक्रम में, जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वेनेजुएला से तेल और गैस आयात करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इस कदम को बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की तेल आयात विविधीकरण रणनीति के लिए एक नई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

आज न्यूज़ीलैंड के रिवर्टन तट पर 6.8 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आया। 10 किलोमीटर की गहराई पर आए इस भूकंप की शुरुआत में 7 तीव्रता दर्ज की गई थी। न्यूज़ीलैंड की राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी वर्तमान में भूकंप का आकलन कर रही है। अब तक, एजेंसी ने साउथलैंड और फियोर्डलैंड के निवासियों को समुद्र तटों और समुद्री क्षेत्रों से दूर रहने का सुझाव दिया है क्योंकि तेज़ और असामान्य धाराएँ ख़तरा पैदा कर सकती हैं। एजेंसी ने आगे निर्देश दिया है कि जब तक सिविल डिफेंस द्वारा आधिकारिक रूप से साफ़ संदेश नहीं दिया जाता, तब तक वापस न लौटें। आगे के विवरण की प्रतीक्षा है।

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ एक विशेष रणनीतिक साझेदारी विकसित कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि रूस चीन, भारत, ईरान और उत्तर कोरिया सहित अधिकांश वैश्विक राज्यों के साथ-साथ स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) देशों के साथ संबंधों को सक्रिय रूप से बढ़ा रहा है। रूसी समाचार एजेंसी के अनुसार, श्री लावरोव ने अलेक्जेंडर गोरचकोव पब्लिक डिप्लोमेसी फंड के न्यासी बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

रूसी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि वे अधिकांश वैश्विक राज्यों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देते हैं और चीन के साथ व्यापक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग के संबंध अभूतपूर्व स्तर के आपसी विश्वास का दावा करते हैं, और ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को विस्तारित और गहरा करने में गंभीर प्रगति हुई है।

स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) देशों के साथ संबंधों के बारे में श्री लावरोव ने कहा कि मास्को राष्ट्रमंडल के ढांचे के भीतर, साथ ही सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन और यूरेशियन आर्थिक संघ सहित सीआईएस सदस्य देशों के बीच सहयोगियों और साझेदारों के साथ सहयोग के सभी क्षेत्रों को मजबूत करने पर विशेष जोर देता है।

ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट बी. एगेडे ने अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी योजनाबद्ध यात्रा बहुत आक्रामक अमेरिकी दबाव है। ट्रम्प प्रशासन द्वारा ग्रीनलैंड की योजनाबद्ध यात्रा का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस करेंगी, साथ ही व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज और ऊर्जा सचिव क्रिस राइट भी होंगे। ग्रीनलैंडिक अखबार को दिए गए एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री एगेडे ने ग्रीनलैंड में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मौजूदगी पर सवाल उठाया और कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य ग्रीनलैंड पर शक्ति का प्रदर्शन करना है।

 दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की ग्रीनलैंड यात्रा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने इस यात्रा को मित्रतापूर्ण कार्य बताया।

 इस बीच, एगेडे की वामपंथी पार्टी इनुइट अताकातिगीत द्वीप के संसदीय चुनावों में हार गई। हालांकि, एगेडे तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे जब तक कि नया शासन गठबंधन नहीं बन जाता।