अमेरिका ने तालिबान के तीन लोगों पर से इनाम हटा लिया है, जिनमें गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी भी शामिल हैं, जो एक शक्तिशाली नेटवर्क का भी मुखिया है, जिस पर अफगानिस्तान की पूर्व पश्चिमी समर्थित सरकार के खिलाफ हमलों का आरोप है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने आज कहा कि अमेरिकी सरकार ने अब्दुल अजीज हक्कानी और याह्या हक्कानी पर रखे गए इनाम भी हटा दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये तीनों व्यक्ति दो भाई और एक चचेरे भाई हैं।

विदेश मंत्रालय के अधिकारी ज़ाकिर जलाली ने कहा कि शुक्रवार को तालिबान द्वारा अमेरिकी कैदी जॉर्ज ग्लीज़मैन की रिहाई और इनामों को हटाने से पता चलता है कि दोनों पक्ष युद्धकालीन चरण के प्रभावों से आगे बढ़ रहे हैं और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए रचनात्मक कदम उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अफ़गानिस्तान-अमेरिका संबंधों में हाल के घटनाक्रम दोनों सरकारों के बीच व्यावहारिक और यथार्थवादी जुड़ाव का एक अच्छा उदाहरण हैं।

तालिबान इसे अलगाव से बाहर निकलने का एक रास्ता मानता है। 2001 में अमेरिका के नेतृत्व में अफगानिस्तान पर आक्रमण के बाद हक्कानी नेटवर्क तालिबान के सबसे घातक हथियारों में से एक बन गया। इस समूह ने सड़क किनारे बम, आत्मघाती बम विस्फोट और अन्य हमले किए, जिनमें भारतीय और अमेरिकी दूतावास, अफगान राष्ट्रपति कार्यालय और अन्य प्रमुख लक्ष्य शामिल हैं।

काठमांडू, 22 मार्च। नेपाल निर्वाचन आयोग ने संसद को चुनाव संबंधी कानून में व्यापक फेरबदल की सलाह देते हुए राजनीतिक दलों के किसी भी प्रकार के चंदा लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है। नए प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि सरकार ही चुनाव खर्च का प्रबंधन करे। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया ने इसकी पुष्टि की है। संसद की राज्य व्यवस्था संसदीय समिति के समक्ष आयोग के पदाधिकारियों ने इस संबंध में आज चुनाव संबंधी कानून में संशोधन विधेयक पर अपना पक्ष रखा। साथ ही विधेयक को संसद में पेश करने का आग्रह किया।

समिति के समक्ष प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया ने कहा कि राजनीतिक दलों को किसी भी व्यक्ति, संस्था, व्यापारी या अन्य किसी से भी आर्थिक सहायता लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। सभी राजनीतिक दलों का चुनाव खर्च के लिए निर्धारित धन सरकार उपलब्ध कराए, जिससे चुनाव के दौरान होने वाले धन के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने चुनाव में धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए आयोग को और अधिक अधिकार देने का भी प्रस्ताव किया है।

इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने पूरे कार्यकाल में किसी भी सांसद को दल विभाजन का अधिकार नहीं देने का भी प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र रूप से निर्वाचित होकर आने वाले सांसदों को पूरे कार्यकाल के दौरान किसी भी राजनीतिक दल में सहभागी होने पर भी प्रतिबंध लगाया जाए।

हालांकि पार्टी की आधिकारिक केंद्रीय समिति के 40 प्रतिशत सदस्य और उस दल के संसद में निर्वाचित कुल सांसदों की संख्या के 40 प्रतिशत सांसदों द्वारा एक साथ आग्रह करने के बाद नए दल की मान्यता देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। थपलिया का मानना है कि जनता के मत का सम्मान करने के लिए भी दल विभाजन और दल बदल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। आयोग ने प्रत्यक्ष चुनाव में 33 प्रतिशत महिलाओं की उम्मीदवारी अनिवार्य करने, समावेशी सिद्धांत को लागू करने के लिए आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, दलित को भी प्रत्यक्ष निर्वाचन में सहभागी कराने का प्रस्ताव किया है। 

सूडानी सेना ने देश के विनाशकारी गृहयुद्ध में अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) पर एक अत्यंत प्रतीकात्मक युद्धक्षेत्र विजय के रूप में राजधानी खार्तूम में राष्ट्रपति भवन पर पुनः कब्ज़ा कर लिया है। कैप्टन के एपॉलेट पहने एक अधिकारी ने एक वीडियो में महल पर कब्ज़ा करने की घोषणा की और पुष्टि की कि परिसर के अंदर सैनिक मौजूद हैं। सूडान के सूचना मंत्री खालिद अल-ऐसर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सेना ने महल पर पुनः कब्ज़ा कर लिया है।

उन्होंने कहा, "महल वापस आ गया है, और जीत पूरी होने तक यात्रा जारी रहेगी।" दूसरी ओर, आरएसएफ ने कहा कि वह वापस लड़ रहा है और उसने महल पर हमला करने का दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, दो साल के गृहयुद्ध ने दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकट को जन्म दिया है। आरएसएफ अभी भी देश के बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा भी शामिल है।

एजेंस फ्रांस-प्रेस के अनुसार, इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज़ ने गाजा में चल रहे संघर्ष में तनाव बढ़ा दिया है, उन्होंने सेना को गाजा में "अधिक जमीन पर कब्जा करने" का आदेश दिया है और धमकी दी है कि जब तक हमास फिलिस्तीनी क्षेत्र में बंधक बनाए गए शेष लोगों को रिहा नहीं करता, तब तक वे आंशिक रूप से गाजा पर कब्जा कर लेंगे।

इज़रायली सेना ने पुष्टि की है कि जमीनी अभियान का विस्तार हो रहा है, तथा सैनिक दक्षिणी गाजा के राफा और उत्तरी शहर बेत लाहिया के साथ-साथ पट्टी के मध्य क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं।

नए सिरे से शुरू किए गए इस हमले के कारण बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं। फिलिस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को इजरायल द्वारा युद्ध विराम तोड़ने के बाद से 590 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, और इजरायल के हवाई हमलों और ज़मीनी हमलों के तेज़ होने के कारण मरने वालों की संख्या में लगातार इज़ाफ़ा हो रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि युद्ध की शुरुआत से अब तक कम से कम 49,617 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 112,950 घायल हुए हैं।

इस बीच, सैकड़ों प्रदर्शनकारी यरुशलम में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के बाहर एकत्र हुए और युद्ध को समाप्त करने तथा गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों की रिहाई की मांग की।

युद्ध विराम का टूटना अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता में महीनों तक चली बातचीत के बाद हुआ है। प्रस्तावित तीन-चरणीय समझौता तब टूट गया जब इजरायल और अमेरिका ने पहले चरण को बढ़ाने का सुझाव दिया। हमास ने इस संशोधन को अस्वीकार कर दिया और इसे इजरायल द्वारा समझौते से बचने का एक ज़बरदस्त प्रयास बताया।

हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, मंगलवार को जब इजरायल ने गाजा पर गहन हवाई हमले शुरू किए, तो शत्रुता फिर से शुरू हो गई। कथित तौर पर दो दिनों में 430 से अधिक लोग मारे गए। हमास ने गुरुवार को तेल अवीव पर तीन रॉकेट दागकर जवाब दिया। इजरायल ने हमास पर युद्ध विराम को बढ़ाने के प्रस्तावों को अस्वीकार करने का आरोप लगाया है, जबकि हमास का दावा है कि वह मध्यस्थों के साथ पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से बातचीत कर रहा है।

लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के पास लगी आग पर अब काबू पा लिया गया है, जिसकी वजह से दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक की बिजली गुल हो गई थी। लंदन फायर ब्रिगेड ने इसकी जानकारी दी है। एयरपोर्ट को आधी रात तक बंद रखा जाएगा। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट की बिजली गुल होने की वजह से लाखों यात्रियों को अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जिसकी वजह से इसे पूरे दिन के लिए बंद करना पड़ा।

कल देर रात पश्चिमी लंदन में एक विद्युत सबस्टेशन में एक ट्रांसफॉर्मर में आग लगने से लपटें आसमान में फैल गईं। आग के कारण व्यापक रूप से बिजली गुल हो गई, जिससे हजारों घर और स्थानीय व्यवसाय प्रभावित हुए और हजारों उड़ानें बाधित हुईं। ब्रिटेन के ऊर्जा सचिव एड मिलिबैंड ने कहा है कि आग अभूतपूर्व है। उन्होंने बताया कि भयावह आग ने बैकअप जनरेटर के साथ-साथ हीथ्रो हवाई अड्डे को बिजली की आपूर्ति करने वाले विद्युत सबस्टेशन को भी नष्ट कर दिया। हालांकि, उन्होंने कहा कि इसका कारण जानना अभी जल्दबाजी होगी। इस बीच, हीथ्रो के बंद होने से वैश्विक विमानन क्षेत्र में हलचल मच गई।

हीथ्रो से आने-जाने वाली कम से कम 1,350 उड़ानें पहले ही प्रभावित हो चुकी हैं, जिनमें से कई अमेरिकी शहरों से रद्द कर दी गई हैं। विमानन सलाहकार जॉन स्ट्रिकलैंड का कहना है कि विमानों के ठीक होने और नियोजित तथा बाधित यात्रियों को ले जाने में कई दिन लगेंगे। उन्होंने व्यवधान की तुलना 9/11 के सीमित संस्करण या, कुछ हद तक, आइसलैंडिक ज्वालामुखी विस्फोट से की, जिसने 2010 में यूरोपीय हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया था।

वाशिंगटन, 21 मार्च। अमेरिका में वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में जिला न्यायाधीश पैट्रिशिया गिल्स ने गुरुवार को ट्रंप प्रशासन को संक्षिप्त आदेश दिया कि भारतीय छात्र बदर खान सूरी को तब तक अमेरिका से नहीं निकाला जाएगा जब तक कि अदालत इसके विपरीत आदेश जारी न कर दे। जज गिल्स ने यह आदेश सूरी की याचिका के निपटारे और उनकी पत्नी के हलफनामे के मद्देनजर दिया है।

डिजिटल अखबार 'पॉलिटिको' की खबर में यह जानकारी दी गई। खबर में कहा गया है कि न्यायाधीश गिल्स की नियुक्ति पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की थी। संघीय न्यायाधीश गिल्स ने आदेश में कहा कि ट्रंप प्रशासन भारतीय मूल के जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता सूरी को निर्वासित करने के अपने प्रयासों को अभी आगे न बढ़ाए। उल्लेखनीय है कि सूरी को सोमवार रात वर्जीनिया के अर्लिंग्टन के रॉसलिन में उनके घर के बाहर से आव्रजन अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था।

सूरी पर अमेरिका की इजराइली विदेश नीति का विरोध करने का आरोप लगा है। उनके वकील हसन अहमद ने मुवक्किल की तत्काल रिहाई के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों ने खुद को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग से संबद्ध बताया। साथ ही उन्होंने सूरी को बताया कि सरकार ने उनका वीजा रद्द कर दिया है।

वकील अहमद ने याचिका में तर्क दिया कि सूरी को उनकी पत्नी की फिलिस्तीनी विरासत के कारण दंडित किया जा रहा है। सूरी की पत्नी मफेज सालेह अमेरिकी नागरिक हैं। सरकार को संदेह है कि वह और उनकी पत्नी इजराइल के प्रति अमेरिकी विदेश नीति का विरोध करते हैं। साथ ही कुछ वेबसाइटों पर मफेज सालेह के हमास के साथ संबंध होने का आरोप लगाया गया है। वह अल जजीरा के लिए काम कर चुकी हैं।

'पॉलिटिको' ने अपनी खबर में भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में इस जोड़े के बारे में 2018 में प्रकाशित एक लेख का जिक्र किया है। इस लेख के अनुसार, मफेज सालेह के पिता अहमद यूसुफ हमास के शीर्ष नेतृत्व के वरिष्ठ राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं। उधर, होमलैंड सुरक्षा विभाग की प्रवक्ता ट्रिसिया मैकलॉघलिन ने पुष्टि की कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शनिवार को एक आदेश जारी किया कि विदेश नीति कारणों से सूरी का वीजा रद्द कर दिया जाना चाहिए।

प्रवक्ता ने एक्स पर लिखा, "सूरी जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में एक विदेशी विनिमय छात्र था जो सक्रिय रूप से हमास का प्रचार कर रहा था और सोशल मीडिया पर यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दे रहा था। सूरी के एक ज्ञात या संदिग्ध आतंकवादी से घनिष्ठ संबंध हैं, जो हमास का वरिष्ठ सलाहकार है।" जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, सूरी अलवलीद बिन तलाल सेंटर फॉर मुस्लिम-क्रिस्चियन अंडरस्टैंडिंग में पोस्टडॉक्टरल फेलो हैं। यह विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस का हिस्सा है। वह दक्षिण एशिया में बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यक अधिकार पर पढ़ा रहे हैं। सूरी ने भारत के एक विश्वविद्यालय से 'शांति और संघर्ष' विषय पर पीएचडी की है।

इस बारे में एक अन्य भारतीय न्यूज चैनल की खबर में साफ किया गया कि उन्होंने दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन से पीस एंड कान्फ्लिक्ट स्टडीज में 2020 में पीएचडी पूरी की। यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता के अनुसार, डॉ. खान सूरी भारतीय नागरिक हैं। उन्हें इराक और अफगानिस्तान में शांति स्थापना पर अपने डॉक्टरेट शोध को जारी रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने के लिए विधिवत वीजा दिया गया। हमें उनके किसी अवैध गतिविधि में शामिल होने की जानकारी नहीं है और हमें उनकी हिरासत का कोई कारण नहीं बताया गया है।

'पॉलिटिको' के अनुसार, न्यायाधीश पैट्रिशिया गिल्स ने यह आदेश सूरी की पत्नी मफेज सालेह के हलफनामा दाखिल करने के बाद दिया। मफेज ने इसमें कहा कि उनके पिता गाजा सरकार में उच्चस्तरीय भूमिका में है। बावजूद इसके उनका और उनसे पति का हमास से कोई संबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि सालेह अमेरिकी नागरिक हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शिक्षा विभाग को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। यह आदेश स्कूल नीति नियंत्रण को लगभग पूरी तरह से राज्यों और स्थानीय बोर्डों को स्थानांतरित करने के लिए बनाया गया है, एक ऐसा कदम जिसने उदार शिक्षा अधिवक्ताओं के बीच चिंता पैदा कर दी है। कल व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में एक हस्ताक्षर समारोह में बोलते हुए, ट्रम्प ने विभाग की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले चार दशकों में भारी खर्च वृद्धि के बावजूद, यह शिक्षा प्रणाली में सुधार करने में विफल रहा है।

ट्रम्प ने पहले एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से विभाग को समाप्त करने की मंशा व्यक्त की थी, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसा करने के लिए कांग्रेस और शिक्षक संघों के समर्थन की आवश्यकता होगी।

व्हाइट हाउस के अनुसार, शिक्षा विभाग ने 1979 में अपनी स्थापना के बाद से 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च किया है। इस अवधि के दौरान, प्रति छात्र खर्च में 245 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, फिर भी शैक्षिक परिणामों में कोई मापनीय सुधार नहीं हुआ है।

इजराइल में कैबिनेट ने देश की आंतरिक सुरक्षा सेवा शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार को सर्वसम्मति से बर्खास्त करने के लिए मतदान किया है। इजराइल के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी सरकार ने घरेलू सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख को बर्खास्त किया है।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल देर रात मंत्रिमंडल को सूचित किया कि 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के बाद उन्होंने बार पर विश्वास खो दिया है। बार का कार्यालय में अंतिम दिन 10 अप्रैल होगा, हालांकि नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि यदि मंत्री स्थायी प्रतिस्थापन को मंजूरी देते हैं तो वह पहले भी पद छोड़ सकते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत टैरिफ में उल्लेखनीय कमी लाएगा। एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे 2 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ दर लागू करने की अपनी योजना पर आगे बढ़ेंगे।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) के बारे में पूछे जाने पर ट्रम्प ने इसे अद्भुत देशों के सहयोग के रूप में वर्णित किया जो अनुचित व्यापार प्रथाओं के माध्यम से अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाले देशों का मुकाबला करने के लिए एकजुट हो रहे हैं।

IMEC का प्रस्ताव नई दिल्ली में 2023 G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रखा गया था। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने इस परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस गलियारे में समुद्री और भूमि दोनों मार्ग शामिल होंगे, जो भारत को मध्य पूर्व के माध्यम से इटली से जोड़ेगा, और अटलांटिक के पार संयुक्त राज्य अमेरिका तक विस्तारित होने की आकांक्षा है। 

आज दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा है, जो गौरैया की आबादी में तेज़ी से हो रही कमी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वार्षिक प्रयास है। हर साल 20 मार्च को मनाया जाने वाला यह दिन पहली बार 2010 में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मनाया गया था। यह दिन इन छोटे पक्षियों पर शहरीकरण, प्रदूषण और आवास विनाश के प्रभावों पर ज़ोर देता है। गौरैया कीटों की आबादी को नियंत्रित करके और पौधों के परागण का समर्थन करके पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पक्षियों के लिए फीडर लगाना, देशी वनस्पति लगाना और कीटनाशकों का कम से कम इस्तेमाल करना जैसे संरक्षण उपाय उनकी सुरक्षा में मदद कर सकते हैं और शहरी वन्यजीवों के लिए एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं।