19 से 21 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2025 में रूसी प्रतिनिधिमंडल भाग लेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मॉस्को सरकार के मंत्री और भारत के साथ सहयोग के लिए व्यापार परिषद के अध्यक्ष सर्गेई चेरेमिन करेंगे।

 स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो दुनिया के सबसे बड़े मंचों में से एक है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी, सतत विकास और शहरी नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी लोगों को एक साथ लाता है। इस वर्ष, 1200 से अधिक प्रतिभागियों और 350 स्टार्ट-अप्स द्वारा 55,000 आगंतुकों के समक्ष अपने अत्याधुनिक विकास को प्रदर्शित करने की उम्मीद है।

 अपनी यात्रा के दौरान, श्री चेरेमिन मॉस्को के निवेश अवसरों को प्रस्तुत करेंगे, इसके सतत आर्थिक विकास पर प्रकाश डालेंगे, और आरामदायक शहरी वातावरण बनाने के उद्देश्य से प्रमुख पहलों पर चर्चा करेंगे, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के लिए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा, मॉस्को शहरी पर्यावरण, परिवहन अवसंरचना, पारिस्थितिकी-प्रौद्योगिकियों और सुरक्षा के डिजिटल विकास के लिए उन्नत समाधानों का प्रदर्शन करेगा।

आयरलैंड के आगे और उच्च शिक्षा, शोध, नवाचार और विज्ञान मंत्री जेम्स लॉलेस ने कहा कि आयरलैंड भारतीय विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से मिलकर अध्ययन के बाद के रास्ते तलाशने और देशों के बीच गहन शोध सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आयरलैंड एक मजबूत शैक्षणिक और प्रतिभा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की अपार संभावनाओं को पहचानता है जो दोनों देशों को लाभान्वित करता है।

श्री लॉलेस वर्तमान में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने नवाचार, अनुसंधान और विकास, और उभरती प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से मेडटेक, फिनटेक, एआई और जीवन विज्ञान में भारतीय फर्मों के साथ आयरलैंड की बढ़ती साझेदारी पर प्रकाश डाला। भारत और आयरलैंड के बीच बढ़ते संबंधों, विशेष रूप से उच्च शिक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक साझेदारी को रेखांकित करते हुए, अतिथि मंत्री ने कहा कि आयरलैंड में 9 हजार से अधिक भारतीय छात्रों का तेजी से बढ़ता समुदाय है। उन्होंने भारत के साथ शैक्षिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आयरलैंड की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की।

लॉलेस की यात्रा आयरलैंड-भारत संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो भारत की आर्थिक, शैक्षणिक और तकनीकी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में आयरलैंड की भूमिका की पुष्टि करती है। इससे पहले सोमवार को विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने आयरिश समकक्ष, सरकार और आयरलैंड के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस पर शुभकामनाएं दीं।

तेल अवीव, 17 मार्च । इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शिन बेट सुरक्षा सेवा के प्रमुख रोनेन बार को हटाने का फैसला किया है। कई महीनों के तनाव के बाद, नेतन्याहू ने रोनेन बार से मुलाकात की और उन्हें सूचित किया कि इस सप्ताह वह सरकार के समक्ष उनके निष्कासन का प्रस्ताव रखेंगे। यह जानकारी रविवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी।

सीएनएन के अनुसार, नेतन्याहू को शिन बेट प्रमुख को हटाने के लिए सरकार में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। इस बीच, रोनेन बार ने एक बयान में कहा कि वह पद छोड़ने से पहले कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करने का इरादा रखते हैं।

नेतन्याहू ने रविवार को जारी किए गए वीडियो बयान में कहा कि बार के लगातार अविश्वास के कारण यह कदम उठाना जरूरी था। उन्होंने कहा कि गाजा में इजराइल के युद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बार को हटाना आवश्यक होगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने शिन बेट की आलोचना की है और सुरक्षा चूक के लिए इसके अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। वह सात अक्टूबर, 2023 को हुए हमास के हमले को एक बड़ी सुरक्षा चूक मानते हैं, जिसमें 1,200 से अधिक लोग मारे गए थे।

शिन बेट ने भी स्वीकार किया है कि एजेंसी हमलों को रोकने में विफल रही, हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि सात अक्टूबर से पहले हमास कतर की आर्थिक मदद से समृद्ध था और उसे इजराइल सरकार का समर्थन प्राप्त था। नेतन्याहू ने इस मामले में बार और मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया को भी हटाया था, जब वे हमास के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत में शामिल थे। विपक्षी राजनेताओं ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। 

वाशिंगटन,17 मार्च। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए अस्थायी आदेश की अनदेखी करते हुए वेनेजुएला गैंग के सैकड़ों लोगों को निर्वासित कर विमान से अल सल्वाडोर भेज दिया। शनिवार शाम एक संघीय न्यायाधीश ने प्रशासन की निर्वासन प्रक्रिया पर अस्थाई रोक लगाई थी, लेकिन इसके अगले ही दिन रविवार को विदेशमंत्री मार्को रुबियो ने घोषणा की कि सैकड़ों वेनेजुएलावासियों को अमेरिकी भूमि से बाहर भेज दिया गया है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन की रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने इस मामले में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी-अमेरिकियों के लिए लागू विदेशी शत्रु अधिनियम की शक्तियों का इस्तेमाल किया। वेनेजुएला सरकार ने इस कदम को "अपराध" करार दिया, जबकि सीएनएन ने स्पष्ट किया कि प्रशासन ने अदालत के आदेश के बावजूद युद्धकालीन शक्तियों का प्रयोग किया। यह व्हाइट हाउस और न्यायपालिका के बीच एक और गंभीर टकराव का प्रतीक बन गया।

संघीय न्यायाधीश जेम्स बोसबर्ग ने शनिवार शाम को कहा था कि उड़ानों को वापस लौटने का आदेश दिया जाए, लेकिन व्हाइट हाउस ने यह दावा किया कि अदालत का आदेश प्रवासियों के अमेरिका से जाने के बाद जारी किया गया था, और इसलिए उनका उल्लंघन नहीं किया गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि एक न्यायाधीश अमेरिका से शारीरिक रूप से निर्वासित किए गए आतंकवादियों के विमान की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर सकता।

इस बीच, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इन निर्वासितों को स्वीकार किया। रविवार को बुकेले ने घोषणा की कि ट्रेन डे अरागुआ के सदस्य अल सल्वाडोर पहुंच गए हैं, और उन्हें आतंकवाद निरोध केंद्र में स्थानांतरित किया जाएगा। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने भी सल्वाडोर के नेता को निर्वासितों को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया।

तीन दिवसीय आसियान गेमिंग शिखर सम्मेलन आज फिलीपींस के मनीला स्थित शांगरी-ला फोर्ट में शुरू हो रहा है।

यह अंतर्राष्ट्रीय गेमिंग सम्मेलन बुधवार तक जारी रहेगा, जिसमें फिलीपींस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, जापान, सिंगापुर और अन्य देशों से लगभग 1,600 प्रतिभागी शामिल होंगे।

इस सम्मेलन का सातवां संस्करण वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आसियान क्षेत्र के उद्योग के लगातार बदलते नियामक ढांचे और नए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

विभिन्न देशों के विनियामक, नीति निर्माता, ऑपरेटर और अन्य उद्योग हितधारक गेमिंग मनोरंजन के नए रूपों के कार्यान्वयन पर अपने विचार साझा करेंगे, जबकि क्षेत्र के विविध बाजारों में नए उपभोक्ता पैटर्न उभर रहे हैं। 

इजरायली वायुसेना ने यमन के हौथी विद्रोहियों के संभावित जवाबी हमलों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अपने अलर्ट स्तर को उच्च कर दिया है। यह कदम अमेरिकी हवाई हमलों के बाद उठाया गया है, जो क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा रहे हैं।

सैन्य सूत्रों ने पुष्टि की कि यमन से प्रक्षिप्त एक मिसाइल रात के समय मिस्र के शर्म अल-शेख में गिरी, जिसके बाद इजरायली रक्षा प्रणालियों को उच्च स्तर पर तैयार किया गया। इजरायली सैन्य खुफिया विभाग इस समय जांच कर रहा है कि क्या यह प्रक्षिप्त मिसाइल इजरायली क्षेत्र या अमेरिकी प्रतिष्ठानों को लक्षित कर रही थी।

यह स्थिति राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा यमन में हौथी ठिकानों पर "निर्णायक और मजबूत" अमेरिकी हवाई हमलों के बाद उत्पन्न हुई है। इन हमलों के परिणामस्वरूप कथित तौर पर 31 मौतें और 101 घायल हुए हैं, और ये हमले ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के दौरान यमन में अमेरिकी सैन्य भागीदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाते हैं।

यह हमले हौथियों द्वारा यह घोषणा करने के कुछ दिनों बाद हुए हैं कि वे गाजा पर इजरायल की नाकेबंदी के जवाब में यमन के पास नौकायन करने वाले इजरायली जहाजों पर हमले फिर से शुरू करेंगे। इजरायल-हमास संघर्ष के बाद से, ईरान समर्थित हौथी आंदोलन ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए इजरायली क्षेत्र की ओर लगभग 320 ड्रोन हमले किए हैं।

समूह ने अब "अमेरिकी-ब्रिटिश आक्रामकता" के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की कसम खाई है, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। 

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन एक नया यात्रा प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और रूस सहित 43 देशों के नागरिक प्रभावित हो सकते हैं।

सुरक्षा अधिकारियों द्वारा तैयार की गई सिफारिशों की मसौदा सूची में देशों को तीन श्रेणियों - लाल, नारंगी और पीली - में विभाजित करने का प्रस्ताव है। लाल सूची में शामिल देशों का मतलब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध।

पाकिस्तान और रूस को "ऑरेंज लिस्ट" में रखा गया है, जिसमें 10 देशों को शामिल किया गया है, जहां पूर्ण प्रतिबंध के बजाय यात्रा पर कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी।

'ऑरेंज सूची' में अन्य देशों में म्यांमार, बेलारूस, हैती, लाओस, इरिट्रिया, सिएरा लियोन, दक्षिण सूडान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं।

मसौदे में अफगानिस्तान और भूटान सहित 10 देशों को लाल सूची में रखा गया है, जिसका मतलब है कि उनके नागरिकों को वीजा निलंबन का सामना करना पड़ सकता है।

लाल सूची में अन्य देश क्यूबा, ईरान, लीबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन हैं। इसके अलावा, 22 देशों की एक मसौदा पीली सूची भी है, जिन्हें सुधार करने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा, और अगर वे अनुपालन नहीं करते, तो उन्हें अन्य सूचियों में से किसी एक में स्थानांतरित करने की चेतावनी दी जाएगी।

इस सूची में शामिल देशों में अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, बुर्किना फासो, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, चाड, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डोमिनिका, इक्वेटोरियल गिनी, गाम्बिया, लाइबेरिया, मलावी, माली, मॉरिटानिया, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, साओ टोम और प्रिंसिपे, वानुअतु और जिम्बाब्वे शामिल हैं। 

रविवार को इजरायल के जाफ़ा पोर्ट पर, तेल अवीव नगरपालिका के सहयोग से भारतीय मिशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में 3,000 से अधिक इजरायली और भारतीय लोगों ने होली और यहूदी त्योहार पुरीम का जश्न मनाया। 'जाफ़ा पोर्ट पर भारत' कार्यक्रम में दोनों त्योहारों का आयोजन किया गया, जो हर साल लगभग एक ही दिन या एक-दो दिन के अंतराल पर आते हैं। इस आयोजन में नृत्य, शास्त्रीय संगीत, भारतीय परिधान, मेंहदी, आभूषण और भारतीय भोजन के माध्यम से भारतीय संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन किया गया, जिससे उपस्थित लोगों को एक प्रामाणिक भारतीय अनुभव प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में देश भर से भारतीय मूल के इजरायली और भारतीय छात्रों सहित हज़ारों भारतीय उत्साही लोग शामिल हुए। 

चीन ने अरब सागर और हिंद महासागर में अपनी बढ़ती उपस्थिति को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान की नौसेना को मजबूत करने के प्रयासों के तहत अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से सुसज्जित दूसरी नई पनडुब्बी सौंप दी है। बीजिंग में आधिकारिक मीडिया ने आज जानकारी दी कि हंगोर श्रेणी की पनडुब्बी, जो लगभग पांच अरब अमेरिकी डॉलर के सौदे का हिस्सा है, पाकिस्तान को दी गई आठ पनडुब्बियों में से एक है। इसे चीन के हुबेई प्रांत के वुहान में लॉन्च किया गया था। यह पनडुब्बी चीन द्वारा पाकिस्तान को प्रदान किए गए चार आधुनिक नौसैनिक फ्रिगेट के अतिरिक्त है, जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में भेजा गया। यह कदम चीन की नौसेना की बढ़ती उपस्थिति और बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के विकास के बीच पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमता को सुदृढ़ करने के प्रयासों का हिस्सा है।

 भारतीय श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुक्तिनाथ मंदिर में अब भारतीय ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भीम यूपीआई से दान दक्षिणा दिए जाने की व्यवस्था की गई है। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महा प्रसाद अधिकारी ने मुक्तिनाथ मंदिर के प्रांगण में इस सुविधा का अनावरण किया है। नेपाल के फोन पे के साथ समझौता होने के बाद इस सुविधा की शुरुआत हो चुकी है।