इस्लामबाद, 07 मार्च । नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के शांगला जिले के अपने पैतृक गांव बरकाना शाहपुर का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत की। मलाला बुधवार को इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचीं। उनके पिता जियाउद्दीन यूसुफजई और मां तूर पेकाई भी थे। शांगला जिला स्वात घाटी में है। यह घाटी दुनिया में मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। यह घाटी लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद से ग्रस्त रही है। मलाला पर इसी घाटी में आतंकी हमला हुआ था।

द न्यूज अखबार के अनुसार, बाल अधिकार कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई, 1997 को पाकिस्तान की स्वात घाटी के मिंगोरा कस्बे में हुआ था। उनके परिवार और स्कूली बच्चों ने मलाला का भावनात्मक स्वागत किया। मलाला अपने रिश्तेदारों से भी मिलीं।

अपनी यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव में मलाला ने मलाला यूसुफजई स्कूल का दौरा किया। उन्होंने छात्र-छात्रों से मुलाकात की। उनकी समस्याओं को सुना। इस अवसर पर छात्रों ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उर्दू और पश्तो में देशभक्ति गीत और भाषण प्रस्तुत किए। मलाला ने स्कूल प्रशासन के प्रयासों की सराहना की और अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने शांगला जैसे दूरदराज के इलाकों में बच्चों, विशेषकर युवा लड़कियों के लिए शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। मलाला ने शाहपुर गर्ल्स हाईस्कूल में एक कार्यक्रम में भी भाग लिया। मलाला यूसुफजई ने जिंदगी ट्रस्ट के संस्थापक शहजाद रॉय के योगदान को सराहा।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि इस समझौते के कारण अमेरिका को "खरबों डॉलर" का नुकसान हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पेरिस जलवायु समझौते जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संगठनों से अमेरिका को बाहर निकालना उनके लिए बड़े सपनों और साहसिक कार्रवाई का एक कदम है। ट्रम्प ने यह कहा कि उनका प्रशासन हर दिन अमेरिका को उस बदलाव की ओर अग्रसर कर रहा है, जिसकी उसे आवश्यकता है, ताकि वह भविष्य को हासिल कर सके जिसका वह हकदार है।

यह बयान उन्होंने आज सुबह कांग्रेस के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए दिया, जो उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान पहला संबोधन था। ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने 100 से अधिक कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं और "सामान्य ज्ञान को बहाल करने" के लिए 400 कार्यकारी कार्रवाई की है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों ने उन्हें यह काम करने के लिए चुना है और वह इसे पूरी तरह से कर रहे हैं। ट्रम्प ने यह भी दावा किया कि उनके पहले कार्यकाल का पहला महीना संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे सफल था।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि उन्होंने सीमा पार अवैध प्रवेश की संख्या को ऐतिहासिक रूप से सबसे कम स्तर तक पहुंचा दिया है।

ट्रम्प के संबोधन के कुछ ही मिनटों बाद, टेक्सास के डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि अल ग्रीन के व्यवधान के कारण उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया गया।

मिशिगन की सीनेटर एलिसा स्लोटकिन डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया देंगी।

यह ट्रम्प का कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का दूसरा अवसर था, इससे पहले उन्होंने फरवरी 2020 में स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन दिया था, जो कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया में बदलाव से कुछ सप्ताह पहले था। 

अरब नेताओं ने गाजा के लिए 53 बिलियन डॉलर की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीनियों को गाजा से विस्थापित होने से बचाना है। यह योजना काहिरा में आयोजित आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन के समापन पर पूरी तरह से अरब नेताओं का समर्थन प्राप्त करते हुए स्वीकृत की गई। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती ने बताया कि इस योजना में गाजा पट्टी में एक बंदरगाह और हवाई अड्डा स्थापित करना और गाजा में हुए विनाश से बचे मलबे का पुनर्चक्रण करना शामिल है।

अरब नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि फिलिस्तीनी लोगों को विस्थापित करने या कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र के किसी भी हिस्से को इजरायल में मिलाने का प्रयास किया गया, तो यह क्षेत्र को संघर्ष के नए चरण में धकेल देगा, स्थिरता के अवसरों को कम करेगा और संघर्ष को अन्य देशों तक फैला सकता है। उन्होंने यह भी मांग की कि इजरायल गाजा पट्टी से पूरी तरह से हट जाए, जिसमें गाजा और मिस्र के बीच स्थित फिलाडेल्फिया कॉरिडोर भी शामिल है।

इजरायल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओरेन मार्मोरस्टीन ने एक बयान में इस योजना को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रंप की योजना के लिए इजरायल के समर्थन को दोहराया गया। उनका कहना था कि अरब नेताओं ने 7 अक्टूबर को हुए हमलों और उसके बाद इजरायल में घटित घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मिस्र द्वारा तैयार की गई योजना का समर्थन करते हुए संयुक्त राष्ट्र की तत्परता पर जोर दिया और यह सुनिश्चित किया कि गाजा फिलिस्तीन राज्य का हिस्सा बने रहना चाहिए। इस बीच, हमास ने शिखर सम्मेलन के परिणामों का स्वागत करते हुए कहा कि यह फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक समर्थन को दर्शाता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के तीन सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ व्यापार युद्ध की शुरुआत की, जिसका जवाब मेक्सिको, कनाडा और चीन ने तुरंत दिया। ट्रंप ने आधी रात के बाद मैक्सिकन और कनाडाई आयातों पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया, जबकि कनाडाई ऊर्जा पर 10 प्रतिशत तक शुल्क सीमित कर दिया। इसके अलावा, उन्होंने पिछले महीने चीनी उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ को भी बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया।

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के टैरिफ लगाने के औचित्य को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपने सबसे करीबी साझेदार और मित्र कनाडा के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका देश 21 दिनों के भीतर 100 बिलियन डॉलर से अधिक अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाएगा।

इसके बाद, अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि अमेरिका संभवतः कनाडा और मैक्सिको के साथ "बीच में" मुलाकात करेगा, जिसकी घोषणा आज की जाएगी। उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा कि टैरिफ पर रोक नहीं लगेगी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप किसी प्रकार का समझौता कर सकते हैं।

मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा कि मैक्सिको नए टैरिफ का जवाब प्रतिशोधात्मक टैरिफ के साथ देगा।

चीन ने भी कल जवाबी कार्रवाई की घोषणा की, जिसमें अमेरिका से कुछ कृषि आयातों पर 10 से 15 प्रतिशत का टैरिफ लगाया जाएगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन अमेरिकी मक्का, गेहूं और सोयाबीन जैसे उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार है।

सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट आई, जब ट्रंप ने कहा कि टैरिफ कम करने के लिए बातचीत की कोई संभावना नहीं है। टैरिफ लागू होने के बाद, बाजार में अधिकांश शेयर नीचे थे।

येल विश्वविद्यालय बजट लैब का अनुमान है कि ट्रंप के टैरिफ से अगले 10 वर्षों में 1.4 ट्रिलियन डॉलर से 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक की कर वृद्धि हो सकती है, और इसका नकारात्मक प्रभाव गरीबों पर पड़ेगा। 

वाशिंगटन, 04 मार्च । यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई तकरार का बड़ा परिणाम सामने आ गया। व्हाइट हाउस ने बताया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जा रही सभी प्रकार की अमेरिकी सैन्य सहायता पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य सहायता के शिपमेंट पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है।

सीएनएन की खबर के अनुसार, पिछले हफ्ते यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ ओवल ऑफिस में हुई तीखी बहस के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने यह आदेश जारी किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि उनका ध्यान शांति पर केंद्रित है। यूक्रेन को भी इस लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा, राष्ट्रपति के आदेश के बाद यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता रोकी जा रही है।

अधिकारियों और विश्लेषकों ने कहा कि इस फैसले का बड़ा असर यूक्रेन पर पड़ेगा। इससे यूक्रेन की युद्ध लड़ने की क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि यह प्रतिबंध तब तक कायम रहेगा जब तक जेलेंस्की शांति वार्ता समझौते के लिए तैयार नहीं होते। हालांकि वाशिंगटन और कीव के बीच खुली दुश्मनी के बावजूद कई यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को सहयोग करने का वादा किया है।

सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के वरिष्ठ सलाहकार मार्क कैंसियन ने कहा कि यूक्रेन को तत्काल तो नहीं लेकिन इस रोक का प्रभाव दो से चार महीनों के भीतर महसूस होगा। यूरोपीय देशों की सहायता से कीव को अभी लड़ाई में बने रहने में मदद मिलेगी। आखिर में यूक्रेन को एक प्रतिकूल शांति समझौता स्वीकार करना ही होगा।

जर्मनी में कल मैनहेम शहर के मध्य में एक कार द्वारा भीड़ में घुसने से कम से कम दो लोगों की मौत हो गई तथा कई अन्य घायल हो गए।

स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने एक संदिग्ध को गिरफ़्तार कर लिया है और जांच कर रहे हैं कि यह दुर्घटना थी या हमला। घायलों की सही संख्या स्पष्ट नहीं है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि 25 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें 15 गंभीर रूप से घायल हैं। यह घटना प्लांकन में एक व्यस्त शॉपिंग स्ट्रीट पर कार्निवल मार्केट के दौरान हुई।

इस बीच, पुलिस ने संभावित खतरे की चेतावनी देते हुए जनता से शहर के केन्द्र में न जाने का आग्रह किया है।

इजराइल ने तटीय शहर टारटस के निकट सीरियाई वायु रक्षा बटालियन पर हवाई हमले किए हैं।

सीरियाई सरकारी मीडिया के अनुसार, यह हमला कल रात हुआ, जिसमें किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है। नुकसान का आकलन करने के लिए सीरियाई नागरिक सुरक्षा दल को तैनात किया गया है। एक स्थानीय टीवी चैनल ने बताया कि हमले में एक वायु रक्षा बटालियन को निशाना बनाया गया, जबकि सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने टार्टस पोर्ट पर एक बड़े विस्फोट का उल्लेख किया, जो संभवतः इजरायली विमानों के कारण हुआ था।

इजरायली सैन्य प्रवक्ता अविचे अद्राई ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने तरतुस के पास कर्दाहा में एक सैन्य स्थल को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस स्थल का इस्तेमाल पूर्व सीरियाई शासन के हथियारों को संग्रहीत करने के लिए किया जाता था। यह हमला क्षेत्र में हाल ही में हुई घटनाओं के जवाब में किया गया था।

सीरिया में इजरायली हमलों की श्रृंखला में यह नवीनतम हमला है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी सीरिया से सैन्यीकरण हटाने का आह्वान किया है, जबकि सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने जोर देकर कहा है कि नई सरकार इजरायल के साथ कोई संघर्ष नहीं चाहती है।

 भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क द्वारा जिनेवा में मानवाधिकार परिषद में अपने वैश्विक अद्यतन वक्तव्य में की गई टिप्पणियों को दृढ़ता से खारिज कर दिया।

संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, श्री अरिंदम बागची ने टिप्पणियों को निराधार और निराधार बताया और कहा कि वे जमीनी हकीकत को नहीं दर्शाते हैं।

बागची ने इस बात पर जोर दिया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसका समाज जीवंत और विविधतापूर्ण है। उन्होंने तुर्क द्वारा कश्मीर और मणिपुर का जिक्र करने और जम्मू-कश्मीर की जगह कश्मीर शब्द का इस्तेमाल करने की आलोचना की। श्री बागची ने जम्मू-कश्मीर में मतदान प्रतिशत में भारी वृद्धि, पर्यटन में तेजी और तेजी से हो रहे विकास पर प्रकाश डाला।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अतिसरलीकरण और मुद्दों को मनमाने ढंग से चुनने पर भी चिंता व्यक्त की। श्री बागची ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से आईने में गहराई से देखने का आग्रह किया।

तुर्क के अपडेट में यूक्रेन और गाजा सहित विभिन्न वैश्विक संघर्षों को शामिल किया गया, लेकिन पाकिस्तान का उल्लेख नहीं किया गया।

 राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पुष्टि की है कि कनाडाई और मैक्सिकन उत्पादों पर टैरिफ योजना के अनुसार लागू किए जाएंगे। ट्रम्प ने कल व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि मंगलवार से कनाडा और मैक्सिको पर 25 प्रतिशत टैरिफ लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संवाददाताओं से कहा कि व्यापार वार्ता के संबंध में मैक्सिको या कनाडा के लिए कोई जगह नहीं बची है।

इस घोषणा के बाद अमेरिका के शेयर बाजारों में गिरावट आई। टैरिफ की संभावना महीनों से थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर आज से इसकी शुरुआत हो रही है।

इसके अलावा, चीन से आने वाले सामानों पर 10 प्रतिशत कर भी जल्द ही लागू होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि अमेरिका अपने तीन सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के लिए व्यापार लागत बढ़ा रहा है।

टैरिफ पिछले महीने से लागू होने वाले थे, लेकिन अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको के लिए एक महीने की देरी पर सहमति जताई, जिससे उसके उत्तरी अमेरिकी पड़ोसी संभावित रूप से नुकसानदेह व्यापार युद्ध के कगार से बाहर आ गए। लेकिन ट्रंप ने फरवरी में चीनी आयात पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला किया, जिसका मतलब है कि अब उस देश से आने वाले सामानों पर कम से कम 20 प्रतिशत का शुल्क लगेगा।

तीनों देश पहले ही कह चुके हैं कि वे टैरिफ के जवाब में अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे, जिससे व्यापार युद्ध बढ़ने की संभावना बढ़ गई है।

कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि टैरिफ हमारे लिए अस्तित्व का खतरा है, क्योंकि इससे कनाडा में हजारों नौकरियां दांव पर लगी हैं।

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कल ट्रम्प को एक संदेश भेजा था, जब उन्होंने कोलिमा शहर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि मेक्सिको का सम्मान किया जाना चाहिए।

काठमांडू, 03 मार्च। नेपाल के स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता अभियान में भारत ने पूर्ण सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके लिए दोनों देशों ने एक सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर भी किये हैं। तीन दिनों के भारत दौरे पर गए नेपाल के पेयजल मंत्री प्रदीप यादव और भारत के जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल के बीच दिल्ली के दीनदयाल अंत्योदय भवन में बीच मुलाकात के दौरान यह करार हुआ है। दोनों नेताओं के बीच नेपाल के हर नागरिक के लिए स्वच्छ पेयजल के अभियान में पूर्ण सहयोग देने की बात हुई है।

भारत की यात्रा से लौटे नेपाल के पेयजल मंत्री प्रदीप यादव ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो दोनों देशों के बीच सहकार्य को एक नई दिशा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह समझौता दोनों देशों के बीच जल संरक्षण, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में तकनीकी सहयोग, अनुभवों के आदान-प्रदान और संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि भारत के जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहलों के अनुभवों को साझा करते हुए समुदाय-आधारित समाधान विकसित किए जाएंगे, जिससे जल एवं स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।

इस द्विपक्षीय बैठक के दौरान नेपाल सरकार के पेयजल मंत्री प्रदीप यादव, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव, भारत में नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की सचिव देबश्री मुखर्जी, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव अशोक कुमार मीणा सहित दोनों देशों के वरिष्ठअधिकारियों की उपस्थित थी।