अदीस अबाबा, 17 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत का इथियोपिया से दो हजार साल पुराना रिश्ता है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री मोदी अपनी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में इथोपिया में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इथोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को बुधवार को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इथियोपिया की जलवायु और भावना दोनों में गर्मजोशी है।

उन्होंने कहा, ''भारतीय कंपनियां इथोपिया में सबसे बड़े निवेशकों में से हैं। उन्होंने अलग-अलग सेक्टरों में पांच बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है। 75000 से अधिक नौकरी पैदा की हैं। हमने भारत-इथियोपिया द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का फैसला किया है।''

मोदी ने वैश्विक दक्षिण के उभार का उल्लेख करते हुए विश्व को संदेश दिया कि अतीत में अटकी व्यवस्थाओं से आगे बढ़ना संभव नहीं है। उन्होंने इथोपिया को क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और संपर्क के क्षेत्र में स्वाभाविक मित्र बताया।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और इथोपिया को क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और संपर्क के क्षेत्र में स्वाभाविक मित्र बताया। उन्होंने कहा कि इथोपिया में अफ्रीका जाने का मार्ग है और वहीं भारत हिंद महासागर के बीच में बसा है।

उन्होंने अपने भाषण में इस बात का विशेष उल्लेख किया कि भारत और इथोपिया के राष्ट्रगीत में जमीन को मां के रूप में देखा गया है। उन्होंने इथोपिया का ‘ग्रेट ओनर निशान ऑफ़ इथियोपिया’ प्राप्त करने पर आभार प्रकट किया।

प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि पिछले 11 वर्षों में भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों में कई गुना प्रगति हुई है। भारत के डिजिटल सार्वजनिक ढांचे ने सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवायें और वैक्सीन पहुंचाई है यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमने इथोपिया को भी 40 लाख वैक्सीन खुराक के मुहैया कराई।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अदीस और धोलेरा जैसे बंदरगाह सिर्फ व्यापार केंद्र नहीं थे, बल्कि सभ्यताओं के बीच पुल थे। आधुनिक समय में, हमारे रिश्ते एक नए युग में प्रवेश करते हैं, जब 1941 में भारतीय सैनिकों ने इथोपिया की आजादी के लिए इथोपियाई लोगों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस शानदार बिल्डिंग में आपके कानून बनते हैं। यहीं लोगों की सहमति राज्य की मर्जी बनती है और जब राज्य की मर्जी लोगों की सहमति से मिलती है, तो परियोजनाओं का पहिया आगे बढ़ता है। मोदी ने अपना भाषण पूरा करने के बाद इथोपियाई सांसदों से मुलाकात की।

अदीस अबाबा ( इथियोपिया), 17 दिसंबर । भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इथियोपिया का भारत से दो हजार साल पुराना रिश्ता है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इथियोपिया की जलवायु और भावना दोनों में गर्मजोशी है।

उन्होंने कहा, ''भारतीय कंपनियां इथियोपिया में सबसे बड़े निवेशकों में से हैं। उन्होंने अलग-अलग सेक्टरों में पांच बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है। 75000 से अधिक नौकरी पैदा की हैं। हमने भारत-इथियोपिया द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का फैसला किया है।''

प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा, "भारत और इथियोपिया की जलवायु और भावना, दोनों में गर्मजोशी है। लगभग 2000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने बड़े समुद्रों के पार रिश्ते बनाए थे। हिंद महासागर के पार व्यापारी मसालों और सोने के साथ यात्रा करते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ सामान का ही व्यापार नहीं किया। उन्होंने विचारों और जीवनशैली का भी आदान-प्रदान किया। अदीस और धोलेरा जैसे बंदरगाह सिर्फ व्यापार केंद्र नहीं थे, बल्कि सभ्यताओं के बीच पुल थे। आधुनिक समय में, हमारे रिश्ते एक नए युग में प्रवेश करते हैं, जब 1941 में भारतीय सैनिकों ने इथियोपिया की आजादी के लिए इथियोपियाई लोगों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी।"

प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया की संसद की तारीफ करते हुए कहा, "इस शानदार बिल्डिंग में आपके कानून बनते हैं। यहीं लोगों की सहमति राज्य की मर्जी बनती है, और जब राज्य की मर्जी लोगों की सहमति से मिलती है, तो परियोजनाओं का पहिया आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण पूरा करने के बाद इथियोपियाई संसद के सदस्यों से मुलाकात की।

काठमांडू, 17 दिसंबर। पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के खिलाफ पासपोर्ट दुरुपयोग से संबंधित मामले की सुनवाई बुधवार को स्थगित कर दी गई।

युवराज पौडेल की ओर से दो वर्ष पहले दायर रिट याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, जिसमें उन्होंने रवि लामिछाने के खिलाफ पासपोर्ट अपराध के तहत मुकदमा चलाने की मांग की थी। पौडेल ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय के उस निर्णय को कानून के विपरीत बताया था, जिसमें लामिछाने के खिलाफ मुकदमा न चलाने का फैसला लिया गया था। इससे पहले पुलिस और सरकारी वकील कार्यालय भी पासपोर्ट प्रकरण में लामिछाने के खिलाफ मुकदमा न चलाने का फैसला कर चुके थे।

रिट याचिका में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक रहते हुए स्वयं को नेपाली नागरिक बताना और पासपोर्ट आवेदन पत्र भरकर नेपाली पासपोर्ट प्राप्त करना पासपोर्ट अधिनियम, 2024 की धारा 5(ख) के विरुद्ध एक दंडनीय अपराध है। ऐसे में, इस तथ्य पर विवाद न होने के बावजूद रवि लामिछाने के खिलाफ मुकदमा न चलाने का निर्णय पूर्वाग्रहपूर्ण और अनुचित हैै। युवराज पौडेल ने यह भी आरोप लगाया है कि महान्यायाधिवक्ता ने यह निष्कर्ष निकालते समय कि पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया में रवि लामिछाने की कोई आपराधिक मंशा नहीं थी, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय लिया। 

अदीस अबाबा (इथियोपिया), 17 दिसंबर । देश के राजनीतिक दलों की संयुक्त परिषद और उनके नेताओं ने ऐतिहासिक राष्ट्रीय बातचीत की सफलता में योगदान देने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। इथियोपियाई राष्ट्रीय बातचीत आयोग तिग्रे क्षेत्रीय राज्य और विभिन्न कारणों से इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेने वाली राजनीतिक पार्टियों को शामिल करके एक समावेशी राष्ट्रीय बातचीत को साकार करने की कोशिश कर रहा है।

इथियोपिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी ईएनए की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त परिषद के अध्यक्ष सोलोमन अयेल ने कहा कि राष्ट्रीय बातचीत की सफलता देश में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। परिषद राष्ट्रीय बातचीत आयोग के लक्ष्यों को साकार करने में अपना योगदान दे रही है। संयुक्त परिषद आयोग अपना बचा हुआ काम सफलतापूर्वक पूरा करने में सभी की मदद ले रहा है।

प्रोस्पेरिटी पार्टी डेमोक्रेटिक के नेता मेलेसे अलेमू ने कहा कि आयोग ने अब तक जो कोशिशें की हैं, वे उत्साहजनक रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रॉस्पेरिटी पार्टी दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर, ऐतिहासिक राष्ट्रीय बातचीत की सफलता के लिए अपना योगदान मजबूत करेगी। एडिस टेवलिड (न्यू जेनरेशन) पार्टी के अध्यक्ष और ओरोमिया क्षेत्रीय राज्य में राजनीतिक पार्टियों की संयुक्त परिषद के चेयरमैन सोलोमन तफेसे ने कहा कि उनकी पार्टी बातचीत की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही है।

अम्हारा डेमोक्रेटिक फोर्सेस मूवमेंट और अम्हारा क्षेत्र राजनीतिक पार्टियों की संयुक्त परिषद के चेयरमैन टेसफाहन अलेमनेह ने कहा कि उनकी पार्टी यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि सभी पार्टियां राष्ट्रीय बातचीत में हिस्सा लें। नेत्सेनेटना एकुलनेट (स्वतंत्रता और समानता) पार्टी की कार्यकारी समिति की सदस्य और अदीस अबाबा राजनीतिक पार्टियों की संयुक्त परिषद की चेयरपर्सन अदीस मोहम्मद ने कहा कि इथियोपिया में राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने का एकमात्र तरीका बातचीत है।

इथियोपियन सिटिजंस फॉर सोशल जस्टिस पार्टी (एजेमा) के सेंट्रल इथियोपिया क्षेत्रीय राज्य समन्वयक और क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों की संयुक्त परिषद के अध्यक्ष डेमिस गेब्रे ने कहा कि राष्ट्रीय संवाद राज्य निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सक्रिय रूप से इसमें हिस्सा ले रही है।

काठमांडू, 17 दिसंबर । काठमांडू के भृकुटीमंडप में जारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) के 11वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में मतदान प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही आगामी नेतृत्व के लिए अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेल के बीच चुनावी मुकाबला शुरू हो गया है। दोनों नेता अपने-अपने पैनल के साथ चुनावी मैदान में हैं।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से मतदान करने के लिए महाधिवेशन प्रतिनिधि आज सुबह 8 बजे से ही कतार में लग चुके हैं। महाधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए केपी शर्मा ओली और वरिष्ठ ईश्वर पोखरेल ने मतदान किया है।

नए नेतृत्व के चयन के लिए मतदाता कतारबद्ध हैं। आज के चुनाव से 301 सदस्यीय केंद्रीय समिति के लिए पदाधिकारियों का चयन होगा, जिसमें 1 अध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 3 उपमहासचिव और 9 सचिव चुने जाएंगे। मतदान स्थल पर कुल 80 मशीनें लगाई गई हैं। एक मशीन में मतदान करने वाले मतदाता को उसी मशीन पर सभी उम्मीदवारों के लिए वोट डालना होगा।

मतदान प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन मतगणना में अधिक समय नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के कारण 80 मशीनों में पड़े मतों को जोड़ने और निर्वाचन आयोग द्वारा नतीजा सार्वजनिक करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है।

काठमांडू, 16 दिसंबर। नेपाल सरकार के संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालयने हिमालय को स्वच्छ बनाए रखने के लिए स्वच्छता अभियान शुरू करते हुए पंचवर्षीय योजना घोषित की है। यह योजना पर्वतों की सामर्थ्य या वहन क्षमता के आधार पर पर्वतारोहियों की संख्या और चढ़ाई का समय तय करेगी।

अब पर्वतारोहण के लिए मांग के अनुसार असीमित अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्तमान में सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित अन्य पर्वतों पर अत्यधिक संख्या में अनुमति दिए जाने से समग्र व्यवस्थाओं में समस्या आने की शिकायतें मिल रही हैं। इन जोखिमों को कम करने के लिए सरकार ने कचरा प्रबंधन में सख्ती, जमानत प्रणाली में सुधार, प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग, मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता देने तथा कचरा निष्कासन पर कड़ाई जैसे कार्यक्रमों को समेटते हुए नई कार्ययोजना (2025/2030) घोषित की है।

मंत्रालय का तर्क है कि यदि पर्वतारोहियों और पदयात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मल-मूत्र, मृत शरीर, कैन, बोतल, प्लास्टिक, टेंट, पाउच और थैलों जैसी वस्तुओं का उचित प्रबंधन नहीं किया गया, तो इससे हिमाली क्षेत्रों के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण पंचवर्षीय योजना की जरूरत पड़ी।

विश्व में 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले 14 पर्वतों में से आठ नेपाल में स्थित हैं। नेपाल में 28 हिम शृंखला हैं, जो 6,000 से अधिक छोटी-बड़ी नदियों और धाराओं का प्रमुख स्रोत हैं।

आंकड़ों के अनुसार नेपाल भर में 5,358 झीलें और 2,232 हिमताल हैं। 6,000 मीटर से ऊपर के 1,310 शिखर नेपाल में हैं। हालांकि, पर्वतारोहियों की संख्या बढ़ने के साथ स्थानीय पर्यावरण, जैव विविधता, प्रदूषण और कचरा उत्सर्जन जैसी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। मंत्रालय के अनुसार, यदि मौजूदा दर से तापमान बढ़ता रहा तो इसी शताब्दी के भीतर 36 प्रतिशत तक और यदि कार्बन उत्सर्जन वर्तमान स्तर पर ही बना रहा तो 64 प्रतिशत तक बर्फ पिघलने का जोखिम है।

मंत्रालय का कहना है कि पर्वतारोहण के शुरुआती चरणों में पर्वतारोहियों ने कचरा प्रबंधन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, जिससे हिमालय में कचरा जमा होता गया। अत्यधिक ठंड के कारण यह कचरा वर्षों तक जस का तस बना रहता है और आज भी पर्वतारोहियों को कचरे पर कदम रखते हुए पर्वत चढ़ने की मजबूरी है।

वाशिंगटन, 17 दिसंबर । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को वेनेजुएला आने-जाने वाले मंज़ूरशुदा तेल टैंकरों की "पूरी तरह से नाकाबंदी" का आदेश जारी किया है। ट्रंप के इस आदेश से वेनेजुएला की निकोलस मादुरो सरकार पर दबाव बढ़ गया है। साथ ही इस क्षेत्र में अमेरिका के मिलिट्री अभियान के पीछे एक आर्थिक मकसद का संकेत मिल रहा है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में पूरी तरह से नाकाबंदी शब्दों को कैपिटल लेटर्स में लिखते हुए इस क्षेत्र में अमेरिकी मिलिट्री की बड़ी मौजूदगी की ओर इशारा किया। उन्होंने मादुरो की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सुझाव दिया कि वेनेजुएला अमेरिका को जमीन, तेल और संपत्ति सौंप दे। मिलिट्री अभियान का मकसद सिर्फ ड्रग्स के व्यापार का मुकाबला करना नहीं है।

ट्रंप ने मंगलवार रात कहा कि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े से पूरी तरह घिरा हुआ है। यह और भी बड़ा होगा और उन्हें ऐसा झटका लगेगा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। ट्रंप की वेनेजुएला पर जमीनी हमले की धमकी ने कराकस पर दबाव बढ़ा दिया है।

वेनेजुएला के तेल भंडार दुनिया में सबसे बड़े हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण वे अपनी क्षमता से काफी कम काम कर रहे हैं। देश का ज्यादातर तेल चीन को बेचा जाता है। अमेरिकी सरकार ने 2005 से वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाए हैं।

अदीस अबाबा (इथियोपिया), 17 दिसंबर । भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इथोपिया के नेशनल पैलेस म्यूजियम का भ्रमण करने के बाद एक्स पर टिप्पणी की, "अदीस अबाबा में नेशनल पैलेस म्यूजियम में मुझे इथियोपिया के इतिहास और संस्कृति की झलक दिखाने के लिए प्रधानमंत्री अबी अहमद अली का धन्यवाद। यह इथियोपिया की समृद्ध परंपराओं की एक मजबूत याद दिलाता है।"

प्रधानमंत्री मोदी अन्य एक्स पोस्ट में कहा, "भविष्य उन्हीं साझेदारियों का होता है जो विजन और भरोसे पर आधारित हों। हम इथियोपिया के साथ मिलकर ऐसे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो बदलती वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी करे और नई संभावनाओं का निर्माण भी करे...।"

उन्होंने कहा, "आज जब पूरे विश्व की नजर ग्लोबल साउथ पर है, ऐसे में इथियोपिया की स्वाभिमान, स्वतंत्रता और आत्मगौरव की चिरकालीन परंपरा हम सभी के लिए सशक्त प्रेरणा है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, " मुझे द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता की तथा इस दौरान भारत और इथियोपिया ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति जताई।

प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की चार दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण के तहत मंगलवार को इथियोपिया पहुंचे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली ने अदीस अबाबा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत किया। वह मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाकर होटल तक भी ले गए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हालांकि यह उनकी पहली यात्रा है, फिर भी उन्हें अपनेपन और आत्मीयता का गहरा अहसास हुआ, जो दोनों देशों के बीच हजारों वर्षों के संबंधों को दर्शाता है। उन्होंने कहा, ‘‘ये संबंध हमारे लोगों के बीच गहरी मित्रता, सहयोग और आपसी सम्मान को आकार देते रहते हैं।’’

इससे पहले, अली ने मोदी को विज्ञान संग्रहालय और मैत्री पार्क का भ्रमण करवाया।

इथियोपिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री देश की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। इथियोपिया में मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। अदीस अबाबा अफ्रीकी संघ का मुख्यालय भी है। 2023 में भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान, अफ्रीकी संघ को जी-20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के तीसरे चरण के तहत इथियोपिया से ओमान जाएंगे।

काठमांडू, 16 दिसंबर । नेपाली सेना के प्रधान सेनापति जनरल अशोकराज सिग्देल ने जेन जी आंदोलन की जांच कर रहे केन्द्रीय आयोग के समक्ष बयान में कहा है कि सेना देश के वैधानिक एवं जिम्मेदार निकायों द्वारा निर्णय लिए बिना स्वयं से कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है।

जांच आयोग के समक्ष बयान में प्रधान सेनापति ने कहा कि 8 सितंबर को हुई हताहतों की घटनाओं के कारण आम जनता में तीव्र आक्रोश फैल गया था और सुबह होते ही हालात काबू से बाहर हो गए थे।

सिग्देल के बयान में कहा गया, “कम समय में, इतने छोटे स्थान पर इस प्रकार की घटना होने के बाद अगले ही दिन सुबह से स्थिति असामान्य और नियंत्रण से बाहर हो गई थी। यदि सुबह से ही स्थिति नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू लगाया गया होता, लेकिन उसे सुबह 10 बजे तक सामान्य मानकर छोड़ दिया गया, तो सभी को बाहर निकलने का मौका मिल गया और हालात और भी बिगड़ गए।”

उन्होंने यह भी कहा कि यदि सुबह करीब 10 बजे, जब स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ चुकी थी, उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाकर आपातकाल या इसी तरह का कोई कदम उठाया गया होता, तो स्थिति को संभाला जा सकता था। उनके बयान में कहा गया कि “देश के वैध और जिम्मेदार निकायों द्वारा निर्णय लिए बिना सेना स्वयं कार्रवाई नहीं कर सकती थी।”

सिग्देल ने अपने बयान में यह भी कहा कि कई स्थानों पर सैनिकों ने वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी निकायों की सुरक्षा के लिए बार-बार प्रयास किए तथा कठिन परिस्थितियों में फंसे कई पुलिसकर्मियों की जान बचाकर उनका उद्धार भी किया।

उनके बयान में यह भी कहा गया, “यदि यह मान लिया जाए कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी और सेना स्वयं तैनात हुई होती, तो बिना बल प्रयोग के हालात को नियंत्रित करना संभव नहीं था। बल प्रयोग से होने वाला नुकसान इससे कहीं अधिक भयावह हो सकता था, इसी कारण हमने संयम बरता।”

प्रधान सेनापति सिग्देल के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की सुरक्षा से जुड़े तंत्र के प्रमुख सहित अन्य सैन्य अधिकारी भी आयोग के समक्ष बयान देने पहुंचे थे।

रविवार को आयोग के समक्ष दिए गए बयान में भी प्रधान सेनापति सिग्देल ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की संरचना और उसमें सेना की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित सुरक्षा परिषद में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान सेनापति सदस्य होते हैं, जबकि रक्षा सचिव सदस्य-सचिव के रूप में रहते हैं।

काठमांडू, 16 दिसंबर। नेपाल में दो उ‍द्यमी भाइयों ने एक इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार किया है जिसका प्रयोग पहली बार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) (नेकपा-एमाले) अपने 11वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में मतदान के लिए करने जा रही है। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो इसका उपयोग आम चुनाव में करने विचार किया जा सकेगा।

नेकपा एमाले केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष विजय सुब्बा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महाधिवेशन के लिए कुल 100 इलेक्ट्रॉनिक 'राम-लक्ष्मण' वोटिंग मशीनें लाई गई हैं, जिनमें से 80 मशीनों का प्रयोग मतदान में किया जाएगा।

सुब्बा के अनुसार, एक मतदाता को मतदान करने में कम से कम 25 से 30 मिनट लगेंगे। महाधिवेशन में कुल 2,263 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

राम–लक्ष्मण इनोवेशन प्रा. लि. के संचालक लक्ष्मण रिमाल ने बताया कि 10 मशीनें अभ्यास (डेमो) के लिए तथा 10 अतिरिक्त मशीनें रखी गई हैं। इससे पहले, वर्ष 2021 में सौराहा में आयोजित 10वें महाधिवेशन में भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के माध्यम से मतदान किया गया था।

रिमाल बंधुओं द्वारा विकसित यह मशीन ‘ऑफलाइन सिस्टम’ पर आधारित है, जिसके कारण इसे हैक नहीं किया जा सकता, ऐसा उनका दावा है। उनके अनुसार, मतदान के बाद प्रमाण के रूप में मशीन से प्रिंटेड कागज निकलता है, जिसे यदि मामला अदालत तक जाता है तो अदालत द्वारा मान्य किया जा सकता है। मशीन में डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं और मतदान का रिकॉर्ड मशीन में दो स्थानों पर सुरक्षित रहता है।

अनुसंधानकर्ता लक्ष्मण रिमाल ने बताया कि उनके द्वारा बनाई गई मशीन से मतदान तेज़ी से होता है, मत रद्द होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती, और मतगणना भी केवल एक बटन क्लिक करते ही तुरंत पूरी होकर परिणाम सार्वजनिक हो जाता है।

अनुसंधानकर्ता भाई राम–लक्ष्मण रिमाल की इच्छा है कि उनके द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को देश के किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भी प्रयोग करने का अवसर मिले।

लक्ष्मण रिमाल ने कहा, “मतदाताओं को अलग से मतदाता शिक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती। न केवल बुजुर्गों बल्कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी मतदान आसान हो जाता है। मतदान तेज़ होता है, मत निरस्त होने की संभावना शून्य रहती है और मतगणना एक क्लिक में पूरी हो जाती है। इसमें कोई झंझट नहीं है।”