श्रीलंका में आम चुनावों के लिए प्रचार अभियान कल आधी रात को समाप्त हो गया, क्योंकि द्वीप राष्ट्र ने मौन अवधि में प्रवेश कर लिया है। श्रीलंका में चुनाव कानूनों के अनुसार अब चुनाव के दिन तक सभी प्रचार गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।

आकाशवाणी के संवाददाता ने बताया कि आम चुनाव के लिए मतदान गुरुवार को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे के बीच 13,400 से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर होगा, जहाँ 17 मिलियन मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 22 निर्वाचन जिलों और 29 राष्ट्रीय सूची सीटों की 196 सीटों के लिए 8800 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं।

 चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे द्वीप में चुनाव प्रक्रिया के लिए 75000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। उम्मीद है कि राष्ट्रपति दिसानायके के नेतृत्व में ये चुनाव देश के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेंगे। श्रीलंका ने इस साल सितंबर में एनपीपी उम्मीदवार अनुरा कुमारा दिसानायके को राष्ट्रपति चुना था। पद संभालने के कुछ दिनों बाद ही दिसानायके ने संसद को भंग कर दिया और जल्द चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया।

 वाशिंगटन, 12 नवंबर । फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रुबियो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप के राज्य सचिव हो सकते हैं। ट्रंप के तीन करीबी व्यक्तियों ने यह संभावना जताई। उनका कहना है कि ट्रंप उन्हें अपने राज्य सचिव के रूप में नामित कर सकते हैं।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, ट्रंप की कार्यशैली से परिचित तीन करीबी लोगों ने सोमवार को कहा कि इस समय वो विदेश नीति और राष्ट्रीय नीत को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने रुबियो पर फैसला कर लिया है। रुबियो को 2010 में सीनेट के लिए चुना गया था। उन्हें चीन, ईरान, वेनेजुएला और क्यूबा का विशेषज्ञ माना जाता है। रूस के बारे में उनका रुख कठोर रहा है। रुबियो संभवतः ट्रंप की यूक्रेन पर रूस के साथ समझौता करने और नाटो से बाहर रहने का रास्ता खोजने में मदद करेंगे।

पहले ट्रंप प्रशासन के दौरान कांग्रेस में सेवा करते हुए उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को चीन की राज्य-निर्देशित अर्थव्यवस्था के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए औद्योगिक नीति की वकालत की। रुबियो ने चीन पर द्विदलीय कांग्रेस-कार्यकारी आयोग के सह-अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। 2020 में उनका चीन के जातीय उइगर अल्पसंख्यकों पर लाया गया विधेयक महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति बाइडेन ने अगले वर्ष इस पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया।

बांग्लादेश में गाजीपुर की पांच कपड़ा फैक्ट्रियों के मजदूरों ने बकाया वेतन और भत्ते के भुगतान के साथ-साथ बंद फैक्ट्रियों को फिर से खोलने की मांग को लेकर लगातार तीसरे दिन ढाका-मैमनसिंह राजमार्ग को जाम कर दिया है। गाजीपुर ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर के अनुसार, नाकाबंदी के कारण राजमार्ग पर लगभग 20 किलोमीटर तक यातायात में भारी रुकावट पैदा हो गई है। शनिवार को राजमार्ग पर उतरे मजदूरों ने सोमवार सुबह भी अपना प्रदर्शन जारी रखा, जिससे यातायात में भारी रुकावट पैदा हो गई और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

 यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ बांग्लादेश (यूएनबी) की रिपोर्ट के अनुसार, मज़दूर अपने तीन महीने के बकाया वेतन के भुगतान की मांग कर रहे थे और उन्होंने अपनी माँगें पूरी होने तक अपना विरोध जारी रखने की कसम खाई। विरोध के कारण, आस-पास के क्षेत्र में कम से कम 20 कपड़ा कारखानों ने परेशानी से बचने के लिए छुट्टी घोषित कर दी। गाजीपुर मेट्रोपॉलिटन पुलिस, औद्योगिक पुलिस और सेना के जवान मज़दूरों को राजमार्ग से हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे अपने रुख पर अड़े रहे और सड़क पर ही डटे रहे। औद्योगिक पुलिस अधीक्षक सरवर आलम ने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए फ़ैक्टरी मालिकों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मज़दूरों से राजमार्ग छोड़ने का आग्रह किया गया है ताकि दिन के अंत तक मामला सुलझ जाए, यूएनबी की रिपोर्ट।

 हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। श्री ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति से यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को और बढ़ाने से बचने का आग्रह किया। फोन कॉल के दौरान, श्री ट्रंप ने तनाव कम करने और ढाई साल से चल रहे संघर्ष को हल करने के लिए मास्को के साथ आगे की चर्चा को बढ़ावा देने में रुचि व्यक्त की। अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि श्री ट्रंप ने यूरोप में पर्याप्त अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के महत्व पर प्रकाश डाला, यह सुझाव देते हुए कि वह यूक्रेन संघर्ष के समाधान पर अमेरिकी प्रभाव डालने का इरादा रखते हैं।

इससे पहले बुधवार को ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से बात की। बातचीत के दौरान, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आने वाले प्रशासन के साथ सहयोग करने के बारे में आशा व्यक्त की।

इजराइल के मीडिया सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कथित तौर पर पहली बार स्वीकार किया है कि इजराइल ने लेबनान में बड़े पैमाने पर पेजर विस्फोट हमले किए, साथ ही हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत के लिए ऑपरेशन भी किया। सितंबर में हुए इस ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के गुर्गों को निशाना बनाकर एक साथ हज़ारों पेजर और वॉकी-टॉकी विस्फोट किए गए।

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, हमलों में 37 लोगों की मौत हुई, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, और लगभग 3,000 लोग घायल हुए, जिनमें से कई नागरिक थे। पेजर ऑपरेशन और हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह का खात्मा रक्षा प्रतिष्ठान के वरिष्ठ अधिकारियों और राजनीतिक क्षेत्र में उनके लिए जिम्मेदार लोगों के विरोध के बावजूद किया गया, 'नेतन्याहू ने कहा, जबकि उन्होंने हाल ही में बर्खास्त किए गए रक्षा मंत्री योव गैलेंट की आलोचना की।

 दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में आज इजरायली हवाई हमले में कम से कम 24 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार, अधिकांश हताहतों की संख्या बालबेक शहर के कस्बों और गांवों पर इजरायली हमलों के कारण हुई। इस बीच, हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने कब्जे वाले शहर शेबा के पास इजरायली सेना के जमावड़े और इजरायल के हागोश्रीम में इजरायली सैनिकों के एक और जमावड़े को निशाना बनाया।
 सितंबर के आखिर से ही इजरायली सेना हिजबुल्लाह के साथ बढ़ते तनाव के बीच लेबनान पर हवाई हमले कर रही है। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अक्टूबर 2023 में इजरायल-हिजबुल्लाह संघर्ष की शुरुआत के बाद से इजरायली हवाई हमलों से देश में मरने वालों की संख्या 3,189 तक पहुंच गई है, जबकि घायलों की संख्या बढ़कर 14,078 हो गई है।

 29वां वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP29) आज बाकू, अज़रबैजान में शुरू होगा। 'वित्त COP' के नाम से मशहूर, दो सप्ताह तक चलने वाला यह कार्यक्रम जलवायु प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों के लिए एक नया जलवायु वित्त लक्ष्य हासिल करने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करेगा। यह वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने, जलवायु लचीलापन मजबूत करने और विकासशील देशों के लिए समर्थन जुटाने के पेरिस समझौते के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सहित लगभग 200 देशों के वार्ताकारों को एक साथ लाएगा। समाधान सामने हैं लेकिन निवेश अभी भी पिछड़ रहा है, खासकर विकासशील देशों में, COP29 में एक मजबूत वित्तीय परिणाम कार्रवाई के एक नए युग को खोल सकता है।

इस सम्मेलन की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना यह होगा कि क्या वार्ताकार एक महत्वाकांक्षी नए जलवायु वित्त लक्ष्य पर सहमत हो पाते हैं जो वास्तव में विकासशील देशों की ज़रूरतों को पूरा करता हो। भारत और वैश्विक दक्षिण के लिए, जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर समुदायों की सुरक्षा के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संसाधनों तक पहुँच महत्वपूर्ण बनी हुई है। भारत ने अब तक शमन और अनुकूलन प्रयासों के लिए आवश्यक तत्काल वित्तपोषण को संबोधित करने के लिए वैश्विक जलवायु वित्त ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

 बाकू में, भारत जलवायु वित्त के लिए एक नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी) प्राप्त करने की कोशिश करेगा, जो 2009 में निर्धारित पुराने 100 बिलियन डॉलर के वार्षिक लक्ष्य से कहीं आगे है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से संकेत मिलता है कि पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भारत को 2030 तक लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी।

 वाशिंगटन, 11 नवंबर । रूस ने यूक्रेन पर हमला कर कुर्स्क क्षेत्र में नियंत्रण की सामरिक तैयारी की है। अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों का दावा है कि रूस ने 50,000 सैनिकों को इकट्ठा किया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, रूस की सेना ने उत्तर कोरिया के सैनिकों सहित 50,000 सैनिकों की बड़ी टुकड़ी इकट्ठी की है। रूस कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन द्वारा जब्त किए गए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से हमला शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार,रूस ने पूर्वी यूक्रेन से सैनिकों को हटाए बिना ही बड़ी संख्या में सेना तैनात कर दी है। रूसी सैनिक कुर्स्क क्षेत्र के कुछ हिस्से में काबिज होना चाहते हैं। यूक्रेन ने इस साल कुर्स्क के इस क्षेत्र में कब्जा कर लिया था। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें आने वाले दिनों में उत्तर कोरियाई सैनिकों से जुड़े ऐसे हमले की आशंका है।

 ब्रैम्पटन, 10 नवंबर । कनाडा के ब्रैम्पटन में पिछले दिनों एक हिंदू मंदिर में किए गए उपद्रव को लेकर पुलिस ने एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान खालिस्तान समर्थक इंद्रजीत गोसाल (35) के रूप में हुई है। हथियार से हमले के आरोपित इंद्रजीत गोसाल को 8 नवंबर को गिरफ्तार किया था। हालांकि उसे बाद में कुछ शर्तों पर रिहा कर दिया गया। उसे बाद में ब्रैम्पटन में ओन्टारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश होना है।

कनाडा की पील पुलिस ने अपने बयान में कहा कि इस अपराध में शामिल और संदिग्धों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए घटना के करीब एक सौ वीडियो की जांच की जा रही है। इन वीडियो में लोग झंडे और डंडों का इस्तेमाल कर दूसरे लोगों पर हमला करते दिख रहे थे।

उल्लेखनीय है कि 3 नवंबर को खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने ओंटारियो के ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र के ब्रैम्पटन शहर स्थित हिंदू सभा मंदिर में लोगों पर हमला कर दिया था। खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने मंदिर अधिकारियों और भारतीय वाणिज्य दूतावास की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बाधा डाली थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट साझा कर हमले की निंदा की थी। इसके अलावा भारतीय उच्चायोग ने कनाडा में एक वाणिज्य दूतावास शिविर के बाहर "भारत विरोधी" तत्वों द्वारा किए गए हिंसक व्यवधान की निंदा की। ओंटारियो के नेपियन क्षेत्र से सांसद चंद्र आर्य ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा, "कुछ नेता जानबूझकर इस हमले के लिए खालिस्तानियों को जिम्मेदार ठहराने और उनका जिक्र करने से बच रहे हैं। वे अन्य तत्वों पर दोष मढ़ रहे हैं। हकीकत में हिंदू-कनाडाई और सिख-कनाडाई एक तरफ हैं और खालिस्तानी दूसरी तरफ।"

 ढाका, 10 नवंबर । बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के करीब तीन महीने बाद अवामी लीग की छात्र इकाई ने रविवार को राजधानी ढाका में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। हालांकि, मुहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने विरोध प्रदर्शन करने के खिलाफ अवामी लीग को सख्त चेतावनी जारी की है।

शनिवार को यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने अवामी लीग को फासिस्ट पार्टी बताते हुए कहा कि इसे बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी। उनका कहना है कि शेख हसीना के आदेश पर रैलियां निकालने वालों के खिलाफ कानूनी एजेंसियां कठोर कार्रवाई करेंगी। अंतरिम सरकार देश में किसी भी हिंसा या कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगी।

उल्लेखनीय है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने पिछले महीने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग की छात्र इकाई स्टूडेंट लीग पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया था। दावा किया गया कि संगठन की गतिविधियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं। अंतरिम सरकार ने आवामी लीग को भी फासिस्ट बताते हुए उसपर प्रतिबंध लगाने की हिमायत की। सरकार के इस फैसले के खिलाफ आवामी लीग की छात्र इकाई ने आज ढाका में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है।

गौरतलब है कि इसी साल जून में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में हुए कोटा सुधार आंदोलन के बाद बनाए गए सरकारी फैसले को पलटते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30 प्रतिशत कोटा दोबारा बहाल कर दिया। इससे आम छात्रों में इस कदर नाराजगी फैली कि उसने हिंसक रूप ले लिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि 5 अगस्त को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ कर जाना पड़ा। उसके बाद से अवामी लीग के नेताओं व कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी के अधिकतर नेता या तो जेल में हैं या निर्वासन में। इस दौरान व्यापक पैमाने पर हिंदू सहित दूसरे अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ हिंसक घटनाएं हुईं। जिसकी पूरी दुनिया ने कड़ी भर्त्सना की।