इस्लामाबाद, 25 अक्टूबर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष नवाज शरीफ आज सुबह नौ बजे लाहौर हवाई अड्डे से लंदन के लिए रवाना हुए। वह कड़ी सुरक्षा के बीच अपने आवास जाति उमरा से हवाई अड्डे पहुंचे।

एआरवाई न्यूज चैनल की पार्टी सूत्रों के हवाले से प्रस्तावित खबर में कहा गया कि नवाज शरीफ दुबई में एक दिन रुकेंगे। अगले दिन लंदन पहुंचेंगे। 29 अक्टूबर को नवाज शरीफ के लंदन से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान करने की उम्मीद है। वह वहां चार दिन रुकेंगे।

पार्टी सूत्रों ने संकेत दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री लंदन में कुछ महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। साथ ही वहां उनका मेडिकल चेकअप भी कराए जाने की उम्मीद है। इस बीच पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज नवंबर के पहले सप्ताह लंदन की यात्रा कर सकती हैं।

ढाका, 25 अक्टूबर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार प्रोफेसर आफिस नजरूल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण करना भारत के लिए बाध्यकारी है। अगर भारत ने इनकार किया तो ढाका विरोध दर्ज कराएगा। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली 2013 में हस्ताक्षरित आपराधिक प्रत्यर्पण संधि के तहत ऐसा करने के लिए बाध्य है।

बांग्लादेश के अखबार ढाका ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, बांग्लादेश में अशांति के महीनों बाद शेख हसीना को कार्यालय छोड़ने और भारत भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अभियोजकों का दावा है कि 77 वर्षीय हसीना इस गर्मी में सैकड़ों छात्रों और प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें 18 नवंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। मानवता के खिलाफ कथित अपराधों का हवाला देते हुए न्यायाधिकरण ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को इस तारीख से पहले हसीना और उनके साथ आरोपित 45 अन्य लोगों को पेश करने का निर्देश दिया।

ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, हसीना और उनकी अवामी लीग पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर गायब होने, हत्या और सामूहिक हत्याओं के लिए 60 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। बढ़ती हिंसा के बीच पांच अगस्त को हसीना एक सैन्य हेलीकॉप्टर से भारत भाग गईं। इस हिंसा में 1,000 से अधिक लोग मारे गए। इसके बाद उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। बावजूद इसके भारतीय अधिकारियों ने हसीना को नई दिल्ली के बाहरी इलाके में एक सुरक्षित घर में कड़ी सुरक्षा के बीच आश्रय दिया है।

बांग्लादेश के इस अखबार की खबर के अनुसार, यहां तक ​​कि उनकी बेटी साइमा वाजेद भी उन्हें नहीं देख पाई हैं। भारत ने हसीना को पूर्व में अपने पड़ोसी देश को प्रत्यर्पित करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। साइमा दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में काम करती हैं। अंतरिम सरकार के कानून सलाहकार प्रोफेसर डॉ. आसिफ नजरूल ने पिछले सप्ताह भी मीडिया से कहा था, "अगर भारत ईमानदारी से इसकी व्याख्या करता है तो वह निश्चित रूप से हसीना को वापस करने के लिए बाध्य है।"

दोहा (कतर), 25 अक्टूबर । अमेरिका के विदेशमंत्री एंटनी जे. ब्लिंकन ने यहां कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल-थानी से मुलाकात की। दोनों के बीच गाजा और लेबनान के हालत पर चर्चा हुई। अमेरिका के प्रमुख अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, बातचीत में हमास को युद्धविराम की मेज पर लाने के उपायों पर चर्चा हुई। ब्लिंकन इजराइल से यहां पहुंचे।

इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम वार्ता को पुनर्जीवित करने के प्रयास चल रहे हैं। इजराइल और अमेरिकी वार्ताकार सप्ताहांत में कतर लौटने वाले हैं। इजराइल की यह घोषणा गुरुवार को गाजा पट्टी और लेबनान दोनों में आईडीएफ की बमबारी के बीच आई। इससे वार्ताकार कुछ मायूस हुए।

अमेरिकी विदेशमंत्री एंटनी जे. ब्लिंकन ने दोहा में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अभी तक वास्तव में यह साफ नहीं है कि हमास वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार है या नहीं। यह भी साफ नहीं है कि वह इसके लिए कितना गंभीर है।

ब्लिंकन ने मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी के साथ एक घंटे तक चर्चा की। इसके बाद दोनों ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। दोनों ने माना कि उनके पास इस बात के कोई संकेत नहीं है कि हमास बातचीत के लिए अधिक इच्छुक है। हां, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने जरूर कहा कि मोसाद विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख डेविड बार्निया रविवार को अल थानी और सीआईए के निदेशक विलियम जे. बर्न्स के साथ दोहा में एक बैठक के लिए प्रस्थान करेंगे।

कतर से लंदन रवाना होने से पहले ब्लिंकन ने दोहा में घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका गाजा में वेस्ट बैंक के साथ-साथ फिलिस्तीनियों के लिए अतिरिक्त 135 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान करेगा।

लाहौर, 25 अक्टूबर । पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मियांवाली के मल्ला खेल के पहाड़ी इलाके में पुलिस ने भीषण मुठभेड़ में 10 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है। जियो न्यूज की खबर के अनुसार पंजाब पुलिस के प्रवक्ता यह जानकारी गुरुवार को दी।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, 10 से 15 आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पर मियांवाली के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अख्तर फारूक के नेतृत्व में पुलिस दल मौके पर पहुंचा। आतंकवादियों को घेरने की कोशिश की। आतंकवादियों ने मोर्चा लेते हुए पुलिस टीम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 10 आतंकवादियों को मार गिराया

जियो न्यूज के अनुसार, साल 2021 में पड़ोसी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के सत्ता में लौटने के बाद से पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में वृद्धि हुई है। आतंकवादियों ने उत्तर-पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत खैबर पख्तूनख्वा और दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान में खूनखराबा शुरू किया है। यह दोनों प्रांत अफगानिस्तान और ईरान से सटे हैं।

पाकिस्तान की हुकूमत ने काबुल के अंतरिम शासकों पर अफगान धरती पर शरण लिए हुए आतंकवादियों को उखाड़ फेंकने में विफल रहने का आरोप लगाया है। इस पृष्ठभूमि में इस साल जून में संघीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन आज्म-ए-इस्तेहकम को मंजूरी दी। इसके बाद सुरक्षाबलों और पुलिस ने आतंकवादियों के सफाए के लिए बड़े अभियान शुरू किए।

 रावलपिंडी, 24 अक्टूबर । पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने लंबे समय से अशांत खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले में आधी रात बाद एक खुफिया अभियान में दो आत्मघाती हमलावरों और एक रिंग लीडर सहित नौ आतंकवादियों (खवारिज) को मार गिराया। जियो न्यूज की खबर के अनुसार इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने आज यह जानकारी दी।

आईएसपीआर के बयान के अनुसार, सैनिकों के साथ भीषण गोलीबारी के बाद आतंकवादी गिरोह का नेता सईद मुहम्मद उर्फ ​​​​कुरैशी उस्ताद भी मारा गया। सुरक्षा बलों को यह कामयाबी 23 और 24 अक्टूबर की रात मिली। इस दौरान सुरक्षा बलों ने मौके से बड़ी संख्या में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक भी बरामद किए हैं। पिछले हफ्ते बलूचिस्तान के पोशिन जिले में पांच आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रांत के झोब जिले में दो आतंकवादी मारे गए।

 अंकारा, 24 अक्टूबर । तुर्किये ने राजधानी अंकारा में घातक आतंकी हमले के बाद उत्तरी इराक और सीरिया में हवाई हमला कर आतंकवादी समूहों के ठिकानों को निशाना बनाया। तुर्किये के समाचार पत्र डेली सबाह की खबर में यह जानकारी दी गई।

तुर्किये के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार को अंकारा में तुर्किये एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज पर आतंकवादी हमले के कुछ समय बाद उत्तरी इराक और सीरिया के आतंकवादी समूह कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) और पीपुल्स डिफेंस यूनिट्स (वाईपीजी) के खिलाफ बड़ी हवाई कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि अंकारा में हुए आतंकी हमले में पांच लोगों की जान गई और 22 अन्य लोग घायल हुए हैं। उल्लेखनीय है कि सशस्त्र आतंकवादी समूह कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्वी तुर्किये और उत्तरी इराक के पहाड़ी कुर्द-बहुल क्षेत्रों में सक्रिय है। दूसरा आतंकवादी समूह पीपुल्स डिफेंस यूनिट्स (वाईपीजी) सीरिया में सक्रिय है। इसे पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स के नाम से भी जाना जाता है।

तुर्किये के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तुर्किये के जेट विमानों ने हवाई हमले में 32 लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। एयर स्ट्राइक जारी रहेगी। सनद रहे आतंकवादियों ने बुधवार दोपहर राजधानी अंकारा में तुर्किये एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज पर हमला कर दुनिया को दहला दिया। तुर्किये के आंतरिक मंत्री अली येरलिकाया ने कहा कि देश के सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों (एक पुरुष और एक महिला) को मार गिराया। तुर्किये हमले में शामिल एक भी आतंकवादी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अंकारा के मुख्य लोक अभियोजक कार्यालय ने आतंकवादी हमले की जांच शुरू कर दी है।

तुर्किये पर हुए आतंकवादी हमले की दुनिया के अनेक देशों ने कड़ी निंदा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स समूह शिखर सम्मेलन के मौके पर हुए इस हमले की निंदा की। हमले की निंदा करते हुए अमेरिका के विदेशमंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका तुर्किये के साथ खड़ा है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भी हमले की निंदा की। नाटो महासचिव मार्क रुटे ने कहा कि वह आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हैं और घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं। नाटो अपने सहयोगी राष्ट्र तुर्किये के साथ खड़ा है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल ने कहा कि संघ इस कठिन समय में तुर्किये के साथ एकजुटता व्यक्त करता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने भी आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। इनके अलावा जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ, ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर, कोसोवो के राष्ट्रपति वजोसा उस्मानी, स्लोवेनिया के उपप्रधान मंत्री तंजा फाजोन और सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने हमले की निंदा करते हुए तुर्किये के साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता दोहराई।

 कजान, 24 अक्टूबर । भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूस के आतिथ्य सत्कार के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आभार जताया है। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने आयोजन को सार्थक कहा। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात भी हुई।दोनों देशों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के द्विपक्षीय बैठक भी हुई।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, '' कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बहुत सार्थक रहा। विविध मुद्दों पर चर्चा करने और विभिन्न विश्व नेताओं से मिलने का अवसर मिला। मैं राष्ट्रपति पुतिन, रूस के लोगों और सरकार को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूं। ''

कजान में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की बुधवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के दौरान भारत-चीन संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दिए गए सुझावों पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन को एक-दूसरे के प्रति सुदृढ़ रणनीतिक धारणा बनाए रखनी चाहिए। यह दावा चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने अपनी खबर में किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर उज्बेकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ बेहतरीन बैठक की। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मिर्जियोयेव ने व्यापार, आर्थिक, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और डिजिटल प्रौद्योगिकियों सहित भारत-उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उन्हें उनसे मिलकर बेहद खुशी हुई।

 काठमांडू, 23 अक्टूबर । करोड़ों के सहकारी घोटाला के आरोप में नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री रवि लामिछाने की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे उनके राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 9 सांसदों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की शिकायत दर्ज की गई है।

पिछले शुक्रवार को रवि लामिछाने को काठमांडू में उनके पार्टी दफ्तर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उनको रातोंरात पोखरा पहुंचाया गया जहां जिला अदालत में पेश करने के बाद 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। रवि के समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने काठमांडू से पोखरा ले जाते समय कई जगह पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की गाड़ी को रोकने के साथ पथराव भी किया था। इसके अलावा बीते शनिवार से लगातार पोखरा की सड़कों पर रवि लामिछाने की पार्टी के सांसद और समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं ।

पोखरा के सिटी एसपी मोहन थापा ने बताया कि जिला अदालत और जिला पुलिस मुख्यालय को टारगेट कर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला अदालत परिसर जहां रवि लामिछाने के मुकदमे की सुनवाई हो रही है और जिला पुलिस मुख्यालय जहां रवि को रिमांड पर रखा गया है उस पूरे क्षेत्र को बीते शनिवार से ही निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। लेकिन राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसदों के नेतृत्व में लगातार इसका उल्लंघन किया। यहां तक कि न्यायाधीश के आवास का भी घेराव किया जा रहा है।

एसपी थापा के मुताबिक जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए निषिद्ध क्षेत्र में प्रदर्शन करने, जिला अदालत परिसर के घेराव और न्यायाधीश के आवास के घेराव करने की शिकायत पोखरा पुलिस में दर्ज की गयी है। थापा के मुताबिक स्वतंत्र पार्टी के 9 सांसदों के खिलाफ मंगलवार शाम लिखित शिकायत दर्ज की गई। एसपी ने बताया कि बुधवार शाम तक इन 9 सांसदों को पोखरा छोड़ने को कहा गया है। यदि इसके बाद भी निषिद्ध क्षेत्र में प्रदर्शन हुए और अदालत व जिला पुलिस मुख्यालय का घेराव किया गया तो इन सभी को नियंत्रण में लिया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जिन सांसदों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है उनमें पार्टी के दोनों उपाध्यक्षों डीपी अर्याल और स्वर्णिम वागले के अलावा सांसद हरि ढकाल, विराजभक्त श्रेष्ठ, सुमना श्रेष्ठ, डा. तोशिमा कार्की, गणेश पराजुली, मनिष झा और संतोष परियार के नाम शामिल हैं। पुलिस ने इन सभी को नोटिस दिया है कि बुधवार शाम तक पोखरा शहर की सीमा से बाहर चले जाएं अन्यथा नियंत्रण में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 काठमांडू, 23 अक्टूबर । नेपाल में नए सत्ता समीकरण बने अभी तीन महीने ही हुए हैं कि कई उनमें मतभेद उभरने लगे हैं। खट-पट इतनी तेज हो गई है कि गठबंधन के टूटने की चर्चा होने लगी है। गठबंधन के दो प्रमुख दलों के बीच राजनीतिक दल विभाजन अध्यादेश लाने को लेकर विवाद के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज सत्तारूढ़ गठबंधन दलों की बैठक बुलाई है।

प्रधानमंत्री के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार विष्णु रिमाल ने बताया कि बैठक में सभी विवादों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। संसद के डिप्टी स्पीकर को हटाने को लेकर भी सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा।

रिमाल ने बताया कि राजनीतिक दल विभाजन संबंधी अध्यादेश पर कांग्रेस और एमाले के बीच जो मतभेद हो गए हैं, उन्हें सुलझाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यदि सहयोगी दल नहीं चाहेंगे तो अध्यादेश को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। एकीकृत समाजवादी के 10 में से 5 सांसदों ने प्रधानमंत्री ओली से मुलाकात कर जल्द से जल्द अध्यादेश लाने की मांग की है। कभी ओली की पार्टी के ही रहे इन सांसदों ने पिछली बार ओली को सत्ता से हटाने के लिए उनसे अलग होकर नई पार्टी बनाई थी।

डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए भी जनमत पार्टी ने विरोध किया था। बांकी दलों का समर्थन होने के बावजूद छह सांसदों वाली जनमत पार्टी के विरोध के बाद उस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। अगर जनमत पार्टी ने विरोध किया तो ऐसा कर पाना मुश्किल होगा।

 कजान, 23 अक्टूबर । संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के शहर कजान पहुंच गए। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने तातारस्तान स्टेट काउंसिल की प्रेस सेवा के हवाले से कहा कि गुटेरेस रूस के वोल्गा क्षेत्र के कजान पहुंचे हैं।

गुटेरेस का कजान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तातारस्तान गणराज्य की राज्य परिषद के अध्यक्ष फरीद मुखमेत्शिन ने स्वागत किया। सम्मेलन का समापन 24 अक्टूबर को होगा। ब्रिक्स समूह की स्थापना 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने की थी। दक्षिण अफ्रीका 2011 में इसमें शामिल हुआ। पहली जनवरी, 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात इसके पूर्णकालिक सदस्य बने।