इस्लामाबाद, 17 अक्टूबर । पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों को चुनौती देने वाली संयुक्त याचिका आज खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि सरकार के बहुचर्चित संवैधानिक पैकेज का लक्ष्य एक संघीय संवैधानिक न्यायालय की स्थापना करना और पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) के लिए तीन साल का कार्यकाल निर्धारित करना है।

जियो न्यूज के अनुसार, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की अध्यक्षता और जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सदस्यता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने आज संयुक्त याचिका पर सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने इस याचिका को वापस लेने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसे खारिज कर दिया। प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पाकिस्तान बार काउंसिल के वर्तमान सदस्य आबिद एस जुबैरी और अन्य काउंसिल सदस्यों ने याचिका दायर की थी।

सुनवाई के दौरान वकील हामिद खान ने पीठ से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया। इस पर सीजेपी ने आश्चर्य जताया कि क्या याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस लेने के लिए केवल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता हामिद को नियुक्त किया था। उन्होंने कहा कि आबिद जुबैरी स्वयं याचिका वापस ले सकते थे। छह वकीलों ने याचिका दायर की थी। वे इसे वापस लेने के लिए स्वयं अदालत के समक्ष उपस्थित हो सकते थे।

वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल सभी याचिकाएं वापस लेना चाहते हैं।

आबिद एस जुबैरी ने पाकिस्तान बार काउंसिल के अन्य सदस्यों के साथ 16 सितंबर को संविधान के अनुच्छेद 184(3) के तहत शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से यह घोषित करने का अनुरोध किया था कि शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार संविधान के तहत पवित्र है और इसे वापस लेने, इसमें हस्तक्षेप करने या किसी भी तरह से बदलाव करने की संसद की शक्ति से परे है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने अदालत से विधेयक के माध्यम से पेश किए गए प्रस्तावित संशोधनों को असंवैधानिक और संविधान की मूल संरचना, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत, न्यायिक स्वतंत्रता और संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन घोषित करने के लिए कहा था।

 लाहौर, 17 अक्टूबर । पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने न्यायिक सुधार पैकेज के मुद्दे पर आखिरकार जेयूआई-एफ के मौलाना फजलुर रहमान को सहयोग के लिए मना लिया। बुधवार आधी रात बाद मौलाना फजलुर रहमान ने पत्रकारों से कहा कि कुछ बिंदुओं पर सहमति बन गई है। कुछ मुद्दों पर आम सहमति के करीब पहुंच गए हैं।

डॉन अखबार की खबर के अनुसार, नवाज शरीफ के आवास पर बुधवार रात हुई बैठक में इस मसले पर सहमति बन गई। बैठक में पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी, पीएमएल-एन अध्यक्ष नवाज शरीफ, जेयूआई-एफ के मौलाना फजलुर रहमान, राष्ट्रपति आसिफ जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ प्रमुख रूप से शामिल हुए। हालांकि संवैधानिक संशोधनों पर पूर्ण सहमति प्राप्त करने के लिए अभी भी पीटीआई के सहयोग की आवश्यकता है।

बैठक में तीनों दलों के नेताओं ने संशोधनों पर विस्तार से चर्चा की। आधी रात बाद बैठक के निष्कर्ष की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जेयूआई-एफ प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कुछ बिंदुओं पर सहमति बन गई है और कुछ मुद्दों पर तीनों दल आम सहमति के करीब हैं। वह आशान्वित दिखे और कहा कि वे आम सहमति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, ''इस्लामाबाद पहुंचने के बाद मैं प्रस्तावित संशोधनों के बारे में पीटीआई से बात करूंगा।संस्थानों को मजबूत करने के लिए संशोधन लाए जाएंगे। पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उचित समय के बाद संसद में संशोधन पारित किया जाएगा।

इस बीच पीएमएल-एन नेता इशाक डार ने कहा कि न्यायिक सुधारों पर तीनों दलों के बीच सहमति बन गई है। मगर मौलाना फजल कथित तौर पर प्रस्तावित एक अलग अदालत के बजाय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। बैठक में कुछ समय के लिए पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज, पंजाब के राज्यपाल सलीम हैदर खान, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी, कानूनमंत्री आजम नजीर तरार, कराची के मेयर मुर्तजा वहाब, पंजाब के वरिष्ठ मंत्री मरियम औरंगजेब और पीपीपी के नवीद कमर मौजूद रहे।

 बेरूत/तेलअवीव, 17 अक्टूबर । गाजा में हमास के आतंकवादियों का सामना कर रहे इजराइल को अब ईरान समर्थिक आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह से जूझना पड़ रहा है। इजराइली सुरक्षाबल लेबनान में छुपे हिजब्बुलाह आतंकियों को चुन-चुनकर ढेर कर रहा है। इजराइली सुरक्षाबलों (आईडीएफ) के ताजा हमले में 16 लोग मारे गए हैं। आईडीएफ ने दावा किया है कि दक्षिण लेबनान में उसके हमले में दर्जनों आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया गया।

लेबनान के समाचार पत्र द नेशनल न्यूज की खबर में स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि बुधवार को दक्षिण लेबनान के शहर नबातिह में एक नगरपालिका भवन पर हुए इजराइली हवाई हमलों की शृंखला में कम से कम 16 लोग मारे गए और 52 घायल हो गए। मृतकों में नबातिह का मेयर अहमद काहिल भी शामिल है। इस हमले पर लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कहा कि अहमद काहिल स्थानीय संकट समिति की बैठक में थे। उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया।

उन्होंने कहा अगर दुनिया इजराइल को आक्रमण करने से नहीं रोक सकती तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने युद्धविराम की गुहार लगाने का कोई मतलब नहीं। इजराइल ने बुधवार सुबह नबातीह और आसपास के इलाकों पर करीब 12 स्थानों पर हमले किए। संयुक्त राष्ट्र के विशेष समन्वयक जीनिन हेनिस-प्लास्चार्ट ने कहा कि इजराइल ने पूरे लेबनान में नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने मंगलवार को कहा था कि अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इजराइल अब बेरूत पर हमले कम करेगा।

द टाइम्स ऑफ इजराइल ने आईडीएफ के हवाले से कहा है कि कुछ समय पहले उत्तरी इइराइल में लेबनान से दो रॉकेट दागे गए। इनमे से वायुसेना ने एक रॉकेट को मार गिराया। दूसरा रॉकेट खुले क्षेत्र में गिरा। इस हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। उधर, इराक में इस्लामिक प्रतिरोध ने दावा किया है कि उसने इलियट पर ड्रोन हमला किया है। इस बीच अमेरिकी सेना ने कहा है कि हूथी हथियार भंडारण केंद्र पर हमले में बी-2 बमवर्षक विमानों का इस्तेमाल किया गया।

आईडीएफ के एक्स हैंडल पर कहा गया है कि दक्षिणी लेबनान में बुधवार को उसके सैनिकों ने जमीन और आसमान से हमले कर दर्जनों हिजबुल्लाह आतंकियों का सफाया किया। नागरिक क्षेत्र में छुपाकर रखे गए हथियारों के जखीरा (कोर्नेट मिसाइलों, एटी-3 सैगर मिसाइलों, गोले और 100 मोर्टार) को भी नष्ट कर दिया गया। एक जगह एंटी टैंक मिसाइल दागने के बाद आतंकवादी भाग गए।

बेरूत टाइम्स के अनुसार, हिजबुल्लाह के उप महासचिव नईम कासेम ने फिर दोहराया है कि मौजूदा लड़ाई का समाधान युद्धविराम है। हमास के समर्थन में शुरू किया हमला अब युद्ध में बदल गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर आक्रमण के लिए नई रणनीति और नया समीकरण तय किया है। अगर इजराइली अधिकारी युद्धविराम नहीं चाहते, तो हिजबुल्लाह आखिरी दम तक लड़ेगा। कासेम ने लेबनान के विस्थापितों से वादा किया कि उनकी अपने घरों में वापसी कराई जाएगी। इस अखबार की खबर के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के साथ बातचीत में एकतरफा युद्धविराम से इनकार कर दिया है।

 लॉस एंजिल्स, 17 अक्टूबर । संयुक्त राज्य अमेरिका में सैकड़ों लोगों का बचपन में यौन शोषण करने वाले कैथोलिक पादरी की शर्मनाक हरकत देश की सबसे बड़ी लॉस एंजिल्स की महाधर्मप्रांत को भारी पड़ी है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार महाधर्मप्रांत ने ऐसे 1,353 लोगों को 880 मिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमत हो गई है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, यह किसी महाधर्मप्रांत का सबसे अधिक भुगतान है। लॉस एंजिल्स में यौन शोषण के मामलों की संचयी कुल राशि 1.5 बिलियन डॉलर से अधिक है। 880 मिलियन डॉलर का भुगतान करने करने के समझौते की घोषणा बुधवार को वादी पक्ष और महाधर्मप्रांत के वकीलों ने संयुक्त बयान में की। आर्कबिशप जोस एच. गोमेज ने बयान में कहा कि वह हर एक घटना के लिए लोगों से माफी चाहते हैं। आशा है यह समझौता सताए गए इन पुरुषों और महिलाओं की पीड़ा को कुछ कम करेगा। बिशपअकाउंटेबिलिटी.ओआरजी के अध्यक्ष टेरेंस मैककिर्नन ने कहा कि सबसे पहले 2007 में 508 लोगों के मुकदमों में 660 मिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमति हुई थी। तब से एक निगरानी समूह पादरियों के दुर्व्यवहार की रिपोर्टों पर नजर रखता है।

 नुआकशोत (मॉरिटानिया), 17 अक्टूबर । तीन अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की राजकीय यात्रा का पहला चरण पूरा कर दूसरे चरण में कल मॉरिटानिया पहुंचीं भारतीय राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद औलद गजौनी की मौजूदगी में भारत और मॉरिटानिया के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। उन्होंने इस्लामिक गणराज्य मॉरिटानिया के राष्ट्रपति से मुलाकात कर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की। मॉरिटानिया के विदेशमंत्री मोहम्मद सलेम औल्ड मेरजौग ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। भारत की राष्ट्रपति मुर्मु आज अपनी यात्रा के तीसरे और आखिरी चरण में मलावी पहुंचेंगी।

मलावी के राष्ट्रपति डॉ. लाजरस मैकार्थी चकवेरा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मु 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी के दौरे पर रहेंगी। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मु मलावी के नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। प्रमुख व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं और भारतीय प्रवासियों से मुलाकात करेंगी। वो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का दौरा करेंगी। यह यात्रा मलावी के साथ भारत के मौजूदा मैत्रीपूर्ण और सौहार्द्रपूर्ण संबंधों को और मजबूत करेगी।

राष्ट्रपति मुर्मु ने भारतीय समुदाय का सहयोग करने के लिए मॉरिटानिया सरकार और वहां के नागरिकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत मानव संसाधन विकास, इन्फॉस्ट्रक्चर, निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से मॉरिटानिया की विकास यात्रा में योगदान दे सकता है। उन्होंने कहा कि मॉरिटानिया और भारत की संस्कृति में अनेक समानताएं हैं। जैसे पहनावा, विशेषकर महिलाओं के परिधान।

 काठमांडू, 16 अक्टूबर । नेपाल में प्रतिपक्ष में रहे माओवादी पार्टी सहित 15 राजनीतिक दलों और नागरिक नेताओं ने फिलिस्तीन और लेबनान पर इज़राइल के हमलों की निंदा करते हुए सरकार से फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के पक्ष में वोट करने का भी अनुरोध किया है।

सीपीएन (मसाल) के महासचिव मोहन विक्रम सिंह, सीपीएन (माओवादी ) के महासचिव देव गुरुंग, यूनाइटेड सोशलिस्ट के महासचिव घनश्याम भुसाल, नागरिक आंदोलन के संजीव उप्रेती, सामाजिक शोधकर्ता मीना पौडेल समेत 15 लोगों ने हस्ताक्षर कर संयुक्त बयान जारी किया है।

बुधवार को जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि इजराइल का हमला 21वीं सदी का सबसे बड़ा जातीय नरसंहार है। बयान मे इजराइल के हमले को राज्य-नियोजित हिंसा की संज्ञा देते हुए इसकी कड़ी निंदा की गई है। इस बयान में इजराइल के हमले को रोकने की मांग भी की गई है। उन्होंने इस हिंसा के ख़िलाफ़ फ़िलिस्तीनी और लेबनानी लोगों के पक्ष में देश की राय व्यक्त करने के लिए भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। बयान में कहा गया है कि सरकार को संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ और लेबनान तथा फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान करना चाहिए।

संयुक्त बयान में नेपाली नागरिकों से इजराइल, गाजा और लेबनान न जाने को कहा गया है। सरकार से इजराइल और लेबनान में नेपालियों के जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी अपील की गई है। बयान में कहा गया है कि संघर्ष के कारण लाखों स्थानीय लोग फ़िलिस्तीनी भूमि से विस्थापित हो गए हैं। इन देशों में रहने वाले नेपाली समुदाय से संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में न जाने और जो लोग गए हैं उन्हें बचाने और वापस लाने का आह्वान सरकार से किया गया है।

उन्होंने चिंता व्यक्त की कि इजराइल अब हिजबुल्लाह के हमले के बहाने लेबनान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा है और इसके बाद अब वह ईरान सहित पूरे पश्चिम एशिया को संघर्ष में धकेल देगा। उनका आरोप है कि इजराइल की यहूदी सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका की शह और समर्थन पर फिलिस्तीनी भूमि को बलपूर्वक छीन रही है, उसे छोटा कर रही है और योजनाबद्ध तरीके से गंभीर उत्पीड़न करते हुए फिलिस्तीनी लोगों को उनकी ही भूमि से विस्थापित कर रही है।

 इस्लामाबाद, 16 अक्टूबर । पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज 23वें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के मंच से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के विस्तार का आह्वान किया। उन्होंने एससीओ की अध्यक्षता करते हुए सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

पाकिस्तान के एआरवाई न्यूज चैनल के अनुसार, शहबाज शरीफ ने कहा, " चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड पहल जैसी प्रमुख परियोजना को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। उन्होंने सदस्य देशों से क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने और घनिष्ठ सहयोग बनाने के लिए संगठन के ढांचे को मजबूत करने का आग्रह किया।

सम्मेलन का आयोजन इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। इसमें मेजबान पाकिस्तान, चीन, रूस और भारत सहित 11देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। एससीओ सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के साथ ईरान के उद्योग और व्यापार मंत्री और भारत के विदेश मंत्री कर रहे हैं। पर्यवेक्षक के रूप में मंगोलिया के प्रधानमंत्री और विशेष अतिथि के रूप में मंत्रियों के मंत्रिमंडल के उपाध्यक्ष और तुर्कमेनिस्तान के विदेशमंत्री भी एससीओ शिखर सम्मेलन हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज ने पड़ोसी अफगानिस्तान में स्थिरता पर जोर दिया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी चर्चा की। शरीफ ने इसे अस्तित्व का संकट कहा और पाकिस्तान में आई 2022 की बाढ़ का उल्लेख किया।

 अल्जीयर्स, 16 अक्टूबर । भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का 13 से 19 अक्टूबर तक तीन अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की राजकीय यात्रा का पहला चरण मंगलवार को पूरा हो गया। वह तीन तक अल्जीरिया में रुकीं। उनकी यात्रा का दूसरा चरण आज मॉरिटानिया से शुरू होगा।

यह यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रही है जब मॉरिटानिया अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता संभाल रहा है। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मु मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद औलद शेख अल गजौनी से बातचीत करेंगी। मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री और विदेशमंत्री के भी राष्ट्रपति मुर्मु से मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मु भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। यह यात्रा भारत-मॉरिटानिया द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देगी।

मॉरिटानिया से मलावी के राष्ट्रपति डॉ. लाजरस मैकार्थी चकवेरा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मु 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी का दौरा करेंगी। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मु मलावी के नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। प्रमुख व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं और भारतीय प्रवासियों से बातचीत करेंगी। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का दौरा करेंगी।

अल्जीरिया की अपनी राजकीय यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्राचीन रोमन शहर टिपासा के पुरातात्विक स्थल पर अल्जीरिया की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की झलक देखी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बना टिपासा भूमध्यसागरीय तटों पर एक संपन्न सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। उन्होंने न्यूमिडियन युग के दौरान निर्मित मॉरिटानिया के शाही मकबरे का भी दौरा किया।

 फिलिस्तीन ने कहा है कि कल गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में उसके कम से कम 26 लोग मारे गए। फिलिस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार, जबालिया शरणार्थी शिविर में अल-फलुजा क्षेत्र के पास इजरायली गोलाबारी में 11 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि दक्षिणी गाजा में खान यूनिस शहर के पूर्व में एक रिहायशी घर को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले में कम से कम 10 अन्य मारे गए। उन्होंने कहा कि मध्य गाजा में नुसेरात शिविर में एक घर पर इजरायली बमबारी में पांच और लोग मारे गए।

इजराइल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने कल एक बयान में कहा कि वह जाबालिया क्षेत्र में अपने अभियान जारी रखे हुए है, जिसमें नागरिक क्षेत्रों में स्थित आतंकवादी ढांचे और आतंकवादियों को निशाना बनाया जा रहा है। आईडीएफ ने कहा कि उसने गाजा निवासियों को मानवीय सहायता, विशेष रूप से स्वास्थ्य प्रणाली, रोगियों, उनके साथ आए कर्मियों और अस्पताल के कर्मचारियों के स्थानांतरण, साथ ही संचालित अस्पतालों के लिए ईंधन की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार काम किया।

 वाशिंगटन, 16 अक्टूबर । अमेरिका ने इजराइल को पत्र भेजकर गाजा पर सैन्य सहायता में कटौती की चेतावनी दी है। पत्र में चेताया गया है कि अगर उसने आगामी 30 दिन के भीतर गाजा में मानवीय आपूर्ति का प्रवाह नहीं बढ़ाया तो वह सैन्य सहायता खो सकता है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने मंगलवार को बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इजराइल संयुक्त राज्य अमेरिका की राय की अनदेखी नहीं करता पर अंतिम निर्णय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर लेता है। यह पत्र रविवार को इजराइल के रक्षामंत्री योव गैलेंट और रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर को भेजा गया है। इस पर अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के हस्ताक्षर हैं।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, अमेरिकी कानून ऐसे किसी भी देश को सैन्य सहायता देने से रोकता है जो अमेरिका प्रदत्त मानवीय आपूर्ति में बाधा डालता पाया जाता है। बावजूद इसके अमेरिका, इजराइल की सैन्य सहायता कर रहा है। हाल ही में एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली और उसे संचालित करने के लिए 100 सैनिकों को भेजा गया है। अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों ने हाल के सप्ताहों में चेतावनी दी है कि गाजा में विशेषकर उत्तर में स्थितियां और खराब हो रही हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को वाशिंगटन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इजराइल को पत्र भेजने की पुष्टि की। मिलर ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में मानवीय सहायता भेजने में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है।

अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में कूटनीतिक अधिकारियों की पहचान को छुपाते हुए उनके हवाले से कहा गया है कि इजराइल के अगले हमले ईरान के सैन्य ठिकानों पर केंद्रित होंगे। बाइडेन प्रशासन का मानना ​​​​है कि अगर इजराइल तेल या यूरेनियम संवर्धन स्थलों पर हमला करता है, तो यह मध्य पूर्व शत्रुता में नाटकीय रूप से वृद्धि कर सकता है। इजराइली अधिकारियों के अनुसार, अगर आईडीएफ ईरानी परमाणु और तेल साइटों को छोड़ भी देते हैं, तब भी वह ईरानी मिसाइल लॉन्चरों, भंडारण डिपो और मिसाइलों और ड्रोन का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों साथ ही सैन्य ठिकानों और सरकारी इमारतों को निशाना बना सकते हैं।

ईरान के कुद्स फोर्स के प्रमुख डिप्टी कमांडर जनरल अली फदावी ने मंगलवार को लेबनान में इजराइली हवाई हमले में मारे गए एक जनरल के अंतिम संस्कार में संवाददाताओं से कहा कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। वहीं, हिजबुल्लाह नेता शेख नईम कासिम ने कहा कि इजराइल में घुसकर हमला किया जाएगा। कासिम ने कहा कि केवल संघर्ष विराम ही इस हमले को रोक सकता है। संघर्ष विराम होने पर ही हिजबुल्लाह रॉकेट हमले से विस्थापित लगभग 60,000 इजराइलियों को लेबनान की सीमा के पास अपने घरों में लौटने की अनुमति देगा।