ढाका, 30 जुलाई । बांग्लादेश की सरकार ने सोमवार को पहली बार स्वीकार किया कि आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के दौरान देशभर में 150 लोगों की मौत हुई है। हाल में बांग्लादेश में नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए सरकार को सेना बुलानी पड़ी थी।

इस महीने की शुरुआत में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन जल्द ही प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी सरकार के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन में बदल गया। इन हिंसक प्रदर्शनों में पुलिसकर्मियों सहित काफी संख्या में लोग घायल हुए हैं और अहम सरकारी प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया गया।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में हसीना की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद कैबिनेट सचिव महबूब हुसैन ने मीडिया को बताया, ‘‘ सरकार ने फैसला किया है कि कल देशव्यापी शोक रखा जाएगा… लोगों से (हिंसा के दौरान हुई) मौतों पर शोक व्यक्त करने के लिए काले बैज पहनने का आग्रह किया गया है।” उन्होंने कहा कि देश भर की मस्जिदों, मंदिरों, पैगोडा (बौद्ध उपासना स्थल) और गिरजाघरों से अनुरोध किया गया है कि वे दिवंगत लोगों और घायलों के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन करें।

शीर्ष नौकरशाह ने कहा कि गृह मंत्री असद-उज-ज़मां खान कमाल ने बैठक में समग्र स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट पेश की और देश भर में झड़पों में 150 लोगों की मौत होने की पुष्टि की। यह ऐलान उस दिन किया गया है जब सेना और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां राजधानी ढाका की सड़कों पर गश्त कर रही हैं, और दंगा रोधी उपकरणों से लैस पुलिस भी तैनात है। प्रदर्शनकारी छात्रों के एक गुट ने रविवार रात को विरोध प्रदर्शन के नए दौर का आह्वान किया है।

समूह ने नये सिरे से विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है जबकि उसके छह समन्वयकों ने प्रदर्शन वापस लेने की घोषणा की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह निर्णय पुलिस हिरासत में दबाव में लिया गया है।

प्रदर्शन से पीछे हटने वाले छह छात्र नेताओं ने रविवार रात मीडिया के सामने कहा कि आरक्षण व्यवस्था पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है।

अदालत के आदेश के अनुरूप सरकार ने एक गजट अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि 93 प्रतिशत नौकरियां योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होंगी।

‘प्रोथोम एलो’ अखबार ने 210 मौतें होने की खबर दी है जिनमें से 113 बच्चे शामिल हैं। जान गंवाने वाले अन्य लोगों में ज़्यादातर किशोर और युवा हैं। अखबार ने कहा कि अशांति की शुरुआत से लेकर अब तक देश भर में कम से कम नौ हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

 तोक्यो, 30 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले माह यूक्रेन यात्रा की संभावना से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि भारत आगामी भविष्य में यूक्रेन और रूस के साथ संपर्क और अधिक बढ़ाएगा क्योंकि दोनों पक्षों से बातचीत करने वाले देशों का इस तरह का संपर्क उनके बीच संघर्ष को सुलझाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

जयशंकर ने कहा कि भारत का मानना है कि संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकलेगा।

विदेश मंत्री ने जापान के राष्ट्रीय प्रेस क्लब में एक चर्चा सत्र के दौरान कहा, हम मानते हैं कि हमें रूस और यूक्रेन में अधिक सक्रिय होना चाहिए। जयशंकर जापान के तीन दिवसीय दौरे पर हैं।

अगले महीने मोदी की संभावित कीव यात्रा की खबरों पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि हमारे और यूक्रेन के बीच तथा हमारे और रूस के बीच भी और अधिक संपर्क होंगे। विदेश मंत्री ने कोई विशिष्ट उत्तर देने से इनकार करते हुए कहा, हम, किसी भी सरकार की तरह, सही समय पर सही माध्यमों से अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं।

जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन-रूस संघर्ष को समाप्त करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, आज हमारी भावना यह है कि और अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है और हमें संघर्ष की मौजूदा स्थिति जारी रहने को स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए तथा यह नहीं कहना चाहिए कि ‘इसे अपने हिसाब से चलने दें और हमें विश्व के अन्य भागों में होने वाली घटनाओं का इंतजार करना चाहिए ताकि किसी प्रकार का समाधान निकाला जा सके।

जयशंकर ने कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह उन देशों के लिए महत्वपूर्ण है जो रूस और यूक्रेन दोनों के संपर्क में हैं, क्योंकि बहुत से देश वास्तव में दोनों पक्षों से बात नहीं कर रहे हैं।

जयशंकर ने कहा कि भारत का मानना ​​है कि यह महत्वपूर्ण है कि हर कोई वह सब कुछ करे जो वह कर सकता है, ताकि कुछ सुधार हो और चीजें युद्ध के मैदान से निकलकर बातचीत की मेज पर आये।

 काराकास, 29 जुलाई । वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सोमवार तड़के राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित घोषित किया गया। देश के अधिनायकवादी नेता मादुरो को इस बार के चुनाव में विपक्ष की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। देश के चुनाव प्राधिकरण ने दावा किया कि मादुरो को 51.2 प्रतिशत और मुख्य विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज को 44.2 प्रतिशत वोट मिले।

 टोक्यो, 29 जुलाई । भारत के विदेशमंत्री एस जयशंकर ने जापान की राजधानी टोक्यो में सोमवार को अब से कुछ देर पहले चार देशों के समूह क्वाड के विदेशमंत्रियों की बैठक को संबोधित किया है। यह जानकारी उन्होंने अपने एक्स हैंडल में वीडियो के साथ साझा की है।

इससे पहले उनकी ऑस्ट्रेलिया के विदेशमंत्री पेनी वोंग से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने सुरक्षा, व्यापार और शिक्षा सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यावहारिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की।

 कैलगरी (कनाडा), 29 जुलाई । कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रहीं। अब यहां के कैलगरी में खालिस्तान पर जनमत संग्रह का तमाशा देखने को मिला। इसमें हिस्सा लेने के लिए कनाडा में रह रहे हजारों सिख कैलगरी के म्यूनिसिपल प्लाजा पहुंचे। यह प्लाजा स्थानीय संयुक्त राज्य राजनयिक मिशन के सामने है। पाकिस्तान के जियो चैनल ने 28 जुलाई को अपनी वेबसाइट पर इस बारे में विस्तार से रिपोर्ट जारी की है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, इसका आयोजन खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) समूह ने किया। समूह ने इसका आयोजन अल्बर्टा प्रांत के सिखों की राय जानने के लिए किया। अनुमानतः 10 लाख सिख कनाडा और लगभग एक लाख कैलगरी में रहते हैं। हरदीप सिंह निज्जर के परिवार ने जनमत संग्रह के लिए सबसे पहले मतदान किया। खालिस्तान परिषद के अध्यक्ष डॉ. बख्शीश सिंह संधू ने मतदान की शुरुआत में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ जहर उगला।

 पेशावर, 29 जुलाई । अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में दो कबाइली समूहों के बीच जमीन को लेकर हुए सशस्त्र संघर्ष में कम से कम 30 लोग मारे गए और 145 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि ऊपरी कुर्रम जिले के बोशेरा गांव में पांच दिन पहले भीषण झड़पें शुरू हो गई थीं। इस गांव में पहले भी जनजातियों और धार्मिक समूहों के बीच घातक संघर्ष के साथ-साथ सांप्रदायिक झड़पें और आतंकवादी हमले हो चुके हैं।

पुलिस ने बताया कि अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में पिछले पांच दिन में जनजातीय संघर्ष में 30 लोग मारे गए और 145 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि अधिकारियों ने आदिवासी बुजुर्गों, सैन्य नेतृत्व, पुलिस और जिला प्रशासन की मदद से कुछ समय पहले बोशेरा, मलिकेल और डंडार इलाकों में शिया तथा सुन्नी जनजातियों के बीच समझौता कराया है। हालांकि, जिले के कुछ अन्य हिस्सों में गोलीबारी अभी भी जारी है। वहीं, एक अधिकारी ने बताया कि शेष क्षेत्रों में भी संघर्षविराम के प्रयास किए जा रहे हैं।

 इस्लामाबाद, 29 जुलाई । बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जेल में बंद देश के पूर्व प्रधानमंत्री व पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान से बातचीत करने की पहल की है। पार्टी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अगर वे इच्छुक हैं तो पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने को तैयार है।

पीपीपी के वरिष्ठ नेता खुर्शीद शाह ने बलूचिस्तान की प्रांतीय राजधानी क्वेटा में मीडिया से बात करते हुए कहा, ऐसा कहा जा रहा है कि पीटीआई संस्थापक बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर इमरान खान बातचीत के लिए तैयार हैं तो यह सकारात्मक बात है। शाह ने बातचीत की संभावना का स्वागत करते हुए इसे सकारात्मक घटनाक्रम बताया।

समाचारपत्र ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ ने शाह के हवाले से कहा, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने हमेशा बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की है और जरूरत पड़ने पर पीपीपी अपनी भूमिका निभाएगी।

पीपीपी की खान की पार्टी के साथ सहयोग करने की इच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ पीटीआई के सख्त रुख के बाद बढ़ी हुई राजनीतिक अस्थिरता के बीच सामने आई है।

 ढाका, 29 जुलाई । बांग्लादेश में देशव्यापी हिंसा और आगजनी के चलते 10 दिन मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रखने के बाद रविवार को बहाल कर दी गईं। ज्ञात रहे कि पड़ोसी बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन जल्द पूरे देश में हिंसा में तब्दील हो गई। सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था।

खबर के अनुसार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) राज्य मंत्री जुनैद अहमद पलक ने संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि सेवाएं बहाल होने के बाद तीन दिन तक सभी उपयोगकर्ताओं को 5 जीबी इंटरनेट मुफ्त दिया जाएगा। स्थानीय समयानुसार अपराह्न लगभग तीन बजे मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया गया।

खबर के अनुसार, ढाका में रॉबी, ग्रामीणफोन, बांग्लालिंक और अन्य ऑपरेटर के उपयोगकर्ताओं ने कहा कि वे अपराह्न तीन बजे के आसपास अपने मोबाइल फोन पर इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। सरकार ने 18 जुलाई को देशभर में हिंसा बढ़ने के बाद मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया था।

ढाका और अन्य शहरों में विश्वविद्यालय के छात्रों ने 1971 में बांग्लादेश के ‘मुक्ति संग्राम’ के लिए लड़ने वाले युद्ध नायकों के रिश्तेदारों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों को आरक्षित करने की प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसने हिंसक रूप ले लिया था। खबरों के अनुसार, हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि, मौतों के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाने का आदेश देने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि लोगों के जीवन और उनकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए। बांग्लादेश में हालांकि बुधवार को स्थिति सामान्य हो गई।

 काठमांडू, 28 जुलाई । नेपाल सरकार के ब्यूरोक्रेसी के सबसे बडे अधिकारी मुख्य सचिव के पद से एक महीने पहले ही निलम्बित किए गए वैकुंठ अर्याल पर 38 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा दायर किया गया था। लेकिन आज अदालत ने सिर्फ 50 हजार रुपये के बेल पर रिहा करने का आदेश दिया है।

सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस खरीद मामले की जांच करने वाली एंटी करप्शन ब्यूरो ने नेपाल सरकार के मुख्य सचिव वैकुंठ अर्याल को दोषी ठहराते हुए विशेष अदालत में उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। नेपाल के कानून के मुताबिक भ्रष्टाचार सहित किसी भी मामले में आरोपित बनाते हुए यदि किसी जांच एजेंसी के द्वारा चार्जशीट दायर होते ही संबंधित व्यक्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित हो जाता है। प्रचण्ड सरकार के समय मुख्य सचिव रहे अर्याल के खिलाफ मुकदमा दायर होते ही स्वत: पद से निलम्बित हो गए थे।

अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए निलम्बित मुख्य सचिव ने जमानत की अर्जी डाली थी। विशेष अदालत के मुख्य न्यायाधीश टेक बहादुर कुंवर सहित तीन जजों के बेंच ने अर्याल को 50 हजार रुपये के निजी मुचल्के पर उन्हें जमानत दे दिया है। विशेष अदालत के प्रवक्ता धन बहादुर कार्की ने बताया कि मामले के अंतिम सुनवाई होने तक मुख्य सचिव वैकुंठ अर्याल को जमानत दे दिया गया है।

निलम्बित मुख्य सचिव अर्याल पर सूचना तथा संचार सचिव रहते हुए स्टांप ड्यूटी का स्टीकर की छपाई के लिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस खरीद मामले में 38 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया है। ब्यूरो ने अपने चार्जशीट में अर्याल सहित 11 लोगों को आरोपित बनाया गया है। इनमें से अधिकांश इस समय जेल की सजा काट रहे हैं।

 काठमांडू, 28 जुलाई । नेपाल सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री गोविन्द राज जोशी को भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल की सजा हुई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने पूर्व मंत्री को 9 महीने की जेल की सजा सुनाई है। 12 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले के विरोध में जोशी ने सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी थी। विशेष अदलत ने 12 वर्ष पहले पूर्व मंत्री जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के एक मामले में 18 महीने की सजा और 4.32 करोड़ रुपये जुर्माना वसूलने का आदेश दिया था। विशेष अदालत के इस फैसले को जोशी ने सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी थी।

सर्वोच्च अदालत में पिछले 12 वर्षों से यह मामला लम्बित था। बार-बार पेशी पर चढ़ाए जाने के बावजूद विभिन्न कारणों से उसपर सुनवाई नहीं हो पा रही थी। आज सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश विनोद शर्मा और बालकृष्ण ढकाल की बेंच ने जोशी को आय से अधिक मामले में दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया है। हालांकि विशेष अदालत द्वारा दिए गए 18 महीने की सजा को कम करते हुए 9 महीने कर दिया गया है। इसी तरह विशेष अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने को भी 4.32 करोड़ से घटाते हुए सिर्फ 70 लाख रुपये कर दिया है।

नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेता रहे जोशी कई बार सरकार में मंत्री रहे। पिछले चुनाव में अपने निर्वाचन क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने के बाद जोशी ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार रामचन्द्र पौडेल के खिलाफ बागी उम्मीदवारी दी थी। चुनाव के दौरान ही जोशी को कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई करते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हालांकि बाद में उस क्षेत्र से निर्वाचित सांसद पौडेल राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए और इस समय देश के राष्ट्रपति हैं।