अंकारा, 1 अप्रैल । दो दशक से ज्यादा समय से तुर्किये की सत्ता पर काबिज रेचेप तैयप एर्दोगन को करारा झटका लगा है। रविवार को देशभर में हुए मेयर चुनाव में उनकी पार्टी एकेपी को भारी हार का सामना करना पड़ा है। तुर्किये की मुख्य विपक्षी पार्टी ने राजधानी अंकारा, इस्तांबुल और इजमिर समेत पांच बड़े शहरों में जीत हासिल की है।

तुर्किये के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल हासिल करने के एक साल के भीतर ही बड़े शहरों में मेयर चुनाव में हुई इस हार ने 70 वर्षीय एर्दोगन की हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। उनकी पार्टी की इस हार से राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद एर्दोगन शहरों के राजनीतिक नेतृत्व पर अपने वर्चस्व को लेकर निश्चिंत थे लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की हार ने उन्हें आईना दिखा दिया है।

खास बात यह है कि इंस्ताबुल में एर्दोगन ने खुद प्रचार किया था लेकिन यहां सेक्युलर विपक्षी दल सीएचपी के एकरम इमामोगोलु चुनाव जीत गए। चुनाव प्रचार के दौरान एर्दोगन ने इंस्ताबुल में नए युग की शुरुआत का वादा किया था लेकिन एक करोड़ साठ लाख आबादी वाले इस शहर ने विरोधी दल में विश्वास जताया। इसी तरह राजधानी अंकारा में एर्दोगन की पार्टी को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा है। विपक्षी मेयर मंसूर यावस अपने प्रतिद्वंद्वी से इतने आगे निकल गए कि उन्होंने आधे से अधिक वोटों की गिनती से पहले ही अपनी जीत की घोषणा कर दी।

स्थानीय चुनावों में खराब प्रदर्शन को स्वीकार करते हुए एर्दोगन ने कहा कि वैसा नहीं हुआ जैसा उन्हें उम्मीद थी। तुर्किये टेलीविजन पर आधी रात में दिए अपने संबोधन में एर्दोगन ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि उनकी सरकार लोगों की इच्छा का सम्मान करेगी। हम लोगों की इच्छा का सम्मान करेंगे और अपनी गलतियों का आकलन करेंगे।

एर्दोगन ने राजनीतिक करियर की शुरुआत इस्तांबुल से ही की थी। साल 1994 में तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री नेजमेट्टिन एरबाकां की वेलफेयर पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर एर्दोगन इस्तांबुल के मेयर चुने गए और 1998 तक इस पद पर रहे। इसके बाद 2003 में प्रधानमंत्री बनकर इस पद पर तीन कार्यकाल बिताने के बाद 2014 में देश के राष्ट्रपति बने।

ताजा हार इसका संकेत है कि एर्दोगन की राजनीतिक पकड़ कमजोर होने लगी है। वह कई मौकों पर कह चुके हैं कि जो भी इस्तांबुल जीतता है, वही तुर्किये जीतता है।

 वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नॉर्थ डकोटा के डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल प्राइमरी में जीत हासिल की है। स्टेट पार्टी ने शनिवार को यह घोषणा की। नॉर्थ डकोटा के प्राथमिक चुनाव में, 13 प्रतिज्ञा किए गए प्रतिनिधि उपलब्ध हैं, और मतदान प्रक्रिया मुख्य रूप से मेल-इन मतपत्रों के उपयोग के माध्यम से आयोजित की गई थी।

 बाल्टीमोर, 31 मार्च अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में विशालकाय कार्गो शिप की टक्कर से बुरी तरह क्षतिग्रस्त फ्रांसिस स्कॉट पुल का मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। विशेषज्ञ दल मैरीलैंड की पटाप्सको नदी से ब्रिज के क्षतिग्रस्त स्टील और कंक्रीट के मलबे को हटाने का काम कर रहा है। उन चार श्रमिकों को भी तलाशने का प्रयास किया जा रहा है जो घटना के बाद से लापता हैं और जिन्हें मृत मान लिया गया है। बाल्टीमोर बंदरगाह को दोबारा खोलने की दिशा में यह पहला कदम है।

उल्लेखनीय है कि 25 मार्च की देर रात एक विशालकाय मालवाहक जहाज नियंत्रण खोने के बाद फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज से टकरा गया था जिसमें पुल का अधिकांश हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर ढह गया था। हादसे के समय ब्रिज पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था। ब्रिज के ढहने से 6 कर्मचारियों की मौत हो गई। यह मालवाहक जहाज श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जा रहा था। मालवाहक जहाज पर सिंगापुर का झंडा लगा हुआ था और इसमें 22 क्रू मेंबर थे जो सभी भारतीय थे। हादसे के बाद मलबे को हटाकर ब्रिज की रिपेयरिंग में कम से कम 200 करोड़ की लागत आ सकती है।

 काठमांडू, 30 मार्च । भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव एवं इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष राम माधव ने कहा है कि नेपाल में पिछले कुछ दिनों से हिंदू राष्ट्र के समर्थन में चल रहे आंदोलन को भारत के साथ जोड़कर देखना ठीक नहीं है।

नेपाल भारत अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राम माधव ने शनिवार को कहा कि नेपाल के कुछ राजनीतिक दल अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए हिंदू राष्ट्र के आंदोलन के पीछे भारत की योजना देख रहे हैं, जबकि इसमें भारत की कोई योजना नहीं है। नेपाल में क्या होना है, कैसे होना है और कब होना है, यह नेपाल की जनता तय करेगी। भारत नेपाली जनता के फैसले के पक्ष में हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा।

नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान नेपाल और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ इंडिया फाउंडेशन की तरफ से आयोजित सम्मेलन में राम माधव ने कहा कि नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है। नेपाल में कैसी शासन व्यवस्था होगी यह नेपाल की जनता तय करेगी। भारत इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि नेपाल चाहेगा तो भारत उसके सहयोग के लिए हमेशा तैयार है।

संस्कृत को नेपाल भारत की साझा विरासत बताते हुए राम माधव ने कहा कि इस पर दोनों देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। नेपाल और भारत के बीच साझा सभ्यता, साझा संस्कृति और साझी भाषा के लिए संयुक्त रूप से मिल कर काम करना चाहिए। उन्होंने यूरोप का उदाहरण देते हुए कहा कि कई साझा मुद्दों पर यूरोप के 26-27 देश मिल कर अपनी समस्या का समाधान करते हैं। इसी तरह नेपाल और भारत को साझा मुद्दों पर काम करना चाहिए।

  मॉस्को, 30 मार्च । ताजिकिस्तान की सुरक्षा सेवा ने अपने देश में नौ लोगों को रूस की राजधानी मॉस्को के एक ‘कॉन्सर्ट हॉल’ में बंदूकधारियों द्वारा पिछले सप्ताह किए गए हमले के मामले में हिरासत में लिया है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ‘आरआईए नोवोस्ती’ ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मॉस्को में हुए हमले में 144 लोगों की मौत हो गई थी।



समाचार एजेंसी ने ताजिकिस्तान की विशेष सुरक्षा सेवा के अपने सूत्रों के हवाले से कहा, ‘‘22 मार्च को क्रोकस सिटी हॉल में आतंकवादी हमला करने वाले व्यक्तियों से संपर्क में रहने के लिए वखदत जिले के नौ निवासियों को हिरासत में लिया गया है।’’ इसमें दावा किया गया कि संदिग्धों को हिरासत में लेने के अभियान में रूसी सुरक्षा बल भी शामिल थे।



आरआईए नोवोस्ती के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों पर इस्लामिक स्टेट संगठन से जुड़े होने का भी संदेह है। रूस की जांच समिति ने बृहस्पतिवार को कहा था कि उसने ‘कॉन्सर्ट हॉल’ के हमलावरों के लिए वित्तपोषण में शामिल होने के संदेह में एक और आरोपी को हिरासत में लिया है।

 पेशावर, 30 मार्च । पाकिस्तान में आत्मघाती हमले में पांच चीनी नागरिकों की मौत के बाद चीन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए तारबेला जलविद्युत परियोजना का काम रोकने के बाद चीनी निर्माण कंपनी ने दासू और डायमर-भाषा जल विद्युत परियोजनाओं का कार्य भी निलंबित कर दिया है।



इस बीच, अपने नागरिकों की मौत की जांच के लिए चीनी जांचकर्ता शुक्रवार को पाकिस्तान पहुंच गए। वहीं, चीन की सेना ने कहा है कि वह आतंकवाद से लड़ने में पाकिस्तान की मदद को तैयार हैं। पाकिस्तान में संचालित चीनी परियोजनाओं में काम करने वाले चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चीन ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उसने चीनी नागरिकों पर हमला करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई का पाकिस्तान पर दबाव बनाया है। दासू बांध और डायमर-भाषा जलविद्युत परियोजनाओं में काम करने वाले स्थानीय कर्मचारियों को अगले आदेश तक घर पर रहने को कहा गया है। हालांकि, खैबर-पख्तूनख्वा के ही मोहमंद बांध पर चीनी इंजीनियरों ने काम जारी रखा है।



उल्लेखनीय है कि मंगलवार को खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के शांगला जिले के बिशम इलाके में दासू जलविद्युत परियोजना में काम करने वालों को लेकर जा रही बस में विस्फोटकों से भरे एक वाहन ने टक्कर मार दी थी। इसमें पांच चीनी नागरिकों समेत छह लोगों की मौत हो गई थी।



इधर, पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने कहा है कि चीनी नागरिकों की मौत की जांच के लिए चीनी जांचकर्ता पहुंच गए हैं। वहीं, चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वु क्यान ने कहा है कि क्षेत्र में स्थायित्व और शांति की कामना के साथ चीन आतंकवाद से लड़ने में पाकिस्तान की मदद कर सकता है।

 

 काठमांडू, 29 मार्च । नेपाल में पुराने सत्ता गठबन्धन को तोड़कर नए गठबन्धन को बने अभी एक महीने भी नहीं हुए लेकिन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड की तरफ से दी गई चेतावनी ने राजनीतिक क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है।



प्रधानमंत्री प्रचण्ड ने एक कार्यक्रम में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो फिर से राजनीतिक उथल पुथल करने की क्षमता रखते हैं। प्रचण्ड ने कहा कि यदि मुझे काम नहीं करने दिया गया या मेरे काम करने में अड़ंगा लगाया गया और राजनीतिक सौदेबाजी की गई तो मैं किसी भी समय राजनीतिक उथल पुथल कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता जनता को अच्छे कामों की डिलवरी देना है। इसको हर हाल में पूरा करूंगा। प्रचण्ड ने वर्तमान सत्तारूढ़ गठबन्धन में रहे दलों के नेताओं को लक्षित करते हुए कहा कि यदि उन्हें सहयोग नहीं मिला तो कभी भी राजनीतिक करवट लेने से वो पीछे नहीं हटेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली बार ना तो उनकी सरकार को संख्या को लेकर कोई खतरा था और ना ही उनका पद असुरक्षित था। इसके बावजूद उन्होंने कई चुनौतियों का सामना करते हुए रातों रात ही गठबन्धन बदल दिया था। प्रचण्ड ने कहा कि जनता को सरकार के अच्छे प्रयासों की अनुभूति हो सके, इसलिए पुराना गठबन्धन तोड़कर नया गठबन्धन बनाया था। इस बार भी यदि वही रवैया रहा तो वो फिर से उथल पुथल कर सकते हैं।

सत्तारूढ़ गठबन्धन में परिवर्तन के साथ ही विश्वास मत हासिल करने के समय संसद में प्रधानमंत्री प्रचण्ड ने रातों रात गठबन्धन करने को राजनीतिक उथल पुथल बताया था। उन्होंने कहा था कि यह तो अभी पहला उथल पुथल था। मैं जब तक जीवित रहूंगा, इस देश की राजनीति में उथल पुथल करता रहूंगा। प्रधानमंत्री प्रचण्ड की इस अभिव्यक्ति के कई मायने निकाले जा रहे हैं। विगत तीन दिनों में विपक्षी नेताओं से दो बार मुलाकात होने और वर्तमान सत्तारूढ़ गठबन्धन में प्रदेश सरकारों को लेकर कोई भी सहमति नहीं बन पाने को प्रचण्ड की नाराजगी का नतीजा भी बताया जा रहा है।

 इस्लामाबाद, 29 मार्च । पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक जलविद्युत परियोजना पर आत्मघाती हमले में पांच चीनी नागरिकों के मारे जाने के दो दिन बाद चीन की एक कंपनी ने इसी अशांत प्रांत में एक अन्य जलविद्युत परियोजना में निर्माण कार्य रोक दिया और सैकड़ों श्रमिकों को काम से हटा दिया है। मीडिया में गरुवार को आई खबरों में यह जानकारी दी गई।

खैबर पख्तूनख्वा के बिशम इलाके में मंगलवार को विस्फोटक लदा एक वाहन एक बस से टकराया था जिसमें उसमें सवार दासू जलविद्युत परियोजना में काम करने वाले पांच चीनी नागरिकों सहित छह व्यक्तियों की मौत हो गई। किसी आतंकी संगठन ने आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

चीनी कंपनी पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चीन (पीसीसीसी) ने शांगला जिले में आत्मघाती हमले में चीनी नागरिकों की मौत के बाद प्रांत के स्वाबी जिले में तारबेला जलविद्युत विस्तार परियोजना में निर्माण संबंधी कार्यों को निलंबित कर दिया है। यहां 2,000 से अधिक श्रमिकों को काम से हटा दिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के परियोजना प्रबंधक ने एक आदेश जारी कर कार्य स्थगित किए जाने की घोषणा की और कहा कि सुरक्षा कारणों के चलते अगले आदेश तक सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को हटाया गया है।

 काबुल, 29 मार्च । अफगानिस्तान में 24 घंटे में दूसरी बार भूकंप से धरती कांपी। आज (शुक्रवार) स्थानीय समयानुसार सुबह 5ः11 बजे आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 दर्ज की गई। यह जानकारी नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी। फिलहाल जनहानि के नुकसान की सूचना नहीं है।



भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने एक्स हैंडल पर अफगानिस्तान में आए ताजा भूकंप का ब्यौरा साझा किया है। इससे पहले कल (गुरुवार) सुबह स्थानीय समयानुसार 5:44 बजे रिक्टर पैमाने पर 4.2 तीव्रता का भूकंप आया था। उल्लेखनीय है कि भूकंप के लिहाज अफगानिस्तान बेहद संवेदनशील है। अफगानिस्तान में पिछले साल अक्टूबर में आए तूफान से भारी तबाही हो चुकी है। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई थी। इस भूकंप ने 2053 से ज्यादा लोगों को पलक झपकते ही मौत की नींद सुला दिया था।

 इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को सैन्य अदालतों को नौ मई के उन संदिग्धों के मामलों में फैसला सुनाने की सशर्त इजाजत दी जिन्हें आगामी ईद त्योहार से पहले रिहा किया जा सकता है। यह मामला पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पिछले साल नौ मई को देश में भड़की हिंसा के दौरान सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों में कथित संलिप्तता के लिए 103 नागरिकों के मुकदमे से संबंधित है।



न्यायालय की छह सदस्यीय पीठ ने 23 अक्टूबर, 2023 को हिंसा को लेकर नागरिकों के खिलाफ सैन्य अदालतों के मुकदमे को रद्द करने संबंधी अपने पूर्व के सर्वसम्मत फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई की। पीठ में न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर, न्यायमूर्ति सैयद अजहर हसन रिजवी, न्यायमूर्ति शाहिद वहीद, न्यायमूर्ति मुसर्त हिलाली और न्यायमूर्ति इरफान सआदत खान शामिल रहे।



न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर, न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी, न्यायमूर्ति सैयद मजार अली अकबर नकवी और न्यायमूर्ति आयशा मलिक की पांच सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था कि सैन्य अदालतों में आरोपी नागरिकों पर मुकदमा चलाना देश के संविधान के खिलाफ है। पीठ ने यह भी कहा था कि आरोपी नागरिकों पर फौजदारी अदालतों में मुकदमा चलाया जाना चाहिए।



अदालत ने पिछले साल 13 दिसंबर को अपील पर फैसला आने तक 5-1 के बहुमत से फैसले को निलंबित कर दिया। अपील तत्कालीन कार्यवाहक संघीय सरकार और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांतों के साथ-साथ रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर की गईं थीं।



अदालत ने 25 मार्च को पिछली सुनवाई के दौरान, अधिकारियों से हिंसक घटनाओं में कथित संलिप्तता के लिए नागरिकों के सैन्य मुकदमों के बारे में विवरण प्रदान करने को कहा था। अदालत ने सभी विवरण 28 मार्च तक प्रस्तुत किए जाने के साथ यह सूचित करने का आदेश दिया था कि कितने संदिग्धों को बरी किया जा सकता है।



अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि लगभग 20 संदिग्धों को उनके मुकदमे और सेना प्रमुख द्वारा सजा में रियायत सहित अन्य औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद रिहा किया जा सकता है। हिंसा के मामले में खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों में कथित रूप से शामिल लोगों पर सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाया गया।