इस्लामाबाद । पाकिस्‍तान की पंजाब विधानसभा ने सोमवार 26 फरवरी 2024 को पीएमएल-एन की मरियम नवाज को प्रांत और पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में चुना। यह जानकारी मीडिया रिपोर्टों में दी गई। मरियम ने स्पष्ट किया, यह स्वाभाविक है कि जब लोग मेरी तरह उत्पीड़न का शिकार होते हैं, तो वे नफरत पालते हैं। मैं आज कहना चाहती हूं कि मैं बदला लेना नहीं चाहती, न ही मेरे मन में किसी के लिए नफरत है।

इस्लामाबाद, 28 फरवरी । मुल्क की आदियाला जेल में लंबे समय से बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ''पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ'' (पीटीआई) ने हाल ही में हुए चुनाव के नतीजों में धांधली का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतरने का फैसला किया है। पीटीआई ने जनादेश पर डाका डालने का आरोप लगाते हुए पार्टी प्रमुख इमरान खान के आह्वान पर दो मार्च को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है।



प्रमुख समाचार पत्र डॉन के अनुसार, यह घोषणा पीटीआई नेता शेर अफजल मारवात ने राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन में की। इस दौरान पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। मारवात ने सभी लोकतांत्रिक ताकतों से सहयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बलूचिस्तान के पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों को दबाव में हारा हुआ घोषित कर दिया गया। पीटीआई उम्मीदवारों की जीत को रातों-रात हार में बदल दिया गया।



पीटीआई नेता मारवत ने कहा कि पीटीआई संस्थापक इमरान खान के आह्वान पर दो मार्च को देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस्लामाबाद में प्रदर्शन की अगुवाई वह करेंगे। उन्होंने कहा गया कि ''मेगा पोल चोरी'' के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी नहीं पनप पाएगा।



संवाददाता सम्मेलन में पीटीआई के दूसरे नेता अली मोहम्मद खान ने आरोप लगाया कि बलूचिस्तान में "बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया।" पीटीआई किसी भी राजनीतिक दल या संस्था के खिलाफ नहीं है। इमरान खान चाहते हैं कि जनता के जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। खान ने कहा, “यह कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। यह जनादेश का मामला है। अगर पाकिस्तान में लोकतंत्र को बचाना है तो सबको साथ आना होगा।''



इस संवाददाता सम्मेलन में पीटीआई नेता सालार खान काकर ने आरोप लगाया कि बलूचिस्तान में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर धांधली के जरिए सीटें "ठेकेदारों, तस्करों और अराजनीतिक हस्तियों" को बेची गईं। कक्कड़ के अनुसार, उन्होंने फॉर्म-45 के अनुसार स्पष्ट जीत हासिल की थी, लेकिन एक पीएमएल-एन उम्मीदवार जो आठवें स्थान पर था, उसे "धोखाधड़ी से" विजयी घोषित कर दिया गया।

 ढाका, 27 फरवरी। बांग्लादेश में म्यांमार से लगी बंदरबन की सीमा पर बंद पड़े पांच प्राइमरी स्कूलों और एक मदरसा में बुधवार से पढ़ाई शुरू हो जाएगी।

बंदरबन के उपायुक्त शाह मोजाहिदुद्दीन ने कहा, “म्यांमार की सीमा पर अस्थिर स्थिति और सुरक्षा कारणों से 29 जनवरी को पांच सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और एक मदरसे को बंद कर दिया गया था। सीमा पर स्थिति सामान्य होने से इन स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। बुधवार से स्कूलों में कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी।”

जिला प्रशासन ने म्यांमार सीमा पर 13 जनवरी से जुंटा सेनाओं के साथ अराकान सेना की झड़पों के बाद सीमावर्ती शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की थी। 6 फरवरी से स्थिति सामान्य होने के बाद प्रशासन लगातार निगरानी की। अंतत: प्रशासन ने बुधवार से स्कूल खोलने का फैसला किया है।

वाशिंगटन, 27 फरवरी । इजराइल और हमास के बीच गाजा में छिड़े युद्ध की वजह से मध्य पूर्व में छाये संकट के बादलों के जल्द ही छंटने की उम्मीद है। मध्यस्थ देश इजराइल और हमास के बीच अस्थाई युद्धविराम के समझौते की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वार्ता से जुड़े दो अधिकारियों का कहना है कि इजराइल संगीन अपराधों के दोषी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर सहमत हो गया है। हालांकि हमास ने अभी तक इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिकी समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इस दिशा में चल रहे प्रयासों को फलक पर लाने की कोशिश की गई है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इजराइल के रुख में बदलाव से बंधकों की अदला-बदली और संभावित संघर्ष विराम की दिशा में जल्द ही ठोस निर्णय हो सकता है। प्रस्ताव में इजराइली बंधकों और आतंकवाद के दोषी फिलिस्तीनियों की रिहाई का प्रारूप शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के आदेश पर इजराइल ने गाजा में नरसंहार को रोकने के उपायों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अमेरिकी के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि उन्हें एक सप्ताह के भीतर गाजा में युद्धविराम होने की उम्मीद है। इस बीच फिलिस्तीनी प्राधिकरण की सरकार ने अपना इस्तीफा दे दिया है।

मध्यस्थता प्रयासों की जानकारी रखने वाले इन दोनों अधिकारियों के अनुसार, इजराइली वार्ताकार निजी तौर पर एक अमेरिकी प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि इजराइल आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराए गए 15 फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा। इसके बदले हमास पांच महिला इजराइली सैनिकों को रिहा करेगा। इस प्रस्ताव पर पिछले हफ्ते पेरिस में मिस्र, कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चर्चा हो चुकी है। इस पर हमास और इजराइल लगभग सहमत हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, इस पर इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। हमास इस समझौते में यह भी चहता है कि इजराइली सैनिक संघर्ष विराम की अवधि तक गाजा से हट जाएं।

 बुडापेस्ट, 26 फरवरी । स्वीडन को नाटो में शामिल करने के प्रयास के तहत हंगरी की संसद ने सोमवार को मतदान किया। इसके साथ ही गठबंधन के लिए 18 महीने से अधिक समय से बनी अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो गई है जो यूक्रेन में रूस के युद्ध के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाई को विस्तार देने के प्रयास में है।

स्वीडन की सदस्यता को लेकर महीनों से चली आ रही खींचतान के बाद हुए मतदान में 188 मत पक्ष में पड़े जबकि छह मत इसके विपक्ष में गए।प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन की सरकार ने जुलाई 2022 में नाटो में स्वीडन के प्रवेश को मंजूरी देने के लिए प्रोटोकॉल प्रस्तुत किया था लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों के विरोध के कारण मामला संसद में रुक गया था।संगठन में नए देशों को शामिल करने के लिए सभी नाटो सदस्यों के बीच सर्वसम्मति से समर्थन की आवश्यकता होती है और हंगरी इस गठबंधन के 31 सदस्यों में से आखिरी देश है। हंगरी पिछले महीने तुर्किये द्वारा अनुरोध की पुष्टि किए जाने के बाद अपना समर्थन दे रहा है।

रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने वाले दक्षिणपंथी ओर्बन ने कहा है कि स्वीडिश नेताओं द्वारा हंगरी के लोकतंत्र की आलोचना ने दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास पैदा की। स्वीडन के लिए अंतिम सदस्यता बाधा सोमवार को हुए मतदान से दूर हो गई है जिसने पड़ोसी देश फिनलैंड के साथ पहली बार मई 2022 में गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया था।

ओर्बन ने मतदान से पहले सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, ‘स्वीडन और हंगरी का सैन्य सहयोग और स्वीडन का नाटो में शामिल होना हंगरी की सुरक्षा को मजबूत करता है।’ ओर्बन ने स्वीडन को गठबंधन में लाने पर फैसला करने के लिए हाल के महीनों में उनकी सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए हंगरी के यूरोपीय संघ और नाटो सहयोगियों की आलोचना की।

 जिनेवा, 27 फरवरी। गाजा, यूक्रेन, कांगो, म्यांमार और सूडान समेत विश्व के भागों में जारी संघर्ष, युद्ध और हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने चिंता जताई है। गुटेरस ने कहा है कि इन युद्धों-हिंसा में कई देश प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शामिल हैं। इसलिए हर बीतते दिन के साथ वैश्विक सुरक्षा की स्थिति कमजोर हो रही है।



ऐसे हालात में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पूरे विश्व में मानवाधिकारों और शांति की स्थिति का सम्मान करने की आवश्यकता जताई है। गुटेरस ने यह बात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उद्घाटन सत्र में कही है। गुटेरस ने गाजा और यूक्रेन को लेकर सुरक्षा परिषद में बनी अनिर्णय की स्थिति को चिंतनीय बताया।

गुटेरस ने कहा कि दोनों स्थानों पर स्थिति विस्फोटक बनी हुई है लेकिन सुरक्षा परिषद वहां पर कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं है। वहां पर सदस्य देशों के हितों का टकराव जमीनी हालात बिगाड़ रहा है।गुटेरस ने कहा, विश्व तेजी से बदल रहा है। विभिन्न मुद्दों पर हो रहा टकराव अनिश्चितता बढ़ा रहा है। इस स्थिति में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है जिससे शांति को खतरा पैदा हो रहा है। इससे विश्व के सबसे ज्यादा गरीब देशों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और पर्यावरण सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर असर पड़ रहा है।

इस दौरान गुटेरस ने गाजा में मानवाधिकारों की स्थिति की खासतौर पर चर्चा की। इस मौके पर मानवाधिकार परिषद के प्रमुख वाकर तुर्क ने संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठनों के कार्यों को कम करके आंकने और उनके महत्व को कम करने वाले प्रयासों की निंदा की। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अंधेरे में रास्ता दिखाने वाले प्रकाश पुंज की तरह है।

 टेक्सास, 26 फरवरी । टेक्सास एकेडमी ऑफ मेडिसिन, इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भारतवंशी कंप्यूटर इंजीनियर प्रो. अशोक वीरराघवन को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 'एडिथ और पीटर ओ'डॉनेल' पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह टेक्सास में शोधकर्ताओं के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक पुरस्कारों में से एक है। प्रो. वीरराघवन राइस यूनिवर्सिटी के जॉर्ज आर. ब्राउन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग हैं।

राइस यूनिवर्सिटी के मुखपत्र 'द राइस थ्रेसर' ने यह जानकार दी। 'द राइस थ्रेसर' ने कहा कि प्रो. वीरराघवन को 'क्रांतिकारी इमेजिंग तकनीक' के लिए 2024 एडिथ और पीटर ओ'डॉनेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय-अमेरिकी डॉ. वीरराघवन बी-टेक हैं। 2002 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर और 2008 में मैरीलैंड विश्वविद्यालय, कॉलेज पार्क में इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग से पीएचडी की है। अशोक 2010 में ईसीई विभाग में शामिल हुए। उन्हें 2017 में एसोसिएट प्रोफेसर और 2020 में प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया गया।

राइस विश्वविद्यालय के मुखपत्र 'द राइस थ्रेसर' के अनुसार, वीरराघवन फ्लैटकैम के सह-डेवलपर हैं। येल विश्वविद्यालय के सहयोग से राइस ईसीई टीम को ऑप्टिकल हार्डवेयर और उसके सॉफ्टवेयर इंटरफेस को विकसित करने के लिए चार वर्षों में $4 मिलियन प्राप्त होंगे।

 दोहा, 26 फरवरी । इजराइली प्रतिनिधिमंडल के आज कतर पहुंचने की संभावना है। इस प्रतिनिधिमंडल को कतर में हमास के साथ अस्थाई संघर्ष विराम और गाजा में रखे गए कुछ बंधकों की रिहाई के लिए नए समझौते के सिरे चढ़ने की आस है।

अमेरिकी समाचार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एक इजराइली अधिकारी ने यह जानकारी दी है। इससे पहले शुक्रवार को पेरिस में इजराइली प्रतिनिधिमंडल और अमेरिका, कतर और मिस्र के मध्यस्थों के बीच वार्ता हो चुकी है। इस अधिकारी के अनुसार इजराइल का प्रतिनिधिमंडल इस समझौते की बुनियादी रूपरेखा पर सहमत हो गया है। इसमें छह सप्ताह का संघर्ष विराम और इजराइल में रखे गए फिलिस्तीनी कैदियों के लिए लगभग 40 बंधकों की अदला-बदली शामिल होगी।

रिपोर्ट के अनुसार, इजराइली अधिकारी ने कहा है इजराइल कैबिनेट ने शनिवार रात व्यापक शर्तों को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान में 10 मार्च के आसपास समझौता करना है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार हमास के प्रतिनिधि पेरिस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उसे समझौता मंजूर होगा या नहीं। इस बीच तेल अवीव में इजराइल पुलिस ने कहा कि उन्होंने शनिवार रात प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प के बीच 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हटाने और बंधकों की वापसी की मांग कर रहे थे।

 कोलंबो, 26 फरवरी । श्रीलंका ने रूस और यूक्रेन के हजारों पर्यटकों को दो सप्ताह में देश से बाहर जाने के संबंध में एक फरमान जारी किया है।

ज्ञात रहे कि रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद लगभग 300,000 रूसी और 20,000 यूक्रेनी श्रीलंका पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होने के कारण रूसी और यूक्रेनी पर्यटकों को विस्तारित वीजा के तहत रहने की अनुमति दी गई थी।

वर्तमान में विस्तारित वीजा पर द्वीप देश में रहने वाले पर्यटकों की संख्या उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि आव्रजन नियंत्रक ने पर्यटन मंत्रालय को एक नोटिस जारी कर कहा है कि रूसी और यूक्रेनी पर्यटकों को 23 फरवरी से दो सप्ताह के भीतर देश छोड़ना होगा। उनके वीजा की अवधि समाप्त हो गई है।

उधर, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के कार्यालय ने एक नोटिस जारी कर इसकी जांच का आदेश दिया है। आदेश में इस बात की जांच करने को कहा गया है कि पिछले विस्तार को निरस्त करने संबंधी मंत्रिमंडल के फैसले के बिना उन्हें देश छोड़ने को कहने का निर्णय कैसे लिया गया।

 लंदन, 25 फरवरी । ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने राजनीति में बढ़ती जहरीली संस्कृति के प्रति चेताया। सुनक का बयान ऐसे समय आया है जब ब्रिटिश सांसदों को इजराइल-गाजा संघर्ष के संबंध में हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके मतदान के इरादों को लेकर सुरक्षा खतरों का सामना कर रह हैं।



ब्रिटिश पीएम सुनक ने आतंकवाद का महिमामंडन करने के लिए चरमपंथियों द्वारा देश की सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों को ‘हाइजैक’ करने की निंदा करते हुए शनिवार को एक बयान जारी किया। यह बयान तब जारी किया गया है जब ‘द संडे टाइम्स’ अखबार में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि तीन अज्ञात महिला सांसदों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बाद उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने की अनुमति दी गयी है।

सुनक ने अपने बयान में कहा, सात अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद पूर्वाग्रह और यहूदी विरोधी भावना का प्रचंड प्रादुर्भाव अस्वीकार्य है। सीधे शब्दों में कहें तो यहूदी विरोधी भावना ही नस्लवाद है।

सुनक ने हाल में वेस्टमिंस्टर महल पर एक आक्रामक ‘प्रोजेक्शन’ (चित्रण) के संदर्भ में कहा, ‘‘आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसका महिमामंडन करने के लिए चरमंपथियों द्वारा वैध विरोध प्रदर्शनों को ‘हाइजैक’ किया गया, निर्वाचित प्रतिनिधियों को मौखिक रूप से धमकाया गया तथा शारीरिक, हिंसक रूप से निशाना बनाया गया और हमारी अपनी संसद इमारत पर यहूदी विरोधी चित्रण किया गया।’’

उन्होंने पिछले सप्ताह गाजा में संघर्षविराम पर संसद में मतदान के दौरान अराजक दृश्यों के संदर्भ में कहा, ‘‘और इस सप्ताह संसद में बहुत खतरनाक संकेत दिया गया कि इस तरह की धमकी काम करती है। यह हमारे समाज और हमारी राजनीति के लिए जहरीली है और यह उन स्वतंत्रताओं व मूल्यों का अपमान है जिन्हें हम यहां ब्रिटेन में प्रिय मानते हैं।

उन्होंने विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं किया लेकिन उनकी यह टिप्पणी सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव द्वारा पार्टी के सांसद ली एंडरसन को निलंबित करने के तुरंत बाद आयी है। एंडरसन ने एक साक्षात्कार में दावा किया कि पाकिस्तानी मूल के लंदन के मेयर सादिक खान ‘‘इस्लामिक लोगों’’ के नियंत्रण में थे। विपक्ष ने इन टिप्पणियों को लेकर कार्रवाई करने की मांग की थी। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर ने इन टिप्पणियों को ‘‘नस्लवादी तथा इस्लाम से घृणा की भावना’’ बताया।