इस्लामाबाद, 21 नवंबर । पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में गुरुवार को एक पुलिस वैन पर बम से हमला किया गया। इस हमले में दो पुलिसवाले मारे गए और चार घायल हो गए। जिला पुलिस प्रमुख सज्जाद अहमद साहिबजादा ने घटना की पुष्टि की।

डान अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, जिला पुलिस प्रमुख सज्जाद अहमद साहिबजादा ने कहा कि यह पुलिस वैन तकवारा चेक पोस्ट की है। इस वैन पर सवार पुलिस वाले हथला-गिलोटी रोड पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी अचानक उसमें बम फट गया। इस हमले में ड्राइवर रमजान और कांस्टेबल सैफुर रहमान की जान चली गई। हवलदार शाहिद, कांस्टेबल महबूब आलम, आसिफ और किफायत घायल हो गए।”

यह घटना डेरा इस्माइल खान की दरबान तहसील में हुए बम हमले के ठीक एक हफ्ते बाद हुई है। दरबान तहसील में सुरक्षा बलों की गाड़ी पर किए गए बम विस्फोट से कम से कम 14 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। डेरा इस्माइल खान में इस हफ्ते एक आतंकी मारा गया। सप्ताहांत में जिले के कुलाची इलाके में 10 लड़ाके मारे गए। 15 नवंबर से 19 नवंबर तक चले आतंक विरोध अभियान में प्रांत में 45 लड़ाकों की जान चली गई।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष एनालेना बैरबॉक ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की मांग करते हुए कहा कि परिषद वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती और अफ्रीका का स्थायी सदस्य न होना एक “ऐतिहासिक अन्याय” है।

बैरबॉक ने कहा कि सुरक्षा परिषद को 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुरूप बनाने के लिए संरचनात्मक बदलाव अनिवार्य हैं। उन्होंने भारत और जर्मनी जैसे देशों को स्थायी सदस्यता देने के अपने पहले के समर्थन को दोहराया, यह कहते हुए कि वैश्विक दक्षिण और उभरती शक्तियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है।

पूर्व जर्मन विदेश मंत्री और जी4 समूह (भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान) की समर्थक रही बैरबॉक लंबे समय से सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रमुख आवाज़ रही हैं। उन्होंने हाल ही में चल रही अंतर-सरकारी वार्ता प्रक्रिया में धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की और चर्चाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए नए सह-अध्यक्षों की नियुक्ति पर ज़ोर दिया।

रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में स्थित महत्वपूर्ण शहर कुप्यांस्क पर कब्ज़ा करने का दावा किया है। रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने बताया कि ज़ापद (पश्चिम) समूह की इकाइयों ने शहर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है और ओस्कोल नदी के बाएँ तट पर मौजूद यूक्रेनी बलों को निष्क्रिय करने की कार्रवाई जारी है।

गेरासिमोव ने यह भी कहा कि पूर्वी यूक्रेन के एक अन्य महत्वपूर्ण शहर क्रास्नोअर्मेस्क में भी रूसी सेना की बढ़त कायम है, जहाँ अब 75% से अधिक क्षेत्र उनके नियंत्रण में है।

कुप्यांस्क, जो खार्किव क्षेत्र में यूक्रेनी सेना के लिए एक अहम रसद केंद्र और रक्षात्मक गढ़ माना जाता है, 2022 में रूसी आक्रमण की शुरुआत में कब्ज़े में चला गया था, लेकिन उसी वर्ष सितंबर में यूक्रेन ने इसे पुनः हासिल कर लिया था। हालांकि हाल के महीनों में यूक्रेनी सेना को कई मोर्चों पर पीछे हटना पड़ा है।

नवंबर की शुरुआत से अब तक रूसी सेना 13 गाँवों पर नियंत्रण का दावा कर चुकी है—जिनमें छह निप्रॉपेट्रोस और सात ज़ापोरिज्जिया क्षेत्र में स्थित हैं—जिससे पूर्वी क्षेत्र में रूसी बढ़त और मजबूत हो रही है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने वाशिंगटन स्थित प्रमुख रूढ़िवादी थिंक टैंक, हेरिटेज फाउंडेशन के विशेषज्ञों और विश्लेषकों के साथ एक महत्वपूर्ण गोलमेज बैठक आयोजित की। X पर पोस्ट साझा करते हुए क्वात्रा ने बैठक को “उत्कृष्ट” करार दिया और भारत-अमेरिका संबंधों के प्रति हेरिटेज फाउंडेशन के मजबूत समर्थन को रेखांकित किया।

चर्चा में भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें साझा आर्थिक प्राथमिकताएँ, एक निष्पक्ष तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार ढाँचे की खोज, और तेल एवं गैस व्यापार में सहयोग जैसे विषय शामिल थे।

हेरिटेज फाउंडेशन एक प्रभावशाली अमेरिकी थिंक टैंक है, जो ट्रम्प प्रशासन के नीतिगत ढांचे से अपने करीबी संबंधों के लिए जाना जाता है। हाल के दिनों में राजदूत क्वात्रा अमेरिका के विभिन्न हितधारकों से मिलकर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के अपने कूटनीतिक प्रयासों को विस्तृत कर रहे हैं।

ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के मुख्य स्थल पर कल आग लगने से तेरह लोग घायल हो गए और हज़ारों प्रतिभागियों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। आग सम्मेलन के ब्लू ज़ोन में भड़की, जहाँ उच्च-स्तरीय बैठकों, वार्ताओं, कंट्री पवेलियनों, मीडिया सेंटर और मुख्य प्लेनरी हॉल के साथ-साथ गणमान्य व्यक्तियों के कार्यालय स्थित होते हैं।

आग की सूचना मिलते ही प्रतिभागियों ने सभी निकास द्वारों से बाहर निकलकर सुरक्षा प्राप्त की। संयुक्त राष्ट्र COP30 आयोजन समिति के अनुसार सभी घायलों को धुएँ के कारण हुई सांस संबंधी दिक्कतों के लिए मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया और उनकी स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है।

घटना के समय संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी स्थल पर मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षा विभाग ने तुरंत बाहर निकाला। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी ब्लू ज़ोन में थे, लेकिन उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

आज सुबह पाकिस्तान में रिक्टर पैमाने पर 5.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, इसका केंद्र लगभग 135 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। फिलहाल अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में आते हैं, जहाँ भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों का मिलन होता है। इस कारण यहाँ मध्यम से लेकर तेज़ झटकों वाले भूकंप अक्सर महसूस किए जाते हैं, जो भ्रंश रेखाओं की निकटता के चलते सीमाओं के पार भी असर डालते हैं। पाकिस्तान कई प्रमुख भ्रंश रेखाओं के कारण वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक भूकंपीय सक्रिय देशों में शामिल है।

वाशिंगटन, 20 नवंबर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुचर्चित एपस्टीन फाइल्स विधेयक पर बुधवार रात हस्ताक्षर कर दिए। मंगलवार को अमेरिकी संसद (कांग्रेस) के दोनों सदनों सीनट और प्रतिनिधि सभा की मंजूरी के बाद इस विधेयक को बुधवार को राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब न्याय विभाग को 30 दिन की अवधि के दौरान यौन अपराधों के दोषी दिवंगत जेफरी एपस्टीन से संबंधित फाइलों को सार्वजनिक करना होगा। इस विधेयक को एपस्टीन फाइल पारदर्शिता अधिनियम (एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट) के नाम से जाना जाएगा।

अमेरिका के ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने बुधवार रात यह घोषणा की। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी घोषणा में कहा कि यह "नया धोखा डेमोक्रेट्स पर भी वैसा ही भारी पड़ेगा जैसा बाकी सभी पर पड़ा है!" सनद रहे कांग्रेस से पारित विधेयक में कहा गया है कि न्याय विभाग को 30 दिनों के अंदर इस संबंध में एफबीआई और अटॉर्नी कार्यालय में मौजूद एपस्टीन से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने होंगे। ट्रंप ने पहले एपस्टीन से जुड़ी फाइलें जारी करने की मांग का विरोध किया था।

ट्रंप ने लिखा है, "शायद इन डेमोक्रेट्स और जेफरी एपस्टीन के साथ उनके संबंधों के बारे में सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी, क्योंकि मैंने अभी एपस्टीन फाइलें जारी करने के बिल पर हस्ताक्षर किया है!" यह भी महत्वपूर्ण है कि जुलाई में न्याय विभाग ने घोषणा की कि वह एपस्टीन के बारे में और कोई जानकारी नहीं देगा। जेफर एपस्टीन ने 2019 में न्यूयॉर्क शहर की जेल में आत्महत्या की थी।

एक्सियोस की बुधवार को प्रसारित रिपोर्ट के अनुसार, इतना सब होने के बावजूद फाइलों के सार्वजनिक होने में अभी भी कई बाधाएं हैं। इसकी भाषा न्याय विभाग को विवेकाधिकार की पर्याप्त गुंजाइश देती है। विधेयक की भाषा के अनुसार, अटॉर्नी जनरल "किसी सक्रिय संघीय जांच या अभियोजन को खतरे में डालने वाली" किसी भी जानकारी को रोक या संपादित कर सकते हैं।

विधेयक में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ऐसे अभिलेखों को "रोक या संशोधित" कर सकते हैं जिनमें पीड़ितों के नाम, चिकित्सा दस्तावेज और पहचान संबंधी जानकारी हो। वह बाल यौन शोषण सामग्री को भी सार्वजनिक न करने का फैसला ले सकते हैं। ऐसा करने से पहले न्याय विभाग को कांग्रेस को एक रिपोर्ट भी भेजनी होगी। इसमें विस्तार से सभी कुछ तार्किक आधार पर बताना होगा। यह भी बताना होगा कि इसका कानूनी आधार क्या है।

सनद रहे, ट्रंप पिछले हफ्ते न्याय विभाग से एपस्टीन के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जेपी मॉर्गन चेज के अधिकारियों और अन्य के साथ संबंधों की जांच करने का आह्वान कर चुके हैं। न्याय विभाग का नियंत्रण राष्ट्रपति के हाथों में है। यही वजह है कि न्याय विभाग ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना एपस्टीन जांच से संबंधित 100 से ज्यादा पृष्ठों के दस्तावेज जारी किए। इसके बाद सारी फाइलें जारी करने की मांग उठी। एपस्टीन और ट्रंप के दोस्ताना संबंधों का खुलासा होने पर जमकर हंगामा हुआ। ट्रंप ने आरोपों से लगातार इनकार किया और कुछ मीडिया घरानों को अदालत की चौखट तक ले गए। उन्हें इसमें कामयाबी भी मिली।

अंकारा (तुर्किये), 20 नवंबर । रूस के साथ युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की तुर्किये पहुंचे हैं। उन्होंने बुधवार देरशाम यहां  राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन से प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने रूस से फौरन इस्तांबुल शांति वार्ता को फिर शुरू करने के महत्व पर जोर दिया। एर्दोगन और जेलेंस्की ने कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए इस समय ठोस कूटनीतिक प्रयासों की जरूरत है। इसलिए 2022 से रुकी इस्तांबुल शांति वार्ता को तत्काल शुरू करने का वक्त आ गया है।

तुर्किये टुडे अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, एर्दोगन ने कहा कि तुर्किये रूस के साथ किसी भी ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार है जो संघर्ष विराम का मजबूत आधार तैयार करेग। उन्होंने कहा कि न्यायसंगत और स्थायी शांति का रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें तुर्किये की मध्यस्थता पर पूरा भरोसा है। उन्हें यह भी उम्मीद है कि रूस इस मध्यस्थता को स्वीकार करेगा।

एर्दोगन ने कहा कि इस्तांबुल में तीन दौर की बातचीत में काफी प्रगति हुई थी। अचानक वार्ता में व्यवधान आ गया। जेलेंस्की ने कैदियों की अदला-बदली में तुर्किये की भूमिका पर कहा कि अंकारा ने इस मुद्दे पर बहुत अच्छा सहयोग किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस तरह की अदला-बदली साल के आखिर तक फिर से शुरू हो सकती है। इस्तांबुल वार्ता के दौरान 2,000 सैनिकों की वापसी हो चुकी है। सनद रहे, तुर्किये ने पूरे संघर्ष के दौरान यूक्रेन और रूस दोनों के साथ कूटनीतिक रिश्ते बनाए रखे हैं।

तुर्किये के राष्ट्रपति ने खून-खराबा खत्म करने की कोशिश कर रहे सभी सहयोगियों से इस्तांबुल वार्ता के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने की अपील की है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि तुर्की के साथी शांति की कोशिशों में शामिल होंगे। इस दौरान जेलेंस्की और एर्दोगन ने आपसी रिश्तों पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने आपसी व्यापार को 10 बिलियन डालर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा।

ढाका, 20 नवंबर। बांग्लादेश का उच्चतम न्यायालय आज अपने 2011 के फैसले के खिलाफ अपील और पुनर्विचार याचिका पर अपना निर्णय सुनाएगा। 2011 में न्यायालय ने कार्यवाहक सरकार प्रणाली (नॉन-पार्टी केयरटेकर गवर्नमेंट सिस्टम) को खत्म कर दिया था। न्यायालय की वेबसाइट पर 19 नवंबर की दोपहर अपलोड की गई सूचना के अनुसार, अपील और याचिका को 20 नवंबर को फैसले की घोषणा के लिए वाद सूची के क्रम एक और दो पर रखा गया है।

द डेली स्टार की वेबसाइट पर आज सुबह प्रसारित रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि 11 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश सैयद रेफात अहमद की अगुवाई वाली उच्चतम न्यायालय के सात सदस्यों वाली बेंच ने सुनवाई पूरी की और फैसला सुनाने के लिए आज का दिन तय किया।

सुनवाई के दौरान अपील करने वालों और याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय से अपने 2011 के फैसले को पलटने और देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने और लोकतंर्त स्थापित करने के लिए संविधान में कार्यवाहक सरकार प्रणाली को बहाल करने की अपील की। सनद रहे कार्यवाहक सरकार को कार्यवाहक शासन के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अस्थायी तदर्थ सरकार होती है। यह कुछ सरकारी कर्तव्यों और कार्यों को तब तक करती है जब तक कि एक नियमित सरकार निर्वाचित या गठित नहीं हो जाती।

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी), जमात-ए-इस्लामी, पांच नागरिकों, नौगांव के स्वतंत्रता सेनानी मोफज्जल इस्लाम और दो संगठनों ने पिछले साल 2011 के फैसले को चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। 10 मई, 2011 को उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के फैसले में कहा था कि संविधान का 13वां अमेंडमेंट (केयरटेकर गवर्नमेंट से जुड़ा) रद्द और अमान्य है। इसके बाद 30 जून, 2011 को जातीय संसद ने 15वां अमेंडमेंट एक्ट पास किया। इसमें केयरटेकर गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म करने सहित कई बदलाव किए गए। इस बारे में तीन जुलाई, 2011 को राजकीय अधिसूचना जारी की गई थी।

काठमांडू, 20 नवंबर । नेपाल में छह से अधिक जेन जी समूह ने गृह मंत्री ओमप्रकाश अर्याल के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ एक बार फिर विद्रोह की चेतावनी दी है। इन जेन जी समूहों ने आने वाले दिनों में अरेस्ट मी कैंपेन चलाने की धमकी दी है।

जेन जी समूहों ने गृहमंत्री अर्याल पर जेन जी की मांग के मुताबिक एक भी काम नहीं करने और सितंबर में हुए विद्रोह में सहभागी युवाओं को गिरफ्तार कर माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगाया है। यह समूह पिछले कई दिनों से गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

बारा जिले में जेन जी के शांतिपूर्ण कार्यक्रम के दौरान हुई हिंसाा के बाद आंदोलन के अगुवा तथा ‘हामी नेपाल’ के संस्थापक सुदन गुरुड ने ‘मुझे भी गिरफ्तार करो’ अभियान शुरू करने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि बारा जिला संयोजक सम्राट उपाध्याय के नेतृत्व में हो रहे कार्यक्रम में एमाले समर्थित समूह ने घुसकर जेन जी युवाओं का अपमान करते हुए मारपीट की। सुदन ने गृहमंत्री पर मारपीट की शुरुआत करने वाले एमाले कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करवाने के बजाए शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम कर रहे जेन जी युवाओं को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है।

सोशल मीडिया पर बुधवार को लिखे एक स्टेटस में गुरुड ने गृहमंत्री की देरी और ‘असमर्थता’ को इस घटना का मुख्य कारण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि गृहमंत्री ने आंदोलन, सड़कों पर बहा खून और युवाओं के बलिदान को भुला दिया है। एक अन्य जेन जी नेता रक्षा बम ने कहा है कि यदि गृहमंत्री इस्तीफा नहीं देते, भ्रष्टाचारियों और हत्यारों पर कार्रवाई नहीं कर सकते, देश के परिवर्तन के लिए लड़ने वाले योद्धाओं पर हमला होने पर भी कानों में तेल डालकर और हाथ बांधकर बैठे रहते हैं, और उल्टे देशप्रेमी भाइयों-बहनों को गिरफ्तार करते हैं, तो मैं ‘मुझे भी गिरफ्तार करो’ राष्ट्रीय शुरू करने की चुनौती देती हूं।

एक और जेन जी नेता मिराज ढुंगाना ने कहा कि यदि हत्यारे हमें खुली चुनौती देते रहेंगे और सरकार चुप रहेगी, तो यह ज्वालामुखी का विस्फोट और बड़ा होगा।यह सुशीला कार्की सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने देशव्यापी अरेस्ट मी कैंपेन चलाने का आह्वान किया है। जेनजी युवाओं ने एमाले नेताओं को रोकने के प्रयास में बुधवार को बारा जिले के सिमरा क्षेत्र में प्रदर्शन किया । इसी दौरान झड़प होने पर स्थानीय प्रशासन ने कर्फ्यू लागू कर दिया था।