काठमांडू, 25 सितम्बर (हि.स.)। चीन यात्रा पर गए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचंड’ की चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद 12 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेपाल और चीन के बीच हुए समझौतों की जानकारी यात्रा के समापन पर संयुक्त बयान में दी जाएगी। 

प्रधानमंत्री सचिवालय की तरफ से बताया गया है कि बीजिंग में दोनों देशों के बीच कृषि, शिक्षा, विज्ञान, भौतिक पूर्वाधार सहित 12 समझौते हुए हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि द्विपक्षीय बैठक में समझौतों के अलावा जिन मुद्दों पर सहमति बनी है, उसके बारे में ‘प्रचंड’ की यात्रा के समापन पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। 

इन मुद्दों पर हुए समझौते 

1. चीन के प्रेस तथा प्रकाशन विभाग और नेपाल के प्रज्ञा प्रतिष्ठान के बीच चीन के प्राचीन ग्रन्थों और साहित्य सामग्रियों का नेपाली भाषा में प्रकाशन तथा वितरण के लिए चीन सरकार आर्थिक सहायता देगी 

2. नेपाल और चीन सीमा से सटे हिल्सा-सिमीकोट सड़क परियोजना निर्माण कार्य पर भौतिक योजना मंत्रालय और चीन के विकास मंत्रालय के बीच करार 

3. चीन के आयुर्वेदिक और पारम्परिक औषधि बनाने के लिए नेपाल से वनस्पति और जड़ी-बूटी सामग्री भेजने तथा नेपाल में इसके विकास के लिए चीन की तरफ से आर्थिक और तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए नेपाल के कृषि मंत्रालय और चीन के कृषि विभाग के बीच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 

4. 1981 में हुए नेपाल-चीन व्यापार तथा पेमेंट सम्बन्धी समझौता पुनरावलोकन और परिवर्तन करने के लिए संयुक्त प्राविधिक कार्य समूह स्थापना सम्बन्धी समझदारी पत्र पर हस्ताक्षर 

5. कृषि क्षेत्र में चीन नेपाल को आधुनिक तकनीक देगा, कृषि संबंधी सामग्री अनुदान में देने और नेपाल के कृषि क्षेत्र में विकास के लिए नेपाल के तराई के जिलों में नमूना कृषि क्षेत्र बनाने पर सहयोग संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर 

6. चीन के राष्ट्रीय विकास तथा सुधार आयोग तथा नेपाल के वन तथा वातावरण मंत्रालय के बीच हरित तथा न्यून कार्बन उत्सर्जन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर 

7. चीन के राष्ट्रीय विकास तथा सुधार आयोग के द्वारा नेपाल के राष्ट्रीय योजना आयोग के आधुनिकीकरण, तकनीकी विकास, प्रशिक्षण, नॉलेज पार्टनरशिप संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर

8. चीन के राष्ट्रीय विकास तथा सुधार आयोग और नेपाल के अर्थ मंत्रालय के बीच डिजिटल इकॉनमी संबंधी सहकार्य तथा अभिवृद्धि के लिए समझौता

9. प्राकृतिक प्रकोप निबटने को लेकर चीन के तरफ से नेपाल को टेकनीकली सपोर्ट तथा इस संबंधित सामग्री अनुदान में देने पर हस्ताक्षर

10. प्राकृतिक आपदा को लेकर चीन के तरफ से रेगुलर ट्रेनिंग और ह्युमन रिसोर्स एक्सचेंज संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर

11. नेपाल चीन सीमा पर उत्पादन तथा लिविंग मेटेरियल्स सर्टिफिकेट संबंधी समझौता

12. चीन के विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय और नेपाल के शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के बीच विज्ञान, प्रविधि तथा नए आविष्कार को लेकर चीन के तरफ से आर्थिक अनुदान तथा टेक्नीकल सपोर्ट संबंधी समझौता

 बीजिंग, 25 सितंबर (हि.स.)। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ ने चीन की धरती पर जाकर चीन के सैन्य गठबंधन ग्लोबल सेक्योरिटी इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं बनने का ऐलान किया है। उन्होंने इसके साथ ही विकास से जुड़ी चीनी पहल से जुड़ने के संकेत भी दिए हैं।

भारत और अमेरिका की सदस्यता वाले संगठन क्वॉड को टक्कर देने के लिए चीन ने ग्लोबल सिक्योरिटी इनीशिएटिव की पहल की है। इसे एशियाई नाटो भी कहा जाता है। चीन की यात्रा पर गए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ ने साफ कर दिया था कि उनका देश सुरक्षा से जुड़े किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि विकास से जुड़ी चीन की पहल ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव में शामिल होने पर कोई दिक्कत नहीं है। 

प्रचंड ने साफ कहा कि हम सुरक्षा से जुड़े मुद्दों में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यह हमारी नीति का हिस्सा है कि किसी के पक्ष में नहीं जाना है। यही हमारी गुट निरपेक्षता की नीति रही है। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि अमेरिका की हिंद प्रशांत नीति सुरक्षा पहल का हिस्सा है। अगर अमेरिकी पहल में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो दूसरे में भी शामिल नहीं हो सकते हैं।

 इस्लामाबाद, 25 सितंबर । पचास दिन से अटक जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अब जेल में अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें अटक जेल से हटा कर रावलपिंडी की अदियाला जेल भेजने के निर्देश दिए हैं।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में सजा होने के बाद पांच अगस्त को गिरफ्तार कर अटक जेल में रखा गया था। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भ्रष्टाचार मामले में उनकी सजा निलंबित होने के बावजूद वे जेल से बाहर नहीं आ सके थे।

दरअसल वे बाहर आते उससे पहले ही उनके खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इमरान पर प्रधानमंत्री रहते गुप्त दस्तावेज लीक करने का आरोप है। 13 सितंबर को उनकी न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी गयी थी।

इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने अटक जेल में पूर्व प्रधानमंत्री को अपेक्षित सुविधाएं न मिलने की बात कह कर उन्हें अटक जेल से हटाने की मांग की थी। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने भी इमरान खान की जान को खतरा बताया था। इस मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इमरान खान को अटक जेल से उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल भेजने की मांग की थी।

हाई कोर्ट ने अधिकारियों से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पंजाब प्रांत के अटोक जेल से निकाल कर रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखने का आदेश दिया है।

 कीव, 25 सितंबर । यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दोनों ओर से जोरदार युद्ध चल रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के हमले तेज हो रहे हैं और यूक्रेनी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यूक्रेन की वायु सेना ने दावा किया है कि यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणालियों ने रात भर में रूस द्वारा लॉन्च किए गए 12 क्रूज मिसाइलों में से 11 मिसाइलों को ढेर कर दिया। साथ ही, रूस द्वारा लॉन्च किए गए 19 ड्रोनों को भी मार गिराया।

यूक्रेन की वायु सेना ने रूसी हमले का जबर्दस्त प्रतिरोध करने की जानकारी देते हुए कहा कि रूस ने यूक्रेन पर दो जहाज रोधी मिसाइलों से भी हमला किया। दावा किया गया कि रूस ने यूक्रेन में डोनेट्स्क के पश्चिमी शहर पर हमला किया था। डोनेट्स्क के पश्चिमी शहर पर हुए इस रूसी हमले में 13 लोग घायल हो गए थे, जिसमें से एक को मलबे के नीचे से निकाला गया है। साथ ही रूस ने खेरसॉन और ज़ापोरिज़िया क्षेत्रों में हमला कर तीन नागरिकों को मार डाला। रूस ने कहा है कि रूसी सेनाओं ने तुला के ऊपर भी ड्रोन गिराए हैं।

इस बीच यूक्रेनी सेना की सक्रियता बढ़ी है। वर्बोव में यूक्रेनी सेनाओं ने एक बार फिर आधे शहर पर कब्जा कर लिया है। डोनेट्स्क क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना यूक्रेनी बच्चों को जबरन निर्वासित कर रूस का हिस्सा बना रही है। वैसे अमेरिका की ओर से यूक्रेन को मदद का सिलसिला जारी है। अब अमेरिका ने यूक्रेन को नई सुरक्षा सहायता के तहत 12.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य के हथियार और उपकरण देने की घोषणा की है। ईसाई धर्मगुरु पोप ने युद्ध का सामना कर रहे यूक्रेनवासियों को शहीद की संज्ञा दी है।

 नियामे/ पेरिस, 25 सितंबर । नाइजर के नए सैन्य शासक के साथ दो माह तक प्रतिरोध के बाद अंतत: फ्रांस को झुकना पड़ा है। अब नाइजर से फ्रांसीसी राजदूत व सेना की वापसी होगी।

नाइजर की सेना ने 26 जुलाई को तख्तापलट कर राष्ट्रपति मोहम्मद बाजोम को पद से हटा दिया था। राष्ट्रपति मोहम्मद बाजोम को फ्रांस समर्थक माना जाता था और इस समय फ्रांस के 1500 सैनिक नाइजर में तैनात भी हैं। सत्ता संभालने के बाद नाइजर के सैन्य शासक जनरल अब्दुर्रहमान त्चियानी ने फ्रांस के राजदूत को 48 घंटे के अंदर चले जाने के लिए कहा था। साथ ही फ्रांस की सेना को भी वापस बुलाने की बात कही गयी थी। नाइजर की जनता भी प्रदर्शन कर फ्रांसीसी सैनिकों की वापसी की मांग कर रही थी। इसके बावजूद फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इसके लिए तैयार नहीं थे। अब करीब दो महीने तक प्रतिरोध के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति नाइजर से अपने राजदूत और फ्रांसीसी सेना को हटाने के लिए तैयार हो गए हैं।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस ने अपने राजदूत को हटाने का फैसला किया है। अगले कुछ घंटे में हमारे राजदूत और अन्य राजनयिक फ्रांस लौट आएंगे। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि आने वाले कुछ महीने या कुछ सप्ताह के अंदर सैनिकों को हटाया जाना शुरू होगा और साल के आखिर तक पूरी तरह से सैनिकों को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम विद्रोहियों के साथ सलाह करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि यह शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। नाइजर के सैन्य शासकों ने फ्रांस के इस बयान पर जश्न मनाने की बात कही। साथ ही इस फैसले को नाइजर की संप्रभुता की दिशा में एक नया कदम बताया। हालांकि, नाइजर की सेना ने फ्रांसीसी विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से उड़ने पर रोक लगा दी है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि नाइजर की सेना फ्रांसीसी विमानों को राजदूत को वापस ले जाने की अनुमति देगी कि नहीं।

 इस्लामाबाद, 25 सितंबर । पाकिस्तान के चर्चित पत्रकार इमरान रियाज खान साढ़े चार माह गायब रहने के बाद वापस लौट आए हैं। वे इसी वर्ष 11 मई को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद से लापता थे।

जानकारी के मुताबिक इमरान रियाज खान पाकिस्तान के जाने-माने पत्रकार हैं जो विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम कर चुके हैं। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का करीबी माना जाता है। इमरान खान की सरकार गिरने के बाद रियाज ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर शाहबाज शरीफ की सरकार और पाकिस्तान की सेना को ललकारना शुरू कर दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को नौ मई को गिरफ्तार किये जाने के बाद रियाज ने पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया संगठन आईएसआई पर तंज कसे थे। इसके बाद 11 मई की रात उन्हें सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। 15 मई को एक अधिकारी ने लाहौर उच्च न्यायालय को बताया कि रियाज को हलफनामा लेकर रिहा कर दिया गया है, किन्तु रियाज लापता थे। 16 मई को रियाज खान के पिता ने सियालकोट के सिविल लाइंस थाने में इमरान रियाज खान के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था।

गायब होने के साढ़े चार माह बाद अचानक उनके वापस लौटने की जानकारी सामने आई है। सियालकोट पुलिस ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि पत्रकार इमरान रियाज खान का पता लगा लिया गया है। वह सुरक्षित हैं और अब अपने परिवार के साथ हैं।

पंजाब के महानिरीक्षक उस्मान अनवर और सियालकोट के जिला पुलिस अधिकारी हसन इकबाल ने इसकी पुष्टि की है कि इमरान अब 'घर पर सुरक्षित' हैं। रियाज खान के वकील मियां अली अशफाक ने भी सोशल मीडिया पर रियाज के लौटने की पुष्टि की।

 न्यूयार्क, 25 सितंबर । वैश्विक मसलों के निर्णय लेने में विश्व का दक्षिणी भाग प्रभावी भूमिका अदा कर सकता है। विश्व की ज्यादातर समस्याएं दक्षिणी भाग के देश पैदा नहीं करते लेकिन उन समस्याओं का प्रभाव उन पर भी पड़ता है। यह बात संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने कही है।

जनवरी 2023 में नई दिल्ली में आयोजित दक्षिणी भाग के देशों के नेताओं के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि वैश्विक समस्याएं दक्षिण में पैदा नहीं होतीं बल्कि उनका प्रभाव दक्षिणी देशों को झेलना पड़ता है। विश्व के दक्षिणी भाग में भारत, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया सहित 78 देश आते हैं। इनमें ज्यादातर विकासशील देश हैं। पीएम मोदी की बात को दोहराते हुए रुचिरा काम्बोज ने कहा, दक्षिण के देश विश्व व्यवस्था बनाने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। ये देश वैश्विक निर्णयों में भी अहम भागीदारी निभा सकते हैं। कहा, विश्व का दक्षिणी भाग तेजी से उभर रहा है। इसके साथ सहयोग को बढ़ावा मिलना चाहिए और विश्व व्यवस्था में उसकी भागीदारी बढ़नी चाहिए। ऐसे में जबकि यूरोप के पुराने विवाद फिर से सिर उठा रहे हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है, तब समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासों का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए।

काम्बोज ने कहा, कोविड महामारी के दौर में जिस प्रकार से बहुआयामी सहयोग बढ़ा, उससे स्थितियों को नियंत्रित करने में काफी मदद मिली। पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर भी हमें इसी प्रकार के सहयोग की दरकार है।समस्याओं के निस्तारण के लिए हमें अपना दायरा बढ़ाने की जरूरत है। दक्षिणी भाग के देशों की विकास की भागीदारी विषय पर आयोजित कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधि ने कहा, जहां तक दक्षिणी भाग में भारत की भूमिका का प्रश्न है तो हमारा क्षेत्रीय देशों से घनिष्ठ संबंध रहा है। हम सांस्कृतिक और वैचारिक दृष्टि से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जी 20 देशों के शिखर सम्मेलन में भी भारत ने विकासशील देशों के साथ मिलकर कार्य करने की इच्छा जताई है।

 न्यूयॉर्क, 25 सितंबर  भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रभावशाली देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब भी दोहरे मानकों की दुनिया है। जो देश प्रभावशाली हैं, वे परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं, जबकि प्रभाव वाले लोगों ने उन क्षमताओं को हथियार बना लिया है।



जयशंकर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित साउथ राइजिंग: पार्टनरशिप्स, इंस्टीट्यूशंस एंड आइडियाज शीर्षक से एक मंत्रिस्तरीय सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बदलाव के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति से ज्यादा राजनीतिक दबाव है। विश्व में भावना बढ़ रही है और ग्लोबल साउथ एक तरह से इसका प्रतीक है, लेकिन राजनीतिक प्रतिरोध भी है। उन्होंने कहा कि जो प्रभावशाली पदों पर हैं, वे परिवर्तन के दबाव का विरोध कर रहे हैं।



जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सबसे अधिक यह देखा जा रहा है। जो आर्थिक रूप से प्रभावशाली हैं, वे उत्पादन क्षमताओं का लाभ उठा रहे हैं। जिनके पास संस्थागत प्रभाव या ऐतिहासिक प्रभाव है, उन्होंने वास्तव में उनको भी हथियार बना लिया है। उन्होंने कहा कि कोविड इसका उदाहरण रहा है। मुझे लगता है कि यह संपूर्ण परिवर्तन वास्तव में एक अर्थ में ग्लोबल साउथ द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पर अधिक से अधिक दबाव डालना है। ग्लोबल नार्थ बदलाव के प्रति बहुत प्रतिरोधी है।



जयशंकर ने कहा कि दूसरों की विरासत, परंपरा, संगीत, साहित्य और जीवन के तरीकों का सम्मान करना, यह सब उस बदलाव का हिस्सा है, जिसे ग्लोबल साउथ देखना चाहता है।

 काठमाडू, 23 सितंबर । नेपाल के काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचंड' की हालिया भारत यात्रा के दौरान हुए समझौते की प्रगति का विवरण शनिवार को सार्वजनिक किया। भारतीय दूतावास ने उन परियोजनाओं की एक लंबी सूची जारी की है जो यात्रा समझौते के अनुसार आगे बढ़ी हैं।

दूतावास के मुताबिक कुर्था-बिजलपुरा रेलवे लाइन चालू कर दी गई है जिससे नेपाल और भारत के लोगों के बीच संपर्क मजबूत हुआ है। इसी तरह नेपाल के विकास के लिए नेपाल-भारत विकास सहयोग और भारतीय अनुदान से निर्मित सामुदायिक विकास परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके अलावा संखुवासभा के खांडबारी नगर पालिका में हिमालय किरण पब्लिक कैंपस के लिए बनाए गए कैंपस भवन का निर्माण, सुदुरपश्चिम प्रांत में तीन परियोजनाओं का निर्माण, टीकापुर बहुउद्देशीय परिसर, पशुपति शिक्षा मंदिर और सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2003 से स्थानीय लोगों के लाभ के लिए नेपाल के विभिन्न जिलों में 546 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। दार्चुला, संखुवासभा और उदयपुर जिलों में शिक्षा, जलापूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में चार सामुदायिक विकास परियोजनाओं के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारत ने नेपाल के विभिन्न संगठनों को अब तक 974 एंबुलेंस और 234 स्कूल बसें उपहार स्वरूप दी हैं। सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने, भूकंप के बाद नेपीचंद्र महाविहार के पुनर्निर्माण, बुढ़ानीलकंठ नगर पालिका में बुढ़ानीलकंठ धर्मशाला के पुनर्निर्माण और भारत अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण कार्य चल रहा है।

भारतीय दूतावास ने बताया कि अगले 10 वर्षों में नेपाल से 10 हजार मेगावाट बिजली खरीदने की घोषणा और उसके अनुसार किए गए समझौतों का भी विवरण पेश किया है। भारत पहले ही नेपाल से 631 मेगावाट बिजली खरीदना शुरू कर चुका है। इसके लिए मध्यावधि का समझौता भी आगे बढ़ चुका है। इसके अलावा 132 केवी क्षमता की टनकपुर-महेंद्रनगर ट्रांसमिशन लाइन से भारत को बिजली निर्यात भी शुरू हो गया है।
 

 न्यूयॉर्क, 23 सितंबर । कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत पर लगाए गए आपत्तिजनक आरोपों से अमेरिका बेहद ज्यादा चिंतित है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को मीडिया से कहा कि ट्रूडो ने एक अलगाववादी सिख नेता की हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोप लगाए हैं। यह अमेरिका के लिए चिंता की बात है। हालांकि ब्लिंकन ने कहा कि यह जरूरी है कि भारत इस मामले की जांच में कनाडा के साथ मिलकर काम करे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में विदेशमंत्री ब्लिंकन का यह संवाददाता सम्मेलन चर्चा में है।


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका इस विषय पर भारत सरकार के साथ सीधे संपर्क में है। खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक विवाद जारी है। उल्लेखनीय है कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को हुई निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता के ट्रूडो के आरोपों के बाद कूटनीतिक विवाद बढ़ गया है।


ब्लिंकन के हवाले से रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत के खिलाफ ट्रूडो के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी विदेशमंत्री ने कहा उन्हें इसके बारे में कुछ बातें कहनी है। पहली, प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जो आरोप लगाए हैं उन्हें लेकर हम अत्यधिक चिंतित हैं। अमेरिका लगातार कनाडाई सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहा है। इस समय जरूरी यह है कि कनाडा की जांच आगे बढ़े और भारत इस जांच में कनाडा के साथ काम करे।


ब्लिंकन से उस रिपोर्ट के बारे में भी पूछा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने निजी तौर पर यह मुद्दा भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष उठाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस सवाल पर विदेशमंत्री ने कहा कि वह राजनयिक स्तर की बातचीत के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते। दूसरी ओर, अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कनाडा ने हालांकि अपने आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य साझा नहीं किया है लेकिन उसने यह जरूर कहा है कि उसके आरोप खुफिया जानकारी और ओटावा के फाइव आइज खुफिया नेटवर्क के एक सहयोगी देश से मिली गोपनीय सूचनाओं पर आधारित हैं। फाइव आइज खुफिया नेटवर्क में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं।