रामल्ला, (हि.स.)। बीते दिनों रामल्ला की एक सैन्य चौकी पर हमला करने वाले तीन फिलिस्तीनियों को इजराइली सैनिकों ने मार गिराया है। इसके बाद विरोध स्वरूप फिलिस्तीनी गुटों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले रामल्ला के पास एक इजराइली सैन्य चौकी पर फिलिस्तीनियों ने हमला कर दिया था। चौकी पर गोली चलाने के बाद भागे फिलिस्तीनियों को पकड़ने के लिए इजराइली सेना ने तलाशी अभियान चलाया। सेना ने जेनिन शहर और उसके शरणार्थी शिविर को निशाना बनाया। यह क्षेत्र फिलिस्तीनी आतंकियों का गढ़ माना जाता है और इजराइल ने हाल के महीनों में यहां छापेमारी तेज कर दी है। बताया गया कि जेनिन में वहां के निवासियों और सेना के बीच टकराव हुआ। इस दौरान हिंसक झड़पें भी हुईं। इसके बाद इजराइली सैनिकों ने ओफरा बस्ती के पास एक फिलिस्तीनी आतंकवादी को गोलियों से छलनी कर दिया। इसके बाद दो और फिलिस्तीनियों को गोली मार दी गयी। 

इजराइली सैनिकों द्वारा फिलिस्तीनियों को गोली मारे जाने के बाद रामल्ला में शोक का माहौल है। फिलिस्तीनी गुटों ने मृतकों का शोक मनाने और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए शहर में हड़ताल का आह्वान किया है। उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष इजराइल व फिलिस्तीन के बीच लड़ाई में 140 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। यह 2006 के बाद से सबसे बुरा साल है। इजराइल की सेना का कहना है कि मारे गए ज्यादातर फिलस्तीनी चरमपंथी हैं।

 लीमा (पेरू), 08 दिसंबर । पेरू में राजनीतिक उथल-पुथल तेज हो गई है। पेरू कांग्रेस ने बुधवार को राष्ट्रपति ड्रो कैस्टिलो को निष्कासित कर उनकी जगह उपराष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे को देश का अगला राष्ट्रपति नियुक्त किया है। पेरू के 200 साल से ज्यादा के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है।

इससे पहले ड्रो कैस्टिलो ने विधायिका को भंग करने के साथ आपातकालीन सरकार स्थापित करने की कोशिश की। इसके बाद पेरू कांग्रेस ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया। 130 सदस्यीय कांग्रेस में 101 विधायकों ने राष्ट्रपति ड्रो कैस्टिलो को पद से हटाने के लिए मतदान किया।

इस घटनाक्रम पर मेक्सिको के विदेश मामलों के सचिव मार्सेलो एबरार्ड ने कहा कि इस वजह से 14 दिसंबर को लीमा में होने वाले प्रशांत गठबंधन शिखर सम्मेलन को स्थगित करने का फैसला किया गया है। चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक के प्रशासन ने पेरू में राजनीतिक स्थिति पर चिंता जताई है। उधर, कैस्टिलो ने आधीरात जनता को संबोधित किया। उन्होंने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया।

 मास्को, 08 दिसंबर । रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ किया है कि यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि 'विशेष सैन्य अभियान' अपेक्षा से अधिक लंबा खिंच चुका है।

पुतिन ने युद्ध को लेकर कहा कि निश्चित रूप से यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। रूस अपने हितों के लिए कोई भी कड़ा निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगा। रूस ने बेलारूस के साथ नया सुरक्षा समझौता किया है। उल्लेखनीय है कि इस समय यूक्रेन में डेढ़ लाख पूर्णकालिक सैनिक तैनात हैं जिनमें से 77 हजार हमलावर दस्ते के जवान हैं।

पुतिन ने कहा, हम पहले बातचीत का शांतिपूर्ण रास्ता अपनाते हैं। लेकिन जब उससे समस्या का समाधान नहीं होता है तब हम अपने उपलब्ध साधनों के इस्तेमाल के लिए स्वतंत्र होते हैं।

 चीन, पाकिस्तान और म्यांमार सहित 12 देश विशेष चिंता वाले देशों की सूची में शामिल

वाशिंगटन, 07 दिसंबर (हि.स.)। धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में भारत की स्थिति दुनिया के अन्य देशों से अच्छी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ऐलान किया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में भारत को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका का यह बयान उस समय आया है, जबकि पिछले सप्ताह ही पाकिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए विशेष चिंता वाले देशों में शामिल किया गया है। 

हाल ही में अमेरिका ने चीन, पाकिस्तान और म्यांमार सहित 12 देशों को धार्मिक स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति के लिए विशेष चिंता वाले देशों की सूची में शामिल किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि दुनिया भर में सरकारें और गैर-सरकारी तत्व लोगों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर परेशान करते हैं। उन्हें डराया जाता है और जेल में डाला जाता है। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका की वार्षिक रिपोर्ट में ऐसी चिंताओं पर ध्यान दिया गया है। 

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि हम सभी देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति की सावधानीपूर्वक निगरानी कर रहे हैं और इसमें भारत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए अमेरिका की विशेष निगरानी सूची में रखने की आवश्यकता नहीं है। भारत की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, विभिन्न मान्यताओं की विविधता वाला देश है। भारत निश्चित रूप से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह अलग-अलग विश्वासों व मान्यताओं की एक महान विविधता का घर है।

 बीजिंग, 07 दिसंबर (हि.स.)। चीन में कोरोना का प्रसार रोकने के नाम पर जबरन थोपी गयी 'जीरो कोविड पॉलिसी' के खिलाफ जनाक्रोश ने अब असर दिखाना शुरू कर दिया है। चीन सरकार ने क्वारंटीन और लॉकडाउन नियमों में ढील देने का ऐलान किया है।

चीन में कोरोना से निपटने के लिए चीन सरकार ने कठोर नीति लागू कर रखी है। इसके खिलाफ लोग गुस्से में हैं और देश भर में प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा है। बीते दिनों तो हिंसक झड़प तक हो गयी थी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कोरोना के संक्रमितों को उनका घर व परिवार छोड़कर क्वारंटीन शिविरों में हफ्तों रहने को मजबूर किया जाता है। इस कारण यह नीति काफी अलोकप्रिय हो रही थी। अब लगातार प्रदर्शनों के बाद चीन सरकार बैकफुट पर आ गयी है। सरकार ने नागरिकों को क्वारंटीन और लॉकडाउन के नियमों से ढील दे दी है।

नियमों में बदलाव के बाद अब नागरिकों को उनके घरों पर क्वारंटीन रहने की अनुमति दी गई है। कहा गया है कि जिन लोगों में हल्के या एक भी लक्षण नहीं हैं, वे घर में रह कर अपना इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों से पीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है, सिर्फ स्कूलों और अस्पतालों में पीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा। ज्यादातर संक्रमित अब सरकारी कोविड केंद्रों के बजाए घरों में ही आइसोलेट रह सकेंगे। हल्के या बिना लक्षण वाले मरीज घर पर रह कर स्वयं के संक्रमित होने की रिपोर्ट कर सकते हैं। 

अब लॉकडाउन और सीमित इलाकों में लागू किया जाएगा। जैसे कि कुछ भवन, कुछ इकाइयां, कुछ मंजिलें। पहले पूरे शहर या आसपास के इलाकों में लॉकडाउन किया जाता था। नई लॉकडाउन गाइडलाइन में कहा गया है कि उच्च जोखिम वाले इलाकों में पांच दिन तक कोई नया केस नहीं मिलने पर लॉकडाउन से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही कहा गया है कि यदि स्कूल में बड़े पैमाने पर संक्रमित न मिलें तो उन्हें खोल दिया जाए। भवनों के आपात द्वारों को खोल दिया जाना चाहिए और अस्पतालों में आपात चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराई जाना चाहिए।

 न्यूयॉर्क, 7 दिसंबर (हि.स.)। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध लगातार जारी रहने से संयुक्त राष्ट्र संघ भी चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने रूस एवं यूक्रेन से कूटनीति और वार्ता के रास्ते पर लौटने की अपील की है।

यूक्रेन के नागरिकों की सुरक्षा और बच्चों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत ने लगातार शत्रुता और हिंसा को तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया है। भारत ने दोनों पक्षों से वापस बातचीत पर लौटने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने कूटनीति और संवाद का मार्ग प्रशस्त किया और संघर्ष को समाप्त करने के सभी राजनयिक प्रयासों के लिए अपना समर्थन भी व्यक्त किया है। भारत का मानना है कि निर्दोष जीवन की कीमत पर कोई समाधान नहीं आ सकता है। भारतीय प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपतियों से बात की है और भारत की स्थिति को दोहराया है। भारत शांति स्थापना के उद्देश्य से ऐसे सभी प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। 

कंबोज ने यूक्रेन की स्थिति के बारे में बात करते हुए कहा कि भारत देश के हालात को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि संघर्ष के परिणामस्वरूप कई लोगों की जान चली गई। विशेषकर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग निशाने पर आए, लाखों लोग बेघर हो गए और पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। हाल के सप्ताहों में नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमलों की रिपोर्टें बेहद चिंताजनक हैं। यूक्रेन और अन्य कम आय वाले देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों को याद करते हुए कंबोज ने कहा कि हम यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान कर रहे हैं और अपने कुछ पड़ोसियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। 

भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि कम आय वाले देशों को मूल्य वृद्धि और खाद्य पदार्थों की कमी से लड़ने में मदद करने के लिए भारत ने अफगानिस्तान, म्यांमार, सूडान और यमन सहित जरूरतमंद देशों को 18 लाख टन से अधिक गेहूं का निर्यात किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का असर सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं है। संघर्ष विशेष रूप से विकासशील देशों में भोजन, उर्वरक और ईंधन सुरक्षा पर चिंता को बढ़ा रहा है।

 न्यूयॉर्क, 07 दिसंबर (हि.स.)। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा कानूनी झटका लगा है। उनकी दो कंपनियों को धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया गया। मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी द्वारा दाखिल किए गए एक मामले में ट्रंप के दो कॉर्पोरेट संस्थाओं को सभी 17 मामलों में दोषी पाया गया। 

यह कंपनियां किराये से मुक्त अपार्टमेंट, महंगी कारों और नौकरी के भत्तों पर व्यक्तिगत आयकर का भुगतान करने से बचती रही हैं। इन कंपनियों के नाम ट्रंप कॅार्प और ट्रंप पेरोल कॅार्प है। हालांकि, व्यक्तिगत तौर पर डोनल्ड ट्रंप को दोषी नहीं ठहराया गया है। अब इन कंपनियों पर 1.61 मिलियन डॅालर का जुर्माना लगाया जा सकता है।

 मॉस्को/वाशिंगटन, 07 दिसंबर (हि.स.)। यूक्रेन द्वारा रूस के अंदर घुस कर वायुसेना अड्डे को तबाह किए जाने सहित लगातार हमले किये जाने पर रूस की तीव्र प्रतिक्रिया सामने आई है। रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन को भड़काने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने सफाई देते हुए इन आरोपों से साफ इनकार किया है।

यूक्रेन ने रूस के भीतर घुसकर हमला किया है। एक रूसी वायुसेना अड्डे की तबाही के बाद वहां से आग की लपटें उठने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसके बाद रूस ने इस हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। रूस का कहना है कि अमेरिका न सिर्फ यूक्रेन को हमले के लिए भड़का रहा है, बल्कि यूक्रेन को सैन्य मदद भी भेज रहा है। रूस के इन आरोपों को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने खारिज कर दिया है। अमेरिका के ऊपर लग रहे आरोपों को बिल्कुल निराधार बताते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन को हमले के लिए नहीं उकसाया है।

इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन द्वारा रूस पर किये जा रहे ड्रोन हमलों को देखते हुए रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में रूस की सुरक्षा में सेंध लगाने को लेकर हुई चर्चा के दौरान सैन्य अधिकारियों ने अमेरिका को इस हमले के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उनका तर्क था कि अमेरिका ने अब तक इस हमले की निंदा नहीं की। साथ ही इस बार यूक्रेन भी हमले को सीधे तौर पर स्वीकार करने से बच रहा है। रूस के कड़े तेवरों के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका को डर है कि इससे रूसी सेना के साथ अमेरिकी व नाटो सेनाओं का सीधा टकराव हो सकता है। 

न्यू यॉर्क, 06 दिसंबर भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंवाद को वैश्विक चुनौती करार दिया है। इराक में आतंकी गतिविधियों को लेकर आयोजित विशेष बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत ने आतंकवाद के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी बताया है।

भारत ने पिछले सप्ताह ही एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का दायित्व संभाला है। भारत की अध्यक्षता में इराक में आतंकी गतिविधियों को लेकर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद अपने सभी रूपों में वैश्विक चुनौती बना हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ केवल जीरो टॉलरेंस का नजरिया ही इसे पराजित कर सकता है। 

रुचिरा कंबोज ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई की विश्वसनीयता तभी मजबूत हो सकती है, जब हम आतंक के गंभीर और अमानवीय कृत्यों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वालों, उसका समर्थन करने वालों और आतंकवाद को वित्तीय मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इराक के लोगों की सरकार ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी हुई है। यह वैश्विक स्तर पर आतंक से लड़ने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

 प्योंग्यांग, 6 दिसंबर (हि.स.)। उत्तर कोरिया में तानाशाही चरम पर पहुंच गयी है। अब वहां दक्षिण कोरियाई फिल्म देखने पर दो लड़कों को गोली मार दी गयी है।

उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन के नेतृत्व में वहां क्रूरता लगातार नए अध्याय लिख रही है। दो साल पहले दिसंबर 2020 में उत्तर कोरिया की सरकार ने कानून बनाकर दक्षिण कोरिया से रिलीज किसी तरह की फिल्म देखना या उससे जुड़ी सामग्री का उपभोग करना जघन्य अपराध घोषित कर दिया था। दो साल बाद इस कानून की पहली गाज दो नाबालिग लड़कों पर गिरी है। दक्षिण कोरियाई फिल्म देखने पर इन दोनों को गोली मार दी गयी। जिन दो लड़कों की गोली मारकर हत्या की गयी, उनकी उम्र 16 साल के आसपास बताई गयी है।

दरअसल, इस मामले की शुरुआत इसी वर्ष अक्टूबर में हुई। अक्टूबर माह में ये दोनों लड़के उत्तर कोरिया के रयांगगैंग प्रांत के एक स्कूल में मिले। यह स्कूल चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इस स्कूल में उन्होंने कोरियाई और अमेरिकी नाटक देखे। उत्तर कोरियाई सरकार को यह जानकारी मिलने पर दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जनता के सामने लाया गया और फिर सार्वजनिक रूप से गोली मार दी गयी। उत्तर कोरियाई सरकार ने इन बच्चों द्वारा फिल्म देखने को अपराध और बुराई करार दिया है।