मुंबई, 11 जुलाई । लोकप्रिय कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा और उनकी पत्नी के कनाडा में स्थित रेस्टोरेंट 'कैप्स कैफे' पर गोलीबारी की घटना काे लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है। कपिल शर्मा की टीम ने घटना पर दुख जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया।उनकी टीम ने प्रशंसकाें से संयम बरतने की अपील की गई है।

कपिल शर्मा की टीम ने कैप्स कैफे पर हुई गोलीबारी के बाद एक आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए अपने भावनात्मक हालात शेयर किए हैं। बयान में कहा गया है, "हमने इस कैफे की शुरुआत लोगों को एक साथ लाने और उन्हें बेहतरीन कॉफी का अनुभव देने के इरादे से की थी। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा यह सपना हिंसा का शिकार हो गया। फिलहाल हम इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। आप सभी के समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। इस कठिन समय में आपने हमें जो संदेश भेजे, जो दुआएं कीं, वह हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। हम आपके इस प्यार और भरोसे के लिए हमेशा आभारी रहेंगे।"

उन्होंने लिखा, "आप सभी हमारे साथ खड़े हुए हैं, और यही वजह है कि यह कैफे आपके भरोसे और प्यार पर टिका है। आइए, हम सब मिलकर हिंसा के खिलाफ एकजुट हों। आइए, दुनिया को फिर ये भरोसा दिलाएं कि हमारा कैफे एक ऐसी जगह है, जो लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे।"

कपिल शर्मा के कैफे पर गोलीबारीकपिल शर्मा के कैप्स कैफ़े पिछले काफी समय से चर्चा में है। कपिल और उनकी पत्नी गिन्नी ने कैफ़े की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं। लेकिन, जब से कैफ़े में हुई गोलीबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इस घटना ने सबको चौंका दिया है। हालांकि, इस गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ। खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत सिंह लाडी ने हमले की ज़िम्मेदारी ली है और कपिल को और भी बुरे अंजाम भुगतने की धमकी दी है।

काशी नगरी सावन मास के पहले ही दिन से अपने आराध्य बाबा विश्वनाथ के भक्ति में पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ लीन हो गई है। शिवमय हुई नगरी में कांवड़ियों और शिवभक्तों की टोली हर-हर महादेव के कालजयी उद्घोष के साथ काशीपुराधिपति के दरबार में अनवरत कतारबद्ध हो रही है। बाबा विश्वनाथ धाम में मंगलाआरती के बाद कमिश्नर एस. राजलिंगम के नेतृत्व में मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अफसरों ने कतारबद्ध शिवभक्तों पर पुष्पवर्षा कर उनकी गर्मजोशी से अगवानी की।

अफसरों ने दरबार में आए मासूम बच्चों पर खास तौर पर स्नेह रूपी चंदन की बारिश की। कमिश्नर सहित अन्य अफसरों के प्यार और अपने प्रति आदर देख कतारबद्ध शिवभक्त आह्लादित दिखे। इस दौरान श्रद्धालु हर—हर महादेव का उद्घोष कर अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते रहे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुसार, श्रावण मास के प्रथम दिवस का प्रारम्भ भगवान विश्वनाथ की मंगला आरती से किया गया। बाबा के मंगला आरती के पश्चात् इस वर्ष श्रावण मास का एक नवीन नवाचार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा उत्साह पूर्वक संपन्न किया गया। यह नवाचार मंदिर न्यास की कार्यपालक समिति के पदेन अध्यक्ष मंडलायुक्त वाराणसी एस राजलिंगम की पहल पर प्रारम्भ किया गया। विगत वर्षों में महाशिवरात्रि एवं श्रावण सोमवार तिथियों पर धाम के मुख्य द्वार के बाहर पंक्तिबद्ध श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर स्वागत अभिनन्दन किया जाता रहा है।

इस वर्ष प्रथम दिवस पर प्रारम्भ नवाचार के क्रम में मंदिर प्रांगण में भगवान विश्वनाथ, भगवान दंडपाणि एवं उनके मध्य स्थित भगवान बैकुण्ठेश्वर के तीन शिखरों के सम्मुख श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर शिखर आराधना के साथ साथ भक्तों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात मुख्य गर्भगृह से मंदिर प्रांगण में ही विराजमान भगवान बद्रीनारायण मंदिर तक श्रद्धालुजन पर पुष्प वर्षा करते हुए हरि-हर की काशी परंपरा को प्रतिबिंबित करते इस नवाचार का द्वितीय चरण पूरा किया गया।

मंदिर न्यास के अनुसार, नवाचार के तृतीय एवं अंतिम चरण में तीन पुष्प थाल माता अन्नपूर्णा को अर्पित किये गए। यह पुष्प पत्रदल दिन भर श्रद्धालुजन को मां अन्नपूर्णा के अक्षत प्रसाद के साथ श्रावण प्रथम दिवस के स्वागत भेंट स्वरुप प्रदान किए जाएंगे। सनातन आस्था में शुक्रवार मातृ शक्ति आराधना का दिवस है। अतः आज का नवाचार माता को पुष्प पत्रदल अर्पित करते हुए पूर्ण किया गया। इसी प्रकार नवाचार तीन शिखरों के सम्मुख प्रारम्भ कर तीन चरणों में संपन्न किया गया जिसका तृतीय चरण माँ अन्नपूर्णा को तीन थाल पुष्प पत्रदल अर्पित कर पूर्ण हुआ।

शैव आराधना में तीन अति विशिष्ट अंक है। महाशिव स्वयं को ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के स्वरूप में सृजन, सञ्चालन तथा संहार की शक्तियों के स्वरुप प्रकट करते हैं। शिव आराधक त्रिपुण्ड का तिलक करते हैं। शिवार्पण हेतु त्रिदल बेलपत्र का प्रयोग अत्यंत पवित्र माना जाता है। भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हैं एवं सृष्टि में प्राणियों को त्रैलोक्य में अधिष्ठापित कर हरि अथवा महाविष्णु की लीला के निवर्तन पर आधारित करते हैं। इसी शैव परंपरा के अनुपालन में आज का नवाचार विशिष्टता के साथ संपन्न हुआ। आज इस सम्पूर्ण नवाचार में मंदिर न्यास की कार्यपालक समिति के पदेन अध्यक्ष मंडलायुक्त वाराणसी एस राजलिंगम, मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण, डिप्टी कलेक्टर शम्भू शरण, तहसीलदार मिनी एल शेखर ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया।

भोपाल, 11 जुलाई। राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन आयुष मंत्रालय, भारत सरकार अंतर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन संबंधी नीतिगत दस्तावेज के लिए अंतरराज्यीय बैठक, देश के ह्दय प्रदेश मप्र में आज यानी शुक्रवार को राजधानी भोपाल में होने जा रही है। बैठक में केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अधिकारियों के साथ संबंधित राज्य के आयुष विभाग के उच्च अधिकारी सम्‍म‍िलित होंगे।

इस संबंध में उपसंचालक जनसंपर्क ने बताया कि आयुष चिकित्सा को चिकित्सा की मुख्य धारा में लाकर आमजन को उच्च स्तरीय आयुष चिकित्सा प्रदान करना तथा आयुष विभाग की अधोसंरचना एवं उच्च गुणवत्तायुक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराना इस बैठक का उद्देश्य है।

"राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण" " राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्य में क्षमता निर्माण " के उपविषयों का चयन किया जाकर उपविषय "संगठनात्मक संरचना की समीक्षा मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता निर्माण पर ठोस बिन्‍दुओं पर पहुंचा जाएगा और देश के लिए भविष्‍य की पॉलिसी निर्माण होगी। इसके साथ ही बताया गया है कि संगठनात्मक संरचना की समीक्षा, जिसमें मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण शामिल है के नोडल राज्य मध्य प्रदेश एवं सिक्किम हैं। वर्किंग ग्रुप के अन्य सदस्य राज्य बिहार, दिल्ली, गोवा एवं नागालैंड हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में 17 अप्रैल 2025 को आयोजित बैठक में नीति आयोग द्वारा राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में विचार विमर्श के लिए आगामी छह शिखर सम्मेलन के छह विषयों का चयन किया गया है। चयनित विषयों में से एक विषय के रूप में "राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण" का चयन किया गया है।

भोपाल, 11 जुलाई। “मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 – सिटीज ऑफ टुमॉरो” का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में करेंगे। इस कॉन्क्लेव में होटल, पर्यटन, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के प्रमुख निवेशकों से संवाद होगा। इसमें देश भर के 1500 से अधिक निवेशकों, उद्योगपतियों, कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों की सहभागिता होगी। आयोजन प्रदेश में शहरी विकास के ब्लूप्रिंट और भविष्य की योजनाओं पर केंद्रित है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव दोपहर 1:30 बजे कॉन्क्लेव स्थल पर पहुंंचकर एग्जीबिशन का अवलोकन करेंगे। वो दोपहर तीन बजे दीप प्रज्ज्वलन के साथ कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नगरीय प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। आयोजन में क्रेडाई, नगर निगम, आईडीए, स्मार्ट सिटी, हाउसिंग बोर्ड, मैट्रो, हुडको, एलआईसी सहित कई संस्थाओं की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

उद्योग विभाग ने बताया है कि कॉन्क्लेव में चार तकनीकी-सत्र आयोजित होंगे, जिनमें “शहरी उत्कृष्टता के लिए आधिनिक तकनीक, विकास के केंद्र के रूप में शहर, भविष्य के लिए सतत हरित शहरीकरण और भविष्य के शहरों की यातायात व्यववस्था” जैसे विषयों पर विशेषज्ञ सहभागिता करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कॉन्क्लेव में मप्र लॉकर, ईटी अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 ब्रोशर का विमोचन, एमओयू साइनिंग और “सौगात” का उद्घाटन एवं अनावरण करेंगे। वह निवेशकों को प्रशस्ति-पत्र भी भेंट करेंगे। इसके साथ ही मध्यप्रदेश के शहरीकरण में निवेश अवसरों पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि यह कॉन्क्लेव न केवल प्रदेश की शहरी योजनाओं को रफ्तार देगा, बल्कि निवेशकों को एक मजबूत और विश्वसनीय मंच भी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मानना है कि यह सम्मेलन देश के अग्रणी रियल एस्टेट डेवलपर्स और शहरी योजनाकारों को एक साथ लाकर 2047 तक विकसित मध्य प्रदेश के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप तैयार करेगा। डॉ. यादव ने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के शहरों को बुनियादी ढाँचे, निवेश और नवाचार के भविष्य-तैयार केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

उल्‍लेखनीय है कि प्रदेश में मेट्रो, ई-बस, मल्टीमॉडल हब, अफोर्डेबल हाउसिंग, वॉटरफ्रंट डेवेलपमेंट, सीवेज नेटवर्क, ई-गवर्नेंस, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्ट रोड्स जैसे क्षेत्रों में निवेश की असीम संभावनाएं हैं। प्रदेश में अफोर्डेबल हाउसिंग में 8 लाख 32 हजार से अधिक किफायती आवास तैयार किए जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक नए आवासों पर कार्य चल रहा है, जिनमें लगभग 50,000 करोड़ रुपये का निवेश संभावित है। नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकायों में 23 सेवाएं ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराई गई हैं।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी 17 हजार 230 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पर्यावरण के लिये 2 हजार 800 करोड़ और वॉटर फ्रंट से संबंधित डेव्हलपमेंट में 2 हजार करोड़ रूपये की परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में सुगम परिवहन व्यवस्था के विस्तार के लिये 21 हजार करोड़ रूपये की परियोजनाएं संचालित हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पेट्रोलियम ईंधन के कार्बन फुट-फ्रंट रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के बड़े शहरों में 552 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2025 लागू की गई है।

ज्ञात हाे कि शहरी क्षेत्र अब मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 35.55% का योगदान देता है। अभी शहरी क्षेत्रों में 72,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं चल रही हैं। नई योजनाओं के लिए अतिरिक्त 88,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना में 7 शहरों को शामिल करने और 4 शहरों की जनसंख्या 10 लाख के पार होने के साथ, आधुनिक, स्वच्छ और कुशल शहरी केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इंदौर लगातार सातवें वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए है। भोपाल राज्य की राजधानियों में दूसरे स्थान पर है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की हालिया रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के व्यापक उपयोग ने भारत को वैश्विक स्तर पर सबसे तेज़ भुगतान करने वाले देश के रूप में स्थापित कर दिया है।

आईएमएफ की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है "बढ़ते खुदरा डिजिटल भुगतान: अंतर-संचालनीयता का मूल्य", में कहा गया है कि यूपीआई ने भारत के डिजिटल भुगतान क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस प्लेटफ़ॉर्म के अनुभव से स्पष्ट है कि इंटरऑपरेबिलिटी — यानी विभिन्न भुगतान प्रणालियों के बीच सुचारु संवाद — उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाती है और डिजिटल भुगतान को अपनाने की दर को तेजी से बढ़ाती है।

2016 में लॉन्च हुआ यूपीआई आज हर महीने 18 अरब से अधिक लेनदेन को संसाधित करता है। यह प्रणाली तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) के बुनियादी ढांचे पर आधारित है, जो रीयल-टाइम मनी ट्रांसफर को संभव बनाती है।

आईएमएफ ने इसे भारत की वित्तीय समावेशन और तकनीकी नवाचार की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा है कि यूपीआई मॉडल अन्य देशों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है, खासकर उन देशों के लिए जो कम लागत, तेज़ और भरोसेमंद भुगतान व्यवस्था अपनाना चाहते हैं।

आज, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन हर साल जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों पर जागरूकता बढ़ाने तथा एक सतत और संतुलित भविष्य की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1990 में यह दिवस प्रतिवर्ष मनाने का निर्णय लिया था, और पहली बार यह 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों में मनाया गया था। इस वर्ष की थीम है – "माँ और बच्चे के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गर्भावस्था का स्वस्थ समय और अंतराल"। यह विषय इस बात पर बल देता है कि माता-पिता बनने के निर्णय में सही समय और अंतराल का चुनाव मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

इस वर्ष का नारा – "माँ बनने की उम्र वही, जब तन और मन की तैयारी सही" – शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होकर अभिभावक बनने के महत्व को उजागर करता है। यह व्यक्तिगत और समाज स्तर पर जागरूक, जिम्मेदार और सशक्त निर्णयों को बढ़ावा देता है।

विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि यह दिन परिवार नियोजन की जागरूकता बढ़ाने और जनसंख्या संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर है।

उन्होंने बताया कि सरकार आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से देशभर में आवश्यक परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान कर रही है। इन पहलों का उद्देश्य परिवारों को सशक्त बनाना और एक स्वस्थ, सशक्त भारत की ओर अग्रसर होना है।

भारतीय रेलवे ने ट्रेन सुरक्षा को नई ऊँचाइयों तक ले जाने के उद्देश्य से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत, मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली (MVIS) की स्थापना की जाएगी, जो ट्रेन निरीक्षण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) तकनीकों का उपयोग करेगी।

MVIS एक अत्याधुनिक तकनीकी प्रणाली है, जो चलती ट्रेनों के अंडर-गियर की हाई-रिज़ॉल्यूशन तस्वीरें खींचती है और स्वचालित रूप से लटके हुए, ढीले या गायब पुर्जों की पहचान कर लेती है। जैसे ही कोई गड़बड़ी सामने आती है, यह सिस्टम तुरंत रीयल-टाइम अलर्ट जारी करता है, जिससे तत्काल सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई संभव होती है।

यह तकनीक भारतीय रेलवे के लिए पहली बार इस्तेमाल की जा रही है और इससे ट्रेन संचालन की सुरक्षा में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। इसके माध्यम से मैन्युअल निरीक्षण पर निर्भरता कम होगी और संभावित दुर्घटनाओं व सेवा में बाधाओं से बचाव में मदद मिलेगी। यह पहल भारतीय रेलवे की सुरक्षित, स्मार्ट और भविष्य-उन्मुख परिवहन प्रणाली की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

 सावन का पवित्र महीना शुक्रवार को प्रमुख तीर्थ स्थलों पर भक्ति के जबरदस्त प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ, जहां हजारों भगवान शिव भक्त मंदिरों में पूजा-अर्चना और जलाभिषेक करने के लिए कतारों में खड़े हुए।

वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दिन की शुरुआत 'मंगला आरती' से हुई, जिसके बाद मंदिर के द्वार आम दर्शन के लिए खोल दिए गए। उत्साह से भरे भक्त लंबी लेकिन व्यवस्थित कतारों में खड़े होकर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए उत्सुक थे।

मंदिर के बाहर एक भक्त ने कहा, "आज सावन का पहला दिन है और दर्शन बहुत अच्छे से हुए। व्यवस्थाएँ और सुविधाएँ बेहतरीन हैं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और साफ़-सफ़ाई भी बहुत अच्छी है। सभी ने व्यवस्थित ढंग से प्रवेश किया।"

एक अन्य भक्त ने कहा, “व्यवस्थाएं उत्कृष्ट हैं।”

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी शुभकामनाएँ देते हुए (मूल हिंदी में लिखा), "भगवान भोलेनाथ की आराधना को समर्पित सावन के पावन मास की सभी भक्तों एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ! देवों के देव महादेव समस्त ब्रह्माण्ड का कल्याण करें। ॐ नमः शिवाय!"

इस बीच, आज पवित्र कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्राचीन शिव मंदिरों से तीर्थयात्री रवाना हुए। प्रयागराज में, बड़ी संख्या में भक्त दशाश्वमेध घाट पर पवित्र गंगा जल लेने के लिए एकत्रित हुए, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव पर चढ़ाने से मनोकामनाएँ पूरी होती हैं।

देवभूमि हरिद्वार में, पूरे शहर में शिव भक्ति की आध्यात्मिक लहर दौड़ गई। दूर-दूर से श्रद्धालु तड़के से ही हर की पौड़ी पर उमड़ पड़े, गंगा में पवित्र डुबकी लगाई और अपने-अपने बर्तनों में गंगाजल भरकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। घाटों पर "हर-हर महादेव" के जयकारे गूंज रहे थे, जिससे वातावरण आध्यात्मिक उल्लास से भर गया।

प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया था, साथ ही तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए चिकित्सा शिविर, जलपान स्टॉल और विश्राम स्थल बनाए गए थे। सावन के पहले ही दिन हरिद्वार में कांवड़ियों की ऊर्जा और आस्था ने शहर को भक्ति, सेवा और अध्यात्म का जीवंत प्रतीक बना दिया।

भारतीय नौसेना 18 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में अपने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए डाइविंग सपोर्ट वेसल (डीएसवी) आईएनएस निस्तार को जलावतरण करेगी।

नौसेना ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम द्वारा निर्मित इस पोत को गहरे समुद्र में गोताखोरी और पनडुब्बी बचाव कार्यों में सहायता के लिए औपचारिक रूप से पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया जाएगा।

नौसेना के अनुसार, आईएनएस निस्तार आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता पर सरकार के फोकस को दर्शाता है। इस परियोजना में 120 से अधिक एमएसएमई ने योगदान दिया है, जिससे 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री प्राप्त हुई है।

यह कमीशनिंग देश के भीतर जटिल प्लेटफार्मों के डिजाइन और निर्माण के नौसेना के दृष्टिकोण की दिशा में एक कदम आगे है।

नया डीएसवी अपने पूर्ववर्ती, पूर्व निस्टार की विरासत को आगे बढ़ाता है, जो एक पनडुब्बी बचाव पोत था जिसे 1969 में तत्कालीन यूएसएसआर से प्राप्त किया गया था और 1971 में कमीशन किया गया था। मूल निस्टार ने दो दशकों तक नौसेना की सेवा की, और पनडुब्बी बचाव और गोताखोरी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जहाज का आदर्श वाक्य, सुरक्षित यथार्थ शौर्यम् - जिसका अर्थ है सटीकता और बहादुरी के साथ उद्धार - इसके मिशन प्रोफाइल और परिचालन क्षमताओं को दर्शाता है।

लगभग 120 मीटर लंबा और 10,000 टन से अधिक विस्थापन वाला आईएनएस निस्तार एक डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम से सुसज्जित है, जो इसे जटिल ऑपरेशनों के दौरान उच्च सटीकता के साथ अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम बनाता है।

इसके ऑनबोर्ड डाइविंग कॉम्प्लेक्स में वायु और संतृप्ति डाइविंग सिस्टम, साथ ही अंडरवाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स (आरओवी) और साइड स्कैन सोनार शामिल हैं, जो इसके परिचालन क्षेत्र का महत्वपूर्ण विस्तार करते हैं। डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल (डीएसआरवी) के लिए 'मदर शिप' के रूप में, यह पोत नौसेना की पनडुब्बी बचाव तैयारियों को और मज़बूत करेगा।

जहाज में एक ऑपरेशन थियेटर, गहन चिकित्सा इकाई, आठ बिस्तरों वाला अस्पताल और हाइपरबेरिक चिकित्सा सुविधाएं भी हैं, जो बचाव और गोताखोरी मिशनों में सहायता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

समुद्र में 60 दिनों से अधिक समय तक टिके रहने की क्षमता, हेलीकॉप्टर संचालन की क्षमता और 15 टन के उप-समुद्री क्रेन के साथ, आईएनएस निस्तार से भारत के समुद्री बेड़े में एक बहुमुखी वृद्धि होने की उम्मीद है।

नौसेना ने कहा कि आईएनएस निस्तार के शामिल होने से भारत की पानी के भीतर परिचालन क्षमता बढ़ेगी और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी सामरिक समुद्री स्थिति मजबूत होगी।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को मजबूत करने के लिए नीति आयोग के रोडमैप का अनावरण किया और राज्यों से भारत को ज्ञान-संचालित अर्थव्यवस्था बनाने के केंद्र के प्रयासों के साथ अपनी अनुसंधान प्राथमिकताओं को संरेखित करने का आह्वान किया।

नीति आयोग के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को देश का "प्रमुख विकास इंजन" बताया, जो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करेगा। उन्होंने 2014 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना करके भारत के नियोजन ढाँचे में आमूल-चूल परिवर्तन लाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और इसे दीर्घकालिक, साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण की ओर एक बदलाव बताया।

इस रोडमैप का उद्देश्य क्षेत्रीय वैज्ञानिक प्रतिभाओं को सामने लाने और अनुसंधान का जमीनी स्तर पर प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच घनिष्ठ समन्वय स्थापित करना है। सिंह ने कहा, "राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को प्रयोगशालाओं और समुदायों के बीच प्रभावी सेतु बनना चाहिए।" उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे स्टार्ट-अप्स को आगे बढ़ाने और निजी निवेश आकर्षित करने में मदद के लिए उद्योगों से जुड़ें।

उन्होंने केंद्र सरकार के सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर ज़ोर दिया और नवाचार के लिए सरकारी धन पर अत्यधिक निर्भरता कम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "अगर हम बड़े पैमाने पर नवाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो मानसिकता में बदलाव ज़रूरी है।"

सिंह ने भारत की हालिया वैज्ञानिक प्रगति—चंद्रयान-3 से लेकर स्वदेशी वैक्सीन विकास और जीन थेरेपी परीक्षणों तक—को बढ़ती वैश्विक विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय पेटेंट आवेदनों में 50% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है और भारत का लगभग दो-तिहाई शोध कार्य अब केंद्र द्वारा वित्तपोषित संस्थानों से आता है।

नव स्थापित अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) को "गेम-चेंजर" बताते हुए, सिंह ने कहा कि यह अनुसंधान में सह-निवेश के माध्यम से शिक्षा जगत और उद्योग जगत के बीच की खाई को पाटेगा। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और परमाणु क्षेत्रों के उदारीकरण पर भी प्रकाश डाला और सरकार से नियंत्रक की बजाय सुविधाकर्ता की भूमिका निभाने का आह्वान किया।

नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि राज्यों के लिए राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने और सतत नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यह रोडमैप आवश्यक है। सदस्य वी.के. सारस्वत ने अनुसंधान में स्थिरता को शामिल करने और राज्य-स्तरीय क्षमता निर्माण को मज़बूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।

इस अवसर पर सीएसआईआर के महानिदेशक डॉ. एन कलैसेल्वी, पृथ्वी विज्ञान सचिव डॉ. एम रविचंद्रन और एएनआरएफ के सीईओ डॉ. शिवकुमार कल्याणरमन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।