नारायणपुर , 11 सितंबर । छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान एवं अति संवेदनशील नक्सलग्रस्त इलाकाें में लगातार कैम्प स्थापित होने से पुलिस के बढ़ते प्रभाव के कारण गुरुवार को नारायणपुर एसपी रोबिनसन गुड़िया के समक्ष 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन सभी नक्सलियों को 50-50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया गया। साथ ही इन नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल उन्मूलन नीति के तहत मिलने वाली सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

बस्तर आईजी सुन्दरराज पी. ने कहा कि वर्ष 2025 में नक्सली संगठनों के शीर्ष नेतृत्व को सुरक्षा बलों द्वारा भारी क्षति पहुंचाई गई है। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीआई नक्सली संगठन के पास अब हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करने के अलावा और कोई विकल्प नही बचा है। उन्हाेने नक्सली संगठन से अपील करते हुए कहा कि वे तत्काल हिंसात्मक गतिविधियों को छोड़कर शासन की आत्मसमर्पण पुर्नवास नीति अपनाते हुए समाज की मुख्यधारा से जुड़ें।

नारायणपुर एसपी रोबिनसन गुड़िया ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियाें में जनताना सरकार सदस्य (सीएनएम अध्यक्ष), पंचायत मिलिसिया डिप्टी कमांडर, पंचायत सरकार सदस्य, पंचायत मिलिसिया सदस्य और न्याय शाखा अध्यक्ष सहित 16 नक्सली हैं। ये नक्सलियों के लिए राशन और मेडिसन जैसे मूलभूत सामग्री उपलब्ध कराने का काम अवैतनिक तरीके से करते हैं तथा कतिपय मामलों में नक्सलियों के हथियार और सामग्रियों का परिवहन करते हैं तथा आईईडी लगाने, फोर्स मूवमेंट की सूचना देने और फोर्स की रेकी करने जैसे कार्य प्रमुखता से करते हैं।

आत्मसमर्पण करने वाले 16 नक्सलियाें के नाम और पद -

(1) लच्छू पोड़ियाम उर्फ मानू पिता स्व. मुंगडू उम्र 44 वर्ष निवासी पंचायत डुंगा थाना ओरछा जिला नारायणपुर डुंगा जनताना सरकार सदस्य

(2) केसा पिता स्व. फागू कुंजाम उम्र 38 वर्ष निवासी बेडमा पंचायत डुंगा थाना ओरछा जिला नारायणपुर डुंगा पंचायत मिलिशिया सदस्य

(3) मुन्ना हेमला पिता लखमू उम्र 40 वर्ष निवासी बेडमा पंचायत डुंगा थाना ओरछा जिला नारायणपुर डुंगा पंचायत सरकार सदस्य

(4) वंजा मोहंदा पिता पाण्डू उम्र 40 वर्ष निवासी पंचायत लंका / भामरापारा थाना ओरछा जिला नारायणपुर लंका पंचायत जनताना पूर्व सरकार अध्यक्ष वर्तमान जनताना सरकार सदस्य

(5) जुरू पल्लो पिता टोक्का उम्र 36 वर्ष निवासी पंचायत लंका / घोटूलपारा थाना ओरछा जिला नारायणपुर लंका पंचायत जनताना सरकार सदस्य(6) मासू मोहंदा पिता वंजा उम्र 43 वर्ष निवासी पंचायत लंका / नदीपारा थाना ओरछा जिला नारायणपुर लंका पंचायत जनताना सरकार सदस्य

(7) लालू पोयाम पिता लखमा उम्र 35 वर्ष निवासी पंचायत लंका / घोटूलपारा थाना ओरछा जिला नारायणपुर लंका पंचायत जनताना सरकार सदस्य न्याय शाखा अध्यक्ष

(8) रैनू मोहंदा पिता गोर्रा उम्र 32 वर्ष निवासी पंचायत लंका / घोटूलपारा थाना ओरछा जिला नारायणपुर लंका पंचायत जनताना सरकार सदस्य / आर्थिक शाखा अध्यक्ष

(9) जुरूराम मोहंदा पिता कोरंगे उम्र 33 वर्ष निवासी पंचायत लंका / नदीपारा थाना ओरछा जिला नारायणपुर लंका पंचायत मिलिशिया कमाण्डर

(10) बुधराम मोहंदा पिता कोहला उम्र 29 वर्ष निवासी पंचायत लंका / नदीपारा थाना ओरछा जिला नारायणपुर लंका पंचायत मिलिशिया डिप्टी कमाण्डर

(11) चिन्ना मंजी पिता पकरी उम्र 34 वर्ष निवासी पंचायत लंका / भोमरापारा थाना ओरछा जिला नारायणपुर लंका पंचायत मिलिशिया सदस्य

(12) कुम्मा मंजी पिता मासा उम्र 30 वर्ष निवासी पंचायत लंका / घोटूलपारा थाना ओरछा जिला नारायणपुर लंका पंचायत मिलिशिया सदस्य

(13) बोदी मोहंदा पिता धोबा उम्र 30 वर्ष निवासी पंचायत लंका / घोटूलपारा थाना ओरछा जिला नारायणपुर लंका पंचायत मिलिशिया सदस्य

(14) बिरजू मोहंदा पिता चैतू उम्र 38 वर्ष निवासी पंचायत लंका / नदीपारा थाना ओरछा जिला नारायणपुर लंका पंचायत मिलिशिया सदस्य

(15) बुधु मज्जी पिता मासा उम्र 33 वर्ष निवासी पंचायत लंका / घोटूलपारा थाना ओरछा जिला नारायणपुर लंका पंचायत मिलिशिया सदस्य

(16) कोसा मोहंदा पिता बुरता उम्र 29 वर्ष निवासी पंचायत लंका / घोटूलपारा थाना ओरछा जिला नारायणपुर लंका पंचायत मिलिशिया सदस्य ने आत्मसमर्पण कर दिया है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि भारत में लॉजिस्टिक्स लागत इस साल के अंत तक घटकर 9 प्रतिशत तक आ सकती है। वह सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के 65वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

श्री गडकरी ने कहा कि देश की लॉजिस्टिक्स लागत पहले 16% थी, जो अब घटकर लगभग 10% के आसपास आ चुकी है, और सरकारी प्रयासों के चलते यह 9% तक आने की राह पर है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि लॉजिस्टिक्स लागत में यह गिरावट:

• परिवहन क्षेत्र की दक्षता को बढ़ाएगी,

• उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करेगी,

• और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक होगी।

गडकरी ने यह भी बताया कि सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, और एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार के ज़रिए लॉजिस्टिक्स सुधारों को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है।

इस गिरावट से भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने में मदद मिलेगी और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हरित वित्त (Green Finance) लचीली और प्रतिस्पर्धी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ बन चुका है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उद्योगों को अपने मुनाफे से परे जाकर पर्यावरणीय लागतों को भी समझना और स्वीकार करना चाहिए।

श्री यादव ने बताया कि सरकार ने हरित निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

• सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करना

• हरित निवेश उपकरणों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना

• मिश्रित वित्त मॉडल के ज़रिए निजी निवेश को आकर्षित करना

उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत को 2070 तक नेट-ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के निवेश की आवश्यकता होगी। इस दिशा में हरित वित्त की भूमिका निर्णायक होगी।

मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि विकसित देशों की वैश्विक दक्षिण का समर्थन करने की नैतिक ज़िम्मेदारी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2035 तक निर्धारित 300 बिलियन डॉलर के जलवायु वित्त लक्ष्य को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि यह वास्तविक चुनौती के पैमाने को नहीं दर्शाता।

भविष्य के विकास के बारे में बोलते हुए, भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत को 21वीं सदी में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना होगा। उन्होंने कहा:

“हमें अपने विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और पारिस्थितिक क्षरण से ग्रह की रक्षा भी करनी है। यह हमारी दोहरी ज़िम्मेदारी है।”

यह भाषण हरित अर्थव्यवस्था और जलवायु लक्ष्यों को लेकर भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को फिर से रेखांकित करता है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत की पहली अखिल महिला त्रि-सेवा जलयात्रा अभियान – आईएएसवी त्रिवेणी – को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ऐतिहासिक ‘समुद्री प्रदक्षिणा’ मिशन में थलसेना, नौसेना और वायुसेना की 10 महिला अधिकारी शामिल हैं और इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुडकर कर रही हैं।

श्री सिंह ने इसे भारत के इतिहास में महिलाओं की सैन्य भागीदारी का एक स्वर्णिम अध्याय बताते हुए कहा कि यह अभियान सिर्फ़ एक जलयात्रा नहीं, बल्कि तीनों सेनाओं की संयुक्त शक्ति और महिलाओं की दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह मिशन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा और गर्व देगा।

रक्षा मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि यह जलयात्रा भारत की समुद्री शक्ति का अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन भी करेगी। दल चार विदेशी बंदरगाहों पर रुकेगा, जहाँ प्रवासी भारतीयों और अन्य अंतरराष्ट्रीय समुदायों से संवाद किया जाएगा, जिससे यह अभियान एक राजनयिक मिशन का भी कार्य करेगा।

अभियान की प्रमुख विशेषताएँ:

• तीनों सेनाओं की कुल 10 महिला अधिकारी: 5 सेना, 1 नौसेना, 4 वायुसेना

• 9 महीने की जलयात्रा, मई 2026 में वापसी

• लगभग 26,000 समुद्री मील की दूरी तय होगी

• भूमध्य रेखा को दो बार पार किया जाएगा

• तीन प्रमुख केप: केप ल्यूविन, केप हॉर्न, केप ऑफ गुड होप का चक्कर

• दक्षिणी महासागर और ड्रेक पैसेज जैसे चुनौतीपूर्ण जलक्षेत्र पार किए जाएंगे

इस अवसर पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थलसेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, नौसेनाध्यक्ष एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी, और वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

राजनाथ सिंह ने महिला सैनिकों की इस ऐतिहासिक यात्रा को 'भारत की नारी शक्ति' का प्रतीक बताते हुए उन्हें शुभकामनाएँ दीं और कहा कि जब यह दल लौटेगा, तो उनके नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेता वाराणसी में होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेंगे, जहाँ विकास साझेदारी, क्षेत्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को प्रमुखता दी जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया, जबकि प्रधानमंत्री रामगुलाम कल ही वाराणसी पहुँच चुके थे, जहाँ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक स्वागत प्रदान किया।

इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रधानमंत्री रामगुलाम से मुलाकात की और भारत-मॉरीशस रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त करने को लेकर चर्चा की। दोनों नेताओं ने साझा सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर आपसी सहयोग को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई।

प्रधानमंत्री रामगुलाम 9 से 16 सितंबर, 2025 तक एक सप्ताह की राजकीय भारत यात्रा पर हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी की मार्च 2025 में मॉरीशस यात्रा के जवाब में की जा रही है। यह दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को 'संवर्धित रणनीतिक साझेदारी' के नए आयाम तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इंटरपोल चैनलों के माध्यम से जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में वांछित आरोपी मुनव्वर खान की कुवैत से वापसी का सफलतापूर्वक समन्वय किया है। मुनव्वर खान पर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ धोखाधड़ी करने और फिर देश छोड़कर कुवैत भाग जाने का आरोप है।

सीबीआई की अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग इकाई (Interpol Unit) ने इस प्रत्यर्पण प्रक्रिया में विदेश मंत्रालय और एनसीबी-कुवैत के साथ समन्वय कर कार्यवाही को अंजाम दिया।

आज कुवैत पुलिस की एक टीम मुनव्वर खान को लेकर हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुँची, जहाँ उसे सीबीआई की हिरासत में सौंप दिया गया।

मुनव्वर खान पर आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और दस्तावेज़ों की जालसाजी के गंभीर आरोप हैं। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि खान ने अन्य साथियों के साथ मिलकर बैंक ऑफ बड़ौदा को धोखा दिया था और इसके बाद विदेश भागकर खुद को भगोड़ा घोषित करा लिया।

इस प्रत्यर्पण को भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कश्मीर और दिल्ली के बीच व्यापारिक संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई दैनिक पार्सल ट्रेन सेवा की घोषणा की। यह सेवा शनिवार से बड़गाम (कश्मीर) से आदर्श नगर (दिल्ली) तक शुरू की जाएगी।

रेल मंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह पहल जम्मू-श्रीनगर रेललाइन के पूरी तरह चालू होने के बाद घाटी की बेहतर कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए की गई है। उन्होंने कहा कि यह सेवा कृषि उत्पादों, विशेष रूप से सेब जैसी ताज़ी फसलों को सीधे राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

श्री वैष्णव ने बताया कि बड़गाम से दिल्ली के लिए सेब से लदी दो पार्सल वैन की लोडिंग प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। यह कदम किसानों और व्यापारियों को बेहतर कीमत और समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

यह पार्सल ट्रेन सेवा न केवल कश्मीर घाटी की अर्थव्यवस्था को गति देगी, बल्कि 'वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट', कृषि-केंद्रित लॉजिस्टिक्स और रेलवे के माध्यम से क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिए गए स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण को याद करते हुए एक प्रेरणादायक संदेश साझा किया। इस ऐतिहासिक संबोधन की 132वीं वर्षगांठ के अवसर पर, प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर स्वामी विवेकानंद के विचारों को श्रद्धांजलि दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि यह भाषण केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने मानवता, सद्भाव और सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने इसे "इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और प्रेरक क्षणों में से एक" बताया।

प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद के उस भाषण को आज भी उतना ही प्रासंगिक बताया, जिसमें उन्होंने भारत की आध्यात्मिक विरासत, सहिष्णुता और विविधता में एकता के मूल्यों को वैश्विक मंच पर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया था।

स्वामी विवेकानंद का 11 सितंबर 1893 का भाषण आज भी युवाओं को प्रेरित करता है और भारत की संस्कृति और दर्शन के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण को परिभाषित करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत को उनके 75वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने मोहन भागवत के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की और उन्हें माँ भारती की निरंतर सेवा के प्रति समर्पित बताया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोहन भागवत ने अपना पूरा जीवन सामाजिक परिवर्तन, समरसता और भाईचारे की भावना को सशक्त करने के लिए समर्पित किया है। उन्होंने भागवत को वसुधैव कुटुम्बकम — "सारा विश्व एक परिवार है" — के सजीव प्रतीक के रूप में वर्णित किया।

प्रधानमंत्री ने एक लेख भी साझा किया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि मोहन भागवत का जीवन दर्शन यह दर्शाता है कि जब हम सीमाओं और भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को अपना मानते हैं, तो समाज में विश्वास, भाईचारा और समानता की भावना और अधिक गहरी होती है।

मोहन भागवत का यह 75वाँ जन्मदिन आरएसएस और व्यापक राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणास्रोत अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे ताकि भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से हुई तबाही का प्रत्यक्ष आकलन किया जा सके। सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री देहरादून में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर राज्य प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और तैयारियों की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

इस मानसून सीजन में उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर और टिहरी जैसे जिलों में अत्यधिक बारिश और भूस्खलन के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर सड़कें, पुल और बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएँ भी बाधित हुई हैं।

प्रधानमंत्री के इस दौरे से उम्मीद की जा रही है कि राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों को तेज़ी मिलेगी और केंद्र व राज्य सरकार के बीच समन्वय मजबूत होगा, जिससे प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता मिल सकेगी।