जगदलपुर, 09 जून । खरीफ फसल सीजन 2026-27 के दौरान किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराने तथा उनकी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए कृषि विभाग ने जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। यह नियंत्रण कक्ष कृषि आदान सामग्रियों के भंडारण, वितरण और बिक्री की सतत निगरानी करेगा। साथ ही खाद-बीज की कालाबाजारी और अनियमितताओं में लिप्त पाए जाने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपसंचालक कृषि से मिली जानकारी के अनुसार जिले में खाद एवं बीज विक्रय करने वाले निजी प्रतिष्ठानों का नियमित रूप से लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और अनियमितता पाए जाने पर संबंधित फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है। जिले की सभी सहकारी समितियों और निजी उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों को बेचे जाने वाले उर्वरक की कृषकवार जानकारी रजिस्टर में अनिवार्य रूप से संधारित करें।

उन्होंने बताया कि कृषि विभाग की टीम सहित उर्वरक निरीक्षकों द्वारा जिले के बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण कर अब तक जिले के 31 विक्रय केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 21 विक्रय केंद्रों में उर्वरक की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त दो केंद्रों के उर्वरक प्राधिकार पत्र को निलंबित करने के साथ ही एक केंद्र के प्राधिकार पत्र को स्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया है, जबकि एक अन्य बिक्री केंद्र के पूरे स्टॉक को जब्त कर कार्यवाही हेतु प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

इस पूरी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कृषि विभाग ने जिले के सभी किसान भाइयों से अपील की है कि यदि उन्हें बीज, खाद या कीटनाशक दवाओं की खरीदी या गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलती है, तो वे सीधे जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष में सहायक संचालक कृषि लखनधर दीवान से उनके मोबाइल नंबर 7000258043 पर या वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बलराम प्रसाद से 9425262714 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही कृषि विकास अधिकारी विक्रम भदौरिया के नंबर 9755588208, केके झा के नंबर 9424283895 और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श रोहित द्विवेदी के नंबर 9407642792 पर भी सीधे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है ताकि किसानों की समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जा सके

 किशनगंज, 09 जून । सीमावर्ती जिला किशनगंज में पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी और परिणाममुखी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। जारी आदेश के तहत जिले के विभिन्न थानों एवं पुलिस अंचलों में कार्यरत पुलिस निरीक्षकों और पुलिस अवर निरीक्षकों का तबादला करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

इस बदलाव के बाद जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पुलिस व्यवस्था की तस्वीर बदल गई है। मंगलवार को एसपी द्वारा जारी सूची के अनुसार, जिला मुख्यालय के सबसे महत्वपूर्ण सदर थाना किशनगंज की कमान पुलिस निरीक्षक मुकेश कुमार को सौंपी गई है। उन्हें नए थानाध्यक्ष के रूप में पदस्थापित किया गया है। वहीं, इजहार आलम को कोचाधामन थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर होगी।भारत-नेपाल सीमा से सटे संवेदनशील टेढ़ागाछ थाना की कमान दिलशाद खान को सौंपी गई है, जहां सीमा क्षेत्र में तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण बड़ी चुनौती मानी जाती है। फेरबदल केवल थानों तक सीमित नहीं रहा। पुलिस प्रशासन ने सुपरवाइजरी स्तर पर भी बदलाव करते हुए बहादुरगंज एवं सदर अंचल में नए अंचल पुलिस निरीक्षकों की तैनाती की है। इससे अधीनस्थ थानों की निगरानी और अपराध नियंत्रण व्यवस्था को और मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है।

कई अधिकारियों का स्थानांतरण उनकी निर्धारित दो वर्ष की कार्यावधि पूरी होने के कारण किया गया है। इसके अलावा लंबे समय से रिक्त चल रहे महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए भी यह कदम उठाया गया है।अधिकारियों का मानना है कि नई टीम के गठन से जिले में कानून-व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी तथा पुलिसिंग की गति बढ़ेगी। नए पदाधिकारियों के सामने शराबबंदी कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, बाइक चोरी और छिनतई जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ-साथ आम लोगों की शिकायतों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने की चुनौती रहेगी। पुलिस महकमे के इस व्यापक फेरबदल पर अब जिलेवासियों और प्रशासन की नजरें टिकी हुई हैं।

 किशनगंज, 09 जून । सदर अस्पताल में वर्षों से सुरक्षा सेवा दे रहे भूतपूर्व सैनिकों को नई सुरक्षा एजेंसी द्वारा कार्य से हटाए जाने के बाद उन्होंने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर रोजगार बहाल कराने की मांग की है। इस संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के एक शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी विशाल राज एवं सिविल सर्जन डॉ. राजकुमार चौधरी को आवेदन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत कराया।

 सुपौल, 09 जून । जिले में आम लोगों को उनके घर के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की गई।

जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी (बीएसएसीएस) तथा बिहार ग्रामीण जागरूकता अभियान समिति (बीजीजेएएस) के संयुक्त तत्वावधान में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 74 समेकित स्वास्थ्य शिविरों का शुभारंभ किया गया। किशनपुर प्रखंड के मलाढ़ पंचायत में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी सावन कुमार ने किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि स्वस्थ शरीर ही किसी भी व्यक्ति के समग्र विकास की आधारशिला है। यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी वह शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में बेहतर योगदान दे सकेगा।

उन्होंने कहा कि समय-समय पर स्वास्थ्य जांच और चिकित्सकीय परामर्श लेना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कई बार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए जिले में समेकित स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया है, ताकि लोगों को उनके घर के समीप ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

जिलाधिकारी ने आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं, जीविका दीदियों तथा अन्य फ्रंटलाइन कर्मियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उनसे अधिक से अधिक लोगों को शिविरों तक लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता के बिना किसी भी स्वास्थ्य अभियान को पूरी सफलता नहीं मिल सकती। साथ ही उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों, मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से भी इस जनहितकारी अभियान में सक्रिय सहयोग देने की अपील की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिविल सर्जन ने कहा कि जिले के सभी 74 शिविरों में प्रशिक्षित चिकित्सकों, नर्सों, लैब तकनीशियनों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की टीम तैनात की गई है। इन शिविरों के माध्यम से लोगों को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांच, परामर्श तथा आवश्यक चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि शिविरों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण कर सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। सिविल सर्जन ने यह भी कहा कि वे स्वयं भी विभिन्न शिविरों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे।

बिहार ग्रामीण जागरूकता अभियान समिति के कार्यपालक निदेशक कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक संगठनों के समन्वित प्रयास से चलाया जा रहा यह अभियान राज्य में एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित हो सकता है।

जिलाधिकारी ने कहा कि नियमित स्वास्थ्य जांच से कई गंभीर बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा सकता है और उचित उपचार संभव हो पाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की झिझक छोड़कर स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य कराएं। शिविर में उपस्थित ग्रामीणों ने भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।

चिकित्सकों द्वारा मरीजों की जांच की गई तथा आवश्यक परामर्श दिया गया। कई लोगों ने रक्तचाप, मधुमेह, एचआईवी एवं अन्य बीमारियों की जांच कराई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों को संक्रामक रोगों से बचाव, पोषण, स्वच्छता तथा नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम में किशनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा टीम, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक (बीएचएम), प्रखंड सामुदायिक समन्वयक (बीसीएम), डीआईएस बंधु नाथ झा, लैब टेक्नीशियन चंदन कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

इसके अलावा बिहार ग्रामीण जागरूकता अभियान समिति की मुख्यालय एवं सुपौल इकाई की टीम, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविकाएं, जीविका दीदियां तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में जिला स्वास्थ्य समिति के जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) ने सभी अतिथियों, अधिकारियों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं उपस्थित ग्रामीणों के प्रति आभार व्यक्त किया।

 गुवाहाटी, 09 जून। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार रात को कई उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। उनके मुताबिक, सरकार ने पिछले पांच साल में कब्जेदारों से 200 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन वापस ली है।

मुख्यमंत्री ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि अब हम पक्के कदम उठा रहे हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि कब्जेदार इन जमीनों पर कभी वापस न आ सकें। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसे अहम विभागों को ऐसे जरूरी प्रोजेक्ट्स की पहचान करने का निर्देश दिया, जिन्हें केंद्र की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) पहल के तहत लाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना का फ़ायदा उठाने से आधारभूत संरचना के विकास में तेजी आएगी और बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट्स की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करके असम की विकास की रफ्तार को मजबूत किया जा सकेगा।

डॉ. सरमा ने बताया कि सरकार कृषि आधारभूत संरचना में निवेश बढ़ाने, जीआई-टैग वाले और ऑर्गेनिक उत्पादों के निर्यातकों की मदद करने और केंद्र से मिलने वाली मदद का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। उन्होंने 'एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड' (एआईएफ) के महत्व पर ज़ोर दिया और बताया कि केंद्र सरकार ने इस प्रोग्राम के तहत असम को पूरी मदद का भरोसा दिया है।

मुख्यमंत्री ने विभागों को यह भी निर्देश दिया कि वे किसानों, कृषि उत्पादकों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स के बीच बेहतर तालमेल बनाएं ताकि निर्यात बाजारों तक पहुंच बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद किसानों की आय बढ़ाना और साथ ही घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कृषि व्यापार में असम की स्थिति को मजबूत करना है।

 गुवाहाटी, 09 जून । असम पहुंचे यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज (मंगलवार) मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की बैठक होने जा रही है। इस दौरान असम में ब्लू वैली क्लस्टर परियोजना की शुरूआत होगी।

सोमवार को यूरोपीय संघ का एक प्रतिनिधिमंडल असम पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने मोरीगांव जिला के जागीरोड स्थित टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर परियोजना का दौरा किया था। दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई थी।

मोरीगांव से लौटने के बाद यूरोपिय संघ के प्रतिनिधि गुवाहाटी पहुंचे। शाम को राज्य सरकार की ओर से एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में आयोजित आधिकारिक रात्रिभोज में असम की सांस्कृतिक जीवंतता पूरी तरह से दिखाई दी। उन्होंने कहा कि मंगलवार भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में एक नई सुबह होगी, जब हम यहां असम में 'ब्लू वैली क्लस्टर' परियोजना की शुरुआत करेंगे।

 गुवाहाटी, 09 जून । श्रीश्री आऊनीआटी सत्र के सत्राधिकार, सत्रिया संस्कृति के प्रतिष्ठित साधक, कवि एवं साहित्यकार डॉ. पीताम्बर देव गोस्वामी आज लंदन के लिए रवाना होंगे।

डॉ. गोस्वामी 17 जून को ब्रिटिश संसद में सत्रिया संस्कृति पर व्याख्यान देंगे। उनके इस संबोधन में असम की वैष्णव सांस्कृतिक परंपरा और उसकी समृद्ध विरासत को प्रस्तुत किया जाएगा।

व्याख्यान में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव, माधवदेव तथा दामोदर देव की अनुपम सृजनधर्मिता, साहित्यिक एवं आध्यात्मिक योगदान का विशेष उल्लेख किया जाएगा। उनके कार्यों और विचारों के माध्यम से असम की सांस्कृतिक पहचान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर रेखांकित किया जाएगा।

इस यात्रा के दौरान सत्राधिकार डॉ. गोस्वामी एक गुरु आसन तथा हेंगुल-हाइताल से अलंकृत पारंपरिक बिचनी भी साथ लेकर जाएंगे, जिन्हें संरक्षण हेतु ब्रिटिश म्यूजियम में सौंपा जाएगा। यह पहल असम की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक शिल्पकला को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

 रायपुर, 9 जून। राजधानी रायपुर के कई इलाकों में विद्युत लाइन से जुड़े तकनीकी कार्य के चलते 11 जून को पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। शहर के प्रमुख जल शोधन संयंत्रों का संचालन कुछ समय के लिए बंद रहेगा, जिसके कारण 10 से अधिक जलागारों से होने वाली शाम की जलापूर्ति नहीं हो सकेगी। नगर निगम और जल विभाग ने नागरिकों से पहले से पानी का पर्याप्त भंडारण करने की अपील की है।

जानकारी के अनुसार, रावणभाटा उपकेंद्र में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 33 केवी फीडर लाइन से संबंधित अंडरग्राउंड केबल जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान संबंधित विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी, जिससे इंटेकवेल और जल शोधन संयंत्रों का संचालन प्रभावित होगा।

तकनीकी कार्य के चलते 80 एमएलडी, न्यू 80 एमएलडी और 150 एमएलडी क्षमता वाले फिल्टर प्लांट अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। इसका सीधा असर शहर के 42 जलागारों पर पड़ेगा और इनसे जुड़े क्षेत्रों में 11 जून की शाम पानी नहीं पहुंच पाएगा।

प्रभावित इलाकों में डंगनिया, गुढ़ियारी, शंकर नगर, तेलीबांधा, खमतराई, भनपुरी, भाठागांव, कुशालपुर, डीडी नगर, सरोना, टाटीबंध, कोटा, कबीर नगर, अमलीडीह, अवंति विहार, मोवा, सड्डू, कचना, रायपुरा, जोरा, देवेंद्र नगर, संजय नगर सहित कई अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, 11 जून की सुबह नियमित जलापूर्ति की जाएगी, लेकिन शाम की सप्लाई बाधित रहेगी। वहीं 12 जून से जल वितरण व्यवस्था सामान्य रूप से बहाल कर दी जाएगी। जिन क्षेत्रों की जलापूर्ति अन्य जलागारों और पंपिंग स्टेशनों से होती है, वहां सेवा सामान्य बनी रहेगी।

 बेंगलुरु, 09 जून । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के सचिव तथा कर्नाटक राज्य गारंटी योजनाओं की क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता सूरज हेगड़े के निधन से कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर है। उनके निधन पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गहरा दुख व्यक्त किया है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को बेंगलुरु पहुंचे और डॉलर्स कॉलोनी स्थित सूरज हेगड़े के आवास पर जाकर उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। राहुल गांधी ने पुष्पांजलि अर्पित कर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी तथा शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें इस कठिन समय में धैर्य रखने का संबल दिया।

इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद, एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और के.सी. वेणुगोपाल सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने सूरज हेगड़े के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

सूरज हेगड़े का राजनीतिक और सामाजिक जीवन काफी सक्रिय रहा। वे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत डी. देवराज अरसु के पौत्र थे और कांग्रेस संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके थे। उन्होंने एआईसीसी सचिव, केपीसीसी उपाध्यक्ष तथा तमिलनाडु और पुडुचेरी कांग्रेस के प्रभारी के रूप में संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

उल्लेखनीय है कि 7 जून को सूरज हेगड़े को अचानक गंभीर हृदयाघात हुआ था। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। उनके निधन की खबर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में शोक व्याप्त है।

सूरज हेगड़े विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण, श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को लेकर सक्रिय रहे। सामाजिक समानता और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए उनके प्रयासों को कांग्रेस नेताओं ने याद करते हुए कहा कि उनका योगदान लंबे समय तक प्रेरणा देता रहेगा।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सूरज हेगड़े का निधन पार्टी और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके विचार, संगठनात्मक क्षमता और सामाजिक सरोकारों के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा।

 नई दिल्ली, 09 जून । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लगातार 4,399 दिन के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अपने-अपने लेखों के माध्यम से उनके नेतृत्व, शासन मॉडल और देश में हुए बदलावों का उल्लेख किया है। दोनों नेताओं ने भारत की आर्थिक प्रगति, सामाजिक समावेशन, तकनीकी विकास और लोकतांत्रिक मजबूती को इस दौर की प्रमुख उपलब्धियां बताया।

पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने अपने लेख में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इस मामले में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

देवेगौड़ा ने भारत के लोकतांत्रिक विस्तार को दर्शाते हुए बताया कि 1952 के पहले आम चुनाव में जहां केवल 53 राजनीतिक दल और लगभग 17 करोड़ मतदाता थे, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में 2,593 राजनीतिक दलों ने भाग लिया और देश की जनसंख्या 146 करोड़ से अधिक हो चुकी है।

देवेगौड़ा ने कहा कि वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से अधिक व्यापक और समावेशी है। उन्होंने उल्लेख किया कि मोदी मंत्रिमंडल में 27 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), 10 अनुसूचित जाति (एससी) और 5 अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के मंत्री शामिल हैं।

उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) को महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उनके अनुसार, यह कानून संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

देवेगौड़ा ने कहा कि सोशल मीडिया के वर्तमान दौर में सार्वजनिक जीवन की आलोचनाएं अधिक व्यक्तिगत और तीखी हो गई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार सक्रिय रहते हुए देश को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर प्रधानमंत्री के दृढ़ नेतृत्व और ‘मन की बात’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से सीधे संवाद को भी महत्वपूर्ण बताया।

जबकि, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अपने लेख में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘नेशन फर्स्ट’ (राष्ट्र सर्वोपरि) और ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र को भारत के विकास का आधार बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत गौरव को आधुनिक प्रशासन और तकनीक के साथ जोड़कर विकास का नया मॉडल प्रस्तुत किया है।

नायडू के अनुसार, पिछले 12 वर्षों में भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है। देश विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई), जनधन योजना, आधार और यूपीआई को वित्तीय समावेशन की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया।

मुख्यमंत्री नायडु ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से 51 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई गई, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ी।

नायडू ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। उन्होंने ‘प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद’ की अवधारणा को केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय का आधार बताया।

उनके अनुसार, इस नीति का लाभ आंध्र प्रदेश को भी मिला है। अमरावती परियोजना, औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचा विस्तार और नई तकनीकों के क्षेत्र में राज्य को केंद्र सरकार के सहयोग से महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त हुई है।

नायडू ने कहा कि इतिहास इस दौर को केवल आर्थिक विकास या राजनीतिक स्थिरता के लिए नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना और ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प के लिए भी याद रखेगा।

दोनों नेताओं ने अपने लेखों में इस बात पर बल दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का 12 वर्षों का कार्यकाल केवल राजनीतिक स्थिरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, तकनीकी प्रगति, सामाजिक समावेशन और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का भी प्रतिनिधित्व करता है। उनके अनुसार यह कालखंड भारत के विकास इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज होगा, जिसने देश को आत्मविश्वास, आधुनिकता और वैश्विक नेतृत्व की नई दिशा प्रदान की है।