नारायणपुर, 9 जून । जिले के अबूझमाड़ के सुदूर वनांचल में बारिश की पहली बूंद गिरते ही जहां जिंदगी थम जाती थी, जहां उफनते नदी-नाले ग्रामीणों को महीनों तक दुनिया से काट देते थे, उस अबूझमाड़ में नक्सलवाद के खात्में के बाद आईटीबीपी 53वीं वाहिनी के जवानों ने घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच मोर्चा संभालते हुए रिकॉर्ड समय में 7 नए लॉग ब्रिज (लकड़ी के मजबूत पुल) तैयार कर दिए हैं। अब बारिश के चार महीनों में न तो इलाज के लिए किसी गर्भवती महिला को खाट पर नदी पार करनी पड़ेगी। न ही बच्चों की पढ़ाई रुकेगी।

आईटीबीपी के संजय कुमार से मिली जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों की मांग पर सेनानी का क्विक एक्शन माड़ डिविजन के नवस्थापित सीओबी कोडेनार, अडिंगपार और मड़ोड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों ने आईटीबीपी से मुलाकात कर अपनी बरसों पुरानी पीड़ा साझा की थी। ग्रामीणों ने बताया था कि, मानसून आते ही नाले उफान पर आ जाते हैं। वे अपने ही घरों में कैद हो जाते हैं। इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए आईटीबीपी ने बिना वक्त गंवाए त्वरित कार्रवाई करते हुए पुल निर्माण का जिम्मा उठाया। अत्यंत कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस इलाके में निर्माण कार्य करना किसी चुनौती से कम नहीं था। जवानों ने जिला प्रशासन और नारायणपुर पुलिस के साथ मिलकर इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर रिकॉर्ड समय में 7 नए लॉग ब्रिज (लकड़ी के मजबूत पुल) तैयार कर दिए है। इस मानसून में अबूझमाड़ के सुदूर वनांचल में एक नई सुबह होने वाली है।

 रायपुर, 9 जून । छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा रक्षा अलंकरण समारोह’ में छत्तीसगढ़ पुलिस के जांबाज इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट एवं इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज मंगलवार को कहा कि, यह सम्मान दोनों अधिकारियों के अद्वितीय साहस, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण का गौरवपूर्ण प्रमाण है। विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उन्होंने जिस वीरता और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया है, वह पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस के इन वीर अधिकारियों ने अपने साहसिक कार्यों से न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। उनका यह सम्मान छत्तीसगढ़ के युवाओं को राष्ट्रसेवा और कर्तव्यपरायणता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दोनों अधिकारियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि प्रदेश को उनके शौर्य और समर्पण पर गर्व है।

 जगदलपुर, 09 जून। बस्तर संभाग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर आने वाला है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, जगदलपुर द्वारा जून और जुलाई माह में दो बड़े रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जहां निजी क्षेत्र की कंपनियां और संस्थान युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में भाग लेने वाले युवाओं और नियोक्ताओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। उपसंचालक रोजगार से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोजगार मेला आगामी मंगलवार 16 जून से शुरू होने जा रही हैं, जब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के पास आड़ावाल स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र के परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके ठीक बाद अगले महीने 7 जुलाई को एक बड़े स्तर पर संभाग स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन आड़ावाल स्थित लाईवलीहुड कॉलेज में किया जाएगा।

इस आयोजन को सफल बनाने के लिए विभागीय अधिकारियों ने बस्तर और आसपास के सभी निजी फर्मों, संस्थाओं, कार्यालयों और दुकान संचालकों से सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। ऐसे सभी नियोक्ता जो रोजगार मेले के माध्यम से अपने यहां खाली पड़े पदों को भरना चाहते हैं, वे बेहद आसान तरीकों से अपनी रिक्तियों की जानकारी विभाग को साझा कर सकते हैं। इसके लिए वे छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक पोर्टल erojgar.cg.gov.in पर जाकर रोजगार मेला नियोक्ता पंजीयन विकल्प के माध्यम से ऑनलाइन लॉग-इन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नियोक्ता अपनी आवश्यक जानकारी कार्यालय की आधिकारिक ईमेल आईडी [email protected] पर भेज सकते हैं या फिर कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर पत्र के माध्यम से भी विवरण सौंप सकते हैं। रिक्तियों की जानकारी भेजते समय नियोक्ताओं को पदवार खाली सीटों की संख्या, आवश्यक शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता, अनुभव और प्रति माह वेतन का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। विस्तृत जानकारी होने से योग्यता के अनुसार सही और योग्य युवाओं को इन पदों की ओर आकर्षित करने में आसानी होगी। इस पूरे आयोजन और पंजीयन प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी प्रकार की पूछताछ या तकनीकी सहायता के लिए कार्यालयीन समय में विभागीय दूरभाष नंबर 07782-264376 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

 जगदलपुर, 09 जून । खरीफ फसल सीजन 2026-27 के दौरान किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराने तथा उनकी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए कृषि विभाग ने जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। यह नियंत्रण कक्ष कृषि आदान सामग्रियों के भंडारण, वितरण और बिक्री की सतत निगरानी करेगा। साथ ही खाद-बीज की कालाबाजारी और अनियमितताओं में लिप्त पाए जाने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपसंचालक कृषि से मिली जानकारी के अनुसार जिले में खाद एवं बीज विक्रय करने वाले निजी प्रतिष्ठानों का नियमित रूप से लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और अनियमितता पाए जाने पर संबंधित फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है। जिले की सभी सहकारी समितियों और निजी उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों को बेचे जाने वाले उर्वरक की कृषकवार जानकारी रजिस्टर में अनिवार्य रूप से संधारित करें।

उन्होंने बताया कि कृषि विभाग की टीम सहित उर्वरक निरीक्षकों द्वारा जिले के बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण कर अब तक जिले के 31 विक्रय केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 21 विक्रय केंद्रों में उर्वरक की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त दो केंद्रों के उर्वरक प्राधिकार पत्र को निलंबित करने के साथ ही एक केंद्र के प्राधिकार पत्र को स्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया है, जबकि एक अन्य बिक्री केंद्र के पूरे स्टॉक को जब्त कर कार्यवाही हेतु प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

इस पूरी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कृषि विभाग ने जिले के सभी किसान भाइयों से अपील की है कि यदि उन्हें बीज, खाद या कीटनाशक दवाओं की खरीदी या गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलती है, तो वे सीधे जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष में सहायक संचालक कृषि लखनधर दीवान से उनके मोबाइल नंबर 7000258043 पर या वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बलराम प्रसाद से 9425262714 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही कृषि विकास अधिकारी विक्रम भदौरिया के नंबर 9755588208, केके झा के नंबर 9424283895 और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श रोहित द्विवेदी के नंबर 9407642792 पर भी सीधे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है ताकि किसानों की समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जा सके

 किशनगंज, 09 जून । सीमावर्ती जिला किशनगंज में पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी और परिणाममुखी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। जारी आदेश के तहत जिले के विभिन्न थानों एवं पुलिस अंचलों में कार्यरत पुलिस निरीक्षकों और पुलिस अवर निरीक्षकों का तबादला करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

इस बदलाव के बाद जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पुलिस व्यवस्था की तस्वीर बदल गई है। मंगलवार को एसपी द्वारा जारी सूची के अनुसार, जिला मुख्यालय के सबसे महत्वपूर्ण सदर थाना किशनगंज की कमान पुलिस निरीक्षक मुकेश कुमार को सौंपी गई है। उन्हें नए थानाध्यक्ष के रूप में पदस्थापित किया गया है। वहीं, इजहार आलम को कोचाधामन थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर होगी।भारत-नेपाल सीमा से सटे संवेदनशील टेढ़ागाछ थाना की कमान दिलशाद खान को सौंपी गई है, जहां सीमा क्षेत्र में तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण बड़ी चुनौती मानी जाती है। फेरबदल केवल थानों तक सीमित नहीं रहा। पुलिस प्रशासन ने सुपरवाइजरी स्तर पर भी बदलाव करते हुए बहादुरगंज एवं सदर अंचल में नए अंचल पुलिस निरीक्षकों की तैनाती की है। इससे अधीनस्थ थानों की निगरानी और अपराध नियंत्रण व्यवस्था को और मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है।

कई अधिकारियों का स्थानांतरण उनकी निर्धारित दो वर्ष की कार्यावधि पूरी होने के कारण किया गया है। इसके अलावा लंबे समय से रिक्त चल रहे महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए भी यह कदम उठाया गया है।अधिकारियों का मानना है कि नई टीम के गठन से जिले में कानून-व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी तथा पुलिसिंग की गति बढ़ेगी। नए पदाधिकारियों के सामने शराबबंदी कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, बाइक चोरी और छिनतई जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ-साथ आम लोगों की शिकायतों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने की चुनौती रहेगी। पुलिस महकमे के इस व्यापक फेरबदल पर अब जिलेवासियों और प्रशासन की नजरें टिकी हुई हैं।

 किशनगंज, 09 जून । सदर अस्पताल में वर्षों से सुरक्षा सेवा दे रहे भूतपूर्व सैनिकों को नई सुरक्षा एजेंसी द्वारा कार्य से हटाए जाने के बाद उन्होंने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर रोजगार बहाल कराने की मांग की है। इस संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के एक शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी विशाल राज एवं सिविल सर्जन डॉ. राजकुमार चौधरी को आवेदन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत कराया।

 सुपौल, 09 जून । जिले में आम लोगों को उनके घर के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की गई।

जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी (बीएसएसीएस) तथा बिहार ग्रामीण जागरूकता अभियान समिति (बीजीजेएएस) के संयुक्त तत्वावधान में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 74 समेकित स्वास्थ्य शिविरों का शुभारंभ किया गया। किशनपुर प्रखंड के मलाढ़ पंचायत में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी सावन कुमार ने किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि स्वस्थ शरीर ही किसी भी व्यक्ति के समग्र विकास की आधारशिला है। यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी वह शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में बेहतर योगदान दे सकेगा।

उन्होंने कहा कि समय-समय पर स्वास्थ्य जांच और चिकित्सकीय परामर्श लेना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कई बार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए जिले में समेकित स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया है, ताकि लोगों को उनके घर के समीप ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

जिलाधिकारी ने आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं, जीविका दीदियों तथा अन्य फ्रंटलाइन कर्मियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उनसे अधिक से अधिक लोगों को शिविरों तक लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता के बिना किसी भी स्वास्थ्य अभियान को पूरी सफलता नहीं मिल सकती। साथ ही उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों, मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से भी इस जनहितकारी अभियान में सक्रिय सहयोग देने की अपील की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिविल सर्जन ने कहा कि जिले के सभी 74 शिविरों में प्रशिक्षित चिकित्सकों, नर्सों, लैब तकनीशियनों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की टीम तैनात की गई है। इन शिविरों के माध्यम से लोगों को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांच, परामर्श तथा आवश्यक चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि शिविरों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण कर सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। सिविल सर्जन ने यह भी कहा कि वे स्वयं भी विभिन्न शिविरों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे।

बिहार ग्रामीण जागरूकता अभियान समिति के कार्यपालक निदेशक कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक संगठनों के समन्वित प्रयास से चलाया जा रहा यह अभियान राज्य में एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित हो सकता है।

जिलाधिकारी ने कहा कि नियमित स्वास्थ्य जांच से कई गंभीर बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा सकता है और उचित उपचार संभव हो पाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की झिझक छोड़कर स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य कराएं। शिविर में उपस्थित ग्रामीणों ने भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।

चिकित्सकों द्वारा मरीजों की जांच की गई तथा आवश्यक परामर्श दिया गया। कई लोगों ने रक्तचाप, मधुमेह, एचआईवी एवं अन्य बीमारियों की जांच कराई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों को संक्रामक रोगों से बचाव, पोषण, स्वच्छता तथा नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम में किशनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा टीम, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक (बीएचएम), प्रखंड सामुदायिक समन्वयक (बीसीएम), डीआईएस बंधु नाथ झा, लैब टेक्नीशियन चंदन कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

इसके अलावा बिहार ग्रामीण जागरूकता अभियान समिति की मुख्यालय एवं सुपौल इकाई की टीम, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविकाएं, जीविका दीदियां तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में जिला स्वास्थ्य समिति के जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) ने सभी अतिथियों, अधिकारियों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं उपस्थित ग्रामीणों के प्रति आभार व्यक्त किया।

 गुवाहाटी, 09 जून। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार रात को कई उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। उनके मुताबिक, सरकार ने पिछले पांच साल में कब्जेदारों से 200 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन वापस ली है।

मुख्यमंत्री ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि अब हम पक्के कदम उठा रहे हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि कब्जेदार इन जमीनों पर कभी वापस न आ सकें। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसे अहम विभागों को ऐसे जरूरी प्रोजेक्ट्स की पहचान करने का निर्देश दिया, जिन्हें केंद्र की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) पहल के तहत लाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना का फ़ायदा उठाने से आधारभूत संरचना के विकास में तेजी आएगी और बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट्स की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करके असम की विकास की रफ्तार को मजबूत किया जा सकेगा।

डॉ. सरमा ने बताया कि सरकार कृषि आधारभूत संरचना में निवेश बढ़ाने, जीआई-टैग वाले और ऑर्गेनिक उत्पादों के निर्यातकों की मदद करने और केंद्र से मिलने वाली मदद का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। उन्होंने 'एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड' (एआईएफ) के महत्व पर ज़ोर दिया और बताया कि केंद्र सरकार ने इस प्रोग्राम के तहत असम को पूरी मदद का भरोसा दिया है।

मुख्यमंत्री ने विभागों को यह भी निर्देश दिया कि वे किसानों, कृषि उत्पादकों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स के बीच बेहतर तालमेल बनाएं ताकि निर्यात बाजारों तक पहुंच बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद किसानों की आय बढ़ाना और साथ ही घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कृषि व्यापार में असम की स्थिति को मजबूत करना है।

 गुवाहाटी, 09 जून । असम पहुंचे यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज (मंगलवार) मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की बैठक होने जा रही है। इस दौरान असम में ब्लू वैली क्लस्टर परियोजना की शुरूआत होगी।

सोमवार को यूरोपीय संघ का एक प्रतिनिधिमंडल असम पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने मोरीगांव जिला के जागीरोड स्थित टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर परियोजना का दौरा किया था। दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई थी।

मोरीगांव से लौटने के बाद यूरोपिय संघ के प्रतिनिधि गुवाहाटी पहुंचे। शाम को राज्य सरकार की ओर से एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में आयोजित आधिकारिक रात्रिभोज में असम की सांस्कृतिक जीवंतता पूरी तरह से दिखाई दी। उन्होंने कहा कि मंगलवार भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में एक नई सुबह होगी, जब हम यहां असम में 'ब्लू वैली क्लस्टर' परियोजना की शुरुआत करेंगे।

 गुवाहाटी, 09 जून । श्रीश्री आऊनीआटी सत्र के सत्राधिकार, सत्रिया संस्कृति के प्रतिष्ठित साधक, कवि एवं साहित्यकार डॉ. पीताम्बर देव गोस्वामी आज लंदन के लिए रवाना होंगे।

डॉ. गोस्वामी 17 जून को ब्रिटिश संसद में सत्रिया संस्कृति पर व्याख्यान देंगे। उनके इस संबोधन में असम की वैष्णव सांस्कृतिक परंपरा और उसकी समृद्ध विरासत को प्रस्तुत किया जाएगा।

व्याख्यान में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव, माधवदेव तथा दामोदर देव की अनुपम सृजनधर्मिता, साहित्यिक एवं आध्यात्मिक योगदान का विशेष उल्लेख किया जाएगा। उनके कार्यों और विचारों के माध्यम से असम की सांस्कृतिक पहचान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर रेखांकित किया जाएगा।

इस यात्रा के दौरान सत्राधिकार डॉ. गोस्वामी एक गुरु आसन तथा हेंगुल-हाइताल से अलंकृत पारंपरिक बिचनी भी साथ लेकर जाएंगे, जिन्हें संरक्षण हेतु ब्रिटिश म्यूजियम में सौंपा जाएगा। यह पहल असम की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक शिल्पकला को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।