कर्नाटक के बीदर पशु चिकित्सा एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में लोकायुक्त अधिकारियों ने राज्य में 69 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है।

विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के घरों और कार्यालयों पर यह छापेमारी की गई। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीदर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई थी। यह शिकायत बेंगलुरु के वेंकट रेड्डी नामक व्यक्ति ने दर्ज कराई थी। साल 2021 में विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के घरों और कार्यालयों में दस्तावेजों की जाँच की जा रही है।

राज्य भर में 69 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया है, जिनमें बीदर जिले में 24, बेंगलुरु में 31, कोप्पल में 2, चिकमंगलूर जिले में 2 स्थानों के साथ-साथ हसन, रामनगर, कोलार और उडुपी में की गई छापेमारी शामिल है।

शिकायत में उल्लेख किया गया है कि 4 अक्टूबर 2021 को 35 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। इस संबंध में लोकायुक्त द्वारा की गई जांच में पाया गया कि 22 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था।

छापेमारी लोकायुक्त एडीजीपी मनीष खरबीकर की निगरानी में की गई और दस्तावेजों का सत्यापन जारी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ता भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को सामने लाएगी।

प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों पक्षों की टीमें इन वार्ताओं को जल्द पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं।

मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ मिलकर काम करने की आशा भी व्यक्त की।

इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कहा था कि अमेरिका और भारत व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखेंगे।

भारत ने दोहा में हमास नेताओं पर इजरायली हमलों के बाद अपनी चिंता व्यक्त करते हुए संयम और कूटनीति का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि नई दिल्ली इस घटनाक्रम और क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर इसके प्रभाव को लेकर गहरी चिंता में है।

भारत ने स्पष्ट किया है कि वह दृढ़तापूर्वक सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक मार्ग अपनाने का आह्वान करता है, ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे और किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न न हो।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 14वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, अदालत में कुल 894 पारिवारिक पेंशन संबंधी शिकायतें विचाराधीन होंगी, जो 21 विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से संबंधित हैं।

मंत्रालय ने कहा है कि वह इन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए प्रतिबद्ध है ताकि पारिवारिक पेंशनभोगियों को सम्मान और वित्तीय सुरक्षा मिल सके। यह पहल पारिवारिक पेंशन मामलों में शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़, भूस्खलन और भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपये और पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की।

प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएँ व्यक्त कीं और मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये तथा घायलों को पचास-पचास हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों में लगे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और स्वयंसेवकों की सराहना की।

हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री की उपस्थिति ने प्रशासन और राहत दल का मनोबल बढ़ाया और लोगों को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में पूरी तरह उनके साथ है।

पंजाब में भी प्रधानमंत्री ने गुरदासपुर पहुंचकर प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। पंजाब सरकार की मौजूदा 12,000 करोड़ रुपये की आपदा राहत राशि के अतिरिक्त 1600 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को पचास हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की गई।

पंजाब में अब तक 2097 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं, जिनमें लगभग 3.88 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 15 जिलों में 52 लोगों की मौत हुई है, जबकि पठानकोट में तीन लोग लापता हैं। लाखों हेक्टेयर फसल जलमग्न हो गई है और सैकड़ों मवेशी मारे गए हैं। स्थानीय लोग, सामाजिक संगठन, भारतीय सेना, एनडीआरएफ और बीएसएफ की टीमें राहत कार्यों में सक्रिय रूप से जुटी हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की ये कोशिशें प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्यों को तेज करने के उद्देश्य से हैं ताकि प्रभावित लोग जल्द से जल्द सामान्य जीवन की ओर लौट सकें।

नए उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने अपने निर्वाचित होने को राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत बताया और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव 152 मतों के बड़े अंतर से जीता, जिसमें उन्हें 452 मत मिले जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी बी. सुदर्शन रेड्डी को 300 मत प्राप्त हुए।

अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में राधाकृष्णन ने कहा कि विपक्ष ने इस चुनाव को वैचारिक लड़ाई बताया था, लेकिन मतदान के पैटर्न से स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रवादी विचारधारा विजेता रही। उन्होंने इसे प्रत्येक भारतीय की जीत बताया और कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।

राधाकृष्णन ने लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा, "ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और लोकतंत्र के हित को सर्वोपरि रखा जाएगा।"

आरएसएस और भाजपा से जुड़ाव रखने वाले 67 वर्षीय राधाकृष्णन अपने व्यापक राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव के साथ राज्यसभा के सभापति के पद को संभालेंगे। मृदुभाषी और संयमित नेता के रूप में पहचाने जाने वाले वे जगदीप धनखड़ की जगह लेंगे, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था।

तमिलनाडु के तीसरे नेता के रूप में राधाकृष्णन की यह जीत सत्तारूढ़ गठबंधन की मजबूत बहुमत के कारण सुनिश्चित मानी जा रही थी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राधाकृष्णन को बधाई देते हुए उनके दशकों के अनुभव को राष्ट्र के विकास, संवैधानिक मूल्यों की मजबूती और संसदीय संवाद के लिए महत्वपूर्ण बताया।

राधाकृष्णन ने शुभकामनाओं के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। वहीं, हारने वाले उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने परिणाम को स्वीकार करते हुए उन्हें नई भूमिका के लिए शुभकामनाएं दीं।

नेपाल में जारी राजनीतिक अस्थिरता और हिंसक प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की आपात बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने नेपाल की स्थिति को “हृदयविदारक” बताया और देश में शांति, स्थिरता और समृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नेपाल के नागरिकों से संयम बरतने और शांति बनाए रखने की अपील की।

नेपाल में उथल-पुथल का हवाई सेवाओं पर असर

नेपाल की राजधानी काठमांडू में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसके चलते एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट और नेपाल एयरलाइंस सहित कई विमानन कंपनियों ने काठमांडू के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं।

इंडिगो ने एक बयान में कहा कि सभी उड़ानें 10 सितंबर दोपहर 12 बजे तक रद्द कर दी गई हैं। एयर इंडिया की एक उड़ान, जो दिल्ली से काठमांडू जा रही थी, लैंडिंग के अंतिम चरण में विमान में धुआं देखे जाने के बाद वापस दिल्ली लौटा दी गई। एक अन्य उड़ान को लखनऊ की ओर मोड़ने के बाद दिल्ली वापस लाया गया।

भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा सलाह

सरकार ने नेपाल में रह रहे और यात्रा की योजना बना रहे भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने और जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक नेपाल की यात्रा स्थगित करने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर हैं:

• +977 – 980 860 2881

• +977 – 981 032 6134

साथ ही, भारतीय नागरिकों को स्थानीय अधिकारियों और काठमांडू स्थित दूतावास द्वारा जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।

सीमा सुरक्षा कड़ी

नेपाल में अशांति को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, खासकर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, पानीटंकी, पशुपतिनगर और कंकरविट्टा क्षेत्रों में। पश्चिम बंगाल पुलिस के उच्च अधिकारियों ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। सशस्त्र सीमा बल (SSB) और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को भी तैनात किया गया है।

निष्कर्ष:
नेपाल में जारी राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता के चलते भारत ने उच्चस्तरीय सतर्कता अपना ली है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई CCS बैठक, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ोतरी और नागरिकों को जारी यात्रा परामर्श यह दर्शाता है कि भारत पड़ोसी देश की स्थिरता को गंभीरता से ले रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए संवाद जारी रखेंगे और उन्हें भरोसा है कि दोनों देशों के बीच वार्ता सकारात्मक नतीजों तक पहुंचेगी।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा कि वे आगामी हफ्तों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना "बहुत अच्छा मित्र" बताया और उम्मीद जताई कि बातचीत के सफल निष्कर्ष में कोई कठिनाई नहीं आएगी।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में अमेरिका ने कुछ भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू किया है और रूस से तेल खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी लगाया है।

इस सप्ताह की शुरुआत में ट्रंप ने भारत-अमेरिका संबंधों को "बहुत ही विशेष" करार दिया था और यह भी कहा था कि वे और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के रिश्तों को लेकर "कोई चिंता की बात नहीं है"।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप के सकारात्मक बयान का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति की भावनाओं की सराहना करते हुए भारत-अमेरिका संबंधों को "व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी" की दिशा में अग्रसर बताया।

रांची, 09 सितंबर। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं रांची के सांसद संजय सेठ ने मंगलवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से नई दिल्ली में मुलाकात कर उन्हें राढू बहुउद्देशीय जलाशय योजना की वर्तमान चिंताजनक स्थिति से अवगत कराया।

मंत्री संजय सेठ ने सीआर पाटिल से आग्रह किया कि राज्य स्तर पर लंबित मामलों को निष्पादित करते हुए इसे संचालित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें, जिससे कि रांची लोकसभा क्षेत्र की बड़ी आबादी को इस परियोजना का लाभ मिल सके।

दरअसल, रांची के सिल्ली प्रखंड में स्वर्णरेखा नदी की सहायक राढू नदी पर प्रस्तावित इस परियोजना में बांध का निर्माण, पाइपलाइन सिंचाई प्रणाली, पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था, जल विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति एवं औद्योगिक उपयोग के लिए जल की व्यवस्था किया जाना है, लेकिन प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण 1980 में अस्तित्व में आई यह परियोजना वर्षों से लंबित है।

परियोजना का महत्वपूर्ण और सकारात्मक पक्ष यह है कि इससे कोई विस्थापन नहीं होगा। इसके साथ ही इस योजना के संचालित होने से सिल्ली एवं राहे प्रखंड के सैकड़ो गांव को दीर्घकालिक लाभ भी प्राप्त होगा। वर्तमान समय में इस योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) घटक में शामिल किया गया है, जिसमें 60 प्रतिशत केंद्रांश का प्रावधान है।
 

नई दिल्ली, 9 सितंबर । केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 10 से 11 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे 11 सितंबर को भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद के दुबई परिसर का उद्घाटन करेंगे।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक अबू धाबी में आयोजित उद्घाटन समारोह में यूएई के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. अब्दुल रहमान अल अवार भी शामिल होंगे। दोनों मंत्री शिक्षा क्षेत्र में चल रहे सहयोग पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद वे यूएई में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे।

मंत्रालय के अनुसार, 10 सितंबर को मंत्री अबू धाबी के शिक्षा एवं ज्ञान विभाग की अध्यक्ष सारा मुसल्लम से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वह आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी परिसर का भी दौरा करेंगे, जहां अटल इनक्यूबेशन सेंटर (यह पहला विदेशी केंद्र है) का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएचडी और बीटेक कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा। इस दौरान वे छात्रों और संकाय सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। बाद में वे अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का दौरा करेंगे और सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के दुबई परिसर की पहली वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे।

11 सितंबर को आईआईएम अहमदाबाद के दुबई परिसर के उद्घाटन के बाद मंत्री दुबई में वाणिज्य दूतावास पर 'एक पेड़ मां के नाम' वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर वे सीबीएसई स्कूलों के प्रधानाचार्यों से चर्चा करेंगे और यूएई के भारतीय स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब का शुभारंभ करेंगे। यात्रा का समापन दुबई में प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत से होगा।

मंत्रालय के मुताबिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करना, शैक्षणिक उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देना तथा छात्रों और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रणनीतिक साझेदारी विकसित करना है।