उत्तराखंड मंत्रिमंडल: विस सत्र में 4867 करोड़ का आएगा अनुपूरक बजट
-बंदियों के आजीवन कारावास की सजा की अवधि घटाई गई
देहरादून, (हि.स.)। उत्तराखंड मंत्रिमंडल में अनुपूरक बजट,आजीवन कारावास की सजा कम करने,बस अड्डों की जमीन परिवहन निगम को हस्तांतरित करने के साथ ही शहरी विकास के अंतर्गत आठ मंजिला भवन देहरादून में बनाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
सोमवार शाम सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। सत्र आहूत होने के चलते मंत्रिमंडल की बीफ्रिंग नहीं हुई। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल में लगभग 19 प्रस्ताव लाए गए। इसमें आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाले 4867 करोड़ का अनुपूरक बजट का भी प्रस्ताव लाया गया। गृह (कारागार) विभाग की ओर से 2021 के बंदियों के सजा माफी को अतिक्रमित करते हुए स्थाई नीति 2022 को प्रख्यापित किया गया है। इसके तहत अब आजीवन कारावास की अवधि 14 साल कर दी है। पहले महिला को 14 से 16 और पुरुष की 16 से 18 के बीच की अवधि थी। अब महिला और पुरुष की सजा को बराबर कर दिया गया है। पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को सजा माफी होती थी। अब इससे इतर भी भी सरकार अच्छा आचरण को देखते हुए माफ कर सकती है।
जल निगम के ढांचे का विस्तार करते हुए एसई के 6 पद बढ़ाए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में गैर शहरी क्षेत्रों के लिए बिल्डिंग बायलाज की नीति लाई गई है।
देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एकीकृत बहु मंजिला हरित भवन का निर्माण किया जाएगा। जिसमे लगभग 70 विभागों के कार्यालय एक जगह पर होंगे। इसकी योजना देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत तैयार की जाएगी।
राज्य के सभी बस अड्डों की जमीन परिवहन निगम को हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया गया है। लीसा उठान पर स्टाम्प शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया।
सहकारिता विभाग में उत्तराखंड सहकारी विभाग के अंतर्गत संशोधन करते हुए सहकारिता में प्रबंध निदेशक के पद विशेषज्ञ के आधार पर नियुक्त की जाएगी। इसके साथ ही आरटीई में प्रति छात्र की प्रतिपूर्ति 1383 से बढ़ाकर 1893 रुपये की गई।
वीरता पुरस्कार अशोक चक्र,महावीर चक्र,कीर्ति चक्र,वीर चक्र शौर्य चक्र प्राप्त सैनिक और वीरांगनाओं को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग के आय व्यय बजट में व्यवस्था की जाएगी।
मत्स्य विभाग के अंतर्गत उत्तरांचल मत्स्य विभाग में 2003 की धार 4 से लेकर 07 और उपधारा 02 में संशोधन करते हुए कारावास के दंड को विलोपित करते हुए मूल अधिनियम में संशोधित करने का प्रस्तावित किया गया है।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में कार्यों में अनुबंधों में पर फॉरमेंस सिक्योरिटी 10 प्रतिशत के स्थान पर अब 03 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड लोकसेवा आयोग की ओर से प्रकाशित विज्ञापनों और अन्य कार्यों की उपलब्धियों के आधार पर वार्षिक प्रतिवेदन को आगामी तृतीय सत्र 2022 के सदन के पटल पर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है।
सूचना और विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति 2018 और भारतीय तार मार्ग 2016 को यथावत अंगीकृत किया गया है।
स्मार्ट सिटी और विकास की इस तरह बनाई जाएगी नई तस्वीर-
देहरादून स्मार्ट सिटी द्वारा देहरादून शहर में शासकीय कार्यालयों (लगभग 70 कार्यालय) के लिए एकीकृत बहुमंजिला हरित भवन जिसमें बेसमेंट, ग्राउण्ड फ्लोर और आठ अतिरिक्त तलों वाले ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण उत्तराखण्ड परिवहन निगम की हरिद्वार रोड़ स्थित कार्यशाला की भूमि पर होना प्रस्तावित है। जिन विभागों/ कार्यालयों को ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण के उपरान्त उसमें अध्यासित / स्थानान्तरित किया जाना है, उनके पास वर्तमान में उपलब्ध भूमि / भवनों को सुविचारित, सुनियोजित एवं व्यवस्थित उपयोग के सम्बन्ध में भी स्मार्ट सिटी द्वारा योजना तैयार की जाएगी।
उक्त रोडवेज कार्याशाला, हरिद्वार रोड, देहरादून की भूमि को एकीकृत बहुमंजिला हरित भवन (ग्रीन बिल्डिंग) निर्माण के लिए स्मार्ट सिटी लिए को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड परिवहन निगम को वांछित धनराशि रुपये 114.20 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए जून-2023 की समयावधि निर्धारित की गई है। उत्तराखंड आवास नीति (संशोधन) नियमावली,2022 के प्रख्यापन किया गया है।
सिंचाई विभाग के अंतर्गत सौंग बांध पेयजल की पुनर्वास एवं पुनर्व्यावस्थापन नीति 2022 लाई गई है। इस योजना में 01 गांव देहरादून, टिहरी गढ़वाल के 04 कुल 05 प्रभावित खातेदारों की संख्या 147 है और कुल 275 कुटुम्ब प्रभावित होंगे। जिनका पुनर्वास का कार्य इस नीति के अनुसार किया जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार/राजेश/रामानुज
