25HSPO2 एशियाई खेल : पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने जीता स्वर्ण

हांगझू, 25 सितंबर  एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने सोमवार को भारत को पहला स्वर्ण दिला दिया है। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रुद्राक्ष पाटिल, दिव्यांश पंवार और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 1893.7 के संयुक्त स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता।



इसके अलावा रुद्राक्ष पाटिल 632.5 के साथ तीसरी रैंक और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर 631.6 के साथ 5वीं रैंक के साथ व्यक्तिगत फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। पंवार भी शीर्ष 8 में रहे लेकिन फाइनल में शूटिंग नहीं कर सके क्योंकि एक एनओसी पर केवल दो ही निशानेबाज शूटिंग कर सकते हैं।



इसी के साथ भारत ने 10 मीटर पुरुष राइफल टीम इवेंट में 1893.7 अंकों के साथ विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड चीन (1893.3 अंक) के नाम था, जिसे उसने इस साल की शुरुआत में 19 अगस्त को बाकू विश्व चैंपियनशिप में बनाया था। कोरिया ने 1890.1 अंकों के साथ रजत और चीन ने 1888.2 अंकों का साथ कांस्य पदक जीता।

 रायपुर ( छत्तीसगढ़)। प्रदेश की राजधानी में स्थित श्री रामनाथ भीमसेन सभा भवन, समता कॉलोनी, रायपुर में जनजाति सुरक्षा मंच की केंद्रीय टोली की दो दिवसीय (23-24 सितम्बर 2023) बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में हुई चर्चा व कार्यवाही के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आज रविवार को प्रेसवार्ता आयोजित हुई जिसमें जनजाति सुरक्षा मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक डॉ. राजकिशोर हंसदा ने प्रेस से चर्चा की।

उन्होंने बताया कि, जनजाति सुरक्षा मंच धर्मांतरित व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति सूची से हटाए जाने के लिए देशभर में 2006 से लगातार आन्दोलनरत है। यह मंच अब तक 221 जिलों में जिला रैली एवं 8 राज्यों में प्रांत स्तर की रैलियों का आयोजन कर चुका है। इन रैलियों में लगभग 50 हजार ग्रामों में संपर्क किया गया एवं इन रैलियों में करीब 7 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी रही है, जिसमें सभी आयु वर्ग, हित समूह की उपस्थिति रहीं।

ऐसी ही एक राज्य स्तरीय रैली रायपुर में भी 16 अप्रैल, 2023 को संपन्न हुई है। कुछ अन्य राज्यों में भी आगामी दिनों में प्रांत स्तरीय रैलियां होनी है।

उक्त रैलियों का एक ही लक्ष्य है- संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुच्छेद 341 की भांति प्रावधान किए जाएं अर्थात् अनुसूचित जातियों की तर्ज पर अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान करना है। इस मांग के तहत मूल धर्म, संस्कृति, परंपरा और रूढ़ि व्यवस्था छोड़कर ईसाई या इस्लाम मजहब में धर्मांतरित व्यक्तियों को एस.टी. सूची से बाहर किया जाए। यह आंदोलन डीलिस्टिंग आंदोलन कहलाता है, और इसके लिए आयोजित रैलियां डीलिस्टिंग रैलियां कही जाती है।

जनजाति सुरक्षा मंच की रायपुर में आयोजित इस राष्ट्रीय टोली की समीक्षा बैठक में अब तक की प्रगति एवं आगामी योजना पर चर्चा की गई। जिसमें 4 प्रमुख विषय रहे हैं -

1. जो धर्मांतरित व्यक्ति है, वह अनुसूचित जनजाति की परिभाषा में अवैध है। जानकारी में आया है कि विधानसभा के लिए ST हेतु आरक्षित सीट से धर्मांतरित व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसका हम विरोध करते हैं।

क्योंकि धर्मांतरित व्यक्ति, जनजातियों की मूल रूढी, रीति, परम्पराओं को छोड़ कर किसी अन्य रिलीजन या मजहब में चला जाता है। ऐसा व्यक्ति, भारत सरकार के स्थापित मापदंड और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का कहीं भी पालन नहीं करता है। ये मानक मुख्यतः मूल संस्कृति और पुरखों के जीवन मूल्यों में देख सकते है।

2. आगामी दिसंबर- 2023 तक शेष राज्यों में भी प्रांत स्तर की रैलियों का आयोजन यह मंच करेगा जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल मुख्य हैं। इन रैलियों में जनजाति समाज के साथ ही साथ इस समाज के हितेषी संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा।

3. बैठक में डीलिस्टिंग विषय पर चल रहे आंदोलन को आगे बढ़ाने की कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई। एक स्वर में यह तय किया गया कि यदि संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन करने हेतु डीलिस्टिंग कानून नहीं बनाया जाता है तो राष्ट्र भर की 705 अनुसूचित जनजातियां, संसद का घेराव करेंगी।

4. संगठनात्मक मजबूती देने के उद्देश्य से यह तय किया गया कि देशभर में ग्राम स्तर तक संगठन को ले जाया जाएगा। क्योंकि गांव की सड़क से राष्ट्र की संसद तक संघर्ष का हमारा आंदोलन है।

उक्त चार बिंदुओं पर मुख्यतया आने वाले दिनों में कार्य करेंगे। तथ्य बताते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण, संरक्षण एवं विकास के फंड संबंधित संवैधानिक अधिकार वे लोग छीन रहे हैं जो पात्र नहीं है। जो मानक पर खरे नहीं उतरते हैं। ऐसे लोग धर्मांतरित है और इनकी संख्या कुल जनजातियों की संख्या में 10% से कम है परंतु ये लोग 70% अधिकारों को हड़प रहे हैं। इस ऐतिहासिक अन्याय के विरुद्ध जनजाति समाज ने यह आंदोलन खड़ा किया है। समाज की सज्जन शक्ति व जनजातियों के हित चाहने वाले कई अन्य समाज इसमें जुड़ते जा रहे हैं। उनका सहयोग मिलता जा रहा है। आप सभी से भी हम अपेक्षा करते हैं कि अस्मिता, अस्तित्व और विकास के इस महत्वपूर्ण विषय पर देश की लगभग 12 करोड़ जनजातियों के साथ खड़े रहें और उनकी आवाज बनें।

प्रेसवार्ता में मंच पर उपस्थित थे :-

• डॉ. राज किशोर हंसदा, अखिल भारतीय सहसंयोजक जनजाति सुरक्षा मंच

• श्री पवित्र कहर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य

• श्री कालू सिंह मुजाल्दा, सदस्य राष्ट्रीय टोली जनजाति सुरक्षा मंच

• श्री रामनाथ कश्यप, सदस्य राष्ट्रीय टोली जनजाति सुरक्षा मंच

 एशियाई खेल : भारत के पदकों का खाता खुला, रोइंग और महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में जीता रजत

हांगझू, 24 सितंबर। एशियाई खेलों में रविवार की सुबह भारत के लिये दोहरी खुशी लेकर आई। भारत ने आज दिन की शुरुआत दो रजत पदक के साथ की।

मेहुली घोष, रमिता और आशी चौकसे की भारतीय महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम ने हांगझू में चल रहे एशियाई खेलों में देश के लिए पहला पदक जीता।

व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन राउंड में, तिकड़ी ने कुल 1886.0 का स्कोर बनाकर रजत पदक जीता। चीन ने 1896.6 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि मंगोलिया ने 1880.0 अंकों के साथ कांस्य पदक पक्का किया।

इसके अलावा रोइंग में भारत के अर्जुन लाल और अरविंद सिंह की जोड़ी ने पुरुषों की लाइट वेट डबल स्कल्स में 6:28:18 समय के साथ रजत पदक जीता।

चीन ने भारतीय जोड़ी से 5:02 सेकेंड तेज रहकर स्वर्ण पदक जीता।

वहीं, भारत की किरण और अंशिका भारती ने महिलाओं की लाइटवेट डबल स्कल्स में 9वें स्थान पर रहीं।

  रंगारंग कार्यक्रम के बीच 19वें एशियन गेम्स का आगाज, प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं

-सेरेमनी में हुआ चीन की संस्कृति और परंपरा का प्रदर्शन

-हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन रहे भारतीय दल के ध्वजवाहक

-45 देशों के खिलाड़ी करेंगे जोर-आजमाइश

हांगझू, 23 सितंबर । चीन के हांगझू में 19वें एशियाई खेलों का शनिवार को रंगारंग कार्यक्रम के बीच आगाज हुआ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एशियन गेम्स के शुरुआत की घोषणा की। वहीं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

एशियन गेम्स 2023 में भारत की ओर से पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ध्वजवाहक रहे। वैसे तो इन खेलों का आयोजन 2022 में होना था लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे 2023 में आयोजित किया जा रहा है।

‘आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस' और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के तत्वों के शानदार मिश्रण के साथ शनिवार को हांगझू में अनूठा उद्घाटन समारोह देखने को मिला। इस समारोह में भविष्य के मद्देनजर ‘कार्बन रहित' आतिशबाजी की झलक दिखी। लगभग दो घंटे तक चले इस समारोह में नये युग में चीन, एशिया और दुनिया के अंतर संबंधों के साथ-साथ एशियाई लोगों की एकता, प्रेम और दोस्ती को दर्शाया गया। वहीं, समारोह में चीन की सांस्कृतिक विरासत, हजारों साल पुरानी सभ्यता और आधुनिक प्रौद्योगिकी के मिश्रण को बेहद मनोहारी रूप में दिखाया गया।

19वें एशियन गेम्स में 45 देश ले रहे हिस्सा रहे हैं। जो इस दौरान 40 खेलों और 61 स्पर्धाओं में 481 स्वर्ण पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे जबकि एशियन गेम्स में पहली बार ई स्पोर्ट्स को भी पदक वाले खेलों में शामिल किया गया है। वहीं भारत के 655 एथलीट कुल 39 स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेंगे। एशियन गेम्स में सबसे अधिक खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस बार हांगझू में 12,000 भाग लेंगे। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक खेलों में लगभग 11,000 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था।

इस उद्घाटन समारोह में एशिया ओलंपिक परिषद (ओसीए) के कार्यवाहक अध्यक्ष रणधीर सिंह, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के प्रमुख थॉमस बाक, कई देशों के प्रमुख, राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
 

 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के चौथे समन के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पहुंचे। ईडी ने जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री को 17 सितम्बर को समन भेजकर शनिवार को कार्यालय बुलाया था लेकिन उनकी जगह सीएम सचिवालय का कर्मचारी सूरज कुमार एक पत्र लेकर ईडी दफ्तर पहुंचा। ईडी को दिए पत्र में हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में सुनवाई न होने तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया है।

इस दौरान पत्रकारों ने सीएम सचिवालय से आए सूरज कुमार से बातचीत करनी चाही लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वह सीएमओ से आये हैं। पत्र देने आये थे। इसके बाद उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बताया गया है कि सीएम की तरफ से ईडी को जो पत्र भेजा गया है, उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और यह याचिका फिलहाल अदालत में लंबित है। इसलिए ईडी से यह आग्रह है कि जब तक हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं हो जाती और कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक कोई कार्रवाई ना की जाए।

दूसरी ओर ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को 11 बजकर सात मिनट पर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उन्होंने समन मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।

उल्लेखनीय है की जमीन घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक चार समन भेज चुकी है। मुख्यमंत्री को पहला समन आठ अगस्त को भेजकर 14 अगस्त को बुलाया गया था। दूसरा समन 19 अगस्त को भेजकर 24 को, तीसरा समन एक सितम्बर को भेजकर 9 को और चौथा समन 17 को भेजकर आज बुलाया था।

इससे पहले मामले को लेकर हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा था कि हम इस मामले पर विचार नहीं करेंगे। मुकदमे की सुनवाई हाई कोर्ट से शुरू होनी चाहिए। लिहाजा आप झारखंड हाई कोर्ट जाएं।

 वाराणसी/नई दिल्ली, 23 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन की अद्भुत सफलता महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुई है। उन्होंने कहा कि बाबा की कृपा से काशी अब विकास के अभूतपूर्व आयाम गढ़ रही है।

प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में लगभग 1,115 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 16 अटल आवासीय विद्यालय राष्ट्र को समर्पित किए। उन्होंने कहा, “आज भी, दुनिया भर से लोग यहां (काशी) संस्कृत सीखने आते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, हमने आज लगभग 1,100 करोड़ रुपये की लागत से बने 'अटल आवासीय विद्यालयों' का उद्घाटन किया।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जी20 (शिखर सम्मेलन) महादेव के आशीर्वाद के कारण सफल रहा। बाबा के आशीर्वाद से काशी का सम्मान आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि जी20 समिट के जरिए भारत ने पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ा है। लेकिन उसमें काशी की चर्चा विशेष है। काशी की सेवा, स्वाद, संस्कृति और काशी का संगीत, जी20 का हर मेहमान इसे अपनी यादों में समेट कर साथ लेकर गया है।

मोदी ने कहा कि 2014 में जब मैं यहां आया था, तो मैंने जिस काशी की कल्पना की थी, विकास और विरासत का वो सपना अब धीरे-धीरे साकार हो रहा है। मुझे विश्वास है कि बनारस के लोगों के प्रयास से आने वाले वर्षों में ये सांस्कृतिक महोत्सव अपने आप में काशी की एक अलग पहचान बनने वाला है।

उन्होंने कहा कि काशी और संस्कृति एक ही ऊर्जा के दो नाम हैं। काशी को तो देश की सांस्कृतिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त है, यहां की गली गली में गीत गूंजते हैं। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये नटराज की अपनी नगरी है। सारी नृत्य कलाएं नटराज के तांडव से ही प्रकट हुई हैं। सारे स्वर महादेव के डमरू से उत्पन्न हुए हैं। सारी विद्याओं ने बाबा के विचारों से जन्म लिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज यहां काशी सांसद खेल प्रतियोगिता के पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। सांसद खेल प्रतियोगिता हो, सांस्कृतिक महोत्सव हो, ये तो काशी में नई परंपराओं की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि अब यहां काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। कोशिश यही है कि काशी के इतिहास, समृद्ध विरासत, यहां के त्योहार, यहां के खानपान के प्रति जागरूकता और बढ़े।

 नई दिल्ली, 23 सितंबर। भारत के शास्त्रीय संगीत और नृत्य कला की मूल परंपरा को बचाए रखने के लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कला संबंधों के क्षेत्र में काम करने वाली भारत सरकार की संस्था को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने एक समिति का गठन किया है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और पंडित बिरजू महाराज की प्रमुख शिष्या शाश्वती सेन को इसका निमंत्रक बनाया गया।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहश्रबुद्धे ने हिन्दुस्थान समाचार के साथ खास बातचीत में बताया कि यह समिति इस बात पर नजर रखेगी कि फ्यूज़न नृत्य शैली के नाम पर कहीं उस शास्त्रीय नृत्य और संगीत शैली की मूल भावना के साथ छेड़-छाड़ तो नहीं की जा रही है । यह समिति भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत के क्षेत्र में काम करने वाले उन शिक्षकों के लिए बनी है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक के तौर पर कर रही है।

उन्होंने बताया कि यह समिति शास्त्रीय नृत्य और संगीत के शिक्षकों को उनकी योग्यता के आधार पर एक सूची तैयार करेगी फिर उन्हें मान्यता प्रदान करेगी। इससे विदेशी छात्र सुनिश्चित कर पाएंगे कि उन्हें सही नृत्य सिखाया जा रहा है। इन मान्यता प्राप्त शास्त्रीय संगीत और नृत्य के शिक्षकों की सूची आईसीसीआर के वेबसाइट पर डाली जाएगी। भारतीय शास्त्रीय नृत्य-संगीत को सीखने की इच्छा रखने वाले विभिन्न देशों के छात्र अपने मनचाहे शिक्षक का चयन कर सकेंगे ।

उन्होंने बताया कि आईसीसीआर द्वारा गठित ये समिति उनके लिए पाठ्यक्रम भी तैयार करेगी । इस साल इस कमेटी ने भरतनाट्यम, ओडिसी और कथक के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षकों की सूची तैयार कर ली है । इस समिति में शाश्वती सेन के साथ लखनऊ के भरातखंडे यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर, डॉ मांडवी सिंह, अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद की अमी उपाध्याय के अलावा 3 और सदस्य शामिल हैं।

आईसीसीआर की इस नई पहल का मकसद भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत शैली को किसी भी तरह के मिलावट से बचना और नृत्य शैली के मूल भाव को बरकरार रखना है ।

 वाराणसी/नई दिल्ली, 23 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) ने इस बार नवरात्रि के लिए उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया है। यह महिलाओं के लिए विकास के नए मार्ग प्रशस्त करेगा।

प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नारी शक्ति वंदन-अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी के बाद काशी की पवित्र धरती पर पहुंचे मोदी ने देश की मातृ शक्ति को बधाई दी। उन्होंने कहा, “इस कानून से देश के लिए महिला विकास के नए रास्ते खुलेंगे। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ेगी। मैं इस उपलब्धि के लिए आपको और देश की माताओं-बहनों को काशी की पवित्र धरती से बहुत-बहुत बधाई देता हूं।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “संयोग से कुछ ही समय में दुर्गा पूजा का उत्सव भी शुरू होने वाला है। बनारस में जगह-जगह दुर्गा पंडाल की तैयारी चल रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने इस बार नवरात्रि के उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया है।” उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व बाकी दुनिया के लिए एक आधुनिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन हम वो हैं जो मां पार्वती और मां गंगा को प्रणाम करते आये हैं।

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण विधेयक तीन दशकों से रुका हुआ था, लेकिन इस बार, कई दल जो हमेशा विधेयक का विरोध करते थे, उन्होंने आपकी (महिलाओं) वजह से दोनों सदनों में इसका समर्थन किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड वोटों से संसद में पारित हुआ है। आपके आशीर्वाद से इसका सौभाग्य आपकी काशी के इस सांसद को मिला है।"

उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक व्यापक विजन वाला कानून है। इस कानून की ताकत तब बढ़ेगी, जब समाज से लेकर परिवार तक, हर स्तर पर महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि देश अमृतकाल में इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका से लेकर मिशन चंद्रयान का नेतृत्व करने वाली महिला वैज्ञानिकों तक, हमने महिलाओं की क्षमताओं को देखा है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाये गये कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बनारस में 2 लाख 30 हजार से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। इस योजना की लाभार्थी महिलाओं को अब सरकार से प्रति सिलेंडर 400 रुपये की सब्सिडी भी मिल रही है। बनारस में पीएम आवास योजना के तहत 75,000 घर बनाकर गरीबों को दिए गए हैं। इनमें से अधिकतर घर माताओं, बहनों के नाम पर है।

 रांची, 23 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 24 सितंबर को रांची-हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हरी झंडी दिखायेंगे। ट्रेन संख्या 02098 रांची-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन उद्घाटन के बाद रांची से दिन के 12:30 बजे प्रस्थान करेगी। इसका सामान्य परिचालन 27 सितंबर से होगा।

ट्रेन संख्या 02098 सप्ताह में छह दिन (मंगलवार छोड़ कर) प्रस्थान करेगी। रांची प्रस्थान सुबह 05:15 बजे, मूरी से प्रस्थान 06:17 बजे, कोटशिला से प्रस्थान 06:40 बजे, पुरुलिया से प्रस्थान 07:17 बजे, चांडिल से प्रस्थान 07:57 बजे, टाटानगर से प्रस्थान 08:45 बजे, खड़गपुर से प्रस्थान 10:32 बजे और हावड़ा आगमन 12:20 बजे होगा।

ट्रेन संख्या 20897 हावड़ा-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस 27 सितंबर से सप्ताह में छह दिन (मंगलवार छोड़कर) हावड़ा से प्रस्थान करेगी। हावड़ा से प्रस्थान दोपहर 03:45 बजे, खड़गपुर से 05:20 बजे, टाटानगर से प्रस्थान 07:10 बजे, चांडिल से प्रस्थान 07:55 बजे, पुरुलिया से प्रस्थान 08:35 बजे, कोटशिला से प्रस्थान 09:15 बजे, मूरी से प्रस्थान 09:40 बजे और रांची आगमन रात 10:50 बजे होगा। इन ट्रेनों में वातानुकूलित चेयर कार के 07 कोच और वातानुकूलित चेयर कार के 01 कोच सहित कुल 08 कोच होंगे।

 नई दिल्ली/वाराणसी, 23 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम केवल ईंट और कंक्रीट से बना एक मैदान नहीं बल्कि भविष्य के भारत का एक प्रतीक बनेगा।

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब खेल का बुनियादी ढांचा तैयार होता है, जब इतना बड़ा स्टेडियम बनता है तो खेल ही नहीं स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। काशी का ये अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम पूर्वांचल का चमकता सितारा बनेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। नए-नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है कि आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या बढ़ने वाली है। जब मैचों की संख्या बढ़ेगी तो नए स्टेडियमों की जरूरत भी पड़ेगी। तब बनारस का ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम इस डिमांड को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, “काशी के सांसद के रूप में, मैं यहां पहला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाने में उनके समर्थन के लिए बीसीसीआई को धन्यवाद देना चाहता हूं।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत का पहला बहुस्तरीय खेल परिसर है जो दिव्यांगजनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए वरदान जैसा होगा। इस स्टेडियम के पूरा होने पर 30,000 से ज्यादा लोग यहां बैठकर मैच देख पाएंगे। जबसे इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, उन्हें देखकर हर काशीवासी गदगद हो गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "आज, मुझे वाराणसी आने का एक और मौका मिला। काशी आने पर हमें जो खुशी मिलती है, वह अद्वितीय है। आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं, जब चंद्रमा के शिवशक्ति पॉइंट पर भारत के पहुंचने का एक महीना पूरा हो रहा है। एक शिवशक्ति का स्थान चंद्रमा पर है और दूसरा शिवशक्ति का स्थान यहां काशी में है।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों में भारत को जो सफलता मिल रही है, वह खेलों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव का प्रमाण है। सरकार हर स्तर पर खिलाड़ियों की मदद कर रही है। नौ वर्ष पहले की तुलना में इस वर्ष केंद्रीय खेल बजट तीन गुना बढ़ाया गया है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के बजट में तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

उन्होंने कहा कि पहले सुसज्जित स्टेडियम केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में मौजूद थे। हालांकि, अब दूरदराज के स्थानों में भी खिलाड़ियों को ये सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अभी कुछ समय पहले ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने इतिहास रचा है। इन गेम्स के इतिहास में पिछले कई दशकों में भारत ने कुल मिलाकर जितने पदक जीते थे, उससे ज्यादा पदक सिर्फ इस साल जीतकर दिखा दिए हैं।