नई दिल्ली में आज संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से कहा है कि वे कल से भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और वोटबैंक की राजनीति के विरुद्ध देशव्यापी अभियान शुरू करें। उन्‍होंने कहा कि 14 अगस्‍त को विभाजन-विभीषिका दिवस मनाया जाएगा और 15 अगस्‍त को हर घर तिरंगा अभियान चलेगा।संसदीय कार्य राज्‍यमंत्री ने संसद में विपक्षी दलों की ओर से अविश्‍वास प्रस्‍ताव लाये जाने पर भी प्रश्‍न उठाया। उन्‍होंने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया कि सरकार के पास संख्‍या बल पूरा है और वह बहुमत साबित करेगी। 

बैठक में भाजपा अध्‍यक्ष जे पी नड्डा और जितेन्‍द्र सिंह, डॉ0 एस जयशंकर, धर्मेन्‍द्र प्रधान सहित अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया।

 भारत स्टार्टअप उद्यमों, निवेशकों, इंक्‍यूबेटर्स और उद्यमियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए इस वर्ष ब्रिक्‍स स्‍टार्टअप फोरम शुरू करेगा। वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल ब्रिक्‍स उद्योग मंत्रियों के सातवें सम्‍मेलन में यह घोषणा की। देश में आये बदलावों का जिक्र करते हुए श्री गोयल ने र्स्‍टाटअप इंडिया पहल के विस्‍तार का भी उल्‍लेख किया। इस पहल के तहत देश में लगभग एक लाख र्स्‍टाटअप उद्यम शुरू हुए हैं। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के उद्योग मंत्रियों ने भी ब्रिक्‍स देशों के बीच डिजिटीकरण, औद्योगीकरण, नवाचार, समावेशन और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। उन्‍होंने सदस्‍य देशों के बीच बाजार अवसर सृजित किए जाने और महिलाओं, युवाओं और सुविधा वंचित वर्गों द्वारा इनके प्रबंधन पर बल दिया। 

 लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसे आज सदन की कार्यसूची में शामिल किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस आज और कल- दो दिनों तक चलने की संभावना है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने पेश किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 26 जुलाई को यह प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया था।

 उत्तरप्रदेश :- ज्ञानवापी में सर्वे के पांचवें दिन सोमवार को हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने दावा किया कि गुंबदों की जांच में दो सीढ़ियां मिली हैं। दो कलश भी रखे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम सर्वे को सावधानी से आगे बढ़ा रही है। हर स्थान व बिंदु को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। सैटेलाइट की मदद ली जा रही है।

सावन व काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सोमवार को ज्ञानवापी का सर्वे सुबह सवा ग्यारह बजे शुरू हो सका। कड़ी सुरक्षा के बीच एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर पहुंची और सर्वे को आगे बढ़ाया। तीनों गुंबदों के ऊपरी, भीतरी और बाहरी हिस्से की जांच की गई। तहखाने के साथ ही पश्चिमी दीवार व परिसर के दूसरे हिस्सों में मशीन लगाकर जांच हुई। देर शाम सर्वे खत्म हुआ तो हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग बाहर आए। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने पत्रकारों से बात की और कहा कि टीम का ध्यान अभी गुंबद की जांच पर है। सोमवार को भी गुंबद के अलग-अलग हिस्से की जांच हुई है, जहां दो सीढि़यां मिली हैं। दो कलश रखे गए हैं। गुंबद की थ्रीडी इमेजिंग और मैपिंग की जा रही है। डिजिटल नक्शे में फोटोग्राफ को शामिल किया जा रहा है। मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हिस्सा टूटकर गिरा है, उसे सर्वे में शामिल किया गया है।

 क्या बोला हिंदू पक्ष

हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने सोमवार को कहा- सर्वे जारी है। सभी साक्ष्य मौजूद हैं। जो अंदर छुपाकर रखा गया है, वह हमें नहीं पता। सर्वे टीम अपने तरीके से जांच कर रही है। साक्ष्य जुटा रही है। इमारत के ऊपरी हिस्से में जाने की इजाजत नहीं दी गई है। अंदर भी जाने से रोका गया है। सर्वे टीम चारों तरफ बंटकर काम कर रही है। मुस्लिम पक्ष भी भरपूर सहयोग कर रहा है।मुस्लिम पक्ष डर क्यों रहा है, यह समझ से बाहर है। साक्ष्य है। वह सौ फीसदी मंदिर है। शिव ही सत्य है। सर्वे से संतुष्ट हैं।

वहीं अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा- पश्चिमी दीवार और तहखानों का सर्वे हो रहा है। अभी मलबा हटाया जा रहा है। इसका गहन अध्ययन होगा। गुंबदों का सर्वे कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। डीजीपीएस मशीन व टोपोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जमीन की माप-जोख के साथ मैपिंग का काम चल रहा है। कोर्ट के आदेश का पालन करना है।

अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने भी सोमवार को कहा- सर्वे का पांचवां दिन है। रविवार की तरह ही सोमवार को भी गुंबद के ऊपरी व भीतरी हिस्से का अध्ययन किया गया । तीनों गुंबद पर यंत्र लगाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी सहयोग कर रही है। सीढ़ी का दरवाजा खोलकर जांच की गई है। गुंबद के नीचे जहां धप-धप की आवाज आती है, उसे भी देखा जा रहा है। सारी सच्चाई सामने आ रही है। सर्वे में जो अलग है, वह रिपोर्ट एएसआई बताएगी। सर्वे अभी लंबा चलेगा। 

वहीं, अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी का भी बयान सामने आया। 'एएसआई की टीम इत्मीनान से सर्वे कर रही है। माप-जोख कर रही है। मशीन और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। परिसर का क्षेत्र, मंडप, गुंबद, तहखाने सभी का सर्वे किया जा रहा है। मैपिंग, फोटोग्राफी के साथ वीडियोग्राफी भी हुई है। अभी कुछ निकलकर नहीं आया है। एएसआई सर्वे के बाद अपनी रिपोर्ट अदालत मेंं पेश करेगी। रिपोर्ट में हर जानकारी दी जाएगी।'

अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन ने कहा- एएसआई का सर्वे संतोषजनक से चल रहा है। हर तरह से सहयोग किया जा रहा है। सुरक्षा के इंतजाम भी बेहतर हैं, लेकिन वादी पक्ष संयम नहीं बरत रहा है। अनर्गल अलाप जारी है। इस पर जिला प्रशासन से आपत्ति दर्ज कराई गई है। जिला प्रशासन रास्ता निकालने में जुटा है। बेहतरी की उम्मीद है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की जा रही है। वादी पक्ष को संयम बरतना चाहिए।

अमर उजाला

 उत्तरप्रदेश:- विधायक अब घर, दफ्तर या कार में बैठकर वर्चुअली विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे। विधायक सदन में मोबाइल फोन, झंडे, बैनर, प्रतीक या कोई प्रदर्शन करने योग्य वस्तु नहीं ले जा सकेंगे। अध्यक्ष की पीठ के पास स्वयं नहीं जाएंगे। यदि आवश्यक हुआ तो पटल पदाधिकारी को पर्ची भेज सकेंगे।

उप्र. विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली-2023 में ई-विधान के तहत सदन की कार्यवाही को अधिक से अधिक ऑनलाइन करने का प्रावधान किया गया है। नियमावली का प्रतिवेदन सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया। मंगलवार तक इस पर विधायक संशोधन प्रस्ताव दे सकेंगे। बुधवार को नियमावली पर सदन में चर्चा कर मंजूरी दिलाने की योजना है। मंजूरी के बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र नई नियमावली के तहत संचालित होगा। विधायकों के सवालों के जवाब सहित अन्य सूचनाएं संबंधित विभाग से ऑनलाइन ली जा सकेंगी और ऑनलाइन ही विधायकों को दी जाएंगी।

नहीं फाड़ सकेंगे दस्तावेज

नियमावली में सदन में विधायकों के आचरण व व्यवहार तय किए गए हैं। प्रावधान है कि विधायक सदन में किसी दस्तावेज को फाड़ नहीं सकेंगे। भाषण करते समय दीर्घा में किसी अजनबी की ओर संकेत नहीं करेंगे। न ही उसकी प्रशंसा कर सकेंगे। विधायक अध्यक्ष की ओर पीठ करके न तो खड़े हो सकेंगे और न ही बैठ सकेंगे। सदन में न शस्त्र ला सकेंगे न ही प्रदर्शित कर सकेंगे। ऐसे किसी भी साहित्य, प्रश्नावली, पुस्तिका, प्रेस टिप्पणी, पर्चों का वितरण नहीं कर सकेंगे जो सदन से संबंधित न हों। धूम्रपान नहीं कर सकेंगे। लॉबी में इतनी तेज आवाज न तो बात करेंगे न ही हंसेंगे, जो सदन में सुनाई दे।

सात दिन के नोटिस पर सत्र

विधानसभा का सत्र अब सात दिन के नोटिस पर आहूत हो सकेगा। वर्तमान में 15 दिन के नोटिस पर यह व्यवस्था है। शासन की ओर से विधानसभा सचिवालय को सत्र आहूत करने की तिथि से सात दिन पहले सूचना देनी होगी। विधानसभा के प्रमुख सचिव की ओर से प्रत्येक दिन के कार्य की सूची बनाकर उसकी एक प्रति विधायकों को ऑनलाइन या ऑफलाइन उपलब्ध करानी होगी। विधानसभा अध्यक्ष, नेता सदन या सदन की अनुमति से कार्य के क्रम में परिवर्तन कर सकेंगे। विधायकों को ईमेल व मोबाइल संदेश के जरिये भी सत्र आहूत होने की सूचना दी जाएगी।

अधिकारियों के नाम लेने पर रोक

विधायक उच्च प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों के आचरण पर तब तक आरोप नहीं लगा सकेंगे जब तक कि चर्चा उचित रूप से रखे गए मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो। सदस्य अपने भाषण के अधिकार का उपयोग सभा के कार्य में बाधा डालने के लिए नहीं कर सकेंगे। सरकारी अधिकारियों के नाम को लेकर कोई उल्लेख नहीं करेंगे। वाद-विवाद पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से राज्य के नाम का उपयोग नहीं करेंगे। अध्यक्ष या पीठ की अनुमति के बिना लिखित भाषण नहीं पढ़ सकेंगे। किसी भी दीर्घा में बैठे अजनबी के लिए निर्देश नहीं दे सकेंगे।

नियमावली पर चर्चा भी नियमानुसार नहीं

नियमानुसार विधानसभा की नई नियमावली पर सदन में 14 दिन चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सत्र केवल पांच दिन का होने के कारण नियमावली पर शुक्रवार तक ही चर्चा हो सकेगी।

भर्त्सना पर रुकेगी वेतनवृद्धि

नियमावली में विशेषाधिकार हनन के मामलों में भर्त्सना व जुर्माने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को देना प्रस्तावित है। विधानसभा के प्रश्नों का जवाब नहीं देने या आदेश का उल्लंघन करने पर अधिकारियों, कर्मचारियों या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष भर्त्सना कर सकेंगे या उन पर जुर्माना भी लगा सकेंगे। किसी अधिकारी या कर्मचारी की भर्त्सना करने या उन पर जुर्माना लगाने से उनकी वेतनवृद्धि और पदोन्नति प्रभावित होगी।

तारांकित प्रश्न पर अधिकतम दो पूरक प्रश्न पूछे जा सकेंगे

विधानसभा में अब किसी भी तारांकित प्रश्न पर दो पूरक प्रश्न ही पूछे जा सकेंगे। पूरक प्रश्न पूछने में पहली प्राथमिकता मूल प्रश्नकर्ता विधायक को मिलेगी। यदि प्रश्नकर्ता एक से अधिक हैं तो दूसरी प्राथमिकता दूसरे प्रश्नकर्ता को मिलेगी।

विधायक को अपने प्रश्न सत्र शुरू होने से तीन दिन पहले लिखित या ऑनलाइन विधानसभा के प्रमुख सचिव के समक्ष देना होगा। सचिव को उन पर 24 घंटे के भीतर अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करनी होगी। अतारांकित प्रश्नों के उत्तर उसी दिन सदन के पटल पर रखे जाएंगे।

जनता हित से जुड़े विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए सदस्यों को सदन की कार्यवाही शुरू होने से एक घंटे पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन सूचना दो प्रति में विधानसभा के प्रमुख सचिव को देनी होगी।

ध्यान आकर्षण से संबंधित सूचना शासन की ओर से अधिकतम 30 दिन में संबंधित सदस्य या विधानसभा सचिवालय में पेश करनी होगी।

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 उत्तरप्रदेश:- वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की अदालत में मंगलवार को ज्ञानवापी से जुड़े ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर की तरफ से दाखिल वाद पर सुनवाई होगी। इस वाद में ज्ञानवापी का मालिकाना हक हिंदुओं के पक्ष में घोषित करने और उस स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण में केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग की मांग की गई है। 

साथ ही 1993 में की गई बैरिकेडिंग को हटाने का अनुरोध किया गया है। यह वाद बड़ी पियरी निवासी अधिवक्ता अनुष्का तिवारी और इंदु तिवारी की तरफ से अधिवक्ता शिवपूजन सिंह गौतम, शरद श्रीवास्तव व हिमांशु तिवारी ने दाखिल किया है। 

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दिल्ली:- दिल्ली बिल राज्यसभा में पास होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सोमवार का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन रहा। मोदी सरकार ने राज्यसभा में दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल पास कर दिया। उन्होंने इस बिल को अंग्रेजों की ओर से 1935 में लाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कानून जैसा करार दिया। लिहाजा दिल्ली के लोग अपनी पसंद की सरकार तो चुनेंगे, लेकिन उस सरकार को काम करने की कोई शक्ति नहीं होगी।

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब इन लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तब इन्होंने पिछले दरवाजे से अध्यादेश लाकर दिल्ली की सत्ता हथियाने की कोशिश की है। आजादी से पहले 1935 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। उस कानून में अंग्रेजों ने ये लिखा था कि भारत में चुनाव तो होंगे, लेकिन जो सरकार चुनी जाएगी, उसको कोई काम करने की शक्ति नहीं होगी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने संविधान बनाया और संविधान में हमने लिखा कि चुनाव होंगे, लोग अपनी सरकार चुनेंगे और जो सरकार चुनेंगे, उस सरकार को लोगों के लिए काम करने की सारी शक्तियां होंगी। मगर आज आजादी के 75 साल के बाद प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लोगों की आजादी छीन ली।

सीएम केजरीवल ने कहा कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भारत एक जनतंत्र देश बताया था। इस जनतंत्र में जनता अपनी सरकार चुनती है और उस सरकार को जनता के लिए काम करने की पूरी ताकत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही आदेश आया, उसके एक हफ्ते के बाद ही प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और उसके खिलाफ एक अध्यादेश लेकर आए। केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद ने उस अध्यादेश को इस देश का कानून बना दिया कि अब दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार को काम करने की कोई ताकत नहीं होगी। इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के लोग जो मर्जी सरकार बनाएं, लेकिन उस सरकार को सीधे-सीधे उपराज्यपाल और मोदी चलाएंगे।

दिल्ली के लोगों ने भाजपा को 25 साल से दिया हुआ है वनवास

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है। दिल्ली में 2013, 2015 और 2020 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद एमसीडी का चुनाव भी भाजपा हार गई। पिछले 25 साल से दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार नहीं बनी है। 25 साल से इनको दिल्ली के लोगों ने वनवास दिया हुआ है। वहीं, उन्होंने बिल के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि संसद में जो कानून पास किया गया है, उसमें लिखा है कि दिल्ली सरकार में ए, बी, सी और डी कैटगरी में जितने भी कर्मचारी हैं, उन सबके के बारे में पूरी पॉलिसी केंद्र सरकार बनाएगी कि किस अधिकारी का ट्रांसफर किया जाएगा और कौन कर्मचारी क्या काम करेगा।

भाजपा वाले आप से काम में मुकाबला नहीं कर सकते

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री दिल्ली में ऐसा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 7-8 साल में बिना किसी पावर के भी हम लोगों ने बहुत शानदार काम किए हैं। दिल्ली में हमने इतने शानदार स्कूल-अस्पताल बनाए, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली फ्री कर दी, घर-घर पानी पहुंचा रहे हैं, सड़कें बनाई। लेकिन इन लोगों से ये काम नहीं हो रहे हैं। 30 साल से गुजरात में इनकी सरकार हैं। इन्होंने गुजरात का बेड़ा गर्क कर दिया है।

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 नई दिल्ली: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एस. सोमनाथ ने सोमवार को कहा कि चंद्रयान-3 अच्छी हालत में है और इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण कक्षा निर्धारण प्रक्रिया होगी, जब अंतरिक्षयान 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा से चंद्रमा के करीब जाना शुरू करेगा.

प्रक्षेपण यान मार्क-3 रॉकेट से 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया चंद्रयान-3 अंतरिक्षयान अब चंद्रमा की 4,313 किलोमीटर (किमी) दीर्घवृत्ताकार कक्षा में मौजूद है और इसे 100 किमी की वृत्ताकार कक्षा में ले जाने के लिए नौ से 17 अगस्त के बीच सिलसिलेवा प्रक्रियाएं किये जाने की जरूरत है. विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर 23 अगस्त को उतरने की उम्मीद है.

सोमनाथ ने यहां ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘100 किमी तक हम कोई कठिनाई नहीं देख रहे हैं. समस्या केवल पृथ्वी से लैंडर की स्थिति का अनुमान लगाने में है. यह माप एक बहुत महत्वपूर्ण माप है, हम इसे कक्षा निर्धारण प्रक्रिया कह सकते हैं. यदि यह सही है तो शेष प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.''

इसरो अध्यक्ष ने कहा, ‘‘हम इस बार इसे बहुत सही तरीके से नीचे उतारने में सक्षम हैं. योजना के अनुसार कक्षा में बदलाव किया जा रहा है. इसमें कोई भटकाव नहीं है. इसलिए, यह शानदार नतीजे दे रहा है और हमें उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा.'' उन्होंने कहा कि चंद्रयान-2 से मिला अनुभव बहुत उपयोगी साबित हो रहा है क्योंकि अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर एक अंतरिक्षयान उतारने की कोशिश की थी. 2019 में यह अभियान आंशिक रूप से सफल रहा था.

सोमनाथ ने कहा, ‘‘चंद्रयान-2 से मिले अनुभव से काफी मदद मिलेगी. क्या कुछ गलत रहा, उस पर हमने काफी विस्तार से विचार किया. हमने फिर से परिदृश्य तैयार किया और चंद्रयान-3 में काफी संशोधन किया.'' उन्होंने कहा कि चंद्रयान-2 अभियान से मिली चंद्रमा की तस्वीरों का उपयोग चंद्रयान-3 की बेहतर अवस्थिति के लिए किया गया. सोमनाथ ने कहा, ‘‘हमने आकस्मिक स्थिति एवं गड़बड़ी से निपटने के लिए और अधिक सूचना जुटाई. हमने इन सभी चीजों पर व्यापक परीक्षण कार्यक्रम संचालित किया.''

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मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने सोमवार को शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे से लगभग 30 मिनट तक मुलाकात की और कहा कि यह 31 अगस्त-एक सितंबर को मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया' की बैठक की तैयारियों के संबंध में थी.

पाटिल ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी, जिस दौरान उन्होंने गठबंधन की बैठक की तैयारियों पर चर्चा की. वह राकांपा संस्थापक शरद पवार के गुट में हैं. राकांपा में टूट के संबंध में निर्वाचन आयोग को उनके गुट द्वारा दिए गए लिखित जवाब के बारे में पूछे जाने पर, पाटिल ने कहा, "हमने निर्वाचन आयोग को अपने लिखित जवाब में अपनी अपेक्षाएं व्यक्त की हैं."

उन्होंने यह नहीं बताया कि ठाकरे के साथ बैठक में क्या हुआ, या निर्वाचन आयोग को लिखित जवाब का विवरण क्या है. पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार और आठ विधायक दो जुलाई को एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे.

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 नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से दिल्ली सर्विस बिल पास करा लिया है. अब 8 अगस्त यानी मंगलवार से विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव  पर चर्चा होगी. लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी, जो शाम 7 बजे तक चलेगी. इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी  चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं. 10 अगस्त को पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे.

26 जुलाई को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा सचिवालय में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संबोधित करते हुए एक नोटिस दिया था. नोटिस में कहा गया था कि वो और उनके विपक्षी गठबंधन इंडिया के अन्य सांसद सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं जिसकी वो मंजूरी दे दें. इंडिया गठबंधन की ओर से सदन के नियम 198 के तहत मणिपुर मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया था.

बुधवार शाम 4 बजे पीएम मोदी देंगे बयान

अविश्वास प्रस्ताव पर 9 अगस्त (बुधवार) को भी दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक चर्चा होगी. बुधवार को ही गृह मंत्री अमित शाह अविश्वास प्रस्ताव पर बयान दे सकते हैं. इस दौरान वह मणिपुर के हालात पर विस्तार से सरकार का पक्ष रखेंगे. इसके बाद 10 अगस्त को दोपहर 12 बजे फिर से चर्चा शुरू होगी और शाम 4 बजे पीएम नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे. फिर इस प्रस्ताव पर मतदान होगा.

ये हैं बीजेपी के स्पीकर

जानकारी के मुताबिक, बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में चर्चा की शुरुआत करेंगे. बीजेपी की तरफ से करीब 20 स्पीकर होंगे. इनमें स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजवर्धन सिंह राठौर का नाम खासतौर पर शामिल है.

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय

विपक्ष द्वारा लाए गए इस अविश्वास का संसद प्रस्ताव का पास होना नामुमकिन है, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पास पूर्ण बहुमत है. आंकड़ों पर नजर डालें तो संसद के निचले सदन लोकसभा में मोदी सरकार बहुमत में है. उसके पास 301 सांसद हैं, वहीं एनडीए के पास 333 सांसद हैं. इधर पूरे विपक्ष के पास कुल 142 सांसद हैं. सबसे ज्यादा 50 सांसद हैं. ऐसे में स्पष्ट है कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव फेल हो जाएगा.

फिर विपक्ष ने क्यों चला ये दांव?

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष इसे संसद में क्यों लाया? विपक्ष से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष पीएम मोदी को मणिपुर मुद्दे पर बोलने के लिए मजबूर करना चाहता है. हाल ही में विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल 16 पार्टियों के 21 सांसदों ने मणिपुर का दौरा किया था. खबरों के मुताबिक अपने दौरे में विपक्षी दलों के सांसदों ने मणिपुर की वर्तमान स्थिति को लेकर जानकारी जुटाने की भी योजना थी, जिसे बहस के दौरान संसद में उठाया जा सकता है.

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