नई दिल्ली, (हि.स.)। राष्ट्रपति भवन एक दिसंबर से राजपत्रित अवकाश को छोड़कर सप्ताह में पांच दिन खुला रहेगा। राष्ट्रपति भवन के दौरे के अलावा लोग राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी देख सकेंगे।

 नई दिल्ली,  (हि.स.)। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूनेस्को की सहायक शिक्षा महानिदेशक स्टेफ़ानिया गियानिनी के साथ बातचीत की।

केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान भारत की अध्यक्षता में जी20 शिक्षा कार्य समूह की बैठकों के लिए एक ज्ञान भागीदार के रूप में भारत के शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग करने के लिए यूनेस्को के प्रति आभार व्यक्त किया।

इसके अलावा, भारत में अनुसंधान और नवाचार पर जोर देने के लिए भाषा आधारित शिक्षा और सहयोग के संभावित नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के समर्थन पर उपयोगी चर्चा की।

हिन्दुस्थान समाचार/सुशील

 नई दिल्ली, 21 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित किया और 21वीं सदी के लिए भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने के लिए उद्योग, शिक्षा जगत और नीति निर्माताओं को मिलकर काम करने की आवश्यकता के बारे में बात की।

एनईपी 2020 के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप एक दार्शनिक दस्तावेज कार्यान्वयन के अधीन है। उन्होंने कहा कि बचपन से लेकर उच्च शिक्षा और कौशल विकास तक, हम सभी स्तरों पर समग्र शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं।

मंत्री ने आगे कहा कि शिक्षा प्रणाली को बाधाओं को तोड़ना चाहिए और छात्रों को सशक्त बनाना चाहिए। हम शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक समावेशी बनाने के लिए मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की शुरुआत कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से समाज में वेल्थ क्रिएटर्स की आवश्यकता के बारे में कहा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की भावना के साथ फैसिलिटेटर की भूमिका निभानी चाहिए।

प्रधान ने कहा कि हमारे वेल्थ क्रिएटर्स को भी 21वीं सदी के वर्कफोर्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने उद्योग जगत से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि सही ज्ञान की मांग पैदा करके, अनुसंधान एवं विकास में अधिक निवेश करके, मौजूदा कार्यबल के पुन: कौशल, अप-कौशल पर ध्यान केंद्रित करके, उद्योग के सदस्य अधिक जीवंत कार्यबल बनाने और भारत के भविष्य के निर्माण में योगदान कर सकते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/सुशील

नई दिल्ली, 21 नवंबर (हि.स.)। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सोमवार को यहां ई-कॉमर्स में नकली और भ्रामक समीक्षाओं से उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए फ्रेमवर्क (रूपरेखा) की शुरुआत की है।

उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारतीय मानक (आईएस) 19000:2022 ‘ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा - उनके संग्रह मॉडरेशन और प्रकाशन के लिए सिद्धांत और आवश्यकताएं’ नामक फ्रेमवर्क का शुभारंभ किया।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार मानक हर उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे जो उपभोक्ता समीक्षाएं प्रकाशित करता है। मानक शुरू में सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा अनुपालन के लिए स्वैच्छिक होगा। बीआईएस अनुपालन का आकलन करने के लिए मानक के लिए एक अनुरूपता मूल्यांकन योजना भी विकसित करेगा।

मानक के मार्गदर्शक सिद्धांत अखंडता, सटीकता, गोपनीयता, सुरक्षा, पारदर्शिता, पहुंच और जवाबदेही हैं। मानक समीक्षा लेखक और समीक्षा प्रशासक के लिए विशिष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करता है। समीक्षा लेखक के लिए इसमें नियम और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करना, संपर्क जानकारी प्रदान करना और समीक्षा व्यवस्थापक के लिए व्यक्तिगत जानकारी और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुरक्षा शामिल है।

एक बार अनिवार्य हो जाने के बाद, यदि आवश्यक हो, तो किसी संस्था द्वारा मानकों के उल्लंघन को अनुचित व्यापार व्यवहार या उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है और उपभोक्ता ऐसी शिकायतों को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, उपभोक्ता आयोगों या सीसीपीए को प्रस्तुत कर सकता है।

मानक संगठन की जिम्मेदारियां तय करता है जिसमें अभ्यास का एक कोड विकसित करना, और पहुंच, मानदंड जैसे नियमों और शर्तों के लिए आवश्यक शर्तें और सुनिश्चित करना कि सामग्री में वित्तीय जानकारी आदि शामिल नहीं है।

मानक ईमेल पते के माध्यम से समीक्षा लेखक के सत्यापन के तरीके, टेलीफोन कॉल या एसएमएस द्वारा पहचान, एक लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण की पुष्टि, कैप्चा सिस्टम आदि का उपयोग करके समीक्षा लेखक की ट्रेसबिलिटी और वास्तविकता की जांच करने के तरीके भी प्रदान करता है।

हिन्दुस्थान समाचार/अनूप

 नई दिल्ली, 21 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रव्यापी अभियान के 20 दिनों में केंद्र सरकार के पेंशनरों के लिए 25 लाख डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) बनाने के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सराहना की।

नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि पेंशन विभाग ने 1 से 19 नवंबर तक विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए। उन्होंने कहा कि 25 लाख डीएलसी में से 2.20 लाख नवीनतम फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से बनाए गए हैं। इस प्रकार यह विशेष रूप से वृद्ध और कमजोर बुजुर्ग आबादी को एक बड़ी राहत प्रदान करता है ।

डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी और डीएलसी के उपयोग को बढ़ावा देना है जिससे पारदर्शिता और ‘उपयोग में आसानी’ सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि सभी पंजीकृत पेंशनभोगी संघों, पेंशन वितरण बैंकों, भारत सरकार के मंत्रालयों और सीजीएचएस केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि वे पेंशनभोगियों के 'ईज ऑफ लिविंग' के लिए विशेष शिविरों का आयोजन कर जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट व फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को बढ़ावा दें।

हिन्दुस्थान समाचार/अनूप

नई दिल्ली, 21 नवंबर (हि.स.)। भारत ने सोमवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता संभाली। जीपीएआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जिम्मेदार और मानव-केंद्रित विकास और उपयोग का समर्थन करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पहल है।

-गुजरात चुनाव में राहुल गांधी ने किया आदिवासी समाज को साधने का प्रयास

-आदिवासियों से उनकी मां समान जमीन छीनकर उद्योगपतियों को दे दी गई: राहुल

अहमदाबाद, 21 नवंबर (हि.स.)। सूरत जिले के महुवा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी सभा में भाजपा पर आदिवासियों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। आदिवासी समाज के साथ कांग्रेस और अपनी नानी इंदिरा गांधी के संबंधों का जिक्र कर उन्होंने आदिवासी समाज को साधने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने अपने भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव भी साझा किए। सभा में आदिवासी नृत्य और आदिवासी परंपराओं के साथ राहुल गांधी का स्वागत किया गया।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के लोग आप आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। मतलब की आप सभी आदिवासी जंगल में रहने वाले हो। वे नहीं चाहते हैं कि आप प्रगति करो, आपके बच्चे शहर में रहे, पढ़े और आगे बढ़े। आप आदिवासी भाई-बहन सिर्फ जंगल में रहे, यही भाजपा चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा जंगल उद्योगपतियों को दे देगी। इसके बाद आपलोगों के पास जंगल की जगह भी नहीं बचेगी। महज 2-3 उद्योगपति पूरा जंगल ले लेंगे। भाजपा आप आदिवासियों को हक छीनना चाहती है। आप आदिवासी हैं, वनवासी नहीं। यह देश आपका है। आपकी जमीन और जंगल वापस दिलाने के लिए भाजपा सरकार ने कानून लागू नहीं किया। यही फर्क है उनमें और हमारे में। हमने आपको शिक्षा दी, उन्होंने आपको शिक्षा नहीं दी।

राहुल गांधी ने कहा कि आपके पास विकल्प है कि कांग्रेस आदिवासी और भाजपा वनवासी। एक ओर सुख है, दूसरी ओर दुख है। हम आपके सपने पूरे करेंगे। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे। हम आपके इतिहास और जीने के हक की रक्षा करेंगे। हमारे पैर में फोड़ा होता है तो भी हम आपकी बात सुनने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। परंतु यह लोग तो हवा में उड़ रहे हैं।

नानी इंदिरा से जाना आदिवासी समाज के बारे में

राहुल ने कहा कि पदयात्रा के दौरान एक राम नाम का युवक मिला। वह उनसे मिलकर रोने लगा। युवक का पूरा परिवार कोरोना में चला गया। वह बेरोजगार है और उसे अब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। राहुल ने कहा कि आदिवासियों की मां समान जमीन उनसे पूछे बगैर ले ली गई और उद्योगपतियों को दे दी गई। राहुल ने कहा कि आदिवासियों के साथ उनका पुराना संबंध है। छोटे थे तो नानी इंदिरा गांधी ने उन्हें एक किताब दी थी, जो उन्हें बहुत प्रिय थी। उस पुस्तक में फोटो थे, जंगल के विषय में जानकारी थी। नानी उस पुस्तक के बारे में बताती कि इसमें आदिवासी के बारे में जानकारी है। यह हिन्दुस्तान के पहला और असली मालिक हैं। फिर नानी ने बताया कि हिन्दुस्तान को समझना है तो आदिवासियों के जीवन, उनके संबंध जल, जंगल और जमीन से समझो। भारत जोड़ों यात्रा का जिक्र कर राहुल गांधी ने कहा कि लोगों के पैर में छाले पड़ गए। दो लोगों की मौत हो गई, फिर भी यात्रा चालू है। भारत जोड़ने का काम गुजरात के गांधी ने किया था। यह गुजरात का संस्कार है।

हिन्दुस्थान समाचार/ बिनोद पांडेय 

नई दिल्ली, 21 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) हमें ज्ञान और कौशल के लागू पहलुओं को पहचानने का अवसर प्रदान करेगा। यह आजीवन सीखने और कौशल के लिए नई संभावनाएं भी पैदा करेगा।

केंद्रीय मंत्री प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली में ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) पर हितधारकों के परामर्श में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधान ने कहा कि एनईपी 2020 ज्ञान, कौशल और रोजगार के बीच की बाधाओं को दूर करने के लिए क्रेडिट ढांचे के सार्वभौमिकरण की परिकल्पना करता है, सीखने और कौशल के बीच निर्बाध गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार की शिक्षा के लिए एक क्रेडिट संचय और हस्तांतरण प्रणाली की स्थापना करता है।

उन्होंने आगे कहा कि जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए हमें एक समान अवसर और सभी को समान अवसर प्रदान करने होंगे। यह केवल सभी प्रकार के पारंपरिक, अपरंपरागत और अनुभवात्मक ज्ञान भंडारों को पहचानने, लेखांकन और औपचारिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

मंत्री ने कहा कि एनसीआरएफ हमें ज्ञान और कौशल के लागू पहलुओं को पहचानने का अवसर प्रदान करेगा। यह आजीवन सीखने और कौशल के लिए नई संभावनाएं भी पैदा करेगा। उन्होंने आगे कहा कि एनसीआरएफ प्रति व्यक्ति उत्पादकता को बढ़ावा देगा, सभी को सशक्त करेगा और इस शताब्दी का नेतृत्व करने के लिए भारत के लिए एक मजबूत नींव रखेगा।

प्रधान ने रेखांकित किया कि राष्ट्रीय ऋण ढांचा शिक्षा की आर्थिक परिवर्तनीयता को बढ़ाने, हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से को औपचारिक शिक्षा और कौशल के दायरे में लाने, जीईआर लक्ष्यों को प्राप्त करने और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की गति को तेज करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

इस अवसर पर एनसीवीईटी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. एनएस कलसी, आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी, शिक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव राकेश रंजन के अलावा शिक्षाविद और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार/सुशील

 बेंगलुरु, 21 नवंबर (हि.स.)। कर्नाटक के मंगलुरु शहर में 19 नवंबर को हुए ऑटो रिक्शा विस्फोट मामले में अब आतंकी कनेक्शन सामने आया है। कम तीव्रता के कुकर बम विस्फोट में घायल शारिक का अल-हिंद मॉड्यूल से जुड़े एक युवक के संपर्क में होने की जानकारी आई है। शारिक के खिलाफ तीन मामले में पहले से ही दर्ज है। आतंकी कनेक्शन होने पर इस विस्फोट की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने की संभावना बढ़ गई है।

दरअसल, कर्नाटक के मेंगलुरु में कांकनाडी थाना क्षेत्र में शनिवार लगभग 5 बजे एक ऑटो रिक्शा में कम तीव्रता का विस्फोट हुआ था। इस धमाके में ऑटो में सवार मोहम्मद शारिक और रिक्शा चालक पुरुषोत्तम पुजारी घायल हो गए थे। घायल मोहम्मद शारिक को मेंगलुरु के फादर मुलर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की पूछताछ और जांच में शरीक की भूमिका संदिग्ध लगी।

इस संबंध में एडीजीपी (कानून व्यवस्था) आलोक कुमार ने सोमवार को बताया कि आरोपित शारिक के खिलाफ दो मेंगलुरु में और एक शिवमोग्गा जिले में दर्ज हैं। इनमें से दो मामलों में उसे यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि ऑटो रिक्शा में यात्री के रूप में बैठे शारिक के पास एक बैग में कुकर बम था, जिसमें विस्फोट हो गया था। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान शारिक के हैंडलर अराफात अली के बारे में जानकारी मिली है, वह भी दो मामलों में आरोपित है। वह भी अल-हिंद मॉड्यूल से जुड़े मुस्सविर हुसैन के संपर्क में था।

उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए पांच टीमें बनाई गई हैं। शिवमोग्गा जिले के तीर्थहल्ली शहर में चार स्थानों और मंगलुरु शहर में एक स्थान पर सोमवार सुबह तलाशी ली गई। इस दौरान कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। जांच के दौरान पता चला है कि शारिक शनिवार को ही मंगलुरु आया था और उसने फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग किया था। इस घटना से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की गई है। इस आधार पर कहा जा सकता कि उसकी हरकतें किसी आतंकवादी संगठन से प्रेरित और प्रभावित हैं।

मंगलुरु ब्लास्ट मामले में कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के. सुधाकर ने एक बयान में कहा है कि कुछ महीने पहले ऐसी ही एक घटना कोयम्बटूर में घटी थी। वहां भी मंदिर के पास विस्फोट करने की योजना बनाई थी। आरोपित शारिक कोयम्बटूर भी गया था और एक व्यक्ति से मिला। पुलिस ने पिछले दो महीनों में उसकी गतिविधियों का पता लगाया है। हम यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या शारिक के अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों, प्रतिबंधित संगठनों या स्लीपर सेल से संबंध है, जो उस क्षेत्र में सक्रिय हो सकते हैं।

कर्नाटक के मंगलुरु शहर में एक ऑटो रिक्शा में हुए कम तीव्रता वाले विस्फोट में आतंकी कनेक्शन सामने आने पर इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे जाने की संभावना बढ़ गई है। इससे पहले रविवार को कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रवीण सूद ने मंगलुरु में ऑटो रिक्शा में विस्फोट को आतंकी घटना बताया था।

हिन्दुस्थान समाचार/सुनील