नई दिल्ली, 13 जनवरी (हि.स.)। राजधानी दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन केस को लेकर गृह मंत्रालय सख्त रुख अपनाये हुए है। परिणामस्वरूप दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
निलंबित पुलिसकर्मियों में दो सब इंस्पेक्टर, चार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, चार हेड कॉन्स्टेबल और एक कॉन्स्टेबल शामिल है। निलंबित पुलिसकर्मियों में से छह पीसीआर की ड्यूटी पर तैनात थे, जबकि पांच अन्य पुलिसकर्मी पिकेट पर तैनात थे। इन सभी पर लापरवाही बरतने का आरोप है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने हादसा बताने वाले डीसीपी को भी नोटिस जारी किया है।
इससे पहले गुरुवार देर शाम दिल्ली पुलिस ने अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी। रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से तीन पीसीआर और दो पुलिस पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का निर्देश दिया, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई।
मंत्रालय ने दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द अदालत में चार्जशीट दायर करने और सभी जरूरी कदम उठाने का सुझाव दिया है, ताकि दोषियों को समय पर सजा मिल सके।
सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने कार सवार सभी आरोपितों पर धारा 302 लगाने का आदेश दिया है। अब यह माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस इन पर हत्या का केस दर्ज करेगी। अब तक दिल्ली पुलिस ने इस धारा का उपयोग नहीं किया था। हालांकि, इसकी मांग मृतक लड़की के परिजन लगातार कर रहे थे।
मामले में प्रारंभ से ही पुलिस पर गहरी लापरवाही बतरने के आरोप लग रहे हैं। आखिर कैसे कई किलोमीटर तक अंजलि को कार से घसीटा गया, लेकिन किसी पुलिसकर्मी ने वारदात को नहीं देखा? उस दौरान पीसीआर कर्मी क्या कर रहे थे?
बाहरी जिले के डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह के अनुरोध पर गुरुवार को गुजरात के गांधीनगर से फॉरेंसिक एक्सपर्ट की पांच सदस्य टीम दिल्ली पहुंची थी। उन्होंने इस मामले में कई फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किए, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय ने दो जनवरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह को मामले में जांच का जिम्मा सौंपा था। उन्होंने ही इस जांच को पूरा किया और अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी। पूरे मामले में फिलहाल छह आरोपित जेल में बंद हैं।

 मुंबई. रैपिडो बाइक टैक्सी और ऑटो सर्विस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने रैपिडो की सर्विस के सभी ऑपरेशंस को तुरंत बंद करने का आदेश शुक्रवार को जारी किया. दरअसल रैपिडो ने महाराष्ट्र में अपनी सर्विस ऑपरेट करने के लिए राज्य सरकार से लाइसेंस नहीं लिया था. इसी मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी करते हुए शुक्रवार को ही कंपनी की सर्विस 1 बजे तक बंद करने और 1.15 बजे तक कोर्ट को इस संबंध में पुष्टि देने का आदेश सुनाया.

कोट्र ने कहा कि एप को एक बजे तक सभी सेवाओं के लिए निलंबित कर दिया जाए. इसके बाद कोर्ट को दोपहर 1.15 बजे तक इसके संबंध में पुष्टि दी जाए. गौरतलब है कि रैपिडो की डिलीवरी और बाइक टैक्सी सर्विस से संबंधित किसी भी तरह का लाइसेंस कंपनी के पास महाराष्ट्र में सेवाओं के लिए नहीं है.

 नई दिल्ली. दुनिया के कई देश फिर से कोविड-19 की चपेट में हैं. कई मशहूर हस्तियों, कलाकारों और राजनेताओं को कोरोना संक्रमण का दंश झेलना पड़ा. अब आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं. उन्होंने शुक्रवार को अपने  सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जानकारी दी कि उनका कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है. अपने पोस्ट के साथ ललित मोदी ने एक तस्वीर में साझा की है, जिसमें वे अस्पताल में भर्ती नजर आते हैं. पोस्ट के बाद ललित मोदी के प्रशंसकों और फॉलोवर्स ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

ललित मोदी ने फोटो साझा करते हुए लिखा, ‘इन्फ्लूएंजा व गहरे निमोनिया के साथ ही दो हफ्ते में दो बार कोविड पॉजिटिव होने और फिर तीन हफ्ते तक क्वारंटाइन रहने के बाद अ हालत स्थिर है. दो डॉक्टरों और सुपरस्टार बेटे के साथ एयर एम्बुलेंस के माध्यम से वापस लंदन उतरा. मुझे लंदन लाने के लिए इन तीनों ने ही बहुत कुछ किया.’

 सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की कर्मचारियों को बड़ी सौगात

राज्य सरकार पर सालाना 800 से 900 करोड़ का वित्तीय बोझ
शिमला, 13 जनवरी (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई हिमाचल कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस बहाली का फैसला हुआ है।
हिमाचल प्रदेश ओपीएस बहाली की घोषणा करने वाला पांचवां राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ ओपीएस बहाल करने वाला पहला राज्य था। उसके बाद झारखंड, राजस्थान और पंजाब ने भी पुरानी वेतन व्यवस्था पर लौटने की घोषणा की थी। हिमाचल की सुक्खू सरकार के इस फैसले से लगभग 1.36 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की काफी समय से मांग कर रहे थे।
दरअसल राज्य में कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को वर्ष 2003 में बंद कर दिया गया था। इसे बहाल करने की मांग राज्य सरकार के कर्मचारियों की प्रमुख मांग में से एक रही है। हिमाचल के हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं ने वादा किया था कि अगर पार्टी हिमाचल में सत्ता में आई तो ओल्ड पेंशन सिस्टम को बहाल किया जाएगा। कांग्रेस ने इसे चुनाव के समय जारी पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र में भी प्रमुखता से शामिल किया था।
कैबिनेट बैठक के बाद राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि आज हिमाचल कैबिनेट की पहली बैठक में अपने कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। कांग्रेस की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है और आज से इस योजना का कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार अपने कर्मचारियों के साथ खड़ी है, जो वादा किया पूरा किया। कैबिनेट ने लोहड़ी के मौके पर कर्मचारियों को ओपीएस का तोहफा दिया है।
उन्होंने कहा कि ओपीएस बहाली से राज्य सरकार के 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस साल ओपीएस को लागू करने से राज्य सरकार पर 800 से 900 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके लिए संसाधन जुटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ओपीएस को बहाल करने में कई अड़चनें आई हैं, लेकिन सरकार ने दृढ़ संकल्प की बदौलत इस योजना को बहाल किया है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के ओपीएस बहाली का अध्ययन कर हिमाचल का नया फार्मूला बनाया गया है।
सुक्खू ने कहा कि राज्य की खस्ता वित्तीय हालत के कारण कर्मचारियों को उनका एरियर का भुगतान तुरंत प्रभाव से नहीं होगा। इसके लिए कर्मचारियों को कुछ इंतजार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर कर्मचारियों के 11 हजार करोड़ का एरियर लटकाने का आरोप लगाया।



सुक्खू ने कहा कि कहा कि पिछली सरकार की कारगुजारियों से प्रदेश की माली हालत खराब हुई है। वर्तमान में राज्य सरकार 75 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में राज्य के जनहित में कड़े वित्तीय फैसले लेने पड़ेंगे और इसके लिए प्रदेशवासियों को तैयार रहना पड़ेगा।

  पीएम शहबाज के यूएई दौरे पर आर्थिक मदद और रोटी संकट पर कोर्ट की टिप्पणी को भी महत्व
नई दिल्ली, 13 जनवरी (हि.स.)। पाकिस्तान से शुक्रवार को प्रकाशित अधिकांश समाचारपत्रों ने पंजाब विधानसभा भंग किए जाने की सिफारिश गवर्नर को भिजवाने की खबरें प्रमुखता से प्रकाशित की हैं। पीटीआई का कहना है कि अगर गवर्नर ने 2 दिनों में इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो असेंबली दो दिनों में खुद ही टूट जाएगी।
पीटीआई का कहना है कि इमरान खान ने अपना वादा पूरा कर दिया है और जनता के सामने जाने का फैसला किया है। पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री फव्वाद चौधरी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभा भी तोड़ी जाएगी। हम चुनाव की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अखबारों ने बताया है कि पंजाब के गवर्नर ने मुख्यमंत्री के विश्वास मत हासिल करने के फैसले को मानकर अपने पूर्व के फैसले को डिनोटिफाई कर दिया है।
अखबारों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किए जाने की खबरें देते हुए बताया है कि उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद बिन अल नह्यान से मुलाकात की है। यूएई की तरफ से पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर का और कर्ज देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान को दो अरब डॉलर की अदायगी की मुद्दत में वृद्धि की गई है।
अखबारों ने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अमेरिका के राजदूत से मुलाकात किए जाने और वीजा में सहूलियत देने पर चर्चा करने की खबरें भी प्रकाशित की हैं। अखबारों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक बयान छापा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नवाज मजाक में ही इलेक्शन करा ले। पार्टी के अंदरूनी चुनाव पर आयोग ने कहा कि अगर शहबाज शरीफ व्यस्त हैं, तो किसी और को पार्टी का अध्यक्ष बना देते हैं। अखबारों ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी का एक बयान छापा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर कोई बदला ले रहा है। राजनीतिक दल बातचीत से चुनाव का वक्त तय करें।
अखबारों ने पेशावर हाईकोर्ट का एक रिमार्क छापा है, जिसमें कहा गया है कि न जनता को रोटी मिल रही है न सरकार को कोई फिक्र है। रोटी की कीमत 20 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अखबारों ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का एक बयान छापा है, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। अखबारों ने उत्तर प्रदेश में कुत्ते के भौंकने पर हुए झगड़े में एक महिला के मारे जाने और 6 लोगों के जख्मी होने की खबर दी है। यह घटना बलिया में घटित हुई है। यह सभी खबरें रोजनामा पाकिस्तान, रोजनामा नवाएवक्त, रोजनामा खबरें, रोजनामा दुनिया, रोजनामा एक्सप्रेस, रोजनामा जंग और रोजनामा औसाफ आदि ने पहले पन्ने पर प्रकाशित की हैं।



रोजनामा दुनिया ने भारतीय दवा कंपनी में निर्मित खांसी के सीरप पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलर्ट जारी करने की खबर प्रकाशित की है। इस सीरप की वजह से उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत होने का दावा किया गया है। रोजनामा नवाएवक्त ने एक खबर में बताया है कि जम्मू-कश्मीर में सेना और अर्धसैनिक बलों की घर-घर तलाशी की कार्रवाई जारी है। श्रीनगर और जम्मू में विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के अनुसार ट्रांसपोर्टर श्रीनगर के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जमा हुए और अपनी गाड़ियों के दोबारा रजिस्ट्रेशन में हो रही देरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है।

नई दिल्ली, 13 जनवरी (हि.स.)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को कहा कि साल 2027 तक लसीका फाइलेरिया (एलएफ) को देश से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। एलएफ को खत्म करने का वैश्विक लक्ष्य साल 2030 है। उन्होंने कहा कि नए भारत में लसीका फाइलेरिया बीमारी इतिहास होनी चाहिए। इसके लिए सभी लोगों को मिलकर काम करने के साथ संकल्प करना होगा। डॉ. मांडविया ने शुक्रवार को विज्ञान भवन में लसीका फाइलेरिया को खत्म करने के लिए भारत के रोडमैप पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।

डॉ. मांडविया ने कहा कि पांच आयामी रोडमैप के माध्यम से वैश्विक लक्ष्य से तीन साल पहले 2027 तक लसीका फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भारत के लिए लसीका फाइलेरिया उपेक्षित बीमारी नहीं है बल्कि इसके उन्मूलन की दिशा में समयबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पर काम हो रहा है। देश के विविध भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक आयामों के बावजूद, हर क्षेत्र की रणनीति और भागीदारी ताकत है। डॉ. मांडविया ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि कैसे जनभागीदारी के जरिए पोलियो मुक्त हो सकते हैं। एलएफ उन्मूलन की दिशा में विभिन्न मंत्रालय, केंद्र और राज्यों के विभाग, गैर सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र एक साथ आगे आ सकते हैं। अपनी प्राथमिकताओं की पहचान और अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अपना इंडिया मॉडल बनाना चाहिए।

 नई दिल्ली, 13 जनवरी (हि.स.)। दिग्गज नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक ट्वीट किया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शरद यादव के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ने वाले सत्तर के दशक के छात्र नेता शरद जी संसद में वंचितों की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आवाज थे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि शरद यादव जी के निधन से बहुत दुख हुआ। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। वे डॉ. लोहिया के आदर्शों से काफी प्रभावित थे। मैं हमेशा हमारी बातचीत को संजोकर रखूंगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। शांति।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने शोक संदेश में कहा कि वरिष्ठ राजनेता, पूर्व सांसद शरद यादव जी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। वे विलक्षण प्रतिभा वाले महान समाजवादी नेता थे जिन्होंने वंचितों–शोषितों के दर्द को दूर करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका निधन समाजवादी आंदोलन के लिए बड़ी क्षति है। परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट में लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं देश के बड़े वरिष्ठ नेता श्री शरद यादव जी के निधन से मुझे गहरी वेदना की अनुभूति हुई है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने हमेशा समाज के कमज़ोर वर्गों की समस्याओं को पुरज़ोर तरीक़े से उठाया। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। उनके निधन से भारतीय राजनीति की एक प्रभावी आवाज़ ख़ामोश हो गई है।

उन्होंने आगे कहा कि शरदजी के साथ मेरा बड़ा लंबा और बेहद आत्मीय संबंध रहा है। स्वभाव से बेहद सरल और बेबाक़ शरदजी का निधन एक बड़ी क्षति है। दुःख की इस घड़ी में मैं उनके शोकाकुल परिवार और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ओम् शांति!

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि देश की समाजवादी धारा के वरिष्ठ नेता, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष, श्री शरद यादव जी के निधन से दुःखी हूं। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री व दशकों तक एक उत्कृष्ट सांसद के तौर पर देश सेवा का कार्य कर, उन्होंने समानता की राजनीति को मज़बूत किया। उनके परिवार एवं समर्थकों को मेरी गहरी संवेदनाएँ।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शरद यादव के निधन पर ट्वीट कर शोक प्रकट किया। उन्होंने लिखा कि महान समाजवादी नेता आदरणीय श्री शरद यादव जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!

उल्लेखनीय है कि जनता दल यूनाइडेट (जदयू) के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का गुरुवार को निधन हो गया है। वे 75 वर्ष के थे। गुरुग्राम के फ़ोर्टीस अस्पताल में उन्होंने आख़िरी सांस ली।

 नई दिल्ली, 13 जनवरी (हि.स.)। राजधानी में धूप निकलने के कारण ठंड में थोड़ी कमी आई है। लेकिन, प्रदूषण का स्तर अब भी बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। शुक्रवार को दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 341 दर्ज किया गया।

वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली (सफर) के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में एक्यूआई 380 दर्ज किया गया, जबकि पूसा में एक्यूआई 328 दर्ज किया गया। आईआईटी दिल्ली के आसपास के इलाके में एक्यूआई 325 दर्ज किया गया। मथुरा रोड में एक्यूआई 340 और लोधी रोड इलाके में एक्यूआई 326 दर्ज किया गया है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी जहाँ सुबह 5 बजे आईएएस अधिकारी समेत कई अधिकारी और कारोबारी के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापा मारा हैं।

जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ कैडर के सीनियर आईएएस अफसर के रायपुर और भिलाई के घरों में ईडी का छापा मारा है।

ईडी ने 2004 बैच के आईएएस अनबलगन पी के ठिकाने पर सुबह से ही टीम पहुंची है। फिलहाल ईडी दस्तावेजों को खंगालने का काम कर रही हैं। 

इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय का छापा कांग्रेस नेता अग्नि चंद्रकार और अन्य कारोबारी के ठिकानों पर भी चल रही है।

खबर ये भी है कि ईडी की टीम कारोबारियों के ठिकाने पर भी पहुंची है। अशोका टावर, आश्वर्या किंगडम, शंकर नगर के अलावे कुछ नेता के भी ठिकाने पर टीम पहुंची है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में इससे पूर्व भी आईएएस समीर विश्नोई सहित कोयला कारोबारियों के यहां छापे पड़े थे। इस मामले में अभी आईएएस अधिकारी सहित कारोबारी जेल में हैं। 

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाती रही है। राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्र की ओर से सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है. राज्य सरकार ऐसी कार्रवाई से डरने वाली नहीं है। 

हैदराबाद, 12 जनवरी (हि.स.)। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ए. शांति कुमारी को सोमेश कुमार के स्थान पर तेलंगाना सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने बुधवार को जारी आदेश में शांति कुमारी को राज्य की नयी मुख्य सचिव बनाने की जानकारी दी। उनका कार्यकाल 2025 तक रहेगा।

नियुक्ति आदेश मिलने पर शांति कुमारी ने मुख्यमंत्री आवास प्रगति भवन में मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने सचिवालय बीआरकेआर भवन में पदभार ग्रहण किया।

1989 बैच की आईएएस अधिकारी शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव होंगी। मीडिया को जारी अपने बयान में शांति कुमारी ने मुख्य सचिव बनने पर मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वह अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर काम करेंगी, ताकि राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को ठीक ढंग से लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त होना उनके लिए गर्व का विषय है।

उल्लेखनीय है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सोमेश कुमार का केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा तेलंगाना कैडर को किया गया आवंटन रद्द कर दिया था।

समुद्री जीव विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट शांति कुमारी ने अमेरिका में एमबीए की शिक्षा पूरी की है। मुख्य सचिव बनाये जाने से पूर्व वह पर्यावरण और वन विभाग में विशेष मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थीं और मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव के रूप में भी काम किया था।

इधर, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव सोमेश कुमार आज, गुरुवार को आंध्र प्रदेश में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने पहुंच गए हैं।

आंध्र प्रदेश सचिवालय सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा तेलंगाना सरकार की सेवाओं से मुक्त किए गए सोमेश कुमार गुरुवार को आंध्र प्रदेश में निर्धारित समय सीमा के अनुसार ड्यूटी पर रिपोर्ट करने पहुंच गए हैं। सोमेश कुमार आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के. एस. जवाहर रेड्डी को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट सौंपी है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से भी भेंट की है।

उल्लेखनीय है कि डीओपीटी कार्यालय द्वारा उन्हें 12 जनवरी तक आंध्र सरकार की सेवा में शामिल होने का निर्देश दिया गया था और उन्हें इस संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट भी भेजने के लिए कहा गया था।

सोमेश कुमार ने तीन साल से अधिक समय तक तेलंगाना राज्य के शीर्ष पद पर काम किया। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी भावी योजना के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वे आंध्र प्रदेश की सरकारी सेवा में शामिल होकर एक सकारात्मक संकेत देना चाहते हैं और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक सेवा करना चाहते हैं।

उल्लेखनीय है कि उनकी सेवानिवृत्ति इसी वर्ष दिसंबर में होनी है।