मुंबई, 11 अप्रैल । महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री छगन भुजबल के हेलीकॉप्टर को पायलट ने पुणे में तय हेलीपैड की बजाय एक किलोमीटर दूर एक कार पार्किंग में उतार दिया। हालांकि हेलीकॉप्टर में सफर करने वाले मंत्री छगन भुजबल सहित अन्य सभी सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर तीव्र नाराजगी जताई है और मामले की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि अभी तक इस घटना की पूरी जानकारी उन्हें नहीं है। लेकिन इस घटना में सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि इस घटना में उनका हेलीकॉप्टर तय हेलीपैड की बजाय कार पार्किंग में लैंड किया गया। इस घटना में पायलट सहित हम सभी सुरक्षित हैं।

पुणे ग्रामीण पुलिस के अधिकारी ने बताया कि मंत्री छगन भुजबल शनिवार को पुणे में ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने हेलीकॉप्टर से आ रहे थे। मंत्री की सुरक्षा प्रोटोकाल की अनुसार एक हेलीपैड तैयार किया था और क्रू मेंबर को इसकी जानकारी भी दी गई थी,लेकिन

उन्होंने इसे नजऱअंदाज़ कर दिया और हेलीकॉप्टर कार पार्किंग में उतारा गया, जहां पहले से बहुत सी कारें पार्क की गई थीं। वे इस मामले की रिपोर्ट नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को देंगे और पायलट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियमों के अनुसार, जब भी किसी खास इलाके में हेलीकॉप्टर को उतरना होता है, तो स्थानीय लोक निर्माण विभाग हेलीकॉप्टर के क्रू मेंबर्स को निर्देश देता है। लेकिन यहां तय नियमों का पालन नहीं किया गया है।

इस घटना के बाद नासिक के पुरंदर में हेलीकॉप्टर के उतरने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पार्किंग एरिया में कई कारें एक लाइन में खड़ी थीं। हेलीकॉप्टर ठीक उन गाडिय़ों के सामने उतरा। इस दौरान धूल का एक बड़ा बादल उठता हुआ दिखाई दिया। इस घटना से काफी दहशत फैल गई है, क्योंकि तीन महीने पहले ही महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। राकांपा एसपी के विधायक रोहित पवार ने इस घटना के बाद ट्वीट जारी कर मंत्री छगन भुजबल को संभालकर विमान और हेलीकॉप्टर का सफर करने की सलाह दी है। रोहित पवार ने विमान कंपनियों पर इस तरह की लापरवाही करने पर चिंता व्यक्त की है।

 शिवपुरी, 11 अप्रैल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सिरसौद थाना क्षेत्र में शनिवार को दोपहर में मुर्गी दाना से भरा ट्रक टोंगरा रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे खड़े ऑटो पर पलट गया। इस हादसे में दूल्हा-दुल्हन समेत चार लोगों की मौत हो गई।

तेंदुआ थाना क्षेत्र के राजगढ़ गांव निवासी वीरेंद्र शाक्य (25) की शादी शुक्रवार को शिवपुरी की संजय कॉलोनी निवासी राजेश्वरी शाक्य से हुई थी। दोनों ने संजय कॉलोनी के एक मंदिर में परिवार की मौजूदगी में विवाह किया था। शादी के बाद दूसरे दिन शनिवार को दूल्हा-दुल्हन, दूल्हे की मां अन्वेश शाक्य (50), भाभी राजो शाक्य (22) बहन भूरिया शाक्य (19) ऑटो से राजगढ़ गांव के लिए रवाना हुए थे।

बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 12 बजे टोंगरा रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास ऑटो चालक ने ऑटो रिक्शा खड़ा किया था। इस दौरान ऑटो चालक और दूल्हे की बहन पास की दुकान पर चले गए थे। तभी मुर्गी दाना से भरा तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़े ऑटो पर पलट गया, जिससे ऑटो में बैठे दूल्हा-दुल्हन, दूल्हे की मां और भाभी ट्रक के नीचे दब गए।

हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और ट्रक के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। करीब आधे घंटे बाद सभी को निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जांच शुरू कर दी

 नई दिल्ली, 11 अप्रैल। ईरान में फंसे 312 भारतीय मछुआरे आर्मेनिया के रास्ते सुरक्षित स्वदेश लौटे हैं।

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर बताया कि ईरान से 312 भारतीय मछुआरों को सुरक्षित भारत लाया गया है। उन्होंने आर्मेनिया सरकार और वहां के विदेश मंत्री अरारात मिर्जोयान का विशेष आभार जताया। जयशंकर ने कहा कि आर्मेनिया के सहयोग से ही यह कठिन अभियान संभव हो पाया।

यह पूरा ऑपरेशन विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास और स्थानीय प्रशासन सहित कई एजेंसियों के समन्वय से सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

ये मछुआरे लंबे समय से ईरान में विभिन्न कारणों से फंसे हुए थे। भारत सरकार ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए लगातार प्रयास किए। पहले उन्हें ईरान से निकालकर आर्मेनिया पहुंचाया गया, जहां से विमान के जरिए भारत लाया गया। इस दौरान सभी जरूरी कागजी प्रक्रिया और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया। यात्रा के दौरान उनके खाने-पीने, स्वास्थ्य जांच और अन्य सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया।

इससे पहले 5 अप्रैल को पश्चिम एशिया में चल रहे सैन्य संघर्ष के बीच ईरान में फंसे कुल 345 भारतीय मछुआरे आर्मेनिया के रास्ते सुरक्षित चेन्नई पहुंचे थे।

 कोलकाता, 11 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के ओंडा-विष्णुपुर क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने “सिंडिकेट राज”, भ्रष्टाचार और घुसपैठ जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए दावा किया कि भाजपा की सरकार बनने पर इन समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाएगा।

सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि राज्य में हर स्तर पर सिंडिकेट का प्रभाव है। चाहे वह निर्माण कार्य हो या रोजमर्रा की जरूरतें। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जनता से 23 अप्रैल को कमल के निशान पर वोट देने की अपील करते हुए कहा “प्रचंड बहुमत से भाजपा को जिताइए, हम बंगाल से सिंडिकेट राज को समाप्त कर देंगे।”

अमित शाह ने बांकुड़ा क्षेत्र के विकास को लेकर भी राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में इस इलाके की उपेक्षा हुई है, जिसके कारण युवाओं को रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ा। साथ ही किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाजपा सरकार बनने पर विष्णुपुर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा और क्षेत्रीय विकास को गति दी जाएगी।

महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर भी अमित शाह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है और स्थिति चिंताजनक है। भाजपा सरकार बनने पर 24 घंटे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

घुसपैठ के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा “घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं।” उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार बनने पर ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें बाहर किया जाएगा और मतदाता सूची से भी अवैध नाम हटाए जाएंगे।

अपने संबोधन में शाह ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का वादा भी दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित होगा। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की।

सभा के दौरान अमित शाह ने राज्य सरकार पर कई घोटालों-जैसे शिक्षक भर्ती, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य मामलों में संलिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर इन सभी मामलों की जांच के लिए आयोग गठित किया जाएगा और दोषियों को जेल भेजा जाएगा।

अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में “विकसित भारत” के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा, “विकसित बंगाल के बिना विकसित भारत संभव नहीं है,” और इसके लिए राज्य में राजनीतिक परिवर्तन आवश्यक है।

मुंबई, 11 अप्रैल । महाराष्ट्र के तीन जिलों हिंगोली, नांदेड़ और परभणि में शनिवार को सुबह करीब आठ बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इस भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी है। भूकंप का केंद्र हिंगोली जिले के वसमत तहसील के शिरली गांव में ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे था। इन तीनों जिलों में प्रशासन अभी भूकंप से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है।

नांदेड जिले प्राशसनिक एक अधिकारी ने बताया कि भूकंप के झटके पड़ोसी नांदेड़ जिले के अर्धापुर, हदगांव और हिमायत नगर तहसील में तथा परभणी जिले के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। हालांकि, प्रभावित जिलों में से अब तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन इमारतों को मामूली नुकसान पहुंचने की खबरें ज़रूर आई हैं। नागरिकों से शांत रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। अधिकारी ने यह भी कहा कि एहतियात के तौर पर इन तीनों जिलों में इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों को तैयार रखा गया है।

हिंगोली के जिलाधिकारी राहुल गुप्ता ने मीडिया को बताया कि उनके जिले पांगरा शिंदे गांव में घरों और कम्युनिटी हॉल में दरारें पडऩे की कुछ तस्वीरें मिली हैं। जिला प्रशासन मौके पर जायजा ले रहा है। गुप्ता ने लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। नांदेड़ जिला प्रशासन ने कहा कि अगर आगे और झटके महसूस हों या कोई अजीब आवाज़ सुनाई दे, तो लोग तुरंत खुली जगह पर चले जाएं और इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करके प्रशासन को जानकारी दें।

स्थानीय सूत्रों ने बताया कि हिंगोली जिले में पहला झटका 8.45 बजे महसूस किया गया, जबकि एक मिनट बाद, 8.46 बजे, परभणी और नांदेड़ जिलों में भी भूकंप महसूस किया गया। अचानक खिड़कियां और घर के बर्तन खडख़ड़ाने लगे तब लोगों को लगा भूकंपा आया है और घर से सुरक्षित बाहर निकल गए। चूंकि इस भूकंप की इंटेंसिटी हल्की थी, इसलिए कहीं भी ज्यादा नुकसान की कोई खबर नहीं है।

 नई दिल्ली 11 अप्रैल। दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026’ का नया मसौदा शनिवार को जारी किया।जनता अगले 30 दिनों तक (11 मई तक) इस पर अपने सुझाव दे सकेगी। नई नीति में भारी सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। यह नीति लागू होने के बाद वर्ष 2023 तक प्रभावी रहेगी।

दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार इस नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की हवा को साफ बनाना और लोगों को पेट्रोल-डीजल की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार ने नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बेहद किफायती बनाने के लिए कई प्रस्ताव रखे हैं। अलग-अलग गाड़ियों के लिए साल-दर-साल सब्सिडी तय की गयी है। यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी के जरिए आएगा।

पंजीकरण का वर्ष प्रोत्साहन अधिसूचना की तारीख से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (स्कूटर/बाइक) के लिए पहले साल में 10 हजार रूपये (अधिकतम 30 हजार रुपये तक), दूसरे साल में 6,600 हजार रूपये से अधिक (अधिकतम 20 हजार तक), तीसरे साल में 3,300 हजार रूपये से अधिक (अधिकतम 10 हजार रूपये तक) तक का प्रोत्साहन मिलेगा।

इसके अलावा इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहन की फैक्टरी से निकलने के समय की कीमत आईएनआर 2.25 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं, ई-ऑटो (थ्री-व्हीलर) के लिए पहले साल में 50 हजार रूपये, दूसरे साल 40 हजार रूपये और तीसरे साल 30 हजार रुपये की मदद मिलेगी। ई-ट्रक (माल ढोने वाले) के लिए पंजीकरण के वर्ष प्रोत्साहन अधिसूचना की तारीख से पहले साल में एक लाख रूपये, दूसरे साल 75 हजार रूपये और तीसरे साल 2.50 लाख रूपये से अधिक तक की बड़ी सब्सिडी दी जाएगी।

अगर आप अपनी पुरानी पेट्रोल-डीजल कार को कबाड़ में देकर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं, तो सरकार आपको एक लाख रूपये की अतिरिक्त छूट देगी। टू-व्हीलर के लिए यह स्क्रैपिंग बोनस 10 हजार रूपये तय किया गया है। पुराने ऑटो के बदले 25 हजार रूपये और पुराने हल्के ट्रक के बदले 50 हजार रूपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। 31 मार्च 2030 तक 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों के लिए रोड टैक्स और आवेदन फीस पूरी तरह माफ रहेगी। अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रजिस्टर होने वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

ईवी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। नीति के अनुसार अब हर वाहन डीलर के लिए अपने शोरूम पर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सोसाइटियों और सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट के लिए 'सिंगल विंडो' सुविधा शुरू की जाएगी।

सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कुछ समय सीमा तय की है। इनमें 01 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स और 01 अप्रैल 2028 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (स्कूटर/बाइक) का नया रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा 31 मार्च 2030 तक सभी स्कूलों को अपनी कम से कम 30 प्रतिशत बसें इलेक्ट्रिक करनी होंगी। अब से सरकार जो भी नई गाड़ियां किराए पर लेगी या खरीदेगी, वे केवल इलेक्ट्रिक ही होंगी।

आम जनता के लिए इससे जुड़ी अधिक जानकारी परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। परिवहन विभाग ने इस मसौदे पर आम जनता से सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। दिल्ली निवासी अगले 30 दिनों के भीतर यानी की 11 मई 2026 तक ईवीपॉलिसी2026@जीमेलडॉटकॉम पर या संयुक्त आयुक्त (ईवी), परिवहन विभाग, 5/9 अंडरहिल रोड, दिल्ली 110054 पर पत्र भेजकर अपनी राय भेज सकते हैं। सरकार ने अनुरोध किया है कि सुझाव देने के लिए ऑफिस न आएं, केवल ई-मेल या डाक का ही उपयोग करें।

दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति इससे पहले अगस्त 2020 में पहली बार लागू की गई थी, जो 2023 में समाप्त हो गई थी। उसी नीति को अभी तक विस्तार दिया जाता रहा है। उल्लेखनीय है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने उच्चतम न्यायालय को सौंपी गई अपनी नवीनतम रिपोर्ट "दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई बिगड़ने के कारणों की पहचान" में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को सबसे बड़ा योगदानकर्ता बताया था।

 भोपाल, 11 अप्रैल । देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को मध्य प्रदेश के एक दिवसीय प्रवास पर रायसेन पहुंचे हैं। वे यहां दशहरा मैदान में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगो। उनके साथ केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी रायसेन पहुंचे हैं।

इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना का विशेष विमान से दोपह करीब 12 बजे भोपाल पहुंचे। यहां राजाभोज विमानतन (स्टेट हैंगर) पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनकी आत्मीय अगवानी की। उन्होंने रक्षा मंत्री सिंह का पुष्प-गुच्छ एवं शॉल ओढ़ाकर प्रदेश में आत्मीय स्वागत-अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को सिंह को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया।

इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर, भोपाल के लोकसभा सांसद आलोक शर्मा, विधायक विष्णु खत्री, महापौर मालती राय, जिलाध्यक्ष रविन्द्र यति, अन्य जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भी केंद्रीय मंत्री सिंह को पुष्प भेंट किए।

स्टेट हैंगर में अल्प-विश्राम के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉ. यादव भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर से रायसेन के लिए रवाना हुए। वे रायसेन जिला मुख्यालय स्थित दशहरा मैदान में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगामी 13 अप्रैल तक चलने वाले इस आयोजन में देशभर से किसान, वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। वर्तमान में 300 से अधिक स्टॉलों वाली इस विशाल प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, ड्रोन और उन्नत पशुपालन की जानकारी दी जा रही है।

 नई दिल्ली, 11 अप्रैल । केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को थाईलैंड से हरियाणा पुलिस के वांछित आरोपित साहिल चौहान का प्रत्यर्पण किया। वह लंबे समय से हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती और अवैध हथियारों के इस्तेमाल जैसे मामलों में वांछित था।

सीबीआई ने बताया कि साहिल चौहान भुप्पी राणा गैंग का सक्रिय सदस्य है और साल 2017 में यमुनानगर के जगाधरी कोर्ट परिसर में गैंग प्रतिद्वंद्विता के दौरान गोलीबारी के मामले में दोषी ठहराया गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद वह फरार होकर विदेश चला गया था।

सीबीआई ने गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से इंटरपोल चैनलों के माध्यम से कार्रवाई करते हुए उसे बैंकॉक से निर्वासित कर दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत वापस लाया, जहां हरियाणा पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

एजेंसी ने बताया कि साहिल चौहान ने 4 जनवरी 2017 को यमुनानगर के जगाधरी कोर्ट परिसर में मोनू राणा पर गोलियां चलाई थीं, जब उसे लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए अदालत लाया गया था। इस घटना के बाद उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल हुआ और अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में जमानत पर रिहा होने के बाद वह फरार हो गया और विदेश भाग गया।

हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर एनसीबी-नई दिल्ली ने साहिल चौहान के खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया था। इसके बाद उसे बैंकॉक में ट्रेस कर लिया गया और वहां से निर्वासित कर भारत लाया गया।

 नई दिल्ली, 11 अप्रैल। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच एक महीने से भी अधिक समय से जारी संघर्ष विराम पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शांति को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि शांति कौन लाता है, यह मायने नहीं रखता, बल्कि शांति आना ही महत्वपूर्ण है। अगर शांति असफल होती है तो हमें उसके कारणों का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए और देखना चाहिए कि भविष्य में हम किस तरह अलग परिणाम में योगदान दे सकते हैं।

थरूर ने कहा कि शनिवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत का हित शांति में ही है और हमें हालात पर बहुत सावधानी से नजर रखनी चाहिए। भारत को अलग-थलग रहने की बजाय सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि इन प्रयासों से शांति स्थापित हो। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री क्षेत्र के नेताओं से लगातार संपर्क में हैं, क्योंकि यह हमारे हित में है।

उन्होंने कहा कि शांति कौन लाता है, यह मायने नहीं रखता, बल्कि शांति आना ही महत्वपूर्ण है। अगर शांति असफल होती है तो हमें उसके कारणों का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए और देखना चाहिए कि भविष्य में हम किस तरह अलग परिणाम में योगदान दे सकते हैं। भारत का मूलभूत हित शांति और क्षेत्रीय व्यवस्था को बनाए रखने में है क्योंकि शून्यता खतरनाक होती है और हमें अन्य तरीकों से भी नुकसान पहुंचाती है।

थरूर ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज है और क्षेत्रीय व वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में जिम्मेदार भागीदार है। इसलिए हमें निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। पड़ोस में आग लगी हो तो हम केवल दर्शक नहीं बन सकते। हमें सक्रिय भूमिका निभानी होगी, लेकिन वह भूमिका सोच-समझकर तय करनी होगी कि हमारा सबसे उपयोगी योगदान क्या हो सकता है। कभी-कभी यह योगदान मौन भी हो सकता है।

उन्होंने कहा कि आज भारत क्षेत्र में अधिक सक्रिय है। दो मंत्री दौरे पर हैं, प्रधानमंत्री लगातार फोन पर हैं और तीन मंत्री वास्तव में क्षेत्र में मौजूद हैं। यह सब बहुत अच्छा है और हमें इसे और बढ़ाना चाहिए। यही जुड़ाव हमें सक्षम बनाता है और भविष्य में बड़ी भूमिका निभाने की संभावना देता है।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की ओर से शुक्रवार रात जारी प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्याध्यक्षों की हत्या, अंतरराष्ट्रीय कानून के बाहर युद्ध छेड़ना और नागरिकों तथा नागरिक अवसंरचना पर हमले, मानवता और नियम-आधारित विश्व व्यवस्था दोनों के खिलाफ घृणित अपराध हैं। कोई भी सार्थक समाधान जिनेवा कन्वेंशन्स, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा, पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। विशेषकर किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 2(4)) और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान (अनुच्छेद 2(3)) पर।

कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया कि हम जिस अभूतपूर्व बहुसंकट का सामना कर रहे हैं, उसे देखते हुए ज़रूरी है कि भाजपा सरकार राष्ट्रीय हित को चुनावी और वैचारिक एजेंडों से ऊपर रखे और विदेश नीति विशेषज्ञों की सलाह को नज़रअंदाज़ करना बंद करे। इसके बजाय सरकार को विपक्ष को विश्वास में लेकर तत्काल नीति में संशोधन करना चाहिए और एकीकृत राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ऐसा करने से भारत को शांति और न्यायपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक सैद्धांतिक, सक्रिय और विश्वसनीय आवाज़ के रूप में उसकी ऐतिहासिक भूमिका में फिर से स्थापित किया जा सकेगा।

 कोलकाता, 12 अप्रैल । पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय के कोलकाता स्थित आवास पर एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की है। ईडी की टीम शनिवार सुबह केंद्रीय बलों के साथ नाकतला स्थित उनके घर पहुंची और कार्रवाई शुरू की।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई शिक्षक भर्ती से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ के सिलसिले में की गई है। ईडी अधिकारियों ने पहले भी पार्थ चट्टोपाध्याय को पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन कई बार पेशी से बचने के बाद एजेंसी ने सीधे उनके आवास पर पहुंचकर छापा मारा।

इसी क्रम में न्यू टाउन स्थित ‘मिडलमैन’ प्रसन्न राय के दफ्तर में भी ईडी की एक अन्य टीम ने छापेमारी की। भर्ती घोटाले की जांच के शुरुआती दौर से ही प्रसन्न राय का नाम सामने आता रहा है। पिछले वर्ष अगस्त में ईडी ने पुरुलिया में उनके एक रिश्तेदार के घर पर भी तलाशी अभियान चलाया था।

उल्लेखनीय है कि पार्थ चट्टोपाध्याय 11 नवंबर को जेल से रिहा होकर अपने आवास लौटे थे। हालांकि इसके बाद से वह सक्रिय राजनीति में कम ही नजर आए हैं। भर्ती घोटाले के मामले में उन्हें लगभग तीन वर्षों तक जेल में रहना पड़ा था और जुलाई 2021 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी।

फिलहाल ईडी की इस ताजा कार्रवाई से शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच एक बार फिर तेज होती नजर आ रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।