बीजापुर, 05 सितंबर। नक्सलियाें के सफाये के लिए तय की गई समय सीमा मार्च 2026 जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे-वैसे नक्सली भी

लोगों के बीच अपना आधार मजबूत करने की कवायद में

जुट गए हैं। इससे जहां सुरक्षा बलों को बड़ी चुनौती मिल रही है वहीं ये घटनाएं न केवल सुरक्षा बलों

को परेशान कर रही हैं बल्कि उनकी रणनीति को भी कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा रही हैं। हाल ही में नक्सलियों के 9 शिक्षादूतों की हत्या के बाद से ग्रामीण इलाकों में भय का माहौल है। हालांकि बस्तर संभाग के आईजी का कहना है कि हिंसा में शामिल नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा बल पूरी तरह से

सतर्क हैं।

सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और अभियानों के चलते अब नक्सली अपने बड़े समूहों के

बजाय छोटे-छोटे समूहों में बंटकर बैठकें कर रहे हैं और इनमें लोगों से इमोशनल अपील कर वे ग्रामीणों से चार दशक पुराने अपने संबंधों की दुहाई रहे हैं। नक्सली इन बैठकों में ग्रामीणों से गद्दारों की मुखबिरी को

अपने नेताओं की मौत का कारण बताकर उनसे अपना जुड़ाव बनाए रखने की अपील कर रहे हैं।

नक्सली अभी जो हमले कर रहे हैं, वह उनकी कोई नई रणनीति नहीं है बल्कि छोटे हमले और सीमित टारगेट से बड़ा संदेश देकर नक्सली अपने आधार को

मजबूत करने में जुटे हुए हैं यानी वे फिर से 'साइकोलॉजिकल' वार फेयर के

जरिए अपनी मौजूदगी जताने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण बस्तर में वे फिर से अपने प्रभाव

कायम करने के लिए ग्रामीणों को मुखबिर

बताकर उनकी नृशंस हत्या कर दहशत फैला रहे हैं। नक्सलियाें की स्मॉल एक्शन टीम के द्वारा यह सब उस पुराने नक्सली पैतरे की याद

दिलाता है, जिसमें 'दहशत' को हथियार बनाकर 'प्रभाव' कायम किया जाता था। इसने सुरक्षाबलाें के दबाव और ऑपरेशनों के लिए चुनौती तो खड़ी कर ही दी है उनकी एक वारदात से इलाके में जो भय पैदा होता है, वह लोगों के मन मस्तिष्क में बैठ जाता, जो सुरक्षा बलों के लिए बहुत

परेशानी पैदा करता है।

गाैरतलब है कि 70 के दशक में नक्सलियों का आंध्रप्रदेश से बीजापुर की ओर से बस्तर

में प्रवेश हुआ था। इस कारण यहां निवासरत कई आदिवासी जनजातियों में नक्सलियों की

अच्छी पैठ है। नक्सलियाें के लिए अनुकूल बीजापुर की भौगोलिक एवं सामाजिक

परिस्थितियाें के कारण दक्षिण बस्तर के बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाकाें के

कई अंदरूनी गांवों में पिछले कुछ हफ्तों में नक्सलियों की गतिविधियां फिर से तेज़

हुई हैं । वहीं बीजापुर जिले में नक्सलियों की मजबूती की प्रमुख वजह नेशनल पार्क

का 2200 वर्ग किमी का जंगल उनकी शरण स्थली बन चुका है। बैलाडीला पहाड़ी

की तराई में स्थित लोहागांव, गमपुर, पीडिया सहित 40 से अधिक गांव पहुंच विहीन होने के कारण इन

इलाकों में नक्सली स्वछंद रूप से विचरण करते हैं।

बीजापुर

जिले में हत्या एवं दूसरे प्रदेशाें में आत्मसमर्पण के आंकड़ाें काे देखा जाये

ताे यह पूरे बस्तर संभाग में सबसे अधिक है। बीजापुर जिले में बीते एक साल में 44 ग्रामीणों को नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा है। इनमें युवा, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। नेशनल पार्क

इलाके में इस वक्त दहशत इतनी बढ़ी हुई है कि गांवों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक तक

लगा दी गई है। वहीं बीजापुर के नक्सली दूसरे प्रदेेेशाें में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, यह आंकड़ा भी चाैकाने वाला है। बीते पांच वर्षों में बीजापुर जिले के 150 से ज्यादा नक्सलियों ने दूसरे प्रदेशाें में आत्मसमर्पण किया है। जिसमें

सर्वाधिक 97 नक्सलियों ने तेलंगाना में, 14 आंध्र प्रदेश, 19 ओडिशा, 12 महाराष्ट्र, झारखण्ड में 8 और मध्यप्रदेश में 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।


इस बाबत बस्तर संभाग के आईजी

सुंदरराज पी. ने कहा कि बस्तर पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षादूतों एवं ग्रमीणाें की हत्या के दोषियों का पहचान कर उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस प्रकार की हिंसा में शामिल रहेंगे, उन्हें सुरक्षा बलों की निर्णायक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

उन्हाेंने कहा कि

निर्दोष नागरिकों और युवा शिक्षादूतों को पुलिस मुखबिर बताना नक्सलियों का एक

कायराना प्रयास है। इस तरह की कायराना हरकतें नक्सलियाें की ताकत का संकेत नहीं बल्कि उनकी कमजोरी और हताशा का स्पष्ट प्रमाण हैं।

आईजी ने कहा कि सरकार के निर्देशों तथा

बस्तर की स्थानीय जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के विरुद्ध निर्णायक

कार्रवाई की जाएगी। बस्तर पुलिस प्रत्येक नागरिक, विशेषकर शिक्षा और विकास में योगदान देने वालों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। हम नक्सली हिंसा को समाप्त करने और बस्तर की जनता की वैध आकांक्षाओं की रक्षा करने के अपने

संकल्प पर अटल हैं। उन्हाेंने कहा कि सुरक्षाबलों के लगातार ऑपरेशन के कारण बीजापुर जिले में भी नक्सलियों की कमर

टूट चुकी है। बीजापुर जिले से भी बहुत जल्द नक्सलियों का सफाया हो जाएगा।

राजस्थान के जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने भारत माता के चित्र पर फूल चढ़ाकर बैठक का उद्घाटन किया। तीन दिवसीय इस बैठक में संघ और उससे जुड़े 32 संगठनों के अखिल भारतीय पदाधिकारी भाग ले रहे हैं।

संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि संगठन मंत्र के सामूहिक वाचन के साथ आरंभ हुई बैठक में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में नये प्रयोगों का निवेदन किया। उन्होंने बताया कि इस बैठक में प्रमुख रूप से सभी 6 सह सरकार्यवाह तथा विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार, संगठन मंत्री मिलिंद परांडे, राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका शांता अक्का, प्रमुख कार्यवाहिका ए. सीता गायत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष डॉ. राजशरण शाही, संगठन मंत्री आशीष चौहान, सक्षम के अध्यक्ष डॉ. दयाल सिंह पवार, संगठन मंत्री चंद्रशेखर, पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष ले.ज. विष्णुकांत चतुर्वेदी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, संगठन मंत्री अतुल जोग, सीमा जागरण मंच के संयोजक मुरलीधर बैठक में सहभागी हो रहे हैं।

बैठक परिसर में 500 वर्ष पूर्व औपनिवेशिकता के विरुद्ध भारतीय महिलाओं के संघर्ष की प्रतिमूर्ति रानीअबक्का द्वार और हल्दीघाटी द्वार के माध्यम से सभागार में प्रवेश की रचना की गई है, साथ ही भक्तिमति मीरा बाई, खेजड़ली के पर्यावरण बलिदानी अमृता देवी की सुंदर रंगोली से सज्जा की गई है।

समन्वय बैठक में वर्षभर के कार्यों एवं उनके अनुभवों का आदान-प्रदान किया जाएगा। साथ ही पंच परिवर्तन (सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण अनुकूल जीवन, स्व आधारित रचना, नागरिक कर्तव्य पालन) संघ शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रयासों पर चर्चा होगी। अनुभवों के आदान-प्रदान, दिशा-निर्धारण और सुझावों एवं समन्वय के उद्देश्य से जोधपुर में आयोजित यह बैठक 7 सितंबर को समाप्त होगी।

पूर्व सांसद और उद्योगपति डीपी यादव के बड़े बेटे विकास यादव की शादी शुक्रवार काे राजनगर स्थित उनके आवास पर पारिवारिक लोगों की उपस्थिति में एक सादे समारोह में संपन्न हुई। विकास यादव नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में जेल में बंद है। वह इस समय में पैरोल पर बाहर हैं।

पूर्व मंत्री डीपी यादव के भतीजे सत्येंद्र यादव ने बताया कि विकास यादव को 24 अप्रैल को अपनी माता पूर्व विधायक उमलेश देवी की सेवा की लिए पेरोल मिला था। उनकी माता उमलेश देवी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है उनका इलाज गाजियाबाद के निजी अस्पताल में चल रहा है। मां के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनकी देखभाल के लिए विकास ने शादी करने का निर्णय लिया है। सत्येन्द ने बताया कि आज दिन में एक सादे समारोह में आर्य समाजी विधि से 50 वर्षीय विकास की आज शादी 28 वर्षीय हर्षिका यादव के साथ संपन्न हो गई है। हर्षिका ग्राम इटोली जिला फिरोजाबाद निवासी एक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य उदयराज सिंह उर्फ़ उदयराज की बेटी है। पहले यह शादी न्योली शुगर मिल जिला कासगंज में होनी तय हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को देखते हुए बाद में विवाह राजनगर स्थित उसके निवास स्थान पर ही संपन्न हुई। हर्षिका की विकास यादव के साथ सगाई जुलाई माह में हुई थी।

इस संबंध में पूर्व सांसद डीपी यादव ने कहा कि हम लोग आर्य समाज का अनुसरण करते हैं। आर्य समाज की पद्धति के अनुसार हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं। इसीलिए आर्य समाज के विधान से विकास और हर्षिका यादव की शादी संपन्न हुई। विकास यादव ने बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट से पैराल पर हैं। उनकी माता की तबीयत खराब है, तथा उनकी रीढ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है। मां की देखभाल के लिए उन्होंने शादी की है। उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के तहत अपनी गाजियाबाद मे ही शादी का कार्यक्रम किए है। उन्होंने कहा कि वे न्यायालय में उन्हें पूरी निष्ठा और विश्वास है। कोर्ट ने उनके साथ न्याय किया है, और वह न्यायालय का सम्मान करते हैं।

विकास यादव की नवविवाहिता हर्षिका (28 वर्ष) एमसीए की पढ़ाई कर रही है। उन्होंने ओम डिग्री कॉलेज शिकोहाबाद से स्नातक की पढ़ाई की है, तथा वह वर्तमान समय में एमसीए कर रही है। हर्षिका के पिता के उदयराज सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के भतीजे हैं। मुलायम सिंह यादव का परिवार पूर्व में शिकोहाबाद के इसी गांव का रहने वाला था, बाद में वह हर्षिका के पिता के परिवार को अपनी जमीन सौंपकर सैफई चले गए थे।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 2014 से पहले लोगों पर ‘पेपर वर्क और टैक्स’ का बोझ था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2017 में जीएसटी आने के बाद से यह लगातार घट रहा है।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोयल ने आज पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता कर जीएसटी पर हुए ऐतिहासिक फैसले से संबंधित विषयों पर बातचीत की। गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी दरों मे समय के साथ जितना संभव हुआ कटौती की है। देश के उपभोक्ताओं को लाभ देने का सिलसिला लगातार जारी रहा है और यह आगे भी जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार के कार्यकाल में लोगों पर उत्पाद शुल्क, वैट, केंद्रीय बिक्री कर और प्रवेश कर के रूप में 30 प्रतिशत से ज़्यादा कर का बोझ था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक मज़बूत अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है। इससे न केवल करों में कमी आई है, बल्कि जीएसटी दरों को सरल और युक्तिसंगत बनाया गया है और व्यापार करने में आसानी हुई।

उन्होंने कहा कि जीएसटी कर व्यवस्था की परिकल्पना अटल बिहारी वाजपेई सरकार ने की थी, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार कुछ नहीं कर पाई। राज्य सरकारों को भी उन पर भरोसा नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी के विजन के कारण जीएसटी आज यथार्थ बना है।

भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में वादे ज्यादा और काम कम था। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के अलावा कोई भी प्रभावशाली कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा, “जब हमारी सरकार सत्ता में आई, हम सब जानते हैं कि उस समय देश की अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर थी। कांग्रेस के राज में, भ्रष्टाचार के अलावा, उन्होंने कोई बदलावकारी फ़ैसले नहीं लिए। वो सिर्फ़ वादे करते थे, लेकिन काम नहीं होता था।”

केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का जीएसटी में ऐतिहासिक और व्यापक बदलाव लाने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि आजादी के बाद पहली बार इतने बड़े रूप में देश में कर संरचना में बदलाव किया गया है। उन्होंने जीएसटी दरों में बदलाव को उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत बताया और कहा कि इससे देश में बिजनेस करना आसान होगा। एक नई उमंग के साथ देश के किसान, युवा, महिलाएं, छोटे व मझोल उद्योग और हर वर्ग के उपभोक्ता व उद्यमी सभी को एक बड़ा तोहफा 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन मिलने जा रहा है।

भारत-सिंगापुर रक्षा कार्य समूह की 16वीं बैठक में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों के दौरान लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा के बाद दोनों पक्षों ने संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके समकक्ष लॉरेंस वोंग के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद यह वार्ता सिंगापुर में हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप पर चर्चा हुई। यह बैठक भारत की एक्ट ईस्ट नीति की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण रही, जिसमें सिंगापुर ने आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने तथा क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संपर्क विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग तीन दिन की यात्रा पर 02 सितंबर को नई दिल्ली पहुंचे और गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके समकक्ष लॉरेंस वोंग के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक को लेकर जारी संयुक्त वक्तव्य के बाद रक्षा कार्य समूह की 16वीं बैठक सिंगापुर में हुई। बैठक की सह-अध्यक्षता भारतीय रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव (अंतरराष्ट्रीय सहयोग) अमिताभ प्रसाद और सिंगापुर रक्षा मंत्रालय के नीति कार्यालय के निदेशक कर्नल डैक्सन याप ने की। बैठक में पिछले रक्षा मंत्रियों की वार्ता और विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों के दौरान लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में रक्षा दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान करने और बहुआयामी द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करने वाली पहलों की गति तेज करने का फैसला लिया गया। दोनों पक्षों ने चल रहे रक्षा सहयोग पर संतोष व्यक्त किया और सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों, विशेष रूप से प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, उद्योग एवं प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा और बहुराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में, को बढ़ाने के उपायों की पहचान की। बैठक में सह-अध्यक्षों ने सहयोग के उभरते क्षेत्रों और वैश्विक साझा हितों से संबंधित मुद्दों की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों पर भी प्रकाश डाला।

बैठक के दौरान संयुक्त सचिव ने उप-सचिव नीति बीजी फ्रेडरिक चू से भी मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान चांगी नौसैनिक अड्डे पर सूचना संलयन केंद्र और आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक साइबर सुरक्षा एवं सूचना उत्कृष्टता केंद्र का भी दौरा किया। वर्ष 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने पर दोनों सह-अध्यक्षों ने रक्षा सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शिक्षक दिवस पर शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2025 प्रदान किए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में कहा कि भोजन, वस्त्र और आवास की तरह शिक्षा भी व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। संवेदनशील शिक्षक बच्चों में गरिमा और सुरक्षा की भावना जगाने का काम करते हैं। शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि उनके विद्यार्थी आजीवन उन्हें याद रखें तथा परिवार, समाज और देश के लिए सराहनीय योगदान दें।

उन्होंने बालिका शिक्षा को महिला-नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को इसे अपनी ज़िम्मेदारी बनाना चाहिए। बालिकाओं की शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। बेटियों की शिक्षा में निवेश करके हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य निवेश करते हैं।

राष्ट्रपति मुर्मु ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों में शहरी इलाके के शिक्षकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षक अधिक हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को ‘ग्लोबल नॉलेज सुपरपावर’ बनाना है। इसके लिए यह अनिवार्य है कि हमारे शिक्षकों की पहचान विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के रूप में हो।

तूतुकोडी (तमिलनाडु), 5 सितंबर। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज यहां वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह पर देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना शुरू की, जिससे यह बंदरगाह ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला बंदरगाह बन गया।

इस मौके पर साेनोवाल ने 35.34 करोड़ रुपये की हरित मेथनॉल बंकरिंग सुविधा, 59.20 करोड़ रुपये का 6 मेगावाट पवन फार्म, 90 करोड़ रुपये का मल्टी-कार्गो बर्थ, 34.77 करोड़ रुपये की 4-लेन सड़क और 3 करोड़ रुपये का तमिलनाडु समुद्री विरासत संग्रहालय की नींव भी रखी। साथ ही, 1.46 करोड़ रुपये का 400 किलोवाट रूफटॉप सौर संयंत्र और 24.50 करोड़ रुपये का कोल जेटी-कन्वेयर सिस्टम भी शुरू किया। उन्होंने रेल कनेक्टिविटी के लिए आईपीआरसीएल और हरित मोबिलिटी के लिए एनटीपीसी के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए।

इसके तहत 3.87 करोड़ रुपये की हरित हाइड्रोजन परियोजना बंदरगाह की स्ट्रीट लाइटों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हाइड्रोजन बनाएगी, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेट-जीरो मिशन को बढ़ावा देगी।

हरित मेथनॉल परियोजना कांडला तूतीकोरिन हरित शिपिंग कॉरिडोर में सहयोगी साबित होगी। इस सौर संयंत्र से बंदरगाह की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 1.04 मेगावाट हो गई, जो देश के बंदरगाहों में सबसे ज्यादा है। ये परियोजनाएं तमिलनाडु में हजारों नौकरियां पैदा करेंगी, व्यापार बढ़ाएंगी और 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगी।

सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का समुद्री क्षेत्र अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। साल 2047 तक विकसित भारत की उनकी अपील /आह्वान गति, पैमाने, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का मिश्रण है। तमिलनाडु में शुरू की जा रही परियोजनाएं हजारों रोजगार सृजित करेंगी, व्यापार को बढ़ावा देंगी और वैश्विक निवेश आकर्षित करेंगी। इससे तमिलनाडु 2027 तक भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर और 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में योगदान देगा। वीओसी बंदरगाह नवीकरणीय ऊर्जा और हरित बंकरिंग के साथ भारत का हरित हाइड्रोजन और अमोनिया केंद्र बनेगा।

जानेमाने स्वतंत्रता सेनानी और देश को स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी देने वाले वी.ओ. चिदंबरनार की 154वीं जयंती समारोह में सोनोवाल ने उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और पेड़ लगाने का अभियान भी शुरू किया।

बंदरगाह के अध्यक्ष सुशांत कुमार पुरोहित ने परियोजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में टी.के. रामचंद्रन, गीता जीवन, अनीता राधाकृष्णन और कनिमोझी करुणानिधि समेत करीब 1,500 लोग शामिल हुए।

जम्मू, 05 सितंबर। जम्मू और कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर की तीर्थयात्रा शुक्रवार को लगातार 11वें दिन स्थगित रही। हालांकि, दस दिनों की भारी बारिश अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद धूप खिलने से मौसम में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक यात्रा फिर से शुरू करने पर कोई फैसला नहीं लिया है।

माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर के रास्ते में अर्धकुंवारी में 26 अगस्त को हुए भूस्खलन में 34 तीर्थयात्री मारे गए और 20 अन्य घायल हो गए। यात्रा उसी दिन अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई थी। श्राइन बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय के कारण यात्रा अभी भी स्थगित है। यात्रा को फिर से शुरू करने का निर्णय सभी पहलुओं का आकलन करने के बाद उचित समय पर लिया जाएगा।माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर, जम्मू और कटरा के बीच स्थानीय लोगों और फंसे हुए यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए शुरू की गई लोकल ट्रेन सेवाएं भी स्थगित रहीं। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण त्रिकुटा पहाड़ियों में भूस्खलन और सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जिससे तीर्थयात्रियों के लिए तीर्थयात्रा मार्ग असुरक्षित हो गया है।​ प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को अगली सूचना तक अपनी यात्रा स्थगित करने की सलाह दी है, क्योंकि मरम्मत कार्य और सुरक्षा निरीक्षण अभी भी जारी हैं। यात्रा स्थगित होने के कारण कटरा आधार शिविर भी वीरान सा दिख रहा है और दुकानों और होटलों में भी लोगों की आवाजाही बहुत कम हो रही है।

नई दिल्ली, 5 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को विकास का आधार बताते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा क्षेत्र में किए गए कार्यों की तारीफ की।

प्रधानमंत्री ने एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित धर्मेंद्र प्रधान के आलेख को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर साझा करते हुए इसकी सराहना की। इस लेख में प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को भारत की आत्मनिर्भरता और प्रगति की यात्रा का मुख्य केंद्र बताया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने अपने लेख में बताया है कि शिक्षक आज डिजिटल तकनीक को तेजी से अपना रहे हैं। पीएम ई-विद्या, दीक्षा और स्वयं जैसे डिजिटल मंच शिक्षकों को डिजिटल कक्षाओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), नए पाठ्यक्रम और विद्यार्थियों की अलग-अलग शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता दे रहे हैं। ये मंच शिक्षा को अधिक समावेशी, सुलभ और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा को अधिक सुलभ, नवाचारी और समग्र बनाने पर ध्यान दे रही है। इस नीति से परंपरागत और आधुनिक शिक्षण विधियों को मिलाकर विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का लक्ष्य है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात से कर चोरी, अवैध जुआ और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में वांछित भगोड़े हर्षित बाबूलाल जैन का प्रत्यर्पण कराया है। जैन को आज अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुजरात पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में सीबीआई ने गुजरात पुलिस, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया।

सीबीआई के अनुसार, गुजरात पुलिस लंबे समय से जैन की तलाश कर रही थी। इसी के तहत सीबीआई ने 9 अगस्त 2023 को इंटरपोल के माध्यम से उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाया था। रेड नोटिस जारी होने के बाद जैन को संयुक्त अरब अमीरात से निर्वासित किया गया और भारत लाया गया।

सीबीआई भारत में इंटरपोल की राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) के रूप में काम करती है। यानी इंटरपोल से आने वाले सभी अनुरोधों और सूचनाओं का समन्वय सीबीआई ही करती है और उन्हें देश की एजेंसियों तक पहुंचाती है। सीबीआई के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल चैनलों के माध्यम से 100 से अधिक वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया जा चुका है।